राजेश मिश्र

संघीय संसद्को चौथो अधिवेशन सोमबार अन्त्य भएको छ । चार महिनाभन्दा बढी समय चलेको यो अधिवेशनमा सहकारी ठगीको छानबिन र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) पारित भएको छ । अधिवेशनको सुरुमै सहकारी बचतकर्ताको रकम दुरूपयोगबारे छानबिन गर्नका लागि संसदीय समिति बनाउन तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले लगातार संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । 

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि शुक्रबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक कुनै पनि निर्णय नगरी टुंगिएको छ । परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए । 

शीर्ष नेताहरू जो दशकौंदेखि सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा छन्, उनीहरूले नै कुशासन बढेको भन्दै नेपाल पनि बंगलादेश हुन सक्ने चेतावनी दिन थालेका छन् । लगातार १७ महिना प्रधानमन्त्री रहेर विपक्षी कित्तामा पुगेलगत्तै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाल बंगलादेश र श्रीलंकाको हालतमा पुग्न सक्ने चेतावनी दोहोर्‍याइरहेका छन् । 

उपसभामुख इन्दिरा राना मगरको राजीनामा माग र उनको बचाउमा संसद् विभाजित देखिएको छ । मंगलबार संसद् बैठकको शून्य, आकस्मिक र विशेष सबै समयमा सांसदहरूले दुई पक्षमा विभाजित भएर आफ्ना धारणा राखेका थिए । 

चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले भ्रष्टाचारको मुद्दामा ‘५ वर्षे हदम्याद’ को प्रावधान फिर्ता लिने भएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले शुक्रबार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सरकार ‘हदम्याद’ को प्रावधान फिर्ता लिन तयार भएको बताएका हुन् । समितिले अब हदम्यादसम्बन्धी कुनै प्रावधान विधेयकमा नराख्ने भएको छ ।

मुकुल ढकाललाई महामन्त्रीबाट पदमुक्त गर्ने रास्वपाको निर्णयले कानुनी मान्यता पाउने वा नपाउने विषय जटिल बनेको छ । महामन्त्रीलाई हटाउने निर्णय गर्नुअघि पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, नियमले तोकेका प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै ढकालले दिएको निवेदनमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा सत्ता र प्रतिपक्षबीच आरोप/प्रत्यारोप चलेको छ । विपक्षी दलहरू माओवादी र रास्वपाका सांसदहरूले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सुशासनको पक्षमा एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका मुद्दामा कारबाही बढाएपछि कांग्रेस–एमाले मिलेको आरोप लगाएका छन् । सत्ता पक्षले भने विपक्षीको आरोप गलत भएको र अफवाह फैलाएको जवाफ दिएको छ ।

केही वर्षयता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलेअर्न्ताष्ट्रिय मञ्चहरूमा पूर्ण आत्मविश्वासका साथ भारतलाई ‘विश्वगुरु’ र आफू ‘वैश्विक नेता’ बन्ने आकांक्षा देखाउँदै आएका छन् । तर उनको तेस्रो कार्यकालमा ती आकांक्षा पूरा गर्न  चुनौतीहरू थपिएका छन् । दोस्रो कार्यकालमा मोदी नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरू, उनको दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र समर्थकहरूले भारतलाई ‘विश्वगुरु’ र मोदीलाई ‘वैश्विक नेता’ को दर्जा दिन थालिसकेका थिए । भारतले जी–२० को अध्यक्षता पाउनु र त्यसको आयोजना गर्नुलाई त्यहीअनुसार प्रचार पनि गरियो । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालप्रति भारतको विश्वास बढेको आफूले महसुस गरेको बताएका छन् । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल भए पनि भारत आफूसँगको सम्बन्धमा फरक नआउने विश्वासमा देखिन थालेको दाहालको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच नेपाल-भारतबीच विगतमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा तीव्रता दिनेबारे छलफल भएको छ । मोदीको शपथमा भाग लिन गएका प्रधानमन्त्री दाहालले  भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग आइतबार एकल भेटवार्ता पनि गरेका थिए ।