Books by Pabel C Lopez Flores
Derivas y dilemas de los progresismos sudamericanos, 2022
Considerando las relaciones y/o articulaciones posibles entre proyectos de Estado y luchas emanci... more Considerando las relaciones y/o articulaciones posibles entre proyectos de Estado y luchas emancipatorias, se propone discutir el momento sociopolítico sudamericano que, en un contexto de regresión en términos redistributivos y de crisis de los commodities, la gobernabilidad progresista retrocede en su legitimidad, tanto electoral como en las bases de sus proyectos, ante perspectivas de autodeterminación, defensa del territorio y sujetos sociales antineoliberales. Desde diferentes experiencias realizaremos una reflexión más allá del “cambio de época progresista”, que interrogue las nociones de “pasivización”/reactivación de los sectores plebeyos, los antagonismos respecto del neo-extractivismo, actuales movimientos sociales y las formas de intervención en las instituciones
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Las luchas terrioriales por la autonomía en Abya Yala, 2022
Caminan las autonomías en los más diversos y remotos rinconesde América Latina. Entre pueblos ori... more Caminan las autonomías en los más diversos y remotos rinconesde América Latina. Entre pueblos originarios, negros y mestizos,en campos y en ciudades, entre campesinos y trabajadores, de lamano de mujeres y mayoras que las empujan desde la más ele-mental necesidad de preservar la vida, para seguir siendo pue-blos. Caminan cada quien a su ritmo, con pasos propios, mo-viendo los pies al compás de sus sueños o de sus más urgentesnecesidades. (Extracto del prólogo de Raúl Zibechi).
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CONFLICTOS TERRITORIALES Y TERRITORIALIDADES EN DISPUTA RE-EXISTENCIAS Y HORIZONTES SOCIETALES FRENTE AL CAPITAL EN AMÉRICA LATINA, 2021
El presente libro colectivo tiene por objeto compendiar y difundir los avances de los procesos de... more El presente libro colectivo tiene por objeto compendiar y difundir los avances de los procesos de diálogo de saberes y construcción de conocimiento que hemos ido produciendo en torno a las problemáticas territoriales en nuestra región, en términos de tensiones, transformaciones y re-existencias territoriales; territorios en disputa: territorialidades hegemónicas y territorialidades insurgentes. En particular, se trata de procurar una primera sistematización de los aportes y contribuciones que desde nuestros diferentes espacios hemos podido ir tejiendo, a fin de enriquecer, fortalecer, fecundar, en un marco de reciprocidad, con los diferentes procesos y experiencias de territorialidades re-existentes en Nuestra América. De esa manera, abordados: estrategias e impactos territoriales del capitalismo neoliberal y posneoliberal global; movimientos territoriales y ‘otras territorialidades’; resistencias y re-existencias comunitarias frente al despojo; territorios de vida, comunalidad, bienes comunes y la política de lo común; luchas territoriales frente al extractivismo/neo-extractivismo y el mal llamado desarrollo; conflictos socioambientales y el rol de los sujetos socioterritoriales; derechos colectivos; tejidos de resistencias entre pueblos y procesos arraigados a territorios; procesos de despojo y de construcción de re-existencias. Estos tópicos y otros conexos son los que se abordan y analizan en el presente libro, la mayoría desde enfoques inter y/o transdisciplinarios.
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Contrahegemonía comunitaria: las experiencias autonómicas del pueblo Guaraní en Bolivia y del Zapatismo en México, 2015
En un tiempo de creciente concentración del poder a escalas cada vez mayores, como resultado de e... more En un tiempo de creciente concentración del poder a escalas cada vez mayores, como resultado de estrategias de expansión capitalista, tanto neoliberales como estatistas, este libro habla de acciones políticas de autonomía, esto es, de acciones de crítica de la organización y reproducción ampliada y reconcentrada de la explotación y del poder ordenador del orden social. En ese sentido, este libro contiene una doble crítica a esos procesos de concentración y reorganización de la explotación y de la dominación que recrea características coloniales, lo hace a través de la reconstrucción y el análisis de procesos de crítica que está siendo desplegada por la constitución de sujetos colectivos. Básicamente, no se trata solamente de la crítica del autor al capitalismo y al neocolonialismo sino de la historia, las estructuras y las reformas políticas que están desplegando movimientos de reconstitución social comunitarios en América Latina, que tienen como proyecto la autonomía política. […] En ese sentido, el libro contribuye con conocimiento, en tanto reconstrucción y análisis de procesos históricos que nos llevan a la reflexión política: ¿la autonomía es posible en el seno de la forma estatal o es algo que se construye por fuera, más allá, antes y después del Estado?
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VUELTA A LA AUTONOMÍA. Debates y experiencias para la emancipación social en América Latina, 2019
Volver a la autonomía, volver a los senderos del caminar autónomo, más allá, y frecuentemente en ... more Volver a la autonomía, volver a los senderos del caminar autónomo, más allá, y frecuentemente en contra, del Estado y del capital, donde la autonomía o, mejor dicho: las autonomías con sus múltiples facetas, se proponen como la autodeterminación social de sujetos colectivos e individuales diversos que se organizan y reorganizan para pelear por la capacidad de reproducir la vida en común en contra de las heteronomías.
El presente libro es resultado de los diálogos e intercambios que se llevaron entre académicos y organizaciones sociales de diferentes latitudes de América Latina. De ahí, lxs invitadxs a contribuir a este libro, radicados en diferentes geografías de Abya –Yala: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, México y Uruguay; abordan la autonomía y lo autonómico desde un compromiso político de reflexionar juntxs los retos y desafíos que encuentran las luchas emancipatorias y la construcción/reforzamiento de las autonomías.
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Movimientos indígenas y autonomías en América Latina: escenarios de disputa y horizontes de posibilidad, 2018
La gramática autonómica como la semántica de los movimientos
sociales contemporáneos en resistenc... more La gramática autonómica como la semántica de los movimientos
sociales contemporáneos en resistencia, se ha establecido como
un lenguaje epocal. Ofrece una estrategia de vida diferenciada,
distinta a la ruta capitalista eurocéntrica. El mundo indígena ofrece otra posibilidad que no sea únicamente el capital. La autonomía
se enuncia desde una gramática antineoliberal, antipatriarcal
y antiestatal. En los últimos años se han vuelto más visibles las luchas
autonómicas que se expresan de manera contenciosa, abriendo un
campo para la disputa. Son luchas que intentan sacudirse
del dominio, de la imposición nueva, y de las imposiciones viejas; del
despojo nuevo y del despojo viejo. Muchas investigaciones se han
centrado en documentar estas experiencias de luchas autonómicas
y dar cuenta de lo que los hace irrumpir, de interrogarse sobre
qué fue lo que se quebró, que antaño era “tolerable” y que ya no
se aguantó más e irrumpió la rebeldía beligerante indagando en la
subjetividad de los sujetos rebeldes. Un
volumen integrado de manera colectiva como éste es de una gran
riqueza, porque me permitió reflexionar en torno a la autonomía
como un concepto polisémico.
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Nos planteamos indagar y problematizar el periodo actual en Bolivia que identificamos como un pro... more Nos planteamos indagar y problematizar el periodo actual en Bolivia que identificamos como un proceso que recolonización por parte del gobierno del MAS derivado de su carácter neonacionalista en cuanto al relanzamiento del proyecto del Estado-nación y extractivista si se trata del modelo económico que lo sustenta. Será uno de los casos más emblemáticos en los últimos años, como es la defensa del TIPNIS, él que desarrollaremos con detalle, basándonos en los testimonios de los mismos sujetos rebeldes, con el objetivo de dar cuenta de la naturaleza del proyecto gubernamental, la perversidad de sus acciones y el desquiciamiento de sus discursos, pero sobre todo, para hacer visible la lucha, con sus horizontes, logros y sus retos, de las y los indígenas de este territorio en resistencia.
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Hasta ahora, la mayor parte de los análisis sobre la lucha de los
pueblos originarios por las aut... more Hasta ahora, la mayor parte de los análisis sobre la lucha de los
pueblos originarios por las autonomías políticas se han enfocado
predominantemente en explicar sus orígenes y demandas, resaltando las características de las organizaciones que llevan al cuestionamiento de las estructuras sociales y políticas injustas y excluyentes. No obstante, son menos los estudios y trabajos que se plantean revisar los procesos históricos, sociales y políticos que permiten que se mantengan dichas estructuras, que son expresión de relaciones de dominación, subalternización y marginación histórica, y de lo que Quijano llama la “colonialidad del poder”, y que González Casanova (1965) denominó hace medio siglo como “colonialismo interno”, acaso aún vigentes en el subcontinente configurando, en gran parte, el terreno en el que se debate y se lucha por las autonomías indígenas. En ese marco, la temática de las autonomías indígenas ha tomado relevancia, ya sea a nivel de las reivindicaciones generales, como en demandas y propuestas concretas de los movimientos y organizaciones indígenas, así como en los debates y procesos referidos a la reforma y/o refundación del Estado en América Latina.
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articles in journals (artículos en revistas) by Pabel C Lopez Flores
Dossier: "Nuestra América frente a los efectos de la pandemia del Covid 19: neoliberalismo, disputas socio-políticas y reconfiguraciones estatales", 2020
La proliferación del Covid-19 como pandemia y crisis global ha revelado una situación especialmen... more La proliferación del Covid-19 como pandemia y crisis global ha revelado una situación especialmente alarmante y trágica para los pueblos indígenas en América Latina, debido a su situación histórica y sistemática de vulnerabilidad, abandono y exclusión. Recientemente diversos pueblos y organizaciones indígenas de la región se pronunciaron sobre los efectos catastróficos que la proliferación del coronavirus provoca en sus
comunidades, pero también lo que esta situación implica en cuanto al abandono estatal, a la continuación y/o intensificación de despojos múltiples en sus territorios y vulneración de sus derechos colectivos de los que ya son objeto. Se propone una mirada preliminar a la situación de los pueblos indígenas en América Latina y los efectos que la crisis sanitaria está significando y configurando para las comunidades indígenas y sus formas de vida, analizando lo que se demanda desde estos sujetos comunitarios, así como las alternativas y/o estrategias que están desplegando.
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Revista Crítica de Ciências Sociais, 2020
Autonomía indígena en disputa: entre la reconstitución comunitaria y la tutela estatal. La experi... more Autonomía indígena en disputa: entre la reconstitución comunitaria y la tutela estatal. La experiencia guaraní de Huacaya en Bolivia Pasado más de un decenio desde la aprobación de la actual Constitución boliviana que viabilizaba la creación de las autonomías indígenas, actualmente la mayoría de los procesos autonómicos no parecen avanzar en la dirección esperada. ¿Qué suce-dió con las Autonomías Indígenas Originarias Campesinas, uno de los componentes más transformadores del proyecto plurinacional en Bolivia? En este trabajo tratamos de problematizar este interrogante a partir de los procesos autonómicos del pueblo guaraní en el Chaco boliviano, concretamente en el municipio de Huacaya. Analizamos críticamente este proceso de la "autonomía de derecho" a partir de las voces de los propios sujetos indígenas, en un esfuerzo por repensar tanto el concepto mismo de la autonomía indígena, como su aplicación concreta en Bolivia. Palabras-clave: autonomía; Guaraní (pueblo); Huacaya (Bolivia); movimiento indígena; plurinacionalidad. Palavras-chave: autonomia; Guarani (povo); Huacaya (Bolívia); movimento indígena; plurinacionalidade. Introducción En Bolivia, el horizonte de la transformación estatal a través de la construc-ción de un Estado plurinacional situó como uno de sus núcleos centrales el reconocimiento de las Autonomías Indígenas, como propuesta concreta para transitar hacia la democratización y, a su vez, la descolonización misma del Estado, como condición para hacer posible la plurinacionalidad. Esto se habría originado en la potencia y resistencia de los pueblos indígenas y los sujetos comunitarios, acumuladas durante siglos de dominación colonial y republicana, que resurgieron de manera contundente a finales del siglo xx e inicios del siglo xxi. Entonces, tanto la plurinacionalidad como la autonomía Revista Crítica de Ciências Sociais, 121, Maio 2020: 49-70
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Socioterritorial conflicts and movements in Bolivia have highlighted the ways infringe the collec... more Socioterritorial conflicts and movements in Bolivia have highlighted the ways infringe the collective rights of indigenous peoples have been infringed and seem to challenge and dispute the imaginary of societal/state change that emerged in this country in the past decade, such as the “pluri-nationality”, the “indigenous autonomies”, the
“Living Well” and the “decolonization”. In several territories of Bolivia there are strong tensions, sometimes violent, between a vision of “development” and policies of expansion/intensification of extractivism by the State and the Government and, on the other hand, with demonstrations in defense of communitarian territorialities. I propose a
problematization of the current situation in the so-called lowlands, where indigenous political subjects may be configuring social movements based on forms of territorial defense, perhaps, of a counter-hegemonic scope.
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Socioterritorial conflicts and movements in Bolivia have highlighted the ways infringe the collec... more Socioterritorial conflicts and movements in Bolivia have highlighted the ways infringe the collective rights of indigenous peoples have been infringed and seem to challenge and dispute the imaginary of societal/state change that emerged in this country in the past decade, such as the “pluri-nationality”, the “indigenous autonomies”, the “Living Well” and the “decolonization”. In several territories of Bolivia there are strong tensions, sometimes violent, between a vision of “development” and policies of expansion/intensification of extractivism by the State and the Government and, on the other hand, with demonstrations in defense of communitarian territorialities. I propose a problematization of the current situation in the so-called lowlands, where indigenous
political subjects may be configuring social movements based on forms of territorial defense, perhaps, of a counter-hegemonic scope.
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Los sentidos y contenidos transformadores del actual texto Constitucional boliviano, como resulta... more Los sentidos y contenidos transformadores del actual texto Constitucional boliviano, como resultado de un polémico proceso constituyente que se realizó en la década pasada con la densidad de una ‘coyuntura fundante’, a pesar de haber sido objeto de negociaciones y modificaciones por actores del poder constituido, resulto en un texto que representaba un horizonte de cambio en torno a la construcción de un Estado Plurinacional. Sin embargo, luego de su aprobación y promulgación, normas sucesivas y políticas estatales y gubernamentales que tiene lugar en la realidad del país apuntarían a un retroceso de los horizontes de transformación estatal de la Constitución y a un evidente proceso de contra-reforma y des-constitucionalización, lo que alejarían cada vez más la construcción plurinacional del Estado y, por el contrario, reproducen y acentúan una faceta monológica del Estado-nación en Bolivia. En este breve texto se propone un abordaje al actual contexto sociopolítico del proceso post-constituyente boliviano en la década actual y una mirada crítica a la situación del horizonte de construcción del Estado plurinacional a través de las orientaciones e implicaciones de las políticas del gobierno del MAS en lo últimos años de manejo estatal, que expresarían, entre otros aspectos, un proceso de des-constitucionalizacion, una tendencia de desplurinacionalizacion del Estado con efectos en la relación del Estado con las organizaciones sociales comunitarias, los pueblos indígenas y con sus reivindicaciones.
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RELIGACIÓN. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, Jun 2017
Dentro de los principales temas posicionados durante el proceso constituyente boliviano la década... more Dentro de los principales temas posicionados durante el proceso constituyente boliviano la década pasada, particularmente tuvieron una densidad y sentido de transformación profunda la “descolonización” y las “autonomías indígenas”, como condiciones para la construcción de un “Estado plurinacional”, en tanto demandas y propuestas de los movimientos indígenas que lograrán incorporarlas en el actual texto constitucional. Sin embargo, al igual que otros principios y conceptos centrales/transversales en la Constitución, la descolonización habría sido relegada a un término meramente declarativo dentro de la retórica del gobierno del MAS, sin una materialización efectiva en la realidad, por el contario, los últimos años parece consolidarse, cada vez más, un proceso de recolonización territorial y un periodo político estadocéntrico. Se propone una mirada crítica entorno a la situación de las autonomías indígenas y con relación a las políticas gubernamentales y la propuesta de descolonización, desde la situación en las tierras bajas de Bolivia.
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chapters in books (Capítulos en libros) by Pabel C Lopez Flores
From Extractivism to Sustainability Scenarios and Lessons from Latin America, 2023
In this chapter López Flores and Preiser address expand on several issues flagged in the introduc... more In this chapter López Flores and Preiser address expand on several issues flagged in the introduction to the book—issues that arise in a context characterized by a socio-ecological crisis and neo-extractivist expansion that has resulted in conflicts between the extractive companies, the state supporting extractive ventures and the active resistance of communities both in regard to the destructive impacts of extractive projects and the struggle of these communities to reclaim their territorial rights and demands to protect their ways of living and their livelihoods.
The authors dissect the dynamics of these conflicts and disputed territorialities as they relate to and play out in the context of local community-based development, with reference to developments in Andean-Amazon region, one an exemplar of a left-leaning ‘progressive’ post-neoliberal regime, the other a classically neoliberal regime. The key protagonists in the socioenvironmental conflicts generated by the advance of extractive capital and their destructive operations, are the companies in the extractive sector, which generally take the form of multinational corporations; the local communities on the extractive frontier that are negatively impacted by these destructive operations; and the governments—particularly the national government—in their relationship with both the multinational companies in the extractive sector and the local indigenous communities.
The authors argue that extractivism can be conceptualized as an inherent part of global capitalist accumulation and as such a glocal phenomenon; that is, it is conditioned by globalization but anchored locally, a phenomenon that has led to an increasing number of conflicts and increased violence against movements resisting extractivism and its destructive socio-environmental impact on the communities.
One of several highly significant conclusions reached by the authors in their analysis of several local cases of extractivism is that the advance of extractive capital and the expansion of extractive frontier is promoted by both neoliberal and progressive regimes.
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Derecho, Estado y Poder Aproximaciones teóricas y análisis de casos: México y América Latina, 2021
Si bien el análisis en este texto, escrito en 2017, se centra en los últimos gobiernos del mas , ... more Si bien el análisis en este texto, escrito en 2017, se centra en los últimos gobiernos del mas , es necesario señalar que, con la crisis sociopolítica que se produjo en octubre y noviembre de 2019 en este país en torno a un polémico y cuestionado proceso electoral y a la situación política resultante en un gobierno “transitorio”, con señales políticas y medidas gubernamentales también cuestionadas actualmente, la situación referida al proceso de contrarreforma constitucional o desconstitucionalidad y de continuidad neocolonial que se analiza, lejos de cambiar, sólo parece
presentar características diferentes, acaso ahora con un perfil ya no “progresista” sino conservador...
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Papers by Pabel C Lopez Flores
Revista nuestrAmérica, 2015
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Routledge eBooks, Aug 4, 2023
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Routledge eBooks, Jan 10, 2023
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Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades Vol. II Año 2. No. 6 (Junio 2017). Quito, Jun 30, 2017
    Among the main issues posed during the Bolivian constituent process in the ... more     Among the main issues posed during the Bolivian constituent process in the last decade, there are particularly the “decolonization” and the “indigenous autonomies” had a density and a sense of profound transformation, as conditions for the construction of a “multinational State”, as demands and proposals of the indigenous movements that will be able to incorporate it in the present constitutional text. However, like other central / transversal principles and concepts in the Constitution, decolonization would have been relegated to a merely declarative term within the MAS government rhetoric, without a materialization in reality. In contrast, in the last years a process of territorial recolonization and a state-centric political tendencies seems to be consolidating more and more clearly in Bolivia. It is proposed a critical look at the situation of indigenous autonomies, around of the government policies in relation to the proposal of decolonization, since the situation in the lowlands in Bolivia.Dentro de los principales temas posicionados durante el proceso constituyente boliviano la década pasada, particularmente tuvieron una densidad y sentido de transformación profunda la “descolonización” y las “autonomías indígenas”, como condiciones para la construcción de un “Estado plurinacional”, en tanto demandas y propuestas de los movimientos indígenas que lograrán incorporarlas en el actual texto constitucional. Sin embargo, al igual que otros principios y conceptos centrales/ transversales en la Constitución, la descolonización habría sido relegada a un término meramente declarativo dentro de la retórica del gobierno del MAS, sin una materialización efectiva en la realidad, por el contario, los últimos años parece consolidarse, cada vez más, un proceso de recolonización territorial y un periodo político estadocéntrico. Se propone una mirada crítica entorno a la situación de las autonomías indígenas y con relación a las políticas gubernamentales y la propuesta de descolonización,  desde la situación en las tierras bajas de Bolivia
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Books by Pabel C Lopez Flores
El presente libro es resultado de los diálogos e intercambios que se llevaron entre académicos y organizaciones sociales de diferentes latitudes de América Latina. De ahí, lxs invitadxs a contribuir a este libro, radicados en diferentes geografías de Abya –Yala: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, México y Uruguay; abordan la autonomía y lo autonómico desde un compromiso político de reflexionar juntxs los retos y desafíos que encuentran las luchas emancipatorias y la construcción/reforzamiento de las autonomías.
sociales contemporáneos en resistencia, se ha establecido como
un lenguaje epocal. Ofrece una estrategia de vida diferenciada,
distinta a la ruta capitalista eurocéntrica. El mundo indígena ofrece otra posibilidad que no sea únicamente el capital. La autonomía
se enuncia desde una gramática antineoliberal, antipatriarcal
y antiestatal. En los últimos años se han vuelto más visibles las luchas
autonómicas que se expresan de manera contenciosa, abriendo un
campo para la disputa. Son luchas que intentan sacudirse
del dominio, de la imposición nueva, y de las imposiciones viejas; del
despojo nuevo y del despojo viejo. Muchas investigaciones se han
centrado en documentar estas experiencias de luchas autonómicas
y dar cuenta de lo que los hace irrumpir, de interrogarse sobre
qué fue lo que se quebró, que antaño era “tolerable” y que ya no
se aguantó más e irrumpió la rebeldía beligerante indagando en la
subjetividad de los sujetos rebeldes. Un
volumen integrado de manera colectiva como éste es de una gran
riqueza, porque me permitió reflexionar en torno a la autonomía
como un concepto polisémico.
pueblos originarios por las autonomías políticas se han enfocado
predominantemente en explicar sus orígenes y demandas, resaltando las características de las organizaciones que llevan al cuestionamiento de las estructuras sociales y políticas injustas y excluyentes. No obstante, son menos los estudios y trabajos que se plantean revisar los procesos históricos, sociales y políticos que permiten que se mantengan dichas estructuras, que son expresión de relaciones de dominación, subalternización y marginación histórica, y de lo que Quijano llama la “colonialidad del poder”, y que González Casanova (1965) denominó hace medio siglo como “colonialismo interno”, acaso aún vigentes en el subcontinente configurando, en gran parte, el terreno en el que se debate y se lucha por las autonomías indígenas. En ese marco, la temática de las autonomías indígenas ha tomado relevancia, ya sea a nivel de las reivindicaciones generales, como en demandas y propuestas concretas de los movimientos y organizaciones indígenas, así como en los debates y procesos referidos a la reforma y/o refundación del Estado en América Latina.
articles in journals (artículos en revistas) by Pabel C Lopez Flores
comunidades, pero también lo que esta situación implica en cuanto al abandono estatal, a la continuación y/o intensificación de despojos múltiples en sus territorios y vulneración de sus derechos colectivos de los que ya son objeto. Se propone una mirada preliminar a la situación de los pueblos indígenas en América Latina y los efectos que la crisis sanitaria está significando y configurando para las comunidades indígenas y sus formas de vida, analizando lo que se demanda desde estos sujetos comunitarios, así como las alternativas y/o estrategias que están desplegando.
“Living Well” and the “decolonization”. In several territories of Bolivia there are strong tensions, sometimes violent, between a vision of “development” and policies of expansion/intensification of extractivism by the State and the Government and, on the other hand, with demonstrations in defense of communitarian territorialities. I propose a
problematization of the current situation in the so-called lowlands, where indigenous political subjects may be configuring social movements based on forms of territorial defense, perhaps, of a counter-hegemonic scope.
political subjects may be configuring social movements based on forms of territorial defense, perhaps, of a counter-hegemonic scope.
chapters in books (Capítulos en libros) by Pabel C Lopez Flores
The authors dissect the dynamics of these conflicts and disputed territorialities as they relate to and play out in the context of local community-based development, with reference to developments in Andean-Amazon region, one an exemplar of a left-leaning ‘progressive’ post-neoliberal regime, the other a classically neoliberal regime. The key protagonists in the socioenvironmental conflicts generated by the advance of extractive capital and their destructive operations, are the companies in the extractive sector, which generally take the form of multinational corporations; the local communities on the extractive frontier that are negatively impacted by these destructive operations; and the governments—particularly the national government—in their relationship with both the multinational companies in the extractive sector and the local indigenous communities.
The authors argue that extractivism can be conceptualized as an inherent part of global capitalist accumulation and as such a glocal phenomenon; that is, it is conditioned by globalization but anchored locally, a phenomenon that has led to an increasing number of conflicts and increased violence against movements resisting extractivism and its destructive socio-environmental impact on the communities.
One of several highly significant conclusions reached by the authors in their analysis of several local cases of extractivism is that the advance of extractive capital and the expansion of extractive frontier is promoted by both neoliberal and progressive regimes.
presentar características diferentes, acaso ahora con un perfil ya no “progresista” sino conservador...
Papers by Pabel C Lopez Flores
El presente libro es resultado de los diálogos e intercambios que se llevaron entre académicos y organizaciones sociales de diferentes latitudes de América Latina. De ahí, lxs invitadxs a contribuir a este libro, radicados en diferentes geografías de Abya –Yala: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, México y Uruguay; abordan la autonomía y lo autonómico desde un compromiso político de reflexionar juntxs los retos y desafíos que encuentran las luchas emancipatorias y la construcción/reforzamiento de las autonomías.
sociales contemporáneos en resistencia, se ha establecido como
un lenguaje epocal. Ofrece una estrategia de vida diferenciada,
distinta a la ruta capitalista eurocéntrica. El mundo indígena ofrece otra posibilidad que no sea únicamente el capital. La autonomía
se enuncia desde una gramática antineoliberal, antipatriarcal
y antiestatal. En los últimos años se han vuelto más visibles las luchas
autonómicas que se expresan de manera contenciosa, abriendo un
campo para la disputa. Son luchas que intentan sacudirse
del dominio, de la imposición nueva, y de las imposiciones viejas; del
despojo nuevo y del despojo viejo. Muchas investigaciones se han
centrado en documentar estas experiencias de luchas autonómicas
y dar cuenta de lo que los hace irrumpir, de interrogarse sobre
qué fue lo que se quebró, que antaño era “tolerable” y que ya no
se aguantó más e irrumpió la rebeldía beligerante indagando en la
subjetividad de los sujetos rebeldes. Un
volumen integrado de manera colectiva como éste es de una gran
riqueza, porque me permitió reflexionar en torno a la autonomía
como un concepto polisémico.
pueblos originarios por las autonomías políticas se han enfocado
predominantemente en explicar sus orígenes y demandas, resaltando las características de las organizaciones que llevan al cuestionamiento de las estructuras sociales y políticas injustas y excluyentes. No obstante, son menos los estudios y trabajos que se plantean revisar los procesos históricos, sociales y políticos que permiten que se mantengan dichas estructuras, que son expresión de relaciones de dominación, subalternización y marginación histórica, y de lo que Quijano llama la “colonialidad del poder”, y que González Casanova (1965) denominó hace medio siglo como “colonialismo interno”, acaso aún vigentes en el subcontinente configurando, en gran parte, el terreno en el que se debate y se lucha por las autonomías indígenas. En ese marco, la temática de las autonomías indígenas ha tomado relevancia, ya sea a nivel de las reivindicaciones generales, como en demandas y propuestas concretas de los movimientos y organizaciones indígenas, así como en los debates y procesos referidos a la reforma y/o refundación del Estado en América Latina.
comunidades, pero también lo que esta situación implica en cuanto al abandono estatal, a la continuación y/o intensificación de despojos múltiples en sus territorios y vulneración de sus derechos colectivos de los que ya son objeto. Se propone una mirada preliminar a la situación de los pueblos indígenas en América Latina y los efectos que la crisis sanitaria está significando y configurando para las comunidades indígenas y sus formas de vida, analizando lo que se demanda desde estos sujetos comunitarios, así como las alternativas y/o estrategias que están desplegando.
“Living Well” and the “decolonization”. In several territories of Bolivia there are strong tensions, sometimes violent, between a vision of “development” and policies of expansion/intensification of extractivism by the State and the Government and, on the other hand, with demonstrations in defense of communitarian territorialities. I propose a
problematization of the current situation in the so-called lowlands, where indigenous political subjects may be configuring social movements based on forms of territorial defense, perhaps, of a counter-hegemonic scope.
political subjects may be configuring social movements based on forms of territorial defense, perhaps, of a counter-hegemonic scope.
The authors dissect the dynamics of these conflicts and disputed territorialities as they relate to and play out in the context of local community-based development, with reference to developments in Andean-Amazon region, one an exemplar of a left-leaning ‘progressive’ post-neoliberal regime, the other a classically neoliberal regime. The key protagonists in the socioenvironmental conflicts generated by the advance of extractive capital and their destructive operations, are the companies in the extractive sector, which generally take the form of multinational corporations; the local communities on the extractive frontier that are negatively impacted by these destructive operations; and the governments—particularly the national government—in their relationship with both the multinational companies in the extractive sector and the local indigenous communities.
The authors argue that extractivism can be conceptualized as an inherent part of global capitalist accumulation and as such a glocal phenomenon; that is, it is conditioned by globalization but anchored locally, a phenomenon that has led to an increasing number of conflicts and increased violence against movements resisting extractivism and its destructive socio-environmental impact on the communities.
One of several highly significant conclusions reached by the authors in their analysis of several local cases of extractivism is that the advance of extractive capital and the expansion of extractive frontier is promoted by both neoliberal and progressive regimes.
presentar características diferentes, acaso ahora con un perfil ya no “progresista” sino conservador...
socioterritoriales de resistencia, construcción y disputa por las
autonomías indígenas en Bolivia y México, en el marco de las discusiones en torno a las recientes transformaciones político-estatales.
Una aproximación que intenta ser pensada principalmente en un macro-
contexto latinoamericano, así como ser situado en posibles escenarios
realmente ‘postneoliberales’ y en perspectivas de democratización y
descolonización en el subcontinente latinoamericano.