Andre Roque
Doutor e mestre em Direito Processual pela UERJ. Professor Adjunto de Direito Processual Civil da FND-UFRJ e em cursos de pós-graduação (EPD, UFJF, UNIT). Membro do IIDP, IBDP, CBAr, IAB e CEAPRO. Advogado
Phone: (21)25053650
Address: Rua Primeiro de Março, 23, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20010-000
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Books by Andre Roque
Diante da perspectiva de importante reforma a se realizar no Direito Processual Civil brasileiro, o Programa de Pós-Graduação em Direito Processual da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) não poderia deixar de prestar a sua contribuição com a presente coletânea.
Trata-se de um conjunto de artigos escritos por professores e integrantes da linha de pesquisa em Direito Processual (doutorado e mestrado) da UERJ, examinando o projeto do novo CPC em diversos aspectos e nuances, abordando temas como o dever de motivação das decisões judiciais, a prova pericial, o Ministério Público, a ação rescisória, a intervenção de terceiros, a vedação às decisões surpresa, o papel da jurisprudência e a preclusão e decisão interlocutória no projeto.
Aguardamos, assim, as críticas e comentários dos leitores, acreditando que o amplo debate sobre o projeto em discussão seja o melhor instrumento para que ele se torne, de fato, o Código de Processo Civil de toda a sociedade brasileira, representada em todos os seus contrastes, paradoxos e esperanças.
Papers by Andre Roque
This work is devoted to analysis of possibility of arbitration with collective subjects of Brazil in the light of precedent law of the Superior Court of Justice and the Law No. 9.307/1996, especially after adoption of the Law No. 13.129/2015. In some countries it was studied gradual development of objective arbitrability, i.e. questions that can be given for resolution to arbitrators in addition to classic cases of strictly contractual arbitration cases. Although such practice came late to Brazil, several years after the consolidation of the actual Arbitration law and finding it constitutional by the Federal Supreme Court, a gradual widening of borders of arbitration is seen. Considering arbitration with state authorities, it is reasonable to conclude that this tendency is derived from gradual widening of its borders despite the existence of
some important “gray areas”, that are still not reviewed by Brazilian legislation or courts.
Diante da perspectiva de importante reforma a se realizar no Direito Processual Civil brasileiro, o Programa de Pós-Graduação em Direito Processual da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) não poderia deixar de prestar a sua contribuição com a presente coletânea.
Trata-se de um conjunto de artigos escritos por professores e integrantes da linha de pesquisa em Direito Processual (doutorado e mestrado) da UERJ, examinando o projeto do novo CPC em diversos aspectos e nuances, abordando temas como o dever de motivação das decisões judiciais, a prova pericial, o Ministério Público, a ação rescisória, a intervenção de terceiros, a vedação às decisões surpresa, o papel da jurisprudência e a preclusão e decisão interlocutória no projeto.
Aguardamos, assim, as críticas e comentários dos leitores, acreditando que o amplo debate sobre o projeto em discussão seja o melhor instrumento para que ele se torne, de fato, o Código de Processo Civil de toda a sociedade brasileira, representada em todos os seus contrastes, paradoxos e esperanças.
This work is devoted to analysis of possibility of arbitration with collective subjects of Brazil in the light of precedent law of the Superior Court of Justice and the Law No. 9.307/1996, especially after adoption of the Law No. 13.129/2015. In some countries it was studied gradual development of objective arbitrability, i.e. questions that can be given for resolution to arbitrators in addition to classic cases of strictly contractual arbitration cases. Although such practice came late to Brazil, several years after the consolidation of the actual Arbitration law and finding it constitutional by the Federal Supreme Court, a gradual widening of borders of arbitration is seen. Considering arbitration with state authorities, it is reasonable to conclude that this tendency is derived from gradual widening of its borders despite the existence of
some important “gray areas”, that are still not reviewed by Brazilian legislation or courts.