Books by José Chávez-Fernández Postigo
Este trabajo se enfoca en demostrar que la Filosofía de la interpretación del derecho de Luis Rec... more Este trabajo se enfoca en demostrar que la Filosofía de la interpretación del derecho de Luis Recaséns Siches, al ser un ensayo de caracterización y de fundamentación del derecho como saber práctico de lo justo y lo equitativo, acierta no sólo porque puede ser considerada una precursora hispana de la teoría estándar de la argumentación jurídica, sino porque, en cierto sentido, la aventaja. En ella se encuentra el germen de una Ciencia acerca de la determinación prudencial del derecho que, partiendo de la experiencia vital de lo humano, entienda al derecho como una práctica institucional eminentemente moral-valorativa que encuentre en la realización histórica de la justicia —concretada a través de la dignidad y los derechos humanos— su valor determinante por excelencia, capaz de conjugar tanto lo permanente como lo histórico de la realidad jurídica en cada caso concreto.
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En este trabajo nuestro objetivo será describir sintéticamente y ofrecer una renovada sistematiza... more En este trabajo nuestro objetivo será describir sintéticamente y ofrecer una renovada sistematización de la Filosofía de la interpretación del derecho de Recaséns, destacando sus rasgos más característicos con un especial énfasis en aquellos que hacen de ella una propuesta susceptible de ser considerada precursora de las contemporáneas teorías de la argumentación jurídica, sin pretender ocuparnos aquí del necesario paralelo o contraste de éstas últimas con la primera. Estamos frente una investigación descriptiva y de valoración crítica de la propuesta recaseniana realizada desde una perspectiva predominantemente iusfilosófica. Este libro corresponde básicamente al primer capítulo de la tesis doctoral en la que venimos trabajamos desde 2011 sobre el tema: “La dimensión axiológica de la Filosofía de la interpretación del derecho de Luis Recaséns Siches. Una revalorización a la luz de la teoría estándar de la argumentación jurídica”. En orden a su publicación se han realizado al texto original algunas adiciones y supresiones con el objetivo de darle autonomía.
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Este libro del profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica San Pablo de Arequip... more Este libro del profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa-Perú, José Chávez-Fernández Postigo, se trata de un trabajo temáticamente profundo, porque su materia es el fundamento último del Derecho, de ese modo no se queda el profesor peruano en la fenomenología del Derecho, sino que se interesa por las causas últimas del mismo. Esa búsqueda a través de la raíz del Derecho, el autor la realiza auxiliado por el profesor español Javier Hervada, y así le permite reconocer que el fundamento último del Derecho está en la misma persona humana, entendida en términos ontológicos, con la consecuencia de reconocer en cada individuo de la especie humana a una persona. El mismo subtítulo del libro: Un dialogo con la filosofía jurídica de Javier Hervada, importa un justo reconocimiento para el profesor español, de cuya teoría Chávez-Fernández afirma que es "una de las propuestas iusnaturalistas realistas más coherentes y renovadoras de la iusfilosofía contemporánea". Pero el autor no se limita a glosar a Hervada, sino que llega a criticarlo, reinterpretarlo y a proyectar sus tesis centrales a nuevos terrenos. Un libro ordenado y bien escrito satisface una exigencia formal que, seguramente, todo lector suscribe sin ambages, y el presente libro logra con amplitud esa pretensión. No sólo en el orden de los cinco capítulos que integran la obra, sino también hacia el interior de cada uno de ellos, se comprueba esa apropiada estructura que facilita enormemente la lectura y comprensión. La obra explícita el gran tema del actual Estado de Derecho Constitucional y democrático, o sea, el problema antropológico.
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En este libro el profesor José Chávez-Fernández Postigo, a partir de la jurisprudencia del Tribun... more En este libro el profesor José Chávez-Fernández Postigo, a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, especialmente referidas al fundamento de los derechos humanos, analiza el concepto de dignidad humana en tensión entre lo que denomina: la mera autonomía y la libertad ontológica. Además de un estudio exhaustivo sobre las categorías en juego, y utilizando una reflexión y método propios de la Filosofía del Derecho, el profesor Chávez-Fernández nos ofrece una sugerente posición sobre la dignidad del ser humano, teniendo en cuenta todas sus dimensiones comprendidas en una unidad. Posición que, sin duda alguna, tiene trascendentales consecuencias para la ciencia jurídica y política, especialmente en lo referido a los límites al poder, la proscripción de la arbitrariedad, el estatuto de los derechos humanos y, en general, en la organización política y jurídica de nuestras sociedades.
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Edited Books by José Chávez-Fernández Postigo
Parece no poder cuestionarse —desde una postura intelectualmente honesta— que el iusnaturalismo, ... more Parece no poder cuestionarse —desde una postura intelectualmente honesta— que el iusnaturalismo, en su historia de más de dos mil años, recoge de lo mejor de la tradición jurídica, en particular de Occidente. Pero cabe también destacar que goza hoy, sin duda —y ya desde la mitad del siglo pasado— de una renovada vitalidad que lo mantiene proponiendo nuevas respuestas a los problemas iusfilosóficos, tanto teóricos como prácticos, más relevantes de nuestro tiempo; como pueden ser —por citar solo algunos ejemplos— el estatuto, la fundamentación y la interpretación de los derechos humanos, la delimitación de los parámetros ético-jurídicos para una sana ecología o el estatuto de una argumentación jurídica que sea tanto formal como materialmente correcta.
En ese orden de ideas, este libro nos presenta una colaboración que da cuenta ordenada de algunos de los debates más relevantes al interior del pensamiento iusnaturalista en la actualidad. Esta publicación no solo puede ser de interés para la comunidad académica iusnaturalista o, más ampliamente, la iusfilosófica toda, sino también para quien —vinculado al trabajo cotidiano del derecho— busque asentar su labor profesional o su docencia académica sobre bases más completas o sólidas.
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El debilitamiento creciente de una de las tesis centrales del positivismo jurídico como lo es la ... more El debilitamiento creciente de una de las tesis centrales del positivismo jurídico como lo es la separación conceptual entre derecho y moral, ha puesto a la Filosofía del derecho en la necesidad de buscar renovados caminos explicativos respecto de la relación entre el derecho y la moral, hasta el punto de haberse convertido en la actualidad en uno de los temas centrales de la disciplina. Este volumen trata de dar una panorámica del debate contemporáneo abordando críticamente, desde una orientación iusnaturalista, algunos aspectos del pensamiento de autores representativos que desde distintas perspectivas iusfilosóficas se han ocupado del tema
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Papers by José Chávez-Fernández Postigo
Doxa, 2024
Moreso se ha referido a «los intocables del derecho» para aludir-desde su original imagen del der... more Moreso se ha referido a «los intocables del derecho» para aludir-desde su original imagen del derechoa cierto aspecto de la dimensión institucional de los sistemas jurídicos, por la que, precisamente debido a razones morales, algunas de sus decisiones institucionales no estarían sujetas a una lectura moral, ni ser directamente derrotadas por razones de carácter moral. El objetivo de este trabajo es esbozar la tesis de que Moreso acierta en plantear esta suerte de inmunidad institucional que clausura los sistemas a su permanente lectura moral, pero que ésta podría hallar no solo una mejor justificación sino ciertos matices, si estos «intocables institucionales» se complementasen con algunos «intocables morales» para el derecho-por así decirlo-, justificados en última instancia en una antropología algo más robusta pero no por ello incompatible con nuestros Estados Constitucionales de Derecho, y en una teoría de la acción moral humana que justifique la equidad no solo como un mecanismo o técnica, sino sobre todo como una virtud, tesis propias de la tradición aristotélica.
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Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, 2023
Partiendo de la idea de «tradición» de MacIntyre y de la tesis de Alexy respecto de que existen c... more Partiendo de la idea de «tradición» de MacIntyre y de la tesis de Alexy respecto de que existen concepciones de defensa o crítica de la razón
práctica que pueden ser referidas principalmente a Aristóteles, Hobbes, Kant y Nietzsche, el objeto de este trabajo es explorar la posibilidad
de un diálogo entre dichas tradiciones en orden a proponer vías razonables de solución para algunos problemas centrales de la Filosofía del
derecho que se suscitan en el contexto de la discutida tesis de la conexión necesaria entre derecho y moral. A partir de dos ejemplos
estrechamente vinculados: el de la dignidad humana y el de la injusticia extrema, el autor planteará que dicho diálogo de tradiciones es
posible, en particular, entre el postpositivismo o no positivismo jurídico y el iusnaturalismo, aunque no excluyentemente. Pero, además,
que el diálogo resulta enriquecedor si se encuentran razones suficientes para sostener la existencia y validez de algunos principios jurídicos
indisponibles —razonablemente compatibles con la diversidad y la contingencia propia del derecho— sobre la base de una igual dignidad
humana. El examen de estas tesis permitirá concluir también que el postpositivismo jurídico enfrenta semejantes o incluso mayores
dificultades que el iusnaturalismo para su justificación, y plantear algunos interrogantes a las otras tradiciones.
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Díkaion, 2023
Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia se ha hecho frecuente recurrir a la perspectiva de... more Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia se ha hecho frecuente recurrir a la perspectiva de la vulnerabilidad en orden a la mejor tutela de los derechos humanos. En ese contexto, este trabajo se propone realizar una valoración crítica del enfoque de la vulnerabilidad de Martha Fineman y, en particular, sobre la importancia de superar la idea de la autonomía moral liberal para alcanzar mejores estándares de justicia social. En este artículo se defiende la tesis de que a partir de una condición humana concebida desde la racionali-dad de tradición aristotélica pueden superarse algunos de los problemas de la teoría de la vulnerabilidad de Fineman evidenciados por sus críticos. En concreto, se pretende evidenciar que desde dicha concepción de la naturale-za humana –de su vulnerabilidad y dignidad inherentes– se logra una justi-ficación suficiente y coherente de derechos iguales y universales que puede resultar importante para lograr mejores políticas públicas particulares y opor-tunidades en orden al desarrollo humano, articulando mejor que la propuesta de Fineman los elementos universales y particulares que son indispensables para alcanzarlo.
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Prudentia Iuris, 2013
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Persona y Derecho, 87 (2), 2022
Este ensayo defiende la tesis de que la doctrina hervadiana de la existencia de derechos naturale... more Este ensayo defiende la tesis de que la doctrina hervadiana de la existencia de derechos naturales subsiguientes y de la necesidad de su promulgación para su vigencia histórica, ofrece a la doctrina de los derechos humanos implícitos sostenida jurisprudencialmente por la Corte IDH, mejores parámetros o estándares para su justificación y su determinación. En concreto, le permite, por un lado, justificar dichos derechos en una naturaleza humana de carácter universal, y determinarlos materialmente a través de sus fines inherentes con mejores pretensiones de objetividad. Por otro lado, le permite también observar el rol indispensable de la positivación o promulgación para la determinación de los derechos humanos que no hayan sido reconocidos expresamente en la Convención.
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Prudentia Iuris, 92, 2021
Se elabora una propuesta básica de comprensión de las consecuencias jurídicas de los defectos mor... more Se elabora una propuesta básica de comprensión de las consecuencias jurídicas de los defectos morales del Derecho a partir de la valoración del debate entre Alexy y Finnis en The American Journal of Jurisprudence (2013 y 2014), y en The Cambridge Companion to Natural Law Jurisprudence (2017). El trabajo se divide en dos partes. En la primera se sintetiza, por un lado, la principal coincidencia entre ambos enfoques y, por otro lado, sus discrepancias básicas. En la segunda parte se elabora una propuesta alternativa. Para ello, primero, se justifica la pertinencia de un diálogo entre sus argumentos. Segundo, se defiende que una comprensión apropiada de la versión alexiana de la fórmula de Radbruch puede dar cuenta adecuadamente de las consecuencias jurídicas prácticas de los defectos morales del Derecho, pero solo si se le formula desde una órbita semántica análoga a la de los planteamientos básicos de Finnis. Tercero, se ofrece la opinión del autor sobre el tópico.
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Gaceta Constitucional & Procesal Constitucional (159, marzo), 2021
Este trabajo tiene el objetivo de evidenciar que la respuesta que el juez ofrece a través de la s... more Este trabajo tiene el objetivo de evidenciar que la respuesta que el juez ofrece a través de la sentencia del caso Ana Estrada resulta inconsistente tanto con la ratio decidendi del fallo como con el sustrato axiológico de nuestro orden constitucional. Primero, se esclarece la pretensión del artículo y el orden lógico con que se desarrolla. Segundo, se reseña la solución y los principales argumentos de la sentencia bajo comentario. Tercero, se valora críticamente la opción del juez de tomar el "derecho a la dignidad" como base para el desarrollo del derecho a la eutanasia. Cuarto, se problematiza la concepción de la dignidad como autonomía moral que se defiende en la sentencia. Quinto, se intenta rebatir los dos principales argumentos para justificar la excepción a la punibilidad del homicidio piadoso para el caso concreto. El trabajo termina con un breve colofón.
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Revista Derecho PUCP, 85, 2020
Desde hace poco más de diez años Jeremy Waldron viene trabajando en una concepción filosófico-jur... more Desde hace poco más de diez años Jeremy Waldron viene trabajando en una concepción filosófico-jurídica de la dignidad que la concibe principalmente como «rango» o «estatus», y la entiende —no exclusiva, pero sí significativamente— como fundamento de los derechos humanos. Dicho enfoque se plantea como una vía alternativa a las concepciones rivales de la dignidad que se encuentran hoy disponibles en la literatura científica y en la jurisprudencia de las altas cortes, como la kantiana, la católica-romana y la dworkiniana. A través de esta investigación se intentará demostrar que, no obstante tener notables aciertos, la tesis waldroniana acerca de la dignidad tiene al menos tres problemas importantes vinculados al insuficiente esclarecimiento de su «idea subyacente», a los que llamaré aquí sintéticamente: el de la «debilidad», el de la «armonización-determinación» y el de la «secularidad». El objetivo será evidenciar que es posible ensayar una concepción de la idea subyacente a la dignidad como rango o estatus que, referida a una naturaleza humana de raigambre aristotélica y sin renunciar a los aspectos positivos del enfoque waldroniano, salga mejor librada de las dificultades señaladas.
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Revista Problema. Anuario de Filosofía y Teoría del derecho, 2019
En el contexto contemporáneo donde vienen refinándose distintas teorías de la argumentación juríd... more En el contexto contemporáneo donde vienen refinándose distintas teorías de la argumentación jurídica, Atienza ha acuñado un término que ha comenzado a gozar de fortuna sobre todo en la literatura especializada hispánica: "teoría estándar de la argumentación jurídica". No obstante el éxito de dicha categoría, no ha dejado de haber cierta controversia sobre la misma, entre otras cosas, sobre dos cuestiones conectadas entre sí. Por un lado, sobre su utilidad, y por otro lado, sobre los modelos argumentativos que cabría ads-cribir a ella, en particular el del propio Atienza. El propósito en este trabajo es ensayar una respuesta a ambas cuestiones, para sostener que el enfoque del profesor de la Universidad de Alicante puede ser adscrito a la "teoría estándar", pero sólo si se asume un modo de entenderla "externo" al modelo de racionalidad kantiano, el que evidencia, al mismo tiempo, que dicha categoría puede resultar de utilidad para el perfeccionamiento de las contemporáneas teorías de la argumentación jurídica.
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Revista Chilena de Derecho 46, 2019
Este trabajo parte del examen comparativo de la jurisprudencia de los Tribuna-les Constitucionale... more Este trabajo parte del examen comparativo de la jurisprudencia de los Tribuna-les Constitucionales de Perú y de Chile respecto de los derechos fundamentales implícitos a través de la tesis de la doble naturaleza del derecho de Robert Alexy. El propósito de dicho examen es evidenciar algunas fortalezas y debilidades de la fundamentación y de la caracte-rización de los mismos, con el objeto de elaborar una propuesta alternativa y correctiva de comprensión de los derechos implícitos, que sin renunciar a la doble dimensión del derecho planteadas por el no positivismo alexiano, se sitúe más allá de él, en lo que puede denominar-se un "iusnaturalismo moderado" respecto de dichos derechos. Based on a comparative evaluation of the case law of the Constitutional Courts of Peru and Chile on implied fundamental rights, this work evidences some strengths and weaknesses of the foundation and determination of these rights. The aim of this work is to introduce an alternative account for the understanding of implied fundamental rights. This alternative account does not deny the dual nature of law held by Alexy's non-positivism, but it goes further and it can be identifi ed as a "Moderate Natural Law Theory" approach of those rights.
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Revista Derecho del Estado, 2019
En este trabajo se toma como punto de partida que en la teoría del "logos de lo razonable" de Lui... more En este trabajo se toma como punto de partida que en la teoría del "logos de lo razonable" de Luis Recaséns Siches se encuentra un antecedente de las contemporáneas teorías de la argumentación jurídica como la de Alexy, pero no se examina esa tesis general, sino que se aborda un objetivo más específico: a través de la comparación de la ponderación y de la equidad, como núcleos de significado de lo que ambos autores entienden por "razonabilidad", se busca esclarecer el concepto de lo que resulta conveniente entender por "razonable" en la argumentación jurídica. El presente trabajo trata de evidenciar que en este aspecto concreto el modelo de Recaséns es comparable al de Alexy solo superficialmente y que, antes bien, contiene al menos dos aportes decisivos que lo distinguen y que pueden ser útiles para encaminar mejor el esclarecimiento de lo que conviene entender por "razonable" en la argumentación jurídica.
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Prudentia Iuris, 2017
En este trabajo se parte de la premisa de que al iusnaturalismo
le es difícil tomar en serio la a... more En este trabajo se parte de la premisa de que al iusnaturalismo
le es difícil tomar en serio la argumentación respecto de los derechos de los
animales y que ello ocurre, en parte, por su consolidada tradición de comprensión del hombre, del Derecho y de la justicia. Se explora la posibilidad
de que dicho enfoque pueda resultar insufiiente para hacerse cargo de la
problemática ético-jurídica que el hombre contemporáneo percibe con el tó-
pico “derechos de los animales”. Se analiza el tema a partir de los aportes de
Martha Nussbaum al respecto, modelo que aparece como superador tanto
de los enfoques animalistas, como de los ecologistas. Se exponen los modelos, seguidos del enfoque de las capacidades de Nussbaum y de su extensión
hacia el tópico en discusión; fialmente, se encuentra una valoración crítica
de sus aportes, sobre todo de las nociones de dignidad y de justicia subyacentes al mismo.
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Díkaion, 2016
En este trabajo haremos un breve paralelo entre, por un lado, los argumentos que utiliza la Corte... more En este trabajo haremos un breve paralelo entre, por un lado, los argumentos que utiliza la Corte Interamericana de Derechos Humanos para establecer un supuesto derecho implícito a la no discriminación por orientación sexual en el caso Atala y, por otro lado, los argumentos que puede utilizar el iusnaturalismo para postular derechos naturales “subsiguientes” como derechos humanos no positivados autoritativamente a partir de la naturaleza humana. En este sentido, no nos ocuparemos aquí ni de reseñar, ni de refutar sistemáticamente los presupuestos, los argumentos o las conclusiones generales de la sentencia que se usará de ejemplo. Antes bien, el paralelo ofrecido nos permitirá evidenciar algunas de las ventajas teóricas de una aproximación iusnaturalista que, sin dejar de considerar la fuerza de la dimensión positiva del derecho, reconozca en la naturaleza humana el criterio normativo material primordial del establecimiento de los derechos humanos.
In this paper we make a brief comparison of the arguments of the InterAmerican Court of Human Rights to establish an alleged implied right to non-discrimination based on sexual orientation in the Atala case and the arguments that natural law may use to postulate “subsequent” natural rights as human rights not positively presented in an authoritative manner based on human nature. In this sense, we will not review or systematically refute the presuppositions, arguments or general conclusions of the judgment used as an example. The parallel offered will allow us to demonstrate some of the theoretical advantages of an approach from natural law that recognizes in human nature the primordial normative criterion of the establishment of human rights without disregarding the strength of the positive dimension of law.
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Cuadernos de Bioética, 2015
A partir de una clarificación terminológica básica, se pretende examinar brevemente lo que puede ... more A partir de una clarificación terminológica básica, se pretende examinar brevemente lo que puede entenderse como los dos intentos de fundamentación de mayores pretensiones en el ámbito de la biojurídica contemporánea, el de raigambre o filiación kantiana y el de perfil antropológico-metafísico. A través del examen crítico del primero, se intenta evidenciar que sólo desde una libertad o autonomía asumida desde una antropología realista o metafísica es posible defender un bioderecho como un límite verdaderamente infranqueable frente al poder tecnológico respecto de la vida y la procreación humanas.
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Books by José Chávez-Fernández Postigo
Edited Books by José Chávez-Fernández Postigo
En ese orden de ideas, este libro nos presenta una colaboración que da cuenta ordenada de algunos de los debates más relevantes al interior del pensamiento iusnaturalista en la actualidad. Esta publicación no solo puede ser de interés para la comunidad académica iusnaturalista o, más ampliamente, la iusfilosófica toda, sino también para quien —vinculado al trabajo cotidiano del derecho— busque asentar su labor profesional o su docencia académica sobre bases más completas o sólidas.
Papers by José Chávez-Fernández Postigo
práctica que pueden ser referidas principalmente a Aristóteles, Hobbes, Kant y Nietzsche, el objeto de este trabajo es explorar la posibilidad
de un diálogo entre dichas tradiciones en orden a proponer vías razonables de solución para algunos problemas centrales de la Filosofía del
derecho que se suscitan en el contexto de la discutida tesis de la conexión necesaria entre derecho y moral. A partir de dos ejemplos
estrechamente vinculados: el de la dignidad humana y el de la injusticia extrema, el autor planteará que dicho diálogo de tradiciones es
posible, en particular, entre el postpositivismo o no positivismo jurídico y el iusnaturalismo, aunque no excluyentemente. Pero, además,
que el diálogo resulta enriquecedor si se encuentran razones suficientes para sostener la existencia y validez de algunos principios jurídicos
indisponibles —razonablemente compatibles con la diversidad y la contingencia propia del derecho— sobre la base de una igual dignidad
humana. El examen de estas tesis permitirá concluir también que el postpositivismo jurídico enfrenta semejantes o incluso mayores
dificultades que el iusnaturalismo para su justificación, y plantear algunos interrogantes a las otras tradiciones.
le es difícil tomar en serio la argumentación respecto de los derechos de los
animales y que ello ocurre, en parte, por su consolidada tradición de comprensión del hombre, del Derecho y de la justicia. Se explora la posibilidad
de que dicho enfoque pueda resultar insufiiente para hacerse cargo de la
problemática ético-jurídica que el hombre contemporáneo percibe con el tó-
pico “derechos de los animales”. Se analiza el tema a partir de los aportes de
Martha Nussbaum al respecto, modelo que aparece como superador tanto
de los enfoques animalistas, como de los ecologistas. Se exponen los modelos, seguidos del enfoque de las capacidades de Nussbaum y de su extensión
hacia el tópico en discusión; fialmente, se encuentra una valoración crítica
de sus aportes, sobre todo de las nociones de dignidad y de justicia subyacentes al mismo.
In this paper we make a brief comparison of the arguments of the InterAmerican Court of Human Rights to establish an alleged implied right to non-discrimination based on sexual orientation in the Atala case and the arguments that natural law may use to postulate “subsequent” natural rights as human rights not positively presented in an authoritative manner based on human nature. In this sense, we will not review or systematically refute the presuppositions, arguments or general conclusions of the judgment used as an example. The parallel offered will allow us to demonstrate some of the theoretical advantages of an approach from natural law that recognizes in human nature the primordial normative criterion of the establishment of human rights without disregarding the strength of the positive dimension of law.
En ese orden de ideas, este libro nos presenta una colaboración que da cuenta ordenada de algunos de los debates más relevantes al interior del pensamiento iusnaturalista en la actualidad. Esta publicación no solo puede ser de interés para la comunidad académica iusnaturalista o, más ampliamente, la iusfilosófica toda, sino también para quien —vinculado al trabajo cotidiano del derecho— busque asentar su labor profesional o su docencia académica sobre bases más completas o sólidas.
práctica que pueden ser referidas principalmente a Aristóteles, Hobbes, Kant y Nietzsche, el objeto de este trabajo es explorar la posibilidad
de un diálogo entre dichas tradiciones en orden a proponer vías razonables de solución para algunos problemas centrales de la Filosofía del
derecho que se suscitan en el contexto de la discutida tesis de la conexión necesaria entre derecho y moral. A partir de dos ejemplos
estrechamente vinculados: el de la dignidad humana y el de la injusticia extrema, el autor planteará que dicho diálogo de tradiciones es
posible, en particular, entre el postpositivismo o no positivismo jurídico y el iusnaturalismo, aunque no excluyentemente. Pero, además,
que el diálogo resulta enriquecedor si se encuentran razones suficientes para sostener la existencia y validez de algunos principios jurídicos
indisponibles —razonablemente compatibles con la diversidad y la contingencia propia del derecho— sobre la base de una igual dignidad
humana. El examen de estas tesis permitirá concluir también que el postpositivismo jurídico enfrenta semejantes o incluso mayores
dificultades que el iusnaturalismo para su justificación, y plantear algunos interrogantes a las otras tradiciones.
le es difícil tomar en serio la argumentación respecto de los derechos de los
animales y que ello ocurre, en parte, por su consolidada tradición de comprensión del hombre, del Derecho y de la justicia. Se explora la posibilidad
de que dicho enfoque pueda resultar insufiiente para hacerse cargo de la
problemática ético-jurídica que el hombre contemporáneo percibe con el tó-
pico “derechos de los animales”. Se analiza el tema a partir de los aportes de
Martha Nussbaum al respecto, modelo que aparece como superador tanto
de los enfoques animalistas, como de los ecologistas. Se exponen los modelos, seguidos del enfoque de las capacidades de Nussbaum y de su extensión
hacia el tópico en discusión; fialmente, se encuentra una valoración crítica
de sus aportes, sobre todo de las nociones de dignidad y de justicia subyacentes al mismo.
In this paper we make a brief comparison of the arguments of the InterAmerican Court of Human Rights to establish an alleged implied right to non-discrimination based on sexual orientation in the Atala case and the arguments that natural law may use to postulate “subsequent” natural rights as human rights not positively presented in an authoritative manner based on human nature. In this sense, we will not review or systematically refute the presuppositions, arguments or general conclusions of the judgment used as an example. The parallel offered will allow us to demonstrate some of the theoretical advantages of an approach from natural law that recognizes in human nature the primordial normative criterion of the establishment of human rights without disregarding the strength of the positive dimension of law.
En este ensayo pretendemos evidenciar –a partir del recuerdo de los frutos de dicho diálogo– que no sólo puede constatarse sin dificultad que existe una estrecha relación entre derecho y religión, sino que tal relación puede ser sumamente fructífera para ambos. Evidenciaremos esto, en particular, a través de un breve análisis del tópico fundamental de la dignidad y de los derechos humanos que en ella se sustentan.
que suscita al derecho constitucional peruano el doloroso drama de ficción
narrado en la película― ensayar un alegato contra la consideración
de la eutanasia como derecho fundamental. En otras palabras, me gustaría
justificar en este breve espacio por qué creo que la eutanasia debe ser
rechazada como derecho fundamental autónomo o como contenido protegido
pretendidamente derivado de algún otro derecho fundamental
MaNero proponen en su artículo “Dejemos atrás el positivismo jurídico”, el
autor pretende mostrar —a partir de la respuesta a las preguntas “¿qué
iuspositivismo hemos de dejar atrás?”, “¿por qué?” y “¿cómo?”— que existen
en el iuspositivismo debilidades explicativas graves respecto de la realidad
jurídica, y que estas están vinculadas tanto al escepticismo ético como a
la negación de la existencia de un Derecho natural en sentido propio, es
decir, de raigambre antropológico-metafísica. Por otro lado, se tratará de
evidenciar que dichas debilidades explicativas le son comunes también a
los intentos pragmático-constructivistas de superación del iuspositivismo
por lo que, en última instancia, ninguno de dichos esquemas conceptuales
puede dar cuenta cabal de una realidad como los derechos humanos que
se presentan como deudas ético-jurídicas inexcusables fundamentadas en
la dignidad ontológica de todos los seres humanos.
Siches ha comenzado a ser reconocido por la literatura científica especializada como uno de
los precursores —conjuntamente con Viehweg, Perelman y Toulmin— de teorías de la
argumentación jurídica de la mayor relevancia en la actualidad como las de Alexy o
MacCormick. El objetivo de este trabajo no sólo es justificar dicha tesis, sino proponer que el
modelo de interpretación jurídica del profesor hispano-mexicano ofrece, además —a través
de los elementos de la experiencia y la prudencia jurídicas, en un sentido que se reclama
esencialmente aristotélico—, aportes que resultan valiosos para la renovación de las
contemporáneas teorías de la argumentación jurídica, sobre todo respecto de su mejor
conexión con la realidad social