Papers by Douglas Diniz
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Anamorphosis - Revista Internacional de Direito e Literatura, 2022
In the year that marks the centenary of the anthropophagic movement, inaugurated in the week of m... more In the year that marks the centenary of the anthropophagic movement, inaugurated in the week of modern art, the current scenario concerning violations of the rights of indigenous peoples is intriguing. Indigenous peoples in Brazil have suffered and continue to suffer numerous violations concerning their cultures, organizations, territories, and bodies. The historical marks left during the years of national formation solidified in Brazilian society from a dominant perspective of cultural, economic, and legal bias contrary to indigenous peoples. In this sense, the objective of the present investigation is to analyze the viability of the anthropophagic movement as a perspective that favors the consolidation of indigenous rights in Brazil, considering the articulation between law and art. Thus, the hypothesis is that: through the possibilities of implications between law and art, the anthropophagic movement reveals itself as an instrument for resizing the struggle for the rights of indigenous peoples in Brazil. The methodological structure instrumentalizes the potential of the arts as a way of questioning and materializing demands.
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Direitos Fundamentais & Justiça , 2022
Com o surgimento das primeiras declarações internacionais de Direitos Humanos, foram prescritos d... more Com o surgimento das primeiras declarações internacionais de Direitos Humanos, foram prescritos direitos universais, cuja pretensão era abarcar de maneira indistinta todos os seres humanos. Entretanto, como tal universalidade representava apenas os direitos entendidos sob um molde
ocidental, demandas justas de povos subalternos como os povos indígenas foram negadas e silenciadas. Partindo-se da problemática da ineficácia das declarações escritas em concretizar o direito à terra
dos povos indígenas, o presente estudo chega ao objetivo de analisar de que forma as mobilizações indígenas podem influir para a efetivação do direito à terra. Assim, levanta-se a seguinte pergunta: as
mobilizações indígenas, ao transbordarem o cânone de Direitos Humanos, podem lograr a efetivação do direito à terra? A pesquisa se desenvolve por meio do método qualitativo, com uma breve passagem
analítica através das mobilizações indígenas pelo direito à terra no Brasil. Como conclusão, entende-se que a pressão articulada feita pelos movimentos sociais indígenas é uma forma eficaz de se promover
a efetivação do direito coletivo à terra no Brasil
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The indigenous peoples in Brazil have conquered many rights with the promulgation of the 1988 Con... more The indigenous peoples in Brazil have conquered many rights with the promulgation of the 1988 Constitution. As the most critical right for their survival as peoples, the land right was guaranteed by the constitution next to implementation instruments.
Throughout four decades, many indigenous lands were established by the
demarcation procedures, reserving approximately 14% of the Brazilian territory. Although this represented a great accomplishment, there are still numerous indigenous lands to be demarcated, and the rate of violence against the indigenous territories is on a continuous rise. This paper seeks to report the patterns of illegitimacy and insufficiency in the legal norms concerning the demarcation of indigenous peoples’ lands in Brazil. The sustained hypothesis is that: due to the lack of effectiveness and
materialization perceived among the territorial rights of the indigenous peoples in Brazil, the constitutional land right and the official procedure of indigenous land demarcation unravel both their insufficiencies and potentials.
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Academia Letters, 2022
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10.7213/rev.dir.econ.soc.v12i1.26725, 2021
Desde o processo de colonização do Brasil, os povos indígenas e a natureza são explorados, destru... more Desde o processo de colonização do Brasil, os povos indígenas e a natureza são explorados, destruídos e apropriados à serventia de um modelo econômico baseado na acumulação de produtos e recursos naturais. São essas realidades destruídas e sujeitos subalternizados que
insurgem, diante da crise ambiental contemporânea, como fontes potenciais de práticas de proteção e de recuperação da natureza e da biodiversidade. Seguindo essa premissa, o objetivo do presente estudo é verificar o potencial da demarcação de Terras Indígenas para a proteção da biodiversidade no Brasil. Para tanto, sustenta-se a hipótese de que a efetivação do direito à terra dos povos indígenas pode propiciar tanto a conservação quanto a recuperação da biodiversidade. Nesse estudo, o método qualitativo foi aplicado assumindo uma abordagem interdisciplinar com ênfase no direito e na sociologia. Por fim, a
partir de todo o arcabouço argumentativo exposto, alcança-se a conclusão de que o direito à terra, quando efetivado através da demarcação de Terras Indígenas, influi diretamente e indiretamente na conservação da biodiversidade.
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https://online.unisc.br/seer/index.php/direito/index ISSN on-line: 1982-9957
Abstract: The indi... more https://online.unisc.br/seer/index.php/direito/index ISSN on-line: 1982-9957
Abstract: The indigenous peoples' land rights are deprived from their effective realization although it is guaranteed in the Brazilian Federal Constitution of 1988 and in several international human rights documents. In this sense, the objective of this article is to analyze where they arise and what are the obstacles to the effectiveness of the land rights of indigenous peoples in Brazil. Thus, the sustained hypothesis is that: in the face of the regulation-ineffectiveness paradox, obstacles to the realization of the land rights are hidden under legal instruments bound to a desired social inefficiency. The method used in the present research is qualitative in nature, it was used bibliography specialized in the subject, besides texts and legal norms. It is concluded that the permanence of certain social and cultural legal mechanisms that hinder the realization of the right to land reveals the construction of an intended paradox between positivation and ineffectiveness of the indigenous peoples' territorial rights.
Resumo: O direito a terra dos povos indígenas, apesar de garantido na Constituição Federal brasileira de 1988 e em diversos documentos internacionais de direitos humanos, encontra-se desguarnecido de sua efetiva realização. Nesse sentido, o objetivo do presente artigo é analisar de onde surgem e quais são alguns dos obstáculos à efetividade do direito a terra dos povos indígenas no Brasil. Assim, a hipótese sustentada é a de que: diante do paradoxo positivação-inefetividade, alguns dos obstáculos à realização do direito a terra estão encobertos sob instrumentos jurídicos fadados a uma ineficácia social pretendida. O método aplicado na presente pesquisa é de caráter qualitativo, sendo utilizada bibliografia especializada na temática, além de textos e normas legais. Conclui-se que a permanência de certos mecanismos jurídicos sociais e culturais postos como óbice à realização do direito a terra revela a construção de um paradoxo pretendido entre positivação e inefetividade do direito territorial dos povos indígenas. Palavras-chave: Direito a terra. Povos indígenas. Direitos humanos.
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Desde o início da colonização portuguesa até os dias atuais, as terras indígenas no Brasil são a... more Desde o início da colonização portuguesa até os dias atuais, as terras indígenas no Brasil são alvo de um processo intensivo de expropriação e apropriação cujo fim está voltado à exploração econômica de seus recursos naturais e energéticos. Diante desse contexto histórico de violência e expulsão forçosa dos indígenas de seus territórios, a problemática da presente pesquisa ganha forma por meio da constatação de uma continuidade dessa dinâmica.
Nesse sentido, levanta-se a hipótese de que a conduta de invasão a terras indígenas não só se encontra fora do foco da punibilidade estatal como também serve aos interesses hegemônicos dos proprietários de terra. Na presente investigação são aplicados os métodos qualitativos,
instrumentalizado a partir da técnica da reconstrução narrativo-histórica, e quantitativo, por meio da elaboração de gráfico e da análise de dados. Toda essa trajetória serve de teste à hipótese proposta, com a confirmação de que a invasão depredatória a terras indígenas
representa um conjunto de atos benéficos às aspirações econômicas hegemônicas.
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O presente artigo pretende analisar o
argumento estatal de que a efetivação do direito a
terra d... more O presente artigo pretende analisar o
argumento estatal de que a efetivação do direito a
terra dos povos indígenas encontra-se em conflito
com a conservação do meio ambiente, buscando
deslindar a utilização desse discurso ambiental como
instrumento de precarização do direito a terra dos
povos indígenas. Assim, realiza-se a análise do Caso
povos Kaliña e Lokono vs. Suriname, para então se
propor uma outra visão necessária para a resolução
de um aparente conflito entre os direitos. O método
aplicado na presente pesquisa é de caráter qualitativo,
sendo utilizada bibliografia especializada na temática,
além do estudo de caso da sentença prolatada pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos. A hipótese
sustentada é a de que o Estado se utiliza da proteção do
meio ambiente contra, e como justificativa para violar,
os direitos coletivos dos povos indígenas, em particular
o direito a terra. O que é confirmado nas considerações
finais, tendo em vista que o mesmo engendra uma falsa
oposição entre os direitos com o fim de relativizar o
direito a terra e sua efetivação.
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RESUMO: Os povos indígenas na América Latina, desde a época colonial, sofrem com inúmeras e contí... more RESUMO: Os povos indígenas na América Latina, desde a época colonial, sofrem com inúmeras e contínuas violações a seus direitos, dentre eles e mais intensamente o direito coletivo as suas terras ancestrais. Agregados sem o reconhecimento de suas particularidades ou apartados em desconsideração das condições inequânimes às quais estão expostos, os povos indígenas arcam com a precariedade no sopesamento entre diferença e igualdade. Tendo em vista tal problemática, o objetivo da presente pesquisa é analisar um mecanismo eficaz de concretização do direito a terra dos povos indígenas, levando em conta as tensões entre o direito à igualdade e o direito à diferença. Assim, o presente estudo levanta a seguinte pergunta: a confluência de lutas pelo ordenamento fundiário pode representar um caminho possível e efetivo para a concretização do direito a terra dos povos indígenas? A partir dessa indagação, conclui-se que a confluência de lutas pela terra, sob um mesmo pleito amplo em prol do ordenamento fundiário se desponta como uma forma eficiente de exercer pressão social e política sobre os Estados a fim de promover a efetivação dos direitos à terra. Palavras-chave: Direito à diferença; direito à igualdade; ordenamento fundiário. ABSTRACT: Since colonial times Indigenous peoples in Latin America have suffered numerous and continuous violations against their rights, and more intensely against their right to the ancestral lands. Aggregated without the recognition of their particularities or parted in disregard of the unequal conditions to which they are exposed, indigenous peoples continuous to bear the disadvantages of the precarious articulation between difference and equality. The goal of this paper is to analyze by taking into account the tensions between the right to equality and the right to difference if an effective mechanism for the realization of indigenous peoples' land rights can be achieved. Thus, it is questioned if: does a confluence of struggles for land ordination represents a
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Books by Douglas Diniz
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Drafts by Douglas Diniz
Este número contém referências atualizadas de artigos de periódicos, livros e legislação.
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Lista selecionada por João Evangelista de Souza Lima Neto (Analista de Promotoria - Bibliotecário... more Lista selecionada por João Evangelista de Souza Lima Neto (Analista de Promotoria - Bibliotecário do Ministério Público de São Paulo)
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Book chapters by Douglas Diniz
SSRN Electronic Journal, 2021
A research report on the acts, omissions and discourses of the Federal Executive leadership that ... more A research report on the acts, omissions and discourses of the Federal Executive leadership that have impacted indigenous peoples, prepared by the research group Development and Indigenous Peoples Law (DPI) of the Faculty of Law of the University of Sao Paulo (FDUSP).
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Direitos Indígenas, 2021
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Papers by Douglas Diniz
ocidental, demandas justas de povos subalternos como os povos indígenas foram negadas e silenciadas. Partindo-se da problemática da ineficácia das declarações escritas em concretizar o direito à terra
dos povos indígenas, o presente estudo chega ao objetivo de analisar de que forma as mobilizações indígenas podem influir para a efetivação do direito à terra. Assim, levanta-se a seguinte pergunta: as
mobilizações indígenas, ao transbordarem o cânone de Direitos Humanos, podem lograr a efetivação do direito à terra? A pesquisa se desenvolve por meio do método qualitativo, com uma breve passagem
analítica através das mobilizações indígenas pelo direito à terra no Brasil. Como conclusão, entende-se que a pressão articulada feita pelos movimentos sociais indígenas é uma forma eficaz de se promover
a efetivação do direito coletivo à terra no Brasil
Throughout four decades, many indigenous lands were established by the
demarcation procedures, reserving approximately 14% of the Brazilian territory. Although this represented a great accomplishment, there are still numerous indigenous lands to be demarcated, and the rate of violence against the indigenous territories is on a continuous rise. This paper seeks to report the patterns of illegitimacy and insufficiency in the legal norms concerning the demarcation of indigenous peoples’ lands in Brazil. The sustained hypothesis is that: due to the lack of effectiveness and
materialization perceived among the territorial rights of the indigenous peoples in Brazil, the constitutional land right and the official procedure of indigenous land demarcation unravel both their insufficiencies and potentials.
insurgem, diante da crise ambiental contemporânea, como fontes potenciais de práticas de proteção e de recuperação da natureza e da biodiversidade. Seguindo essa premissa, o objetivo do presente estudo é verificar o potencial da demarcação de Terras Indígenas para a proteção da biodiversidade no Brasil. Para tanto, sustenta-se a hipótese de que a efetivação do direito à terra dos povos indígenas pode propiciar tanto a conservação quanto a recuperação da biodiversidade. Nesse estudo, o método qualitativo foi aplicado assumindo uma abordagem interdisciplinar com ênfase no direito e na sociologia. Por fim, a
partir de todo o arcabouço argumentativo exposto, alcança-se a conclusão de que o direito à terra, quando efetivado através da demarcação de Terras Indígenas, influi diretamente e indiretamente na conservação da biodiversidade.
Abstract: The indigenous peoples' land rights are deprived from their effective realization although it is guaranteed in the Brazilian Federal Constitution of 1988 and in several international human rights documents. In this sense, the objective of this article is to analyze where they arise and what are the obstacles to the effectiveness of the land rights of indigenous peoples in Brazil. Thus, the sustained hypothesis is that: in the face of the regulation-ineffectiveness paradox, obstacles to the realization of the land rights are hidden under legal instruments bound to a desired social inefficiency. The method used in the present research is qualitative in nature, it was used bibliography specialized in the subject, besides texts and legal norms. It is concluded that the permanence of certain social and cultural legal mechanisms that hinder the realization of the right to land reveals the construction of an intended paradox between positivation and ineffectiveness of the indigenous peoples' territorial rights.
Resumo: O direito a terra dos povos indígenas, apesar de garantido na Constituição Federal brasileira de 1988 e em diversos documentos internacionais de direitos humanos, encontra-se desguarnecido de sua efetiva realização. Nesse sentido, o objetivo do presente artigo é analisar de onde surgem e quais são alguns dos obstáculos à efetividade do direito a terra dos povos indígenas no Brasil. Assim, a hipótese sustentada é a de que: diante do paradoxo positivação-inefetividade, alguns dos obstáculos à realização do direito a terra estão encobertos sob instrumentos jurídicos fadados a uma ineficácia social pretendida. O método aplicado na presente pesquisa é de caráter qualitativo, sendo utilizada bibliografia especializada na temática, além de textos e normas legais. Conclui-se que a permanência de certos mecanismos jurídicos sociais e culturais postos como óbice à realização do direito a terra revela a construção de um paradoxo pretendido entre positivação e inefetividade do direito territorial dos povos indígenas. Palavras-chave: Direito a terra. Povos indígenas. Direitos humanos.
Nesse sentido, levanta-se a hipótese de que a conduta de invasão a terras indígenas não só se encontra fora do foco da punibilidade estatal como também serve aos interesses hegemônicos dos proprietários de terra. Na presente investigação são aplicados os métodos qualitativos,
instrumentalizado a partir da técnica da reconstrução narrativo-histórica, e quantitativo, por meio da elaboração de gráfico e da análise de dados. Toda essa trajetória serve de teste à hipótese proposta, com a confirmação de que a invasão depredatória a terras indígenas
representa um conjunto de atos benéficos às aspirações econômicas hegemônicas.
argumento estatal de que a efetivação do direito a
terra dos povos indígenas encontra-se em conflito
com a conservação do meio ambiente, buscando
deslindar a utilização desse discurso ambiental como
instrumento de precarização do direito a terra dos
povos indígenas. Assim, realiza-se a análise do Caso
povos Kaliña e Lokono vs. Suriname, para então se
propor uma outra visão necessária para a resolução
de um aparente conflito entre os direitos. O método
aplicado na presente pesquisa é de caráter qualitativo,
sendo utilizada bibliografia especializada na temática,
além do estudo de caso da sentença prolatada pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos. A hipótese
sustentada é a de que o Estado se utiliza da proteção do
meio ambiente contra, e como justificativa para violar,
os direitos coletivos dos povos indígenas, em particular
o direito a terra. O que é confirmado nas considerações
finais, tendo em vista que o mesmo engendra uma falsa
oposição entre os direitos com o fim de relativizar o
direito a terra e sua efetivação.
Books by Douglas Diniz
Drafts by Douglas Diniz
Book chapters by Douglas Diniz
ocidental, demandas justas de povos subalternos como os povos indígenas foram negadas e silenciadas. Partindo-se da problemática da ineficácia das declarações escritas em concretizar o direito à terra
dos povos indígenas, o presente estudo chega ao objetivo de analisar de que forma as mobilizações indígenas podem influir para a efetivação do direito à terra. Assim, levanta-se a seguinte pergunta: as
mobilizações indígenas, ao transbordarem o cânone de Direitos Humanos, podem lograr a efetivação do direito à terra? A pesquisa se desenvolve por meio do método qualitativo, com uma breve passagem
analítica através das mobilizações indígenas pelo direito à terra no Brasil. Como conclusão, entende-se que a pressão articulada feita pelos movimentos sociais indígenas é uma forma eficaz de se promover
a efetivação do direito coletivo à terra no Brasil
Throughout four decades, many indigenous lands were established by the
demarcation procedures, reserving approximately 14% of the Brazilian territory. Although this represented a great accomplishment, there are still numerous indigenous lands to be demarcated, and the rate of violence against the indigenous territories is on a continuous rise. This paper seeks to report the patterns of illegitimacy and insufficiency in the legal norms concerning the demarcation of indigenous peoples’ lands in Brazil. The sustained hypothesis is that: due to the lack of effectiveness and
materialization perceived among the territorial rights of the indigenous peoples in Brazil, the constitutional land right and the official procedure of indigenous land demarcation unravel both their insufficiencies and potentials.
insurgem, diante da crise ambiental contemporânea, como fontes potenciais de práticas de proteção e de recuperação da natureza e da biodiversidade. Seguindo essa premissa, o objetivo do presente estudo é verificar o potencial da demarcação de Terras Indígenas para a proteção da biodiversidade no Brasil. Para tanto, sustenta-se a hipótese de que a efetivação do direito à terra dos povos indígenas pode propiciar tanto a conservação quanto a recuperação da biodiversidade. Nesse estudo, o método qualitativo foi aplicado assumindo uma abordagem interdisciplinar com ênfase no direito e na sociologia. Por fim, a
partir de todo o arcabouço argumentativo exposto, alcança-se a conclusão de que o direito à terra, quando efetivado através da demarcação de Terras Indígenas, influi diretamente e indiretamente na conservação da biodiversidade.
Abstract: The indigenous peoples' land rights are deprived from their effective realization although it is guaranteed in the Brazilian Federal Constitution of 1988 and in several international human rights documents. In this sense, the objective of this article is to analyze where they arise and what are the obstacles to the effectiveness of the land rights of indigenous peoples in Brazil. Thus, the sustained hypothesis is that: in the face of the regulation-ineffectiveness paradox, obstacles to the realization of the land rights are hidden under legal instruments bound to a desired social inefficiency. The method used in the present research is qualitative in nature, it was used bibliography specialized in the subject, besides texts and legal norms. It is concluded that the permanence of certain social and cultural legal mechanisms that hinder the realization of the right to land reveals the construction of an intended paradox between positivation and ineffectiveness of the indigenous peoples' territorial rights.
Resumo: O direito a terra dos povos indígenas, apesar de garantido na Constituição Federal brasileira de 1988 e em diversos documentos internacionais de direitos humanos, encontra-se desguarnecido de sua efetiva realização. Nesse sentido, o objetivo do presente artigo é analisar de onde surgem e quais são alguns dos obstáculos à efetividade do direito a terra dos povos indígenas no Brasil. Assim, a hipótese sustentada é a de que: diante do paradoxo positivação-inefetividade, alguns dos obstáculos à realização do direito a terra estão encobertos sob instrumentos jurídicos fadados a uma ineficácia social pretendida. O método aplicado na presente pesquisa é de caráter qualitativo, sendo utilizada bibliografia especializada na temática, além de textos e normas legais. Conclui-se que a permanência de certos mecanismos jurídicos sociais e culturais postos como óbice à realização do direito a terra revela a construção de um paradoxo pretendido entre positivação e inefetividade do direito territorial dos povos indígenas. Palavras-chave: Direito a terra. Povos indígenas. Direitos humanos.
Nesse sentido, levanta-se a hipótese de que a conduta de invasão a terras indígenas não só se encontra fora do foco da punibilidade estatal como também serve aos interesses hegemônicos dos proprietários de terra. Na presente investigação são aplicados os métodos qualitativos,
instrumentalizado a partir da técnica da reconstrução narrativo-histórica, e quantitativo, por meio da elaboração de gráfico e da análise de dados. Toda essa trajetória serve de teste à hipótese proposta, com a confirmação de que a invasão depredatória a terras indígenas
representa um conjunto de atos benéficos às aspirações econômicas hegemônicas.
argumento estatal de que a efetivação do direito a
terra dos povos indígenas encontra-se em conflito
com a conservação do meio ambiente, buscando
deslindar a utilização desse discurso ambiental como
instrumento de precarização do direito a terra dos
povos indígenas. Assim, realiza-se a análise do Caso
povos Kaliña e Lokono vs. Suriname, para então se
propor uma outra visão necessária para a resolução
de um aparente conflito entre os direitos. O método
aplicado na presente pesquisa é de caráter qualitativo,
sendo utilizada bibliografia especializada na temática,
além do estudo de caso da sentença prolatada pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos. A hipótese
sustentada é a de que o Estado se utiliza da proteção do
meio ambiente contra, e como justificativa para violar,
os direitos coletivos dos povos indígenas, em particular
o direito a terra. O que é confirmado nas considerações
finais, tendo em vista que o mesmo engendra uma falsa
oposição entre os direitos com o fim de relativizar o
direito a terra e sua efetivação.