Germany is facing enormous challenges: The climate crisis and the destruction of ecosystems, the ... more Germany is facing enormous challenges: The climate crisis and the destruction of ecosystems, the Covid-19 pandemic, and rapid demographic and technological change cannot be adequately addressed in Germany's traditional administrative structures. Instead, a fundamental cultural change is needed in the public administration in order to be able to lead Germany more quickly, anticipatorily and effectively through the next decades of transformation. This includes, in particular, a new self-conception of the administration as well as agile processes, state-of-the-art competencies, a horizontal and vertical opening of the state, serious public participation and transparency, institutionalised cooperation with civil society, science as well as business, and bottom-up federalism among other points. For us co-authors, the modernisation of public administration has become a question of the future viability of our country and our democracy. It is not just a matter of overcoming challenges, ...
Formalised knowledge systems, including universities and research institutes, are important for c... more Formalised knowledge systems, including universities and research institutes, are important for contemporary societies. They are, however, also arguably failing humanity when their impact is measured against the level of progress being made in stimulating the societal changes needed to address challenges like climate change. In this research we used a novel futures-oriented and participatory approach that asked what future envisioned knowledge systems might need to look like and how we might get there. Findings suggest that envisioned future systems will need to be much more collaborative, open, diverse, egalitarian, and able to work with values and systemic issues. They will also need to go beyond producing knowledge about our world to generating wisdom about how to act within it. To get to envisioned systems we will need to rapidly scale methodological innovations, connect innovators, and creatively accelerate learning about working with intractable challenges. We will also need to create new funding schemes, a global knowledge commons, and challenge deeply held assumptions. To genuinely be a creative force in supporting longevity of human and non-human life on our planet, the shift in knowledge systems will probably need to be at the scale of the enlightenment and speed of the scientific and technological revolution accompanying the second World War. This will require bold and strategic action from governments, scientists, civic society and sustained transformational intent.
Formalised knowledge systems, including universities and research institutes, are important for c... more Formalised knowledge systems, including universities and research institutes, are important for contemporary societies. They are, however, also arguably failing humanity when their impact is measured against the level of progress being made in stimulating the societal changes needed to address challenges like climate change. In this research we used a novel futures-oriented and participatory approach that asked what future envisioned knowledge systems might need to look like and how we might get there. Findings suggest that envisioned future systems will need to be much more collaborative, open, diverse, egalitarian, and able to work with values and systemic issues. They will also need to go beyond producing knowledge about our world to generating wisdom about how to act within it. To get to envisioned systems we will need to rapidly scale methodological innovations, connect innovators, and creatively accelerate learning about working with intractable challenges. We will also need to create new funding schemes, a global knowledge commons, and challenge deeply held assumptions. To genuinely be a creative force in supporting longevity of human and non-human life on our planet, the shift in knowledge systems will probably need to be at the scale of the enlightenment and speed of the scientific and technological revolution accompanying the second World War. This will require bold and strategic action from governments, scientists, civic society and sustained transformational intent.
Kurzbeschreibung: Bundesrepublik 3.0
Die Studie Bundesrepublik 3.0 leistet einen Beitrag zur Vita... more Kurzbeschreibung: Bundesrepublik 3.0 Die Studie Bundesrepublik 3.0 leistet einen Beitrag zur Vitalisierung der parlamentarisch-reprä- sentativen Demokratie, indem sie ein innovatives Konzept für Partizipation auf Bundesebene entwirft. Das Konzept wurde kokreativ in einem generativen Gestaltungsprozess entworfen, in den sowohl praktische Partizipations- und Prozesskompetenz sowie politikwissenschaftliche und verfassungsrechtliche Expertise eingeflossen sind. Das Ergebnis der Studie, ein Konzeptentwurf für wirksame nationale Beteiligungspraxis, beruht auf einer Gegenüberstellung von (1) offenen Gestaltungsfragen, die sich aus der Analyse von ge- genwärtigen gesellschaftspolitischen Herausforderungen, den Schwierigkeiten von national- staatlichen Beteiligungsvorhaben und dem potenziellen Wirkvermögen unterschiedlicher Parti- zipationskonzepten ergeben sowie (2) von Gestaltungsmustern guter Beteiligungspraxis, die auf Grundlage einer Analyse von bestehenden Verfahren und theoretischen Konzepten kommuna- ler, regionaler und nationalstaatlicher Beteiligung extrahiert und herausarbeitet werden. Das am Ende der Studie entwickelte innovative und praxistaugliche Modell, die Bundesbeteili- gungswerkstatt, reagiert auf die beschriebenen Anforderungen – die offenen Gestaltungsfragen – und integriert die aus den Praxisbeispielen abgeleiteten Gestaltungsmuster. Es beinhaltet eine mögliche Einbettung der Bundesbeteiligungswerkstatt ins parlamentarisch-repräsentative Sys- tem und lässt einen Gesamtverfahrensablauf erkennbar werden. Abstract: Federal Republic of Germany 3.0 The study Federal Republic of Germany 3.0 contributes to stimulate the representative democ- racy in Germany by designing an innovative concept for participation on a national level. The concept emerged from a generative design process with experts from the background of design- ing and facilitating public participation processes as well as from theoretical political sciences and constitutional law. The result of this study, a concept for effective and inclusive national public participation, is based on (1) outstanding design questions, which emerge from actual socio-political challenges as well as difficulties and potential effects on national public participation projects combined with (2) design patterns based on an analysis on tested participation procedures and theoretical concepts of local, regional and national public participation. The result is a conceptual design for a "Bundesbeteiligungswerkstatt" (Federal Participatory Workshop). It is a future institutionalised national body for conducting participatory procedures as part of the overall democratic system of the Federal Republic of Germany. The Federal Partici- patory Workshop is an answer to the described requirements, design questions, and it integrates the design patterns derived from the examined case examples. The concept includes potential ways of embedding the model into the formal political structures to strengthen and enhance the democratic system by introducing more participation.
Cocreating Trade Policy Towards Collaborative Approaches to Designing International Trade Policies Involving All Stakeholders, 2018
The ‘Cocreateing Trade Policy ’ project was proposed to the Schöpflin Foundation by the Institute... more The ‘Cocreateing Trade Policy ’ project was proposed to the Schöpflin Foundation by the Institute for Participatory Design as part of the Schöpflin Foundation’s engagement in the promotion of a fair and sustainable economy and democracy. The aim of this project was to find ways to advance solution-oriented and design-oriented, transparent and participatory procedures in the realm of trade agreements, in order to find better solutions that meet the needs of citizens, societies, economies and environments. The project consisted of field research and the drafting of a proposal for the prototype of a participatory procedure. Local municipalities and national governmental bodies are often far more pro- gressive in participatory processes and open governance methodology than the EU Commission. Our approach thus aims to apply leverage to the fundamental paradigms of EU procedures. These need to be redesigned so as to enable both better international trade agreements and high democratic and participatory standards. Through our field research we learned that there is no or very little procedural design in the negotiation procedures for trade agreements. Neither is there much understanding and awareness of the power that lies in the design of procedures and the effect they have on both results and public opinion. By developing a generalised model for trade negotiation procedures, we identified various technical and methodological possibilities for improving and enhancing common trade negotiation procedures. What we identified very clearly is that the current system and institutional setup of trade negotiations is a strong, hermetic system, with a very high coherence of procedure, methodology, mind-set and mode of relating, embedded in a free trade paradigm. Change and transformation to this system will only happen if outside pressure and inside conditions create windows of opportunity, which enable new concepts to enter institutional thinking and procedures. These new ideas are not generated inside the institutions, but rather in what we call a ‘public realm of ideas’ where a variety of societal actors devise, innovate and draft solutions, ideas and concepts for change. This understanding led us to the conclusion that, while it is still possible and important to introduce the concept of procedural design to the EU institutions, to achieve the goal of this project it is more advisable to focus on fostering a public realm of ideas and to give it structure, impact and public recognition on a European scale. Our proposed project – namely the European Days of Democratic Innovation (EDDI) – aims to achieve precisely this objective.
Impulse zur Bürgerbeteiligung vor allem unter Inklusionsaspekten, 2017
The present research report addresses the issue of inclusion in informal participation procedure... more The present research report addresses the issue of inclusion in informal participation procedures. Its aim is to present recommended actions for the optimization of participation procedures, especially with regard to aspects of inclusion. The study examines root causes of nonparticipation as well as opportunities for greater inclusion into participation procedures of groups not normally reached, i.e. the (supposedly) excluded social groups. The study addresses the topic by way of a literature review, a qualitative data survey, and a collaborative evaluation and development conference involving oth- er experts on participation. Based on the results of the literature review, the project‘s approach rests upon the following premis- es: (a) there are socio-structural, individualistic and procedure-related motives for nonparticipation in participation procedures, and (b) the procedure’s intention determines the role of participating actors. A relevant finding of the study was that the critical impetus for inclusion requires a deep understand- ing of the field, including high levels of intention awareness and actor awareness on the part of those who are responsible for and those who implement participation procedures. The results of this research project are to encourage further discourse on the current participation culture. The webtool created as part of the project offers initial approaches to this end. It is designed to support decision-makers in dealing with participation procedures going forward, and also in procedural design.
Der vorliegende Forschungsbericht beschäftigt sich mit dem Thema der Inklusion in informellen Be- teiligungsverfahren. Das Ziel hierbei ist es, Handlungsempfehlungen für eine Optimierung von Beteiligungsverfahren vor allem in Hinsicht auf Inklusionsaspekte zu formulieren. Es wird untersucht, aus welchen Gründen Menschen nicht partizipieren und welche Möglichkeiten es gibt, nicht erreichte Gruppen – die (vermeintlich) exkludierten Milieus – stärker zu beteiligen. Die Bearbeitung des The- menkomplexes erfolgt mittels einer Literaturrecherche, einer qualitativen Datenerhebung wie auch einer kollaborativen Auswertungs- und Entwicklungskonferenz mit weiteren Beteiligungsexpertinnen und –experten. Für das Vorhaben wird anhand der aus der Literaturrecherche gewonnen Erkenntnisse einerseits davon ausgegangen, dass es soziostrukturelle, individualistische und verfahrensbezogene Beweggründe für die Nicht-Teilnahme an Beteiligungsverfahren gibt, und dass andererseits die Rolle der beteiligten Akteure durch die Intention des Verfahrens festgelegt wird. Als relevantes Ergebnis kann festgehalten werden, dass entscheidende Impulse für Inklusion ein tiefes Feldverständnis bedürfen inklusive eines hohen Intentions- und Akteursbewusstsein auf Seiten der Verantwortlichen und Durchführenden von Beteiligungsverfahren. Die Ergebnisse des Forschungsprojekts sollen zu einer weiteren Auseinandersetzung mit der aktuel- len Beteiligungskultur anregen. Die ersten Ansätze dazu bietet das im Zuge des Projektes entstandenen Webtool, welches in Zukunft Verantwortliche bei der Auseinandersetzung mit Beteiligungsverfahren als auch der Verfahrenskonzeption unterstützen kann.
Adorno in Oxford - ein soziologischer Aspekt der intellektuellen Emigration
Eine biographische S... more Adorno in Oxford - ein soziologischer Aspekt der intellektuellen Emigration Eine biographische Studie zu Adornos Emigration nach Oxford.
Germany is facing enormous challenges: The climate crisis and the destruction of ecosystems, the ... more Germany is facing enormous challenges: The climate crisis and the destruction of ecosystems, the Covid-19 pandemic, and rapid demographic and technological change cannot be adequately addressed in Germany's traditional administrative structures. Instead, a fundamental cultural change is needed in the public administration in order to be able to lead Germany more quickly, anticipatorily and effectively through the next decades of transformation. This includes, in particular, a new self-conception of the administration as well as agile processes, state-of-the-art competencies, a horizontal and vertical opening of the state, serious public participation and transparency, institutionalised cooperation with civil society, science as well as business, and bottom-up federalism among other points. For us co-authors, the modernisation of public administration has become a question of the future viability of our country and our democracy. It is not just a matter of overcoming challenges, ...
Formalised knowledge systems, including universities and research institutes, are important for c... more Formalised knowledge systems, including universities and research institutes, are important for contemporary societies. They are, however, also arguably failing humanity when their impact is measured against the level of progress being made in stimulating the societal changes needed to address challenges like climate change. In this research we used a novel futures-oriented and participatory approach that asked what future envisioned knowledge systems might need to look like and how we might get there. Findings suggest that envisioned future systems will need to be much more collaborative, open, diverse, egalitarian, and able to work with values and systemic issues. They will also need to go beyond producing knowledge about our world to generating wisdom about how to act within it. To get to envisioned systems we will need to rapidly scale methodological innovations, connect innovators, and creatively accelerate learning about working with intractable challenges. We will also need to create new funding schemes, a global knowledge commons, and challenge deeply held assumptions. To genuinely be a creative force in supporting longevity of human and non-human life on our planet, the shift in knowledge systems will probably need to be at the scale of the enlightenment and speed of the scientific and technological revolution accompanying the second World War. This will require bold and strategic action from governments, scientists, civic society and sustained transformational intent.
Formalised knowledge systems, including universities and research institutes, are important for c... more Formalised knowledge systems, including universities and research institutes, are important for contemporary societies. They are, however, also arguably failing humanity when their impact is measured against the level of progress being made in stimulating the societal changes needed to address challenges like climate change. In this research we used a novel futures-oriented and participatory approach that asked what future envisioned knowledge systems might need to look like and how we might get there. Findings suggest that envisioned future systems will need to be much more collaborative, open, diverse, egalitarian, and able to work with values and systemic issues. They will also need to go beyond producing knowledge about our world to generating wisdom about how to act within it. To get to envisioned systems we will need to rapidly scale methodological innovations, connect innovators, and creatively accelerate learning about working with intractable challenges. We will also need to create new funding schemes, a global knowledge commons, and challenge deeply held assumptions. To genuinely be a creative force in supporting longevity of human and non-human life on our planet, the shift in knowledge systems will probably need to be at the scale of the enlightenment and speed of the scientific and technological revolution accompanying the second World War. This will require bold and strategic action from governments, scientists, civic society and sustained transformational intent.
Kurzbeschreibung: Bundesrepublik 3.0
Die Studie Bundesrepublik 3.0 leistet einen Beitrag zur Vita... more Kurzbeschreibung: Bundesrepublik 3.0 Die Studie Bundesrepublik 3.0 leistet einen Beitrag zur Vitalisierung der parlamentarisch-reprä- sentativen Demokratie, indem sie ein innovatives Konzept für Partizipation auf Bundesebene entwirft. Das Konzept wurde kokreativ in einem generativen Gestaltungsprozess entworfen, in den sowohl praktische Partizipations- und Prozesskompetenz sowie politikwissenschaftliche und verfassungsrechtliche Expertise eingeflossen sind. Das Ergebnis der Studie, ein Konzeptentwurf für wirksame nationale Beteiligungspraxis, beruht auf einer Gegenüberstellung von (1) offenen Gestaltungsfragen, die sich aus der Analyse von ge- genwärtigen gesellschaftspolitischen Herausforderungen, den Schwierigkeiten von national- staatlichen Beteiligungsvorhaben und dem potenziellen Wirkvermögen unterschiedlicher Parti- zipationskonzepten ergeben sowie (2) von Gestaltungsmustern guter Beteiligungspraxis, die auf Grundlage einer Analyse von bestehenden Verfahren und theoretischen Konzepten kommuna- ler, regionaler und nationalstaatlicher Beteiligung extrahiert und herausarbeitet werden. Das am Ende der Studie entwickelte innovative und praxistaugliche Modell, die Bundesbeteili- gungswerkstatt, reagiert auf die beschriebenen Anforderungen – die offenen Gestaltungsfragen – und integriert die aus den Praxisbeispielen abgeleiteten Gestaltungsmuster. Es beinhaltet eine mögliche Einbettung der Bundesbeteiligungswerkstatt ins parlamentarisch-repräsentative Sys- tem und lässt einen Gesamtverfahrensablauf erkennbar werden. Abstract: Federal Republic of Germany 3.0 The study Federal Republic of Germany 3.0 contributes to stimulate the representative democ- racy in Germany by designing an innovative concept for participation on a national level. The concept emerged from a generative design process with experts from the background of design- ing and facilitating public participation processes as well as from theoretical political sciences and constitutional law. The result of this study, a concept for effective and inclusive national public participation, is based on (1) outstanding design questions, which emerge from actual socio-political challenges as well as difficulties and potential effects on national public participation projects combined with (2) design patterns based on an analysis on tested participation procedures and theoretical concepts of local, regional and national public participation. The result is a conceptual design for a "Bundesbeteiligungswerkstatt" (Federal Participatory Workshop). It is a future institutionalised national body for conducting participatory procedures as part of the overall democratic system of the Federal Republic of Germany. The Federal Partici- patory Workshop is an answer to the described requirements, design questions, and it integrates the design patterns derived from the examined case examples. The concept includes potential ways of embedding the model into the formal political structures to strengthen and enhance the democratic system by introducing more participation.
Cocreating Trade Policy Towards Collaborative Approaches to Designing International Trade Policies Involving All Stakeholders, 2018
The ‘Cocreateing Trade Policy ’ project was proposed to the Schöpflin Foundation by the Institute... more The ‘Cocreateing Trade Policy ’ project was proposed to the Schöpflin Foundation by the Institute for Participatory Design as part of the Schöpflin Foundation’s engagement in the promotion of a fair and sustainable economy and democracy. The aim of this project was to find ways to advance solution-oriented and design-oriented, transparent and participatory procedures in the realm of trade agreements, in order to find better solutions that meet the needs of citizens, societies, economies and environments. The project consisted of field research and the drafting of a proposal for the prototype of a participatory procedure. Local municipalities and national governmental bodies are often far more pro- gressive in participatory processes and open governance methodology than the EU Commission. Our approach thus aims to apply leverage to the fundamental paradigms of EU procedures. These need to be redesigned so as to enable both better international trade agreements and high democratic and participatory standards. Through our field research we learned that there is no or very little procedural design in the negotiation procedures for trade agreements. Neither is there much understanding and awareness of the power that lies in the design of procedures and the effect they have on both results and public opinion. By developing a generalised model for trade negotiation procedures, we identified various technical and methodological possibilities for improving and enhancing common trade negotiation procedures. What we identified very clearly is that the current system and institutional setup of trade negotiations is a strong, hermetic system, with a very high coherence of procedure, methodology, mind-set and mode of relating, embedded in a free trade paradigm. Change and transformation to this system will only happen if outside pressure and inside conditions create windows of opportunity, which enable new concepts to enter institutional thinking and procedures. These new ideas are not generated inside the institutions, but rather in what we call a ‘public realm of ideas’ where a variety of societal actors devise, innovate and draft solutions, ideas and concepts for change. This understanding led us to the conclusion that, while it is still possible and important to introduce the concept of procedural design to the EU institutions, to achieve the goal of this project it is more advisable to focus on fostering a public realm of ideas and to give it structure, impact and public recognition on a European scale. Our proposed project – namely the European Days of Democratic Innovation (EDDI) – aims to achieve precisely this objective.
Impulse zur Bürgerbeteiligung vor allem unter Inklusionsaspekten, 2017
The present research report addresses the issue of inclusion in informal participation procedure... more The present research report addresses the issue of inclusion in informal participation procedures. Its aim is to present recommended actions for the optimization of participation procedures, especially with regard to aspects of inclusion. The study examines root causes of nonparticipation as well as opportunities for greater inclusion into participation procedures of groups not normally reached, i.e. the (supposedly) excluded social groups. The study addresses the topic by way of a literature review, a qualitative data survey, and a collaborative evaluation and development conference involving oth- er experts on participation. Based on the results of the literature review, the project‘s approach rests upon the following premis- es: (a) there are socio-structural, individualistic and procedure-related motives for nonparticipation in participation procedures, and (b) the procedure’s intention determines the role of participating actors. A relevant finding of the study was that the critical impetus for inclusion requires a deep understand- ing of the field, including high levels of intention awareness and actor awareness on the part of those who are responsible for and those who implement participation procedures. The results of this research project are to encourage further discourse on the current participation culture. The webtool created as part of the project offers initial approaches to this end. It is designed to support decision-makers in dealing with participation procedures going forward, and also in procedural design.
Der vorliegende Forschungsbericht beschäftigt sich mit dem Thema der Inklusion in informellen Be- teiligungsverfahren. Das Ziel hierbei ist es, Handlungsempfehlungen für eine Optimierung von Beteiligungsverfahren vor allem in Hinsicht auf Inklusionsaspekte zu formulieren. Es wird untersucht, aus welchen Gründen Menschen nicht partizipieren und welche Möglichkeiten es gibt, nicht erreichte Gruppen – die (vermeintlich) exkludierten Milieus – stärker zu beteiligen. Die Bearbeitung des The- menkomplexes erfolgt mittels einer Literaturrecherche, einer qualitativen Datenerhebung wie auch einer kollaborativen Auswertungs- und Entwicklungskonferenz mit weiteren Beteiligungsexpertinnen und –experten. Für das Vorhaben wird anhand der aus der Literaturrecherche gewonnen Erkenntnisse einerseits davon ausgegangen, dass es soziostrukturelle, individualistische und verfahrensbezogene Beweggründe für die Nicht-Teilnahme an Beteiligungsverfahren gibt, und dass andererseits die Rolle der beteiligten Akteure durch die Intention des Verfahrens festgelegt wird. Als relevantes Ergebnis kann festgehalten werden, dass entscheidende Impulse für Inklusion ein tiefes Feldverständnis bedürfen inklusive eines hohen Intentions- und Akteursbewusstsein auf Seiten der Verantwortlichen und Durchführenden von Beteiligungsverfahren. Die Ergebnisse des Forschungsprojekts sollen zu einer weiteren Auseinandersetzung mit der aktuel- len Beteiligungskultur anregen. Die ersten Ansätze dazu bietet das im Zuge des Projektes entstandenen Webtool, welches in Zukunft Verantwortliche bei der Auseinandersetzung mit Beteiligungsverfahren als auch der Verfahrenskonzeption unterstützen kann.
Adorno in Oxford - ein soziologischer Aspekt der intellektuellen Emigration
Eine biographische S... more Adorno in Oxford - ein soziologischer Aspekt der intellektuellen Emigration Eine biographische Studie zu Adornos Emigration nach Oxford.
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Papers by Jascha Rohr
Die Studie Bundesrepublik 3.0 leistet einen Beitrag zur Vitalisierung der parlamentarisch-reprä- sentativen Demokratie, indem sie ein innovatives Konzept für Partizipation auf Bundesebene entwirft. Das Konzept wurde kokreativ in einem generativen Gestaltungsprozess entworfen, in den sowohl praktische Partizipations- und Prozesskompetenz sowie politikwissenschaftliche und verfassungsrechtliche Expertise eingeflossen sind.
Das Ergebnis der Studie, ein Konzeptentwurf für wirksame nationale Beteiligungspraxis, beruht auf einer Gegenüberstellung von (1) offenen Gestaltungsfragen, die sich aus der Analyse von ge- genwärtigen gesellschaftspolitischen Herausforderungen, den Schwierigkeiten von national- staatlichen Beteiligungsvorhaben und dem potenziellen Wirkvermögen unterschiedlicher Parti- zipationskonzepten ergeben sowie (2) von Gestaltungsmustern guter Beteiligungspraxis, die auf Grundlage einer Analyse von bestehenden Verfahren und theoretischen Konzepten kommuna- ler, regionaler und nationalstaatlicher Beteiligung extrahiert und herausarbeitet werden.
Das am Ende der Studie entwickelte innovative und praxistaugliche Modell, die Bundesbeteili- gungswerkstatt, reagiert auf die beschriebenen Anforderungen – die offenen Gestaltungsfragen – und integriert die aus den Praxisbeispielen abgeleiteten Gestaltungsmuster. Es beinhaltet eine mögliche Einbettung der Bundesbeteiligungswerkstatt ins parlamentarisch-repräsentative Sys- tem und lässt einen Gesamtverfahrensablauf erkennbar werden.
Abstract: Federal Republic of Germany 3.0
The study Federal Republic of Germany 3.0 contributes to stimulate the representative democ- racy in Germany by designing an innovative concept for participation on a national level. The concept emerged from a generative design process with experts from the background of design- ing and facilitating public participation processes as well as from theoretical political sciences and constitutional law.
The result of this study, a concept for effective and inclusive national public participation, is based on (1) outstanding design questions, which emerge from actual socio-political challenges as well as difficulties and potential effects on national public participation projects combined with (2) design patterns based on an analysis on tested participation procedures and theoretical concepts of local, regional and national public participation.
The result is a conceptual design for a "Bundesbeteiligungswerkstatt" (Federal Participatory Workshop). It is a future institutionalised national body for conducting participatory procedures as part of the overall democratic system of the Federal Republic of Germany. The Federal Partici- patory Workshop is an answer to the described requirements, design questions, and it integrates the design patterns derived from the examined case examples. The concept includes potential ways of embedding the model into the formal political structures to strengthen and enhance the democratic system by introducing more participation.
Local municipalities and national governmental bodies are often far more pro- gressive in participatory processes and open governance methodology than the EU Commission. Our approach thus aims to apply leverage to the fundamental paradigms of EU procedures. These need to be redesigned so as to enable both better international trade agreements and high democratic and participatory standards.
Through our field research we learned that there is no or very little procedural design in the negotiation procedures for trade agreements. Neither is there much understanding and awareness of the power that lies in the design of procedures and the effect they have on both results and public opinion. By developing a generalised model for trade negotiation procedures, we identified various technical and methodological possibilities for improving and enhancing common trade negotiation procedures.
What we identified very clearly is that the current system and institutional setup of trade negotiations is a strong, hermetic system, with a very high coherence of procedure, methodology, mind-set and mode of relating, embedded in a free trade paradigm. Change and transformation to this system will only happen if outside pressure and inside conditions create windows of opportunity, which enable new concepts to enter institutional thinking and procedures. These new ideas are not generated inside the institutions, but rather in what we call a ‘public realm of ideas’ where a variety
of societal actors devise, innovate and draft solutions, ideas and concepts for change.
This understanding led us to the conclusion that, while it is still possible and important to introduce the concept of procedural design to the EU institutions, to achieve the goal of this project it is more advisable to focus on fostering a public realm of ideas and to give it structure, impact and public recognition on a European scale.
Our proposed project – namely the European Days of Democratic Innovation (EDDI) – aims to achieve precisely this objective.
Based on the results of the literature review, the project‘s approach rests upon the following premis- es: (a) there are socio-structural, individualistic and procedure-related motives for nonparticipation in participation procedures, and (b) the procedure’s intention determines the role of participating actors.
A relevant finding of the study was that the critical impetus for inclusion requires a deep understand- ing of the field, including high levels of intention awareness and actor awareness on the part of those who are responsible for and those who implement participation procedures.
The results of this research project are to encourage further discourse on the current participation culture. The webtool created as part of the project offers initial approaches to this end. It is designed to support decision-makers in dealing with participation procedures going forward, and also in procedural design.
Der vorliegende Forschungsbericht beschäftigt sich mit dem Thema der Inklusion in informellen Be- teiligungsverfahren. Das Ziel hierbei ist es, Handlungsempfehlungen für eine Optimierung von Beteiligungsverfahren vor allem in Hinsicht auf Inklusionsaspekte zu formulieren. Es wird untersucht, aus welchen Gründen Menschen nicht partizipieren und welche Möglichkeiten es gibt, nicht erreichte Gruppen – die (vermeintlich) exkludierten Milieus – stärker zu beteiligen. Die Bearbeitung des The- menkomplexes erfolgt mittels einer Literaturrecherche, einer qualitativen Datenerhebung wie auch einer kollaborativen Auswertungs- und Entwicklungskonferenz mit weiteren Beteiligungsexpertinnen und –experten.
Für das Vorhaben wird anhand der aus der Literaturrecherche gewonnen Erkenntnisse einerseits davon ausgegangen, dass es soziostrukturelle, individualistische und verfahrensbezogene Beweggründe für die Nicht-Teilnahme an Beteiligungsverfahren gibt, und dass andererseits die Rolle der beteiligten Akteure durch die Intention des Verfahrens festgelegt wird.
Als relevantes Ergebnis kann festgehalten werden, dass entscheidende Impulse für Inklusion ein tiefes Feldverständnis bedürfen inklusive eines hohen Intentions- und Akteursbewusstsein auf Seiten der Verantwortlichen und Durchführenden von Beteiligungsverfahren.
Die Ergebnisse des Forschungsprojekts sollen zu einer weiteren Auseinandersetzung mit der aktuel- len Beteiligungskultur anregen. Die ersten Ansätze dazu bietet das im Zuge des Projektes entstandenen Webtool, welches in Zukunft Verantwortliche bei der Auseinandersetzung mit Beteiligungsverfahren als auch der Verfahrenskonzeption unterstützen kann.
Eine biographische Studie zu Adornos Emigration nach Oxford.
Die Studie Bundesrepublik 3.0 leistet einen Beitrag zur Vitalisierung der parlamentarisch-reprä- sentativen Demokratie, indem sie ein innovatives Konzept für Partizipation auf Bundesebene entwirft. Das Konzept wurde kokreativ in einem generativen Gestaltungsprozess entworfen, in den sowohl praktische Partizipations- und Prozesskompetenz sowie politikwissenschaftliche und verfassungsrechtliche Expertise eingeflossen sind.
Das Ergebnis der Studie, ein Konzeptentwurf für wirksame nationale Beteiligungspraxis, beruht auf einer Gegenüberstellung von (1) offenen Gestaltungsfragen, die sich aus der Analyse von ge- genwärtigen gesellschaftspolitischen Herausforderungen, den Schwierigkeiten von national- staatlichen Beteiligungsvorhaben und dem potenziellen Wirkvermögen unterschiedlicher Parti- zipationskonzepten ergeben sowie (2) von Gestaltungsmustern guter Beteiligungspraxis, die auf Grundlage einer Analyse von bestehenden Verfahren und theoretischen Konzepten kommuna- ler, regionaler und nationalstaatlicher Beteiligung extrahiert und herausarbeitet werden.
Das am Ende der Studie entwickelte innovative und praxistaugliche Modell, die Bundesbeteili- gungswerkstatt, reagiert auf die beschriebenen Anforderungen – die offenen Gestaltungsfragen – und integriert die aus den Praxisbeispielen abgeleiteten Gestaltungsmuster. Es beinhaltet eine mögliche Einbettung der Bundesbeteiligungswerkstatt ins parlamentarisch-repräsentative Sys- tem und lässt einen Gesamtverfahrensablauf erkennbar werden.
Abstract: Federal Republic of Germany 3.0
The study Federal Republic of Germany 3.0 contributes to stimulate the representative democ- racy in Germany by designing an innovative concept for participation on a national level. The concept emerged from a generative design process with experts from the background of design- ing and facilitating public participation processes as well as from theoretical political sciences and constitutional law.
The result of this study, a concept for effective and inclusive national public participation, is based on (1) outstanding design questions, which emerge from actual socio-political challenges as well as difficulties and potential effects on national public participation projects combined with (2) design patterns based on an analysis on tested participation procedures and theoretical concepts of local, regional and national public participation.
The result is a conceptual design for a "Bundesbeteiligungswerkstatt" (Federal Participatory Workshop). It is a future institutionalised national body for conducting participatory procedures as part of the overall democratic system of the Federal Republic of Germany. The Federal Partici- patory Workshop is an answer to the described requirements, design questions, and it integrates the design patterns derived from the examined case examples. The concept includes potential ways of embedding the model into the formal political structures to strengthen and enhance the democratic system by introducing more participation.
Local municipalities and national governmental bodies are often far more pro- gressive in participatory processes and open governance methodology than the EU Commission. Our approach thus aims to apply leverage to the fundamental paradigms of EU procedures. These need to be redesigned so as to enable both better international trade agreements and high democratic and participatory standards.
Through our field research we learned that there is no or very little procedural design in the negotiation procedures for trade agreements. Neither is there much understanding and awareness of the power that lies in the design of procedures and the effect they have on both results and public opinion. By developing a generalised model for trade negotiation procedures, we identified various technical and methodological possibilities for improving and enhancing common trade negotiation procedures.
What we identified very clearly is that the current system and institutional setup of trade negotiations is a strong, hermetic system, with a very high coherence of procedure, methodology, mind-set and mode of relating, embedded in a free trade paradigm. Change and transformation to this system will only happen if outside pressure and inside conditions create windows of opportunity, which enable new concepts to enter institutional thinking and procedures. These new ideas are not generated inside the institutions, but rather in what we call a ‘public realm of ideas’ where a variety
of societal actors devise, innovate and draft solutions, ideas and concepts for change.
This understanding led us to the conclusion that, while it is still possible and important to introduce the concept of procedural design to the EU institutions, to achieve the goal of this project it is more advisable to focus on fostering a public realm of ideas and to give it structure, impact and public recognition on a European scale.
Our proposed project – namely the European Days of Democratic Innovation (EDDI) – aims to achieve precisely this objective.
Based on the results of the literature review, the project‘s approach rests upon the following premis- es: (a) there are socio-structural, individualistic and procedure-related motives for nonparticipation in participation procedures, and (b) the procedure’s intention determines the role of participating actors.
A relevant finding of the study was that the critical impetus for inclusion requires a deep understand- ing of the field, including high levels of intention awareness and actor awareness on the part of those who are responsible for and those who implement participation procedures.
The results of this research project are to encourage further discourse on the current participation culture. The webtool created as part of the project offers initial approaches to this end. It is designed to support decision-makers in dealing with participation procedures going forward, and also in procedural design.
Der vorliegende Forschungsbericht beschäftigt sich mit dem Thema der Inklusion in informellen Be- teiligungsverfahren. Das Ziel hierbei ist es, Handlungsempfehlungen für eine Optimierung von Beteiligungsverfahren vor allem in Hinsicht auf Inklusionsaspekte zu formulieren. Es wird untersucht, aus welchen Gründen Menschen nicht partizipieren und welche Möglichkeiten es gibt, nicht erreichte Gruppen – die (vermeintlich) exkludierten Milieus – stärker zu beteiligen. Die Bearbeitung des The- menkomplexes erfolgt mittels einer Literaturrecherche, einer qualitativen Datenerhebung wie auch einer kollaborativen Auswertungs- und Entwicklungskonferenz mit weiteren Beteiligungsexpertinnen und –experten.
Für das Vorhaben wird anhand der aus der Literaturrecherche gewonnen Erkenntnisse einerseits davon ausgegangen, dass es soziostrukturelle, individualistische und verfahrensbezogene Beweggründe für die Nicht-Teilnahme an Beteiligungsverfahren gibt, und dass andererseits die Rolle der beteiligten Akteure durch die Intention des Verfahrens festgelegt wird.
Als relevantes Ergebnis kann festgehalten werden, dass entscheidende Impulse für Inklusion ein tiefes Feldverständnis bedürfen inklusive eines hohen Intentions- und Akteursbewusstsein auf Seiten der Verantwortlichen und Durchführenden von Beteiligungsverfahren.
Die Ergebnisse des Forschungsprojekts sollen zu einer weiteren Auseinandersetzung mit der aktuel- len Beteiligungskultur anregen. Die ersten Ansätze dazu bietet das im Zuge des Projektes entstandenen Webtool, welches in Zukunft Verantwortliche bei der Auseinandersetzung mit Beteiligungsverfahren als auch der Verfahrenskonzeption unterstützen kann.
Eine biographische Studie zu Adornos Emigration nach Oxford.