Olivier Nay
Present
- Head of the Graduate Program (Master) "Development and Humanitarian Affairs", University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne
- Research Fellow at the Centre Européen de Sociologie et de Science Politique (CESSP)
- Member of executive boards: International Political Science Association (IPSA) and French Association of Political Science (AFSP).
Past:
- Visiting Professor at Columbia University (2018)
- Vice-president of the French Association of Political Science (2010-16)
- Chair of the Political Science section (2009-15) and Vice-chair of the Executive Committee (2011-15) of the French National Academic Council (Conseil national des Universités)
- Research fellow at the Institut Universitaire de France (2008-13)
- Principal Advisor for HIV/AIDS and Education, UNESCO (2003-07)
Address: Université Paris1 Panthéon-Sorbonne
Département de Science politique (UFR 11)
17, rue de la Sorbonne
75231 Paris cedex 05
- Head of the Graduate Program (Master) "Development and Humanitarian Affairs", University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne
- Research Fellow at the Centre Européen de Sociologie et de Science Politique (CESSP)
- Member of executive boards: International Political Science Association (IPSA) and French Association of Political Science (AFSP).
Past:
- Visiting Professor at Columbia University (2018)
- Vice-president of the French Association of Political Science (2010-16)
- Chair of the Political Science section (2009-15) and Vice-chair of the Executive Committee (2011-15) of the French National Academic Council (Conseil national des Universités)
- Research fellow at the Institut Universitaire de France (2008-13)
- Principal Advisor for HIV/AIDS and Education, UNESCO (2003-07)
Address: Université Paris1 Panthéon-Sorbonne
Département de Science politique (UFR 11)
17, rue de la Sorbonne
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Books and edited volumes by Olivier Nay
Les auteurs réunis dans cet ouvrage proposent une sociologie politique des organisations internationales. A partir de différents cas d'études (Nations Unies, Banque mondiale, OMC), ils explorent les dynamiques d'ouverture institutionnelle du système multilatéral. Les assemblées politiques et les administrations, exposées à la pression des acteurs transnationaux, mettent en place des mécanismes de participation dans le but de mieux organiser et canaliser l'expression des demandes sociales sur la scène internationale. Tenues d'opérer un "tournant social", les institutions internationales apprennent ainsi à intervenir dans une société mondiale de plus en plus complexe, ouverte et fragmentée.
A first set of articles examines the role played by the World Bank, the OECD, the European Union and the G7+ in the transnational diffusion of the concept, which is understood as a critical element in the new discourse on international aid and security. A second set of papers employs three case studies (Sudan, Indonesia and Uganda) to explore the processes of appropriation, reinterpretation and the strategic use of the ‘fragile state’ concept.
Quelles idées les sociétés européennes sont-elles allées puiser dans ce lointain héritage antique ? L’essor du christianisme a-t-il favorisé l’apparition d’une nouvelle conception du pouvoir en Occident ? Peut-on identifier une « renaissance médiévale » européenne annonçant les conceptions modernes de la philosophie et du droit ? Les idées sur la liberté proclamées au XVIIIe siècle sont-elles l’aboutissement de changements culturels plus profonds ? Les mouvements féministes et environnementalistes font-ils évoluer les conceptions de la justice en démocratie ? L’universalisme républicain est-il condamné par les appels croissants à la reconnaissance du pluralisme culturel ?
Devenu une référence depuis sa première édition, cet ouvrage parcourt plus de vingt-cinq siècles d’une histoire jalonnée de débats et de controverses sur la meilleure façon d’organiser nos sociétés. Il explore la marche des idées politiques à la lumière des grandes mutations sociales, économiques et culturelles qui ont marqué les sociétés occidentales. Croisant l’analyse du temps long avec l’étude des conflits, des révolutions et des luttes sociales, il offre une synthèse remarquable de la « grande transformation » qui a vu éclore les idées de la modernité démocratique, sans jamais tomber dans une lecture radieuse de notre passé.
Non seulement il passe au crible les institutions et les acteurs de la vie politique nationale, mais il donne toutes les clés de lecture pour comprendre les transformations européennes et les nouvelles dynamiques politiques de la mondialisation.
Le lexique est destiné aux étudiants des cursus de droit, d'histoire, de philosophie et de journalisme, mais aussi aux élèves de Sciences-Po et des classes préparatoires.
Cuprins: Filozofia Antichitatii: nasterea ratiunii si cautarea bunei guvernari • Gindirea politica a Evului Mediu: de la ordinea crestina la „renasterea” filozofica • Doctrinele statului de la teoriile absolutiste la modelul monarhiei limitate • De la Renastere la Iluminism: individul, ratiunea, libertatea • Revolutia franceza si urmarile sale: de la poporul suveran la guvernarea reprezentativa • Societatea industriala in discutie: utopii sociale, socialisme si gindirea revolutionara • Problema democratiei in zorii secolului XXI""
Les auteurs réunis dans cet ouvrage proposent une sociologie politique des organisations internationales. A partir de différents cas d'études (Nations Unies, Banque mondiale, OMC), ils explorent les dynamiques d'ouverture institutionnelle du système multilatéral. Les assemblées politiques et les administrations, exposées à la pression des acteurs transnationaux, mettent en place des mécanismes de participation dans le but de mieux organiser et canaliser l'expression des demandes sociales sur la scène internationale. Tenues d'opérer un "tournant social", les institutions internationales apprennent ainsi à intervenir dans une société mondiale de plus en plus complexe, ouverte et fragmentée.
A first set of articles examines the role played by the World Bank, the OECD, the European Union and the G7+ in the transnational diffusion of the concept, which is understood as a critical element in the new discourse on international aid and security. A second set of papers employs three case studies (Sudan, Indonesia and Uganda) to explore the processes of appropriation, reinterpretation and the strategic use of the ‘fragile state’ concept.
Quelles idées les sociétés européennes sont-elles allées puiser dans ce lointain héritage antique ? L’essor du christianisme a-t-il favorisé l’apparition d’une nouvelle conception du pouvoir en Occident ? Peut-on identifier une « renaissance médiévale » européenne annonçant les conceptions modernes de la philosophie et du droit ? Les idées sur la liberté proclamées au XVIIIe siècle sont-elles l’aboutissement de changements culturels plus profonds ? Les mouvements féministes et environnementalistes font-ils évoluer les conceptions de la justice en démocratie ? L’universalisme républicain est-il condamné par les appels croissants à la reconnaissance du pluralisme culturel ?
Devenu une référence depuis sa première édition, cet ouvrage parcourt plus de vingt-cinq siècles d’une histoire jalonnée de débats et de controverses sur la meilleure façon d’organiser nos sociétés. Il explore la marche des idées politiques à la lumière des grandes mutations sociales, économiques et culturelles qui ont marqué les sociétés occidentales. Croisant l’analyse du temps long avec l’étude des conflits, des révolutions et des luttes sociales, il offre une synthèse remarquable de la « grande transformation » qui a vu éclore les idées de la modernité démocratique, sans jamais tomber dans une lecture radieuse de notre passé.
Non seulement il passe au crible les institutions et les acteurs de la vie politique nationale, mais il donne toutes les clés de lecture pour comprendre les transformations européennes et les nouvelles dynamiques politiques de la mondialisation.
Le lexique est destiné aux étudiants des cursus de droit, d'histoire, de philosophie et de journalisme, mais aussi aux élèves de Sciences-Po et des classes préparatoires.
Cuprins: Filozofia Antichitatii: nasterea ratiunii si cautarea bunei guvernari • Gindirea politica a Evului Mediu: de la ordinea crestina la „renasterea” filozofica • Doctrinele statului de la teoriile absolutiste la modelul monarhiei limitate • De la Renastere la Iluminism: individul, ratiunea, libertatea • Revolutia franceza si urmarile sale: de la poporul suveran la guvernarea reprezentativa • Societatea industriala in discutie: utopii sociale, socialisme si gindirea revolutionara • Problema democratiei in zorii secolului XXI""
This paper proposes six recommendations for reforming global health governance.
What does WHO need? Greater authority in emergency situations, increased financial autonomy, internal reorganization to improve efficiency and restore the authority of the Director-General, enhanced inclusion of scientific communities, greater involvement of non-state organizations, and close connection of global health with biodiversity and climate issues.
Johanna Siméant, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
et d’allocation des financements du Fonds mondial, dans le cadre des
quatre grandes normes censées promouvoir une approche efficace, participative et respectueuse des spécificités des contextes institutionnels
nationaux : le « partenariat », l’« appropriation », le « financement en
fonction des résultats » et la « transparence ». Nous montrons que les
procédures du Fonds, loin des vertus affichées, contribuent à la diffusionde prescriptions managériales exerçant des effets contraignants sur la définition et la mise en oeuvre des projets nationaux. C’est là le paradoxe du nouvel instrument multilatéral établi par les bailleurs : présenté comme un mécanisme financier donnant une forte autonomie aux acteurs de terrain, il exerce des effets coercitifs sur les stratégies nationales des pays
financés.
Mots clés : politiques de développement – coopération internationale – gouvernance de l'aide – gouvernement et marché – acteurs privés – normes privées – réforme des administrations internationales – financement du développement
Summary: This article focuses on the relationship between governments and markets in development aid policies. It argues that the spread of market-oriented mechanisms in international assistance is an institutional process that is linked to the changing foreign policy of main donor countries. First, this article shows that the integration of government and market spheres mostly results from donor countries' efforts to reform the existing global aid architecture in the name of development effectiveness. Second, it argues that the proliferation of international private norms used in development practices partly reflects a process of delegation of authority through which states transfer regulatory powers to private organizations, while preserving a capacity to influence the implementation of norms. Eventually, this article demonstrates that the market is a way for donor countries to steer their international aid policy, transferring part of the burden of development aid to private actors and, in return, giving them access to new gainful markets.
Since 1945, the provision of health care in France has been grounded in a social conception promoting universalism and equality. The French health-care system is based on compulsory social insurance funded by social contributions, co-administered by workers' and employers' organisations under State control and driven by highly redistributive financial transfers. This system is described frequently as the French model. In this paper, the first in The Lancet's Series on France, we challenge conventional wisdom about health care in France. First, we focus on policy and institutional transformations that have affected deeply the governance of health care over past decades. We argue that the health system rests on a diversity of institutions, policy mechanisms, and health actors, while its governance has been marked by the reinforcement of national regulation under the aegis of the State. Second, we suggest the redistributive mechanisms of the health insurance system are impeded by social inequalities in health, which remain major hindrances to achieving objectives of justice and solidarity associated with the conception of health care in France.
Depuis 1945, les politiques de santé en France s’appuient sur une conception sociale s’inspirant de deux principes : l’universalisme et l’égalité. Le système de santé français repose en effet sur un système de sécurité sociale obligatoire et fortement redistributif, financé par les contributions sociales et co-administré par les organisations patronales et salariales, sous le contrôle de l’Etat. Ce système est fréquemment désigné comme le « modèle français ». Dans cet article, le premier du numéro spécial du Lancet sur la France, nous remettons en question quelques idées reçues sur l’accès à la santé en France. Dans un premier temps, nous ouvrons la réflexion sur les transformations politiques et institutionnelles qui ont affecté la gouvernance de la santé au cours des dernières décennies. Nous montrons d’une part que le système de santé, loin d’être uniforme, repose sur une diversité d’institutions, mécanismes et acteurs des politiques de santé, d’autre part que la gouvernance de la santé a été marquée par une tendance au renforcement du rôle régulateur de l’Etat. Dans un second temps, nous suggérons que les mécanismes de redistribution du système d’assurance maladie sont bien actifs, mais que leur efficacité reste entravée par les inégalités sociales de santé, lesquelles constituent des obstacles majeurs à la réalisation des objectifs de justice et de solidarité qui sont au cœur de la conception sociale de la santé en France.
En dépit de la mise en discussion des théories de la sécurité et du développement, les études sur les Etats fragiles ne parviennent pas à surmonter deux écueils majeurs. Tout d’abord, elles n’échappent pas au réductionnisme sociologique. Ahistorique et décontextualisée, elles établissent des corrélations statistiques et hiérarchisent des situations institutionnelles diverses sans vraiment s’interroger sur les chaînes de relations causales qui peuvent générer, dans chaque pays, des situations de fragilité ou de vulnérabilité débouchant sur la violence, les inégalités économiques, l’anomie sociale ou la dégradation de l’environnement. Elles s’empêchent de réfléchir aux trajectoires sociales et historiques des pays étudiés, portent une moindre attention aux structures et aux institutions sociales, et sous-estiment l’importance des dépendances externes dans les processus d’affaiblissement des États. Ensuite, ces études tentent de construire une comparabilité des États sur la base d’un appareil conceptuel renvoyant à des dimensions du politique propres aux sociétés européennes et nord-américaines. Leur conception de l’ordre politique puise dans les représentations juridiques, philosophiques, historiques et sociologiques des nations du Nord : le système politique « stable » ou « solide » renvoie ainsi à la figure de l’État souverain, dont l’autorité (nationale et centralisée), la légitimité (démocratique et libérale) et la capacité d’intervention (rationnelle et efficace) sont conçus comme les piliers garantissant la stabilité et la sécurité des pays du Sud. […]
En dépit des bonnes intentions proclamées, l'analyse savante des Etats fragiles ne parvient pas à s’extraire des présupposés développementalistes sur lesquels reposent les discours politiques sur les Etats fragiles, défaillants ou faillis : la paix, la sécurité et le développement des sociétés du Sud y sont adossés à une conception rigide de l’ordre politique pensée principalement à partir de l’expérience occidentale de l’Etat. […]
L'article développe ces arguments à partir d'une lecture critique de l'ouvrage de D. Carment, P. Stewart, Y. Samy (2010), Security, Development, and the Fragile State: Bridging the Gap between Theory and Policy, London & New York : Routledge."
durables et équitables. Elles se donnent pour objectif de renforcer la prévention, la couverture des soins, la protection contre les risques financiers liés à la maladie, mais aussi d’améliorer l’efficacité des interventions d’urgence dans les contextes de crise sanitaire. La santé mondiale engage à la fois les acteurs publics nationaux et internationaux, les professionnels de santé, les chercheurs, les organisations non gouvernementales, le secteur privé et les citoyens. Elle appelle des réponses collectives et, tout particulièrement, une coordination des efforts à l’échelle internationale.
Nous adressons aujourd’hui au futur président de la république le présent livre blanc. Après une analyse des principaux enjeux de la santé mondiale (I) et des grands principes sur lesquels la stratégie française doit être fondée (II), ce livre blanc revient sur les différents leviers politiques et opérationnels de la stratégie française (III) ainsi que sur les raisons expliquant l’affaiblissement actuel de la diplomatie française sur la scène internationale (IV). Enfin, il présente quelques recommandations visant à alimenter la stratégie française (V).
This panel brings together contributions that focus on the knowledge-building activities aiming at neutralizing and incorporating social advocacy in the context of international institutions. It examines the formatting and censorship work by which experts in institutions assimilate and reframe social demands, in such a way as to eliminate their most critical content and make them compliant with the normative views of the organization. It examines the formatting and censorship work by which experts in institutions reframe social demands in such a way as to eliminate their most critical content and make them compliant with the dominant views of the organization. In this process, IOs seize upon counter-hegemonic discourses and convert critical advocacy into political orthodoxy.
The panel stands at the crossroads of the sociology of mobilizations, the sociology of expertise and the study of international institutions.
Cette ST rassemble des contributions qui se concentrent sur les activités de neutralisation et d’incorporation de la critique sociale dans le cadre des institutions internationales. Elle s’intéresse au travail de censure et de mise en forme par laquelle les experts des institutions assimilent les revendications sociales, mais aussi les reformulent de manière à les délester de leurs contenus les plus critiques et à les rendre compatibles avec les vues normatives de l'organisation. Les intervenants pourront discuter notamment les processus de « captation épistémique », c’est-à-dire les activités par lesquelles les OI captent des idées critiques, puis les réinterprètent et les détournent de manière à en épuiser la dimension agonistique, pour finalement rendre ces idées conformes aux cadres normatifs de l'institution. Ce faisant, les OI s’emparent des discours contre-hégémoniques et convertissent les plaidoyers critiques en orthodoxie politique.
La ST se situe à la croisée de la sociologie des mobilisations, la sociologie de l’expertise et les études des institutions internationales.
par Françoise Barré-Sinoussi, Paul Benkimoun, Olivier Nay, Stéphanie Tchiombiano.