Papers by Fabio Ecca
“Pesciolini di guerra”. Amministrazione e scandali nelle Terre Liberate e Redente tra guerra, dopoguerra e ricostruzione (1915-1922), in AA.VV., «Le “disfatte” di Caporetto. Soldati, civili, territori 1917-1919, 2019
Proprietà letteraria riservata. I diritti di traduzione, memorizzazione elettronica, di riproduzi... more Proprietà letteraria riservata. I diritti di traduzione, memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale e parziale di questa pubblicazione, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, le fotocopie e altro) sono riservati per tutti i paesi. Impaginazione Verena Papagno ISBN 978-88-5511-060-0 (print) ISBN978-88-5511-061-7 (online)
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Dentro e fuori la trincea. Momenti della Grande Guerra, 2018
Numerose ricerche hanno evidenziato quale sia stato il poderoso sforzo produttivo compiuto dalle ... more Numerose ricerche hanno evidenziato quale sia stato il poderoso sforzo produttivo compiuto dalle industrie italiane durante la Prima guerra mondiale per soddisfare i crescenti bisogni di forniture da parte delle truppe impegnate al fronte. Tale fondamentale compito veniva ottemperato da centinaia di migliaia di operai che rappresentavano un vero e proprio “altro esercito”, paragonabile per dimensioni e organizzazione a quello combattente in trincea. Non a caso, tale aspetto del conflitto diveniva oggetto di uno dei primi lungometraggio italiani di propaganda e veniva intitolato per l’appunto “L’altro Esercito”.
Questa pellicola rappresenta quindi una fonte fondamentale per la comprensione di come si volesse presentare all’opinione pubblica nazionale e internazionale la Mobilitazione Industriale nazionale, governata dal generale Alfredo Dallolio. La sua storia, tuttavia, non è stata finora ancora debitamente studiata: grazie alla consultazione della documentazione conservata presso l’Archivio Centrale dello Stato (in particolar modo Ministero Armi e Munizioni – Uffici Diversi 1915-1919) e nell’Archivio Storico della Camera dei deputati (Commissione parlamentare d’inchiesta sulle spese di guerra) si vuole quindi comprendere quali siano stati gli scopi per cui nasceva la pellicola; come questo progetto propagandistico sia stato sviluppato attraverso un intrigato e complesso rapporto tra la Cines – la società produttrice -, gli uffici ministeriali più direttamente coinvolti nell’impegno bellico, le industrie private fornitrici di materiale bellico e l’Esercito belligerante; secondo quali criteri sono stati decisi, selezionati e girati i numerosi quadri componenti la pelliccola; i successi e gli insuccessi che questo film aveva avuto al momento della proiezione, sia nel contesto nazionale che internazionale.
Ideato e prodotto nel 1917 e diffuso a partire dal 1918, L’altro Esercito rappresenta un’interessante e originale chiave di lettura e di interpretazione di importanti aspetti della Grande Guerra italiana, innanzitutto della Mobilitazione Industriale – intesa come quel prolungato e crescente sforzo produttivo che in pochi anni rivoluzionò l’intera economica della Penisola - e della rappresentazione che di essa si voleva dare. La ricostruzione della storia e della formazione di questa pellicola, tuttavia, permette anche di individuare nuovi temi altrettanto rilevanti, come ad esempio i diversi obiettivi propagandistici perseguiti, sia verso il fronte interno sia in ambito internazionale, e l’articolata genesi di un film che segnerà l’esperienza italiana in questo innovativo campo. Si vuole così contribuire alla comprensione di alcuni dei principali fattori caratterizzati la rappresentazione propagandistica della Mobilitazione Industriale italiana e la storia e l’origine di una pellicola importante per la comprensione degli strumenti di propaganda durante la Grande Guerra.
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La Prima guerra mondiale ha rappresentato un’importante cesura per la storia militare, politica, ... more La Prima guerra mondiale ha rappresentato un’importante cesura per la storia militare, politica, sociale ed economica. Il conflitto del 1915-’18 è stato anche uno scontro industriale in cui la qualità e la quantità della produzione ha contribuito a sancire la vittoria finale. In Italia la Grande guerra ha quindi rappresentato anche un volano per lo sviluppo industriale, contribuendo in maniera decisiva allo sviluppo di società come la Fiat, la Piaggio, l’Ilva e l’Ansaldo. Tuttavia, l’opinione pubblica avrebbe accusato molte di queste società di aver realizzato lucri indebiti grazie alle forniture di prodotti a uso bellico difettosi, mancanti o semplicemente diversi da quelli previsti nei contratti.
Tra il 1920 e il 1923 la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle spese di guerra affronta lo spinoso problema dei sovrapprofitti e svela gli opachi rapporti tra industria e politica creatisi nella straordinaria contingenza della Grande Guerra. Grazie al fondo omonimo, conservato presso l’Archivio storico della Camera dei Deputati, e analizzando il fondo Ministero Armi e Munizioni, Contratti (Archivio Centrale dello Stato) è possibile oggi ricostruire il fenomeno del sovrapprofitto con cui approfondire lo studio di alcune delle trasformazioni economiche e sociali che hanno influenzato il mondo mentale e culturale italiano, oltre ad aver creato un nuovo rapporto tra Stato e industria.
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Roma è stata oggetto, in passato, di diverse importanti pubblicazioni ma sono finora pochi gli ap... more Roma è stata oggetto, in passato, di diverse importanti pubblicazioni ma sono finora pochi gli approfondimenti che hanno analizzato il rapporto che questa città e i suoi abitanti ebbero con tragici fatti di cronaca nera. Tra il 1924 e il 1927 un mostro si aggira nella Capitale e rapisce quattro bambine: Bianca Carlieri, Rosina Pelli, Elsa Berni e Armanda Leonardi. Verranno ritrovate, tutte, morte e seviziate. Il terrore si impadronisce dei romani ma, dopo lunghe e infruttuose indagini e molteplici sospetti, nel 1927 viene accusato di tali orrendi crimini il mediatore di cause Gino Girolimoni che, pur successivamente riconosciuto innocente, vedrà per sempre il proprio nome macchiato da queste tristi vicende.
Dall’analisi storiografica di questo episodio di cronaca nera si proverà a svelare e a descrivere la città di Roma nei complessi anni del primo dopoguerra, periodo contraddistinto da profondi cambiamenti non solo urbanistici ma anche comportamentali, culturali ed etici che la trasformeranno radicalmente. Attraverso l’analisi di alcuni dei maggiori quotidiani del tempo (il Giornale d’Italia, il Messaggero, Il Popolo d’Italia, l’Unità, La Voce Repubblicana tra i principali) e la consultazione di numerosi documenti conservati presso l’Archivio di Stato di Roma e l’Archivio Centrale dello Stato si vuole quindi studiare la Capitale d’Italia e i suoi abitanti per compiere una riflessione sull’urbano, ricondotto al pulsare di differenti stili di vita, d’arte e linguaggio che si intersecano al suo interno fino a creare un nuovo atteggiamento comportamentale e generare un proprio tipico ritmo che il fascismo saprà fronteggiare solo in parte, pur riuscendo alla fine a manipolare il contesto culturale e istintivo dei romani.
Si svelerà così un’originale dimensione cittadina, in grado di generare ritmi autonomi rispetto alla quotidianità del passato fino ad affermarsi come una delle più interessanti e articolate collettività la cui interpretazione pone nuovi, interessanti quesiti.
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Crime news is now an important narrative theme: the subject of the proposed study is the relation... more Crime news is now an important narrative theme: the subject of the proposed study is the relationship developed between the crime news itself and the mode of storytelling that made it to the newspapers in one of the most famous historical cases, that so far has been explored in little depth. Numerous newspapers followed the chilling facts and deeply influenced its eventual outcome. The “Girolimoni” case (1924-1928) represents an interesting and original case study which developed the theme of the relationship between media and history. Thus, this offers a moment of reflection on the role of newspapers in the early years of Fascism and on their almost “osmotic” relationship with public opinion.
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La prima guerra mondiale è stata, oltre che uno scontro militare,
anche un conflitto industriale ... more La prima guerra mondiale è stata, oltre che uno scontro militare,
anche un conflitto industriale in cui la qualità e la quantità della produzione
bellica hanno contribuito a sancire la vittoria finale. In Italia la guerra del 1915-
18 ha rappresentato non solo un volano per lo sviluppo industriale nazionale
ma anche un’occasione senza precedenti da parte di molti fornitori di prodotti a
uso bellico per arricchirsi illecitamente ai danni dell’erario pubblico. Sulla
realizzazione di questi sovrapprofitti indaga tra il 1920 e il 1923, in risposta
anche al trauma del conflitto, la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle
spese di guerra che svelerà, almeno in parte, gli opachi rapporti creatisi nella
straordinaria contingenza della Grande Guerra tra amministrazione pubblica e
industriali italiani. Grazie al fondo omonimo, reso consultabile solo negli ultimi
anni e conservato presso l’Archivio storico della Camera dei Deputati, e
analizzando il fondo Ministero Armi e Munizioni, Contratti presso l'Archivio
Centrale dello Stato, è possibile oggi studiare i sovrapprofitti e ricostruire le
speculazioni compiute dalle industrie durante e dopo la guerra. Si tratta di un
approccio innovativo che può contribuire ad aprire nuove scenari di ricerca sul
tema della trattazione della Grande guerra, oltre ad offrire ulteriori spunti per
affrontare una critica alla guerra e alla sua conduzione, soprattutto da un punto
di vista organizzativo e produttivo.
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La Prima guerra mondiale ha rappresentato un’importante cesura per la storia militare, politica, ... more La Prima guerra mondiale ha rappresentato un’importante cesura per la storia militare, politica, sociale ed economica. Diversi studiosi hanno infatti dimostrato come la Grande guerra è stata anche un conflitto industriale in cui la qualità e la quantità della produzione ha contribuito a sancire la vittoria finale. In Italia la guerra del 1915-’18 ha rappresentato anche un volano per lo sviluppo industriale contribuendo in maniera decisiva allo sviluppo di società come la Fiat, la Piaggio, l’Ilva e l’Ansaldo. Tuttavia, l’opinione pubblica accusava che tale sviluppo era avvenuto anche grazie ai sovrapprofitti realizzati da molti fornitori di prodotti a uso bellico.
Si trattava di accuse fondate? In caso affermativo, quali erano state le cause profonde che le avevano originate? Tra il 1920 e il 1923 la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle spese di guerra affrontò lo spinoso problema dei sovrapprofitti svelando gli opachi rapporti creatisi nella straordinaria contingenza della Grande Guerra. Grazie al fondo omonimo, reso consultabile solo negli ultimi anni e conservato presso l’Archivio storico della Camera dei Deputati, in cui sono conservate più di ottocento relazioni riguardanti “pescecani industriali”, e analizzando il fondo Ministero Armi e Munizioni, Contratti (Archivio Centrale dello Stato) è possibile oggi ricostruire il fenomeno del sovrapprofitto con cui approfondire lo studio di alcune delle trasformazioni economiche e sociali che hanno influenzato il mondo mentale e culturale italiano, oltre ad aver creato un nuovo rapporto tra Stato e industria.
Si tratta di un innovativo approccio verso lo studio del rapporto tra il fronte e il fronte interno che contribuisce ad aprire nuove scenari di ricerca e offrire ulteriori spunti per affrontare il dibattito su Stato e industria privata. Analizzando il caso di studio dell’industria aeronautica italiana, ricostruiremo infatti non solo l’origine del sovrapprofitto ma anche alcune delle ripercussioni che tale “illecito guadagno” ebbero nel dopoguerra e sul sistema economico e industriale italiano.
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La produzione bellica e la sua organizzazione hanno rappresentato un aspetto importante della pri... more La produzione bellica e la sua organizzazione hanno rappresentato un aspetto importante della prima
guerra mondiale durante la quale si sono sviluppati numerosi gruppi imprenditoriali italiani, alcuni dei quali
vengono accusati nel dopoguerra di aver lucrato indebitamente sulle forniture belliche. Tra il 1920 e il 1923 la
Commissione parlamentare d’inchiesta sulle spese di guerra indagherà sui sovrapprofitti e svelerà gli opachi
rapporti tra Stato e industria creatisi tra il 1915 e il 1918. Grazie al fondo omonimo è possibile così analizzare
il fenomeno di alcuni di questi lucri illeciti e approfondire lo studio di alcune delle trasformazioni in atto al
tempo. Attraverso due casi di studio, sull’industria aeronautica e sul panno grigio verde, si vuole così ricostruire
non solo l’origine dei sovrapprofitti ma anche alcune ripercussioni che questi ‘illeciti guadagni’ ebbero nel
dopoguerra e sul sistema economico italiano.
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Book Reviews by Fabio Ecca
Istituto di Politica, Mar 25, 2014
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Le Carte e la Storia by Fabio Ecca
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Papers by Fabio Ecca
Questa pellicola rappresenta quindi una fonte fondamentale per la comprensione di come si volesse presentare all’opinione pubblica nazionale e internazionale la Mobilitazione Industriale nazionale, governata dal generale Alfredo Dallolio. La sua storia, tuttavia, non è stata finora ancora debitamente studiata: grazie alla consultazione della documentazione conservata presso l’Archivio Centrale dello Stato (in particolar modo Ministero Armi e Munizioni – Uffici Diversi 1915-1919) e nell’Archivio Storico della Camera dei deputati (Commissione parlamentare d’inchiesta sulle spese di guerra) si vuole quindi comprendere quali siano stati gli scopi per cui nasceva la pellicola; come questo progetto propagandistico sia stato sviluppato attraverso un intrigato e complesso rapporto tra la Cines – la società produttrice -, gli uffici ministeriali più direttamente coinvolti nell’impegno bellico, le industrie private fornitrici di materiale bellico e l’Esercito belligerante; secondo quali criteri sono stati decisi, selezionati e girati i numerosi quadri componenti la pelliccola; i successi e gli insuccessi che questo film aveva avuto al momento della proiezione, sia nel contesto nazionale che internazionale.
Ideato e prodotto nel 1917 e diffuso a partire dal 1918, L’altro Esercito rappresenta un’interessante e originale chiave di lettura e di interpretazione di importanti aspetti della Grande Guerra italiana, innanzitutto della Mobilitazione Industriale – intesa come quel prolungato e crescente sforzo produttivo che in pochi anni rivoluzionò l’intera economica della Penisola - e della rappresentazione che di essa si voleva dare. La ricostruzione della storia e della formazione di questa pellicola, tuttavia, permette anche di individuare nuovi temi altrettanto rilevanti, come ad esempio i diversi obiettivi propagandistici perseguiti, sia verso il fronte interno sia in ambito internazionale, e l’articolata genesi di un film che segnerà l’esperienza italiana in questo innovativo campo. Si vuole così contribuire alla comprensione di alcuni dei principali fattori caratterizzati la rappresentazione propagandistica della Mobilitazione Industriale italiana e la storia e l’origine di una pellicola importante per la comprensione degli strumenti di propaganda durante la Grande Guerra.
Tra il 1920 e il 1923 la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle spese di guerra affronta lo spinoso problema dei sovrapprofitti e svela gli opachi rapporti tra industria e politica creatisi nella straordinaria contingenza della Grande Guerra. Grazie al fondo omonimo, conservato presso l’Archivio storico della Camera dei Deputati, e analizzando il fondo Ministero Armi e Munizioni, Contratti (Archivio Centrale dello Stato) è possibile oggi ricostruire il fenomeno del sovrapprofitto con cui approfondire lo studio di alcune delle trasformazioni economiche e sociali che hanno influenzato il mondo mentale e culturale italiano, oltre ad aver creato un nuovo rapporto tra Stato e industria.
Dall’analisi storiografica di questo episodio di cronaca nera si proverà a svelare e a descrivere la città di Roma nei complessi anni del primo dopoguerra, periodo contraddistinto da profondi cambiamenti non solo urbanistici ma anche comportamentali, culturali ed etici che la trasformeranno radicalmente. Attraverso l’analisi di alcuni dei maggiori quotidiani del tempo (il Giornale d’Italia, il Messaggero, Il Popolo d’Italia, l’Unità, La Voce Repubblicana tra i principali) e la consultazione di numerosi documenti conservati presso l’Archivio di Stato di Roma e l’Archivio Centrale dello Stato si vuole quindi studiare la Capitale d’Italia e i suoi abitanti per compiere una riflessione sull’urbano, ricondotto al pulsare di differenti stili di vita, d’arte e linguaggio che si intersecano al suo interno fino a creare un nuovo atteggiamento comportamentale e generare un proprio tipico ritmo che il fascismo saprà fronteggiare solo in parte, pur riuscendo alla fine a manipolare il contesto culturale e istintivo dei romani.
Si svelerà così un’originale dimensione cittadina, in grado di generare ritmi autonomi rispetto alla quotidianità del passato fino ad affermarsi come una delle più interessanti e articolate collettività la cui interpretazione pone nuovi, interessanti quesiti.
anche un conflitto industriale in cui la qualità e la quantità della produzione
bellica hanno contribuito a sancire la vittoria finale. In Italia la guerra del 1915-
18 ha rappresentato non solo un volano per lo sviluppo industriale nazionale
ma anche un’occasione senza precedenti da parte di molti fornitori di prodotti a
uso bellico per arricchirsi illecitamente ai danni dell’erario pubblico. Sulla
realizzazione di questi sovrapprofitti indaga tra il 1920 e il 1923, in risposta
anche al trauma del conflitto, la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle
spese di guerra che svelerà, almeno in parte, gli opachi rapporti creatisi nella
straordinaria contingenza della Grande Guerra tra amministrazione pubblica e
industriali italiani. Grazie al fondo omonimo, reso consultabile solo negli ultimi
anni e conservato presso l’Archivio storico della Camera dei Deputati, e
analizzando il fondo Ministero Armi e Munizioni, Contratti presso l'Archivio
Centrale dello Stato, è possibile oggi studiare i sovrapprofitti e ricostruire le
speculazioni compiute dalle industrie durante e dopo la guerra. Si tratta di un
approccio innovativo che può contribuire ad aprire nuove scenari di ricerca sul
tema della trattazione della Grande guerra, oltre ad offrire ulteriori spunti per
affrontare una critica alla guerra e alla sua conduzione, soprattutto da un punto
di vista organizzativo e produttivo.
Si trattava di accuse fondate? In caso affermativo, quali erano state le cause profonde che le avevano originate? Tra il 1920 e il 1923 la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle spese di guerra affrontò lo spinoso problema dei sovrapprofitti svelando gli opachi rapporti creatisi nella straordinaria contingenza della Grande Guerra. Grazie al fondo omonimo, reso consultabile solo negli ultimi anni e conservato presso l’Archivio storico della Camera dei Deputati, in cui sono conservate più di ottocento relazioni riguardanti “pescecani industriali”, e analizzando il fondo Ministero Armi e Munizioni, Contratti (Archivio Centrale dello Stato) è possibile oggi ricostruire il fenomeno del sovrapprofitto con cui approfondire lo studio di alcune delle trasformazioni economiche e sociali che hanno influenzato il mondo mentale e culturale italiano, oltre ad aver creato un nuovo rapporto tra Stato e industria.
Si tratta di un innovativo approccio verso lo studio del rapporto tra il fronte e il fronte interno che contribuisce ad aprire nuove scenari di ricerca e offrire ulteriori spunti per affrontare il dibattito su Stato e industria privata. Analizzando il caso di studio dell’industria aeronautica italiana, ricostruiremo infatti non solo l’origine del sovrapprofitto ma anche alcune delle ripercussioni che tale “illecito guadagno” ebbero nel dopoguerra e sul sistema economico e industriale italiano.
guerra mondiale durante la quale si sono sviluppati numerosi gruppi imprenditoriali italiani, alcuni dei quali
vengono accusati nel dopoguerra di aver lucrato indebitamente sulle forniture belliche. Tra il 1920 e il 1923 la
Commissione parlamentare d’inchiesta sulle spese di guerra indagherà sui sovrapprofitti e svelerà gli opachi
rapporti tra Stato e industria creatisi tra il 1915 e il 1918. Grazie al fondo omonimo è possibile così analizzare
il fenomeno di alcuni di questi lucri illeciti e approfondire lo studio di alcune delle trasformazioni in atto al
tempo. Attraverso due casi di studio, sull’industria aeronautica e sul panno grigio verde, si vuole così ricostruire
non solo l’origine dei sovrapprofitti ma anche alcune ripercussioni che questi ‘illeciti guadagni’ ebbero nel
dopoguerra e sul sistema economico italiano.
Book Reviews by Fabio Ecca
Le Carte e la Storia by Fabio Ecca
Questa pellicola rappresenta quindi una fonte fondamentale per la comprensione di come si volesse presentare all’opinione pubblica nazionale e internazionale la Mobilitazione Industriale nazionale, governata dal generale Alfredo Dallolio. La sua storia, tuttavia, non è stata finora ancora debitamente studiata: grazie alla consultazione della documentazione conservata presso l’Archivio Centrale dello Stato (in particolar modo Ministero Armi e Munizioni – Uffici Diversi 1915-1919) e nell’Archivio Storico della Camera dei deputati (Commissione parlamentare d’inchiesta sulle spese di guerra) si vuole quindi comprendere quali siano stati gli scopi per cui nasceva la pellicola; come questo progetto propagandistico sia stato sviluppato attraverso un intrigato e complesso rapporto tra la Cines – la società produttrice -, gli uffici ministeriali più direttamente coinvolti nell’impegno bellico, le industrie private fornitrici di materiale bellico e l’Esercito belligerante; secondo quali criteri sono stati decisi, selezionati e girati i numerosi quadri componenti la pelliccola; i successi e gli insuccessi che questo film aveva avuto al momento della proiezione, sia nel contesto nazionale che internazionale.
Ideato e prodotto nel 1917 e diffuso a partire dal 1918, L’altro Esercito rappresenta un’interessante e originale chiave di lettura e di interpretazione di importanti aspetti della Grande Guerra italiana, innanzitutto della Mobilitazione Industriale – intesa come quel prolungato e crescente sforzo produttivo che in pochi anni rivoluzionò l’intera economica della Penisola - e della rappresentazione che di essa si voleva dare. La ricostruzione della storia e della formazione di questa pellicola, tuttavia, permette anche di individuare nuovi temi altrettanto rilevanti, come ad esempio i diversi obiettivi propagandistici perseguiti, sia verso il fronte interno sia in ambito internazionale, e l’articolata genesi di un film che segnerà l’esperienza italiana in questo innovativo campo. Si vuole così contribuire alla comprensione di alcuni dei principali fattori caratterizzati la rappresentazione propagandistica della Mobilitazione Industriale italiana e la storia e l’origine di una pellicola importante per la comprensione degli strumenti di propaganda durante la Grande Guerra.
Tra il 1920 e il 1923 la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle spese di guerra affronta lo spinoso problema dei sovrapprofitti e svela gli opachi rapporti tra industria e politica creatisi nella straordinaria contingenza della Grande Guerra. Grazie al fondo omonimo, conservato presso l’Archivio storico della Camera dei Deputati, e analizzando il fondo Ministero Armi e Munizioni, Contratti (Archivio Centrale dello Stato) è possibile oggi ricostruire il fenomeno del sovrapprofitto con cui approfondire lo studio di alcune delle trasformazioni economiche e sociali che hanno influenzato il mondo mentale e culturale italiano, oltre ad aver creato un nuovo rapporto tra Stato e industria.
Dall’analisi storiografica di questo episodio di cronaca nera si proverà a svelare e a descrivere la città di Roma nei complessi anni del primo dopoguerra, periodo contraddistinto da profondi cambiamenti non solo urbanistici ma anche comportamentali, culturali ed etici che la trasformeranno radicalmente. Attraverso l’analisi di alcuni dei maggiori quotidiani del tempo (il Giornale d’Italia, il Messaggero, Il Popolo d’Italia, l’Unità, La Voce Repubblicana tra i principali) e la consultazione di numerosi documenti conservati presso l’Archivio di Stato di Roma e l’Archivio Centrale dello Stato si vuole quindi studiare la Capitale d’Italia e i suoi abitanti per compiere una riflessione sull’urbano, ricondotto al pulsare di differenti stili di vita, d’arte e linguaggio che si intersecano al suo interno fino a creare un nuovo atteggiamento comportamentale e generare un proprio tipico ritmo che il fascismo saprà fronteggiare solo in parte, pur riuscendo alla fine a manipolare il contesto culturale e istintivo dei romani.
Si svelerà così un’originale dimensione cittadina, in grado di generare ritmi autonomi rispetto alla quotidianità del passato fino ad affermarsi come una delle più interessanti e articolate collettività la cui interpretazione pone nuovi, interessanti quesiti.
anche un conflitto industriale in cui la qualità e la quantità della produzione
bellica hanno contribuito a sancire la vittoria finale. In Italia la guerra del 1915-
18 ha rappresentato non solo un volano per lo sviluppo industriale nazionale
ma anche un’occasione senza precedenti da parte di molti fornitori di prodotti a
uso bellico per arricchirsi illecitamente ai danni dell’erario pubblico. Sulla
realizzazione di questi sovrapprofitti indaga tra il 1920 e il 1923, in risposta
anche al trauma del conflitto, la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle
spese di guerra che svelerà, almeno in parte, gli opachi rapporti creatisi nella
straordinaria contingenza della Grande Guerra tra amministrazione pubblica e
industriali italiani. Grazie al fondo omonimo, reso consultabile solo negli ultimi
anni e conservato presso l’Archivio storico della Camera dei Deputati, e
analizzando il fondo Ministero Armi e Munizioni, Contratti presso l'Archivio
Centrale dello Stato, è possibile oggi studiare i sovrapprofitti e ricostruire le
speculazioni compiute dalle industrie durante e dopo la guerra. Si tratta di un
approccio innovativo che può contribuire ad aprire nuove scenari di ricerca sul
tema della trattazione della Grande guerra, oltre ad offrire ulteriori spunti per
affrontare una critica alla guerra e alla sua conduzione, soprattutto da un punto
di vista organizzativo e produttivo.
Si trattava di accuse fondate? In caso affermativo, quali erano state le cause profonde che le avevano originate? Tra il 1920 e il 1923 la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle spese di guerra affrontò lo spinoso problema dei sovrapprofitti svelando gli opachi rapporti creatisi nella straordinaria contingenza della Grande Guerra. Grazie al fondo omonimo, reso consultabile solo negli ultimi anni e conservato presso l’Archivio storico della Camera dei Deputati, in cui sono conservate più di ottocento relazioni riguardanti “pescecani industriali”, e analizzando il fondo Ministero Armi e Munizioni, Contratti (Archivio Centrale dello Stato) è possibile oggi ricostruire il fenomeno del sovrapprofitto con cui approfondire lo studio di alcune delle trasformazioni economiche e sociali che hanno influenzato il mondo mentale e culturale italiano, oltre ad aver creato un nuovo rapporto tra Stato e industria.
Si tratta di un innovativo approccio verso lo studio del rapporto tra il fronte e il fronte interno che contribuisce ad aprire nuove scenari di ricerca e offrire ulteriori spunti per affrontare il dibattito su Stato e industria privata. Analizzando il caso di studio dell’industria aeronautica italiana, ricostruiremo infatti non solo l’origine del sovrapprofitto ma anche alcune delle ripercussioni che tale “illecito guadagno” ebbero nel dopoguerra e sul sistema economico e industriale italiano.
guerra mondiale durante la quale si sono sviluppati numerosi gruppi imprenditoriali italiani, alcuni dei quali
vengono accusati nel dopoguerra di aver lucrato indebitamente sulle forniture belliche. Tra il 1920 e il 1923 la
Commissione parlamentare d’inchiesta sulle spese di guerra indagherà sui sovrapprofitti e svelerà gli opachi
rapporti tra Stato e industria creatisi tra il 1915 e il 1918. Grazie al fondo omonimo è possibile così analizzare
il fenomeno di alcuni di questi lucri illeciti e approfondire lo studio di alcune delle trasformazioni in atto al
tempo. Attraverso due casi di studio, sull’industria aeronautica e sul panno grigio verde, si vuole così ricostruire
non solo l’origine dei sovrapprofitti ma anche alcune ripercussioni che questi ‘illeciti guadagni’ ebbero nel
dopoguerra e sul sistema economico italiano.