Books by Marcelo Olarreaga
Mucha de la controversia durante los días previos a la reunión de Seattle (1999) tuvo que ver con... more Mucha de la controversia durante los días previos a la reunión de Seattle (1999) tuvo que ver con diferentes aspectos de lo que ha sido llamada la “nueva” agenda comercial. Este término ha sido utilizado para describir esfuerzos de los miembros de la OMC para negociar reglas acerca de las políticas regulatorias nacionales con efectos sobre la competencia en los mercados. Un cierto número de los acuerdos negociados en la Ronda Uruguay se ocupa de esos temas, que incluyen la liberalización del comercio en servicios y los requerimientos para proteger la propiedad intelectual. Otras áreas que han sido propuestas para el establecimiento de reglas multilaterales incluyen la legislación sobre competencia, la política de inversión extranjera, las compras estatales y los estándares ambientales y laborales. Una de las preguntas sustantivas que surgieron en Seattle fue la de si el sistema comercial debería expandirse para cubrir dichas áreas.
Las contribuciones de este libro evalúan los méritos de desarrollar disciplinas multilaterales en varios de los temas de la “nueva” agenda comercial, tomando la perspectiva de un país en desarrollo. Uno de los principales mensajes que surgen es que los esfuerzos para introducir reglas sustantivas acerca de los regímenes legales y regulatorios nacionales, pueden ir en detrimento de los países en desarrollo, especialmente si dichos esfuerzos implican una armonización con los estándares de las naciones de altos ingresos. En cambio, sería más fructífero concentrarse en disciplinas procedimentales que apuntan a asegurar la transparencia de las políticas.
Otro mensaje que surge es que son considerables los beneficios potenciales de perseguir una agenda más tradicional de acceso a mercados, enfocada hacia la reducción de las barreras al comercio en bienes y servicios. Esto sugiere que, desde la perspectiva del desarrollo económico, los esfuerzos futuros de negociación deberían centrarse primariamente en reducir las barreras al comercio en agricultura, servicios y manufacturas intensivas en mano de obra tales como las confecciones.
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Papers by Marcelo Olarreaga
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Economics and Politics, Mar 21, 2015
type="main" xml:id="ecpo12056-abs-0001"> The objective of this paper is to... more type="main" xml:id="ecpo12056-abs-0001"> The objective of this paper is to evaluate the relative importance of three distinct factors that motivate redistributive government policy: tariff revenues, consumer welfare, and producer profits. We generalize Grossman and Helpman's (1994, American Economic Review 84: 833–850). protection-for-sale model by positing that government places different weights on these components of the welfare of its polity when it decides which industries to protect and to what extent. Employing tariff data from 40 countries, the predictions from this model are used to estimate these weights. The results are surprising in their range and variety. Developing countries with weak tax systems often weigh tariff revenue heavily, while more developed countries weigh producer interests the most. Very few hold consumer welfare dear.
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The World Bank eBooks, Nov 9, 2007
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The World Bank Economic Review, Nov 26, 2012
This article assesses the impact of the world price-depressing effect of agricultural subsidies a... more This article assesses the impact of the world price-depressing effect of agricultural subsidies and border protection in OECD countries on developing economies' exports, imports, and welfare. Developing economy exporters are likely to benefit from reductions in such subsidies and trade barriers, whereas net importers may lose as world prices rise. A simple partial equilibrium model of global trade in commodities that benefit from domestic support or export subsidies is developed to estimate the relevant elasticities. Simulation results suggest that a 50 percent reduction in border protection will have a much larger positive impact on developing economies' exports and welfare than a 50 percent reduction in agricultural subsidies. Although there is significant heterogeneity across developing economies, the results suggest that efforts in the Doha Round of negotiations should be directed at substantially reducing border protection.
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World Bank policy research working paper, Aug 19, 2015
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RePEc: Research Papers in Economics, 2009
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RePEc: Research Papers in Economics, Mar 31, 2003
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Journal of Development Economics, Apr 1, 2001
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The World Bank eBooks, Nov 11, 2009
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Journal of Development Economics, Mar 1, 2010
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The World Economy
We explore the relationship between the internationalisation of production through Global Value C... more We explore the relationship between the internationalisation of production through Global Value Chains and child labour at the sector level, using data from 26 low‐ and middle‐income countries. We find that sectors with stronger participation in foreign markets by exporting inputs to firms that will process them and export them to third countries (forward linkages) exhibit less child labour. However, other forms of participation in foreign markets through gross exports or exports of goods that embed foreign value‐added (backward linkages) are not associated with lower levels of child labour.
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This paper assesses the foreign lobbying forces behind the tar-iff preferences that the United St... more This paper assesses the foreign lobbying forces behind the tar-iff preferences that the United States grants to Latin American and Caribbean countries. The basic framework is the one developed by Grossman and Helpman (1994) that is extended to explain the re-lationship between foreign lobbying and tariff preferences. Results suggest that returns to Latin American and Caribbean exporters lob-bying for tariff preferences in the United States are around 50 per-cent. The reason for these large returns is the relatively low estimated weight given to social welfare in the U.S. government’s objective func-tion when deciding whether or not to grant tariff preferences to Latin
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bl ic Di sc lo su re A ut ho riz ed Pu bl ic Di sc lo su re A ut ho riz ed Pu bl ic Di sc lo su r... more bl ic Di sc lo su re A ut ho riz ed Pu bl ic Di sc lo su re A ut ho riz ed Pu bl ic Di sc lo su re A ut ho riz ed Pu bl ic Di sc lo su re A ut ho riz ed Produced by the Research Support Team
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Trade Cooperation
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Las contribuciones de este libro evalúan los méritos de desarrollar disciplinas multilaterales en varios de los temas de la “nueva” agenda comercial, tomando la perspectiva de un país en desarrollo. Uno de los principales mensajes que surgen es que los esfuerzos para introducir reglas sustantivas acerca de los regímenes legales y regulatorios nacionales, pueden ir en detrimento de los países en desarrollo, especialmente si dichos esfuerzos implican una armonización con los estándares de las naciones de altos ingresos. En cambio, sería más fructífero concentrarse en disciplinas procedimentales que apuntan a asegurar la transparencia de las políticas.
Otro mensaje que surge es que son considerables los beneficios potenciales de perseguir una agenda más tradicional de acceso a mercados, enfocada hacia la reducción de las barreras al comercio en bienes y servicios. Esto sugiere que, desde la perspectiva del desarrollo económico, los esfuerzos futuros de negociación deberían centrarse primariamente en reducir las barreras al comercio en agricultura, servicios y manufacturas intensivas en mano de obra tales como las confecciones.
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Las contribuciones de este libro evalúan los méritos de desarrollar disciplinas multilaterales en varios de los temas de la “nueva” agenda comercial, tomando la perspectiva de un país en desarrollo. Uno de los principales mensajes que surgen es que los esfuerzos para introducir reglas sustantivas acerca de los regímenes legales y regulatorios nacionales, pueden ir en detrimento de los países en desarrollo, especialmente si dichos esfuerzos implican una armonización con los estándares de las naciones de altos ingresos. En cambio, sería más fructífero concentrarse en disciplinas procedimentales que apuntan a asegurar la transparencia de las políticas.
Otro mensaje que surge es que son considerables los beneficios potenciales de perseguir una agenda más tradicional de acceso a mercados, enfocada hacia la reducción de las barreras al comercio en bienes y servicios. Esto sugiere que, desde la perspectiva del desarrollo económico, los esfuerzos futuros de negociación deberían centrarse primariamente en reducir las barreras al comercio en agricultura, servicios y manufacturas intensivas en mano de obra tales como las confecciones.