Las migraciones internacionales forman parte de la agenda global, y tanto el derecho internacion... more Las migraciones internacionales forman parte de la agenda global, y tanto el derecho internacional público como el privado están llamados a responder a los diversos intereses de la sociedad internacional. El derecho internacional público responde a través de la adopción de instrumentos internacionales de derechos humanos, como refugiados y asilo. El derecho internacional privado (DIPr), por su parte, se encarga de resolver los conflictos relacionados con las familias transnacionales y los trabajadores transfronterizos que involucren a personas migrantes y refugiadas. El objetivo de este estudio consiste en presentar el estado del arte en las intersecciones entre los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), el DIPr y la migración internacional. Su desarrollo se centrará en dos puntos principales: la familia transnacional y los derechos laborales transnacionales y sus conexiones con los ODS 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 16 y 17. Este artículo utiliza el método cualitativo con una revisión de la doctrina sobre el tema y la aplicación de los estándares internacionales, incluyendo análisis de jurisprudencia. El enfoque metodológico adoptado demostrará que el DIPr debe tener en cuenta las diferencias en el tratamiento de refugiados y migrantes voluntarios, desde una perspectiva latinoamericana.
Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR, 2020
Este artigo analisa uma das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no qual o Proto... more Este artigo analisa uma das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no qual o Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa, conhecido como Protocolo de Las Leñas, foi aplicado para fundamentar o julgamento. Este trabalho investiga, também, a aplicação de princípios do direito processual internacional no âmbito do MERCOSUL, tais como os princípios da jurisdição razoável, do acesso à justiça, da não discriminação do litigante, da cooperação internacional e da circulação internacional de decisões.
This article studies the issues related to international jurisdiction, the applicable law to the ... more This article studies the issues related to international jurisdiction, the applicable law to the specific case, and the peculiarities of the national law involving immovable property rights situated in the country. The main legal problem is to investigate to what extent the Brazilian courts make flexible the hypotheses of exclusive jurisdiction set forth in Article 23 of the Procedural Civil Code and the application of the criteria of lex rei sitae and forum rei sitae. From a qualitative method of investigation, Brazilian and foreign doctrinal sources are used, as well as the jurisprudence of Brazilian courts, for the accomplishment of this research. Finally, we seek, briefly, to study comparative law as a method of approximate knowledge for the observation of legal responses to similar social facts.
University of Brasília Law Journal (Direito.UnB), May 11, 2016
This article aims to analyze the importance of the Dispute Settlement Body (DSU) of the World Tra... more This article aims to analyze the importance of the Dispute Settlement Body (DSU) of the World Trade Organization (WTO) as mechanism for maintaining the multilateral trading system at the global level, in particular as regards access to the jurisdiction by member states. From the quantitative and qualitative analysis, the paper examines the performance of countries at different levels of development and seeks to demonstrate that existing asymmetries in the international trade rules and your reflexes to the OSC. Despite major advances in the creation of a permanent forum to address trade disputes between the United States, it appears that developed countries and developing high-and middle-income countries are the biggest beneficiaries. Access to the jurisdiction of the WTO by the least developed countries is an improvement, but, paradoxically, also a denial of the full efficiency of the system, as will be seen ahead. The article also highlights the most active countries and agreements that are questioned before the OSC and the participation of Brazil as a global player in the logic of economic globalization. Finally, attempts to show that reform or revision of the system is essential for the OSC guarantees the right to the principle of special and differential treatment, especially to less developed nations, and promote greater equality between members, resolving conflicts in a manner more equitable. Despite major advances in the creation of a permanent forum to address trade disputes between member states, it appears that developed countries and developing high-and middle-income countries are the biggest beneficiaries. Access to the jurisdiction of the WTO by the least developed countries is an improvement, but, paradoxically, also a denial of the full efficiency of the system, as will be seen ahead. The article also highlights the most active countries and agreements that are put in check before the OSC and the participation of Brazil as a global player in the logic of economic globalization. Finally, attempts to show why reform or revision of the system is essential for the OSC guarantees the right to the principle of special and differential treatment, especially to less developed nations, and promote greater equality between members, resolving conflicts in a more equitable manner.
O presente artigo tem por objetivo analisar a importância do Orgao de Solucao de Controversias (O... more O presente artigo tem por objetivo analisar a importância do Orgao de Solucao de Controversias (OSC) da Organizacao Mundial do Comercio (OMC) como mecanismo para a manutencao do sistema multilateral do comercio em nivel global, em especial no que diz respeito ao acesso a jurisdicao pelos Estados-membros. A partir das analises quantitativa e qualitativa, o texto examina a atuacao dos paises em diferentes graus de desenvolvimento e procura demonstrar a participacao perante o OSC reflete as assimetrias existentes nas regras do comercio internacional. Apesar dos grandes avancos na criacao de um foro permanente para tratar das disputas comerciais entre os Estados-membros, constata-se que os paises desenvolvidos e os paises em desenvolvimento de renda alta ou media sao os maiores beneficiados. O acesso a jurisdicao da OMC pelos paises menos desenvolvidos e um avanco, mas, para- doxalmente, tambem uma negacao da plena eficiencia do sistema, como se vera a frente. O artigo destaca, ainda, os paises mais ativos e os acordos que sao colocados em xeque perante o OSC e a participacao do Brasil como global player na logica da globalizacao economica. Por fim, tenta mostrar por que uma reforma ou revisao do sistema e essencial para que o OSC garanta o direito ao principio do tratamento especial e diferenciado, principalmente as nacoes menos desenvolvidas, e promova maior igualdade entre os membros, solucionando os conflitos de maneira mais equânime. This article aims to analyze the importance of the Dispute Settlement Body (DSU) of the World Trade Organization (WTO) as mechanism for maintaining the multilateral trading system at the global level, in particular as regards access to the jurisdiction by member states. From the quantitative and qualitative analysis, the paper examines the performance of countries at different levels of development and seeks to demonstrate that existing asymmetries in the international trade rules and your reflexes to the OSC. Despite major advances in the creation of a permanent forum to address trade disputes between the United States, it appears that developed countries and developing high-and middle-income countries are the biggest beneficiaries. Access to the jurisdiction of the WTO by the least developed countries is an improvement, but, paradoxically, also a denial of the full efficiency of the system, as will be seen ahead. The article also highlights the most active countries and agreements that are questioned before the OSC and the participation of Brazil as a global player in the logic of economic globalization. Finally, attempts to show that reform or revision of the system is essential for the OSC guarantees the right to the principle of special and differential treatment, especially to less developed nations, and promote greater equality between members, resolving conflicts in a manner more equitable.
A partir do marco teórico do direito fundamental ao trabalho digno, o presente artigo objetiva de... more A partir do marco teórico do direito fundamental ao trabalho digno, o presente artigo objetiva demonstrar o agravamento da situação inconstitucional e inconvencional de vulnerabilidade social e sanitária dos entregadores de aplicativo. Utilizando-se os métodos de pesquisa qualitativo e de direito comparado, este artigo estuda o conceito de trabalho digno, analisa os standards da Organização Internacional do Trabalho – OIT e examina as recentes normas adotadas pelos países da América Latina e dos Estados Unidos para estabelecer medidas de proteção e segurança no meio ambiente do trabalho. Além disso, analisa as decisões de tribunais europeus sobre o trabalho baseado em aplicativos. O resultado revela que o Brasil foi o único país a não adotar medidas de emergência no contexto da epidemia, de forma a proteger a saúde e segurança ambiental trabalhista de trabalhadores de aplicativos. Apesar disso, observam-se dois movimentos: o corporativo, baseado na autorregulação da empresa de aplic...
A exploração de recursos naturais no espaço exterior, incluindo minerais, está cada vez mais próx... more A exploração de recursos naturais no espaço exterior, incluindo minerais, está cada vez mais próxima de se tornar tecnologicamente possível e deixará de ser mera ficção científica. Projetos apontam para a exploração de recursos naturais da Lua e de asteroides. O potencial esgotamento de recursos naturais tem levado pesquisadores a buscar alternativas fora da Terra, entre elas a explotação de minerais no espaço exterior. Este artigo tem por objetivo estudar as formas atuais de regulação sobre o assunto e demonstrar a competência do direito internacional para estabelecer normas internacionais relativas à mineração no espaço exterior. A ausência de regulação sobre o assunto tende ao surgimento de leis nacionais, que engendram uma competição normativa, cujas normas podem não estar em conformidade com as normas peremptórias de direito internacional espacial. O aumento de empresas privadas nas atividades espacias intensifica a parceria público-privada. Entetanto, a sustentabilidade para a exploração e o uso de recursos naturais do espaço exterior devem atender ao princípio do interesse público global ”“isto é, o interesse de toda a comunidade internacional e de de todos os países, independentemente do grau de desenvolvimento, em conformidade com o Tratado do Espaço Exterior, de 1967. A partir da análise qualitativa, o resultado desta pesquisa revela a necessidade de se adotar normas internacionais que regulem e determinem a lei aplicável a tais atividades, ainda que se inicie por normas de soft law em nível global. Além disso, este artigo sugere a criação de uma autoridade internacional para recursos naturais espaço exterior, a fim de centralizar e controlar as atividades rumo a uma gestão sustentável na exploração e usos de recursos minerais espaciais.
Las migraciones internacionales forman parte de la agenda global, y tanto el derecho internacion... more Las migraciones internacionales forman parte de la agenda global, y tanto el derecho internacional público como el privado están llamados a responder a los diversos intereses de la sociedad internacional. El derecho internacional público responde a través de la adopción de instrumentos internacionales de derechos humanos, como refugiados y asilo. El derecho internacional privado (DIPr), por su parte, se encarga de resolver los conflictos relacionados con las familias transnacionales y los trabajadores transfronterizos que involucren a personas migrantes y refugiadas. El objetivo de este estudio consiste en presentar el estado del arte en las intersecciones entre los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), el DIPr y la migración internacional. Su desarrollo se centrará en dos puntos principales: la familia transnacional y los derechos laborales transnacionales y sus conexiones con los ODS 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 16 y 17. Este artículo utiliza el método cualitativo con una revisión de la doctrina sobre el tema y la aplicación de los estándares internacionales, incluyendo análisis de jurisprudencia. El enfoque metodológico adoptado demostrará que el DIPr debe tener en cuenta las diferencias en el tratamiento de refugiados y migrantes voluntarios, desde una perspectiva latinoamericana.
Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR, 2020
Este artigo analisa uma das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no qual o Proto... more Este artigo analisa uma das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no qual o Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa, conhecido como Protocolo de Las Leñas, foi aplicado para fundamentar o julgamento. Este trabalho investiga, também, a aplicação de princípios do direito processual internacional no âmbito do MERCOSUL, tais como os princípios da jurisdição razoável, do acesso à justiça, da não discriminação do litigante, da cooperação internacional e da circulação internacional de decisões.
This article studies the issues related to international jurisdiction, the applicable law to the ... more This article studies the issues related to international jurisdiction, the applicable law to the specific case, and the peculiarities of the national law involving immovable property rights situated in the country. The main legal problem is to investigate to what extent the Brazilian courts make flexible the hypotheses of exclusive jurisdiction set forth in Article 23 of the Procedural Civil Code and the application of the criteria of lex rei sitae and forum rei sitae. From a qualitative method of investigation, Brazilian and foreign doctrinal sources are used, as well as the jurisprudence of Brazilian courts, for the accomplishment of this research. Finally, we seek, briefly, to study comparative law as a method of approximate knowledge for the observation of legal responses to similar social facts.
University of Brasília Law Journal (Direito.UnB), May 11, 2016
This article aims to analyze the importance of the Dispute Settlement Body (DSU) of the World Tra... more This article aims to analyze the importance of the Dispute Settlement Body (DSU) of the World Trade Organization (WTO) as mechanism for maintaining the multilateral trading system at the global level, in particular as regards access to the jurisdiction by member states. From the quantitative and qualitative analysis, the paper examines the performance of countries at different levels of development and seeks to demonstrate that existing asymmetries in the international trade rules and your reflexes to the OSC. Despite major advances in the creation of a permanent forum to address trade disputes between the United States, it appears that developed countries and developing high-and middle-income countries are the biggest beneficiaries. Access to the jurisdiction of the WTO by the least developed countries is an improvement, but, paradoxically, also a denial of the full efficiency of the system, as will be seen ahead. The article also highlights the most active countries and agreements that are questioned before the OSC and the participation of Brazil as a global player in the logic of economic globalization. Finally, attempts to show that reform or revision of the system is essential for the OSC guarantees the right to the principle of special and differential treatment, especially to less developed nations, and promote greater equality between members, resolving conflicts in a manner more equitable. Despite major advances in the creation of a permanent forum to address trade disputes between member states, it appears that developed countries and developing high-and middle-income countries are the biggest beneficiaries. Access to the jurisdiction of the WTO by the least developed countries is an improvement, but, paradoxically, also a denial of the full efficiency of the system, as will be seen ahead. The article also highlights the most active countries and agreements that are put in check before the OSC and the participation of Brazil as a global player in the logic of economic globalization. Finally, attempts to show why reform or revision of the system is essential for the OSC guarantees the right to the principle of special and differential treatment, especially to less developed nations, and promote greater equality between members, resolving conflicts in a more equitable manner.
O presente artigo tem por objetivo analisar a importância do Orgao de Solucao de Controversias (O... more O presente artigo tem por objetivo analisar a importância do Orgao de Solucao de Controversias (OSC) da Organizacao Mundial do Comercio (OMC) como mecanismo para a manutencao do sistema multilateral do comercio em nivel global, em especial no que diz respeito ao acesso a jurisdicao pelos Estados-membros. A partir das analises quantitativa e qualitativa, o texto examina a atuacao dos paises em diferentes graus de desenvolvimento e procura demonstrar a participacao perante o OSC reflete as assimetrias existentes nas regras do comercio internacional. Apesar dos grandes avancos na criacao de um foro permanente para tratar das disputas comerciais entre os Estados-membros, constata-se que os paises desenvolvidos e os paises em desenvolvimento de renda alta ou media sao os maiores beneficiados. O acesso a jurisdicao da OMC pelos paises menos desenvolvidos e um avanco, mas, para- doxalmente, tambem uma negacao da plena eficiencia do sistema, como se vera a frente. O artigo destaca, ainda, os paises mais ativos e os acordos que sao colocados em xeque perante o OSC e a participacao do Brasil como global player na logica da globalizacao economica. Por fim, tenta mostrar por que uma reforma ou revisao do sistema e essencial para que o OSC garanta o direito ao principio do tratamento especial e diferenciado, principalmente as nacoes menos desenvolvidas, e promova maior igualdade entre os membros, solucionando os conflitos de maneira mais equânime. This article aims to analyze the importance of the Dispute Settlement Body (DSU) of the World Trade Organization (WTO) as mechanism for maintaining the multilateral trading system at the global level, in particular as regards access to the jurisdiction by member states. From the quantitative and qualitative analysis, the paper examines the performance of countries at different levels of development and seeks to demonstrate that existing asymmetries in the international trade rules and your reflexes to the OSC. Despite major advances in the creation of a permanent forum to address trade disputes between the United States, it appears that developed countries and developing high-and middle-income countries are the biggest beneficiaries. Access to the jurisdiction of the WTO by the least developed countries is an improvement, but, paradoxically, also a denial of the full efficiency of the system, as will be seen ahead. The article also highlights the most active countries and agreements that are questioned before the OSC and the participation of Brazil as a global player in the logic of economic globalization. Finally, attempts to show that reform or revision of the system is essential for the OSC guarantees the right to the principle of special and differential treatment, especially to less developed nations, and promote greater equality between members, resolving conflicts in a manner more equitable.
A partir do marco teórico do direito fundamental ao trabalho digno, o presente artigo objetiva de... more A partir do marco teórico do direito fundamental ao trabalho digno, o presente artigo objetiva demonstrar o agravamento da situação inconstitucional e inconvencional de vulnerabilidade social e sanitária dos entregadores de aplicativo. Utilizando-se os métodos de pesquisa qualitativo e de direito comparado, este artigo estuda o conceito de trabalho digno, analisa os standards da Organização Internacional do Trabalho – OIT e examina as recentes normas adotadas pelos países da América Latina e dos Estados Unidos para estabelecer medidas de proteção e segurança no meio ambiente do trabalho. Além disso, analisa as decisões de tribunais europeus sobre o trabalho baseado em aplicativos. O resultado revela que o Brasil foi o único país a não adotar medidas de emergência no contexto da epidemia, de forma a proteger a saúde e segurança ambiental trabalhista de trabalhadores de aplicativos. Apesar disso, observam-se dois movimentos: o corporativo, baseado na autorregulação da empresa de aplic...
A exploração de recursos naturais no espaço exterior, incluindo minerais, está cada vez mais próx... more A exploração de recursos naturais no espaço exterior, incluindo minerais, está cada vez mais próxima de se tornar tecnologicamente possível e deixará de ser mera ficção científica. Projetos apontam para a exploração de recursos naturais da Lua e de asteroides. O potencial esgotamento de recursos naturais tem levado pesquisadores a buscar alternativas fora da Terra, entre elas a explotação de minerais no espaço exterior. Este artigo tem por objetivo estudar as formas atuais de regulação sobre o assunto e demonstrar a competência do direito internacional para estabelecer normas internacionais relativas à mineração no espaço exterior. A ausência de regulação sobre o assunto tende ao surgimento de leis nacionais, que engendram uma competição normativa, cujas normas podem não estar em conformidade com as normas peremptórias de direito internacional espacial. O aumento de empresas privadas nas atividades espacias intensifica a parceria público-privada. Entetanto, a sustentabilidade para a exploração e o uso de recursos naturais do espaço exterior devem atender ao princípio do interesse público global ”“isto é, o interesse de toda a comunidade internacional e de de todos os países, independentemente do grau de desenvolvimento, em conformidade com o Tratado do Espaço Exterior, de 1967. A partir da análise qualitativa, o resultado desta pesquisa revela a necessidade de se adotar normas internacionais que regulem e determinem a lei aplicável a tais atividades, ainda que se inicie por normas de soft law em nível global. Além disso, este artigo sugere a criação de uma autoridade internacional para recursos naturais espaço exterior, a fim de centralizar e controlar as atividades rumo a uma gestão sustentável na exploração e usos de recursos minerais espaciais.
Tirant Brasil Coleção: Tirant Lo Blanch Brasil, 2023
O presente livro apresenta interessante discussão acerca de temas de Direito Internacional Privad... more O presente livro apresenta interessante discussão acerca de temas de Direito Internacional Privado, mais especificamente relacionados à resolução dos litígios internacionais com as contribuições de ferramentas digitais. Os coautores são originários de diversos países ibero-americanos, permitindo assim uma análise comparada dos assuntos tratados. O presente livro apresenta interessante discussão acerca de temas de Direito Internacional Privado, mais especificamente relacionados à resolução dos litígios internacionais com as contribuições de ferramentas digitais. Os coautores são originários de diversos países ibero-americanos, permitindo assim uma análise comparada dos assuntos tratados. Disponível em: https://editorial.tirant.com/br/libro/justica-civil-internacional--e-desafio-digital--uma-analise-ibero-americana-guillermo-palao-moreno-E000020005750#
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Papers by Inez Lopes
O presente livro apresenta interessante discussão acerca de temas de Direito Internacional Privado, mais especificamente relacionados à resolução dos litígios internacionais com as contribuições de ferramentas digitais. Os coautores são originários de diversos países ibero-americanos, permitindo assim uma análise comparada dos assuntos tratados.
Disponível em: https://editorial.tirant.com/br/libro/justica-civil-internacional--e-desafio-digital--uma-analise-ibero-americana-guillermo-palao-moreno-E000020005750#