Papers by Ignacio Álvarez
LA RAZÓN HISTÓRICA Revista hispanoamericana de Historia de las Ideas , 2024
Sumario. 1. Introducción. 2. Origen y tramitación parlamentaria. 3. Principales novedades
introd... more Sumario. 1. Introducción. 2. Origen y tramitación parlamentaria. 3. Principales novedades
introducidas. 4. Un análisis desde la libertad. 5. Reflexión final. 6. Bibliografía
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Revista Internacional de Derechos Humanos, 2024
El texto pretende ofrecer al lector algunas reflexiones sobre la importancia y los peligros que p... more El texto pretende ofrecer al lector algunas reflexiones sobre la importancia y los peligros que presenta el denominado capitalismo de vigilancia-sistema que puede ser definido como una mutación del mercado tradicional donde se recaban y tratan a nivel masivo datos personales de todo orden y condición para su compra-venta en diferentes mercados-para los sistemas demoliberales.
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Revista de las Cortes Generales , 2024
En este trabajo se realiza un repaso histórico por el contenido y evolución en diferentes momento... more En este trabajo se realiza un repaso histórico por el contenido y evolución en diferentes momentos histórico-constitucionales respecto del patrimonio bibliográfico y cómo ha evolucionado hasta llegar a nuestros días.
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Cuestiones de Género: de la igualdad y la diferencia, 2024
Este artículo examina el fenómeno de la discriminación interseccional desde el marco del constitu... more Este artículo examina el fenómeno de la discriminación interseccional desde el marco del constitucionalismo, destacando su importancia en la protección de los derechos fundamentales. Se explora cómo las diversas identidades de género, raza, etnia, orientación sexual, y otras características, se entrelazan para generar experiencias únicas de discriminación, siempre en el marco constitucional y no superándolo. Además, se examinan las implicaciones legales y políticas del concepto, destacando la necesidad de repensar con detenimiento estas políticas a la luz del examen de sus ventajas e inconvenientes. Este artículo ofrece una contribución significativa al campo del derecho constitucional al iluminar cómo los principios constitucionales pueden ser utilizados para abordar desafíos contemporáneos de discriminación y marginalización.
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Revista Espanola De Derecho Constitucional, 2009
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Revista Internacional de Derechos Humanos, 2024
El texto pretende ofrecer al lector algunas reflexiones sobre la importancia y los peligros que p... more El texto pretende ofrecer al lector algunas reflexiones sobre la importancia y los peligros que presenta el denominado capitalismo de vigilancia, sistema que puede ser definido como una mutación del mercado tradicional donde se recaban y tratan a nivel masivo datos personales de todo orden y condición para su compra-venta en diferentes mercados-para los sistemas demoliberales.
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Revista Española de Derecho Europeo, 2023
El presente artículo es un estudio crítico de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Human... more El presente artículo es un estudio crítico de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos recaída en el asunto Alonso Saura c. España, de 8 de junio de 2023
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Justicia, 2023
Objetivo: El principal objetivo del estudio es arrojar luz sobre la relación existente entre las ... more Objetivo: El principal objetivo del estudio es arrojar luz sobre la relación existente entre las nociones de identidad constitucional, de reforma constitucional y de democracia militante. Método: la investigación se ha diseñado en torno al formato lógico-discursivo, donde se ofrecen argumentos apoyados en la doctrina y jurisprudencia en la materia, especialmente para el caso español. diseño, instrumentos y participantes.
Como principales resultados podemos mencionar la demostración de que la identidad constitucional se encuentra estrechamente vinculada al concepto de democracia militante, por lo que condicionan, quiérase o no, la reforma constitucional. Esa sería la principal conclusión que este estudio muestra: los Estados que consideran algunas instituciones democráticas básicas e impostergables, los protegen mediante mecanismos constitucionales ad hoc
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Foro. Revista de Ciencias Sociales y Jurídicas, 2023
En las páginas que siguen se ofrece al lector una lectura crítica de la
denominada Ley Trans. A t... more En las páginas que siguen se ofrece al lector una lectura crítica de la
denominada Ley Trans. A tal efecto abordaremos el análisis en dos bloques diferenciados. El primero se dedica a explicar las principales novedades regulatorias que introduce la Ley, prolijas, complicadas y de calado.
El segundo ofrece una visión que dialoga con la psicología, la filosofía o
la sociología en aras de presentar la crítica que suscita parte del articulado
de la norma. Finalizamos con una conclusión que se somete al mejor parecer de la doctrina
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Revista Galega de Administración Pública
En el presente artículo nos interrogamos por el contenido y límites del derecho fundamental a la ... more En el presente artículo nos interrogamos por el contenido y límites del derecho fundamental a la libertad académica desde una perspectiva que pretende ser original, al dialogar con fuentes bibliográficas relacionadas con nuestro Derecho Público pero no sólo. Así, intentaremos bocetar qué se entiende por tal libertad y cuáles son los sus contenidos, así como los desafíos que se le plantean en la actualidad
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espanolEl presente texto aborda uno de los aspectos mas novedosos de la igualdad de genero en el ... more espanolEl presente texto aborda uno de los aspectos mas novedosos de la igualdad de genero en el ambito politico y parlamentario, el denominado principio gender-sensitive. En primer termino se estudia su concepto, sus caracteres y sus ambitos de accion. En segundo lugar, se aplican tales parametros a nuestros Parlamentos, tanto nacional como autonomicos, al objeto de saber si son o no sensibles al genero. EnglishThe paper studies one of the newest goals in the field of political and parliamentary gender equality, the gender-sensitive principle. Firstly we study the definition of gender-sensitive, the main features and the scopes. Secondly, we apply those issues to our Parliaments, both the national parliament and the regional parliaments, in order to know if they are gender-sensitive.
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espanolEl presente trabajo estudia el principio de composicion equilibrada de las listas electora... more espanolEl presente trabajo estudia el principio de composicion equilibrada de las listas electorales en su decimo aniversario, destacando los resultados que ha producido y las eventuales modificaciones que podrian introducirse para mejorar sus rendimientos. EnglishThe work studies the gender-balanced electoral rolls, stressing the results produced and the possible changes to improve it.
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DOCENCIA Y DERECHO
El presente artículo científico pretende demostrar que el contenido de losderechos fundamentales,... more El presente artículo científico pretende demostrar que el contenido de losderechos fundamentales, entendidos estos en su vertiente internacional y másconcretamente convencional en interpretación dada por el Tribunal Europeo deDerechos Humanos, impregna (o debería impregnar) la actuación e inclusoesencia de diversos poderes públicos institucionales (“parte orgánica” de laConstitución), más allá de los análisis tradicionales que circunscriben su fuerza deobligar sólo en los derechos fundamentales (“parte dogmática” de laConstitución).
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Revista Aforismos, 2023
El presente trabajo es una refl exión en voz alta, desde el Derecho Constitucional, acerca de la
... more El presente trabajo es una refl exión en voz alta, desde el Derecho Constitucional, acerca de la
perspectiva de género. Se analiza en primer término el concepto en cuanto noción jurídica, de
cuyo estudio resulta una confusión e indeterminación notorias. En segundo lugar se estudia
cómo se ha introducido dicha noción en la legislación igualitaria más reciente. En tercer lugar,
se aborda el concepto dad su aparición en algunas sentencias constitucionales, especialmente
en algunos votos particulares. Se fi naliza con una refl exión de fondo sobre lo problemático de
la noción desde la óptica constitucional.
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Revista Galega de Administración Pública, 2023
En el presente artículo nos interrogawmos por el contenido y límites del derecho fundamental
a la... more En el presente artículo nos interrogawmos por el contenido y límites del derecho fundamental
a la libertad académica desde una perspectiva que pretende ser original, al dialogar con fuentes bibliográficas relacionadas con nuestro derecho público pero no solo. Así, intentaremos bocetar qué se entiende
por tal libertad y cuáles son los sus contenidos, así como los desafíos que se le plantean en la actualidad.
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Editorial Colex, Jul 20, 2023
El libro que el lector tiene en sus manos es un artefacto peculiar y extraño.
También tiene algo ... more El libro que el lector tiene en sus manos es un artefacto peculiar y extraño.
También tiene algo de impúdico, de obsceno quizá, porque muestra las entretelas de ciertos trabajos académicos: cómo se gestaron, de qué manera se desarrollaron, cuáles fueron sus vicios y virtudes y el nulo impacto que tuvieron. Así son las cosas y no hay que quejarse ni rasgarse las vestiduras por ello.
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El trabajo sintetiza algunas ideas que continuan la exploracion entre Constitucion y Feminismo
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Revista de la Facultad de Derecho de México, 2021
El presente texto es una investigación que se interroga sobre cómo el pluralismo inherente a dife... more El presente texto es una investigación que se interroga sobre cómo el pluralismo inherente a diferentes corrientes feministas ha permeado el mundo del Derecho en general y el mundo del Derecho Constitucional en particular, especialmente la Norma constitucional. Para demostrar tal aserto, nos remitiremos al marco teórico expuesto en la primera y en cómo se intenta mutar esos feminismos jurídicos en una síntesis que se ha dado en llamar constitucionalismo feminista.
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Papers by Ignacio Álvarez
introducidas. 4. Un análisis desde la libertad. 5. Reflexión final. 6. Bibliografía
Como principales resultados podemos mencionar la demostración de que la identidad constitucional se encuentra estrechamente vinculada al concepto de democracia militante, por lo que condicionan, quiérase o no, la reforma constitucional. Esa sería la principal conclusión que este estudio muestra: los Estados que consideran algunas instituciones democráticas básicas e impostergables, los protegen mediante mecanismos constitucionales ad hoc
denominada Ley Trans. A tal efecto abordaremos el análisis en dos bloques diferenciados. El primero se dedica a explicar las principales novedades regulatorias que introduce la Ley, prolijas, complicadas y de calado.
El segundo ofrece una visión que dialoga con la psicología, la filosofía o
la sociología en aras de presentar la crítica que suscita parte del articulado
de la norma. Finalizamos con una conclusión que se somete al mejor parecer de la doctrina
perspectiva de género. Se analiza en primer término el concepto en cuanto noción jurídica, de
cuyo estudio resulta una confusión e indeterminación notorias. En segundo lugar se estudia
cómo se ha introducido dicha noción en la legislación igualitaria más reciente. En tercer lugar,
se aborda el concepto dad su aparición en algunas sentencias constitucionales, especialmente
en algunos votos particulares. Se fi naliza con una refl exión de fondo sobre lo problemático de
la noción desde la óptica constitucional.
a la libertad académica desde una perspectiva que pretende ser original, al dialogar con fuentes bibliográficas relacionadas con nuestro derecho público pero no solo. Así, intentaremos bocetar qué se entiende
por tal libertad y cuáles son los sus contenidos, así como los desafíos que se le plantean en la actualidad.
También tiene algo de impúdico, de obsceno quizá, porque muestra las entretelas de ciertos trabajos académicos: cómo se gestaron, de qué manera se desarrollaron, cuáles fueron sus vicios y virtudes y el nulo impacto que tuvieron. Así son las cosas y no hay que quejarse ni rasgarse las vestiduras por ello.
introducidas. 4. Un análisis desde la libertad. 5. Reflexión final. 6. Bibliografía
Como principales resultados podemos mencionar la demostración de que la identidad constitucional se encuentra estrechamente vinculada al concepto de democracia militante, por lo que condicionan, quiérase o no, la reforma constitucional. Esa sería la principal conclusión que este estudio muestra: los Estados que consideran algunas instituciones democráticas básicas e impostergables, los protegen mediante mecanismos constitucionales ad hoc
denominada Ley Trans. A tal efecto abordaremos el análisis en dos bloques diferenciados. El primero se dedica a explicar las principales novedades regulatorias que introduce la Ley, prolijas, complicadas y de calado.
El segundo ofrece una visión que dialoga con la psicología, la filosofía o
la sociología en aras de presentar la crítica que suscita parte del articulado
de la norma. Finalizamos con una conclusión que se somete al mejor parecer de la doctrina
perspectiva de género. Se analiza en primer término el concepto en cuanto noción jurídica, de
cuyo estudio resulta una confusión e indeterminación notorias. En segundo lugar se estudia
cómo se ha introducido dicha noción en la legislación igualitaria más reciente. En tercer lugar,
se aborda el concepto dad su aparición en algunas sentencias constitucionales, especialmente
en algunos votos particulares. Se fi naliza con una refl exión de fondo sobre lo problemático de
la noción desde la óptica constitucional.
a la libertad académica desde una perspectiva que pretende ser original, al dialogar con fuentes bibliográficas relacionadas con nuestro derecho público pero no solo. Así, intentaremos bocetar qué se entiende
por tal libertad y cuáles son los sus contenidos, así como los desafíos que se le plantean en la actualidad.
También tiene algo de impúdico, de obsceno quizá, porque muestra las entretelas de ciertos trabajos académicos: cómo se gestaron, de qué manera se desarrollaron, cuáles fueron sus vicios y virtudes y el nulo impacto que tuvieron. Así son las cosas y no hay que quejarse ni rasgarse las vestiduras por ello.
En la primera se examina la protección de los derechos fundamentales de las personas LGTBI en perspectiva internacional y comparada. Comprende un estudio de Ignacio Álvarez Rodríguez sobre el papel desempeñado por la ONU a este respecto; otro de José Díaz Lafuente acerca de los avances habidos en el seno de la UE en este terreno; y un tercero sobre el Consejo de Europa, a cargo de Francisco Ruiz-Risueño Montoya, en el que se disecciona críticamente la muy relevante jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos recaída sobre la materia. Esta primera parte se completa con un estudio comparado de Anna Lorenzetti sobre la situación jurídica de las personas LGTBI en diversos Estados europeos.
En la segunda parte de la obra se analizan temas específicos que presentan especial interés para el colectivo LGTBI. María Díaz Crego aborda la discriminación por orientación sexual; Miguel Ángel Presno Libera se ocupa del discurso del odio contra las minorías sexuales: Pilar Benavente examina el registro y la filiación de parejas LGTBI; Francisco Javier Matia Portilla se pregunta si sería conveniente regular la gestación subrogada en nuestro país; y finalmente Antonio Arroyo Gil concluye con una reflexión jurídica sobre la intersexualidad.
Bibliografía.