Sociologist (UBA), Master in Economic Sociology (UNSAM) and PhD. in Social Sciences and Geography (UBA - Sorbonne Nouvelle). Specialist in policies and conflicts related to the management of water resources. Since 2009 I research the problem of metropolitan basin management and the provision of drinking water and sanitation services in the Metropolitan Area of Buenos Aires. I have academic and professional experience in water sector (national and international publications, and qualitative and quantitative research consultancies for private consultants, third sector and international organizations).
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Papers by Melina Tobias
En primer lugar, nos interesa enfocar en la cuestión social y la forma en que la exigencia de sanear el Riachuelo (el derecho al ambiente sano) entra en tensión con otro derecho humano de alta relevancia para las políticas de integración social (el derecho a la vivienda). En esta línea de análisis buscaremos describir los principales ejes de estructuración del problema, caracterizado por una enorme presión poblacional sobre los bordes del Riachuelo y una insuficiencia cíclica de políticas habitacionales, particularmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En segundo lugar, buscaremos poner en evidencia un punto que ha sido suficientemente abordado en el conflicto y que se refiere al rol que juegan los gobiernos locales en la cuenca baja (los gobiernos municipales del conurbano y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) en términos de generar condiciones para la accesibilidad y la disponibilidad de suelo urbano apto para intervenciones públicas. En cada uno de estos territorios es posible identificar conflictos importantes que dan cuenta de demandas por la accesibilidad al suelo por parte de actores que tienen un importante poder de presión política. Expondremos algunos de esos conflictos para mostrar el modo en que esto habilita una discusión mayor sobre el proceso de expansión de la metrópolis de Buenos Aires.
El estudio se centró en analizar tres dimensiones claves de la re estatización. En primer lugar, indagamos en la concepción que la gestión estatal tiene sobre el servicio, comparándola con aquella visión que primaba en el período privatizado. Hemos observado que mientras la lógica de la privatización entendía al servicio como un commodiy, la gestión estatal resalta el derecho humano al agua, dejando de lado la lógica de rentabilidad y haciendo especial énfasis en la inversión pública del sector. En segundo lugar, analizamos el Plan Director de Obras creado por la empresa y los desafíos sociales y económicos que su implementación supone en el mediano y largo plazo. Vimos que si bien en estos últimos años la cobertura del servicio aumentó, aún persiste una brecha socio-espacial en el acceso al servicio. En tercer lugar, describimos los principales problemas de gobernabilidad que afronta AySA para llevar adelante una gestión del agua urbana en el AMBA. Particularmente nos centramos en tres problemas centrales: i) las diversas interpretaciones que los actores involucrados tienen sobre la gestión integrada del agua y la dificultad de ello supone para su implementación en el AMBA; ii) la tensión que existe entre la rigidez e inercia propia de un modelo centralizado de redes creado a principio de siglo y la ausencia de una política de planificación urbana en el territorio; y, por último, iii) estudiamos la dimensión económica-financiera de la empresa, advirtiendo que el bajo nivel de la tarifa del servicio impide a la empresa cubrir sus propios gastos operativos, lo que supone mayores trasferencias del Tesoro Nacional, limitando así la autonomía de la empresa.