Books by Eduardo Pastrana Buelvas
DISFUNCIONALIDAD DE LOS ESTADOS NACIONALES SUDAMERICANOS, 2024
El libro analiza la disfuncionalidad de los Estados nacionales sudamericanos para garantizar el c... more El libro analiza la disfuncionalidad de los Estados nacionales sudamericanos para garantizar el control territorial, la seguridad y la defensa de los países. En cuanto a la metodología seguida, cada capítulo aborda los divesos problemas, limitaciones y dificultades que los países de la región presentan para el pleno control de sus territorios nacionales, señalando derroteros a seguir para corregir esta problemática.
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RECONFIGURACIÓN DEL ORDEN MUNDIAL: INCERTIDUMBRES REIONALES Y LOCALES, 2024
"Reconfiguración del Orden Mundial: Incertidumbres Regionales y Locales", surge como una respuest... more "Reconfiguración del Orden Mundial: Incertidumbres Regionales y Locales", surge como una respuesta analítica integral que busca abordar los desafíos y oportunidades que enfrenta el sistema internacional, la región continental y el Estado colombiano. Así las cosas, a través de un enfoque estratégico, multidisciplinario e interdisciplinario se propone explorar las alternativas y estrategias para que los Estados y demás actores internacionales materialicen sus intereses en un contexto bastante complejo, volátil e incierto. Así entonces, se pretende abordar los desafíos políticos e institucionales y proyectar construir las vías para alcanzar un desarrollo sostenible que garantice la seguridad y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
En estas páginas, existe un compendio de conocimientos, análisis y experiencias de expertos en Relaciones Internacionales entre otras perspectivas y disciplinas con el objetivo de generar insumos para tomadores de decisión y hacedores de políticas públicas. En este marco, América Latina, en general, y Colombia, en particular, se enfrentan con una serie de retos y dificultades. El propósito de este libro -que reúne a destacados especialistas de la región y del mundo- apunta a abordar estos interrogantes y los escenarios posibles de desarrollo futuro.
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ENVIRONMENTAL SECURITY STRATEGIES IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN-BUILDING RESILIENCE, 2023
In the midst of accelerating climate change, alarming biodiversity loss, and economic and social ... more In the midst of accelerating climate change, alarming biodiversity loss, and economic and social challenges facing Latin America and the Caribbean, environmental security has become an inescapable imperative. Balancing human development with the preservation of our natural resources has become an increasingly urgent and complex task.
This book, Environmental Security Strategies in Latin America and the Caribbean: Building Resilience, emerges as a comprehensive guide that seeks to address the challenges and opportunities that our region faces in terms of environmental protection. Through a strategic and multidisciplinary approach, it aims to explore ways to achieve sustainable development that guarantees the security and well-being of present and future generations. These pages are a compendium of knowledge, analysis, and experiences of experts in environmental security and sustainable development. From rainforests and coral reefs to megacities and rural communities, we'll delve into the challenges and solutions in Latin America and the Caribbean.
The topics presented in this book cover a wide range of crucial aspects for environmental safety. These include sustainable management of natural resources, adaptation to climate change, biodiversity conservation, natural risk management, circular economy, and citizen participation in decision-making.
However, this volume does not only focus on identifying problems and solutions; it also seeks to inspire and motivate all actors involved in building a sustainable future. From governments and international organizations to businesses, local communities, and citizens, we all have a crucial role to play in protecting and conserving our environment.
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ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD AMBIENTAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CONSTRUYENDO RESILIENCIA , 2023
En medio del cambio climático acelerado, la pérdida de biodiversidad alarmante y los desafíos eco... more En medio del cambio climático acelerado, la pérdida de biodiversidad alarmante y los desafíos económicos y sociales que enfrentan América Latina y el Caribe, la seguridad ambiental se ha convertido en un imperativo ineludible. El equilibrio entre el desarrollo humano y la preservación de nuestros recursos naturales se ha transformado en una tarea cada vez más urgente y compleja.
Este libro, Estrategias de seguridad ambiental en América Latina y el Caribe: construyendo resiliencia, surge como una guía integral que busca abordar los desafíos y oportunidades que enfrenta nuestra región en materia de protección ambiental. A través de un enfoque estratégico y multidisciplinario, se propone explorar las vías para alcanzar un desarrollo sostenible que garantice la seguridad y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Estas páginas son un compendio de conocimientos, análisis y experiencias de expertos en seguridad ambiental y desarrollo sostenible. Desde las selvas tropicales hasta los arrecifes de coral, pasando por las megaciudades y las comunidades rurales, nos adentraremos en los desafíos y soluciones específicos de nuestra región.
Las temáticas aquí presentadas abarcan una amplia gama de aspectos cruciales para la seguridad ambiental. Entre ellas se incluyen la gestión sostenible de los recursos naturales, la adaptación al cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la gestión de riesgos naturales, la economía circular y la participación ciudadana en la toma de decisiones.
Sin embargo, este volumen no solo se centra en la identificación de problemas y soluciones; también busca inspirar y motivar a todos los actores involucrados en la construcción de un futuro sostenible. Desde los gobiernos y las organizaciones internacionales hasta las empresas, las comunidades locales y los ciudadanos, todos tenemos un papel crucial que desempeñar en la protección y la conservación de nuestro entorno.
La seguridad ambiental trasciende la mera protección de la naturaleza; implica también asegurar justicia social, equidad y calidad de vida para todos. Abordar los desafíos ambientales desde una perspectiva integral nos permite construir una región más resiliente, próspera y en armonía con la naturaleza. Este libro, en última instancia, constituye un llamado a la acción. Nos hallamos en un momento decisivo de la historia en el que nuestras decisiones y acciones moldearán el legado que dejaremos a las generaciones venideras. A través de la implementación de estrategias sólidas de seguridad ambiental y del compromiso colectivo, podemos forjar un futuro resiliente para América Latina y el Caribe.
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TRANSICIÓN DEL ORDEN MUNDIAL-IMPACTOS EN LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN COLOMBIA Y LA REGIÓN, 2023
A finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, se han configurado drásticas transformaciones en ... more A finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, se han configurado drásticas transformaciones en todas las áreas sociales. Transformaciones globales que afectan los procesos locales, pero que estos, a su vez, estimulan también, los procesos a gran escala, es decir, se percibe una interacción dialógica no equilibrada entre lo local y lo global. Ciertamente, algunos procesos globales derivados de las acciones políticas de las grandes potencias y de actores internacionales con mayores recursos de poder, tienen mayor margen de influencia regional y local. Entonces, las dinámicas políticas, económicas, financieras, sociales y culturales de tipo global han influenciado procesos regionales y locales, que, también, se han traducido en cambios en la forma de comprensión de los problemas nacionales e internacionales que inciden en los tipos de organización social y política.
En esa línea, ha sido un gran desafío en la modernidad para los Estados cómo establecer estrategias idóneas y eficaces para afrontar los problemas que acarrean esas trasformaciones sociales, políticas, económicas y culturales. De ahí, la complejidad para que los Estados instituyan estrategias de Seguridad y Defensa que protejan de toda amenaza y riesgo el funcionamiento y la sostenibilidad del Estado permitiendo salvaguardar sus intereses vitales y lograr la supervivencia, pero, además, satisfacer la amplia gama de los intereses nacionales en distintas áreas de la política.
Ahora bien, históricamente los riesgos y amenazas han determinado la forma en que los Estados diseñan y proyectan tanto su forma de organización institucional como el despliegue de sus políticas. Por lo tanto, la interpretación y comprensión sobre las amenazas y los riesgos en cada momento histórico influencia en el proceso de construcción del Estado y en la estrategia para el ejercicio del poder político. Así las cosas, se comprende la correlación entre percepción de amenazas y riesgos y construcción del Estado.
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POLÍTICA EXTERIOR COLOMBIANA: LA AGENDA DE GUSTAVO PETRO, 2023
El ascenso de Gustavo Petro Urrego, con su historia de vida y las ideas que profesa, a la preside... more El ascenso de Gustavo Petro Urrego, con su historia de vida y las ideas que profesa, a la presidencia de Colombia en agosto de 2022 ha supuesto una ruptura con la tradición política colombiana. Desde lo doméstico, el candidato Petro logró aunar a distintas fuerzas sociales y, con esto, pudo conformar una mayoría electoral que, en su tercer intento, pudo derrotar a los partidos y a la clase política tradicionales. Esta victoria tuvo efectos internacionales, toda vez que, desde lo internacional, Colombia se sumó a los movimientos políticos hacia la izquierda del espectro ideológico que han ocurrido de América Latina y el Caribe en los últimos años. Y lo hizo en un tiempo en el que el sistema internacional se enfrenta a diversas fuerzas y corrientes ideológicas que buscan sentar las bases de un orden internacional que reflejen los valores y las capacidades materiales de las principales potencias, al mismo tiempo que resalte los intereses y las identidades de aquellos actores considerados como secundarios.
Esta renovación política colombiana, que junto al Ejecutivo también ocurrió en el Legislativo, ha tenido efectos en distintos niveles desde los mismos días de las elecciones. Incertidumbres crecientes en lo económico, en lo institucional, en lo social, en la seguridad, y en otros ámbitos, han ocupado los pensamientos de sectores de la sociedad y de la comunidad internacional. Para otros, por el contrario, alivios y esperanzas alimentan una visión más positiva del gobierno de Petro, que conducirá a un relacionamiento internacional distinto del país, más asertivo y menos sumiso a las disposiciones de los poderes tradicionales.
Precisamente, la complejidad de la política exterior colombiana en los primeros meses del gobierno Petro es lo que este texto busca abordar. ¿Qué cambios en su política exterior, si los ha habido, ha introducido el gobierno Petro? ¿Cuáles han sido, en lo corrido del gobierno, las principales prioridades y, al tiempo, los grandes silencios en el actuar internacional de Colombia? ¿De qué manera las estructuras y coyunturas, internacionales y domésticas, facilitan o constriñen al gobierno Petro para adelantar su agenda internacional? Con el ánimo de alimentar el debate académico y público sobre la política exterior colombiana, los autores proponen algunas respuestas a estas preguntas.
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REGIONALISMO E INTEGRACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE-METÁFORAS RECURRENTES DEL MITO DE SÍSIFO, 2023
Esta obra busca comprender e interpretar, entre otros, tres factores que han desempeñado un rol n... more Esta obra busca comprender e interpretar, entre otros, tres factores que han desempeñado un rol negativo en el desarrollo y la sostenibilidad de los procesos de regionalización e integración regional en América Latina y el Caribe: el proceso inacabado de construcción del Estado, que incide en la renuencia a transferir soberanía a los proyectos de integración y regionalización; la presidencialización de la integración, como expresión de los fuertes presidencialismos que caracterizan los regímenes políticos de los Estados de la región; y la ideologización de los proyectos de integración. Además, la publicación incluye un reflexión final sobre lo que pueden representar para América Latina y el Caribe las experiencias de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) y las organizaciones regionales y subregionales de África, de cara a los desafíos que enfrenta.
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Pensamiento Propio No. 56, 2022
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COLOMBIA`S NEW INTERNATIONAL ROLE, 2022
La publicación recoge un amplio debate sobre el rol que puede desempeñar Colombia en el escenario... more La publicación recoge un amplio debate sobre el rol que puede desempeñar Colombia en el escenario internacional en un período de posconflicto.
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INCIDENCIAS GLOBALES Y REGIONALES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO, 2016
La creación de la Alianza del Pacífico por parte de México, Colombia Chile y Perú -como un nuevo ... more La creación de la Alianza del Pacífico por parte de México, Colombia Chile y Perú -como un nuevo proyecto de regionalización- ha comenzado a tener incidencias en la reconfiguración de las estructuras de poder regional, en las dinámicas regionales de gobernanza, a estimular el debate sobre la existencia regionalismos en pugna y, por último y no menos importante, a generar reacciones por parte de la potencia regional brasileña y despertar el interés de la superpotencia estadounidense, de grandes potencias extra-regionales como China, Alemania y de otros actores estatales de Europa, Asia-Pacífico y Latinoamérica. El libro colectivo que sometemos al escrutinio y reflexión de la esfera pública recoge las contribuciones de académicas y académicos de América Latina y de Asia, las cuales fueron presentadas en el seminario internacional sobre la Alianza del Pacífico que se llevó a cabo –con el auspicio de la KAS de México- en Ciudad de México en octubre de 2014.
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DESORDEN MUNDIAL: ¿POSPANDEMIA Y TRANSICIÓN?, 2022
Las agendas de los actores estatales y no estatales están incluyendo prioritariamente asuntos sob... more Las agendas de los actores estatales y no estatales están incluyendo prioritariamente asuntos sobre los impactos que está ocasionando la pandemia del Covid-19 en los ámbitos global, regional y nacional en el marco de un orden internacional liberal en crisis. Igualmente, se plantean escenarios y estrategias de corto, mediano y largo plazo para enfrentar la triple crisis producida por la pandemia: económica, social y política. Por tal motivo, se requiere una amplia y profunda reflexión sobre el futuro del multilateralismo y la cooperación en un escenario de la pospandemia. Sin embargo, las proyecciones geopolíticas de China, EE. UU. y Rusia -que se expresan en tensiones en muchos ámbitos de sus complejas relaciones- contribuyen a aumentar la situación de desorden mundial que la pandemia puso en evidencia. En este orden de ideas, esta obra lleva a cabo una amplia reflexión sobre las causas y rasgos del desorden mundial que enfrentamos en un contexto de transición de poder y crisis del multilateralismo. Por ello, se intentan identificar las estrategias de las grandes potencias para enfrentar la crisis gobernanza mundial; la encrucijada en que se encuentra América Latina y el Caribe en dicho contexto, lo cual se agrava por la crisis que atraviesa el regionalismo; y los desafíos y riesgos que, de manera particular, debe encarar Colombia en el marco de un proceso de paz frágil y el descontento social.
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VOL. II. PODER NACIONAL DE COLOMBIA-LA SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL FRENTA A AMENAZAS Y DESAFÍOS, 2022
La obra se compone de dos volúmenes, a través de los cuales se lleva a cabo un amplio y detallado... more La obra se compone de dos volúmenes, a través de los cuales se lleva a cabo un amplio y detallado estudio sobre los recursos y capacidades de poder que posee Colombia de cara a la tarea de confrontar los factores que constituyen amenazas y desafíos para su seguridad multidimensional. El trabajo es el resultado de procesos de investigación cooperativos entre oficiales activos y de la reserva activa de las Fuerzas Militares de Colombia, así como también de profesores investigadores de distintas universidades del país y tomadores de decisión de los sectores público y privado. En su gran mayoría, los autores produjeron sus contribuciones en el marco del curso de Altos Estudios Militares (CAEM) y el Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL) de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”.
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PODER NACIONAL DE COLOMBIA-LA SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL FRENTE A AMENAZAS Y DESAFÍOS, 2022
La obra se compone de dos volúmenes, a través de los cuales se lleva a cabo un amplio y detallado... more La obra se compone de dos volúmenes, a través de los cuales se lleva a cabo un amplio y detallado estudio sobre los recursos y capacidades de poder que posee Colombia de cara a la tarea de confrontar los factores que constituyen amenazas y desafíos para su seguridad multidimensional. El trabajo es el resultado de procesos de investigación cooperativos entre oficiales activos y de la reserva activa de las Fuerzas Militares de Colombia, así como también de profesores investigadores de distintas universidades del país y tomadores de decisión de los sectores público y privado. En su gran mayoría, los autores produjeron sus contribuciones en el marco del curso de Altos Estudios Militares (CAEM) y el Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL) de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”.
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THE PACIFIC ALLIANCE: FACING REGIONAL PROJECTS AND GLOBAL TRANSFORMATIONS
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LA POLÍTICA EXTERIOR DE IVÁN DUQUE, 2021
El libro que presentamos a ustedes contiene un balance de los primeros dos años de la política ex... more El libro que presentamos a ustedes contiene un balance de los primeros dos años de la política exterior (PE) de Iván Duque, quien asumió la Presidencia de Colombia el el 7 de agosto de 2018. A lo largo de sus capítulos, se incluyen una serie de análisis, desde una perspectiva interdisciplinaria, sobre los asuntos geográficos y temáticos que han ocupado un lugar preponderante en la agenda exterior de Colombia en los últimos dos años. El resultado de los trabajos que se compilan en esta obra nos ofrece un panorama general, en cuyo marco el balance intermedio de la PE de Iván Duque arroja más sombras que luces. Las críticas se centran en calificarla como falta de rumbo y sin una estrategia clara que permita identificar intereses nacionales específicos, los cuales correspondan a las necesidades actuales del país, a fin de enfrentar los retos globales y regionales; así como también gestionar con pericia los asuntos geográficos y temáticos de importancia mediante una carta de navegación clara, específica, concreta y realista. En suma, se hace especial énfasis en las relaciones con Estados Unidos, la renarcotización de la agenda, las complejas y conflictivas relaciones con Venezuela, el enfoque regional, así como también las tensas relaciones con la Unión Europea y algunas organizaciones especializadas del sistema de Naciones Unidas con relación al proceso de paz.
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GOBERNANZA MULTINIVEL DE LA AMAZONIA, 2020
La obra analiza la complejidad de la gobernanza multinivel de la Amazonía en momentos en que el o... more La obra analiza la complejidad de la gobernanza multinivel de la Amazonía en momentos en que el orden mundial liberal y el multilateralismo que lo sustenta enfrentan una crisis. Por ello, hemos realizado una reflexión amplia de dicha problemática en los niveles, global, regional y nacional. En este orden de ideas, la publicación incluye tres secciones: la primera planteará un marco interpretativo sobre la gobernanza ambiental multinivel, la mitigación del deterioro ambiental, el cambio climático y los riegos y amenazas que enfrenta la Amazonía para su conservación. La segunda reúne reflexiones sobre los tales riesgos, desafíos y amenazas que enfrenta la gobernanza multinivel para la conservación de la Amazonía en los ámbitos global y regional. Por último, la última sección se ocupa de los aciertos y desaciertos que Brasil, Perú y Colombia han tenido de cara a los retos que les plantea la protección y conservación de la región amazónica. El libro es una obra colectiva, en la que que participan autores de Brasil, Perú y Colombia, los cuales aportan una perspectiva interdisciplinaria, desde diversos campos profesionales, sobre dicha problemática.
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ESTADO Y PERSPECTIVAS DE LAS RELACIONES COLOMBO-BRASILEÑA, 2017
Brasil y Colombia son los dos Estados que tienen el mayor potencial para influir en el futuro pol... more Brasil y Colombia son los dos Estados que tienen el mayor potencial para influir en el futuro político, económico y social de Suramérica. La crisis en varios ámbitos por la que atraviesa Brasil y la superación del conflicto por parte de Colombia han generado una relación mas simétrica entre los dos actores estatales. En este contexto, el libro examina el estado y las perspectivas de las relaciones colombo-brasileñas.
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MAS ALLA DE LA SEGURIDAD DEMOCRATICA AGENDA HACIA NUEVOS HORIZONTES, 2010
La política de seguridad democrática se convirtió, desde los dos períodos presidenciales de Álvar... more La política de seguridad democrática se convirtió, desde los dos períodos presidenciales de Álvaro Uribe, en el referente de la política colombiana. No obstante, la compleja realidad colombiana revela nuevos y viejos problemas estructurales que le imponen al Estado y la sociedad grandes desafíos en los ámbitos político, social, económico y de relacionamiento con el mundo. Por tal motivo, este trabajo se planteó la tarea de abordar el debate sobre dicha realidad, para identificar los retos internos e internacionales mas acuciantes, con el propósito de elaborar una agenda que recoja las tareas que Colombia tiene pendiente más allá de lo alcanzado por la seguridad democrática.
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Books by Eduardo Pastrana Buelvas
En estas páginas, existe un compendio de conocimientos, análisis y experiencias de expertos en Relaciones Internacionales entre otras perspectivas y disciplinas con el objetivo de generar insumos para tomadores de decisión y hacedores de políticas públicas. En este marco, América Latina, en general, y Colombia, en particular, se enfrentan con una serie de retos y dificultades. El propósito de este libro -que reúne a destacados especialistas de la región y del mundo- apunta a abordar estos interrogantes y los escenarios posibles de desarrollo futuro.
This book, Environmental Security Strategies in Latin America and the Caribbean: Building Resilience, emerges as a comprehensive guide that seeks to address the challenges and opportunities that our region faces in terms of environmental protection. Through a strategic and multidisciplinary approach, it aims to explore ways to achieve sustainable development that guarantees the security and well-being of present and future generations. These pages are a compendium of knowledge, analysis, and experiences of experts in environmental security and sustainable development. From rainforests and coral reefs to megacities and rural communities, we'll delve into the challenges and solutions in Latin America and the Caribbean.
The topics presented in this book cover a wide range of crucial aspects for environmental safety. These include sustainable management of natural resources, adaptation to climate change, biodiversity conservation, natural risk management, circular economy, and citizen participation in decision-making.
However, this volume does not only focus on identifying problems and solutions; it also seeks to inspire and motivate all actors involved in building a sustainable future. From governments and international organizations to businesses, local communities, and citizens, we all have a crucial role to play in protecting and conserving our environment.
Este libro, Estrategias de seguridad ambiental en América Latina y el Caribe: construyendo resiliencia, surge como una guía integral que busca abordar los desafíos y oportunidades que enfrenta nuestra región en materia de protección ambiental. A través de un enfoque estratégico y multidisciplinario, se propone explorar las vías para alcanzar un desarrollo sostenible que garantice la seguridad y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Estas páginas son un compendio de conocimientos, análisis y experiencias de expertos en seguridad ambiental y desarrollo sostenible. Desde las selvas tropicales hasta los arrecifes de coral, pasando por las megaciudades y las comunidades rurales, nos adentraremos en los desafíos y soluciones específicos de nuestra región.
Las temáticas aquí presentadas abarcan una amplia gama de aspectos cruciales para la seguridad ambiental. Entre ellas se incluyen la gestión sostenible de los recursos naturales, la adaptación al cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la gestión de riesgos naturales, la economía circular y la participación ciudadana en la toma de decisiones.
Sin embargo, este volumen no solo se centra en la identificación de problemas y soluciones; también busca inspirar y motivar a todos los actores involucrados en la construcción de un futuro sostenible. Desde los gobiernos y las organizaciones internacionales hasta las empresas, las comunidades locales y los ciudadanos, todos tenemos un papel crucial que desempeñar en la protección y la conservación de nuestro entorno.
La seguridad ambiental trasciende la mera protección de la naturaleza; implica también asegurar justicia social, equidad y calidad de vida para todos. Abordar los desafíos ambientales desde una perspectiva integral nos permite construir una región más resiliente, próspera y en armonía con la naturaleza. Este libro, en última instancia, constituye un llamado a la acción. Nos hallamos en un momento decisivo de la historia en el que nuestras decisiones y acciones moldearán el legado que dejaremos a las generaciones venideras. A través de la implementación de estrategias sólidas de seguridad ambiental y del compromiso colectivo, podemos forjar un futuro resiliente para América Latina y el Caribe.
En esa línea, ha sido un gran desafío en la modernidad para los Estados cómo establecer estrategias idóneas y eficaces para afrontar los problemas que acarrean esas trasformaciones sociales, políticas, económicas y culturales. De ahí, la complejidad para que los Estados instituyan estrategias de Seguridad y Defensa que protejan de toda amenaza y riesgo el funcionamiento y la sostenibilidad del Estado permitiendo salvaguardar sus intereses vitales y lograr la supervivencia, pero, además, satisfacer la amplia gama de los intereses nacionales en distintas áreas de la política.
Ahora bien, históricamente los riesgos y amenazas han determinado la forma en que los Estados diseñan y proyectan tanto su forma de organización institucional como el despliegue de sus políticas. Por lo tanto, la interpretación y comprensión sobre las amenazas y los riesgos en cada momento histórico influencia en el proceso de construcción del Estado y en la estrategia para el ejercicio del poder político. Así las cosas, se comprende la correlación entre percepción de amenazas y riesgos y construcción del Estado.
Esta renovación política colombiana, que junto al Ejecutivo también ocurrió en el Legislativo, ha tenido efectos en distintos niveles desde los mismos días de las elecciones. Incertidumbres crecientes en lo económico, en lo institucional, en lo social, en la seguridad, y en otros ámbitos, han ocupado los pensamientos de sectores de la sociedad y de la comunidad internacional. Para otros, por el contrario, alivios y esperanzas alimentan una visión más positiva del gobierno de Petro, que conducirá a un relacionamiento internacional distinto del país, más asertivo y menos sumiso a las disposiciones de los poderes tradicionales.
Precisamente, la complejidad de la política exterior colombiana en los primeros meses del gobierno Petro es lo que este texto busca abordar. ¿Qué cambios en su política exterior, si los ha habido, ha introducido el gobierno Petro? ¿Cuáles han sido, en lo corrido del gobierno, las principales prioridades y, al tiempo, los grandes silencios en el actuar internacional de Colombia? ¿De qué manera las estructuras y coyunturas, internacionales y domésticas, facilitan o constriñen al gobierno Petro para adelantar su agenda internacional? Con el ánimo de alimentar el debate académico y público sobre la política exterior colombiana, los autores proponen algunas respuestas a estas preguntas.
En estas páginas, existe un compendio de conocimientos, análisis y experiencias de expertos en Relaciones Internacionales entre otras perspectivas y disciplinas con el objetivo de generar insumos para tomadores de decisión y hacedores de políticas públicas. En este marco, América Latina, en general, y Colombia, en particular, se enfrentan con una serie de retos y dificultades. El propósito de este libro -que reúne a destacados especialistas de la región y del mundo- apunta a abordar estos interrogantes y los escenarios posibles de desarrollo futuro.
This book, Environmental Security Strategies in Latin America and the Caribbean: Building Resilience, emerges as a comprehensive guide that seeks to address the challenges and opportunities that our region faces in terms of environmental protection. Through a strategic and multidisciplinary approach, it aims to explore ways to achieve sustainable development that guarantees the security and well-being of present and future generations. These pages are a compendium of knowledge, analysis, and experiences of experts in environmental security and sustainable development. From rainforests and coral reefs to megacities and rural communities, we'll delve into the challenges and solutions in Latin America and the Caribbean.
The topics presented in this book cover a wide range of crucial aspects for environmental safety. These include sustainable management of natural resources, adaptation to climate change, biodiversity conservation, natural risk management, circular economy, and citizen participation in decision-making.
However, this volume does not only focus on identifying problems and solutions; it also seeks to inspire and motivate all actors involved in building a sustainable future. From governments and international organizations to businesses, local communities, and citizens, we all have a crucial role to play in protecting and conserving our environment.
Este libro, Estrategias de seguridad ambiental en América Latina y el Caribe: construyendo resiliencia, surge como una guía integral que busca abordar los desafíos y oportunidades que enfrenta nuestra región en materia de protección ambiental. A través de un enfoque estratégico y multidisciplinario, se propone explorar las vías para alcanzar un desarrollo sostenible que garantice la seguridad y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Estas páginas son un compendio de conocimientos, análisis y experiencias de expertos en seguridad ambiental y desarrollo sostenible. Desde las selvas tropicales hasta los arrecifes de coral, pasando por las megaciudades y las comunidades rurales, nos adentraremos en los desafíos y soluciones específicos de nuestra región.
Las temáticas aquí presentadas abarcan una amplia gama de aspectos cruciales para la seguridad ambiental. Entre ellas se incluyen la gestión sostenible de los recursos naturales, la adaptación al cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la gestión de riesgos naturales, la economía circular y la participación ciudadana en la toma de decisiones.
Sin embargo, este volumen no solo se centra en la identificación de problemas y soluciones; también busca inspirar y motivar a todos los actores involucrados en la construcción de un futuro sostenible. Desde los gobiernos y las organizaciones internacionales hasta las empresas, las comunidades locales y los ciudadanos, todos tenemos un papel crucial que desempeñar en la protección y la conservación de nuestro entorno.
La seguridad ambiental trasciende la mera protección de la naturaleza; implica también asegurar justicia social, equidad y calidad de vida para todos. Abordar los desafíos ambientales desde una perspectiva integral nos permite construir una región más resiliente, próspera y en armonía con la naturaleza. Este libro, en última instancia, constituye un llamado a la acción. Nos hallamos en un momento decisivo de la historia en el que nuestras decisiones y acciones moldearán el legado que dejaremos a las generaciones venideras. A través de la implementación de estrategias sólidas de seguridad ambiental y del compromiso colectivo, podemos forjar un futuro resiliente para América Latina y el Caribe.
En esa línea, ha sido un gran desafío en la modernidad para los Estados cómo establecer estrategias idóneas y eficaces para afrontar los problemas que acarrean esas trasformaciones sociales, políticas, económicas y culturales. De ahí, la complejidad para que los Estados instituyan estrategias de Seguridad y Defensa que protejan de toda amenaza y riesgo el funcionamiento y la sostenibilidad del Estado permitiendo salvaguardar sus intereses vitales y lograr la supervivencia, pero, además, satisfacer la amplia gama de los intereses nacionales en distintas áreas de la política.
Ahora bien, históricamente los riesgos y amenazas han determinado la forma en que los Estados diseñan y proyectan tanto su forma de organización institucional como el despliegue de sus políticas. Por lo tanto, la interpretación y comprensión sobre las amenazas y los riesgos en cada momento histórico influencia en el proceso de construcción del Estado y en la estrategia para el ejercicio del poder político. Así las cosas, se comprende la correlación entre percepción de amenazas y riesgos y construcción del Estado.
Esta renovación política colombiana, que junto al Ejecutivo también ocurrió en el Legislativo, ha tenido efectos en distintos niveles desde los mismos días de las elecciones. Incertidumbres crecientes en lo económico, en lo institucional, en lo social, en la seguridad, y en otros ámbitos, han ocupado los pensamientos de sectores de la sociedad y de la comunidad internacional. Para otros, por el contrario, alivios y esperanzas alimentan una visión más positiva del gobierno de Petro, que conducirá a un relacionamiento internacional distinto del país, más asertivo y menos sumiso a las disposiciones de los poderes tradicionales.
Precisamente, la complejidad de la política exterior colombiana en los primeros meses del gobierno Petro es lo que este texto busca abordar. ¿Qué cambios en su política exterior, si los ha habido, ha introducido el gobierno Petro? ¿Cuáles han sido, en lo corrido del gobierno, las principales prioridades y, al tiempo, los grandes silencios en el actuar internacional de Colombia? ¿De qué manera las estructuras y coyunturas, internacionales y domésticas, facilitan o constriñen al gobierno Petro para adelantar su agenda internacional? Con el ánimo de alimentar el debate académico y público sobre la política exterior colombiana, los autores proponen algunas respuestas a estas preguntas.
Additionally, it acts as a reflection, from an interdisciplinary perspective, on a wide range of theoretical focuses and methodological strategies around the construction of historical memory, and historical military memory. Moreover, it includes the approach of each of the proposed research lines: their objectives, achievements and desired effects in their development. Finally, each research line formulates a group of research questions, which are the starting point and the projection of the its development.
CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA:
UN APORTE CLAVE HACIA LA RECONCILIACIÓN.
DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CONFLICTO
Y MEMORIA HISTÓRICA MILITAR
En ese sentido, el presente capítulo analiza de forma prospectiva los principales referentes políticos de la paz en Colombia y proyecta los desafíos que tiene la implementación del programa gubernamental del presidente Petro. Se parte de un marco conceptual que permite interpretar y comprender las lógicas y dinámicas de internacionalización de conflictos armados y su fijación de agenda nacional e internacional en el marco de negociaciones políticas. Seguidamente, se sintetizan las cifras que presentan distintos organismos sobre los índices de violaciones a los derechos humanos (DD. HH.) e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) que se han cometido con ocasión del conflicto. A continuación, se plantea una breve retrospectiva de los procesos adelantados al final del siglo XX y en lo corrido del XXI. Asimismo, se aborda y desarrolla la relación entre la política exterior colombiana y la internacionalización del conflicto armado de cara a las trasformaciones internacionales. Posteriormente, se presenta un análisis sobre la política exterior y los procesos de paz con miras a delimitar los principales retos de la internacionalización de la Paz Total del gobierno de Gustavo Petro. Igualmente, se consideran algunos de los principales problemas jurídicos y políticos que acarrea dicho proyecto para el Estado colombiano.
Para este trabajo se llevó a cabo un análisis de los discursos del Presidente. Esta interpretación se centra en desentrañar las complejidades de su retórica, particularmente en relación con el tema de la paz en Colombia y su abordaje del conflicto armado nacional. A través del análisis de discurso se busca arrojar luces sobre las interpretaciones y perspectivas que el mandatario ofrece en torno a estas dimensiones. Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones específicas a distintos órganos y agencias del Gobierno colombiano, así como también a actores internacionales, a fin de hacer énfasis en los retos que enfrenta el proceso de Paz Total y contribuir a la generación de insumos para los tomadores de decisión en el marco del complejo proceso de construcción de paz.
En otras palabras, las instituciones del orden liberal internacional son estructuras que norman y regulan la actividad internacional a través de algoritmos selectivos e interpretativos que deforman y simplifican las actividades reales de los actores internacionales. Debido a que el mapa (estructuras epistémicas institucionales) no es la región (actividades reales a normar) se necesitan, en situaciones nuevas, estructuras epistémicas más dinámicas, capaces de autoorganizarse y equilibrarse con la actividad real de los agentes. El problema es que el orden liberal internacional ‘es’ su estructura institucional e ideológica y no se puede cambiar aquello que ‘somos’ o con lo que estamos identificados. Este es el límite de desarrollo del orden liberal internacional: su incapacidad de desidentificarse con su ideología y sus instituciones racionales.
En el orden constructivista-sistémico, por el contrario, ya no se trata de organizar y regular las actividades de los actores internacionales a través de las instituciones y de una determinada ideología, sino de organizar y regular (equilibrar) a las instituciones y a las ideologías para que sirvan a los actores. Esto implica que las nuevas estructuras sistémicas deberán desidentificarse de las instituciones e ideologías (estructuras racionales) a fin de diferenciarlas e integrarlas pragmáticamente en el nuevo orden emergente. De esta manera, el nuevo actor ya no ‘es’ sino que ‘tiene’ instituciones e ideologías y solo se puede transformar y equilibrar aquello que se ‘tiene’ (se es consciente) y no lo que se ‘es’ (Sánchez, 2016).
The second is an interpretation of the role that the concept of strategy has in political action. From there, we define the multidimensionality of the concept of security, including the importance of guaranteeing environmental security as a vital public good. In this way, the meaning of environmental security is explained, and such a concept is then articulated with the strategy conception to interpret the meaning and function of an environmental security strategy. Thus, an analysis of environmental security is carried out in the face of threats that represent a danger or constitute a risk for the protection, mitigation, and conservation of the environment, both globally and regionally. From this perspective, the challenges facing environmental security related to global geopolitical trends are examined.
Third, a methodology for structuring an environmental security strategy is presented, and the question is posed: why do we need a systemic approach to develop an environmental security strategy? To answer this question, a theoretical and conceptual approach to the strategy and its methods is proposed to apply it as a frame of reference. As an analytical instrument, the strategic equation is then included, which makes it possible to identify conceptual theoretical direction vectors and methodological tools for the purpose of formulating and implementing a possible environmental security strategy in the region.
Fourth, regional and subregional agreements on environmental security are identified. As a complement, a definition of regional environmental security is included, which will serve to identify and interpret the strategies that could exist in Latin America, both at the regional and subregional levels. This leads to a review of possible environmental security strategies within the framework of regional organizations such as the Organization of American States (OAS), which, although it is an inter-American organization, includes a considerable number of Latin American and Caribbean States; the Community of Latin American and Caribbean States (CELAC); the Southern Common Market (MERCOSUR); the Caribbean Community (CARICOM); and the Andean Community of Nations (CAN). Finally, the chapter is concluded with a reflection that emphasizes in the importance of building a more robust and common strategy for environmental security in Latin America.
De igual forma, existe un permanente debate sobre el auge y caída del regionalismo en América Latina y el Caribe. Sin embargo, los objetivos de este capítulo consisten en comprender e interpretar tres factores que han desempeñado un rol negativo en la regionalización e integración en América Latina y el Caribe: el proceso inacabado de construcción del Estado, que incide en la renuencia a transferir soberanía a los proyectos de integración y regionalización; la presidencialización de la integración, como expresión de los fuertes presidencialismos que caracterizan los regímenes políticos de los Estados de la región y la ideologización de los proyectos de integración.
En segundo lugar, se interpreta el rol que desempeña la estrategia con la acción política. A partir de allí, se define la multidimensionalidad que posee actualmente el concepto de seguridad, el cual abarca también la importancia de garantizar la seguridad ambiental como un bien público vital. De esta manera, se da cuenta del significado de la seguridad ambiental, para luego articular tal concepto con la categoría estrategia, a fin interpretar el significado y la función de una estrategia de seguridad ambiental. Así las cosas, se lleva a cabo un análisis de la seguridad ambiental de cara a las amenazas que representan un peligro o constituyen un riesgo para la protección, la mitigación y la conservación del medio ambiente, tanto a nivel global como regional. Desde esta perspectiva, se analizan los desafíos que tiene la seguridad ambiental en el marco de las tendencias geopolíticas mundiales.
En tercer lugar, se expone una metodología para estructurar una estrategia de seguridad ambiental y se plantea el interrogante ¿por qué necesitamos un enfoque sistémico para la elaboración de una estrategia de seguridad ambiental? Al intentar darle respuesta, se propone un direccionamiento teórico conceptual de la estrategia y sus métodos, a fin de aplicarla como marco de referencia. En calidad de instrumento analítico, se incluye, entonces, la ecuación estratégica, lo cual permite identificar vectores de direccionamiento teórico conceptuales y herramientas metodológicas, con el propósito de formular e implementar la estrategia se seguridad ambiental.
En cuarto lugar, se identifican los acuerdos regionales y subregionales sobre la seguridad ambiental. Como complemento, se incorpora una definición sobre seguridad ambiental regional, la que servirá para identificar e interpretar las estrategias que podrían existir en América Latina, tanto en los ámbitos regional como subregional. Lo anterior conduce a la revisión de las posibles estrategias de seguridad ambiental en el marco de organizaciones regionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), de la cual, si bien es cierto que tiene un carácter interamericano, son parte un número considerable de Estados latinoamericanos y caribeños; la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC); el Mercado Común del Sur (MERCOSUR); la Comunidad del Caribe (CARICOM); y la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Por último, se reflexiona sobre la necesidad de construir una estrategia común de seguridad ambiental más robusta en el ámbito latinoamericano.
Bajo este panorama, en las siguientes páginas buscamos describir los movimientos económicos y políticos que ha tenido América Latina y el Caribe en relación con las dos potencias extrarregionales. Partimos de diferentes dimensiones económicas de las relaciones de la región con estos dos actores para señalar que China efectivamente ha ocupado un lugar preponderante en la región, en detrimento de aquella posición que ocupaba Estados Unidos. Sin embargo, esta afirmación debe matizarse con un enfoque subregional, pues Centroamérica, el Caribe y México siguen estando bajo la sombra de Washington. Suramérica, por el contrario, se ha volcado de manera significativa a profundizar sus relaciones con Pekín.
Con base en esta caracterización, en un segundo momento conectamos estas dinámicas principales económicas que trascienden esta dimensión para llegar al ámbito político. Allí, argumentamos que China ha sido innovadora, al ofrecer una serie de oportunidades. En este proceso, se ha develado la inercia de la agenda regional propuesta por Estados Unidos, la cual se centra en la atención de sus propios problemas y la satisfacción de sus propios intereses. Por estas razones, aunque aún no se pueda catalogar esta relación de la región con China y Estados Unidos como un juego de suma cero, el país asiático sí ha ganado terreno económico y político en los últimos años, a pesar de los intentos de contención por parte de Estados Unidos.
De dicha premisa se derivan dos rasgos característicos del desorden internacional: la transgresión de los patrones de conducta vigentes y la ineficiencia de las instituciones internacionales. En dicho contexto, pueden manifestarse fenómenos que son contrarios a la idea de orden mundial, tales como: 1) inestabilidad internacional que se puede manifestar a través de represalias o maniobras militares hostiles de gran escala entre Estados con cierto grado de rivalidad; 2) incertidumbre internacional que toma forma en la confusión sobre las expectativas de roles entre los Estados, la poca claridad sobre los procedimientos diplomáticos y el incumplimiento de los acuerdos internacionales; 3) criminalidad internacional que se expresa en las violaciones flagrantes de los principios y normas del derecho internacional; 4) confrontaciones internacionales que evidencian controversias y desacuerdos sobre asuntos internacionales que son atizados, generalmente, por clivajes ideológicos; 5) disfunción internacional que se caracteriza por la inefectividad, falta de legitimidad y funcionalidad de las normas y organizaciones internacionales; 6) conflicto y violencia que se materializan en confrontaciones militares abiertas de grandes dimensiones (Mckeil, 3 de junio de 2020).
Para cumplir ese objetivo, el texto se divide en cinco partes. Primero, se presenta un marco interpretativo sobre región, regionalismo, interregionalismo, regionalismo cruzado y transregionalismo. Segundo, se interroga por el lugar de la AP en las ‘olas’ de regionalización que han tenido lugar en el subcontinente latinoamericano, al tiempo que la relaciona con la noción del regionalismo cruzado (cross-regionalism). Tercero, se identifican algunos de los factores domésticos e intereses que han motivado la participación de los Estados miembros en la AP. Cuarto, se plantea la interrelación de la AP con otras instituciones de la gobernanza regional, así como las perspectivas de inclusión de otros países del subcontinente latinoamericano como Estados miembros. Quinto, se señalan los puntos principales del relacionamiento de la AP con organizaciones y potencias extrarregionales. Sexto, se plantean los retos y las perspectivas de esta institución en el contexto de las transformaciones hemisféricas y globales.
la forma en que Álvaro Uribe
(presidente de Colombia 2002-2010) instrumentalizó
la política exterior en un contexto de
estrategia populista. En este orden de ideas, formulamos
un marco interpretativo con los enunciados
y conceptos de los enfoques con los que se
han estudiado los fenómenos tanto del populismo
clásico como los del llamado neopopulismo
en América Latina. Luego, establecemos un
puente entre dichos aportes teóricos y los del
constructivismo en la disciplina de las relaciones
internacionales. Seguidamente, destacamos a
la política exterior como una de las políticas simbólicas más efectivas para escenificar las
acciones de un líder carismático. A continuación,
proponemos un modelo cualitativo que sirva
para identificar los elementos de la estrategia
populista en la acción exterior, compuesto de
medios, fines y estrategias domésticas y externas
para la interpretación del caso concreto. Finalmente,
procedemos con dichas herramientas
teóricas a interpretar la estrategia populista en
la política exterior de Ávaro Uribe.
detenidamente la forma en que la región latinoamericana afronta los
“fenómenos mórbidos” de una etapa de interregno que se proyectan en la
política internacional. La búsqueda de mayor autonomía en la esfera
internacional, la diversificación de lazos con otros actores, como la Unión
Europea, el despliegue de nuevas iniciativas de cooperación e integración
regional, o el retorno de las políticas de desarrollo en un escenario de crisis
ambiental y transformación digital son algunos de los elementos por los que
transita la búsqueda de respuestas de la región. En su elaboración ha
participado un destacado grupo de especialistas que colaboran o son
miembros del área de Estudios y Análisis de la Fundación Carolina.