Relaciones civil-militares en la región sudamericana. Reflexiones desde Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, 2022
En este capı́tulo, se pretende analizar cuáles son los factores que vienen afectando las relacion... more En este capı́tulo, se pretende analizar cuáles son los factores que vienen afectando las relaciones cı́vico-militares en Colombia desde la crisis global y regional generada por el COVID-19 entre 2020 y 2022. Se desarrollarán para este ejercicio, enfatizando ese periodo, los siguientes objetivos:
1) Una observación de las posibles afectaciones a la democracia por la
participación de los militares en polı́tica, por los roles internos que les atribuyeron y por los llamados de dirigentes polı́ticos para su involucramiento doméstico, 2) un diagnóstico del estado del control polı́tico-civil de las FF.MM., con antecedentes, 3) una revisión de los problemas de corrupción y hechos violatorios
en las FF.MM., 4) un balance de la institucionalidad y profesionalización de las FF.MM., 5) la incidencia de mecanismos multilaterales y regionales para orientar a las FF.MM., y 6) el surgimiento de posturas ciudadanas y movimientos que rechazan a las FF.MM. Finalmente, se proponen unas conclusiones y recomendaciones generales.
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Papers by Diego Vera
entre crimen organizado transnacional (COT) y la nueva forma de cooperación que Colombia está tratando de construir; b) en segundo lugar, se enunciarán algunos factores impulsores o drivers de ese rol exportador de seguridad por parte de Colombia, y c) finalmente, se resaltarán algunos hechos o datos de este rol de cooperación.
national role conceptions, and the perceptions of Colombian decision-makers
and elites regarding Brazil influenced the development of their bilateral economic relations in the period 2010–2022.
This policy paper thus concentrates on identifying and analyzing the extra-regional threats, risks and vulnerabilities facing Peru and its neighboring countries. These include the presence in the region of countries such as China, Russia and Iran, their intervention in the Venezuelan crisis and the tensions they generate with the United States; the challenges the Venezuelan crisis represents particularly on migratory, health, economic-social, labor and educational issues; organized crime; cybernetic crimes; the global threat of pandemics such as COVID-19; drug trafficking; illegal mining and logging; contraband; human trafficking; citizen insecurity; corruption and assets laundering; the presence of groups associated with Islamic extremism; lethal autonomous weapons; maritime pirating; and Antarctic claims, among others.
This network 's purpose is to spread and strengthen knowledge on security in our respective countries, as well as to make proposals to collaborate in design-ing and implementing security public policies.
In 2019, its fifth year since it was founded, the Network produced a new publication entitled The region in the face of global security changes, which analyzes how changes occurring in the international scene will have an impact on our countries' security agenda and also on the policies they will assume in the face of such transformations. It is therefore an interesting and current theme, in which the Security Policy Network again seeks to contribute and offer its contribution. A brief summary of the studies that make up the aforementioned work is presented below.
entre crimen organizado transnacional (COT) y la nueva forma de cooperación que Colombia está tratando de construir; b) en segundo lugar, se enunciarán algunos factores impulsores o drivers de ese rol exportador de seguridad por parte de Colombia, y c) finalmente, se resaltarán algunos hechos o datos de este rol de cooperación.
national role conceptions, and the perceptions of Colombian decision-makers
and elites regarding Brazil influenced the development of their bilateral economic relations in the period 2010–2022.
This policy paper thus concentrates on identifying and analyzing the extra-regional threats, risks and vulnerabilities facing Peru and its neighboring countries. These include the presence in the region of countries such as China, Russia and Iran, their intervention in the Venezuelan crisis and the tensions they generate with the United States; the challenges the Venezuelan crisis represents particularly on migratory, health, economic-social, labor and educational issues; organized crime; cybernetic crimes; the global threat of pandemics such as COVID-19; drug trafficking; illegal mining and logging; contraband; human trafficking; citizen insecurity; corruption and assets laundering; the presence of groups associated with Islamic extremism; lethal autonomous weapons; maritime pirating; and Antarctic claims, among others.
This network 's purpose is to spread and strengthen knowledge on security in our respective countries, as well as to make proposals to collaborate in design-ing and implementing security public policies.
In 2019, its fifth year since it was founded, the Network produced a new publication entitled The region in the face of global security changes, which analyzes how changes occurring in the international scene will have an impact on our countries' security agenda and also on the policies they will assume in the face of such transformations. It is therefore an interesting and current theme, in which the Security Policy Network again seeks to contribute and offer its contribution. A brief summary of the studies that make up the aforementioned work is presented below.
las funciones que deberían desarrollar a futuro, teniendo en cuenta los retos y necesidades del siglo XXI. Para tal efecto la obra contiene seis estudios elaborados respectivamente por José F. Rocabado, Antonio Jorge Ramalho, Jaime Baeza Freer y María Cristina Escudero Illanes, Eduardo Pastrana y Diego Vera, Diego Pérez Enríquez y, Andrés Gómez de la Torre Rotta.
las medidas para aplicar el Acuerdo de Paz.
and Venezuela that reflect the causes of greatest impact. This chapter proposes to address the following question: what are the main threats,
risks, and challenges to environmental security in the Amazon region towards 2023? We will focus on the following five factors: deforestation, illegal mineral extraction, fires, illicit crops, and climate change. Subsequently, some challenges or opportunities for improvement for Amazonian environmental management and security will be discussed. Finally, conclusions and recommendations will be presented.
seguridad ambiental de la región amazónica hacia 2023? Se privilegia la revisión de los siguientes cinco factores: deforestación, extracción ilícita de minerales, incendios, cultivos ilícitos y cambio climático. Posteriormente, se discutirán algunos desafíos u oportunidades de mejoramiento para la gestión y seguridad ambiental amazónica. Finalmente, se presentarán unas conclusiones y recomendaciones.
la biotecnología y el sector militar. Finalmente, se plantean unas conclusiones y recomendaciones con énfasis en Colombia. Se discutirá el impacto del fenómeno en relación con cuatro estrategias de defensa: disuasión, denegación, interferencia y castigo.
la evolución hacia un orden más volátil y disruptivo. En tercer lugar, se examinan la globalización y la gobernanza global frente a los riesgos y amenazas que se configuran en medio de los cambios internacionales. En cuarto lugar, se discuten las nuevas guerras y sus efectos sistémicos alrededor de conceptos como las guerras híbridas y las guerras en la zona gris. En quinto lugar, se recuperan los conceptos del multilateralismo y las medidas de fomento de seguridad y confianza como claves para mitigar la inestabilidad sistémica. Por último, se retoman los conceptos de defensa colectiva, seguridad colectiva y seguridad cooperativa como herramientas estratégicas de paz en un sistema cambiante e inestable.
1) Una observación de las posibles afectaciones a la democracia por la
participación de los militares en polı́tica, por los roles internos que les atribuyeron y por los llamados de dirigentes polı́ticos para su involucramiento doméstico, 2) un diagnóstico del estado del control polı́tico-civil de las FF.MM., con antecedentes, 3) una revisión de los problemas de corrupción y hechos violatorios
en las FF.MM., 4) un balance de la institucionalidad y profesionalización de las FF.MM., 5) la incidencia de mecanismos multilaterales y regionales para orientar a las FF.MM., y 6) el surgimiento de posturas ciudadanas y movimientos que rechazan a las FF.MM. Finalmente, se proponen unas conclusiones y recomendaciones generales.
internacional, impulsor de la resolución pacífica de las controversias y que
respalda los organismos y mecanismos multilaterales desde el fin de la segunda guerra mundial. Sin embargo, algunas posturas presidenciales han controvertido en algún punto ese legado. En este capítulo, se discutirán algunos de esos discursos y decisiones, haciendo énfasis en las actuaciones del gobierno de Iván Duque (2018-2021) en el marco de las relaciones de Colombia con la Organización de las Naciones Unidas (onu). Para abordar la política exterior colombiana (pec) en este período, se utilizará una metodología sencilla de análisis del discurso que combina el conteo de la frecuencia de las palabras clave o códigos temáticos y el análisis cualitativo de tipo interpretativo, más profundo en algunos aspectos, enfatizando los significados gubernamentales acerca del multilateralismo, el liderazgo internacional de Colombia y los vínculos con la onu. Se examinarán los documentos de formulación, los de implementación, algunos discursos presidenciales ante la onu (o sus órganos y representantes) y algunas de las reacciones de la opinión pública. Resultan problemáticas situaciones como la crítica directa del Ejecutivo a los informes de onu sobre los avances de la implementación del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, a sus informes de derechos humanos, el cambio de posición frente al bloqueo estadounidense a Cuba y los esfuerzos por denegar la acreditación diplomática al gobierno vigente de Venezuela y eludir cualquier forma de interacción positiva con el mismo. Lamentablemente, estas posturas y otras tienden a menoscabar esas imágenes de país “líder” y de apego al multilateralismo en lugar de acentuarlas. Eso no es nuevo para un gobierno colombiano, pero con Iván Duque tienden a intensificarse esas discrepancias, las tensiones con la onu y las críticas desde la opinión pública doméstica e internacional a su política exterior.
el cambio en el debate sobre la seguridad nacional con algunos presupuestos de las teorías de las relaciones internacionales, los cambios de los Estados-nación y las distintas generaciones de las guerras según su naturaleza. En segundo lugar, se discute el concepto del poder nacional y sus transformaciones en relación con diversas maneras y dimensiones para entender el poder del Estado, incluyendo una breve exposición de la categoría de potencias según jerarquía y características generales. Finalmente, se expone el cambio del concepto de amenaza a la seguridad a la luz de los cambios en curso del sistema internacional en lo corrido
del siglo XXI, incluyendo potencialidades y obstáculos para la cooperación interestatal en materia de seguridad y defensa.
This chapter proposes an analysis of Colombia’s foreign policy using the
theoretical framework of Neoclassical Realism (NCR). First, some arguments and hypotheses of NCR will be discussed to ponder the ideas and objectives of the governments of Juan Manuel Santos and Ivan Duque. We emphasize the position of Colombia as a Secondary Power and the cognitive content of the second president’s discourses in terms of its strategic or normative nature. Second, we reconstruct some systemic factors and national indicators to examine the context of pressures on decision makers. Third, we identify 12 general trends of Ivan Duque’s agenda and foreign policy actions over almost 2 years of management. In the background, we consider that the country’s external and internal vulnerability has increased and that the recent foreign policy contains decisions which reduce the country’s room for maneuver and flexibility, making some of its problems more complex.
evidencias disponibles y una revisión preliminar de las acciones de gobierno frente a esas presuntas amenazas. Transversalmente, se examinan las tensiones entre Colombia y Venezuela en el marco de la presencia real o supuesta de esos actores externos en ese país vecino.
En esta aproximación se evidencia que puede haber discrepancias o incoherencias entre tres elementos: las percepciones de amenaza, el impacto o manifestación real de esos actores y las acciones y/o políticas adoptadas en materia de seguridad y defensa y relaciones exteriores. Estas incongruencias darían cuenta de procesos de securitización incompletos en medio de otras preocupaciones
de seguridad (p.ej. internas) y de la presencia de referentes ideológicos
que difícilmente se logran traducir a operaciones institucionales por falta de información, credibilidad y consenso nacional e internacional.