Thesis Chapters by Walter Desiderá
Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 2021
ESPAÑOL
Al final de los dos mandatos presidenciales de Lula da Silva, en 2011, cuando Dilma Ro... more ESPAÑOL
Al final de los dos mandatos presidenciales de Lula da Silva, en 2011, cuando Dilma Rousseff se convirtió presidenta de Brasil, fueron generadas expectativas alrededor de la idea de continuidad del proyecto político, considerando que la nueva presidenta formó parte del gobierno precedente y pertenecía hacía mucho tiempo al partido de Lula da Silva, el PT. Sin embargo, aunque pareciera que en su cara exterior el proyecto político hubiera permanecido el mismo (la estrategia de cooperación Sur-Sur), con el paso de los años, algunas diferencias pudieron ser observadas en la manera que ha sido ejecutado y también en los resultados que ha obtenido. Ante la aparente paradoja, y con el objetivo de comprender científicamente dichas diferencias y extraer lecciones de ellas, el objeto de estudio elegido para esta tesis ha sido la política exterior implementada por el gobierno de Dilma Rousseff en Brasil desde el inicio de 2011 hasta el día 12 de mayo de 2016.
Diseñada bajo la forma de un estudio de caso único, dos preguntas de investigación han guiado su desarrollo. Para responder a la primera de ellas, fue establecido como primer objetivo general describir cómo se ha caracterizado la política exterior de Brasil en el periodo en que gobernó Dilma Rousseff. A partir de una investigación cualitativa, el resumen de los pormenores históricos de las relaciones Sur-Sur, regionales y globales, y de las relaciones con las grandes potencias, Estados Unidos y la UE, llevó a una inferencia descriptiva. Esta confirmó la primera hipótesis de investigación de que, a lo largo de los mandatos de la primera mujer en ocupar la presidencia del país, la política exterior brasileña se portó de una forma caracterizada por la continuidad de la estrategia de cooperación Sur-Sur y la reducción progresiva del activismo.
Para contestar la segunda pregunta de investigación, se estableció como segundo objetivo general explicar qué elementos han contribuido para que la política exterior se haya portado de tal manera. Se levantó la segunda hipótesis de investigación de que tres factores habrían formado parte de los factores explicativos: el estilo de liderazgo de Dilma Rousseff, su proceso de liderazgo y las restricciones internacionales. Para verificar su veracidad, fueron utilizadas herramientas específicas orientadas a definir el comportamiento de cada una de las variables independientes de forma sistemática. Contando, a depender del caso, con el método hipotético-deductivo, el método estadístico, el método interpretativo y la técnica de rastreo de procesos, la existencia o no de mecanismo causal entre cada una de ellas y la variable dependiente ha sido sugerida.
A partir de la periodización en tres fases permitida por la descripción detallada de la variable dependiente, la aplicación del método comparativo permitió indicar la prevalencia de uno u otro factor causal en puntos delimitados a lo largo del tiempo —sean las dos dimensiones definidoras del comportamiento de la política exterior consideradas por separado, sea la toma de decisiones ante problemas específicos—.
Después de todo, en términos generales, la segunda hipótesis de investigación ha sido rechazada. En su lugar, un conjunto de inferencias causales indicó una configuración distinta y más precisa de la cadena causal en los siguientes términos: 1) las restricciones internacionales determinaron las alternativas de acción disponibles al gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016) para la formulación y la ejecución de la política exterior brasileña; 2) en las dos primeras fases (2011-2014) del gobierno de Dilma Rousseff, el estilo de liderazgo de la presidenta determinó la continuidad de la estrategia de cooperación Sur-Sur; 3) en la tercera fase (2015-2016) del gobierno de Dilma Rousseff, el estilo de liderazgo de la presidenta y su proceso de liderazgo determinaron una ligera discontinuación de la estrategia de cooperación Sur-Sur; 4) en las tres fases (2011-2016) del gobierno de Dilma Rousseff, el proceso de liderazgo determinó la intensidad del activismo en política exterior —alta en la primera fase y baja en las dos siguientes—.
ENGLISH
By the end of two government mandates led by Lula, in 2011, when Dilma Rousseff became president, expectations were risen around the idea of continuity of the political project as the new president took part in the former government and has long belonged to Lula’s party, the PT. Nevertheless, even though it seemed the essence of the political project’s external front remained the same (the South-South cooperation strategy), over the years, some differences could be observed in the way it was executed and also in the obtained results. In face of this apparent paradox, and in order to scientifically understand these differences and extract lessons from them, the study object selected for this thesis is the foreign policy implemented by the government of Dilma Rousseff in Brazil from the very beginning of 2011 to May 12th, 2016.
Designed as a single-case study, two research questions guided its development. To the first of them, it was established as the first general objective to describe how the foreign policy of Brazil was characterized during the period in which Dilma Rousseff governed. From a qualitative investigation, the summary of historical details of South-South, regional and global relations, and relations with the major powers, the United States and the EU, led to a descriptive inference. It confirmed the first hypothesis of research that, throughout the mandates of the first woman to occupy the presidency of the country, Brazilian foreign policy behaved in a manner characterized by the continuity of the South-South cooperation strategy and the progressive activism reduction.
To answer the second question of research, the second general objective was to explain which elements contributed for the Brazilian foreign policy behaving in such a manner. The second research hypothesis was that three factors made up the explanatory factors: Rousseff's leadership style, her leadership process and international constraints. To verify their veracity, specific tools dedicated to defining the behavior of each of the independent variables were used in a systematic way. Depending on the case, counting on the hypothetical-deductive method, the statistical method, the interpretive method and the process tracing technique, the existence or not of a causal mechanism between each one of them and the dependent variable was suggested.
From the three-phase periodization allowed by the detailed description of the dependent variable, the application of the comparative method allowed to indicate the prevalence of one or other causal factor in delimited points over time - whether the two dimensions that defined the foreign policy behavior, or the decision making in face of specific problems.
After all, in general terms, the second hypothesis of research was rejected. Instead, a set of causal inferences indicated a distinct and more precise configuration of the causal chain in the following terms: 1) the international constraints determined the alternatives of action available to Dilma Rousseff administration (2011-2016) for the formulation and the execution of Brazilian foreign policy; 2) in the first two phases (2011-2014) of Dilma Rousseff administration, the president’s leadership style determined the continuity of the South-South cooperation strategy; 3) in the third phase (2015-2016) of Dilma Rousseff administration, the president's leadership style and her leadership process determined a slight discontinuation of the South-South cooperation strategy; 4) in the three phases (2011-2016) of Dilma Rousseff administration, the leadership process determined the intensity of foreign policy activism - high in the first and low in the following two.
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Papers by Walter Desiderá
Revista Tempo do Mundo, 2023
No campo da análise de política externa (APE), pesquisas com foco avaliativo são notavelmente pou... more No campo da análise de política externa (APE), pesquisas com foco avaliativo são notavelmente pouco representadas entre as diversas áreas temáticas. Essa condição marginal é evidente tanto na limitada quantidade de estudos publicados quanto na quase total ausência dessas ideias nos principais quadros teóricos e conceituais. Para contrariar essa tendência, este artigo exploratório busca identificar e examinar contribuições dentro do campo que visaram direta ou indiretamente fornecer um quadro conceitual, teórico e/ou metodológico para o monitoramento e a avaliação da política externa (M&A/PE). O propósito deste empreendimento é duplo: primeiro, delinear os principais desafios enfrentados por acadêmicos nesta área; e segundo, organizar os progressos mais significativos que eles alcançaram. Apesar da escassez de trabalhos disponíveis, compilar suas percepções é crucial. Esta síntese servirá como uma base para futuras pesquisas voltadas ao desenvolvimento de ferramentas que propiciem a execução dessas tarefas.
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Boletim de Economia e Política Internacional, 2023
Partindo da ideia de progressivamente elaborar ferramentas que componham um conjunto de rotinas g... more Partindo da ideia de progressivamente elaborar ferramentas que componham um conjunto de rotinas gerais de monitoramento e avaliação da política externa (M&A/PE), o objetivo deste artigo é examinar alguns dos trabalhos produzidos em agendas de investigação multidisciplinares nas quais exames do desempenho de determinados instrumentos de política externa figuram como seu eixo organizador. São analisados em maior detalhe as contribuições para os casos das operações de paz, das sanções econômicas, da diplomacia tradicional e da diplomacia pública. Mesmo sem estarem necessariamente vinculados a uma literatura com a denominação explícita de monitoramento ou avaliação, tais aportes de recorte mais delimitado têm produzido avanços relevantes no encaminhamento das dificuldades de fundo teórico-metodológico envolvidas. O estudo efetuado neste artigo se orienta pela preocupação de extrair dessas experiências as contribuições que podem ser aplicadas na produção de ferramentas que tenham o propósito de efetuar o M&A/PE de forma mais ampla. Palavras-chave: monitoramento e avaliação de políticas públicas; análise de política externa; instrumentos de política externa; operações de paz; sanções econômicas; diplomacia.
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Boletim de Economia e Política Internacional, 2022
O Monitoramento e a Avaliação de Políticas Públicas (M&A/PP) constituem atividades que têm sido c... more O Monitoramento e a Avaliação de Políticas Públicas (M&A/PP) constituem atividades que têm sido crescentemente praticadas e têm despertado cada vez mais interesse de pesquisadores e da sociedade em todo o mundo. Entretanto, no que tange ao objeto avaliado, ainda que fosse compreensível o predomínio das políticas públicas domésticas, a política externa tem ocupado um espaço exageradamente minoritário no conjunto dessas pesquisas. De forma a explicar uma parte desse panorama aparentemente paradoxal, este artigo tem como objetivo elencar um dos motivos para que, desde seu surgimento nos anos 1950, o campo da Análise de Política Externa (APE) tenha abordado o tema referente ao Monitoramento e Avaliação da Política Externa (M&A/PE) com a oferta de poucos aportes científicos. O trabalho buscará evidenciar como características singulares da política externa e do sistema internacional são fatores que produzem dificuldades teórico-metodológicas específicas para a realização dessas tarefas.
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IPEA Technical Note, 2022
This Note aims at bringing together a set of indicators and features regarding the bilateral econ... more This Note aims at bringing together a set of indicators and features regarding the bilateral economic relations of Brazil and the US, besides of suggesting areas for potential complementarity. Four main issues are examined: 1) the recent evolution and features of bilateral trade in goods and services; 2) aspects related to trade policy in both countries, comprising tariffs, non-tariff measures, trade agreements and trade defense; 3) features of the bilateral flows and stocks of direct investments; 4) potential areas for cooperation in science and technology. The study is concluded with an arrangement of some proposals to foster bilateral relations.
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Este artigo tem o objetivo de efetuar uma análise descritiva da política externa brasileira para ... more Este artigo tem o objetivo de efetuar uma análise descritiva da política externa brasileira para o Mercosul ao longo do governo de Dilma V. Rousseff (2011-2016). O texto está organizado em três seções. Após a introdução, a segunda seção analisa as iniciativas brasileiras no Mercosul, regionais e bilaterais. A terceira seção busca concluir e dar sentido aos aportes anteriores.
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As is well known, Mercosur was conceived as an economic bloc. However, over time, it has also beh... more As is well known, Mercosur was conceived as an economic bloc. However, over time, it has also behaved as an international coalition. This article aims to trace this process in the period 1991 to 2012 via two indicators: the voting behaviour of the four original Mercosur member states in the United Nations General Assembly, and positions adopted on international political issues in the communiques emanating from the bi-annual Mercosur presidential summits. The period under review will be divided into two further periods, namely 1991-2002 and 2003-2012.
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Este artigo objetiva colocar em discussão o papel da fronteira como laboratório da integração reg... more Este artigo objetiva colocar em discussão o papel da fronteira como laboratório da integração regional no Mercosul, entendida como espaço de formação de demandas e de experimentação de soluções para a boa convivência transfronteiriça, na qual boa parte das decisões tomadas em nível regional repercutem com mais intensidade. Para tanto, apresenta-se uma revisão dos conceitos acerca do tema fronteira e se descrevem aspectos da convivência entre os povos de regiões fronteiriças, a fim de trazer à tona como a fronteira se caracteriza como um lugar de relações complexas, as quais geram demandas relevantes para o processo de integração e para o desenvolvimento regional. Em seguida, tomando uma amostra definida de iniciativas de diferentes dimensões temáticas da integração como base, analisa-se a maneira como elas podem ter um impacto diferenciado sobre o cotidiano transfronteiriço. Por último, alguns apontamentos finais buscam concluir o conjunto de ideias apresentadas.
This article aims to bring to discussion the role of borders as a laboratory to regional integration in Mercosur, once it is understood as a space of demands and problem solving experimentations, in which the decisions taken in regional level have more intense effects. Therefore, a revision of the concepts related to frontiers as a subject is presented, as well as aspects of the everyday life in border towns are described to show their complexity and also how they bring demands to the integration process and regional development. After that, by taking a sample of different integration initiatives as a base, it is analyzed the way these decisions may cause more impact in the cross-border everyday life. At last, some points are made to conclude the whole of the presented ideas.
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Este artigo tem o objetivo de analisar o desenvolvimento dos BRICS como coalizão internacional. O... more Este artigo tem o objetivo de analisar o desenvolvimento dos BRICS como coalizão internacional. Observa-se que suas relações passaram por duas etapas em função das mudanças experimentadas pelo contexto internacional no período 2008-2015. A primeira, de 2009 a 2012, em que foi privilegiada a dimensão externa do bloco. A segunda, entre 2013 e 2015, em que a crise já se fez sentir com mais severidade pelos cinco membros do grupo, na qual se abriu um espaço considerável para a discussão de uma dimensão interna das relações entre os BRICS. O texto está organizado como segue: após uma breve introdução de contextualização, na primeira seção analisa-se a maneira pela qual evoluiu a agenda externa do agrupamento. Em seguida, na segunda parte, examina-se a dimensão interna das relações dos BRICS. Por fim, busca-se relacionar o modo pelo qual avançaram essas duas agendas distintas e complementares com certos eventos importantes que marcaram o cenário internacional do período em análise. Palavras-chave: BRICS. Coalizão internacional. Cooperação Sul-Sul. Política externa brasileira.
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Análise dos desafios recentes à integração sul-americana e à posição brasileira de potência emerg... more Análise dos desafios recentes à integração sul-americana e à posição brasileira de potência emergente global.
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O sétimo capítulo, intitulado “O Brasil, América do Sul e a
cooperação Sul-Sul”, de autoria de Wa... more O sétimo capítulo, intitulado “O Brasil, América do Sul e a
cooperação Sul-Sul”, de autoria de Walter Antonio Desiderá
Neto, discute de modo original a atuação do Mercosul como coalizão internacional, com uma agenda Sul-Sul em questões substantivas de política internacional e de cooperação para o desenvolvimento. Articuladamente com a inserção externa do bloco, a análise incorpora a atuação do Brasil junto aos seus parceiros no interior do Mercosul, numa dimensão intrarregional da cooperação para o desenvolvimento.
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In this article Mercosur’s operation as an international coalition in Lula’s administration (2003... more In this article Mercosur’s operation as an international coalition in Lula’s administration (2003-2010), extending until 2012 , will be analyzed in the context of these South-South global coalitions’ foundation. In the second section the voting convergence among the four Mercosur founding countries for United Nations General Assembly (UNGA) resolutions is compared with the voting convergence of Brazil, Russia, India, China and South Africa at the same organism. The goal is to verify in which of these contexts Brazil has found greater similarity of political preferences.
After that in the third section the position statements on subjects of international politics found in joint communiques resulting from semiannual Mercosur summits (2003-2014) are compared with those found in final declarations produced by the other South-South summits of which Brazil is part of: SAAC (2005, 2009, 2012), SAA (2006, 2009, 2013), IBSA (2006, 2007, 2008, 2010, 2011) and BRICS (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014). Last, the fourth section brings final remarks on the subject.
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Este artigo se dedica a realizar uma revisão de diferentes abordagens teóricas de Relações Intern... more Este artigo se dedica a realizar uma revisão de diferentes abordagens teóricas de Relações Internacionais a respeito dos conceitos de cooperação internacional e de cooperação internacional para o desenvolvimento. O objetivo é demonstrar de que maneira a cooperação internacional para o desenvolvimento se apresenta como uma expressão específica da cooperação internacional.
A partir dos anos 2000, com as transformações do sistema internacional em direção à multipolaridade e a proliferação de algumas potências emergentes, a cooperação Sul-Sul tem sido amplamente debatida na literatura de Relações Internacionais. Enquanto alguns autores têm utilizado o termo para se referir à cooperação internacional para o desenvolvimento Sul-Sul, outros o têm aplicado em alusão a outra expressão do fenômeno, as coalizões internacionais Sul-Sul. Portanto, com o objetivo de colaborar com essas discussões, este artigo busca demonstrar, a partir da resenha de algumas obras, a especificidade da cooperação internacional para o desenvolvimento no interior da cooperação internacional de um modo geral.
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A aproximação EUA-Cuba considerada em três níveis de análise distintos e complementares: global, ... more A aproximação EUA-Cuba considerada em três níveis de análise distintos e complementares: global, regional e nacional
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Este artigo objetiva analisar as mudanças no sentido estratégico conferido pela política externa ... more Este artigo objetiva analisar as mudanças no sentido estratégico conferido pela política externa brasileira ao Mercosul de 1985 a 2002. Dessa forma, o exame não se concentra apenas a partir da assinatura do Tratado de Assunção em 1991, mas também desde a aproximação bilateral entre Brasil e Argentina iniciada em meados da década de 1980. Avançando cronologicamente, as formas como o bloco foi abordado pela diplomacia brasileira nos mandatos dos presidentes Fernando Collor de Melo, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso são relacionadas com as linhas gerais da política externa adotada por cada um deles, de forma a dar sentido a este que pode ser considerado um primeiro ciclo de ascensão e queda nas perspectivas de sucesso da integração regional do Cone Sul (1985-2002).
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SINOPSE
Desde o final da Guerra Fria, mas especialmente a partir dos anos 2000, com o aumento da ... more SINOPSE
Desde o final da Guerra Fria, mas especialmente a partir dos anos 2000, com o aumento da importância das potências regionais na política internacional, para se obter uma melhor compreensão acerca das transformações globais, tornou-se fundamental o exame de como têm se dado as relações políticas entre essas potências e seu entorno
imediato, como complemento da análise de seu comportamento em âmbito global.
Dessa forma, este trabalho tem como objetivo caracterizar e analisar as relações do Brasil com seus vizinhos (os demais países sul-americanos), no período entre 1985 e 2010, no que concerne ao desenho da política externa brasileira para a região, à arquitetura das instituições regionais e ao tratamento de questões de segurança regional e de integração energética. O texto está organizado da seguinte forma: após uma breve seção introdutória, o texto conta com mais três seções. A segunda examina a maneira pela qual a política externa brasileira para a vizinhança sul-americana foi desenhada tanto de acordo com as mudanças no cenário internacional como com as transições de governo. Além disso, procura esclarecer o papel desempenhado pelo Brasil na construção e na caracterização das instituições de integração regional das quais tem participado no
continente. A terceira seção traz duas análises sobre a integração regional sul-americana em segurança e em energia. Estes temas foram selecionados uma vez que, em ambos os casos, fica clara a forma como o comportamento brasileiro é determinante para que as iniciativas prosperem ou não. Por fim, a quarta seção busca sintetizar os argumentos apresentados, de maneira a concluir o texto.
ABSTRACT
Since the end of the Cold War, and especially since the 2000s, due to the increasing significance of regional powers in world politics, in order to understand global transformations, it has become crucial to examine how regional powers have been relating to their neighborhoods, complementing their global behavior analysis. Therefore, this
work aims to characterize and analyze Brazilian relations with its neighbors (the other South American countries), during 1985-2010, concerning Brazilian foreign policy towards the region, the architecture of regional institutions and the management of regional security and energy integration issues. The text is organized in four sections.
After a brief introductory part, in the second section is examined how Brazilian foreign policy towards the neighborhood was designed in accordance with administrations transitions and with shifts in the international scene. The third section brings two exams about South American regional integration: security and energy. These two themes
were selected since in both cases it becomes clear how Brazilian behavior determines the prosperity (or not) of regional initiatives. In the end, the fourth section aims to synthesize the arguments, concluding the paper.
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Thesis Chapters by Walter Desiderá
Al final de los dos mandatos presidenciales de Lula da Silva, en 2011, cuando Dilma Rousseff se convirtió presidenta de Brasil, fueron generadas expectativas alrededor de la idea de continuidad del proyecto político, considerando que la nueva presidenta formó parte del gobierno precedente y pertenecía hacía mucho tiempo al partido de Lula da Silva, el PT. Sin embargo, aunque pareciera que en su cara exterior el proyecto político hubiera permanecido el mismo (la estrategia de cooperación Sur-Sur), con el paso de los años, algunas diferencias pudieron ser observadas en la manera que ha sido ejecutado y también en los resultados que ha obtenido. Ante la aparente paradoja, y con el objetivo de comprender científicamente dichas diferencias y extraer lecciones de ellas, el objeto de estudio elegido para esta tesis ha sido la política exterior implementada por el gobierno de Dilma Rousseff en Brasil desde el inicio de 2011 hasta el día 12 de mayo de 2016.
Diseñada bajo la forma de un estudio de caso único, dos preguntas de investigación han guiado su desarrollo. Para responder a la primera de ellas, fue establecido como primer objetivo general describir cómo se ha caracterizado la política exterior de Brasil en el periodo en que gobernó Dilma Rousseff. A partir de una investigación cualitativa, el resumen de los pormenores históricos de las relaciones Sur-Sur, regionales y globales, y de las relaciones con las grandes potencias, Estados Unidos y la UE, llevó a una inferencia descriptiva. Esta confirmó la primera hipótesis de investigación de que, a lo largo de los mandatos de la primera mujer en ocupar la presidencia del país, la política exterior brasileña se portó de una forma caracterizada por la continuidad de la estrategia de cooperación Sur-Sur y la reducción progresiva del activismo.
Para contestar la segunda pregunta de investigación, se estableció como segundo objetivo general explicar qué elementos han contribuido para que la política exterior se haya portado de tal manera. Se levantó la segunda hipótesis de investigación de que tres factores habrían formado parte de los factores explicativos: el estilo de liderazgo de Dilma Rousseff, su proceso de liderazgo y las restricciones internacionales. Para verificar su veracidad, fueron utilizadas herramientas específicas orientadas a definir el comportamiento de cada una de las variables independientes de forma sistemática. Contando, a depender del caso, con el método hipotético-deductivo, el método estadístico, el método interpretativo y la técnica de rastreo de procesos, la existencia o no de mecanismo causal entre cada una de ellas y la variable dependiente ha sido sugerida.
A partir de la periodización en tres fases permitida por la descripción detallada de la variable dependiente, la aplicación del método comparativo permitió indicar la prevalencia de uno u otro factor causal en puntos delimitados a lo largo del tiempo —sean las dos dimensiones definidoras del comportamiento de la política exterior consideradas por separado, sea la toma de decisiones ante problemas específicos—.
Después de todo, en términos generales, la segunda hipótesis de investigación ha sido rechazada. En su lugar, un conjunto de inferencias causales indicó una configuración distinta y más precisa de la cadena causal en los siguientes términos: 1) las restricciones internacionales determinaron las alternativas de acción disponibles al gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016) para la formulación y la ejecución de la política exterior brasileña; 2) en las dos primeras fases (2011-2014) del gobierno de Dilma Rousseff, el estilo de liderazgo de la presidenta determinó la continuidad de la estrategia de cooperación Sur-Sur; 3) en la tercera fase (2015-2016) del gobierno de Dilma Rousseff, el estilo de liderazgo de la presidenta y su proceso de liderazgo determinaron una ligera discontinuación de la estrategia de cooperación Sur-Sur; 4) en las tres fases (2011-2016) del gobierno de Dilma Rousseff, el proceso de liderazgo determinó la intensidad del activismo en política exterior —alta en la primera fase y baja en las dos siguientes—.
ENGLISH
By the end of two government mandates led by Lula, in 2011, when Dilma Rousseff became president, expectations were risen around the idea of continuity of the political project as the new president took part in the former government and has long belonged to Lula’s party, the PT. Nevertheless, even though it seemed the essence of the political project’s external front remained the same (the South-South cooperation strategy), over the years, some differences could be observed in the way it was executed and also in the obtained results. In face of this apparent paradox, and in order to scientifically understand these differences and extract lessons from them, the study object selected for this thesis is the foreign policy implemented by the government of Dilma Rousseff in Brazil from the very beginning of 2011 to May 12th, 2016.
Designed as a single-case study, two research questions guided its development. To the first of them, it was established as the first general objective to describe how the foreign policy of Brazil was characterized during the period in which Dilma Rousseff governed. From a qualitative investigation, the summary of historical details of South-South, regional and global relations, and relations with the major powers, the United States and the EU, led to a descriptive inference. It confirmed the first hypothesis of research that, throughout the mandates of the first woman to occupy the presidency of the country, Brazilian foreign policy behaved in a manner characterized by the continuity of the South-South cooperation strategy and the progressive activism reduction.
To answer the second question of research, the second general objective was to explain which elements contributed for the Brazilian foreign policy behaving in such a manner. The second research hypothesis was that three factors made up the explanatory factors: Rousseff's leadership style, her leadership process and international constraints. To verify their veracity, specific tools dedicated to defining the behavior of each of the independent variables were used in a systematic way. Depending on the case, counting on the hypothetical-deductive method, the statistical method, the interpretive method and the process tracing technique, the existence or not of a causal mechanism between each one of them and the dependent variable was suggested.
From the three-phase periodization allowed by the detailed description of the dependent variable, the application of the comparative method allowed to indicate the prevalence of one or other causal factor in delimited points over time - whether the two dimensions that defined the foreign policy behavior, or the decision making in face of specific problems.
After all, in general terms, the second hypothesis of research was rejected. Instead, a set of causal inferences indicated a distinct and more precise configuration of the causal chain in the following terms: 1) the international constraints determined the alternatives of action available to Dilma Rousseff administration (2011-2016) for the formulation and the execution of Brazilian foreign policy; 2) in the first two phases (2011-2014) of Dilma Rousseff administration, the president’s leadership style determined the continuity of the South-South cooperation strategy; 3) in the third phase (2015-2016) of Dilma Rousseff administration, the president's leadership style and her leadership process determined a slight discontinuation of the South-South cooperation strategy; 4) in the three phases (2011-2016) of Dilma Rousseff administration, the leadership process determined the intensity of foreign policy activism - high in the first and low in the following two.
Papers by Walter Desiderá
This article aims to bring to discussion the role of borders as a laboratory to regional integration in Mercosur, once it is understood as a space of demands and problem solving experimentations, in which the decisions taken in regional level have more intense effects. Therefore, a revision of the concepts related to frontiers as a subject is presented, as well as aspects of the everyday life in border towns are described to show their complexity and also how they bring demands to the integration process and regional development. After that, by taking a sample of different integration initiatives as a base, it is analyzed the way these decisions may cause more impact in the cross-border everyday life. At last, some points are made to conclude the whole of the presented ideas.
cooperação Sul-Sul”, de autoria de Walter Antonio Desiderá
Neto, discute de modo original a atuação do Mercosul como coalizão internacional, com uma agenda Sul-Sul em questões substantivas de política internacional e de cooperação para o desenvolvimento. Articuladamente com a inserção externa do bloco, a análise incorpora a atuação do Brasil junto aos seus parceiros no interior do Mercosul, numa dimensão intrarregional da cooperação para o desenvolvimento.
After that in the third section the position statements on subjects of international politics found in joint communiques resulting from semiannual Mercosur summits (2003-2014) are compared with those found in final declarations produced by the other South-South summits of which Brazil is part of: SAAC (2005, 2009, 2012), SAA (2006, 2009, 2013), IBSA (2006, 2007, 2008, 2010, 2011) and BRICS (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014). Last, the fourth section brings final remarks on the subject.
A partir dos anos 2000, com as transformações do sistema internacional em direção à multipolaridade e a proliferação de algumas potências emergentes, a cooperação Sul-Sul tem sido amplamente debatida na literatura de Relações Internacionais. Enquanto alguns autores têm utilizado o termo para se referir à cooperação internacional para o desenvolvimento Sul-Sul, outros o têm aplicado em alusão a outra expressão do fenômeno, as coalizões internacionais Sul-Sul. Portanto, com o objetivo de colaborar com essas discussões, este artigo busca demonstrar, a partir da resenha de algumas obras, a especificidade da cooperação internacional para o desenvolvimento no interior da cooperação internacional de um modo geral.
Desde o final da Guerra Fria, mas especialmente a partir dos anos 2000, com o aumento da importância das potências regionais na política internacional, para se obter uma melhor compreensão acerca das transformações globais, tornou-se fundamental o exame de como têm se dado as relações políticas entre essas potências e seu entorno
imediato, como complemento da análise de seu comportamento em âmbito global.
Dessa forma, este trabalho tem como objetivo caracterizar e analisar as relações do Brasil com seus vizinhos (os demais países sul-americanos), no período entre 1985 e 2010, no que concerne ao desenho da política externa brasileira para a região, à arquitetura das instituições regionais e ao tratamento de questões de segurança regional e de integração energética. O texto está organizado da seguinte forma: após uma breve seção introdutória, o texto conta com mais três seções. A segunda examina a maneira pela qual a política externa brasileira para a vizinhança sul-americana foi desenhada tanto de acordo com as mudanças no cenário internacional como com as transições de governo. Além disso, procura esclarecer o papel desempenhado pelo Brasil na construção e na caracterização das instituições de integração regional das quais tem participado no
continente. A terceira seção traz duas análises sobre a integração regional sul-americana em segurança e em energia. Estes temas foram selecionados uma vez que, em ambos os casos, fica clara a forma como o comportamento brasileiro é determinante para que as iniciativas prosperem ou não. Por fim, a quarta seção busca sintetizar os argumentos apresentados, de maneira a concluir o texto.
ABSTRACT
Since the end of the Cold War, and especially since the 2000s, due to the increasing significance of regional powers in world politics, in order to understand global transformations, it has become crucial to examine how regional powers have been relating to their neighborhoods, complementing their global behavior analysis. Therefore, this
work aims to characterize and analyze Brazilian relations with its neighbors (the other South American countries), during 1985-2010, concerning Brazilian foreign policy towards the region, the architecture of regional institutions and the management of regional security and energy integration issues. The text is organized in four sections.
After a brief introductory part, in the second section is examined how Brazilian foreign policy towards the neighborhood was designed in accordance with administrations transitions and with shifts in the international scene. The third section brings two exams about South American regional integration: security and energy. These two themes
were selected since in both cases it becomes clear how Brazilian behavior determines the prosperity (or not) of regional initiatives. In the end, the fourth section aims to synthesize the arguments, concluding the paper.
Al final de los dos mandatos presidenciales de Lula da Silva, en 2011, cuando Dilma Rousseff se convirtió presidenta de Brasil, fueron generadas expectativas alrededor de la idea de continuidad del proyecto político, considerando que la nueva presidenta formó parte del gobierno precedente y pertenecía hacía mucho tiempo al partido de Lula da Silva, el PT. Sin embargo, aunque pareciera que en su cara exterior el proyecto político hubiera permanecido el mismo (la estrategia de cooperación Sur-Sur), con el paso de los años, algunas diferencias pudieron ser observadas en la manera que ha sido ejecutado y también en los resultados que ha obtenido. Ante la aparente paradoja, y con el objetivo de comprender científicamente dichas diferencias y extraer lecciones de ellas, el objeto de estudio elegido para esta tesis ha sido la política exterior implementada por el gobierno de Dilma Rousseff en Brasil desde el inicio de 2011 hasta el día 12 de mayo de 2016.
Diseñada bajo la forma de un estudio de caso único, dos preguntas de investigación han guiado su desarrollo. Para responder a la primera de ellas, fue establecido como primer objetivo general describir cómo se ha caracterizado la política exterior de Brasil en el periodo en que gobernó Dilma Rousseff. A partir de una investigación cualitativa, el resumen de los pormenores históricos de las relaciones Sur-Sur, regionales y globales, y de las relaciones con las grandes potencias, Estados Unidos y la UE, llevó a una inferencia descriptiva. Esta confirmó la primera hipótesis de investigación de que, a lo largo de los mandatos de la primera mujer en ocupar la presidencia del país, la política exterior brasileña se portó de una forma caracterizada por la continuidad de la estrategia de cooperación Sur-Sur y la reducción progresiva del activismo.
Para contestar la segunda pregunta de investigación, se estableció como segundo objetivo general explicar qué elementos han contribuido para que la política exterior se haya portado de tal manera. Se levantó la segunda hipótesis de investigación de que tres factores habrían formado parte de los factores explicativos: el estilo de liderazgo de Dilma Rousseff, su proceso de liderazgo y las restricciones internacionales. Para verificar su veracidad, fueron utilizadas herramientas específicas orientadas a definir el comportamiento de cada una de las variables independientes de forma sistemática. Contando, a depender del caso, con el método hipotético-deductivo, el método estadístico, el método interpretativo y la técnica de rastreo de procesos, la existencia o no de mecanismo causal entre cada una de ellas y la variable dependiente ha sido sugerida.
A partir de la periodización en tres fases permitida por la descripción detallada de la variable dependiente, la aplicación del método comparativo permitió indicar la prevalencia de uno u otro factor causal en puntos delimitados a lo largo del tiempo —sean las dos dimensiones definidoras del comportamiento de la política exterior consideradas por separado, sea la toma de decisiones ante problemas específicos—.
Después de todo, en términos generales, la segunda hipótesis de investigación ha sido rechazada. En su lugar, un conjunto de inferencias causales indicó una configuración distinta y más precisa de la cadena causal en los siguientes términos: 1) las restricciones internacionales determinaron las alternativas de acción disponibles al gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016) para la formulación y la ejecución de la política exterior brasileña; 2) en las dos primeras fases (2011-2014) del gobierno de Dilma Rousseff, el estilo de liderazgo de la presidenta determinó la continuidad de la estrategia de cooperación Sur-Sur; 3) en la tercera fase (2015-2016) del gobierno de Dilma Rousseff, el estilo de liderazgo de la presidenta y su proceso de liderazgo determinaron una ligera discontinuación de la estrategia de cooperación Sur-Sur; 4) en las tres fases (2011-2016) del gobierno de Dilma Rousseff, el proceso de liderazgo determinó la intensidad del activismo en política exterior —alta en la primera fase y baja en las dos siguientes—.
ENGLISH
By the end of two government mandates led by Lula, in 2011, when Dilma Rousseff became president, expectations were risen around the idea of continuity of the political project as the new president took part in the former government and has long belonged to Lula’s party, the PT. Nevertheless, even though it seemed the essence of the political project’s external front remained the same (the South-South cooperation strategy), over the years, some differences could be observed in the way it was executed and also in the obtained results. In face of this apparent paradox, and in order to scientifically understand these differences and extract lessons from them, the study object selected for this thesis is the foreign policy implemented by the government of Dilma Rousseff in Brazil from the very beginning of 2011 to May 12th, 2016.
Designed as a single-case study, two research questions guided its development. To the first of them, it was established as the first general objective to describe how the foreign policy of Brazil was characterized during the period in which Dilma Rousseff governed. From a qualitative investigation, the summary of historical details of South-South, regional and global relations, and relations with the major powers, the United States and the EU, led to a descriptive inference. It confirmed the first hypothesis of research that, throughout the mandates of the first woman to occupy the presidency of the country, Brazilian foreign policy behaved in a manner characterized by the continuity of the South-South cooperation strategy and the progressive activism reduction.
To answer the second question of research, the second general objective was to explain which elements contributed for the Brazilian foreign policy behaving in such a manner. The second research hypothesis was that three factors made up the explanatory factors: Rousseff's leadership style, her leadership process and international constraints. To verify their veracity, specific tools dedicated to defining the behavior of each of the independent variables were used in a systematic way. Depending on the case, counting on the hypothetical-deductive method, the statistical method, the interpretive method and the process tracing technique, the existence or not of a causal mechanism between each one of them and the dependent variable was suggested.
From the three-phase periodization allowed by the detailed description of the dependent variable, the application of the comparative method allowed to indicate the prevalence of one or other causal factor in delimited points over time - whether the two dimensions that defined the foreign policy behavior, or the decision making in face of specific problems.
After all, in general terms, the second hypothesis of research was rejected. Instead, a set of causal inferences indicated a distinct and more precise configuration of the causal chain in the following terms: 1) the international constraints determined the alternatives of action available to Dilma Rousseff administration (2011-2016) for the formulation and the execution of Brazilian foreign policy; 2) in the first two phases (2011-2014) of Dilma Rousseff administration, the president’s leadership style determined the continuity of the South-South cooperation strategy; 3) in the third phase (2015-2016) of Dilma Rousseff administration, the president's leadership style and her leadership process determined a slight discontinuation of the South-South cooperation strategy; 4) in the three phases (2011-2016) of Dilma Rousseff administration, the leadership process determined the intensity of foreign policy activism - high in the first and low in the following two.
This article aims to bring to discussion the role of borders as a laboratory to regional integration in Mercosur, once it is understood as a space of demands and problem solving experimentations, in which the decisions taken in regional level have more intense effects. Therefore, a revision of the concepts related to frontiers as a subject is presented, as well as aspects of the everyday life in border towns are described to show their complexity and also how they bring demands to the integration process and regional development. After that, by taking a sample of different integration initiatives as a base, it is analyzed the way these decisions may cause more impact in the cross-border everyday life. At last, some points are made to conclude the whole of the presented ideas.
cooperação Sul-Sul”, de autoria de Walter Antonio Desiderá
Neto, discute de modo original a atuação do Mercosul como coalizão internacional, com uma agenda Sul-Sul em questões substantivas de política internacional e de cooperação para o desenvolvimento. Articuladamente com a inserção externa do bloco, a análise incorpora a atuação do Brasil junto aos seus parceiros no interior do Mercosul, numa dimensão intrarregional da cooperação para o desenvolvimento.
After that in the third section the position statements on subjects of international politics found in joint communiques resulting from semiannual Mercosur summits (2003-2014) are compared with those found in final declarations produced by the other South-South summits of which Brazil is part of: SAAC (2005, 2009, 2012), SAA (2006, 2009, 2013), IBSA (2006, 2007, 2008, 2010, 2011) and BRICS (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014). Last, the fourth section brings final remarks on the subject.
A partir dos anos 2000, com as transformações do sistema internacional em direção à multipolaridade e a proliferação de algumas potências emergentes, a cooperação Sul-Sul tem sido amplamente debatida na literatura de Relações Internacionais. Enquanto alguns autores têm utilizado o termo para se referir à cooperação internacional para o desenvolvimento Sul-Sul, outros o têm aplicado em alusão a outra expressão do fenômeno, as coalizões internacionais Sul-Sul. Portanto, com o objetivo de colaborar com essas discussões, este artigo busca demonstrar, a partir da resenha de algumas obras, a especificidade da cooperação internacional para o desenvolvimento no interior da cooperação internacional de um modo geral.
Desde o final da Guerra Fria, mas especialmente a partir dos anos 2000, com o aumento da importância das potências regionais na política internacional, para se obter uma melhor compreensão acerca das transformações globais, tornou-se fundamental o exame de como têm se dado as relações políticas entre essas potências e seu entorno
imediato, como complemento da análise de seu comportamento em âmbito global.
Dessa forma, este trabalho tem como objetivo caracterizar e analisar as relações do Brasil com seus vizinhos (os demais países sul-americanos), no período entre 1985 e 2010, no que concerne ao desenho da política externa brasileira para a região, à arquitetura das instituições regionais e ao tratamento de questões de segurança regional e de integração energética. O texto está organizado da seguinte forma: após uma breve seção introdutória, o texto conta com mais três seções. A segunda examina a maneira pela qual a política externa brasileira para a vizinhança sul-americana foi desenhada tanto de acordo com as mudanças no cenário internacional como com as transições de governo. Além disso, procura esclarecer o papel desempenhado pelo Brasil na construção e na caracterização das instituições de integração regional das quais tem participado no
continente. A terceira seção traz duas análises sobre a integração regional sul-americana em segurança e em energia. Estes temas foram selecionados uma vez que, em ambos os casos, fica clara a forma como o comportamento brasileiro é determinante para que as iniciativas prosperem ou não. Por fim, a quarta seção busca sintetizar os argumentos apresentados, de maneira a concluir o texto.
ABSTRACT
Since the end of the Cold War, and especially since the 2000s, due to the increasing significance of regional powers in world politics, in order to understand global transformations, it has become crucial to examine how regional powers have been relating to their neighborhoods, complementing their global behavior analysis. Therefore, this
work aims to characterize and analyze Brazilian relations with its neighbors (the other South American countries), during 1985-2010, concerning Brazilian foreign policy towards the region, the architecture of regional institutions and the management of regional security and energy integration issues. The text is organized in four sections.
After a brief introductory part, in the second section is examined how Brazilian foreign policy towards the neighborhood was designed in accordance with administrations transitions and with shifts in the international scene. The third section brings two exams about South American regional integration: security and energy. These two themes
were selected since in both cases it becomes clear how Brazilian behavior determines the prosperity (or not) of regional initiatives. In the end, the fourth section aims to synthesize the arguments, concluding the paper.
Concretamente, o apoio financeiro constitui um meio de implementação indispensável para que as metas acordadas pela humanidade possam progredir em direção ao desenvolvimento sustentável. De toda forma, não se pode afirmar que a mobilização de recursos seja instrumento suficiente. Esta deve vir acompanhada de transferência de tecnologias, cooperação técnica, desenvolvimento de capacidades nacionais, produção de dados estatísticos e aplicação de conhecimento científico para o monitoramento e a avaliação das políticas públicas. Com vistas a garantir o reforço dessas e outras ferramentas fundamentais para a concretização do pacto global, o último dos dezessete ODS contém o maior conjunto de metas de toda a Agenda 2030.
Em seu conjunto, os artigos selecionados têm como fio condutor o registro dos acertos e equívocos da PEB no período em análise. Essa constatação e o reconhecimento da relevância da coletânea para uma exegese do período pós-2008 evidenciam sua utilidade como fonte de reflexão, de forma coerente com o propósito de contribuir para o aprimoramento das políticas públicas.
Os autores dos capítulos foram convidados de acordo com sua especialidade e trajetória de pesquisa, tendo presente o objetivo de fornecer ao leitor uma visão diversificada da realidade. O esforço coletivo permitiu reunir em uma única obra diferenciadas lentes analíticas sobre eixos fundamentais da inserção internacional do Brasil, partindo de questões complexas e com um marco cronológico comum, sobre o qual, até por sua atualidade, há poucos trabalhos.
Assim, os capítulos caracterizam o modo como a política externa brasileira visualizou, respondeu, propôs e agiu em relação a questões centrais da agenda internacional. A análise empreendida em cada um dos capítulos, mesmo que de uma perspectiva da política externa brasileira, é também uma contribuição relevante para o entendimento das próprias características do cenário internacional e das agendas de negociação.
Temas, Espaços e Perspectivas
SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO – Ivan Tiago Machado Oliveira
PREFÁCIO – Rubens Barbosa
CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO – Organizadores
PARTE I
PANORAMA DA POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA NO PÓS-CRISE
CAPÍTULO 2 - A AGENDA DA POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA: UMA VISÃO CRÍTICA - Sérgio Abreu e Lima Florêncio e Edison Benedito da Silva Filho
CAPÍTULO 3 - A AGENDA DA POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA (2008-2015): UMA ANÁLISE PRELIMINAR - Maria Regina Soares de Lima
PARTE II
O BRASIL DIANTE DE NOVOS AGRUPAMENTOS E INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS NO PÓS-CRISE
CAPÍTULO 4 – O LEGISLATIVO E A POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA DE 2008 A 2015 – Pedro Feliú Ribeiro
CAPÍTULO 5 – A ECONOMIA POLÍTICA DA POLÍTICA COMERCIAL BRASILEIRA – Pedro Motta Veiga e Sandra Polónia Rios
CAPÍTULO 6 – O BRASIL E A OMC (2008-2015) - Rogério de Souza Farias
CAPÍTULO 7 – O BRASIL E O G-20 (2008-2015) - José Gilberto Scandiucci Filho
CAPÍTULO 8 – O BRICS: DESAFIOS PARA O BRASIL - Renato Baumann
CAPÍTULO 9 – A OCDE: PONTO DE INFLEXÃO NA POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA – Anamélia Soccal Seyffarth e Sérgio Abreu e Lima Florêncio
PARTE III
REGIONALISMO E PARCEIROS GLOBAIS DO BRASIL NO PÓS-CRISE
CAPÍTULO 10 – DIPLOMACIA REGIONAL BRASILEIRA: VISÃO HISTÓRICA DAS ÚLTIMAS DÉCADAS - Paulo Roberto Almeida
CAPÍTULO 11 – AS RELAÇÕES COM A AMÉRICA DO SUL (2008-2015) - Haroldo Ramanzini Júnior e Marcelo Passini Mariano
CAPÍTULO 12 – AS RELAÇÕES COM A UNIÃO EUROPEIA (2008-2015) – Miriam Gomes Saraiva
CAPÍTULO 13 – AS RELAÇÕES COM OS ESTADOS UNIDOS (2008-2015) - Cristina Soreanu Pecequilo
CAPÍTULO 14 – AS RELAÇÕES SUL-SUL (2008-2015) - Walter Antonio Desiderá Neto e Diana Tussie
CAPÍTULO 15 – AS RELAÇÕES COM A CHINA NO NOVO CONTEXTO GEOPOLÍTICO MUNDIAL – Luis Augusto Castro Neves
CAPÍTULO 16 - A NOVA ESTRATÉGIA DE PROJEÇÃO GEOECONÔMICA CHINESA E A ECONOMIA BRASILEIRA - André Luís Forti Scherer
CAPÍTULO 17 – AS RELAÇÕES COM A ÁFRICA (2008-2015) - Gladys Lechini
PARTE IV
O BRASIL E A AGENDA MULTILATERAL NO PÓS-CRISE
CAPÍTULO 18 – MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS (2008-2015) - Helena Margarido Moreira
CAPÍTULO 19 – DIREITOS HUMANOS (2008-2015) - Par Engstrom e Guilherme France
CAPÍTULO 20 – SEGURANÇA INTERNACIONAL (2008-2015) - Alcides Costa Vaz
CAPÍTULO 21 - PARCERIAS ESTRATÉGICAS NA AGENDA TECNOLÓGICA DE DEFESA: O CASO BRASIL-SUÉCIA - Israel Oliveira de Andrade e Raphael Camargo Lima
CAPÍTULO 22 – AS NAÇÕES UNIDAS, O CONSELHO DE SEGURANÇA, A ORDEM MUNDIAL E O BRASIL – Ronaldo Sardenberg
CAPÍTULO 23 - AS OPERAÇÕES DE PAZ DA ONU COMO INSTRUMENTOS DE POLÍTICA EXTERNA DO BRASIL - Israel de Oliveira Andrade e Luiz Gustavo Aversa Franco
CAPÍTULO 24 – A COOPERAÇÃO BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL – João Brígido Bezerra Lima e José Romero Pereira Júnior
CAPÍTULO 25 – CONSIDERAÇÕES SOBRE OS IMPACTOS DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DA ONU NO BRASIL E NO MUNDO - Luis Fernando Lara Resende