Rural protest groups and populist political parties, 2015
Austria does not have an abundance of rural protest movements. Rural, understood as farmer, prote... more Austria does not have an abundance of rural protest movements. Rural, understood as farmer, protests, are uncommon, as farmers are strongly integrated into – and thus domesticated by – a system of agricultural chambers, financial institutions and political representation through the conservative Catholic People’s Party. The system is hegemonic and persistently involves internal conflict in representing the agro-sector’s seemingly common interests. In post-war Austria we can identify only a few, small-scale dissident farmer movements, none of which ever managed to jeopardise the hegemonic system. In this contribution we take a closer look at two recent movements: the movement against agro-food biotechnology (1996-2005) and the movement against ‘dumping prices’ in the milk sector (2004-2012). The first movement is only a rural movement to some extent, and its rural agenda was quickly embraced by the hegemonic system. In contrast, the milk protest movement sought to established an economically viable alternative to the hegemonic system which, in turn, sought to marginalise it. Ultimately, neither of the movements managed to seriously challenge the hegemonic system.
This contribution analyzes the cross-border diffusion of the radical protest method of open field... more This contribution analyzes the cross-border diffusion of the radical protest method of open field destruction, i.e., the destruction of fields cultivated with Genetically Modified Organisms (GMOs) coram publico. Open field destruction was a key protest method in France’s relatively successful anti-GM movement. The analysis elucidates how this method has been adopted by activists in Spain and Germany, in order to shed light on the mechanisms involved in the crossboundary diffusion of movement repertoires. Through a review of the literature this study specifically analyzes the diffusion of a practice that incurs high costs, because activists who engage in this practice can be held accountable in a court of law and often face severe penalties. While the protest method’s cross-border transmission is shown to be based on simple emulation, the reasons for its relative success or failure in a new environment are shown to depend on local factors such as public responsiveness and the severit...
This study investigates the Europeanization of the anti-GM movement. Drawing on a quantitative pr... more This study investigates the Europeanization of the anti-GM movement. Drawing on a quantitative protest event analysis that covers the period from 1995 to 2009 in Austria, France, Germany, Spain, and the UK, as well as in the sub-, supra- and transnational spheres (N = 1,865), it compares four pathways to Europeanization: domestication, externalization, supranationalization, and transnational pressure. It explains the relative prominence of these pathways through a general theory of movement behavior that is based on transaction costs and contextual opportunities and on the specifics of the EU's GM policy domain. It then examines alternatives to these standard predictions. While Europeanization is a multilevel process entailing national, sub-, supra- and transnational arenas, nation states remain the key arenas of movement for Europeanization, which is reinforced by the contentious nature of the GM policy domain. While grassroots actors show a certain tendency towards transnation...
ABSTRACT “Atom”, “bytes” and “gene” are metonymies for techno-scientific developments of the 20th... more ABSTRACT “Atom”, “bytes” and “gene” are metonymies for techno-scientific developments of the 20th century: nuclear power, computing and genetic engineering. Resistance continues to challenge these developments in public opinion. This book traces the debates over atoms, bytes and genes which raised controversy with consequences, and argues that public opinion is a major factor of the development of modern techno-science. The level and scope of public controversy is an index of resistance, examined here with a “pain analogy” which shows that just as pain affects movement, resistance affects techno-scientific mobilization: it signals that something is wrong, and this requires attention, elaboration and a response to the challenge. This analysis shows how different fields of enquiry deal with the resistance of mentalities in the face of industrial, scientific and political activities inspired by projected technological futures.
Abstract This analysis of the current transatlantic trade dispute over genetically modified organ... more Abstract This analysis of the current transatlantic trade dispute over genetically modified organisms and food draws on a Gramscian notion of hegemony. After discussing the conflict as structural antagonism between European and US political economies it stresses the ...
ABSTRACT you can download a copy at: http://www.tandfonline.com/eprint/kcWXx4zvtKHrAT3Py6Zy/full ... more ABSTRACT you can download a copy at: http://www.tandfonline.com/eprint/kcWXx4zvtKHrAT3Py6Zy/full Brian Doherty and Timothy Doyle present the first comprehensive account of the environmental organization Friends of the Earth International (FoEI). Along with Greenpeace and the World Wide Fund for Nature (WWF), FoEI is among the world’s three largest international environmental organizations but differs from the other two NGOs in two key aspects: first, its currently 74 national affiliates are autonomous and constitute an alliance rather than a centralized organization; second, FoEI, unlike WWF and Greenpeace, is committed to a political understanding of the ecology. ...
Die Frage, welche Rolle die europäischen Nationalstaaten, das supra-nationale Gefüge der EU und i... more Die Frage, welche Rolle die europäischen Nationalstaaten, das supra-nationale Gefüge der EU und internationale Organisationen für die in hohem Maß transnational agierende Anti-Gentechnik Bewegung spielt, steht im Zentrum des vom österreichischen Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projektes „Transnationale Bewegungen jenseits des Staates?“
Facing shrinking research budgets, competition from the natural sciences, the all pervading power... more Facing shrinking research budgets, competition from the natural sciences, the all pervading power of market ideology etc, the Social Sciences and Humanities (SSH) struggle to define their role in society. Useless in economic terms (at least in their academic variant), the SSH thus emphasize their moral or 'critical' role in society. They specialize in a critique of the negative sides of modernity, globalisation, ecologic destruction, technology etc., they engage in unmasking ideological bias, point their finger at social injustice and exclusion, denounce ecological irresponsibility and so forth. And so the SSH continue to exist. Even though, from time to time, we hear about a university closing down its sociology department, or listen to SSH scholars moaning under mounting pressures to maximize academic output, the SSH are still with us. SSH scholars feature in talk shows, SSH journals and book series mushroom, grand SSH research programmes receive funding and, perhaps most ...
This contribution analyzes the cross-border diffusion of the radical protest method of open field... more This contribution analyzes the cross-border diffusion of the radical protest method of open field destruction, i.e., the destruction of fields cultivated with Genetically Modified Organisms (GMOs) coram publico. Open field destruction was a key protest method in France's relatively successful anti-GM movement. The analysis elucidates how this method has been adopted by activists in Spain and Germany, in order to shed light on the mechanisms involved in the cross-boundary diffusion of movement repertoires. Through a review of the literature this study specifically analyzes the diffusion of a practice that incurs high costs, because activists who engage in this practice can be held accountable in a court of law and often face severe penalties. While the protest method's cross-border transmission is shown to be based on simple emulation, the reasons for its relative success or failure in a new environment are shown to depend on local factors such as public responsiveness and th...
ABSTRACT In this article we explore the emergence of a cluster of social movement organisations t... more ABSTRACT In this article we explore the emergence of a cluster of social movement organisations that have critically taken issue with nanotechnology in Germany, the UK and internationally. By applying concepts borrowed from Social Movement Research we demonstrate that this cluster is a ‘spin-off’ from the preceding movement against agrofood biotechnology, however, never succeeds in mobilizing a comparable ‘antinanotechnology movement’. We argue that the turn toward participatory and deliberative practices that is characteristic of nanotechnology policy and, to a major extent, is based on the perceived threat of a ‘public backlash’ against nanotechnology, while being of little political impact, reinforces the activity of these critical organisations through the provision of political opportunities. We further argue that the stagnation of these organisations can be explained by low policy impact and low public responsiveness respectively and conclude that their trajectories hinge to a major extent on policy impact and the responsiveness of the mass-public. We end by making a concluding remark about the limits to the project of democratizing social contention through public engagement.
... It is not this study's concern to add to the already solid sociological argu-men... more ... It is not this study's concern to add to the already solid sociological argu-ment proving the orthodox view wrong by highlighting persistent uncertainty and value enmeshment of ... Both agreements have major implications for trade in GMOs and genetically modified (GM) products. ...
Rural protest groups and populist political parties, 2015
Austria does not have an abundance of rural protest movements. Rural, understood as farmer, prote... more Austria does not have an abundance of rural protest movements. Rural, understood as farmer, protests, are uncommon, as farmers are strongly integrated into – and thus domesticated by – a system of agricultural chambers, financial institutions and political representation through the conservative Catholic People’s Party. The system is hegemonic and persistently involves internal conflict in representing the agro-sector’s seemingly common interests. In post-war Austria we can identify only a few, small-scale dissident farmer movements, none of which ever managed to jeopardise the hegemonic system. In this contribution we take a closer look at two recent movements: the movement against agro-food biotechnology (1996-2005) and the movement against ‘dumping prices’ in the milk sector (2004-2012). The first movement is only a rural movement to some extent, and its rural agenda was quickly embraced by the hegemonic system. In contrast, the milk protest movement sought to established an economically viable alternative to the hegemonic system which, in turn, sought to marginalise it. Ultimately, neither of the movements managed to seriously challenge the hegemonic system.
This contribution analyzes the cross-border diffusion of the radical protest method of open field... more This contribution analyzes the cross-border diffusion of the radical protest method of open field destruction, i.e., the destruction of fields cultivated with Genetically Modified Organisms (GMOs) coram publico. Open field destruction was a key protest method in France’s relatively successful anti-GM movement. The analysis elucidates how this method has been adopted by activists in Spain and Germany, in order to shed light on the mechanisms involved in the crossboundary diffusion of movement repertoires. Through a review of the literature this study specifically analyzes the diffusion of a practice that incurs high costs, because activists who engage in this practice can be held accountable in a court of law and often face severe penalties. While the protest method’s cross-border transmission is shown to be based on simple emulation, the reasons for its relative success or failure in a new environment are shown to depend on local factors such as public responsiveness and the severit...
This study investigates the Europeanization of the anti-GM movement. Drawing on a quantitative pr... more This study investigates the Europeanization of the anti-GM movement. Drawing on a quantitative protest event analysis that covers the period from 1995 to 2009 in Austria, France, Germany, Spain, and the UK, as well as in the sub-, supra- and transnational spheres (N = 1,865), it compares four pathways to Europeanization: domestication, externalization, supranationalization, and transnational pressure. It explains the relative prominence of these pathways through a general theory of movement behavior that is based on transaction costs and contextual opportunities and on the specifics of the EU's GM policy domain. It then examines alternatives to these standard predictions. While Europeanization is a multilevel process entailing national, sub-, supra- and transnational arenas, nation states remain the key arenas of movement for Europeanization, which is reinforced by the contentious nature of the GM policy domain. While grassroots actors show a certain tendency towards transnation...
ABSTRACT “Atom”, “bytes” and “gene” are metonymies for techno-scientific developments of the 20th... more ABSTRACT “Atom”, “bytes” and “gene” are metonymies for techno-scientific developments of the 20th century: nuclear power, computing and genetic engineering. Resistance continues to challenge these developments in public opinion. This book traces the debates over atoms, bytes and genes which raised controversy with consequences, and argues that public opinion is a major factor of the development of modern techno-science. The level and scope of public controversy is an index of resistance, examined here with a “pain analogy” which shows that just as pain affects movement, resistance affects techno-scientific mobilization: it signals that something is wrong, and this requires attention, elaboration and a response to the challenge. This analysis shows how different fields of enquiry deal with the resistance of mentalities in the face of industrial, scientific and political activities inspired by projected technological futures.
Abstract This analysis of the current transatlantic trade dispute over genetically modified organ... more Abstract This analysis of the current transatlantic trade dispute over genetically modified organisms and food draws on a Gramscian notion of hegemony. After discussing the conflict as structural antagonism between European and US political economies it stresses the ...
ABSTRACT you can download a copy at: http://www.tandfonline.com/eprint/kcWXx4zvtKHrAT3Py6Zy/full ... more ABSTRACT you can download a copy at: http://www.tandfonline.com/eprint/kcWXx4zvtKHrAT3Py6Zy/full Brian Doherty and Timothy Doyle present the first comprehensive account of the environmental organization Friends of the Earth International (FoEI). Along with Greenpeace and the World Wide Fund for Nature (WWF), FoEI is among the world’s three largest international environmental organizations but differs from the other two NGOs in two key aspects: first, its currently 74 national affiliates are autonomous and constitute an alliance rather than a centralized organization; second, FoEI, unlike WWF and Greenpeace, is committed to a political understanding of the ecology. ...
Die Frage, welche Rolle die europäischen Nationalstaaten, das supra-nationale Gefüge der EU und i... more Die Frage, welche Rolle die europäischen Nationalstaaten, das supra-nationale Gefüge der EU und internationale Organisationen für die in hohem Maß transnational agierende Anti-Gentechnik Bewegung spielt, steht im Zentrum des vom österreichischen Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projektes „Transnationale Bewegungen jenseits des Staates?“
Facing shrinking research budgets, competition from the natural sciences, the all pervading power... more Facing shrinking research budgets, competition from the natural sciences, the all pervading power of market ideology etc, the Social Sciences and Humanities (SSH) struggle to define their role in society. Useless in economic terms (at least in their academic variant), the SSH thus emphasize their moral or 'critical' role in society. They specialize in a critique of the negative sides of modernity, globalisation, ecologic destruction, technology etc., they engage in unmasking ideological bias, point their finger at social injustice and exclusion, denounce ecological irresponsibility and so forth. And so the SSH continue to exist. Even though, from time to time, we hear about a university closing down its sociology department, or listen to SSH scholars moaning under mounting pressures to maximize academic output, the SSH are still with us. SSH scholars feature in talk shows, SSH journals and book series mushroom, grand SSH research programmes receive funding and, perhaps most ...
This contribution analyzes the cross-border diffusion of the radical protest method of open field... more This contribution analyzes the cross-border diffusion of the radical protest method of open field destruction, i.e., the destruction of fields cultivated with Genetically Modified Organisms (GMOs) coram publico. Open field destruction was a key protest method in France's relatively successful anti-GM movement. The analysis elucidates how this method has been adopted by activists in Spain and Germany, in order to shed light on the mechanisms involved in the cross-boundary diffusion of movement repertoires. Through a review of the literature this study specifically analyzes the diffusion of a practice that incurs high costs, because activists who engage in this practice can be held accountable in a court of law and often face severe penalties. While the protest method's cross-border transmission is shown to be based on simple emulation, the reasons for its relative success or failure in a new environment are shown to depend on local factors such as public responsiveness and th...
ABSTRACT In this article we explore the emergence of a cluster of social movement organisations t... more ABSTRACT In this article we explore the emergence of a cluster of social movement organisations that have critically taken issue with nanotechnology in Germany, the UK and internationally. By applying concepts borrowed from Social Movement Research we demonstrate that this cluster is a ‘spin-off’ from the preceding movement against agrofood biotechnology, however, never succeeds in mobilizing a comparable ‘antinanotechnology movement’. We argue that the turn toward participatory and deliberative practices that is characteristic of nanotechnology policy and, to a major extent, is based on the perceived threat of a ‘public backlash’ against nanotechnology, while being of little political impact, reinforces the activity of these critical organisations through the provision of political opportunities. We further argue that the stagnation of these organisations can be explained by low policy impact and low public responsiveness respectively and conclude that their trajectories hinge to a major extent on policy impact and the responsiveness of the mass-public. We end by making a concluding remark about the limits to the project of democratizing social contention through public engagement.
... It is not this study's concern to add to the already solid sociological argu-men... more ... It is not this study's concern to add to the already solid sociological argu-ment proving the orthodox view wrong by highlighting persistent uncertainty and value enmeshment of ... Both agreements have major implications for trade in GMOs and genetically modified (GM) products. ...
Rural protest groups and populist political parties
Austria does not have an abundance of rural protest movements. Rural, understood as farmer, prote... more Austria does not have an abundance of rural protest movements. Rural, understood as farmer, protests, are uncommon, as farmers are strongly integrated into – and thus domesticated by – a system of agricultural chambers, financial institutions and political representation through the conservative Catholic People’s Party. The system is hegemonic and persistently involves internal conflict in representing the agro-sector’s seemingly common interests. In post-war Austria we can identify only a few, small-scale dissident farmer movements, none of which ever managed to jeopardise the hegemonic system. In this contribution we take a closer look at two recent movements: the movement against agro-food biotechnology (1996-2005) and the movement against ‘dumping prices’ in the milk sector (2004-2012). The first movement is only a rural movement to some extent, and its rural agenda was quickly embraced by the hegemonic system. In contrast, the milk protest movement sought to established an economically viable alternative to the hegemonic system which, in turn, sought to marginalise it. Ultimately, neither of the movements managed to seriously challenge the hegemonic system.
In line with the thrust of this book this article proceeds on the assumption that social conflict... more In line with the thrust of this book this article proceeds on the assumption that social conflict constitutes a potentially productive force: by elaborating a critique of a given socio-political order believed to be based on natural necessity, social conflict reveals the possibility of ...
Austria Wolfgang Wagner, Helge Torgersen, Franz Seifert, Petra Grabner and Sigrid Lehner The econ... more Austria Wolfgang Wagner, Helge Torgersen, Franz Seifert, Petra Grabner and Sigrid Lehner The economy and biotechnology Biotechnology became a ... The Ministry of Health continued negotiations and presented a revised draft law before the Commission's report was issued. ...
In den 2000er-Jahren wurde die Nanotechnologie im OECD-Raum und darüber hinaus zum Gegenstand gro... more In den 2000er-Jahren wurde die Nanotechnologie im OECD-Raum und darüber hinaus zum Gegenstand großzügiger staatlicher Förderprogramme. Begleitet war diese Entwicklung von einem „Hype“, also einem überschießende Zukunftsversprechen transportierenden Diskurs in Massen-, Experten- und politischen Öffentlichkeiten. Hypes sind nichts Ungewöhnliches. Sie bilden gewissermaßen die diskursive Begleitmusik proklamierter Technologiewenden, die wissenschaftliche und förderungspolitische Innovationsdynamiken motiviert und rechtfertigt. Hypes nehmen idealtypisch einen wellenförmigen Verlauf mit dramatischen Steigerungen und Höhepunkten, gefolgt von Phasen der Desillusionierung und Normalisierung. Im Fall der Nanotechnologie liegt das Abschwingen des Hypes etwa 7 Jahre hinter uns. Dies bietet die Möglichkeit einen solchen Prozess im Rückblick zu analysieren. Ich möchte den Hype um die Nanotechnologie in seiner „Verschachtelung“ darstellen. Damit ist gemeint, dass der Hype, der nicht nur positive sondern eine Vielfalt auch ambivalenter Zukunftserwartungen transportiert, je unterschiedliche involvierte Akteursgruppen in spezifischer Weise anspricht und mobilisiert. Innerhalb eines Technologiehypes entstehen also weitere Hypes (moderater: Erwartungsdiskurse). Dafür beispielhaft wird hier der Hype um die Demokratisierung/Demokratisierbarkeit von Nanotechnologiepolitik (und damit von Technologiepolitik generell) dargestellt: Im Politikfeld Nanotechnologie fällt die starke Präsenz dialogischer Praktiken und von Leitbildern teilnahmeorientierter Demokratie auf. Dem entsprechen im Politikfeld Nanotechnologie eine Vielfalt oft aufwändiger partizipativ-deliberativer Verfahren in jenen Ländern, die entsprechende Förderprogramme auflegen. In der Literatur ist gar von einer deliberativen oder partizipativen „Wende“ im Nanotechnologiefeld die Rede. Der Beitrag untersucht diese Wende in der Rückschau und diskutiert dabei folgende Fragen: Warum kommt es gerade in diesem Politikfeld zur Häufung partizipativ-dialogischer Diskurse und Praktiken? Welches sind die treibenden und möglicherweise profitierenden Akteursgruppen und ermöglichenden Situationen der proklamierten deliberativen Wende? Und warum manifestierte sich diese etwa gleichzeitig in verschiedenen Ländern? Lassen sich etwa Mechanismen ausmachen, über welche die transnationale Diffusion solcher Diskurse und Praktiken verläuft? Welches sind die Spezifika nationaler Entwicklungen? Schließlich, welche Folgen haben diese Demokratisierungsbemühungen um die Nanotechnologie nach dem Abschwung des Hypes? Analysiert wird der internationale Diskurs um die Nanotechnologie sowie beispielhaft deliberative Nanotechnologiepolitiken in Großbritannien, Deutschland und Frankreich und auf EU-Ebene.
Der Einstieg der Technik- und Wissenschaftsforschung in die technologiepolitische Mitgestaltung a... more Der Einstieg der Technik- und Wissenschaftsforschung in die technologiepolitische Mitgestaltung auf Basis eigener normativer Positionen und Programmatiken hat sich exemplarisch im Politikfeld Nanotechnologie in den 2000er Jahren vollzogen. Dieser Beitrag beschreibt die Rolle, die die Sozialwissenschaften in dieser normativen Wende gespielt haben und analysiert dabei das Verhältnis handlungspraktischer, normativer und selbstreflexiver Positionen.
Die normative Wende in den mit Wissenschaft und Technik befassten Sozialwissenschaften hatte zwar schon in den 1990er Jahren eingesetzt, doch waren es die großen Vertrauenskrisen der 1990er Jahre (verunreinigte Blutkonserven, BSE, Gentechnik), die in der Folge die diskursiven und förderpolitischen Bereitschaften und Gelegenheiten für die Ausarbeitung normativer Positionen und Programmatiken und deren experimentelle Anwendung in diversen „Sozialinnovationen“ schufen. Da sich Nanotechnologie als erstes großes („gehyptes“) Politikfeld in der Folge dieser Krisen formierte, bot es sich den Sozialwissenschaften und staatlichen Förderentscheidern für das Erteilen und Ziehen von Lehren aus den vorangegangenen Krisen an. Daraus erklärt sich die frühe, international feststellbare Mobilisierung eines sozialwissenschaftlichen Feldes im Politikfeld Nanotechnologie, das Technikfolgen klären, ethische Bewertungen erarbeiten und das Verhältnis von Nanotechnologie und Öffentlichkeit beleuchten sollte. Bei letzterem Aspekt fällt (v.a. in Großbritannien) eine von Teilen der Sozialwissenschaften geforderte und von Entscheidungseliten zumindest rhetorisch mitgetragene Wende weg von szientistischen, observierenden, belehrenden Zugängen zur Öffentlichkeit hin zu dialogischen Praktiken und Leitbildern teilnahmeorientierter Demokratie auf. So ist in der Literatur gar von einer „deliberativen“ oder „partizipativen Wende“ im Nanotechnologiefeld die Rede.
Dieser Beitrag analysiert rekonstruktiv die Rolle, die die Sozialwissenschaften in dieser normativen Wende gespielt haben. Die Analyse untersucht dabei insbesondere das Neben-, Mit und Gegeneinander von handlungspraktischen, normativen und selbstreflexiven Perspektiven. Handlungspraktisch agieren etwa bestimmte Akteure aus den Sozialwissenschaften als „politische Unternehmer“ (Kingdon), die förderungspolitisch-diskursive Gelegenheiten erkennen und etwa zur Ressourcenakquisition und Stärkung favorisierter Diskurse unter Bedingungen akademischen Wettbewerbs nutzen. (Während diese Gelegenheiten anderen Akteuren gewissermaßen „in den Schoß fallen“ und andere wiederum gar nicht profitieren.) Zur Anwendung kommt hier der Diskurskoalitionsansatz (Hajer), der die narrative Logik des Handelns sozialwissenschaftlicher Akteursnetzwerke in den Blick nimmt, die dabei nicht bzw. nicht nur als neutrale methodische Beobachter, sondern in ihrer erstarkten politikberatenden Rolle als Erzähler von Problemnarrationen (etwa kausal-moralischer Deutungen von Vertrauenskrisen inklusive Handlungsanleitungen) verstanden werden.
Normativ werden diese Gelegenheiten zur Schaffung von Programmatiken und deren sozialexperimenteller Erprobung genutzt. Exemplarisch zu nennen sind Ansätze wie etwa upstream und midstream engagement, anticipatory governance, Laborintervention als Induktion institutioneller Reflexivität, oder die Übernahme und Abwehr transnationaler normativer Diskurse in nationale und supranationale Kontexte. Als Arbeitshypothese schlage ich hier vor: normative Varianten ergeben sich aus bzw. müssen in Übereinstimmung stehen mit den institutionellen Bedingungen sozialwissenschaftlicher Produktion - bzw. daraus folgend - den professionellen Nomen bzw. Karrierepfaden ihrer jeweiligen Proponenten.
Ferner ist der sozialwissenschaftliche Diskurs zumindest punktuell selbstreflexiv, d.h. reflektiert in der einschlägigen Literatur die eigene soziale Bedingtheit, Involvierung und Positionierung in technologiepolitische Prozesse, daraus folgende normative Zielkonflikte etc., wenngleich dies unsystematisch und in Unbestimmtheit der akademisch adäquaten Form von Selbstreflexion geschieht. Inwieweit Selbstreflexivität der Sozialwissenschaften eine ähnlich reformierende Wirkung auf diese hat oder haben soll, wie dies von der verfolgten Reflexivität in Forschung, Technologie und Innovation erhofft wird, bleibt unklar. Jedenfalls fällt auf, dass etwa Bourdieu’sche Ansätze sozialwissenschaftlicher Selbstreflexivität, die komplexe Macht-, Status- und Einflusskämpfe innerhalb akademischer Felder (der Sozialwissenschaften selbst) thematisieren, als Medien der Selbstreflexion nicht in Gebrauch sind, sondern weithin auf einer Selbsterzählung als kritische Quasibewegung und moralischer Reformator beharrt wird.
Empirisch wird versucht, Aussagen und Positionen zu handlungspraktischen, normativen und selbstreflexiven Aspekten sozialwissenschaftlicher Involvierung zu systematisieren und womöglich in ein Wechselverhältnis zu setzen, also etwa als Formen moralischer Gewissheit und Abwehr, als Ambivalenz oder als Ironie. Der Fokus liegt einerseits auf transnationalen, andererseits auf nationalen sozialwissenschaftlichen Expertendiskursen zur Nanotechnologie, hier konkret in Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Diese Mehrschichtigkeit soll der Verwobenheit wie auch Differenzierung dieser sowohl national als auch trans-, supranational situierten Diskurse gerecht werden. Für deren Kontextualisierung ist die Rekonstruktion von Nanotechnologie Politiken und der Involvierung der Sozialwissenschaften in nationalen, trans-, und supranationalen Diskursarenen erforderlich. Als Materialien dient einerseits die sozialwissenschaftliche Literatur sowie (bislang etwa 20) umfangreiche narrative Interviews mit Sozialwissenschaftlern, die federführend in normative, speziell deliberative Projekte im Nanotechnologiefeld involviert waren.
The anti-GM movement is the most powerful anti-technology movement in recent years and it scored ... more The anti-GM movement is the most powerful anti-technology movement in recent years and it scored its biggest success in the European Union, where agro-food biotechnology is virtually banned from consumer markets and GM authorization processes and food labelling regulation are the strictest in the world. How did the anti-GM movement help to bring about these changes? Did it directly address EU institutions and decision-makers? Did it specifically bank on transnational networks and organisations to gain access to the EU’s characteristic multi-level decision making processes? Or did it rely on national publics and governments to push for change at the European level? I present the results of a quantitative analysis designed to measure the degree of the anti-GM movement’s ‘Europeanization’. The data cover the movement’s evolution over fifteen years in both five EU member countries–Austria, France, Germany, Spain and the United Kingdom (N=1741)–and at the supranational, i.e., European, and international level (N=112). The analysis clearly shows that ‘domestication’–i.e., staging of protest events in national arenas with the objective of influencing EU decision-making via national governments as intermediaries–constitutes the by far most important action strategy. As a result, national anti-GM campaigns retain their specific appearance and idiosyncracies, while transnational harmonization of national controversies is comparatively insignificant. Nevertheless, transnational movement organisation and action repertoires both beyond and within national arenas exist and fulfil specific functions, mostly as coordination and information. Their closer inspection highlights constraints and potentials of ‘Europeanized’ movement action against a technology mired in controversy.
Die kritische Sozialforschung hat den Zweifel an wissenschaftlicher Wahrheit zum Hauptinstrument ... more Die kritische Sozialforschung hat den Zweifel an wissenschaftlicher Wahrheit zum Hauptinstrument ihrer Kritik gemacht. In Zeiten „alternativer Fakten“ und Coronavirus-Leugner stößt dieser akademische Zweifel an seine Grenzen – er wurde von Demagogen übernommen, wie der Sozialwissenschaftler Franz Seifert in einem Gastbeitrag schreibt
Was wir gerade erleben, ähnelt einem riesigen Realexperiment mit ungewissem Ausgang, schreibt der... more Was wir gerade erleben, ähnelt einem riesigen Realexperiment mit ungewissem Ausgang, schreibt der Sozialwissenschaftler Franz Seifert in einem Gastbeitrag. Zwar war Expertise noch selten so wichtig für Entscheidungen, aber Wissen sei derzeit oft provisorisch. Wissenschaftliche Wahrheitssuche werde so Teil des politischen Alltags. Mögest du in interessanten Zeiten leben! Als Sozialwissenschaftler, der sich mit Kontroversen um Risikotechnologien beschäftigt, zähle ich zu den ersten Opfern dieses (angeblichen) chinesischen Fluchs. Zur Sorge kommt für mich dieser Tage vor allem eines: Faszination. In Echtzeit Gesellschaften weltweit im Kampf gegen eine Pandemie zuzusehen, das ist bei aller Tragik auch verflucht interessant. Nicht alle Bilder konnten vollständig geladen werden. Bitte schließen Sie die Druckvorschau bis alle Bilder geladen wurden und versuchen Sie es noch einmal.
Die Frage, welche Rolle die europäischen Nationalstaaten, das supra-nationale Gefüge der EU und i... more Die Frage, welche Rolle die europäischen Nationalstaaten, das supra-nationale Gefüge der EU und internationale Organisationen für die in hohem Maß transnational agierende Anti-Gentechnik Bewegung spielt, steht im Zentrum des vom österreichischen Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projektes „Transnationale Bewegungen jenseits des Staates?“
This is ... well, hard to define ... a video essay, you might say, based on fact (all the footage... more This is ... well, hard to define ... a video essay, you might say, based on fact (all the footage is from an trip to Spain and Morocco that actually took place in March 2003) and fiction (the plot and commentary). There might be an element of satire, and an attempt to escape the well trodden paths of discourse both in words and images. 'Science' or the 'European' mode of seeing an constructing 'the other' and itself is among the issues raised... ah yes, you need to give yourself an hour to watch this, patience required... it's an essay, an attempt ;-)
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Papers by Franz Seifert
Die normative Wende in den mit Wissenschaft und Technik befassten Sozialwissenschaften hatte zwar schon in den 1990er Jahren eingesetzt, doch waren es die großen Vertrauenskrisen der 1990er Jahre (verunreinigte Blutkonserven, BSE, Gentechnik), die in der Folge die diskursiven und förderpolitischen Bereitschaften und Gelegenheiten für die Ausarbeitung normativer Positionen und Programmatiken und deren experimentelle Anwendung in diversen „Sozialinnovationen“ schufen. Da sich Nanotechnologie als erstes großes („gehyptes“) Politikfeld in der Folge dieser Krisen formierte, bot es sich den Sozialwissenschaften und staatlichen Förderentscheidern für das Erteilen und Ziehen von Lehren aus den vorangegangenen Krisen an. Daraus erklärt sich die frühe, international feststellbare Mobilisierung eines sozialwissenschaftlichen Feldes im Politikfeld Nanotechnologie, das Technikfolgen klären, ethische Bewertungen erarbeiten und das Verhältnis von Nanotechnologie und Öffentlichkeit beleuchten sollte. Bei letzterem Aspekt fällt (v.a. in Großbritannien) eine von Teilen der Sozialwissenschaften geforderte und von Entscheidungseliten zumindest rhetorisch mitgetragene Wende weg von szientistischen, observierenden, belehrenden Zugängen zur Öffentlichkeit hin zu dialogischen Praktiken und Leitbildern teilnahmeorientierter Demokratie auf. So ist in der Literatur gar von einer „deliberativen“ oder „partizipativen Wende“ im Nanotechnologiefeld die Rede.
Dieser Beitrag analysiert rekonstruktiv die Rolle, die die Sozialwissenschaften in dieser normativen Wende gespielt haben. Die Analyse untersucht dabei insbesondere das Neben-, Mit und Gegeneinander von handlungspraktischen, normativen und selbstreflexiven Perspektiven. Handlungspraktisch agieren etwa bestimmte Akteure aus den Sozialwissenschaften als „politische Unternehmer“ (Kingdon), die förderungspolitisch-diskursive Gelegenheiten erkennen und etwa zur Ressourcenakquisition und Stärkung favorisierter Diskurse unter Bedingungen akademischen Wettbewerbs nutzen. (Während diese Gelegenheiten anderen Akteuren gewissermaßen „in den Schoß fallen“ und andere wiederum gar nicht profitieren.) Zur Anwendung kommt hier der Diskurskoalitionsansatz (Hajer), der die narrative Logik des Handelns sozialwissenschaftlicher Akteursnetzwerke in den Blick nimmt, die dabei nicht bzw. nicht nur als neutrale methodische Beobachter, sondern in ihrer erstarkten politikberatenden Rolle als Erzähler von Problemnarrationen (etwa kausal-moralischer Deutungen von Vertrauenskrisen inklusive Handlungsanleitungen) verstanden werden.
Normativ werden diese Gelegenheiten zur Schaffung von Programmatiken und deren sozialexperimenteller Erprobung genutzt. Exemplarisch zu nennen sind Ansätze wie etwa upstream und midstream engagement, anticipatory governance, Laborintervention als Induktion institutioneller Reflexivität, oder die Übernahme und Abwehr transnationaler normativer Diskurse in nationale und supranationale Kontexte. Als Arbeitshypothese schlage ich hier vor: normative Varianten ergeben sich aus bzw. müssen in Übereinstimmung stehen mit den institutionellen Bedingungen sozialwissenschaftlicher Produktion - bzw. daraus folgend - den professionellen Nomen bzw. Karrierepfaden ihrer jeweiligen Proponenten.
Ferner ist der sozialwissenschaftliche Diskurs zumindest punktuell selbstreflexiv, d.h. reflektiert in der einschlägigen Literatur die eigene soziale Bedingtheit, Involvierung und Positionierung in technologiepolitische Prozesse, daraus folgende normative Zielkonflikte etc., wenngleich dies unsystematisch und in Unbestimmtheit der akademisch adäquaten Form von Selbstreflexion geschieht. Inwieweit Selbstreflexivität der Sozialwissenschaften eine ähnlich reformierende Wirkung auf diese hat oder haben soll, wie dies von der verfolgten Reflexivität in Forschung, Technologie und Innovation erhofft wird, bleibt unklar. Jedenfalls fällt auf, dass etwa Bourdieu’sche Ansätze sozialwissenschaftlicher Selbstreflexivität, die komplexe Macht-, Status- und Einflusskämpfe innerhalb akademischer Felder (der Sozialwissenschaften selbst) thematisieren, als Medien der Selbstreflexion nicht in Gebrauch sind, sondern weithin auf einer Selbsterzählung als kritische Quasibewegung und moralischer Reformator beharrt wird.
Empirisch wird versucht, Aussagen und Positionen zu handlungspraktischen, normativen und selbstreflexiven Aspekten sozialwissenschaftlicher Involvierung zu systematisieren und womöglich in ein Wechselverhältnis zu setzen, also etwa als Formen moralischer Gewissheit und Abwehr, als Ambivalenz oder als Ironie. Der Fokus liegt einerseits auf transnationalen, andererseits auf nationalen sozialwissenschaftlichen Expertendiskursen zur Nanotechnologie, hier konkret in Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Diese Mehrschichtigkeit soll der Verwobenheit wie auch Differenzierung dieser sowohl national als auch trans-, supranational situierten Diskurse gerecht werden. Für deren Kontextualisierung ist die Rekonstruktion von Nanotechnologie Politiken und der Involvierung der Sozialwissenschaften in nationalen, trans-, und supranationalen Diskursarenen erforderlich. Als Materialien dient einerseits die sozialwissenschaftliche Literatur sowie (bislang etwa 20) umfangreiche narrative Interviews mit Sozialwissenschaftlern, die federführend in normative, speziell deliberative Projekte im Nanotechnologiefeld involviert waren.