paula hunziker
Licenciada y Doctora en Filosofía (UNC). Profesora de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba, en las cátedras de Filosofía Contemporánea y Ética II. Se ha desempeñado como Coordinadora del Área Práctica de dicha Escuela, como Coordinadora del área de Filosofía del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y actualmente es la Directora de la Escuela de Filosofía FFyH. Tiene numerosas publicaciones en revistas nacionales e internacionales sobre la obra de Hannah Arendt, y ha publicado el libro Filosofía, Política y Platonismo. Una investigación sobre la lectura arendtiana de Kant (Prometeo,2018). Es co-editora de varios libros (ver: Misantropía, Filantropía, Apatía, Brujas, 2007, El Tiempo, la Historia, La Política, Universidad Nacional de General Sarmiento, 2010, Lecturas de Arendt, Brujas, 2012, Filosofía y Prisión, FFyH, 2016, La Filosofía, las Humanidades y el Presente, UNGS, 2021). Forma parte del Comité editorial de la Revista de Estudios arendtianos. Pescadora de Perlas, radicada en el CIFFyH-FFyH. Es organizadora de las Jornadas Internacionales Hannah Arendt, que se realizan bi-anualmente en Latinoamérica, desde el año 2008. Actualmente es co-directora del grupo de investigación "La cuestión de lo común en la filosofía política contemporánea" (CIFFyH), y ha forma parte del equipo responsable del Proyecto Interregional "Lecturas de Arendt" (Foncyt/Pict2015-2017), y del grupo de investigación internacional dirigido por la Dra. Cristina Sánchez (Universidad Autónoma de Madrid), "Los residuos del mal en las sociedades postotalitarias: respuestas desde una política democrática".
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Papers by paula hunziker
En general, en el plano internacional se considera que la reapertura efectiva de la opción de la justicia penal para el caso de graves violaciones a los derechos humanos acontecidas en la última dictadura cívico-militar argentina ha sido el puntapié inicial para lo que Sikkink llamó una “cascada de justicia” (que ha ido ampliando de manera creciente la opción judicial). No obstante, cabe notar a nivel local un conjunto de objeciones teóricas y de intervenciones públicas respecto de la opción por la justicia. Por supuesto, no se trata de las objeciones obvias de los acusados y sus defensores, sino de un conjunto de argumentos que, creemos, debemos considerar los que sostenemos las virtudes de este proceso político y social. El centro del debate argentino es una diferencia respecto del sentido político y moral de lo que actualmente se denomina “justicia pos-transicional”, y, en especial, respecto del rol de la justicia penal en ella. En este marco, una serie de
autores, entre los que tomaremos de manera prioritaria a Claudia Hilb, han sostenido de manera crítica que el proceso de rehabilitación estatal de la opción por la justicia penal, a partir del 2006, ha ganado en justicia y “ha pagado un precio en verdad”. En el presente artículo, nos proponemos discutir esta tesis, planteando una determinada interpretación del arsenal teórico de Arendt, en especial, pero no exclusivamente, aquel planteado en “Verdad y Política”, entendiendo que hay allí algunas sugerencias para pensar de otro modo el problema de la verdad y lo que la autora denomina administración de justicia. Según nuestra hipótesis, existen elementos en su obra que nos permiten pensar los procesos judiciales post-dictatoriales como escenas de justicia en las que, no sólo no se pierde en verdad, sino que se la protege y reconoce, en especial en el caso de las “verdades de hecho”. Entendemos que este planteamiento tiene el mérito de no plantear una simple glorificación de la justicia penal, sino que atiende a su alcance y sus límites. Hacia el final sostenemos que es la propia escena penal de un Estado democrático la que reconoce estos límites, generando tensiones productivas o iluminadoras –productoras, si no de la “verdad más compleja” que reclama con razón Hilb, de “momentos de verdad”, en especial en la enunciación testimonial– que no tendrían lugar en un contexto de impunidad. Para finalizar, ofrecemos algunas conclusiones acerca de la relación necesaria entre la “administración de justicia” y las Humanidades, ese otro saber-institución que, según la pensadora judío alemana, tiene la emancipadora tarea de soportar, conservar y dilucidar las “verdad”.
Palabras clave: Verdad, Justicia, Narración, testimonio
Abstract
The effective reopening of the criminal justice for serious human rights violations under Argentina's last civil-military dictatorship is considered internationally to have been the starting point for what Sikkink called a "cascade of justice" (which has increasingly extended the judicial option). However, a number of theoretical objections
and public interventions regarding “the choice for justice” should be noted at the local level. Of course, these are not the obvious objections of the accused and their defenders, but a set of arguments that those of us who defend the virtues of this political and social process have to consider. The center of “the Argentine debate” is a dispute over the
political and moral sense of what is currently called "post-transitional justice", especially over the role of criminal justice in it. Within this framework, a number of authors, among whom we will take Claudia Hilb, have critically argued that the process of state rehabilitation of the criminal justice path, since 2006, has won justice and "paid a price in
truth". In the present article, we propose to discuss this thesis, proposing a certain interpretation of Arendt's theoretical arsenal, especially, but not exclusively, the one proposed in "Truth and Politics", understanding that there are some suggestions to think in another way about the problem of truth and what the author calls administration of justice. According to our hypothesis, there are elements in her work that allow us to think
of post-dictatorial judicial processes as scenes of justice in which, not only the truth is not lost, but is protected and recognized, especially in the case of "factual truths". We understand that this approach has the merit of not merely glorifying criminal justice, but of addressing its scope and limits. Towards the end we maintain that it is the very scene of the trials in a democratic State that recognizes these limits, generating productive or illuminating tensions. Tensions that give rise, if not to the "more complex truth" that Hilb rightly claims, to "moments of truth" -especially in the testimonial enunciation- that would not take place in a context of impunity, To conclude, we offer some conclusions
about the necessary relationship between the "administration of justice" and the Humanities, that other knowledge-institution that, according to the German Jewish thinker, has the emancipator task of supporting, preserving and elucidating the "factual truth".
Key-words: memory, truth, justice, story, testimonial truth
experiencia Hannah Arendt advertía, en 1960, sobre el fracaso de todas las predicciones que depositaban en el paso del tiempo un factor de
olvido del pasado nazi y de sutura de todas las heridas. Lejos de esa pretensión, el “paso del tiempo” acercaba más ese pasado y lo hacía menos “dominable” (1990: 30). ¿Puede hacerse algo –en el presente– con un pasado de
violencia radical en el que están involucrados crímenes aberrantes contra
la comunidad o una parte de ella? ¿Qué pueden –y qué no pueden– hacer
con ese pasado, sociedades que han sido parte y víctima de esa violencia?
En especial: ¿Qué rol o qué funciones pueden –y cuáles no–, asumir las
instituciones de un Estado democrático de derecho para tramitar, elaborar, una violencia política, social, existencial, ligada de manera esencial a
eso que se denominó en la Argentina “terrorismo de Estado”?
En el horizonte de este conjunto tal vez demasiado amplio y abstracto
de preguntas, quisiera ofrecer una respuesta un tanto brutal: las comunidades, entre otras cosas, pueden “juzgar”, y es muy importante que lo
hagan. Cuando señalamos “juicio”, por supuesto, decimos procedimientos
penales –con su dimensión punitiva–, pero no sólo eso. Hay un núcleo de
* CIFFyH-IDH-UNC
paulahunziker@gmail.com
¿Cuidado o dominio? Aportes arendtianos para pensar
el sentido de los procesos de justicia pos-transicionales
32
sentido ético y político ligado a la capacidad y la actividad de juzgar que
no se agota en el procedimiento, y que conecta los procesos judiciales con
procesos sociales y subjetivos que son fundamentales para lograr la finalidad de “hacer justicia al acusado y a la víctima”. Para mostrar ese núcleo de
sentido, quisiera detenerme en el sintagma “cuidado del mundo común”.
Esta forma del cuidado es sugerida en algunos textos de Hannah Arendt
como un hilo conductor alternativo al proporcionado por la imposible
figura del “dominio”, para pensar ciertas elecciones fundamentales ante
un pasado de violencia política.
A nuestros fines, nos interesa establecer la articulación entre el “cuidado del mundo” y la “elección por lo común” involucrada en el modo de
reflexión y de sensibilidad que cultiva quien ejerce la facultad de juzgar. Al
juzgar, suponemos y volvemos a dar vida a un “amor por el mundo” que
sólo se sostiene por la elección interesada en lo común –por un interés en
el desinterés, como señala Arendt.
Nuestra idea es que debería existir una estrecha vinculación entre los
procesos de democratización de una comunidad que ha sido gravemente vulnerada en tanto comunidad, y el aseguramiento de las condiciones
para el ejercicio del juicio, en el sentido arriba denotado. El problema de
este esfuerzo es que el tipo de daño provocado por el totalitarismo exige
pensar de manera radical en las condiciones para que la actividad de juzgar
sea posible. En esa clave, nos interesa evaluar algunos de los principios
que configuran lo que se ha dado en llamar –a partir de los años ochenta– el paradigma de la “justicia transicional”, esto es, según una definición
convencional, todo el conjunto de teorías y prácticas derivadas de los procesos políticos por medio de las cuales las sociedades “tratan de ajustar
cuentas con un pasado de atrocidades e impunidad, y hacen justicia a las
víctimas de dictaduras, guerras civiles y otras crisis de amplio espectro o
larga duración, con el fin de avanzar o retornar a la normalidad democrática” (Valencia Villa, 2007: 76). Como ya he discutido en otro texto,
entiendo que la salida de la “impunidad” es el centro de gravedad del que
depende que esta teoría pueda ser una “teoría de la justicia”, y que esta
es una condición necesaria, si bien no suficiente, de la obtención de la
“verdad” y la “reparación”. Al menos en nuestras sociedades, esta salida
sólo puede asegurarse por medio de la aplicación del sistema penal. En
ese marco, nuestro trabajo intenta profundizar en las dimensiones que
vinculan los procesos judiciales con núcleos de sentido éticos, políticos,
Paula Hunziker
33
existenciales. Por ello, buscamos pensar, con Arendt, una idea que nos
permita analizar aquello que conecta la posibilidad de efectuar procesos
judiciales de castigo a los responsables, y la reconstrucción de una comunidad de juicio en el sentido antes denotado. Esta interpretación amplia
de la facultad de juzgar puede aportar interesantes criterios para evaluar el
alcance y los límites del paradigma de la “justicia transicional”, y sus usos
discursivos a nivel local.
Nuestra hipótesis es que la obra y la vida de Broch son desafíos excepcionales, a los que Arendt debe hacer lugar y elaborar, para conquistar una perspectiva sobre el tema de la “responsabilidad vicaria del escritor”, al decir de Elías Canetti en su delicado texto sobre el amigo vienés. Este problema se plantea con particular dramatismo ante la guerra, y, en especial, ante el conocimiento de la realidad de los campos; para el poeta renuente, como designará Arendt a Broch, será como un “puñal que da vueltas en el corazón” (Arendt, 2011) al iluminar, con enorme dramatismo, la articulación entre el ideal de la belleza -el culto de la belleza-y el mal . Como señala la autora, para Broch esa herida es un hecho y una herencia que exige la mayor perspicacia para pensar el alcance del problema de la autonomía del arte.
Arendt y Broch no sólo que son contemporáneos, sino que forman parte del grupo de los exiliados alemanes que terminan en Norteamérica, huyendo del nazismo. Además, no obstante conocerse por un breve tiempo, entablan una gran amistad. Por último, para ambos, en sus respectivos campos, el nazismo constituye un acontecimiento que pone en cuestión de manera radical una cantidad de supuestos básicos acerca de la cultura (el arte, la filosofía, la ciencia) y de su relación con la política y la ética, que convierten en algo ni obvio ni transparente la definición de su propia tarea como “poeta” (Broch) o como “filósofa” (Arendt).
Este horizonte común dibuja una relación cuyo eco se replica en la obra de Arendt, como una interlocución que no acaba con la muerte del poeta, sino al contrario. Porque hay en la renuencia a ser poeta del poeta renuente, un conjunto de enseñanzas que atañen al valor excepcional que posee para Arendt una preocupación ética del artista por el mundo determinado por la guerra y la destrucción. Esa preocupación da el tono de una lucidez, pero también de una impaciencia, que es más bien un síntoma que una solución para pensar la relación entre arte, ética y política en la posguerra.
En general, en el plano internacional se considera que la reapertura efectiva de la opción de la justicia penal para el caso de graves violaciones a los derechos humanos acontecidas en la última dictadura cívico-militar argentina ha sido el puntapié inicial para lo que Sikkink llamó una “cascada de justicia” (que ha ido ampliando de manera creciente la opción judicial). No obstante, cabe notar a nivel local un conjunto de objeciones teóricas y de intervenciones públicas respecto de la opción por la justicia. Por supuesto, no se trata de las objeciones obvias de los acusados y sus defensores, sino de un conjunto de argumentos que, creemos, debemos considerar los que sostenemos las virtudes de este proceso político y social. El centro del debate argentino es una diferencia respecto del sentido político y moral de lo que actualmente se denomina “justicia pos-transicional”, y, en especial, respecto del rol de la justicia penal en ella. En este marco, una serie de
autores, entre los que tomaremos de manera prioritaria a Claudia Hilb, han sostenido de manera crítica que el proceso de rehabilitación estatal de la opción por la justicia penal, a partir del 2006, ha ganado en justicia y “ha pagado un precio en verdad”. En el presente artículo, nos proponemos discutir esta tesis, planteando una determinada interpretación del arsenal teórico de Arendt, en especial, pero no exclusivamente, aquel planteado en “Verdad y Política”, entendiendo que hay allí algunas sugerencias para pensar de otro modo el problema de la verdad y lo que la autora denomina administración de justicia. Según nuestra hipótesis, existen elementos en su obra que nos permiten pensar los procesos judiciales post-dictatoriales como escenas de justicia en las que, no sólo no se pierde en verdad, sino que se la protege y reconoce, en especial en el caso de las “verdades de hecho”. Entendemos que este planteamiento tiene el mérito de no plantear una simple glorificación de la justicia penal, sino que atiende a su alcance y sus límites. Hacia el final sostenemos que es la propia escena penal de un Estado democrático la que reconoce estos límites, generando tensiones productivas o iluminadoras –productoras, si no de la “verdad más compleja” que reclama con razón Hilb, de “momentos de verdad”, en especial en la enunciación testimonial– que no tendrían lugar en un contexto de impunidad. Para finalizar, ofrecemos algunas conclusiones acerca de la relación necesaria entre la “administración de justicia” y las Humanidades, ese otro saber-institución que, según la pensadora judío alemana, tiene la emancipadora tarea de soportar, conservar y dilucidar las “verdad”.
Palabras clave: Verdad, Justicia, Narración, testimonio
Abstract
The effective reopening of the criminal justice for serious human rights violations under Argentina's last civil-military dictatorship is considered internationally to have been the starting point for what Sikkink called a "cascade of justice" (which has increasingly extended the judicial option). However, a number of theoretical objections
and public interventions regarding “the choice for justice” should be noted at the local level. Of course, these are not the obvious objections of the accused and their defenders, but a set of arguments that those of us who defend the virtues of this political and social process have to consider. The center of “the Argentine debate” is a dispute over the
political and moral sense of what is currently called "post-transitional justice", especially over the role of criminal justice in it. Within this framework, a number of authors, among whom we will take Claudia Hilb, have critically argued that the process of state rehabilitation of the criminal justice path, since 2006, has won justice and "paid a price in
truth". In the present article, we propose to discuss this thesis, proposing a certain interpretation of Arendt's theoretical arsenal, especially, but not exclusively, the one proposed in "Truth and Politics", understanding that there are some suggestions to think in another way about the problem of truth and what the author calls administration of justice. According to our hypothesis, there are elements in her work that allow us to think
of post-dictatorial judicial processes as scenes of justice in which, not only the truth is not lost, but is protected and recognized, especially in the case of "factual truths". We understand that this approach has the merit of not merely glorifying criminal justice, but of addressing its scope and limits. Towards the end we maintain that it is the very scene of the trials in a democratic State that recognizes these limits, generating productive or illuminating tensions. Tensions that give rise, if not to the "more complex truth" that Hilb rightly claims, to "moments of truth" -especially in the testimonial enunciation- that would not take place in a context of impunity, To conclude, we offer some conclusions
about the necessary relationship between the "administration of justice" and the Humanities, that other knowledge-institution that, according to the German Jewish thinker, has the emancipator task of supporting, preserving and elucidating the "factual truth".
Key-words: memory, truth, justice, story, testimonial truth
experiencia Hannah Arendt advertía, en 1960, sobre el fracaso de todas las predicciones que depositaban en el paso del tiempo un factor de
olvido del pasado nazi y de sutura de todas las heridas. Lejos de esa pretensión, el “paso del tiempo” acercaba más ese pasado y lo hacía menos “dominable” (1990: 30). ¿Puede hacerse algo –en el presente– con un pasado de
violencia radical en el que están involucrados crímenes aberrantes contra
la comunidad o una parte de ella? ¿Qué pueden –y qué no pueden– hacer
con ese pasado, sociedades que han sido parte y víctima de esa violencia?
En especial: ¿Qué rol o qué funciones pueden –y cuáles no–, asumir las
instituciones de un Estado democrático de derecho para tramitar, elaborar, una violencia política, social, existencial, ligada de manera esencial a
eso que se denominó en la Argentina “terrorismo de Estado”?
En el horizonte de este conjunto tal vez demasiado amplio y abstracto
de preguntas, quisiera ofrecer una respuesta un tanto brutal: las comunidades, entre otras cosas, pueden “juzgar”, y es muy importante que lo
hagan. Cuando señalamos “juicio”, por supuesto, decimos procedimientos
penales –con su dimensión punitiva–, pero no sólo eso. Hay un núcleo de
* CIFFyH-IDH-UNC
paulahunziker@gmail.com
¿Cuidado o dominio? Aportes arendtianos para pensar
el sentido de los procesos de justicia pos-transicionales
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sentido ético y político ligado a la capacidad y la actividad de juzgar que
no se agota en el procedimiento, y que conecta los procesos judiciales con
procesos sociales y subjetivos que son fundamentales para lograr la finalidad de “hacer justicia al acusado y a la víctima”. Para mostrar ese núcleo de
sentido, quisiera detenerme en el sintagma “cuidado del mundo común”.
Esta forma del cuidado es sugerida en algunos textos de Hannah Arendt
como un hilo conductor alternativo al proporcionado por la imposible
figura del “dominio”, para pensar ciertas elecciones fundamentales ante
un pasado de violencia política.
A nuestros fines, nos interesa establecer la articulación entre el “cuidado del mundo” y la “elección por lo común” involucrada en el modo de
reflexión y de sensibilidad que cultiva quien ejerce la facultad de juzgar. Al
juzgar, suponemos y volvemos a dar vida a un “amor por el mundo” que
sólo se sostiene por la elección interesada en lo común –por un interés en
el desinterés, como señala Arendt.
Nuestra idea es que debería existir una estrecha vinculación entre los
procesos de democratización de una comunidad que ha sido gravemente vulnerada en tanto comunidad, y el aseguramiento de las condiciones
para el ejercicio del juicio, en el sentido arriba denotado. El problema de
este esfuerzo es que el tipo de daño provocado por el totalitarismo exige
pensar de manera radical en las condiciones para que la actividad de juzgar
sea posible. En esa clave, nos interesa evaluar algunos de los principios
que configuran lo que se ha dado en llamar –a partir de los años ochenta– el paradigma de la “justicia transicional”, esto es, según una definición
convencional, todo el conjunto de teorías y prácticas derivadas de los procesos políticos por medio de las cuales las sociedades “tratan de ajustar
cuentas con un pasado de atrocidades e impunidad, y hacen justicia a las
víctimas de dictaduras, guerras civiles y otras crisis de amplio espectro o
larga duración, con el fin de avanzar o retornar a la normalidad democrática” (Valencia Villa, 2007: 76). Como ya he discutido en otro texto,
entiendo que la salida de la “impunidad” es el centro de gravedad del que
depende que esta teoría pueda ser una “teoría de la justicia”, y que esta
es una condición necesaria, si bien no suficiente, de la obtención de la
“verdad” y la “reparación”. Al menos en nuestras sociedades, esta salida
sólo puede asegurarse por medio de la aplicación del sistema penal. En
ese marco, nuestro trabajo intenta profundizar en las dimensiones que
vinculan los procesos judiciales con núcleos de sentido éticos, políticos,
Paula Hunziker
33
existenciales. Por ello, buscamos pensar, con Arendt, una idea que nos
permita analizar aquello que conecta la posibilidad de efectuar procesos
judiciales de castigo a los responsables, y la reconstrucción de una comunidad de juicio en el sentido antes denotado. Esta interpretación amplia
de la facultad de juzgar puede aportar interesantes criterios para evaluar el
alcance y los límites del paradigma de la “justicia transicional”, y sus usos
discursivos a nivel local.
Nuestra hipótesis es que la obra y la vida de Broch son desafíos excepcionales, a los que Arendt debe hacer lugar y elaborar, para conquistar una perspectiva sobre el tema de la “responsabilidad vicaria del escritor”, al decir de Elías Canetti en su delicado texto sobre el amigo vienés. Este problema se plantea con particular dramatismo ante la guerra, y, en especial, ante el conocimiento de la realidad de los campos; para el poeta renuente, como designará Arendt a Broch, será como un “puñal que da vueltas en el corazón” (Arendt, 2011) al iluminar, con enorme dramatismo, la articulación entre el ideal de la belleza -el culto de la belleza-y el mal . Como señala la autora, para Broch esa herida es un hecho y una herencia que exige la mayor perspicacia para pensar el alcance del problema de la autonomía del arte.
Arendt y Broch no sólo que son contemporáneos, sino que forman parte del grupo de los exiliados alemanes que terminan en Norteamérica, huyendo del nazismo. Además, no obstante conocerse por un breve tiempo, entablan una gran amistad. Por último, para ambos, en sus respectivos campos, el nazismo constituye un acontecimiento que pone en cuestión de manera radical una cantidad de supuestos básicos acerca de la cultura (el arte, la filosofía, la ciencia) y de su relación con la política y la ética, que convierten en algo ni obvio ni transparente la definición de su propia tarea como “poeta” (Broch) o como “filósofa” (Arendt).
Este horizonte común dibuja una relación cuyo eco se replica en la obra de Arendt, como una interlocución que no acaba con la muerte del poeta, sino al contrario. Porque hay en la renuencia a ser poeta del poeta renuente, un conjunto de enseñanzas que atañen al valor excepcional que posee para Arendt una preocupación ética del artista por el mundo determinado por la guerra y la destrucción. Esa preocupación da el tono de una lucidez, pero también de una impaciencia, que es más bien un síntoma que una solución para pensar la relación entre arte, ética y política en la posguerra.
Editorial
Covid-19 hat die Weltöffentlichkeit zutiefst überrascht. Ein verbreitetes „wishful thinking“ hielt die in Asien auftretenden Epidemien der letzten Jahre für ein asiatisches Problem. Einschränkungen wie vor allem diejenigen der Bewegungsfreiheit, der unternehmerischen Freiheit und der zwischenmenschlichen Nähe, schienen bis zuletzt undenkbar. Begleitet wurden diese Einschränkungen von öffentlichen Debatten über die Eigenarten und Gefährlichkeit des Covid-19-Virus, die Fakten der Wissenschaft und das Handeln der Politik. Es geht dabei um die grundsätzliche Frage der Orientierung und des Beurteilens dessen, was wahr ist, was Meinung, was Lüge und welches politische Handeln angemessen.
Das Verhältnis zwischen Wahrheit und Politik wird seit längerer Zeit angesichts der weltweiten Zunahme von populistischen Bewegungen und autoritären Manipulationen der Wirklichkeit, auch durch demokratisch gewählte Politiker, aufgeworfen. Was anfangs noch als nebensächliches Phänomen gedeutet werden konnte, offenbart sich inzwischen als Ausdruck einer Zeitenwende. Die klassischen Volksparteien befinden sich im Niedergang, Führerfiguren wie Trump in den USA, Bolsonaro in Brasilien und Erdogan in der Türkei haben einen neuen politischen Stil eingeführt. Sie propagieren den Bruch von Tabus und setzen bewusst die Spaltung in nationalen und internationalen Räumen in Gang. In den sozialen Medien werden Grenzen des Rechtsstaats und zivilisierten Verhaltens überschritten; Nationalismus und Antisemitismus, Nazismus, Hass, Lügen, Fake News und Verschwörungstheorien werden ungehindert in aller Öffentlichkeit verbreitet.
Hannah Arendt befasste sich in den 1960er Jahren in Vorträgen und Abhandlungen mit dem Thema „Wahrheit und Politik“ / „Truth and Politics“. Auslöser war die massive Kritik, die sie zu ihrem Buch Eichmann in Jerusalem (1963/1964) erhielt. In dem Essay „Truth and Politics“, den sie 1968 in die Sammlung Between Past and Future aufnahm, gibt sie den folgenden Hinweis: Ziel der Abhandlung sei es, „zwei unterschiedliche, doch miteinander verbundene Probleme, welche ich vorher nicht gesehen hatte und die in ihrer Bedeutung über das unmittelbare Geschehen hinauszuweisen scheinen, zu klären. Das erste betrifft die Frage, ob es stets richtig ist, die Wahrheit zu sagen. Glaubte ich ohne Einschränkung an das ‚Fiat veritas, et pereat mundus‘? Das zweite ergab sich aus der erstaunlichen Zahl von Lügen, von denen in der ‚Kontroverse‘ Gebrauch gemacht wurde – Lügen einerseits über das, was ich geschrieben, und andererseits über die Tatsachen, die ich berichtet hatte.“ Zu den wesentlichen Erkenntnissen, die ihren Überlegungen zu entnehmen sind, gehört die, „dass der menschliche Orientierungssinn im Bereich des Wirklichen […] vernichtet wird“, wenn „die Unterscheidung von Wahrheit und Unwahrheit“ nicht funktioniert.
Die vorliegende Ausgabe von Hannah.Arendt.net schließt insofern an Arendt an, als sie Beiträge versammelt, die sich darum bemühen, diesen Orientierungssinn für einige gegenwärtige Erscheinungen von Wahrheit und Unwahrheit in der Politik zu schärfen.
Zunächst aber geht es in dem Interview, das Roger Berkowitz, Direktor des Hannah Arendt Center for Politics and Humanities am Bard College in Annandale-on-Hudson, NY, USA, mit Jerome Kohn, dem letzten Forschungsassistenten Hannah Arendts, führt, um die Veränderung des Sozialen während der Pandemie. Es geht, so Kohn, um die Frage, inwiefern aus dem „social distancing“ und der Einschränkung der Sphäre des Sozialen eine andere Art zwischenmenschlicher Beziehungen entsteht: erstens in Gestalt einer fruchtbaren Distanz, die ein positives Verhältnis zur Einsamkeit, nicht Verlassenheit, als Raum des Denkens, der Erinnerung und der Einbildungskraft ermöglicht; zweitens in Gestalt einer Nähe von persönlicher und politischer Solidarität,. Auf diese neue Art von Distanz und Nähe verweisen Arendts Begriffe von politischer Freiheit und Verantwortung.
Bei den sich daran anschießenden Essays zu dem Verhältnis zwischen Wahrheit und Politik befasst sich Georg Zenkert (Heidelberg) mit der notwendigen Aufwertung der Meinungen in ihrer praktischen, handlungsleitenden Funktion und ihrer Abgrenzung von dem in politischen Dingen unangemessenen Anspruch auf unbedingte, also tyrannische Wahrheit. Unter diesem handlungsorientierten Aspekt ist die Lüge in der Politik kein vorrangig moralisches Problem, sondern eines, das die Orientierungsfunktion der öffentlichen Meinung unterminiert.
Andrew Spear (Michigan) geht von den jüngsten Diskussionen über Schweigen und epistemische Ungerechtigkeit aus, um sich mit dem Phänomen der parteiischen Reduktion einer offenen politischen Debatte auseinanderzusetzen und grundlegende Mängel im politischen Diskurs aufzudecken. Mit Bezug auf Arendt werden als mögliche Strategien dagegen „truth telling“ und der Wert exemplarischer Handlungen vorgeschlagen, Formen des Sprechens und Handelns, die der Neigung zu schweigen eine Haltung der Aufrichtigkeit entgegensetzen.
Stefania Fantauzzi (Barcelona) schlägt vor, über den „fake“ als ein Konzept nachzudenken, das unsere Auffassung der Realität strukturieren kann. Möglich ist dies, in Anlehnung an Arendt dadurch, dass sich das Problem mit der Wahrheit als ein Problem der Gleichgültigkeit gegenüber der Realität und der Welt herausstellt und es damit der gegenüber eben dieser Welt unverzichtbaren Verantwortung ermangelt. Vor diesem Hintergrund untersucht die Autorin die Rollen, die Erzähler und Zuschauer bei der Konstruktion der Beziehung zwischen Wahrheit und Lüge spielen.
Paula Hunziker (Cordoba / Argentinien) befasst sich mit der gegenwärtigen Debatte in Argentinien um das Verhältnis von „transitional justice“ und Strafjustiz, Wahrheit und Gerechtigkeit. So hat die Verfolgung der Verbrechen unter der Militärdiktatur zwar zu einer Zunahme an Gerechtigkeit geführt, nicht aber an Wahrheit. Es gilt also, die Vorzüge und Genzen der Strafjustiz zu verdeutlichen und beide Phänomene, auch mit Hilfe der Geisteswissenschaften, in einen Ausgleich zueinander zu bringen.
Thiago Dias (São Paulo) schließlich erörtert die Rolle von Kommunikationstechnologien während des Wahlkampfs und bezüglich des überraschenden Wahlsiegs von Jair Bolsonaro 2018. Er stellt fest, dass, so Arendt, die Existenz der Welt als zwischenmenschlichem Raum unverzichtbar von den Phänomenen der Erscheinung und Dinghaftigkeit abhänge. Diese Phänomene werden durch die Macht der Bilder und ihrer Erscheinungsformen verflüssigt, was zu einer neuen Form der Entfremdung der Menschen von der Welt, d.h. der Urteilsfähigkeit, führt.
In der Rubrik Documents werden Beiträge veröffentlicht, die Hannah Arendt zu einer Diskussion im Düsseldorfer Bildungsforum im Mai 1975 beisteuerte. Es ging um die »Legitimität der Lüge in der Politik« anhand vieler Beispiele aus der Zeitgeschichte, etwa Roosevelts Lüge, er wolle die USA nicht in den Krieg gegen Nazi-Deutschland führen; oder Adenauers Lüge, Westbindung der Bundesrepublik und Wiedervereinigung seien miteinander vereinbar. Hannah Arendt aber machte vor allem auf das für die politische Kultur grundsätzliche Problem aufmerksam. Sie hielt fest: „Es ist ja gerade eine der ruinösen Folgen des Lügens, dass es das Vertrauen zwischen Menschen zerstört.”
Die Redaktion
Además de ser una importante contribución al mundo académico, el trabajo de Paula Hunziker atesora y reanima viejas ideas recuperadas para la política de la cantera filosófica más entrañable (donde se interroga por el sentido de lo que hacemos y por el destino de la vida humana), con las que dotar de inteligencia a nuestras discusiones más intensas y a nuestras prácticas más urgentes.
Diego Tatián