4. BLUE BLACK SEA INTERNATIONAL CONGRESS POLITICS, ECONOMICS AND SOCIETY “Local and International Perspectives for Conflict Resolution, Cooperation and Democratization” , 2015
After the date of 18th August 1991, the Soviet Union stayed in the history
thanks to Moscow-cent... more After the date of 18th August 1991, the Soviet Union stayed in the history
thanks to Moscow-centered Russian Federation’s administrators and the
Putsch Committee of CenComm of Communist Party. The end of the Cold
War led to dramatic change in the landscape of Eurasian geopolitics. Firstly
this unexpected finishing made first shock in Eastern Europe, Central Asia,
and Caucasia; then all over the world’s countries more or less. These events
accompanied by globalization, led to the transformation period for all new
sovereign countries and new approaches for taking these countries to
western-size political, economic and social structures began. Also
geopolitical theories were re-created by US centered think tank organizations.
The Black Sea region stands out as a region where realpolitik once more
has come to the fore47. The new political maneuvers, new theoretical
approaches, and changes in geopolitical thoughts on the Black Sea region
emerged. Turkey, Russia, Ukraine are main actors on this status. This article
concludes that Black Sea region’s powers, their rights on law, international
treaty on the Black Sea are changing the Black Sea countries sides- as EU
members, NATO members etc.- and their new expectations making their
importance above Black Sea policies, new geopolitical rapprochements, new
organizations and their structures. The main ideas of traditional geopolitics
47 G. Flikke et al, “The Shifting of Black Sea Region: Actors, Drives and
Challenge,” NUPI (Norwegian Institute of International Affairs
http://English.nupi.no/activities/departments/Department–of-Russian-andEurasian-Studies/Prosjekter/The-Shifting-Geopolitics-of-the-Black-Sea-RegionActors-Drivers-and-Challenges (06.08.2011); J. Sherr “Security in the Black Sea
Region: Back to Realpolitik?” SouthEast Europe and Black Sea Studies 8 (2), pp.
141-153. 52
can be related to the heritage of realist thought in International Relations,
which considers the international relations as a balance of power approach.
The main argument of this paper is that Russian influence is still powerful in
the Black Sea region; this can be changed with soft tools and using the legal
rights for all Black Sea coastline states. In this article new rapprochement for
geographical areas as Black Sea Region will be criticized.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Uploads
Books by Halil ERDEMİR
Türkiye Yahudilerinin göçü, umumiyetle ‘tanrıları tarafından kendilerine vadedilmiş toprak’ olarak düşledikleri Filistin’e yönelmiştir. Bununla birlikte pek çok Manisa Yahudisi dünyanın farklı ülkesine çeşitli sebeplerle göç etmişlerdir. Manisa ve bölgedeki gelişmelerde Nesim Masliah doğrudan/dolaylı işin içinde yer almıştır.
Nesim Masliah’ın faaliyet ve icraatlarını gösteren çeşitli kaynaklar bulunmaktadır. Yayınladığı gazeteler, Meclis konuşmaları, bıraktığı resimleri ve katıldığı konferanslar dikkate alındığında farklı arşiv ve kütüphanelerde icraatları ve dönemiyle ilgili dağınık olmakla birlikte ulaşılabilecek belgeler mevcuttur.
Bölgedeki Yahudi tarihinin bir kesitini ele alan bu araştırmanın Nesim Masliah örneği Yahudilerin bölgedeki Türk kültürü, ekonomik ve sosyal yapıya müspet ya da menfî etkilerini daha iyi anlamaya katkıda bulunacağı kanaatindeyiz.
The title of the book is “Nesim Masliah in Turkish Politics”. The main objective of this book is to research the Jewish history of Manisa from the last quarter of the nineteenth to the first quarter of the twentieth century in general terms, and their international connections and its significance for their expansion. The Jews of Manisa were effective, within the limit of their size and capacity, in the field of economy, culture and political issues of the city and the immediate region and Turkey. Manisa became a host city, for a number of deported and exiled Jews, around the world, in the western part of Anatolia, starting from the fifteenth up to the twentieth centuries. There were constant Jewish population movement in and out of Manisa, depending on the Jewish peoples’ understanding of security, economic and cultural well being in the city, the region, Europe and Russia. These movements were influenced, if they were not dictated, by the national and/or international major/systemic developments.
Manisa Jews followed more or less similar patterns of migration as their fellow religious and ethnic brothers of Turkish and World Jews. Turkish Jewish migration directed to chiefly to Palestine where they believed would be the capital of ‘the land was promised them by their God’. Nevertheless, many Jews of Manisa migrated to a number of countries around the world for various reasons.
Manisa Jews left distinctive marks behind them as a sign of themselves. These signs indicated that Jews lived in Manisa. There are printed materials along side a number of other type of documents, which could be accessed in the archives of European countries, Israel and Turkey.
The research while uncovering the Turkish-Jewish history of the region, it argues the Jewish influences on the variety of Turkish cultural, economic and social values. This was done by the chiefly primary and secondary sources.
Türkiye ve İsrail bölgedeki jeo-stratejik, -politik ve -ekonomik konumları nedeniyle özelde bölge genelde de dünya için oldukça önemli iki ülkedir. Bölgenin bulunduğu coğrafya dinî hassasiyetler başta olmak üzere kültürel, siyasî ve ekonomik bakımdan dünya üzerinde yaşayan pek çok insanı etkilemektedir. Bilinen üç temel tek tanrılı din bu iki ülkenin bulunduğu bölgede doğmuş ya da gelişmiştir. Bölgeye damgasını vurmuş köklü imparatorlukların etkileri toplum hayatında ya da kalıntılar halinde halen görülebilmektedir. Helenistik, Roma ve Osmanlı kültürel mirası bu topraklarla sınırlı kalmayarak, bölge dışına taşmış ve halen yaşamaktadır. Dünya enerji ihtiyacının önemli bir parçasını oluşturan hidrokarbon yatakları iki ülkenin bölgesinde ya da bölgeye yakın yerlerdedir. Bu da, iki ülkenin enerji piyasalarındaki farklı rollerini, ortaya çıkarmaktadır.
Dünyanın dinî ve enerji merkezi görevini gören bu bölge, her iki devletin merkezî, kültürel ve enerji kaynaklarına yakınlığı, bölgelerinde demokratik ve Arap olmayan devlet olmaları sadece bölge için değil aynı zamanda bölgeyle ilgilenen diğer devletler için de önemlidir. Her iki devletin ekonomik ve askerî yetenekleri ve kapasitesi yakın geçmişte bölge içinde etkin rol oynamıştır. Öyle görünüyor ki, bu iki devlet gerek aralarındaki gerekse diğer üçüncü ülkelerle olan ilişkileri nedeniyle bölgede ve dünyada önemli roller oynamaya devam edeceklerdir.
Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler, ilişkilerin sahip olduğu hassas özelliklerden kaynaklanan sebeplerle azami dikkati gerektirmektedir. Dünyanın bu patlamaya en müsait olan bölgesi kendi içindeki politikalarda ve/veya dışarıyla olan ilişkilerinde büyük bir dikkate ve titizliğe ihtiyaç duymaktadır. Maharetli politikacıların hassas tutum ve davranışlarıyla idare edilmemesi halinde bölgedeki karışıklık ve çatışmalar bölgeyle sınırlı kalamayacak mahiyettedir.
Bölgedeki dengeleri etkileyen bir diğer husus da bölgesel ve uluslararası güçlerin çıkarlarıdır. Siyasî ve ekonomik çatışmalar bölgenin yakın tarihini şekillendirmiştir. İki ülke arasındaki ilişkiler gerek kendilerinin iç ve dış politikaları gerekse dışarıdan etkilenmiş ve dışarıyı etkilemiştir. İki ülkenin ilişkisi uluslararası ilişkiler teorilerinden idealizm ve realizmin güzel örneklerini yansıtması bakımından bu alanda çalışanlar için bir laboratuar mahiyetindedir.
Türkler yaşadıkları bölgede tarihî, kültürel, siyasî ve ekonomik özellikleriyle etkin bir güç olabilmişlerdir. Bu etki her ne kadar inişli ve/veya çıkışlı da olsa halen devam etmektedir. İsrail de bölgenin özellikle dış bağlantıları nedeniyle önemli bir devletidir.
Siyonist Yahudiler bağımsız bir “devlet” kurmak için çeşitli tarihlerde farklı ülkelerde girişimlerde bulunmuşlardır. Eretz İsrail’in kuruluş hazırlıkları, ilânı ve devam eden süreçte yaşanan mücadeleler, bölge tarihi ve uluslararası ilişkilerde önemli bir yer tutmaktadır. Siyonistlerin uluslararası örgütler ve bloklar bünyesindeki girişimleri bölgede ve uluslararası arenada dikkate değer gelişmelere sahne olmuştur. Süreçte pek çok çıkar çatışmaları yaşanmıştır. Siyonistlerin isteklerine dahil olanların bölgeyle ne için ve nasıl ilgilendikleri gayelerine ulaşmak için neler yaptıklarını göstermesi bakımından yaşananlar önemlidir. Bölgede yaşanılanlar düşünüldüğünde ve meseleler dikkatli incelendiğinde halen yaşanmakta olan olaylara dair daha isabetli çıkarımlarda bulunmak mümkün olacaktır.
Siyonistlerin Yahudi “Devleti”ni kurabilmeleri ve “İsrail’in varlığı”nı devamlı kılabilmeleri için bölgede yaşayan insanlarla mücadele etmeleri gerekmiştir. Aynı şekilde “Yahudi Devleti’nin varlığına” karşı birleşerek ya da birlikte hareket etmeye gayret ederek Arapların mücadele ettikleri görülmektedir. Bu mücadele farklı şekil ve mahiyette 1940’lı yılından beri devam etmektedir. Türkiye’nin, ‘İsrail’in kuruluş hazırlıkları sırasında’, ve ‘devletin ilanıyla’ birlikte devam eden süreçte, takip ettiği politikalar ilgili taraflar için önemli olmuştur. Türkiye Yahudi meselesiyle ilgili politikaları kendi içinde dengeli bir siyasî yaklaşımdır. Her iki tarafa, Arap ve Yahudilere, benzer tutum ve davranışlar sergileyerek dostane ilişkiler kurmak istemiştir. Diğer taraftan, Türkiye’nin ilişkilerini ve taraflara yönelik politikalarını etkileyen pek çok iç ve dış kaynaklı hususlar vardır. İdealist yaklaşımlarla sergilenen tutum ve davranışlar, uluslararası gelişmeler ve ülke içindeki sosyo-ekonomik sebeplerden kaynaklanan realist yaklaşımları gerektirmiştir. Bu da Türk politikalarında tepkisel değişimi gerektirmiştir.
Türkiye’nin İsrail’e yönelik politikasını etkileyen dış unsurlar arasında Arap ülkeleri ve Avrupa ile olan ilişkiler önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkiler ise göz ardı edilemeyecek bir mahiyettedir. Bütün bu taraflarla gerçekleştirilen ikili ve çoklu birliktelikler ilişkilerin yönünü ve mahiyetini oluşturmuştur. Türkiye’nin politik ilişkilerini etkileyen iç unsurları; tarihî, kültürel, siyasî ve ekonomik başlıklar altında değerlendirmek mümkündür. Türkiye’nin İsrail ile ilgili ekonomik ve askerî ilişkileri, her iki ülke için farklı anlamlar ve beklentiler taşımaktadır. Bu ilişkiler dış dünyada da birbirinden ayrılan farklı yorumlarla karşılanmaktadır. Türkiye’nin bazı politikaları İsrail tarafından bazıları ise Arap ülkelerince eleştirilmektedir. Üçüncü ülkelerin de Türk-İsrail ilişkileri ile ilgili yorum ve beklentileri bulunmaktadır. Değerlendirme, yorum ve öneriler tarafların politikalarına ve iç işlerine müdahale olarak değerlendirilebilecek şekilde de tezahür edebilmektedir.
Çalışma, bölgenin daha iyi anlaşılabilmesine katkı sağlamak amacıyla, Türkiye’nin bölgedeki tarihî, kültürel, siyasî ve ekonomik ilişkilerinde İsrail’in yerini ve potansiyellerini incelemektedir. Türkiye’nin İsrail ile gerçekleştirdiği ilişkilerin nasıl ve nereden başladığı, ilişkilerin gelişmesi ya da yavaşlamasında nelerin etken olduğu, bunun bölge ve uluslararası etkilerine de kısmen değinilmektedir. İsrail’in bölgede devlet olarak varlığının oluşumu ve altında yatan sebepleri, İsrail’in bölgede oluşumunda Türkiye’nin bölgesel ve uluslararası çıkar ve beklentilerine değinilmektedir. Türkiye ile İsrail arasındaki ekonomik ilişkiler ve bu ilişkilerin mevcut durumu incelenecektir. İsrail ile ilgilenen akademisyenlere ve ticari ilişkide bulunan iş insanlarına ışık tutmak amaçlanmıştır.
The Turks have long migrated from east to west. The character of this movement was initially to conquer territory, and this continued as long as Turkish military capability was at a peak and established institutions worked well. The second stage was characterized by the importation of Western technical, military, and institutional practices and a Western way of life. This second stage intensified towards the end of the 19th century and particularly during the Republican period from 1923 onwards. Westernization and intense democratization under the influence of Western countries have had a great impact on the Turks. Massive internal and external political propaganda affected Turkish policy-makers’ decisions to promote Westernization. At the same time, there were many national and international push and pull factors which motivated Turkish people to migrate as “Gastarbeiter” to the German Federal Republic (GFR).
The Westernization, urbanisation and democratization of Turkey were not among the primary causes of the large-scale Turkish migration to Western Europe, especially to the GFR, but they assisted the main economic and demographic factors, which began in the 1960s and intensified in the following decades. Centuries-long crucial processes helped to change the philosophical ideas, mentalities, political and cultural perceptions, and levels of skill, education and consciousness of the West (especially West Germany) of Turks. This fortuitously prepared millions of Turks for their future roles as migrant workers in West European industrialized countries (particularly the GFR) and greatly helped their successful adaptation to and integration in to life and work in the GFR.
The West German authorities recruited large numbers of Turkish workers during the 1960s and early 1970s. Since 1974 migration has continued in different forms, such as family re-unification and marriage migration, with asylum-seeking system becoming increasingly common after 1980. These migrations contributed to the supposedly ‘miraculous’ growth of the West German economy, and migrant workers were vigorously exploited by West German employers and the West German authorities. Each of the parties involved in this migration have had their own expectations: migrants looked for their own prosperous futures either in the German Federal Republic or on their return to Turkey, while the Turkish authorities expected to reduce Turkey’s unemployment rate and to receive migrant workers’ remittances, which were badly needed to help finance very necessary imports and Turkey’s trade deficits. The West German authorities hoped for profitable use of cheap, mobile, young, skilled and educated Turkish workers in the rapidly expanding German economy, and to prevent this expansion from being halted by labour shortages.
West German politicians reshaped immigration policies in accordance with the changing nature and scale of migration and the migrants’ social, economic, politic and cultural requirements. In the longer term, however, the West German authorities became concerned at the growing population of Turkish migrants in Germany and therefore resisted the free entry of Turks into and across the EU. At the same time, the Turkish minority’s economic, political and cultural capabilities continuously expanded and began to influence German economic, social, cultural and political life. Turkish migrants’ familiarization with Western cultural norms and values also led them to some extent to cease thinking of themselves merely as temporary Gastarbeiter and to see themselves as permanent additions to the GFR’s workforce and as the principal agents of the ongoing transformation of the GFR into a multiethnic and multicultural society. The considerable success of these historical, political and socio-economic conditioning processes helps to explain why the German authorities recruited far greater numbers of migrant workers from Turkey than from other potential sources of such workers, and why Turkish migrants (in great numbers) have felt more comfortable moving to the West ((West) Germany) than to other potential destinations (such as the oil-rich Arab countries). Without these fundamental conditioning factors, Turkish migration flows to the GFR would have encountered far greater resistance and complications than they have done, and might well have been thrown into reverse.
WORLD WIDE EXPANSION
ABSTRACT
The title of the book is “Manisa Jews and An
Introduction To Their World Wide Expansion”. The book’s
subject is researched the Jewish history of Manisa from the
last quarter of the nineteenth to the first quarter of the
twentieth century in general terms, and their international
connections and its significance for their expansion. The
Jews of Manisa were effective, within the limit of their size
and capacity, in the field of economy, culture and political
issues of the city and the immediate region and Turkey.
Manisa became a host city, for a number of deported and
exiled Jews, around the world, in the western part of
Anatolia, starting from the fifteenth up to the twentieth
centuries. There were constant Jewish population
movement in and out of Manisa, depending on the Jewish
peoples’ understanding of security, economic and cultural
well being in the city, the region, Europe and Russia. These
movements were influenced, if they were not dictated, by
the national and/or international major developments.
Manisa Jews followed more or less similar patterns of
migration as their fellow religious and ethnic brothers of
Turkish and World Jews. Turkish Jewish migration
directed to chiefly to Palestine where they believed would
be the capital of ‘the land was promised them by their God’.
Nevertheless, many Jews of Manisa migrated to a number
of countries around the world for various reasons.
Manisa Jews left distinctive marks behind them as a
sign of themselves. These signs indicated that Jews lived in
Manisa Yahudileri ve Dünyaya Açılmalarına Giriş 17
Manisa. There are cemeteries, Moris Şinasi hospital and
printed materials along side a number of documents, which
could be accessed in the archives of European countries,
Israel and Turkey. Manisa Jews, one way or another, tried
to continue their various connections with Manisa and
where they are residing.
Knowingly or unknowingly some Turkish business
people connected with the Israeli counterparts in the
variety of trade relations. There are a number of
opportunities between particularly in business lives of both
countries which needs to be explored for both parties’
interests. The research while uncovering the Turkish-
Jewish history of the region, it argues the Jewish
influences on the variety of Turkish cultural, economic and
social values. This was done by the chiefly primary and
secondary sources.
Key words: Jews, Manisa, Palestine, immigration,
Turkish-Israeli relations, international migration.
Şer’iyye sicilleri Osmanlı tarih araştırmalarında değerlendirilen önemli kaynaklardan birisidir. 183 Numaralı Isparta Şer’iyye sicili de, 1831-1838’li yılların sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerin değerlendirilmesinde önemli bilgileri ihtiva eden özelde bölgenin genelde de dönemin Osmanlı tarihine ışık tutan bir sicildir. Sicil, Türk siyasi ve kültürel tarihinde önemli bir yeri olan Tanzimat döneminin aydınlatılmasında mevcut bilgileri desteklediği gibi yenileriyle de eksik kalmış bazı meselelere ışık tutmaktadır.
Sicilde askerî, ekonomik, içtimaî, siyasî ve idarî konuları ihtiva eden pek çok belge mevcuttur. Askeri konulardaki belgeler asker alımı, süresi, usûlleri ve yoklaması konularını ihtiva etmektedir. Askeriyede değişiklikler yapılmış askerlik süresi 5 yıla indirilmiştir. Redif Askerliği oluşturmuş, Jandarma birliklerine benzer bir birim kurulmuştur. Tekaütlüğe ayrılan askerlere maaş bağlanarak vergilerden muaf tutulmuştur. Haklarının devamlılığı için her 3 yılda bir varlıkları ispat edilmesi istenmiş çalışabilmeleri için de uygun şarlar oluşturulmaya çalışılmıştır. Ordunun buğday ihtiyacı başta olmak üzere pek çok malzeme Anadolu ve Rumeli’den karşılanmaktadır. Tarım alanlarının mirîleştirilmesi ve işlenmesi, alım ve satımlarının yapılabilmesi, verasetle intikali, verimli kullanılmaması halinde başkalarına devredilmesi sicil konuları arasındadır.
İkinci bölüm ekonomiyle ilgili konularını ihtiva etmektedir. Bunlar mirî araziler ve vergilerin toplanması meseleleriyle ilgili hususlardır. Vergiler toplanırken halka eziyet ve zulümlerin yapılmaması, halktan haksız taleplerde bulunulmaması, hediye kabul edilmemesi gibi konuları ihtiva eden belgelerdir. Rüşvet alımları engellenmeye çalışılarak halktan çeşitli ad ve unvanlarla soygunculuk yapanlar uyarılmaktadır. Son dönem Osmanlı tarihinin karakteristik özellikleri değiştirilmeye çalışılmaktadır. Ekonomik sıkıntılar Avarız, Koyun, Mukataat, Cizye, Bedel-i nüzul, Mürûr tezkeresi ve Aşar vergileriyle aşılmaya çalışılmıştır. Tereke kayıtları ise, halkın içinde bulunduğu ekonomik durumlarını belgelerken zamanın ekonomik değerlerinin, halkın refah durumunun hiç de iç açıcı olmadığını göstermektedir. Altın rejimi ve kurlarla ilgili bilgiler ise dönemin uluslararası ekonomik etkileşimini yansıtmaktadır. Yasaklamalara rağmen pek çok yapancı paranın kullanılmakta olduğu ve Osmanlı parasın özellikle yabancılar ve bazı azınlıklar marifetiyle sürekli bozulduğu, sahte paraların da mevcut olduğu dikkati çekmektedir. Enflasyondaki artışın ekonomiye olumsuz etkisi, halk arasında huzursuzluğa ve ahlakî yapının bozulmasına neden olmuştur.
Payitaht ve askeriyenin buğday ihtiyacı Anadolu ve Rumeli’den umumiyetle deniz yoluyla karşılanmaktadır. Afyon ziraatı belirli bölgelerde üretim, alım ve satım yapan kişiler devlet tarafından belirlenmekte ve kontrol altına alınmıştır. Diğer taraftan enfiye kaçakçılığı da mevcuttur. Çeşitli usûlsüzlükler görülmekte ve hukukî işlemler yapılmaktadır.
Üçüncü bölümde sosyal ve idari meselelerden vakıfların alımı, tevcihi ve durumları incelenmiş ancak vakıflarla yeterince ilgilenilmemiştir. Devlet, vakıfları bir bakanlık uhdesinde toplamak suretiyle vakıf gelirlerini belirli bir merkezden yöneterek gereken onarımlarını yaptırarak tekrar kullanıma açmaya çalışmıştır.
İçtimai olarak bir takım düzenlemelere gidilmiş dini meselelerde de hassas olunması istenilmiştir. Asayişin sağlanmasında bozuk ekonominin ahlaki çöküntüye ve eşkıya türemesine sebep olduğu görülmektedir. Bedel-i nüzul ve Mürur tezkeresi ile nüfus hareketleri ve toplu göçler önlenmeye çalışılmış, yapancı ajan ve misyonerlerin serbestçe gezmeleri engellenmek istenmiştir. İdari hiyerarşi düzenlenerek merkezi otorite artırılmaya çalışılmıştır. Muhtarlıklar ihdas edilerek en küçük mülkü idari birimi oluşturulmuştur. Göçerlere iskânlaştırma politikaları takip edildiği gerektiğinde de zorlamanın olduğu kayıtlarda mevcuttur. Sicil gerek bölge tarihi ve gerekse dönemin Osmanlı tarihi aydınlatması bakımından öneme haizdir.
Papers by Halil ERDEMİR
Türkiye Yahudilerinin göçü, umumiyetle ‘tanrıları tarafından kendilerine vadedilmiş toprak’ olarak düşledikleri Filistin’e yönelmiştir. Bununla birlikte pek çok Manisa Yahudisi dünyanın farklı ülkesine çeşitli sebeplerle göç etmişlerdir. Manisa ve bölgedeki gelişmelerde Nesim Masliah doğrudan/dolaylı işin içinde yer almıştır.
Nesim Masliah’ın faaliyet ve icraatlarını gösteren çeşitli kaynaklar bulunmaktadır. Yayınladığı gazeteler, Meclis konuşmaları, bıraktığı resimleri ve katıldığı konferanslar dikkate alındığında farklı arşiv ve kütüphanelerde icraatları ve dönemiyle ilgili dağınık olmakla birlikte ulaşılabilecek belgeler mevcuttur.
Bölgedeki Yahudi tarihinin bir kesitini ele alan bu araştırmanın Nesim Masliah örneği Yahudilerin bölgedeki Türk kültürü, ekonomik ve sosyal yapıya müspet ya da menfî etkilerini daha iyi anlamaya katkıda bulunacağı kanaatindeyiz.
The title of the book is “Nesim Masliah in Turkish Politics”. The main objective of this book is to research the Jewish history of Manisa from the last quarter of the nineteenth to the first quarter of the twentieth century in general terms, and their international connections and its significance for their expansion. The Jews of Manisa were effective, within the limit of their size and capacity, in the field of economy, culture and political issues of the city and the immediate region and Turkey. Manisa became a host city, for a number of deported and exiled Jews, around the world, in the western part of Anatolia, starting from the fifteenth up to the twentieth centuries. There were constant Jewish population movement in and out of Manisa, depending on the Jewish peoples’ understanding of security, economic and cultural well being in the city, the region, Europe and Russia. These movements were influenced, if they were not dictated, by the national and/or international major/systemic developments.
Manisa Jews followed more or less similar patterns of migration as their fellow religious and ethnic brothers of Turkish and World Jews. Turkish Jewish migration directed to chiefly to Palestine where they believed would be the capital of ‘the land was promised them by their God’. Nevertheless, many Jews of Manisa migrated to a number of countries around the world for various reasons.
Manisa Jews left distinctive marks behind them as a sign of themselves. These signs indicated that Jews lived in Manisa. There are printed materials along side a number of other type of documents, which could be accessed in the archives of European countries, Israel and Turkey.
The research while uncovering the Turkish-Jewish history of the region, it argues the Jewish influences on the variety of Turkish cultural, economic and social values. This was done by the chiefly primary and secondary sources.
Türkiye ve İsrail bölgedeki jeo-stratejik, -politik ve -ekonomik konumları nedeniyle özelde bölge genelde de dünya için oldukça önemli iki ülkedir. Bölgenin bulunduğu coğrafya dinî hassasiyetler başta olmak üzere kültürel, siyasî ve ekonomik bakımdan dünya üzerinde yaşayan pek çok insanı etkilemektedir. Bilinen üç temel tek tanrılı din bu iki ülkenin bulunduğu bölgede doğmuş ya da gelişmiştir. Bölgeye damgasını vurmuş köklü imparatorlukların etkileri toplum hayatında ya da kalıntılar halinde halen görülebilmektedir. Helenistik, Roma ve Osmanlı kültürel mirası bu topraklarla sınırlı kalmayarak, bölge dışına taşmış ve halen yaşamaktadır. Dünya enerji ihtiyacının önemli bir parçasını oluşturan hidrokarbon yatakları iki ülkenin bölgesinde ya da bölgeye yakın yerlerdedir. Bu da, iki ülkenin enerji piyasalarındaki farklı rollerini, ortaya çıkarmaktadır.
Dünyanın dinî ve enerji merkezi görevini gören bu bölge, her iki devletin merkezî, kültürel ve enerji kaynaklarına yakınlığı, bölgelerinde demokratik ve Arap olmayan devlet olmaları sadece bölge için değil aynı zamanda bölgeyle ilgilenen diğer devletler için de önemlidir. Her iki devletin ekonomik ve askerî yetenekleri ve kapasitesi yakın geçmişte bölge içinde etkin rol oynamıştır. Öyle görünüyor ki, bu iki devlet gerek aralarındaki gerekse diğer üçüncü ülkelerle olan ilişkileri nedeniyle bölgede ve dünyada önemli roller oynamaya devam edeceklerdir.
Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler, ilişkilerin sahip olduğu hassas özelliklerden kaynaklanan sebeplerle azami dikkati gerektirmektedir. Dünyanın bu patlamaya en müsait olan bölgesi kendi içindeki politikalarda ve/veya dışarıyla olan ilişkilerinde büyük bir dikkate ve titizliğe ihtiyaç duymaktadır. Maharetli politikacıların hassas tutum ve davranışlarıyla idare edilmemesi halinde bölgedeki karışıklık ve çatışmalar bölgeyle sınırlı kalamayacak mahiyettedir.
Bölgedeki dengeleri etkileyen bir diğer husus da bölgesel ve uluslararası güçlerin çıkarlarıdır. Siyasî ve ekonomik çatışmalar bölgenin yakın tarihini şekillendirmiştir. İki ülke arasındaki ilişkiler gerek kendilerinin iç ve dış politikaları gerekse dışarıdan etkilenmiş ve dışarıyı etkilemiştir. İki ülkenin ilişkisi uluslararası ilişkiler teorilerinden idealizm ve realizmin güzel örneklerini yansıtması bakımından bu alanda çalışanlar için bir laboratuar mahiyetindedir.
Türkler yaşadıkları bölgede tarihî, kültürel, siyasî ve ekonomik özellikleriyle etkin bir güç olabilmişlerdir. Bu etki her ne kadar inişli ve/veya çıkışlı da olsa halen devam etmektedir. İsrail de bölgenin özellikle dış bağlantıları nedeniyle önemli bir devletidir.
Siyonist Yahudiler bağımsız bir “devlet” kurmak için çeşitli tarihlerde farklı ülkelerde girişimlerde bulunmuşlardır. Eretz İsrail’in kuruluş hazırlıkları, ilânı ve devam eden süreçte yaşanan mücadeleler, bölge tarihi ve uluslararası ilişkilerde önemli bir yer tutmaktadır. Siyonistlerin uluslararası örgütler ve bloklar bünyesindeki girişimleri bölgede ve uluslararası arenada dikkate değer gelişmelere sahne olmuştur. Süreçte pek çok çıkar çatışmaları yaşanmıştır. Siyonistlerin isteklerine dahil olanların bölgeyle ne için ve nasıl ilgilendikleri gayelerine ulaşmak için neler yaptıklarını göstermesi bakımından yaşananlar önemlidir. Bölgede yaşanılanlar düşünüldüğünde ve meseleler dikkatli incelendiğinde halen yaşanmakta olan olaylara dair daha isabetli çıkarımlarda bulunmak mümkün olacaktır.
Siyonistlerin Yahudi “Devleti”ni kurabilmeleri ve “İsrail’in varlığı”nı devamlı kılabilmeleri için bölgede yaşayan insanlarla mücadele etmeleri gerekmiştir. Aynı şekilde “Yahudi Devleti’nin varlığına” karşı birleşerek ya da birlikte hareket etmeye gayret ederek Arapların mücadele ettikleri görülmektedir. Bu mücadele farklı şekil ve mahiyette 1940’lı yılından beri devam etmektedir. Türkiye’nin, ‘İsrail’in kuruluş hazırlıkları sırasında’, ve ‘devletin ilanıyla’ birlikte devam eden süreçte, takip ettiği politikalar ilgili taraflar için önemli olmuştur. Türkiye Yahudi meselesiyle ilgili politikaları kendi içinde dengeli bir siyasî yaklaşımdır. Her iki tarafa, Arap ve Yahudilere, benzer tutum ve davranışlar sergileyerek dostane ilişkiler kurmak istemiştir. Diğer taraftan, Türkiye’nin ilişkilerini ve taraflara yönelik politikalarını etkileyen pek çok iç ve dış kaynaklı hususlar vardır. İdealist yaklaşımlarla sergilenen tutum ve davranışlar, uluslararası gelişmeler ve ülke içindeki sosyo-ekonomik sebeplerden kaynaklanan realist yaklaşımları gerektirmiştir. Bu da Türk politikalarında tepkisel değişimi gerektirmiştir.
Türkiye’nin İsrail’e yönelik politikasını etkileyen dış unsurlar arasında Arap ülkeleri ve Avrupa ile olan ilişkiler önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkiler ise göz ardı edilemeyecek bir mahiyettedir. Bütün bu taraflarla gerçekleştirilen ikili ve çoklu birliktelikler ilişkilerin yönünü ve mahiyetini oluşturmuştur. Türkiye’nin politik ilişkilerini etkileyen iç unsurları; tarihî, kültürel, siyasî ve ekonomik başlıklar altında değerlendirmek mümkündür. Türkiye’nin İsrail ile ilgili ekonomik ve askerî ilişkileri, her iki ülke için farklı anlamlar ve beklentiler taşımaktadır. Bu ilişkiler dış dünyada da birbirinden ayrılan farklı yorumlarla karşılanmaktadır. Türkiye’nin bazı politikaları İsrail tarafından bazıları ise Arap ülkelerince eleştirilmektedir. Üçüncü ülkelerin de Türk-İsrail ilişkileri ile ilgili yorum ve beklentileri bulunmaktadır. Değerlendirme, yorum ve öneriler tarafların politikalarına ve iç işlerine müdahale olarak değerlendirilebilecek şekilde de tezahür edebilmektedir.
Çalışma, bölgenin daha iyi anlaşılabilmesine katkı sağlamak amacıyla, Türkiye’nin bölgedeki tarihî, kültürel, siyasî ve ekonomik ilişkilerinde İsrail’in yerini ve potansiyellerini incelemektedir. Türkiye’nin İsrail ile gerçekleştirdiği ilişkilerin nasıl ve nereden başladığı, ilişkilerin gelişmesi ya da yavaşlamasında nelerin etken olduğu, bunun bölge ve uluslararası etkilerine de kısmen değinilmektedir. İsrail’in bölgede devlet olarak varlığının oluşumu ve altında yatan sebepleri, İsrail’in bölgede oluşumunda Türkiye’nin bölgesel ve uluslararası çıkar ve beklentilerine değinilmektedir. Türkiye ile İsrail arasındaki ekonomik ilişkiler ve bu ilişkilerin mevcut durumu incelenecektir. İsrail ile ilgilenen akademisyenlere ve ticari ilişkide bulunan iş insanlarına ışık tutmak amaçlanmıştır.
The Turks have long migrated from east to west. The character of this movement was initially to conquer territory, and this continued as long as Turkish military capability was at a peak and established institutions worked well. The second stage was characterized by the importation of Western technical, military, and institutional practices and a Western way of life. This second stage intensified towards the end of the 19th century and particularly during the Republican period from 1923 onwards. Westernization and intense democratization under the influence of Western countries have had a great impact on the Turks. Massive internal and external political propaganda affected Turkish policy-makers’ decisions to promote Westernization. At the same time, there were many national and international push and pull factors which motivated Turkish people to migrate as “Gastarbeiter” to the German Federal Republic (GFR).
The Westernization, urbanisation and democratization of Turkey were not among the primary causes of the large-scale Turkish migration to Western Europe, especially to the GFR, but they assisted the main economic and demographic factors, which began in the 1960s and intensified in the following decades. Centuries-long crucial processes helped to change the philosophical ideas, mentalities, political and cultural perceptions, and levels of skill, education and consciousness of the West (especially West Germany) of Turks. This fortuitously prepared millions of Turks for their future roles as migrant workers in West European industrialized countries (particularly the GFR) and greatly helped their successful adaptation to and integration in to life and work in the GFR.
The West German authorities recruited large numbers of Turkish workers during the 1960s and early 1970s. Since 1974 migration has continued in different forms, such as family re-unification and marriage migration, with asylum-seeking system becoming increasingly common after 1980. These migrations contributed to the supposedly ‘miraculous’ growth of the West German economy, and migrant workers were vigorously exploited by West German employers and the West German authorities. Each of the parties involved in this migration have had their own expectations: migrants looked for their own prosperous futures either in the German Federal Republic or on their return to Turkey, while the Turkish authorities expected to reduce Turkey’s unemployment rate and to receive migrant workers’ remittances, which were badly needed to help finance very necessary imports and Turkey’s trade deficits. The West German authorities hoped for profitable use of cheap, mobile, young, skilled and educated Turkish workers in the rapidly expanding German economy, and to prevent this expansion from being halted by labour shortages.
West German politicians reshaped immigration policies in accordance with the changing nature and scale of migration and the migrants’ social, economic, politic and cultural requirements. In the longer term, however, the West German authorities became concerned at the growing population of Turkish migrants in Germany and therefore resisted the free entry of Turks into and across the EU. At the same time, the Turkish minority’s economic, political and cultural capabilities continuously expanded and began to influence German economic, social, cultural and political life. Turkish migrants’ familiarization with Western cultural norms and values also led them to some extent to cease thinking of themselves merely as temporary Gastarbeiter and to see themselves as permanent additions to the GFR’s workforce and as the principal agents of the ongoing transformation of the GFR into a multiethnic and multicultural society. The considerable success of these historical, political and socio-economic conditioning processes helps to explain why the German authorities recruited far greater numbers of migrant workers from Turkey than from other potential sources of such workers, and why Turkish migrants (in great numbers) have felt more comfortable moving to the West ((West) Germany) than to other potential destinations (such as the oil-rich Arab countries). Without these fundamental conditioning factors, Turkish migration flows to the GFR would have encountered far greater resistance and complications than they have done, and might well have been thrown into reverse.
WORLD WIDE EXPANSION
ABSTRACT
The title of the book is “Manisa Jews and An
Introduction To Their World Wide Expansion”. The book’s
subject is researched the Jewish history of Manisa from the
last quarter of the nineteenth to the first quarter of the
twentieth century in general terms, and their international
connections and its significance for their expansion. The
Jews of Manisa were effective, within the limit of their size
and capacity, in the field of economy, culture and political
issues of the city and the immediate region and Turkey.
Manisa became a host city, for a number of deported and
exiled Jews, around the world, in the western part of
Anatolia, starting from the fifteenth up to the twentieth
centuries. There were constant Jewish population
movement in and out of Manisa, depending on the Jewish
peoples’ understanding of security, economic and cultural
well being in the city, the region, Europe and Russia. These
movements were influenced, if they were not dictated, by
the national and/or international major developments.
Manisa Jews followed more or less similar patterns of
migration as their fellow religious and ethnic brothers of
Turkish and World Jews. Turkish Jewish migration
directed to chiefly to Palestine where they believed would
be the capital of ‘the land was promised them by their God’.
Nevertheless, many Jews of Manisa migrated to a number
of countries around the world for various reasons.
Manisa Jews left distinctive marks behind them as a
sign of themselves. These signs indicated that Jews lived in
Manisa Yahudileri ve Dünyaya Açılmalarına Giriş 17
Manisa. There are cemeteries, Moris Şinasi hospital and
printed materials along side a number of documents, which
could be accessed in the archives of European countries,
Israel and Turkey. Manisa Jews, one way or another, tried
to continue their various connections with Manisa and
where they are residing.
Knowingly or unknowingly some Turkish business
people connected with the Israeli counterparts in the
variety of trade relations. There are a number of
opportunities between particularly in business lives of both
countries which needs to be explored for both parties’
interests. The research while uncovering the Turkish-
Jewish history of the region, it argues the Jewish
influences on the variety of Turkish cultural, economic and
social values. This was done by the chiefly primary and
secondary sources.
Key words: Jews, Manisa, Palestine, immigration,
Turkish-Israeli relations, international migration.
Şer’iyye sicilleri Osmanlı tarih araştırmalarında değerlendirilen önemli kaynaklardan birisidir. 183 Numaralı Isparta Şer’iyye sicili de, 1831-1838’li yılların sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerin değerlendirilmesinde önemli bilgileri ihtiva eden özelde bölgenin genelde de dönemin Osmanlı tarihine ışık tutan bir sicildir. Sicil, Türk siyasi ve kültürel tarihinde önemli bir yeri olan Tanzimat döneminin aydınlatılmasında mevcut bilgileri desteklediği gibi yenileriyle de eksik kalmış bazı meselelere ışık tutmaktadır.
Sicilde askerî, ekonomik, içtimaî, siyasî ve idarî konuları ihtiva eden pek çok belge mevcuttur. Askeri konulardaki belgeler asker alımı, süresi, usûlleri ve yoklaması konularını ihtiva etmektedir. Askeriyede değişiklikler yapılmış askerlik süresi 5 yıla indirilmiştir. Redif Askerliği oluşturmuş, Jandarma birliklerine benzer bir birim kurulmuştur. Tekaütlüğe ayrılan askerlere maaş bağlanarak vergilerden muaf tutulmuştur. Haklarının devamlılığı için her 3 yılda bir varlıkları ispat edilmesi istenmiş çalışabilmeleri için de uygun şarlar oluşturulmaya çalışılmıştır. Ordunun buğday ihtiyacı başta olmak üzere pek çok malzeme Anadolu ve Rumeli’den karşılanmaktadır. Tarım alanlarının mirîleştirilmesi ve işlenmesi, alım ve satımlarının yapılabilmesi, verasetle intikali, verimli kullanılmaması halinde başkalarına devredilmesi sicil konuları arasındadır.
İkinci bölüm ekonomiyle ilgili konularını ihtiva etmektedir. Bunlar mirî araziler ve vergilerin toplanması meseleleriyle ilgili hususlardır. Vergiler toplanırken halka eziyet ve zulümlerin yapılmaması, halktan haksız taleplerde bulunulmaması, hediye kabul edilmemesi gibi konuları ihtiva eden belgelerdir. Rüşvet alımları engellenmeye çalışılarak halktan çeşitli ad ve unvanlarla soygunculuk yapanlar uyarılmaktadır. Son dönem Osmanlı tarihinin karakteristik özellikleri değiştirilmeye çalışılmaktadır. Ekonomik sıkıntılar Avarız, Koyun, Mukataat, Cizye, Bedel-i nüzul, Mürûr tezkeresi ve Aşar vergileriyle aşılmaya çalışılmıştır. Tereke kayıtları ise, halkın içinde bulunduğu ekonomik durumlarını belgelerken zamanın ekonomik değerlerinin, halkın refah durumunun hiç de iç açıcı olmadığını göstermektedir. Altın rejimi ve kurlarla ilgili bilgiler ise dönemin uluslararası ekonomik etkileşimini yansıtmaktadır. Yasaklamalara rağmen pek çok yapancı paranın kullanılmakta olduğu ve Osmanlı parasın özellikle yabancılar ve bazı azınlıklar marifetiyle sürekli bozulduğu, sahte paraların da mevcut olduğu dikkati çekmektedir. Enflasyondaki artışın ekonomiye olumsuz etkisi, halk arasında huzursuzluğa ve ahlakî yapının bozulmasına neden olmuştur.
Payitaht ve askeriyenin buğday ihtiyacı Anadolu ve Rumeli’den umumiyetle deniz yoluyla karşılanmaktadır. Afyon ziraatı belirli bölgelerde üretim, alım ve satım yapan kişiler devlet tarafından belirlenmekte ve kontrol altına alınmıştır. Diğer taraftan enfiye kaçakçılığı da mevcuttur. Çeşitli usûlsüzlükler görülmekte ve hukukî işlemler yapılmaktadır.
Üçüncü bölümde sosyal ve idari meselelerden vakıfların alımı, tevcihi ve durumları incelenmiş ancak vakıflarla yeterince ilgilenilmemiştir. Devlet, vakıfları bir bakanlık uhdesinde toplamak suretiyle vakıf gelirlerini belirli bir merkezden yöneterek gereken onarımlarını yaptırarak tekrar kullanıma açmaya çalışmıştır.
İçtimai olarak bir takım düzenlemelere gidilmiş dini meselelerde de hassas olunması istenilmiştir. Asayişin sağlanmasında bozuk ekonominin ahlaki çöküntüye ve eşkıya türemesine sebep olduğu görülmektedir. Bedel-i nüzul ve Mürur tezkeresi ile nüfus hareketleri ve toplu göçler önlenmeye çalışılmış, yapancı ajan ve misyonerlerin serbestçe gezmeleri engellenmek istenmiştir. İdari hiyerarşi düzenlenerek merkezi otorite artırılmaya çalışılmıştır. Muhtarlıklar ihdas edilerek en küçük mülkü idari birimi oluşturulmuştur. Göçerlere iskânlaştırma politikaları takip edildiği gerektiğinde de zorlamanın olduğu kayıtlarda mevcuttur. Sicil gerek bölge tarihi ve gerekse dönemin Osmanlı tarihi aydınlatması bakımından öneme haizdir.
Bir ülkenin yahut siyasî yapının bulunduğu coğrafî mekânın kendine has özellikleri ve zorunlulukları bulunur. Bu coğrafî hususlar ilgili ülkenin politikalarını belirleyen ya da önemli derecede etkileyen unsurlarındandır. Avrupa’nın coğrafî konumu da Avrupa Birliği’nin temel itibariyle siyasî ve ekonomik stratejisini ve jeopolitiğini dolayısıyla dış ve iç politikalarını belirlemektedir. Avrupa’nın doğusunda bulunan Karadeniz de Avrupa Birliği’nin politikalarında giderek artan bir öneme ve etkinliğe sahiptir. Hazar Denizi ve Orta Asya’daki enerji kaynakları gibi ekonomik unsurlara insan ve uyuşturucu kaçakçılığının oluşturduğu beşerî unsurlar Avrupa’nın Karadeniz’e olan ilgisini mütemadiyen arttırmaktadır. Avrupa Birliği’nin Karadeniz ve jeopolitiğine giderek artan ilgisi, Karadeniz ve bölge ülkelerinin dikkatini hatta kaygıya varan hassasiyetlerini çekebilmektedir.
Karadeniz’in ekonomik potansiyeli, özellikle sanayi ve üretimin en temel önemli girdilerinden olan enerji kapasitesi ve transferindeki jeo-stratejik yeri Avrupa Birliği’nin ekonomik yarışabilirliği için gereklidir. Enerji transferi konusunda Karadeniz’in güzergâh olması, enerji arzı ve talebinde bulunan ülkeler için de önemlidir. Avrupa Birliği, Karadeniz üzerinden gerçekleştirilen doğal gaz ve petrol transferindeki Rus hâkimiyeti ve tekelciliğini kırmak istemektedir. Bu amaç için alternatif enerji kaynakları ve alternatif taşıma imkânları araştırmaktadır. Kaynak ve güzergâh çeşitliliği çalışmaları sadece Avrupa Birliği için değil aynı zamanda Rusya, enerji arzı ve talebi yapan ülkeler için de önemlidir. Karadeniz’in özelliği ve Avrupa Birliği için önemi sadece enerji, enerji güvenliği, enerji transferi ve ilgili ekonomisinden kaynaklanmamaktadır. Karadeniz’i önemli kılan bölgedeki beşerî unsurların, siyasî ve iktisadî yarışmaların yanında, uluslararası mahiyete dönüşen yerel çatışmaların da varlığı bir gerçektir. Karadeniz’in bir barış gölü haline getirilmesi konusunda Avrupa Birliği’nin kendince çalışmaları bulunmaktadır. Ancak Avrupa Birliği’nin Karadeniz ile ilgili politikalarından rahatsız olan bölge ülkeleri ve uluslararası güçler de gözardı edilmemesi gerekmektedir.
thanks to Moscow-centered Russian Federation’s administrators and the
Putsch Committee of CenComm of Communist Party. The end of the Cold
War led to dramatic change in the landscape of Eurasian geopolitics. Firstly
this unexpected finishing made first shock in Eastern Europe, Central Asia,
and Caucasia; then all over the world’s countries more or less. These events
accompanied by globalization, led to the transformation period for all new
sovereign countries and new approaches for taking these countries to
western-size political, economic and social structures began. Also
geopolitical theories were re-created by US centered think tank organizations.
The Black Sea region stands out as a region where realpolitik once more
has come to the fore47. The new political maneuvers, new theoretical
approaches, and changes in geopolitical thoughts on the Black Sea region
emerged. Turkey, Russia, Ukraine are main actors on this status. This article
concludes that Black Sea region’s powers, their rights on law, international
treaty on the Black Sea are changing the Black Sea countries sides- as EU
members, NATO members etc.- and their new expectations making their
importance above Black Sea policies, new geopolitical rapprochements, new
organizations and their structures. The main ideas of traditional geopolitics
47 G. Flikke et al, “The Shifting of Black Sea Region: Actors, Drives and
Challenge,” NUPI (Norwegian Institute of International Affairs
http://English.nupi.no/activities/departments/Department–of-Russian-andEurasian-Studies/Prosjekter/The-Shifting-Geopolitics-of-the-Black-Sea-RegionActors-Drivers-and-Challenges (06.08.2011); J. Sherr “Security in the Black Sea
Region: Back to Realpolitik?” SouthEast Europe and Black Sea Studies 8 (2), pp.
141-153. 52
can be related to the heritage of realist thought in International Relations,
which considers the international relations as a balance of power approach.
The main argument of this paper is that Russian influence is still powerful in
the Black Sea region; this can be changed with soft tools and using the legal
rights for all Black Sea coastline states. In this article new rapprochement for
geographical areas as Black Sea Region will be criticized.