John J Williams
My academic qualifications include: Doctor of Philosophy [PhD) from the University of Illinois at Urbana-Champaign, USA , is based on Transdisciplinary Research: Urban and Regional Planning, Geography, Philosophy, Educational Policy Analysis, Political Studies, Sociology [with distinctions in all coursework] and MUP [Master of Urban Planning] from the University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, an M.A (completed at UCT, conferred by UWC), HED (Cum Laude), BAHONS and BA . I have been the Chair of Research & Study Leave Committee of the Economic and Management Sciences, UWC, 2004-2010. In 2005, immediately upon assuming a full-time academic career, I was amongst the top 8% of all South African scientists (National Research Foundation-rated) and was ranked, in 2007, through an independent survey as the most productive researcher in the Faculty of Economic & Management Sciences, UWC. My research and professional career focus on the whole array of societal issues, such as: Local Government such Local Government Management, Policy Analysis in Local Government, Social Change and Policy Implementation, Comparative Development Planning, Development Policy Planning, Gender and Development, Local Government Economics and Finance, International Relations and the Political Economy of citizenship and democratic rights.
Since the birth of democratic South I have been engaged in various capacity building and training programmes throughout the country, facilitating workshops in areas such as: institutional development, project management, policy evaluation, financial management, policy implementation, performance management systems, change management, geographical information systems, South African local, provincial and national government legislation, intergovernmental relations, powers and functions of local government, institutional structuring and support, employment equity, skills enhancement and training, media, communication and culture, team leadership and ethics.I worked in municipalities such as Upington, Kimberley, East London, Port Elizabeth, Cape Town, Caledon, Pietersburg (Polokwane), Nelspruit and Bisho. These local government training programmes have been offered in association with and or on behalf of the Department of Provincial Local Government, the Joint Universities Management Educational Trust [JUPMET], the South African Local Government Association [SALGA] and the National Department of Housing. It should also be noted that I have completed research on Community Development Workers for the Department of Provincial and Local Government in 2009. I provided SAQA approved training programmes to the National Union of Mineworkers [NUM] in 2012
More importantly, perhaps, I have acted, since 2005, as, a Research Methodology expert for the Council for the Development of Social Science in Africa [CODESRIA]; Research methodology expert for South African / Netherlands Programme for Alternatives in Development [SANPAD]; Member of and post-graduate expert for the Organization of Social Science in Eastern and Southern Africa [OSSREA]. Furthermore, I have participatory research links with, inter alia: University of Sussex, Institute of Development Studies [IDS], UK, The Truman School of Public Affairs, University of Missouri, USA; the Department of Geography and Environmental Science, University of Fort Hare [UFH], South Africa and the Ruhr University, Bochum, Germany My research articles thus far appeared, amongst others, in Australian, US and UK scholarly journals such as Cities, Public Policy, IDS Bulletin and Visual Anthropology and South African journals such as Development Southern Africa, Critical Arts, South African Labour Bulletin, Ecquid Novi. Some of his articles also appeared in peer-reviewed Zed Books series on Citizenship and Rights, and they have been translated into Spanish and Portuguese (as indicated in his attached publication list, here below).My current research interests include: Mixed Methods Research (MMR), Performance Management, Service Delivery, International Relations and the Political Economy of citizenship and democratic rights, social change, democratic governance, public policy analysis, community participation and development planning in local government.
Supervisors: Prof James D Anderson, College of Education, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA; Prof Ralph Page, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, Prof Wiliam G Martin, Binghamton, USA.
Since the birth of democratic South I have been engaged in various capacity building and training programmes throughout the country, facilitating workshops in areas such as: institutional development, project management, policy evaluation, financial management, policy implementation, performance management systems, change management, geographical information systems, South African local, provincial and national government legislation, intergovernmental relations, powers and functions of local government, institutional structuring and support, employment equity, skills enhancement and training, media, communication and culture, team leadership and ethics.I worked in municipalities such as Upington, Kimberley, East London, Port Elizabeth, Cape Town, Caledon, Pietersburg (Polokwane), Nelspruit and Bisho. These local government training programmes have been offered in association with and or on behalf of the Department of Provincial Local Government, the Joint Universities Management Educational Trust [JUPMET], the South African Local Government Association [SALGA] and the National Department of Housing. It should also be noted that I have completed research on Community Development Workers for the Department of Provincial and Local Government in 2009. I provided SAQA approved training programmes to the National Union of Mineworkers [NUM] in 2012
More importantly, perhaps, I have acted, since 2005, as, a Research Methodology expert for the Council for the Development of Social Science in Africa [CODESRIA]; Research methodology expert for South African / Netherlands Programme for Alternatives in Development [SANPAD]; Member of and post-graduate expert for the Organization of Social Science in Eastern and Southern Africa [OSSREA]. Furthermore, I have participatory research links with, inter alia: University of Sussex, Institute of Development Studies [IDS], UK, The Truman School of Public Affairs, University of Missouri, USA; the Department of Geography and Environmental Science, University of Fort Hare [UFH], South Africa and the Ruhr University, Bochum, Germany My research articles thus far appeared, amongst others, in Australian, US and UK scholarly journals such as Cities, Public Policy, IDS Bulletin and Visual Anthropology and South African journals such as Development Southern Africa, Critical Arts, South African Labour Bulletin, Ecquid Novi. Some of his articles also appeared in peer-reviewed Zed Books series on Citizenship and Rights, and they have been translated into Spanish and Portuguese (as indicated in his attached publication list, here below).My current research interests include: Mixed Methods Research (MMR), Performance Management, Service Delivery, International Relations and the Political Economy of citizenship and democratic rights, social change, democratic governance, public policy analysis, community participation and development planning in local government.
Supervisors: Prof James D Anderson, College of Education, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA; Prof Ralph Page, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, Prof Wiliam G Martin, Binghamton, USA.
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Papers by John J Williams
make governance in Africa problematic. This paper explores
them through a lens – objectively, subjectively or a combination
thereof – to understand governance patterns in Africa, with special
reference to Kenya and its Luo community. Whilst demonstrating
the argument that negative ‘ethnicity’ owes its existence largely to
colonialism, we contend that the phenomenon particularly thrives
under capitalist dispensations. We employ a historical narrative
to explain the marginalization of the Luo of Kenya. We argue that
politically constructed stereotypes and prejudices, associated
with the Luo, can be traced to the colonial era. We find that a new
form of authoritarianism is emerging in Kenya under the Jubilee
Administration that negates the new constitution and threatens
the fragile peace in the country. Accordingly, the paper concludes
that with the view to combat ethnic strife and violence, purposeful,
meaningful efforts should be made, to acknowledge the democratic
rights of the Luo, and other politically marginalized communities, in
all sectors of the Kenyan society.
*[paraphrasing Clausewitz, Carl von (1984) [1832]. Howard, Michael; Paret, Peter, eds. P 87, On War. New Jersey: Princeton University Press)
Whilst most mainstream media, establishment politicians/ideologues and pollsters portray Donald J Trump's victory as a surprise during 09 November 2016 USA elections, it should NOT have come as a surprise as the MASS MEDIA themselves, are often THE problem
Keywords: Apartheid, racism, planning as formal mode of segregation, residential and employment opportunities, continuation of apartheid in Cape Town in the ‘new’ South Africa
and the "Council for the Development of Social Science Research in Africa" (CODESRIA.https://www.youtube.com/watch?v=W7S5iuzHxfE
Full-text · Article · Apr 2016
make governance in Africa problematic. This paper explores
them through a lens – objectively, subjectively or a combination
thereof – to understand governance patterns in Africa, with special
reference to Kenya and its Luo community. Whilst demonstrating
the argument that negative ‘ethnicity’ owes its existence largely to
colonialism, we contend that the phenomenon particularly thrives
under capitalist dispensations. We employ a historical narrative
to explain the marginalization of the Luo of Kenya. We argue that
politically constructed stereotypes and prejudices, associated
with the Luo, can be traced to the colonial era. We find that a new
form of authoritarianism is emerging in Kenya under the Jubilee
Administration that negates the new constitution and threatens
the fragile peace in the country. Accordingly, the paper concludes
that with the view to combat ethnic strife and violence, purposeful,
meaningful efforts should be made, to acknowledge the democratic
rights of the Luo, and other politically marginalized communities, in
all sectors of the Kenyan society.
*[paraphrasing Clausewitz, Carl von (1984) [1832]. Howard, Michael; Paret, Peter, eds. P 87, On War. New Jersey: Princeton University Press)
Whilst most mainstream media, establishment politicians/ideologues and pollsters portray Donald J Trump's victory as a surprise during 09 November 2016 USA elections, it should NOT have come as a surprise as the MASS MEDIA themselves, are often THE problem
Keywords: Apartheid, racism, planning as formal mode of segregation, residential and employment opportunities, continuation of apartheid in Cape Town in the ‘new’ South Africa
and the "Council for the Development of Social Science Research in Africa" (CODESRIA.https://www.youtube.com/watch?v=W7S5iuzHxfE
Full-text · Article · Apr 2016
and the "Council for the Development of Social Science Research in Africa" (CODESRIA.https://www.youtube.com/watch?v=W7S5iuzHxfE
C - Entrevistas | John J. Williams: "We need to engage within our conditions in the South"
CLACSO TV
Published on 1 Jul 2014
https://www.youtube.com/watch?v=W7S5iuzHxfE;
Universidad Catolica Silva Henriquez Santiago, Chile, 2013 with Post-Doctoral Fellows to whom I have presented a lecture series on Research Methodology -- contesting status-quo oriented research methodologies, posing the question: what are the alternatives to advance global social justice? cf publications at website listed here below .Explicit/implicit questions we have dealt with, but were not restricted to, include, amongst others: What is knowledge? How should we approach individuals, with warped ideas, and interact with them when they, obviously exercise tremendous power, both theoretical and practical, over many people, especially young people? Should one correct them, when they obviously indulge in the most spurious, unfounded, and self-righteous gibberish, which has no foundation whatsoever, in the empirical/historical world -- the laboratory of committed intellectuals, academics and others who sacrifice their time and often their lives to advance humane and liberating/liberated human conditions and practices notwithstanding? Should one simply ignore such charlatans even if they often influence young people under their pedagogical care (cf eg the works of John Dewey; Paulo Freire, Ivan Illich, Noam Chomsky)? These pictures posted here seek to capture my own modest efforts, in concert with colleagues in the UK, France, USA, Chile, Brazil, India, and Africa to understand the human condition, in the 21st century. Let it be known, without the unstinted support of my international colleagues, in this global village of which we are all, an inherent part, my own efforts in this regard, as can be readily accessed, free of charge, at https://www.researchgate.net/…/John_Williams118/publications would not have been possible. John J Williams, Cape Town, South Africa
C - Entrevistas | John J. Williams: "We need to engage within our conditions in the South"
John J. Williams (University of the Western Cape, South Africa). Bajo el tema "Renovación…
youtube.com
CAPE TOWN: RACIST PLANNING CONTINUES
PP 162-164 EXTRACT FROM PhD THESIS
URBAN SOCIAL MOVEMENTS IN METROPOLITAN
CAPE TOWN, SOUTH AFRICA
John James Williams, Ph.D
University of Illinois at Urbana-Champaign, 1989
The Racist Planning of Cape Town continues in 2016
[Historically, Cape Town] for the most part, remained a bureaucratic and service center. Urban growth was limited and the specific needs of most ‘whites’ were easily met by a seemingly omnipotent administration whose 1948 plan for urban areas, including Cape Town (Cape Times, 14 July 1949) mainly emphasized the ideological tenets of the racist State and its right to decide on the use of most land. Indeed the overt form of racism informing the State's land use policy, and thus also that of CAPE TOWN, was made quite explicit, on 30 May 1952, in the Speech in Parliament , by the then Minister of Native Affairs, Dr Hendrik Verwoerd, stating that:
1. Every town or city, especially industrial cities, must have a single corresponding black township;
2. Townships must be large, and must be situated to allow for
expansion without spilling over into another racial group
area;
3. Townships must be located an adequate distance from
white areas;
4. Black townships should be separated from white areas by an
area of industrial sites where industries exist or are being planned;
5. Townships should be within easy transport distance of the city, preferably by rail and not by road transport;
6. All race group areas should be situated so as to allow access to the common industrial areas and the CBD without necessitating travel through the group area of another race;
7. There should be suitable open buffer spaces around the black township, the breadth of which should depend on whether the border touches on densely or sparsely populated white area;
8. Townships should be a considerable distance from main, and more particularly national roads, the use of which as local transportation routes should be discouraged;
9. Existing wrongly situated areas should be moved;
10. Everybody wants his servants and his laborers, but nobody
wants to have a native location near his own suburb.
Thus, in strict compliance with the Verwoerdian racist doctrine, the Nationalist Government, in the 1960's decided to relocate, or more appropriately dislocate, thousands of so-called Coloureds from the city of Cape Town (District Six and environs) to the Cape Flats. Having physically destroyed the internal opposition (as evidenced by Sharpville Massacre and Rivonia Trial, etc.), the Pretoria Regime had been consolidated by the politics of Apartheid and a weak parliamentary opposition (disintegration of the United Party).
In the 1970's the time had come to move ahead with the Grand Apartheid Scheme of formally racializing geographical space in Metropolitan Cape Town. Cape Town had to be an industrial center that satisfies the needs of the different population groups in geographically distinct areas, hence the development of Atlantis. The white public sector, in conjunction with the state, undertook the building of basic industrial infrastructure in energy, transportation, telecommunications, etc. A series of measures were taken to this effect: fiscal exemption, favorable transportation fares, easy supply of electric power and concentration of public investments in designated decentralization areas or growth points.
Yet, to have a proper understanding of the relocation/dislocation of thousands of former District Six inhabitants it is necessary to refer to the underlying structural processes that gave rise to the gentrification of that community:https://www.researchgate.net/profile/John_Williams118/stats