Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka : społeczno-kulturowe, prawne, etyczne i polityczne uwarunkowania : praca zbiorowa. [7], A. Kuzior (red. nauk.), Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska, Gliwice 2015, ISBN 9788361975106, 2015
21 października 2013 r. zapadło niezwykle istotne dla Polski orzeczenie Wielkiej Izby Europejskie... more 21 października 2013 r. zapadło niezwykle istotne dla Polski orzeczenie Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie tzw. „skargi katyńskiej”1. Skarżący to grupa krewnych 14 jeńców wojennych - zawodowych żołnierzy, policjantów – przetrzymywanych wraz z niemal 22 tys. innych Polaków w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, a następnie zamordowanych wiosną 1940 r.
Impulsem do wniesienia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu były napływające z Rosji nieoficjalne informacje, zgodnie z którymi tamtejsza Główna Prokuratura Wojskowa chciała zamknąć prowadzone od 1990 r. śledztwo katyńskie. Zgodnie z przeciekami, zamordowanie niemal 22 tys. Polaków wiosną 1940 r., miało zostać zakwalifikowane przez rosyjskich śledczych jako dawno już przedawnione przestępstwo przekroczenia uprawnień, nie zaś jako niepodlegająca przedawnieniu zbrodnia prawa międzynarodowego – czy to zbrodnia wojenna, przeciwko ludzkości, przeciwko pokojowi, czy zbrodnia ludobójstwa. Informacje o zamknięciu rosyjskiego śledztwa katyńskiego potwierdziły się. W marcu 2005 roku, na konferencji prasowej, szef Głównej Prokuratury Wojskowej poinformował o zamknięciu postępowania karnego. Okazało się, że śledztwo zostało umorzone kilka miesięcy wcześniej, już 21 września 2004 r. Co więcej, ogromna część akt rosyjskiego śledztwa – 36 tomów ze wszystkich 183, w tym samo postanowienie o jego umorzeniu, objęta została klauzulą tajności w celu zapewnienia ochrony „kluczowych interesów” Rosji, w tym jej bezpieczeństwa państwowego. Po 14 latach śledztwa w sprawie zbrodni katyńskiej nadal nie wiadomo jak wyglądały ustalenia i konkluzje rosyjskiej prokuratury.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Uploads
Papers by Olga Kazalska
The analysis of the constitutional shape of the countersignature and the practice of using by the President of his competences will allow to answer the question whether the President’s announcements require for their validity the signature of the Prime Minister’s or are they exempt from this requirement. In the light of the doctrinal reflections, the recognition of the announcement of the President of the Republic of Poland on vacant judicial positions in the Supreme Court and the Supreme Administrative Court may be considered as a derivative or analogous competence to the presidential prerogative of appointing judges. However, this stands in contradiction with the Constitutional Tribunal jurisprudence, which excludes the possibility of a broad interpretation of the constitutional catalog of prerogatives. Nevertheless, due to the informative, non-normative character of the announcements of the President, the issue of qualifying them to the catalog of official acts, for which the countersignature is required, raises reasonable doubts.
Impulsem do wniesienia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu były napływające z Rosji nieoficjalne informacje, zgodnie z którymi tamtejsza Główna Prokuratura Wojskowa chciała zamknąć prowadzone od 1990 r. śledztwo katyńskie. Zgodnie z przeciekami, zamordowanie niemal 22 tys. Polaków wiosną 1940 r., miało zostać zakwalifikowane przez rosyjskich śledczych jako dawno już przedawnione przestępstwo przekroczenia uprawnień, nie zaś jako niepodlegająca przedawnieniu zbrodnia prawa międzynarodowego – czy to zbrodnia wojenna, przeciwko ludzkości, przeciwko pokojowi, czy zbrodnia ludobójstwa. Informacje o zamknięciu rosyjskiego śledztwa katyńskiego potwierdziły się. W marcu 2005 roku, na konferencji prasowej, szef Głównej Prokuratury Wojskowej poinformował o zamknięciu postępowania karnego. Okazało się, że śledztwo zostało umorzone kilka miesięcy wcześniej, już 21 września 2004 r. Co więcej, ogromna część akt rosyjskiego śledztwa – 36 tomów ze wszystkich 183, w tym samo postanowienie o jego umorzeniu, objęta została klauzulą tajności w celu zapewnienia ochrony „kluczowych interesów” Rosji, w tym jej bezpieczeństwa państwowego. Po 14 latach śledztwa w sprawie zbrodni katyńskiej nadal nie wiadomo jak wyglądały ustalenia i konkluzje rosyjskiej prokuratury.
Raporty by Olga Kazalska
Mamy nadzieję, że przedstawione w formie niniejszego opracowania dane oraz wnioski cząstkowe okażą się przydatne dla prawników, politologów oraz wszystkich zainteresowanych funkcjonowanie procesu legislacyjnego w Polsce.
The analysis of the constitutional shape of the countersignature and the practice of using by the President of his competences will allow to answer the question whether the President’s announcements require for their validity the signature of the Prime Minister’s or are they exempt from this requirement. In the light of the doctrinal reflections, the recognition of the announcement of the President of the Republic of Poland on vacant judicial positions in the Supreme Court and the Supreme Administrative Court may be considered as a derivative or analogous competence to the presidential prerogative of appointing judges. However, this stands in contradiction with the Constitutional Tribunal jurisprudence, which excludes the possibility of a broad interpretation of the constitutional catalog of prerogatives. Nevertheless, due to the informative, non-normative character of the announcements of the President, the issue of qualifying them to the catalog of official acts, for which the countersignature is required, raises reasonable doubts.
Impulsem do wniesienia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu były napływające z Rosji nieoficjalne informacje, zgodnie z którymi tamtejsza Główna Prokuratura Wojskowa chciała zamknąć prowadzone od 1990 r. śledztwo katyńskie. Zgodnie z przeciekami, zamordowanie niemal 22 tys. Polaków wiosną 1940 r., miało zostać zakwalifikowane przez rosyjskich śledczych jako dawno już przedawnione przestępstwo przekroczenia uprawnień, nie zaś jako niepodlegająca przedawnieniu zbrodnia prawa międzynarodowego – czy to zbrodnia wojenna, przeciwko ludzkości, przeciwko pokojowi, czy zbrodnia ludobójstwa. Informacje o zamknięciu rosyjskiego śledztwa katyńskiego potwierdziły się. W marcu 2005 roku, na konferencji prasowej, szef Głównej Prokuratury Wojskowej poinformował o zamknięciu postępowania karnego. Okazało się, że śledztwo zostało umorzone kilka miesięcy wcześniej, już 21 września 2004 r. Co więcej, ogromna część akt rosyjskiego śledztwa – 36 tomów ze wszystkich 183, w tym samo postanowienie o jego umorzeniu, objęta została klauzulą tajności w celu zapewnienia ochrony „kluczowych interesów” Rosji, w tym jej bezpieczeństwa państwowego. Po 14 latach śledztwa w sprawie zbrodni katyńskiej nadal nie wiadomo jak wyglądały ustalenia i konkluzje rosyjskiej prokuratury.
Mamy nadzieję, że przedstawione w formie niniejszego opracowania dane oraz wnioski cząstkowe okażą się przydatne dla prawników, politologów oraz wszystkich zainteresowanych funkcjonowanie procesu legislacyjnego w Polsce.