Lorenzo Cotino Hueso
(Curriculum español- inglés, en "drafts").
English: https://bit.ly/2u9Idjb
1. Catedrático de Derecho Constitucional Univ. Valencia.
2. Magistrado Tribunal Superior de Justicia Comunidad Valenciana 2000-2019.
3. Vocal del Consejo de Transparencia C. Valenciana desde 2015 (autoridad independiente de transparencia)
4. Coordinador de la Red www.derechotics.com de especialistas en Derecho de las TIC desde 2004.
5. Premio INAP, M. Defensa, Ejército, Extraordinario de Doctorado, Ciudad de las Ciencias.
6. Doctor y licenciado en Derecho (U. Valencia), Máster en Derechos Fundamentales (ESADE, Barcelona), Licenciado y Diplomado de Estudios Avanzados de Ciencias políticas (UNED).
7. Ha escrito o coordinado 16 libros, 123 artículos o capítulos y 302 ponencias sobre libertad en internet, e-Administración, protección de datos, gobierno abierto e inteligencia artificial.
8. Profesor invitado en Konstanz (Alemania) desde 2004 y de diversas universidades colombianas (Prof. Honorario Universidad Nacional de Colombia).
9. Investigador principal desde 2004 de 15 proyectos de investigación nacionales de Derecho y nuevas tecnologías, así como proyectos regionales e internacionales, actualmente sobre transformación digital, robótica y alroritmos.
10. Director de primer Máster oficial de Derecho y TIC y actualmente de título especialistas en protección de datos.
11. ORCID 0000-0003-2661-0010. Google Académico – Índice H13 , índice i10 es 19.
---
Lorenzo Cotino Hueso, www.cotino.es, Professor of Constitutional Law at the University of Valencia (“Catedrático”), member of the Transparency Commission of the Valencia Regional Government, (from December 2015 to date), magistrate of the High Court of Justice of the Valencia Region (2000-2019). Graduate and PhD in Law (UVEG), Master in Fundamental Rights (ESADE, Barcelona), Graduate and Advanced Studies Diploma in Political Science (UNED – National Distance Learning University). He has received numerous research awards in Spain and a special award for his Doctoral Studies. Guest Faculty at Konstanz (Germany) since 2004 and at a number of universities in Colombia; he has also researched at Utrecht (The Netherlands) and Virginia (U.S.A.). Lead investigator in 14 research projects, author of 8 books and coordinator of 11 more, he has written over 120 scientific articles and book chapters. He has given 300 public speeches and conferences. He is the Director of the Association www.derechotics.com and is particularly active in the field of IT Law (fundamental rights in Internet, data protection, open governance, Electronic Administration, among others). He is also active in research in education, security and defense and experience of research methodology. He has been a professor at the University of Valencia since 2000, U. of Alcalá since 2005, at the U. Oberta of Cataluña since 2005 and at the University of the Rioja UNIR since 2014.
Address: Dr. Lorenzo Cotino Hueso
Catedrático (acred.) Universitat de València
Departamento de Derecho constitucional
Edificio departamental central, despacho 1 E 02
Avda. de los Naranjos s/n 46071
Valencia, España.
English: https://bit.ly/2u9Idjb
1. Catedrático de Derecho Constitucional Univ. Valencia.
2. Magistrado Tribunal Superior de Justicia Comunidad Valenciana 2000-2019.
3. Vocal del Consejo de Transparencia C. Valenciana desde 2015 (autoridad independiente de transparencia)
4. Coordinador de la Red www.derechotics.com de especialistas en Derecho de las TIC desde 2004.
5. Premio INAP, M. Defensa, Ejército, Extraordinario de Doctorado, Ciudad de las Ciencias.
6. Doctor y licenciado en Derecho (U. Valencia), Máster en Derechos Fundamentales (ESADE, Barcelona), Licenciado y Diplomado de Estudios Avanzados de Ciencias políticas (UNED).
7. Ha escrito o coordinado 16 libros, 123 artículos o capítulos y 302 ponencias sobre libertad en internet, e-Administración, protección de datos, gobierno abierto e inteligencia artificial.
8. Profesor invitado en Konstanz (Alemania) desde 2004 y de diversas universidades colombianas (Prof. Honorario Universidad Nacional de Colombia).
9. Investigador principal desde 2004 de 15 proyectos de investigación nacionales de Derecho y nuevas tecnologías, así como proyectos regionales e internacionales, actualmente sobre transformación digital, robótica y alroritmos.
10. Director de primer Máster oficial de Derecho y TIC y actualmente de título especialistas en protección de datos.
11. ORCID 0000-0003-2661-0010. Google Académico – Índice H13 , índice i10 es 19.
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Lorenzo Cotino Hueso, www.cotino.es, Professor of Constitutional Law at the University of Valencia (“Catedrático”), member of the Transparency Commission of the Valencia Regional Government, (from December 2015 to date), magistrate of the High Court of Justice of the Valencia Region (2000-2019). Graduate and PhD in Law (UVEG), Master in Fundamental Rights (ESADE, Barcelona), Graduate and Advanced Studies Diploma in Political Science (UNED – National Distance Learning University). He has received numerous research awards in Spain and a special award for his Doctoral Studies. Guest Faculty at Konstanz (Germany) since 2004 and at a number of universities in Colombia; he has also researched at Utrecht (The Netherlands) and Virginia (U.S.A.). Lead investigator in 14 research projects, author of 8 books and coordinator of 11 more, he has written over 120 scientific articles and book chapters. He has given 300 public speeches and conferences. He is the Director of the Association www.derechotics.com and is particularly active in the field of IT Law (fundamental rights in Internet, data protection, open governance, Electronic Administration, among others). He is also active in research in education, security and defense and experience of research methodology. He has been a professor at the University of Valencia since 2000, U. of Alcalá since 2005, at the U. Oberta of Cataluña since 2005 and at the University of the Rioja UNIR since 2014.
Address: Dr. Lorenzo Cotino Hueso
Catedrático (acred.) Universitat de València
Departamento de Derecho constitucional
Edificio departamental central, despacho 1 E 02
Avda. de los Naranjos s/n 46071
Valencia, España.
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Books by Lorenzo Cotino Hueso
Consejo de Europa; 1.2. El progresivo reconocimiento por el TEDH;
1.3. El reconocimiento en la Unión Europea. 2. INSTITUCIONES:
2.1. Consejo de Europa; 2.2. Unión Europea; 2.3. El representante
de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación. 3. LA
VINCULACIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
CON OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES: 3.1. Control
democrático y participación; 3.2. El derecho a la buena Administración;
3.3. El acceso a la información y derecho al medio ambiente; 3.4.
Acceso y privacidad, y protección de datos; 3.5. El derecho al «open
data»; 3.6. Derecho a la verdad. 4. OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS:
4.1. Obligados y ámbito de la información; 4.2. Obligaciones
de actividad y el principio de máxima transparencia; 4.3. Titular del
derecho y sujetos cualifi cados; 4.4. El ejercicio del derecho de acceso
a la información pública; 4.5. Los límites a los límites al derecho; 4.6.
Los límites por la privacidad y la protección de datos; 4.7. Filtraciones
de información pública, no revelar las fuentes y «whistleblowers»; 4.8.
Garantías ante una autoridad independiente y garantía judicial; 5. EL
PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL. 6. FUENTES DE INTERNET
la sentencia Claude Reyes de 2005; 1.2. La fundamentalización por la
sentencia del caso Claude Reyes de 2006; 1.3. El fuerte impulso tras
la sentencia Claude Reyes. 2. RECONOCIMIENTO POR OTRAS
ORGANIZACIONES: 2.1. Declaración de las Américas de 2004;
2.2. Acceso en la Comunidad Andina de Naciones; 2.3. Acceso en la
CELAC; 2.4. Acceso en la Conferencia Iberoamericana. 3. VINCULACIÓN
CON OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES: 3.1.
Derecho de acceso y medio ambiente; 3.2. Acceso a la información
y derecho a la verdad; 3.3. Participación, control democrático y lucha
contra la corrupción; 3.4. Acceso a los datos públicos… en razón
del «habeas data». 4. OBLIGACIONES PARA LOS ESTADOS: 4.1.
Obligados y ámbito de la información; 4.2. Obligaciones de actividad
y principio de máxima transparencia; 4.3. Titular: no hay referencia
a los periodistas como sujetos cualifi cados; 4.4. Ejercicio del derecho
de acceso; 4.5. Los límites a los límites al derecho; 4.6. Garantías judiciales
y administrativas; 4.7. La protección de la fi ltración de información
pública. 5. GARANTÍAS JURÍDICAS. 6. EL PAPEL DE LA
SOCIEDAD CIVIL. 7. FUENTES DE INTERNET
1.1. El reconocimiento de la libertad de expresión; 1.2. Consejo
(antigua Comisión) de Derechos Humanos y la Relatoría Especial;
1.3. El consenso en las Declaraciones internacionales conjuntas; 1.4.
El tardío pero importante reconocimiento por el CDH; 1.5. Acceso a
la información en el PNUD. 2. RECONOCIMIENTO EN OTROS
ÁMBITOS INTERNACIONALES: 2.1. Transparencia de los organismos
fi nancieros internacionales; 2.2. Otras regiones; 2.3. El Gobierno
Abierto y su Alianza internacional. 3. VINCULACIÓN DEL
ACCESO A LA INFORMACIÓN CON OTROS DERECHOS:
3.1. El acceso a la información y medio ambiente; 3.2. Control de la
Administración y lucha contra la corrupción; 3.3. Derecho a la verdad;
3.4. Acceso a la información pública… en el marco del «habeas
data»; 3.5. El derecho a la participación política; 3.6. El derecho a
la información sobre derechos humanos; 3.7. Las obligaciones de información
en el ámbito de la transparencia fi scal; 3.8. Un derecho a
los datos abiertos. 4. OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS: 4.1.
Obligados y ámbito de la información; 4.2. Obligaciones de actividad
y principio de máxima transparencia; 4.3. El titular del derecho y los
sujetos cualifi cados; 4.4. El ejercicio del derecho; 4.5. Los límites a los
límites; 4.6. Garantías ante una autoridad independiente y garantía
judicial; 4.7. La protección de la fi ltración de información pública.
5. GARANTÍAS JURÍDICAS. 6. EL PAPEL DE LA SOCIEDAD
CIVIL. 7. FUENTES DE INTERNET
1. MARCO JURÍDICO GENERAL; 1.1. Reconocimiento en el Consejo de Europa; 1.2. El progresivo reconocimiento por el TEDH; 1.3. El reconocimiento en la Unión Europea; 2. INSTITUCIONES; 2.1. Consejo de Europa; 2.2. Unión Europea; 2.3. El representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación; 3. LA VINCULACIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CON OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES; 3.1. Control democrático y participación; 3.2. El derecho a la buena Administración; 3.3. El acceso a la información y derecho al medio ambiente; 3.4. Acceso y privacidad y protección de datos; 3.5. El derecho al “open data”; 3.6. Derecho a la verdad; 4. OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS; 4.1. Obligados y ámbito de la información; 4.2. Obligaciones de actividad y el principio de máxima transparencia; 4.3. Titular del derecho y sujetos cualificados; 4.4. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública; 4.5. Los límites a los límites al derecho; 4.6. Los límites por la privacidad y la protección de datos; 4.7. Filtraciones de información pública, no revelar las fuentes y “whistleblowers”; 4.8. Garantías ante una autoridad independiente y garantía judicial; 5. EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL; 6. FUENTES EN INTERNET.
1. MARCO JURÍDICO GENERAL; 1.1. El reconocimiento antes de la sentencia Claude Reyes de 2005; 1.2. La fundamentalización por la sentencia del caso Claude Reyes de 2006; 1.3. El fuerte impulso tras la sentencia Claude Reyes; 2. RECONOCIMIENTO POR OTRAS ORGANIZACIONES; 2.1. Declaración de las Américas de 2004; 2.2. Acceso en la Comunidad Andina de Naciones; 2.3. Acceso en la CELAC; 2.4. Acceso en la Conferencia Iberoamericana; 3. VINCULACIÓN CON OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES; 3.1. Derecho de acceso y medio ambiente; 3.2. Acceso a la información y derecho a la verdad; 3.3. Participación, el control democrático y la lucha contra corrupción; 3.4. Acceso a los datos públicos… en razón del habeas data; 4. OBLIGACIONES PARA LOS ESTADOS; 4.1. Obligados y ámbito de la información; 4.2. Obligaciones de actividad y principio de máxima transparencia; 4.3. Titular: no hay referencia a los periodistas como sujetos cualificados; 4.4. Ejercicio del derecho de acceso; 4.5. Los límites a los límites al derecho; 4.6. Garantías judiciales y administrativas; 4.7. La protección de la filtración de información pública; 5. GARANTÍAS JURÍDICAS; 6. EL PAPEL DE DE LA SOCIEDAD CIVIL; 7. FUENTES EN INTERNET.
1. MARCO JURÍDICO EN EL ÁMBITO DE NACIONES UNIDAS; 1.1. El reconocimiento de la libertad de expresión; 1.2. Consejo (antigua Comisión) de Derechos Humanos y la Relatoría Especial; 1.3. El consenso en la Declaraciones internacionales conjuntas; 1.4. El tardío pero importante reconocimiento por el CDH; 1.5. Acceso a la información en el PNUD; 2. RECONOCIMIENTO EN OTROS ÁMBITOS INTERNACIONALES; 2.1. Transparencia de los organismos financieros internacionales; 2.2. Otras regiones; 2.3. El Gobierno Abierto y su Alianza internacional; 3. VINCULACIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN CON OTROS DERECHOS; 3.1. El acceso a la información y medio ambiente; 3.2. Control de la Administración y la lucha contra la corrupción; 3.3. Derecho a la verdad; 3.4. acceso a la información pública… en el marco del habeas data; 3.5. El derecho a la participación política; 3.6. El derecho a la información sobre derechos humanos; 3.7. Las obligaciones de información en el ámbito de la transparencia fiscal; 3.8. Un derecho a los datos abiertos; 4. OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS; 4.1. Obligados y ámbito de la información; 4.2. Obligaciones de actividad y principio de máxima transparencia; 4.3. El titular del derecho y los sujetos cualificados; 4.4. El ejercicio del derecho; 4.5. Los límites a los límites; 4.6. Garantías ante una autoridad independiente y garantía judicial; 4.7. La protección de la filtración de información pública; 5. GARANTÍAS JURÍDICAS; 6. EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL; 7. FUENTES EN INTERNET.
El derecho de acceso a Internet como derecho fundamental: análisis constitucional desde una perspectiva crítica
María Concepción Torres Díaz, Abogada y Profesora Asociada de Derecho Constitucional Universidad de Alicante
El tránsito de las redes sociales hacia un nuevo concepto aterritorial de los estados (netstates)
Roberto Luis Ferrer Serrano, Abogado, Aralegis-Fundación Privacidad y Sociedad del Conocimiento
Los motores de búsqueda: las implicaciones sociales, culturales y económicas que pueden propiciar su regulación
Luis García Segura, Profesor de la Universidad Antonio de Lebrija
La selección y personalización de noticias por el usuario de nuevas tecnologías
Lorenzo Cotino, Profesor Titular acreditado a catedrático, Universidad de Valencia, Director Red Derecho TICS
II. LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN EN INTERNET Y SUS GARANTÍAS
Gobernanza de Internet y libertad de expresión en Europa: estado de la cuestión
Joan Ramon Rodriguez-Amat, Assistant Professor de la Cátedra Media Governance, Media organisation and Media Industries, Universidad de Viena, Katharine Sarikakis, Catedrática Titular, Media Governance, Media organisation and Media Industries; Sarah Ganter, Investigadora y Dimitris Tsapogas, Investigador
Internet entre otros medios o las distinciones mediáticas del Tribunal Supremo de los EEUU
Myriam Rodríguez-Izquierdo Serrano, Profesora Ayudante Doctor, Derecho Constitucional, Universidad de Sevilla
La cláusula de conciencia y el secreto profesional del periodista en Internet
Mª Aránzazu Moretón Toquero, Profesora Asociada Derecho Constitucional Universidad de Valladolid
La neutralidad ideológica del Estado en las redes sociales
Göran Rollnert Liern, Profesor Titular de Derecho Constitucional, Universidad de Valencia
III. RESTRICCIONES, CONTROL Y CENSURA DE INTERNET
Agenda de reformas internacionales en materia de control o censura de contenidos (ACTA, UIT, ADPIC)
Loreto Corredoira y Alfonso, Profesora Titular, Derecho Constitucional, Ciencias de Información Universidad Complutense, Directora de la Cyberlaw Clinic
El bloqueo de páginas web en el Derecho alemán – a través del ejemplo de la ley para dificultar el acceso a páginas web
Raffael Sänger, LL.M., Asistente de Investigación Universidad de Konstant, Alemania
Análisis comparado de las soluciones normativas y jurisdiccionales para la lucha frente a la piratería en Internet en España y los países de nuestro entorno
Gemma Minero Alejandre, Profesora Ayudante de la Universidad Autónoma de Madrid, Coordinadora del Máster en Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial y Nuevas Tecnologías de la Universidad Autónoma de Madrid
Derecho de cita, plagio e Internet. La redefinición de las excepciones en materia de propiedad intelectual.
Francisca Ramón Fernández, Profesora Titular de Derecho Civil, Universidad Politécnica de Valencia
Formaciones políticas racistas y xenófobas: aproximación al uso de las redes sociales. Libertad de expresión versus abuso de derecho
Daría Terradez Salom, Universidad de Valencia
IV. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA E INTERNET
Wikileaks y los Arcana Imperii
Álvaro Echeverri Uruburu, Universidad Católica de Colombia
Transparencia y acceso a la información pública ¿son lo mismo? Por un derecho fundamental a acceder a la información pública
Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva, Profesor Titular Derecho Constitucional, Universidad Complutense de Madrid
¿Existe un derecho fundamental a obtener información de archivos informáticos del Gobierno Federal?
Martin Ibler, Catedrático de Derecho Público de la Universidad de Konstanz (Alemania)
Transparencia electrónica y agentes audiovisuales españoles 2011
Mª Pilar Cousido González, Profesora Titular, Derecho Constitucional Universidad Complutense de Madrid
V. PRIVACIDAD EN INTERNET Y EN LAS REDES SOCIALES
Derecho a la intimidad personal, uso de cámaras ocultas y otras amenazas a los derechos personales
Ignacio Bel, Profesor Titular Derecho de la Información Universidad Complutense de Madrid
El futuro de la vida pública y privada en las redes sociales
Oscar Jaramillo, Profesor Doctor de Derecho de la información, Universidad Mayor, Santiago de Chile
People c. Harris: El lado oscuro de la libertad de expresión en las redes sociales, Cristina Blasi Casagran, Investigadora European University Institute, Florencia, Italia
El derecho a la imagen de los menores en las redes sociales
Isabel Serrano Maíllo, Profesora Titular Interina, Derecho Constitucional, Universidad Complutense de Madrid
VI. EL DERECHO AL OLVIDO EN INTERNET
El carácter relativo del derecho al olvido en la red y su relación con otros derechos, garantías e intereses legítimos
Pere Simón Castellano, Investigador de Derecho Constitucional, Universidad de Girona
El derecho al olvido en Internet: algunos intentos para su regulación legal
Ramón María Orza Linares, Profesor Contratado Doctor, Departamento de Derecho
Constitucional, Universidad de Granada
El derecho al olvido de los políticos en las campañas electorales
Leyre Burguera Ameave, Profesora Ayudante, UNED y Ángel Corbacho López, Profesor Ayudante Doctor, Universidad de Murcia
El derecho al olvido judicial en la red
Rosa Cernada Badía, Universidad de Valencia
CONTENIDO DETALLADO 4
LISTA DE AUTORES DE LAS PONENCIAS INCLUÍDAS EN LA OBRA 8
PROGRAMA DEL I SEMINARIO DE INNOVACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES, 17 DE JUNIO DE 2009 11
PONENCIAS, AUDIOS Y VÍDEOS DEL I SEMINARIO DE INNOVACIÓN EN DERECHO CONSTITUCIONAL 14
PRIMERO. REFLEXIÓN GENERAL DEL PROCESO BOLONIA EN DERECHO Y EL DERECHO CONSTITUCIONAL 17
1. Análisis de los textos y de la normativa de referencia en relación con el proceso de Bolonia 18
2. Definición de objetivos y competencias. Ventajas y desventajas de un nuevo planteamiento docente 27
3. La enseñanza virtual de un Derecho global 33
4. Algunas reflexiones sobre la revisión del modelo docente universitario 45
5. Una visión crítica a partir de la experiencia en la gestión y modificación de planes de estudio en Ciencias de la Información 56
6. La planificación y desarrollo compartido de competencias 62
7. Derecho constitucional y género. La experiencia de la red feminista de derecho constitucional 69
SEGUNDO. METODOLOGÍAS, ESTRATEGIAS Y EXPERIENCIAS CONCRETAS EN LA ENSEÑANZA DEL DERECHO Y EL DERECHO CONSTITUCIONAL 87
1. La creación de un entorno adecuado para el aprendizaje del Derecho constitucional 88
2. No casos, sino ‘pasos’ en la enseñanza de derechos fundamentales 101
3. Estrategias docentes en la enseñanza aplicada del Derecho Constitucional 112
4. Bolonia a la española: algunos placeres y muchos sinsabores 119
5. De la evaluación de conocimientos a la evaluación de competencias en el EEES: Una experiencia desde el Derecho Constitucional 122
6. Los trabajos de fin de grado en las facultades de Derecho de la UCLM 130
7. 'Pràctica parlamentària' y 'Parlament Universitari', dos experiencias complementarias de simulación en Derecho constitucional 145
8. La enseñanza del funcionamiento de las instituciones constitucionales a través del juego de roles y métodos cooperativos: una experiencia de práctica legislativa en les Corts Valencianes 149
9. Prácticas en las defensorías del pueblo: redefiniendo las prácticas externas en la docencia del Derecho Constitucional 153
10. Reflexiones sobre la especial problemática de enseñar Derecho constitucional fuera de la facultad de Derecho 158
TERCERO. HERRAMIENTAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA DEL DERECHO Y EL DERECHO CONSTITUCIONAL 162
1. Plataformas docentes y profesorado 163
2. La experiencia acumulada en la UNED en el uso de diversas plataformas en la docencia del Derecho constitucional 171
3. El fomento del aprendizaje activo a través de materiales multimedia diseñados por el docente 177
4. Seis años de experiencia de formación virtual del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica 181
5. La teleformación como alternativa a la enseñanza presencial 186
6. La utilización de medios audiovisuales en las clases prácticas de Derecho Constitucional (Licenciatura de Periodismo) 193
7. El uso de la IP TV en la docencia de Derecho de la Información 200
8. Herramientas en la enseñanza a distancia 205
OTROS ESTUDIOS DE INTERÉS PARA LA INNOVACIÓN DOCENTE EN DERECHO Y EL DERECHO CONSTITUCIONAL 211
PRIMERO. PONENCIAS DE ESPECIAL RELEVANCIA PARA EL DERECHO CONSTITUCIONAL 212
1. Listado alfabético de los autores y título de la comunicación 212
2. Reflexiones y tendencias para la docencia del Derecho Constitucional en el marco del EEES 213
3. La plataforma virtual como vehículo privilegiado del proceso formativo. Reflexiones en torno al caso de los derechos fundamentales 214
4. El juego de los derechos fundamentales 215
5. La enseñanza de derechos fundamentales sobre la base del ponencias de los alumnos con tratamiento directo de materiales jurisprudenciales y normativos y el seguimiento de un método de pasos 216
6. Un modelo de enseñanza participativa del Derecho Constitucional 217
SEGUNDO. REFLEXIÓN GENERAL DEL PROCESO BOLONIA, RENOVACIÓN, DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA EN DERECHO 218
1. Listado alfabético de los autores y título de la comunicación 218
2. Derecho y cine: implementación y diseño de una estrategia docente en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior 220
3. La planificación de la acción tutorial en el campo de las ciencias jurídicas 221
4. Notas sobre la renovación de la actividad docente en la etapa preinformática 222
5. La calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior: una propuesta metodológica para su evaluación y mejora en los estudios jurídicos 223
6. Presentación de los proyectos enseñanza del Derecho mediante supuestos prácticos interdisciplinares e interdepartamentales y equipos docentes 224
7. La iniciación a la investigación como nueva herramienta docente 225
8. Nuevas formas de aprendizaje en el EEES: implicando activamente al alumno en la elaboración de contenidos propios de la asignatura 226
9. Seguimiento del trabajo personal del alumno en la enseñanza-aprendizaje: luces y sombras 227
10. Motivación y estrategias de aprendizaje en Ciencias Juridicas. Análisis empirico con enfoque de género 228
11. La tutoría aplicada a la Ciencia Jurídica 229
12. Algunas reflexiones sobre la evaluación en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior 230
13. Innovación en la enseñanza-aprendizaje a través del trabajo tutorado 231
14. Pros y contras sobre la innovación educativa en el aprendizaje jurídico 232
15. Planificar la docencia para el aprendizaje 233
16. La importancia del diseño de las actividades como herramienta formativa en las asignaturas jurídicas 234
17. El papel del «Coordinador de Curso» en la nueva metodología docente 235
18. La evaluación criterial: utilidad de las rúbricas o matrices de valoración 236
19. Los nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje del Derecho dentro del marco del EEES 237
20. Pensamiento crítico en los estudios de Derecho definición, gradación y evaluación de una competencia transversal en ciencias sociales y jurídicas 238
21. Las innovaciones docentes en las ciencias jurídicas en el Espacio Europeo de Educación Superior 239
22. El profesor Universitario ante las nuevas realidades metodológicas y retos formativos del EEES 240
23. Movilidad y enseñanza tutorial: participación de estudiantes en seminarios y reuniones científicas con profesores universitarios 241
TERCERO. METODOLOGÍAS, ESTRATEGIAS Y EXPERIENCIAS CONCRETAS EN LA ENSEÑANZA DEL DERECHO 242
1. Listado alfabético de los autores y título de la comunicación 242
2. La vinculación de lengua y contenidos en la enseñanza en inglés del sistema jurídico anglo-americano en los estudios de Derecho 244
3. El aprendizaje colaborativo: técnica y metodologías de adquisición de las competencias transversales en las Ciencias Jurídicas 245
4. El libro electrónico como un soporte de innovación en la docencia del Derecho 246
5. Intervención coordinada en dos asignaturas de la licenciatura en Derecho dirigida a mejorar la capacidad de expresión oral de los alumnos 247
6. La incorporación del alumno a una nueva forma de impartir docencia. Innovación educativa y el juego de rol como método de enseñanza-aprendizaje 248
7. La metodología de simulación con base de semivirtualidad aplicada a una asignatura jurídica 249
8. La evaluación como instrumento del aprendizaje del Derecho 250
9. Metodologías activas en la enseñanza universitaria 251
10. Evaluación del trabajo cooperativo en asignaturas jurídicas virtuales 252
11. El uso de filmaciones de juicios y vistas en el ámbito docente: algunas cuestiones jurídicas de interés 253
12. Las visitas a los juzgados como actividad práctica 254
13. Esbozo de un método alternativo y complementario de enseñanza jurídica y de aproximación a la tarea del jurista: la creación normativa 255
14. Party and Law. Una experiencia 256
CUARTO. HERRAMIENTAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA DEL DERECHO 257
1. Listado alfabético de los autores y título de la comunicación 257
2. El mundo virtual: second life y su aplicación a la enseñanza del Derecho 259
3. Campus virtuales y enseñanza del Derecho. La experiencia del Proyecto Lefis (Law&ITC Shared Virtual Campus) 260
4. La webquest como método de aprendizaje del Derecho 261
5. Relaciones entre la plataforma moodle y la planificación docente en las Ciencias Jurídicas 262
6. Glosario e-derecho: nuevo modelo de construcción y gestión del conocimiento jurídico mediante la Red 263
7. Las plataformas de teleformación como soporte para la enseñanza-aprendizaje en el ámbito de las ciencias jurídicas 264
8. El uso de plataformas virtuales de enseñanza como recurso educativo 265
9. Derecho y revés: una propuesta videográfica p ara el diálogo jurídico en el aula 266
10. Técnicas de enseñanza-aprendizaje que favorecen el trabajo en equipo, el autoaprendizaje y el juicio crítico en asignaturas jurídicas. La aplicación de la plataforma Moodle 267
11. La WebQuest como herramienta de aprendizaje activo en la Historia del Derecho 268
12. El Wiki como recurso para desarrollar competencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje 269
13. Sobre el seguimiento de la elaboración de trabajos individuales de los alumnos: leer y escribir en la era de internet. 270
14. El empleo de espacios virtuales para el debate en la docencia de Derecho-foros y blogs 271
15. Los sistemas de innovación docente: aplicación práctica del portafolio como herramienta de cambio del sistema de trabajo 272
16. La utilización de recursos colaborativos a través del aula virtual 273
17. Los observatorios y portales virtuales como mecanismos de apoyo al aprendizaje en el grado en Derecho 274
ANEXO. DOCUMENTOS SOBRE EL DEBATE DE LA INCORPORACIÓN DE DERECHO AL PROCESO DE BOLONIA 275
MANIFIESTO “SAQUEMOS LOS ESTUDIOS DE DERECHO DEL PROCESO DE BOLONIA” 275
INTERESANTE REFLEXIÓN FRENTE AL MANIFIESTO 278
INTERESANTE RÉPLICA A LA ANTERIOR OPINIÓN FRENTE AL MANIFIESTO 281
1350 páginas en dos libros.
Consejo de Europa; 1.2. El progresivo reconocimiento por el TEDH;
1.3. El reconocimiento en la Unión Europea. 2. INSTITUCIONES:
2.1. Consejo de Europa; 2.2. Unión Europea; 2.3. El representante
de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación. 3. LA
VINCULACIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
CON OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES: 3.1. Control
democrático y participación; 3.2. El derecho a la buena Administración;
3.3. El acceso a la información y derecho al medio ambiente; 3.4.
Acceso y privacidad, y protección de datos; 3.5. El derecho al «open
data»; 3.6. Derecho a la verdad. 4. OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS:
4.1. Obligados y ámbito de la información; 4.2. Obligaciones
de actividad y el principio de máxima transparencia; 4.3. Titular del
derecho y sujetos cualifi cados; 4.4. El ejercicio del derecho de acceso
a la información pública; 4.5. Los límites a los límites al derecho; 4.6.
Los límites por la privacidad y la protección de datos; 4.7. Filtraciones
de información pública, no revelar las fuentes y «whistleblowers»; 4.8.
Garantías ante una autoridad independiente y garantía judicial; 5. EL
PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL. 6. FUENTES DE INTERNET
la sentencia Claude Reyes de 2005; 1.2. La fundamentalización por la
sentencia del caso Claude Reyes de 2006; 1.3. El fuerte impulso tras
la sentencia Claude Reyes. 2. RECONOCIMIENTO POR OTRAS
ORGANIZACIONES: 2.1. Declaración de las Américas de 2004;
2.2. Acceso en la Comunidad Andina de Naciones; 2.3. Acceso en la
CELAC; 2.4. Acceso en la Conferencia Iberoamericana. 3. VINCULACIÓN
CON OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES: 3.1.
Derecho de acceso y medio ambiente; 3.2. Acceso a la información
y derecho a la verdad; 3.3. Participación, control democrático y lucha
contra la corrupción; 3.4. Acceso a los datos públicos… en razón
del «habeas data». 4. OBLIGACIONES PARA LOS ESTADOS: 4.1.
Obligados y ámbito de la información; 4.2. Obligaciones de actividad
y principio de máxima transparencia; 4.3. Titular: no hay referencia
a los periodistas como sujetos cualifi cados; 4.4. Ejercicio del derecho
de acceso; 4.5. Los límites a los límites al derecho; 4.6. Garantías judiciales
y administrativas; 4.7. La protección de la fi ltración de información
pública. 5. GARANTÍAS JURÍDICAS. 6. EL PAPEL DE LA
SOCIEDAD CIVIL. 7. FUENTES DE INTERNET
1.1. El reconocimiento de la libertad de expresión; 1.2. Consejo
(antigua Comisión) de Derechos Humanos y la Relatoría Especial;
1.3. El consenso en las Declaraciones internacionales conjuntas; 1.4.
El tardío pero importante reconocimiento por el CDH; 1.5. Acceso a
la información en el PNUD. 2. RECONOCIMIENTO EN OTROS
ÁMBITOS INTERNACIONALES: 2.1. Transparencia de los organismos
fi nancieros internacionales; 2.2. Otras regiones; 2.3. El Gobierno
Abierto y su Alianza internacional. 3. VINCULACIÓN DEL
ACCESO A LA INFORMACIÓN CON OTROS DERECHOS:
3.1. El acceso a la información y medio ambiente; 3.2. Control de la
Administración y lucha contra la corrupción; 3.3. Derecho a la verdad;
3.4. Acceso a la información pública… en el marco del «habeas
data»; 3.5. El derecho a la participación política; 3.6. El derecho a
la información sobre derechos humanos; 3.7. Las obligaciones de información
en el ámbito de la transparencia fi scal; 3.8. Un derecho a
los datos abiertos. 4. OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS: 4.1.
Obligados y ámbito de la información; 4.2. Obligaciones de actividad
y principio de máxima transparencia; 4.3. El titular del derecho y los
sujetos cualifi cados; 4.4. El ejercicio del derecho; 4.5. Los límites a los
límites; 4.6. Garantías ante una autoridad independiente y garantía
judicial; 4.7. La protección de la fi ltración de información pública.
5. GARANTÍAS JURÍDICAS. 6. EL PAPEL DE LA SOCIEDAD
CIVIL. 7. FUENTES DE INTERNET
1. MARCO JURÍDICO GENERAL; 1.1. Reconocimiento en el Consejo de Europa; 1.2. El progresivo reconocimiento por el TEDH; 1.3. El reconocimiento en la Unión Europea; 2. INSTITUCIONES; 2.1. Consejo de Europa; 2.2. Unión Europea; 2.3. El representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación; 3. LA VINCULACIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CON OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES; 3.1. Control democrático y participación; 3.2. El derecho a la buena Administración; 3.3. El acceso a la información y derecho al medio ambiente; 3.4. Acceso y privacidad y protección de datos; 3.5. El derecho al “open data”; 3.6. Derecho a la verdad; 4. OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS; 4.1. Obligados y ámbito de la información; 4.2. Obligaciones de actividad y el principio de máxima transparencia; 4.3. Titular del derecho y sujetos cualificados; 4.4. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública; 4.5. Los límites a los límites al derecho; 4.6. Los límites por la privacidad y la protección de datos; 4.7. Filtraciones de información pública, no revelar las fuentes y “whistleblowers”; 4.8. Garantías ante una autoridad independiente y garantía judicial; 5. EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL; 6. FUENTES EN INTERNET.
1. MARCO JURÍDICO GENERAL; 1.1. El reconocimiento antes de la sentencia Claude Reyes de 2005; 1.2. La fundamentalización por la sentencia del caso Claude Reyes de 2006; 1.3. El fuerte impulso tras la sentencia Claude Reyes; 2. RECONOCIMIENTO POR OTRAS ORGANIZACIONES; 2.1. Declaración de las Américas de 2004; 2.2. Acceso en la Comunidad Andina de Naciones; 2.3. Acceso en la CELAC; 2.4. Acceso en la Conferencia Iberoamericana; 3. VINCULACIÓN CON OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES; 3.1. Derecho de acceso y medio ambiente; 3.2. Acceso a la información y derecho a la verdad; 3.3. Participación, el control democrático y la lucha contra corrupción; 3.4. Acceso a los datos públicos… en razón del habeas data; 4. OBLIGACIONES PARA LOS ESTADOS; 4.1. Obligados y ámbito de la información; 4.2. Obligaciones de actividad y principio de máxima transparencia; 4.3. Titular: no hay referencia a los periodistas como sujetos cualificados; 4.4. Ejercicio del derecho de acceso; 4.5. Los límites a los límites al derecho; 4.6. Garantías judiciales y administrativas; 4.7. La protección de la filtración de información pública; 5. GARANTÍAS JURÍDICAS; 6. EL PAPEL DE DE LA SOCIEDAD CIVIL; 7. FUENTES EN INTERNET.
1. MARCO JURÍDICO EN EL ÁMBITO DE NACIONES UNIDAS; 1.1. El reconocimiento de la libertad de expresión; 1.2. Consejo (antigua Comisión) de Derechos Humanos y la Relatoría Especial; 1.3. El consenso en la Declaraciones internacionales conjuntas; 1.4. El tardío pero importante reconocimiento por el CDH; 1.5. Acceso a la información en el PNUD; 2. RECONOCIMIENTO EN OTROS ÁMBITOS INTERNACIONALES; 2.1. Transparencia de los organismos financieros internacionales; 2.2. Otras regiones; 2.3. El Gobierno Abierto y su Alianza internacional; 3. VINCULACIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN CON OTROS DERECHOS; 3.1. El acceso a la información y medio ambiente; 3.2. Control de la Administración y la lucha contra la corrupción; 3.3. Derecho a la verdad; 3.4. acceso a la información pública… en el marco del habeas data; 3.5. El derecho a la participación política; 3.6. El derecho a la información sobre derechos humanos; 3.7. Las obligaciones de información en el ámbito de la transparencia fiscal; 3.8. Un derecho a los datos abiertos; 4. OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS; 4.1. Obligados y ámbito de la información; 4.2. Obligaciones de actividad y principio de máxima transparencia; 4.3. El titular del derecho y los sujetos cualificados; 4.4. El ejercicio del derecho; 4.5. Los límites a los límites; 4.6. Garantías ante una autoridad independiente y garantía judicial; 4.7. La protección de la filtración de información pública; 5. GARANTÍAS JURÍDICAS; 6. EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL; 7. FUENTES EN INTERNET.
El derecho de acceso a Internet como derecho fundamental: análisis constitucional desde una perspectiva crítica
María Concepción Torres Díaz, Abogada y Profesora Asociada de Derecho Constitucional Universidad de Alicante
El tránsito de las redes sociales hacia un nuevo concepto aterritorial de los estados (netstates)
Roberto Luis Ferrer Serrano, Abogado, Aralegis-Fundación Privacidad y Sociedad del Conocimiento
Los motores de búsqueda: las implicaciones sociales, culturales y económicas que pueden propiciar su regulación
Luis García Segura, Profesor de la Universidad Antonio de Lebrija
La selección y personalización de noticias por el usuario de nuevas tecnologías
Lorenzo Cotino, Profesor Titular acreditado a catedrático, Universidad de Valencia, Director Red Derecho TICS
II. LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN EN INTERNET Y SUS GARANTÍAS
Gobernanza de Internet y libertad de expresión en Europa: estado de la cuestión
Joan Ramon Rodriguez-Amat, Assistant Professor de la Cátedra Media Governance, Media organisation and Media Industries, Universidad de Viena, Katharine Sarikakis, Catedrática Titular, Media Governance, Media organisation and Media Industries; Sarah Ganter, Investigadora y Dimitris Tsapogas, Investigador
Internet entre otros medios o las distinciones mediáticas del Tribunal Supremo de los EEUU
Myriam Rodríguez-Izquierdo Serrano, Profesora Ayudante Doctor, Derecho Constitucional, Universidad de Sevilla
La cláusula de conciencia y el secreto profesional del periodista en Internet
Mª Aránzazu Moretón Toquero, Profesora Asociada Derecho Constitucional Universidad de Valladolid
La neutralidad ideológica del Estado en las redes sociales
Göran Rollnert Liern, Profesor Titular de Derecho Constitucional, Universidad de Valencia
III. RESTRICCIONES, CONTROL Y CENSURA DE INTERNET
Agenda de reformas internacionales en materia de control o censura de contenidos (ACTA, UIT, ADPIC)
Loreto Corredoira y Alfonso, Profesora Titular, Derecho Constitucional, Ciencias de Información Universidad Complutense, Directora de la Cyberlaw Clinic
El bloqueo de páginas web en el Derecho alemán – a través del ejemplo de la ley para dificultar el acceso a páginas web
Raffael Sänger, LL.M., Asistente de Investigación Universidad de Konstant, Alemania
Análisis comparado de las soluciones normativas y jurisdiccionales para la lucha frente a la piratería en Internet en España y los países de nuestro entorno
Gemma Minero Alejandre, Profesora Ayudante de la Universidad Autónoma de Madrid, Coordinadora del Máster en Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial y Nuevas Tecnologías de la Universidad Autónoma de Madrid
Derecho de cita, plagio e Internet. La redefinición de las excepciones en materia de propiedad intelectual.
Francisca Ramón Fernández, Profesora Titular de Derecho Civil, Universidad Politécnica de Valencia
Formaciones políticas racistas y xenófobas: aproximación al uso de las redes sociales. Libertad de expresión versus abuso de derecho
Daría Terradez Salom, Universidad de Valencia
IV. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA E INTERNET
Wikileaks y los Arcana Imperii
Álvaro Echeverri Uruburu, Universidad Católica de Colombia
Transparencia y acceso a la información pública ¿son lo mismo? Por un derecho fundamental a acceder a la información pública
Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva, Profesor Titular Derecho Constitucional, Universidad Complutense de Madrid
¿Existe un derecho fundamental a obtener información de archivos informáticos del Gobierno Federal?
Martin Ibler, Catedrático de Derecho Público de la Universidad de Konstanz (Alemania)
Transparencia electrónica y agentes audiovisuales españoles 2011
Mª Pilar Cousido González, Profesora Titular, Derecho Constitucional Universidad Complutense de Madrid
V. PRIVACIDAD EN INTERNET Y EN LAS REDES SOCIALES
Derecho a la intimidad personal, uso de cámaras ocultas y otras amenazas a los derechos personales
Ignacio Bel, Profesor Titular Derecho de la Información Universidad Complutense de Madrid
El futuro de la vida pública y privada en las redes sociales
Oscar Jaramillo, Profesor Doctor de Derecho de la información, Universidad Mayor, Santiago de Chile
People c. Harris: El lado oscuro de la libertad de expresión en las redes sociales, Cristina Blasi Casagran, Investigadora European University Institute, Florencia, Italia
El derecho a la imagen de los menores en las redes sociales
Isabel Serrano Maíllo, Profesora Titular Interina, Derecho Constitucional, Universidad Complutense de Madrid
VI. EL DERECHO AL OLVIDO EN INTERNET
El carácter relativo del derecho al olvido en la red y su relación con otros derechos, garantías e intereses legítimos
Pere Simón Castellano, Investigador de Derecho Constitucional, Universidad de Girona
El derecho al olvido en Internet: algunos intentos para su regulación legal
Ramón María Orza Linares, Profesor Contratado Doctor, Departamento de Derecho
Constitucional, Universidad de Granada
El derecho al olvido de los políticos en las campañas electorales
Leyre Burguera Ameave, Profesora Ayudante, UNED y Ángel Corbacho López, Profesor Ayudante Doctor, Universidad de Murcia
El derecho al olvido judicial en la red
Rosa Cernada Badía, Universidad de Valencia
CONTENIDO DETALLADO 4
LISTA DE AUTORES DE LAS PONENCIAS INCLUÍDAS EN LA OBRA 8
PROGRAMA DEL I SEMINARIO DE INNOVACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES, 17 DE JUNIO DE 2009 11
PONENCIAS, AUDIOS Y VÍDEOS DEL I SEMINARIO DE INNOVACIÓN EN DERECHO CONSTITUCIONAL 14
PRIMERO. REFLEXIÓN GENERAL DEL PROCESO BOLONIA EN DERECHO Y EL DERECHO CONSTITUCIONAL 17
1. Análisis de los textos y de la normativa de referencia en relación con el proceso de Bolonia 18
2. Definición de objetivos y competencias. Ventajas y desventajas de un nuevo planteamiento docente 27
3. La enseñanza virtual de un Derecho global 33
4. Algunas reflexiones sobre la revisión del modelo docente universitario 45
5. Una visión crítica a partir de la experiencia en la gestión y modificación de planes de estudio en Ciencias de la Información 56
6. La planificación y desarrollo compartido de competencias 62
7. Derecho constitucional y género. La experiencia de la red feminista de derecho constitucional 69
SEGUNDO. METODOLOGÍAS, ESTRATEGIAS Y EXPERIENCIAS CONCRETAS EN LA ENSEÑANZA DEL DERECHO Y EL DERECHO CONSTITUCIONAL 87
1. La creación de un entorno adecuado para el aprendizaje del Derecho constitucional 88
2. No casos, sino ‘pasos’ en la enseñanza de derechos fundamentales 101
3. Estrategias docentes en la enseñanza aplicada del Derecho Constitucional 112
4. Bolonia a la española: algunos placeres y muchos sinsabores 119
5. De la evaluación de conocimientos a la evaluación de competencias en el EEES: Una experiencia desde el Derecho Constitucional 122
6. Los trabajos de fin de grado en las facultades de Derecho de la UCLM 130
7. 'Pràctica parlamentària' y 'Parlament Universitari', dos experiencias complementarias de simulación en Derecho constitucional 145
8. La enseñanza del funcionamiento de las instituciones constitucionales a través del juego de roles y métodos cooperativos: una experiencia de práctica legislativa en les Corts Valencianes 149
9. Prácticas en las defensorías del pueblo: redefiniendo las prácticas externas en la docencia del Derecho Constitucional 153
10. Reflexiones sobre la especial problemática de enseñar Derecho constitucional fuera de la facultad de Derecho 158
TERCERO. HERRAMIENTAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA DEL DERECHO Y EL DERECHO CONSTITUCIONAL 162
1. Plataformas docentes y profesorado 163
2. La experiencia acumulada en la UNED en el uso de diversas plataformas en la docencia del Derecho constitucional 171
3. El fomento del aprendizaje activo a través de materiales multimedia diseñados por el docente 177
4. Seis años de experiencia de formación virtual del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica 181
5. La teleformación como alternativa a la enseñanza presencial 186
6. La utilización de medios audiovisuales en las clases prácticas de Derecho Constitucional (Licenciatura de Periodismo) 193
7. El uso de la IP TV en la docencia de Derecho de la Información 200
8. Herramientas en la enseñanza a distancia 205
OTROS ESTUDIOS DE INTERÉS PARA LA INNOVACIÓN DOCENTE EN DERECHO Y EL DERECHO CONSTITUCIONAL 211
PRIMERO. PONENCIAS DE ESPECIAL RELEVANCIA PARA EL DERECHO CONSTITUCIONAL 212
1. Listado alfabético de los autores y título de la comunicación 212
2. Reflexiones y tendencias para la docencia del Derecho Constitucional en el marco del EEES 213
3. La plataforma virtual como vehículo privilegiado del proceso formativo. Reflexiones en torno al caso de los derechos fundamentales 214
4. El juego de los derechos fundamentales 215
5. La enseñanza de derechos fundamentales sobre la base del ponencias de los alumnos con tratamiento directo de materiales jurisprudenciales y normativos y el seguimiento de un método de pasos 216
6. Un modelo de enseñanza participativa del Derecho Constitucional 217
SEGUNDO. REFLEXIÓN GENERAL DEL PROCESO BOLONIA, RENOVACIÓN, DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA EN DERECHO 218
1. Listado alfabético de los autores y título de la comunicación 218
2. Derecho y cine: implementación y diseño de una estrategia docente en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior 220
3. La planificación de la acción tutorial en el campo de las ciencias jurídicas 221
4. Notas sobre la renovación de la actividad docente en la etapa preinformática 222
5. La calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior: una propuesta metodológica para su evaluación y mejora en los estudios jurídicos 223
6. Presentación de los proyectos enseñanza del Derecho mediante supuestos prácticos interdisciplinares e interdepartamentales y equipos docentes 224
7. La iniciación a la investigación como nueva herramienta docente 225
8. Nuevas formas de aprendizaje en el EEES: implicando activamente al alumno en la elaboración de contenidos propios de la asignatura 226
9. Seguimiento del trabajo personal del alumno en la enseñanza-aprendizaje: luces y sombras 227
10. Motivación y estrategias de aprendizaje en Ciencias Juridicas. Análisis empirico con enfoque de género 228
11. La tutoría aplicada a la Ciencia Jurídica 229
12. Algunas reflexiones sobre la evaluación en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior 230
13. Innovación en la enseñanza-aprendizaje a través del trabajo tutorado 231
14. Pros y contras sobre la innovación educativa en el aprendizaje jurídico 232
15. Planificar la docencia para el aprendizaje 233
16. La importancia del diseño de las actividades como herramienta formativa en las asignaturas jurídicas 234
17. El papel del «Coordinador de Curso» en la nueva metodología docente 235
18. La evaluación criterial: utilidad de las rúbricas o matrices de valoración 236
19. Los nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje del Derecho dentro del marco del EEES 237
20. Pensamiento crítico en los estudios de Derecho definición, gradación y evaluación de una competencia transversal en ciencias sociales y jurídicas 238
21. Las innovaciones docentes en las ciencias jurídicas en el Espacio Europeo de Educación Superior 239
22. El profesor Universitario ante las nuevas realidades metodológicas y retos formativos del EEES 240
23. Movilidad y enseñanza tutorial: participación de estudiantes en seminarios y reuniones científicas con profesores universitarios 241
TERCERO. METODOLOGÍAS, ESTRATEGIAS Y EXPERIENCIAS CONCRETAS EN LA ENSEÑANZA DEL DERECHO 242
1. Listado alfabético de los autores y título de la comunicación 242
2. La vinculación de lengua y contenidos en la enseñanza en inglés del sistema jurídico anglo-americano en los estudios de Derecho 244
3. El aprendizaje colaborativo: técnica y metodologías de adquisición de las competencias transversales en las Ciencias Jurídicas 245
4. El libro electrónico como un soporte de innovación en la docencia del Derecho 246
5. Intervención coordinada en dos asignaturas de la licenciatura en Derecho dirigida a mejorar la capacidad de expresión oral de los alumnos 247
6. La incorporación del alumno a una nueva forma de impartir docencia. Innovación educativa y el juego de rol como método de enseñanza-aprendizaje 248
7. La metodología de simulación con base de semivirtualidad aplicada a una asignatura jurídica 249
8. La evaluación como instrumento del aprendizaje del Derecho 250
9. Metodologías activas en la enseñanza universitaria 251
10. Evaluación del trabajo cooperativo en asignaturas jurídicas virtuales 252
11. El uso de filmaciones de juicios y vistas en el ámbito docente: algunas cuestiones jurídicas de interés 253
12. Las visitas a los juzgados como actividad práctica 254
13. Esbozo de un método alternativo y complementario de enseñanza jurídica y de aproximación a la tarea del jurista: la creación normativa 255
14. Party and Law. Una experiencia 256
CUARTO. HERRAMIENTAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA DEL DERECHO 257
1. Listado alfabético de los autores y título de la comunicación 257
2. El mundo virtual: second life y su aplicación a la enseñanza del Derecho 259
3. Campus virtuales y enseñanza del Derecho. La experiencia del Proyecto Lefis (Law&ITC Shared Virtual Campus) 260
4. La webquest como método de aprendizaje del Derecho 261
5. Relaciones entre la plataforma moodle y la planificación docente en las Ciencias Jurídicas 262
6. Glosario e-derecho: nuevo modelo de construcción y gestión del conocimiento jurídico mediante la Red 263
7. Las plataformas de teleformación como soporte para la enseñanza-aprendizaje en el ámbito de las ciencias jurídicas 264
8. El uso de plataformas virtuales de enseñanza como recurso educativo 265
9. Derecho y revés: una propuesta videográfica p ara el diálogo jurídico en el aula 266
10. Técnicas de enseñanza-aprendizaje que favorecen el trabajo en equipo, el autoaprendizaje y el juicio crítico en asignaturas jurídicas. La aplicación de la plataforma Moodle 267
11. La WebQuest como herramienta de aprendizaje activo en la Historia del Derecho 268
12. El Wiki como recurso para desarrollar competencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje 269
13. Sobre el seguimiento de la elaboración de trabajos individuales de los alumnos: leer y escribir en la era de internet. 270
14. El empleo de espacios virtuales para el debate en la docencia de Derecho-foros y blogs 271
15. Los sistemas de innovación docente: aplicación práctica del portafolio como herramienta de cambio del sistema de trabajo 272
16. La utilización de recursos colaborativos a través del aula virtual 273
17. Los observatorios y portales virtuales como mecanismos de apoyo al aprendizaje en el grado en Derecho 274
ANEXO. DOCUMENTOS SOBRE EL DEBATE DE LA INCORPORACIÓN DE DERECHO AL PROCESO DE BOLONIA 275
MANIFIESTO “SAQUEMOS LOS ESTUDIOS DE DERECHO DEL PROCESO DE BOLONIA” 275
INTERESANTE REFLEXIÓN FRENTE AL MANIFIESTO 278
INTERESANTE RÉPLICA A LA ANTERIOR OPINIÓN FRENTE AL MANIFIESTO 281
1350 páginas en dos libros.