Thesis Chapters by Alexandra Grey
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Papers by Alexandra Grey
Griffith Law Review, 2021
A summary of two accepted, peer reviewed articles by me and a co-author (Griffith Law Review, 202... more A summary of two accepted, peer reviewed articles by me and a co-author (Griffith Law Review, 2021 and 2022). We have been studying Australian governments' public communications in languages other than English (LOTEs), both COVID-19 communications and everyday public communications.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
An overview of the results of a study examining judicial attitudes to court-referred alternative ... more An overview of the results of a study examining judicial attitudes to court-referred alternative dispute resolution (CADR), drawing on data collated from 104 judges (including magistrates) from the three tiers of NSW Courts, the Federal Court and the Federal Circuit Court (all in Australia).
This monograph-length publication is pay-walled; here is the cover page.
Coauthored with Nicky McWilliam.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
The second of two essays examining a parcel bombing in South China in 2015. This piece examines s... more The second of two essays examining a parcel bombing in South China in 2015. This piece examines suggestions ethnic unrest had a role in the blasts.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
The first in two essays examining a parcel bombing in Guangxi, South China, in 2015. BY It examin... more The first in two essays examining a parcel bombing in Guangxi, South China, in 2015. BY It examines how fury over corruption and uneven economic progress can turn deadly.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Business Spectator/China Spectator, Dec 10, 2014
A recent US-China-Australia joint military exercise demonstrates Australia's capacity to be a a b... more A recent US-China-Australia joint military exercise demonstrates Australia's capacity to be a a broker of friendship between the big players.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
A labour law case note in Tsinghua China Law Review 3(Spring 2010-2011) pp.396-399
Bookmarks Related papers MentionsView impact
www.whydev.com, Jul 14, 2011
The development of civil society in China is happening largely on internet microblogs. With limit... more The development of civil society in China is happening largely on internet microblogs. With limited civil society infrastructure but individual-friendly technology, this is easily understood. China’s public discourse and government accountability can’t progress far without institutions of civil society. ... If there are broader flaws with the organisations participating in civil society in China, then institutional changes are needed. But when it comes to fixing the broader problems, or adding really useful contributions to public debate itself, microblogging has a way to go.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
www.whydev.com, Mar 17, 2011
A case study on the development of Chinese occupational health and safety law in light of scandal... more A case study on the development of Chinese occupational health and safety law in light of scandal around Apple's supply chain.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Company Director Magazine, Oct 1, 2008
Who holds the voting rights and how do they work? Clayton Utz's Jane Paskin and Alexandra Grey we... more Who holds the voting rights and how do they work? Clayton Utz's Jane Paskin and Alexandra Grey weave us through the tangled web that develops when shares owned by super funds are placed with custodians.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Australian Superannuation Law Bulletin (v19n10), Jul 2008
Australia's superannuation funds are leaders in the managed funds industry, controlling about $1.... more Australia's superannuation funds are leaders in the managed funds industry, controlling about $1.18 trillion in assets. This robust and growing sector has the clout to make a large impact on the environment, or in fact on any objectives towards which members may aspire. But how far can superannuation trustees go with a 'green' wash on their investment strategy, and how much can they divest from traditional blue chip stocks before they end up red-faced or in the red and accused of breaching their statutory and fiduciary duties?
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Austl. Indigenous L. Rev., Jan 1, 2007
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Book Reviews by Alexandra Grey
Dr Pip Ryan favourably reviews McWilliam and my (2017) Court-Referred Alternative Dispute Resolut... more Dr Pip Ryan favourably reviews McWilliam and my (2017) Court-Referred Alternative Dispute Resolution: Perceptions of Members of the Judiciary – An overview of the results of a study.
[from LSJ I ISSUE 42 I MARCH 2018]
Bookmarks Related papers MentionsView impact
A critical review of this edited compilation.
Extract: Language Policy and Political Economy offe... more A critical review of this edited compilation.
Extract: Language Policy and Political Economy offers 12 contributions towards a new framework for language policy research about the global spread of English, advocating political economy as a useful heuristic to overcome the ‘lack of sophistication’ (p. 27) in language policy research and the credulous acceptance of the social good of English.
In addition to questioning the benefits of English as a lingua franca, the book questions the bona fides of regarding it as such through three approaches: theoretically debating language rights; empirically studying cases of language policies and markets; and reflecting on language, inequality and democracy. The volume is organized into three corresponding Parts. [...] The case studies develop a program of research connecting language policy, political economy and global English, but the book makes only limited theoretical contributions. It hopefully inspires research into why English continues to be popular and promoted through policy despite its effects on inequality. This book shows that language policy, especially regarding English language, is often about politics rather than language or economics; some readers will value this reminder.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Multilingua (vol 34 issue 3 pp433-437) , Aug 22, 2014
Review of Diana Eades: Aboriginal Ways of Using English. Canberra: Aboriginal Studies Press, 2013... more Review of Diana Eades: Aboriginal Ways of Using English. Canberra: Aboriginal Studies Press, 2013, 245pp.
Review at: DOI 10.1515/multi-2014-1002
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Talks & Presentation Slides by Alexandra Grey
Slides for my presentation at the conference "Conference on Language Standardization and Linguist... more Slides for my presentation at the conference "Conference on Language Standardization and Linguistic Variation in Asia from Sociolinguistic Perspectives 社会语言学视角下的亚洲语言变异与标准化国际学术研讨会", held at the University of Nottingham Ningbo China in 2017.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Slides from my presentation at the China Studies Association of Australia Conference-Postgraduate... more Slides from my presentation at the China Studies Association of Australia Conference-Postgraduate Day, held at Macquarie University, Sydney, in 2017.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
BAAL 2015 Presentation
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
This article presents a case study of a project designed to forge links between the tertiary educ... more This article presents a case study of a project designed to forge links between the tertiary education sector, the NGO sector and the private sector in China. The purpose of the project was to foster a culture of public interest advocacy among both young entrants to, and established members of, the legal profession. Building a commitment to public interest advocacy is one way of increasing access to the justice system. Access is currently constrained by the limited number and limited expertise of the state’s Legal Aid staff and by the absence of a culture of pro bono practice in China’s private law firms. The project is the Yilian Advocacy Training Tournament (YATT), designed and run twice by the author and colleagues at Beijing Yilian Legal Aid and Study Center for Labor, between 2011 and 2013. The article discusses how this project may be understood as an attempt to be guided by “pragmatic strategy” (Dowdle 2000) and to allow “foreign paradigms” (Dowdle 2000) to be subordinated to “innovative, indigenous adaptations of clinical legal education” ((ed) Havard Law Review 2007) in order to extend legal aid education in China. The article continues the discussion by turning attention to the project’s pedagogy. One important aspect is the integration of bilingualism (Mandarin/English), the principled reasons for which are explained. While the author and others consider the project successful in a number of respects, the project’s shortfalls are as useful in providing lessons. The aim of presenting this case study is to provide a springboard for discussion in the Roundtable context.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Uploads
Thesis Chapters by Alexandra Grey
Papers by Alexandra Grey
This monograph-length publication is pay-walled; here is the cover page.
Coauthored with Nicky McWilliam.
Book Reviews by Alexandra Grey
[from LSJ I ISSUE 42 I MARCH 2018]
Extract: Language Policy and Political Economy offers 12 contributions towards a new framework for language policy research about the global spread of English, advocating political economy as a useful heuristic to overcome the ‘lack of sophistication’ (p. 27) in language policy research and the credulous acceptance of the social good of English.
In addition to questioning the benefits of English as a lingua franca, the book questions the bona fides of regarding it as such through three approaches: theoretically debating language rights; empirically studying cases of language policies and markets; and reflecting on language, inequality and democracy. The volume is organized into three corresponding Parts. [...] The case studies develop a program of research connecting language policy, political economy and global English, but the book makes only limited theoretical contributions. It hopefully inspires research into why English continues to be popular and promoted through policy despite its effects on inequality. This book shows that language policy, especially regarding English language, is often about politics rather than language or economics; some readers will value this reminder.
Review at: DOI 10.1515/multi-2014-1002
Talks & Presentation Slides by Alexandra Grey
This monograph-length publication is pay-walled; here is the cover page.
Coauthored with Nicky McWilliam.
[from LSJ I ISSUE 42 I MARCH 2018]
Extract: Language Policy and Political Economy offers 12 contributions towards a new framework for language policy research about the global spread of English, advocating political economy as a useful heuristic to overcome the ‘lack of sophistication’ (p. 27) in language policy research and the credulous acceptance of the social good of English.
In addition to questioning the benefits of English as a lingua franca, the book questions the bona fides of regarding it as such through three approaches: theoretically debating language rights; empirically studying cases of language policies and markets; and reflecting on language, inequality and democracy. The volume is organized into three corresponding Parts. [...] The case studies develop a program of research connecting language policy, political economy and global English, but the book makes only limited theoretical contributions. It hopefully inspires research into why English continues to be popular and promoted through policy despite its effects on inequality. This book shows that language policy, especially regarding English language, is often about politics rather than language or economics; some readers will value this reminder.
Review at: DOI 10.1515/multi-2014-1002
In the rendezvous I will discuss one new and newly fundamental idea of my research: framing the sociolinguistic study of the effect of language rights on Zhuang language within the frame of modernization.
Zhuang, as a language and as a cultural identifier, is undergoing a (slowish) period of transition. A core tension exists amongst Zhuang people between the heritage value of Zhuang lanaguge and the future value of Zhuang language.
The future value of Zhuang is assessed largely on utilitarian and market grounds.
Language rights today continue as the ideological and legal basis for a number of policies and activities which protect Zhuang heritage, in particular language. But, in preserving Zhuang these mechanisms have also put Zhuang through a process of historisization and othering. I suggest they replicate and enforce a hegemonic ideology that “minzu-ness” and modernity are opposites.
Language rights today do not (or, perhaps to be charitable, no longer) empower minority language speakers against the forces that challenge the equality of their languages, namely an ideology of modernization and the market-led evaluations, urbanization, interprovincial movement and globalization of English which it brings along. This is in part due to the limited and at times mis-conceived application of language rights. These misapplications and perverse outcomes can be analysed using theories of de-centred governance.
The limited effect of language rights today is borne out in interviews with Zhuang university students who trend towards jettisoning Zhuang language from the mechanisms of social inclusion or self-identification as “Zhuang”, who use Zhuang in increasingly restricted domains, and who are generally laissez- faire or at least un-coordinated approaches to Zhuang usage in their future homes and offices. The relatively atomized work of Zhuang language activists is largely directed to ‘updating’ Zhuang language for a modern society, particularly through use of the internet-based media and youth culture. Their comments and actions point to the need for ‘grassroots’ Zhuang people to make the most of language rights, rather than governing bodies, but is this change in agency permissible? This is a question potentially answered through both decentred governance theory (even though it isn’t originally from China) and reading analogies in recent Chinese politics, as well as through sociolinguistic theories of language revival as part of ‘a politics of modernisation’.
One question I’d especially like to discuss: Is it that language rights, as institutionalized in China – through the political principle of minority solidarity, administrative minzu classifications, self-government and constitutional language ‘freedoms’ – are not just mis-applied, but inherently antithetical to modernity? Or could these institutions also modernize, to carry minority languages (and cultures) more equally into the China of the future?
My PhD thesis is: “How do language rights affect minority languages in China? An ethnographic investigation of the Zhuang minority language under conditions of rapid social change” (Macquarie University, 2017).