Papers by Mariano Novas
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Revista Todo es Historia, 2022
Desde comienzos de siglo XX, Argentina realizó múltiples acciones para mantener su presencia en e... more Desde comienzos de siglo XX, Argentina realizó múltiples acciones para mantener su presencia en el sector antártico que reivindica como propio, posicionándose como un actor influyente en el juego geopolítico antártico. Este despliegue territorial, sostenido por diferentes gobiernos, implicó un extenso repertorio de acciones como la creación
de bases, la designación de autoridades polares, el financiamiento de expediciones científicas y una activa participación diplomática que tuvieron como objetivo principal afianzar la expansión territorial sobre esta región austral. Uno de los hechos que han recibido escasa atención y que deben enmarcarse como parte de este despliegue, son las visitas de los jefes de Estado argentinos a la Antártida. En orden cronológico fueron Arturo Frondizi en 1961, Raúl Lastiri en 1973, y Carlos Menem en 1997.
Pero ¿Cuál fue el propósito de los presidentes argentinos en visitar la Antártida?
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Boletín del Área de Ambiente y Política, 2022
Las arenas silíceas poseen un valor estratégico para la industria hidrocarburífera ya que constit... more Las arenas silíceas poseen un valor estratégico para la industria hidrocarburífera ya que constituyen un insumo indispensable para el proceso de fractura o fracking que se realiza en forma masiva en la provincia de Neuquén. La creciente demanda de arena multiplicó los proyectos extractivos en canteras nacionales, especialmente aquellas ubicadas en Entre Ríos, que se caracterizan por la alta pureza de sílice y bajos cánones impositivos. El ritmo y la escala de producción de Vaca Muerta generó un boom minero en zonas de humedales que despierta preocupación en pobladores locales y organizaciones ambientales por el uso del agua, el deterioro del suelo y la contaminación.
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Revista CS 41, 2023
El artículo analiza las decisiones de las altas cortes que apuntan a alterar las agendas gubernam... more El artículo analiza las decisiones de las altas cortes que apuntan a alterar las agendas gubernamentales en términos de lograr intersectorialidad. Para esto, se propone un estudio comparativo de la judicialización de los efectos de la contaminación en ríos de Buenos Aires y Bogotá que muestra que, a pesar de que las decisiones responden a condiciones contextuales muy específicas, definen medidas similares para el manejo de la fragmentación de la acción estatal, con una diferencia importante en cuanto a los mecanismos de seguimiento y control de la implementación. El artículo contribuye a posicionar a las cortes como actores importantes
en el diseño de políticas públicas que reconozcan la fragmentación de la acción pública como origen de los problemas ambientales; y plantea la necesidad de ampliar la investigación sobre los resultados y efectos de este tipo de decisiones judiciales para entender su capacidad de estructurar cambios sostenidos en dichas políticas.
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En el marco de comprensión que sugiere la categoría de Antropoceno, este artículo se centra en la... more En el marco de comprensión que sugiere la categoría de Antropoceno, este artículo se centra en la problemática de la transición energética y la explotación del litio en territorios pertenecientes a las provincias de Salta y Jujuy (Argentina), territorios habitados por comunidades indígenas. Este trabajo analiza la postura de las propias comunidades a partir del documento emitido por ellas en el año 2015, y desde la categoría de "nuevas subjetividades antropocénicas", experiencias vitales que constituyen potenciales y activas respuestas en tiempo del Antropoceno. Desde una postura que pondera la diferencia crucial entre los "conocimientos desde ninguna parte" y los "conocimientos situados", se señala como esencial el valor de la investigación situada para comprender más cabalmente los procesos y problemáticas globales.
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¿De la sustentabilidad al desarrollo? Entre el extractivismo verde y la transformación socioambiental, 2023
El litio es considerado un recurso estratégico para la transición hacia una economía post fósil y... more El litio es considerado un recurso estratégico para la transición hacia una economía post fósil y la región de la puna argentina se posiciona entre los espacios geográficos con mayores reservas a nivel global. Sin embargo, comunidades indígenas que allí habitan se resisten a la implantación de estos proyectos por los riesgos ambientales y la afectación a su modo de vida. En efecto, en la última década, 33 comunidades situadas en las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, (provincias de Salta y Jujuy) se han movilizado y demandado al estado el efectivo cumplimiento de sus derechos constitucionalmente reconocidos (consulta y consentimiento). A partir de ello, el siguiente artículo reflexiona sobre tres ejes principales: 1) el “extractivismo verde”, 2) la necesidad de implementar instituciones participativas y 3) la propuesta y fundamentos que las comunidades indígenas enarbolan frente a los proyectos en su territorio, tomando como eje el protocolo titulado Kachi Yupi (“Huellas de la sal”). El argumento central del trabajo sostiene que los desafíos climáticos globales no pueden resolverse sin la participación efectiva y respeto de los derechos de las comunidades que habitan el territorio.
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Revista SAAP, 2022
El artículo estudia teórica y empíricamente las estrategias que despliegan los actores empresario... more El artículo estudia teórica y empíricamente las estrategias que despliegan los actores empresarios con el objetivo de bloquear el avance de políticas o regulaciones ambientales que puedan poner un límite a la expansión de sus proyectos productivos. Los casos seleccionados son tres sectores productivos (hidrocarburos, minería metalífera y ganadería) en tres provincias argentinas (Neuquén, San Juan y Tierra del Fuego). Para
esta investigación se utilizaron dos técnicas de construcción de datos: el análisis y sistematización de documentos y entrevistas en profundidad efectuadas a actores empresarios y estatales. Los resultados muestran que los empresarios despliegan combinadamente tres tipos de acciones para incidir en las regulaciones ambientales: el uso del peso económico
del sector en la economía provincial, la legitimidad social y los links con funcionarios estatales provinciales.
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Abordar una transición socioecológica integral: el desafío de nuestro tiempo, 2022
Este trabajo analiza el vínculo entre el federalismo y el ambiente, y propone una serie de ideas ... more Este trabajo analiza el vínculo entre el federalismo y el ambiente, y propone una serie de ideas acerca de cómo pensar los conflictos ambientales en las provincias argentinas. Para ello, se repasan brevemente dos conflictos ambientales que permiten reflexionar al respecto. Por un lado, los acontecimientos referidos al intento frustrado de zonificación minera en Chubut y, por el otro, los conflictos ocurridos en Neuquén en torno al desarrollo de Vaca Muerta.
Las controversias entre las coaliciones de actores (ambientalistas y productivistas) y las acciones desplegadas reflejan la necesidad de repensar el acceso a la información y la participación institucionalizada como un desafío específico de la democracia contemporánea. Las demandas por mayor democratización constituyen un elemento central para encarar las transiciones (energéticas y productivas) en el corto plazo.
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Revista Íconos No. 72, 2022
En Argentina las zonas de explotación de litio coinciden mayormente con territorios ancestrales h... more En Argentina las zonas de explotación de litio coinciden mayormente con territorios ancestrales habitados por los pueblos indígenas. La presencia de tales comunidades involucra derechos a la autonomía y la autodeterminación que fácilmente entran en tensión con los intereses del Estado y de las diversas empresas que operan en el territorio. En el presente artículo analizamos las estrategias que despliegan los actores indígenas ante el incumplimiento de derechos constitucionalmente reconocidos. A partir de un estudio realizado en las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, entre 2009 y 2019, se demuestra que frente a derechos constitucionales incumplidos las comunidades indígenas han desplegado una estrategia acumulativa y complementaria sustentada en su derecho a la autodeterminación. El análisis y la información presentada en este trabajo se desprende de dos técnicas de recopilación de datos: el análisis y sistematización de documentos primarios y secundarios y las entrevistas en profundidad a actores del territorio. Se concluye que en un marcado contexto de juridificación las comunidades indígenas emplearon en forma combinada la acción judicial-legal, la acción directa y la acción de reinterpretación comunitaria con el objetivo de exigir sus derechos a decidir el respeto a su territorio, a sus formas de vida y producción, y a su propia subsistencia como comunidad.
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ICONOS. Revista de ciencias sociales, 2022
Resumen En Argentina las zonas de explotación de litio coinciden mayormente con territorios ances... more Resumen En Argentina las zonas de explotación de litio coinciden mayormente con territorios ancestrales habitados por los pueblos indígenas. La presencia de tales comunidades involucra derechos a la autonomía y la autodeterminación que fácilmente entran en tensión con los intereses del Estado y de las diversas empresas que operan en el territorio. En el presente artículo analizamos las estrategias que despliegan los actores indígenas ante el incumplimiento de derechos constitucionalmente reconocidos. A partir de un estudio realizado en las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, entre 2009 y 2019, se demuestra que frente a derechos constitucionales incumplidos las comunidades indígenas han desplegado una estrategia acumulativa y complementaria sustentada en su derecho a la autodeterminación. El análisis y la información presentada en este trabajo se desprende de dos técnicas de recopilación de datos: el análisis y sistematización de documentos primarios y secundarios y las entrevistas en profundidad a actores del territorio. Se concluye que en un marcado contexto de juridificación las comunidades indígenas emplearon en forma combinada la acción judicial-legal, la acción directa y la acción de reinterpretación comunitaria con el objetivo de exigir sus derechos a decidir el respeto a su territorio, a sus formas de vida y producción, y a su propia subsistencia como comunidad. Descriptores: autonomía; comunidades indígenas; derecho indígena; estrategia acumulativa; juridificación.
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The Polar Journal, 2020
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Revista POSTdata, 2018
El método del fracking produjo fuertes rechazos en las provincias argentinas ante los riesgos amb... more El método del fracking produjo fuertes rechazos en las provincias argentinas ante los riesgos ambientales y sus posibles impactos
en términos socioeconómicos. Así, surgieron resistencias sociales que buscaron limitar el avance de la explotación de hidrocarburos bajo la técnica del fracking. Sin embargo, los resultados de sus esfuerzos han sido disímiles. Ante esto, el artículo se pregunta qué determina que en ciertas provincias las resistencias sociales logren su objetivo de impedir el fracking mientras que en otras no. A partir de un análisis de los casos
de Entre Ríos y Neuquén, el argumento general afirma que los avances o las restricciones subnacionales a la explotación del fracking se relacionan con las particularidades económicas y políticas de cada provincia y por cómo las mismas configuran distintos niveles de “incentivos económicos” y de “preocupación por la conflictividad social”
en cada gobierno subnacional.
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Construir el ambiente. Sociedad, estado y políticas ambientales en Argentina., 2018
En un escenario de declinación de pozos hidrocarburíferos convencionales y crisis energética, el ... more En un escenario de declinación de pozos hidrocarburíferos convencionales y crisis energética, el Congreso de la Nación de la República Argentina sancionó, en mayo de 2012, la Ley de Soberanía Hidrocarburífera (Ley N° 26.741/12) que declara de interés público nacional y objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento de
hidrocarburos. Para su cumplimiento, se establece como principio de la política hidrocarburífera la integración del capital público y privado, dirigida a la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales (HNC) a fin de garantizar el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias. Sin embargo, el método utilizado para la extracción de ese tipo de hidrocarburos (fractura hidráulica o fracking) provoca importantes debates, apoyos y/o resistencias socioeconómicas y ambientales, que generan respuestas estatales diversas en el ámbito
subnacional. A partir de este contexto es que surge la pregunta que guía este trabajo: ¿qué factores nos permiten explicar las políticas públicas subnacionales disímiles en lo que respecta al método de fractura
hidráulica, a pesar del gran impulso del Estado nacional?
Adicionalmente intento responder: ¿cómo se configuran las tensiones intraestatales y sociales al interior de cada provincia?, ¿qué nos explica que en ciertas provincias o municipios prospere el reclamo de una coalición contra el fracking y en otras no?
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La bioprospección entre la gobernanza antártica y los estados soberanos: el caso argentino genoma Blanco entre 2005 y 2015, 2018
Por más de cincuenta años, el Tratado Antártico permitió el desarrollo y la cooperación científic... more Por más de cincuenta años, el Tratado Antártico permitió el desarrollo y la cooperación científica en un continente con «soberanías congeladas». Este Tratado se encuentra hoy ante un nuevo desafío: el auge de la bioprospección. Esta actividad científica entra en tensión con la gobernanza antártica ya que resulta incompatible con artículos del Tratado vinculados a intercambio de información y cooperación
científica. Para examinar esa tensión, este artículo se centra en el proyecto Genoma Blanco impulsado por Argentina entre 2005 y 2015.
Argumento que, si bien el desarrollo de la bioprospección tiende a no adecuarse a los principios de la gobernanza antártica, el proyecto Genoma Blanco constituye un caso singular que combina principios de soberanía nacional con requerimientos de la gobernanza antártica. Este trabajo se basa en el análisis de documentos oficiales presentados por los estados miembros en las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico durante 2005 y 2015 y en entrevistas a actores involucrados.
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Boletín del Área de Ambiente y Política , 2023
La provincia de Jujuy se ha transformado en los últimos dos meses en un escenario de alta conflic... more La provincia de Jujuy se ha transformado en los últimos dos meses en un escenario de alta conflictividad y violencia estatal por la iniciativa del Gobernador Gerardo Morales en realizar reformas importantes a la Constitución provincial. La incorporación de artículos que vulneran el derecho indígena, el tratamiento exprés, la falta de participación ciudadana se sumaron a la crisis salarial docente generando un estallido en las calles y cortes de ruta para exigir la suspensión de la reforma.
El retroceso en el reconocimiento de derechos y la concentración de poder en el ejecutivo provincial podría permitir el avance de actividades extractivas en territorios habitados ancestralmente por comunidades indígenas. Uno de los sectores que promueve el Gobierno provincial es la minería de litio para la transición energética, este mineral se encuentra en salares habitados por comunidades. En este artículo analizamos en profundidad cómo se relaciona la reforma con el reclamo histórico indígena y la necesidad implementar nuevas instituciones participativas. El argumento central es que los desafíos climáticos globales no pueden resolverse sin la participación efectiva y respeto de los derechos de las comunidades que habitan el territorio.
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Papers by Mariano Novas
de bases, la designación de autoridades polares, el financiamiento de expediciones científicas y una activa participación diplomática que tuvieron como objetivo principal afianzar la expansión territorial sobre esta región austral. Uno de los hechos que han recibido escasa atención y que deben enmarcarse como parte de este despliegue, son las visitas de los jefes de Estado argentinos a la Antártida. En orden cronológico fueron Arturo Frondizi en 1961, Raúl Lastiri en 1973, y Carlos Menem en 1997.
Pero ¿Cuál fue el propósito de los presidentes argentinos en visitar la Antártida?
en el diseño de políticas públicas que reconozcan la fragmentación de la acción pública como origen de los problemas ambientales; y plantea la necesidad de ampliar la investigación sobre los resultados y efectos de este tipo de decisiones judiciales para entender su capacidad de estructurar cambios sostenidos en dichas políticas.
esta investigación se utilizaron dos técnicas de construcción de datos: el análisis y sistematización de documentos y entrevistas en profundidad efectuadas a actores empresarios y estatales. Los resultados muestran que los empresarios despliegan combinadamente tres tipos de acciones para incidir en las regulaciones ambientales: el uso del peso económico
del sector en la economía provincial, la legitimidad social y los links con funcionarios estatales provinciales.
Las controversias entre las coaliciones de actores (ambientalistas y productivistas) y las acciones desplegadas reflejan la necesidad de repensar el acceso a la información y la participación institucionalizada como un desafío específico de la democracia contemporánea. Las demandas por mayor democratización constituyen un elemento central para encarar las transiciones (energéticas y productivas) en el corto plazo.
en términos socioeconómicos. Así, surgieron resistencias sociales que buscaron limitar el avance de la explotación de hidrocarburos bajo la técnica del fracking. Sin embargo, los resultados de sus esfuerzos han sido disímiles. Ante esto, el artículo se pregunta qué determina que en ciertas provincias las resistencias sociales logren su objetivo de impedir el fracking mientras que en otras no. A partir de un análisis de los casos
de Entre Ríos y Neuquén, el argumento general afirma que los avances o las restricciones subnacionales a la explotación del fracking se relacionan con las particularidades económicas y políticas de cada provincia y por cómo las mismas configuran distintos niveles de “incentivos económicos” y de “preocupación por la conflictividad social”
en cada gobierno subnacional.
hidrocarburos. Para su cumplimiento, se establece como principio de la política hidrocarburífera la integración del capital público y privado, dirigida a la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales (HNC) a fin de garantizar el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias. Sin embargo, el método utilizado para la extracción de ese tipo de hidrocarburos (fractura hidráulica o fracking) provoca importantes debates, apoyos y/o resistencias socioeconómicas y ambientales, que generan respuestas estatales diversas en el ámbito
subnacional. A partir de este contexto es que surge la pregunta que guía este trabajo: ¿qué factores nos permiten explicar las políticas públicas subnacionales disímiles en lo que respecta al método de fractura
hidráulica, a pesar del gran impulso del Estado nacional?
Adicionalmente intento responder: ¿cómo se configuran las tensiones intraestatales y sociales al interior de cada provincia?, ¿qué nos explica que en ciertas provincias o municipios prospere el reclamo de una coalición contra el fracking y en otras no?
científica. Para examinar esa tensión, este artículo se centra en el proyecto Genoma Blanco impulsado por Argentina entre 2005 y 2015.
Argumento que, si bien el desarrollo de la bioprospección tiende a no adecuarse a los principios de la gobernanza antártica, el proyecto Genoma Blanco constituye un caso singular que combina principios de soberanía nacional con requerimientos de la gobernanza antártica. Este trabajo se basa en el análisis de documentos oficiales presentados por los estados miembros en las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico durante 2005 y 2015 y en entrevistas a actores involucrados.
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El retroceso en el reconocimiento de derechos y la concentración de poder en el ejecutivo provincial podría permitir el avance de actividades extractivas en territorios habitados ancestralmente por comunidades indígenas. Uno de los sectores que promueve el Gobierno provincial es la minería de litio para la transición energética, este mineral se encuentra en salares habitados por comunidades. En este artículo analizamos en profundidad cómo se relaciona la reforma con el reclamo histórico indígena y la necesidad implementar nuevas instituciones participativas. El argumento central es que los desafíos climáticos globales no pueden resolverse sin la participación efectiva y respeto de los derechos de las comunidades que habitan el territorio.
de bases, la designación de autoridades polares, el financiamiento de expediciones científicas y una activa participación diplomática que tuvieron como objetivo principal afianzar la expansión territorial sobre esta región austral. Uno de los hechos que han recibido escasa atención y que deben enmarcarse como parte de este despliegue, son las visitas de los jefes de Estado argentinos a la Antártida. En orden cronológico fueron Arturo Frondizi en 1961, Raúl Lastiri en 1973, y Carlos Menem en 1997.
Pero ¿Cuál fue el propósito de los presidentes argentinos en visitar la Antártida?
en el diseño de políticas públicas que reconozcan la fragmentación de la acción pública como origen de los problemas ambientales; y plantea la necesidad de ampliar la investigación sobre los resultados y efectos de este tipo de decisiones judiciales para entender su capacidad de estructurar cambios sostenidos en dichas políticas.
esta investigación se utilizaron dos técnicas de construcción de datos: el análisis y sistematización de documentos y entrevistas en profundidad efectuadas a actores empresarios y estatales. Los resultados muestran que los empresarios despliegan combinadamente tres tipos de acciones para incidir en las regulaciones ambientales: el uso del peso económico
del sector en la economía provincial, la legitimidad social y los links con funcionarios estatales provinciales.
Las controversias entre las coaliciones de actores (ambientalistas y productivistas) y las acciones desplegadas reflejan la necesidad de repensar el acceso a la información y la participación institucionalizada como un desafío específico de la democracia contemporánea. Las demandas por mayor democratización constituyen un elemento central para encarar las transiciones (energéticas y productivas) en el corto plazo.
en términos socioeconómicos. Así, surgieron resistencias sociales que buscaron limitar el avance de la explotación de hidrocarburos bajo la técnica del fracking. Sin embargo, los resultados de sus esfuerzos han sido disímiles. Ante esto, el artículo se pregunta qué determina que en ciertas provincias las resistencias sociales logren su objetivo de impedir el fracking mientras que en otras no. A partir de un análisis de los casos
de Entre Ríos y Neuquén, el argumento general afirma que los avances o las restricciones subnacionales a la explotación del fracking se relacionan con las particularidades económicas y políticas de cada provincia y por cómo las mismas configuran distintos niveles de “incentivos económicos” y de “preocupación por la conflictividad social”
en cada gobierno subnacional.
hidrocarburos. Para su cumplimiento, se establece como principio de la política hidrocarburífera la integración del capital público y privado, dirigida a la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales (HNC) a fin de garantizar el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias. Sin embargo, el método utilizado para la extracción de ese tipo de hidrocarburos (fractura hidráulica o fracking) provoca importantes debates, apoyos y/o resistencias socioeconómicas y ambientales, que generan respuestas estatales diversas en el ámbito
subnacional. A partir de este contexto es que surge la pregunta que guía este trabajo: ¿qué factores nos permiten explicar las políticas públicas subnacionales disímiles en lo que respecta al método de fractura
hidráulica, a pesar del gran impulso del Estado nacional?
Adicionalmente intento responder: ¿cómo se configuran las tensiones intraestatales y sociales al interior de cada provincia?, ¿qué nos explica que en ciertas provincias o municipios prospere el reclamo de una coalición contra el fracking y en otras no?
científica. Para examinar esa tensión, este artículo se centra en el proyecto Genoma Blanco impulsado por Argentina entre 2005 y 2015.
Argumento que, si bien el desarrollo de la bioprospección tiende a no adecuarse a los principios de la gobernanza antártica, el proyecto Genoma Blanco constituye un caso singular que combina principios de soberanía nacional con requerimientos de la gobernanza antártica. Este trabajo se basa en el análisis de documentos oficiales presentados por los estados miembros en las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico durante 2005 y 2015 y en entrevistas a actores involucrados.
El retroceso en el reconocimiento de derechos y la concentración de poder en el ejecutivo provincial podría permitir el avance de actividades extractivas en territorios habitados ancestralmente por comunidades indígenas. Uno de los sectores que promueve el Gobierno provincial es la minería de litio para la transición energética, este mineral se encuentra en salares habitados por comunidades. En este artículo analizamos en profundidad cómo se relaciona la reforma con el reclamo histórico indígena y la necesidad implementar nuevas instituciones participativas. El argumento central es que los desafíos climáticos globales no pueden resolverse sin la participación efectiva y respeto de los derechos de las comunidades que habitan el territorio.