Capítulos en Libros by Alicia Lissidini
Democracias en movimiento. Mecanismos de democracia directa y participativa en América Latina, 2016
Este trabajo tiene como principal propósito identificar algunas de las paradojas actuales de la p... more Este trabajo tiene como principal propósito identificar algunas de las paradojas actuales de la participación política latinoamericana, tomando como eje cuatro países: Bolivia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. La hipótesis central que lo guía es que los intentos de imponer la “antipolítica” durante la década del noventa terminaron, paradójicamente, por promover el retorno de la política y el giro a la izquierda . La proliferación de manifestaciones y la diversificación de repertorios de protesta contra el intento de vaciar a la política de sentido, al tratar de imponer un consenso que priorizaba la estabilidad económica y el orden neoliberal , provocaron una mayor politización y la activación de muchos de los excluidos (tanto de los históricamente excluidos, como los indígenas, como de los “nuevos” ). La presión social frente a la pretensión de convertir al mercado en organizador político, promovió la participación política más allá de la estrictamente electoral y terminó por impactar también en las elecciones.
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En este artículo analizamos las motivaciones y los efectos del ejercicio de la democracia directa... more En este artículo analizamos las motivaciones y los efectos del ejercicio de la democracia directa sobre el sistema político uruguayo. Partimos de la hipótesis según la cual la práctica de los mecanismos de democracia directa no es producto, en el caso uruguayo, de una crisis de la representación política aunque tiene su origen en el sistema de partidos y sus consecuencias sobre el sistema político. Cuestionamos también el carácter intrínsecamente democratizador que suele otorgársele a las prácticas plebiscitarias.
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This chapter analyzes direct democracy in two countries: Uruguay and Venezuela. The Uruguayan ca... more This chapter analyzes direct democracy in two countries: Uruguay and Venezuela. The Uruguayan case was chosen because it is the country with the longest tradition of direct democracy in Latin America (between 1917 and 2009 citizens voted in 24 popular consultations). However, Uruguayan direct democracy changed with redemocratization, becoming more reactive and more eliciting of “voice” in the Hirschman sense. Because of this, and because of the rise of direct democracy in Latin America beginning in the 1990s, Uruguay is no longer exceptional, and therefore the comparison with another case is useful for analyzing popular consultations and the impact of direct citizen participation on democracy. Three countries have had the greatest number of national consultations in Latin America since the 1990s: Bolivia (4), Ecuador (7) and Venezuela (6). Comparing Uruguay and Venezuela is useful because both have expansive direct democracy legislation. Both countries require that all constitutional reforms be submitted to popular consultation, citizens of both countries have the power to propose constitutional reforms and laws to the legislature as well as to repeal laws through popular consultation. Moreover, both countries experienced a long period of democratic stability, although in the Uruguayan case with an interregnum between 1973 and 1984 due to a coup d’etat. There are some differences in the legal structures: Venezuelans can initiate a referendum to recall the president and all elected officials and the president has the authority to call for a popular consultation. The Uruguayan constitution does not include either of these mechanisms.
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La democracia participativa puede revitalizar la idea de democracia como gobierno de la gente, ad... more La democracia participativa puede revitalizar la idea de democracia como gobierno de la gente, adaptándola a nuevos contextos con miras a empoderar a las personas para que tengan un mayor control democrático sobre sus destinos. Adicionalmente, puede facilitar la coexistencia, la diversidad y fortalecer el pluralismo.
Sin embargo, surge la incógnita de qué se entiende por democracia participativa, cómo ponerla en práctica, qué efectos concretos puede tener para que la ciudadanía incida de manera activa y concreta en el ciclo de la política pública y qué ha aportado la izquierda en ello.
Para despejar varias de estas inquietudes, vale la pena volcar la
mirada hacia el continente latinoamericano. De ello trata este libro en el que se compilan artículos que ofrecen una panorámica general en torno a la posición de la izquierda con respecto al fomento de la democracia participativa, así como casos de estudio de países selectos.
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¿Por qué la política sigue siendo central en el Uruguay? A diferencia de muchos países latinoamer... more ¿Por qué la política sigue siendo central en el Uruguay? A diferencia de muchos países latinoamericanos y algunos europeos, en donde la política (y sus actores) genera indiferencia o incluso rechazo en sectores importantes de la ciudadanía, en el Uruguay la política sigue despertando interés y los partidos políticos constituyen todavía mecanismos de expresión y representación, al tiempo que cumplen con las funciones de gobernar.
Se formulan dos hipótesis de trabajo para abordar esta pregunta. En primer lugar, es en la configuración partidaria original y su relación con el Estado, donde se encuentra una de las claves para comprender esta centralidad de la política. Concretamente, la conformación en Uruguay de una versión —limitada y modesta— de lo que llamamos “la fórmula de Offe” es lo que explica la centralidad original de la política: una expansión del Estado de Bienestar vinculada estrechamente al triunfo de la democracia representativa. En esta fórmula fue central el sistema de partidos y la dinámica partidaria democrática que se construyó entre el Partido Colorado y el Partido Nacional (que va mucho más allá de las características y dinámicas internas de cada partido, que por cierto no fueron necesariamente democráticas). Este modelo entró en crisis en la década del cincuenta y terminó con el golpe de Estado del 73. Sin embargo, tanto los partidos como el Estado sobrevivieron al régimen dictatorial.
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En este artículo se analiza la democracia directa en dos países: Uruguay y Venezuela. La elección... more En este artículo se analiza la democracia directa en dos países: Uruguay y Venezuela. La elección del caso uruguayo se debió a que es el país con más larga tradición en Latinoamérica de democracia directa (entre 1917 y 2009 los ciudadanos ejercieron su voto en 24 consultas populares). Sin embargo, la democracia directa en Uruguay varió a partir de la redemocratización, adquiriendo un carácter más reactivo, de “voz”, en el sentido hirschmaniano. Por esta razón, y por el auge que tiene la democracia directa en Latinoamérica a partir de la década de los noventa, Uruguay perdió en parte el carácter excepcional y entonces la comparación con otro caso resulta de interés para analizar las características que tienen las consultas populares y para responder a la pregunta por los efectos de la participación directa de la ciudadanía sobre la democracia. Tres países ostentan el mayor número de consultas nacionales en América Latina a partir de la década de los noventa: Bolivia (4), Ecuador (7) y Venezuela (6). La decisión de comparar a Uruguay con el caso venezolano obedece a que ambos cuentan con una legislación amplia en materia de democracia directa. En los dos, toda reforma constitucional debe ser sometida a consulta popular, los ciudadanos de ambos países tienen la potestad de proponer reformas constitucionales y leyes al Poder Legislativo y de derogar leyes vigentes mediante el referendo abrogatorio. Asimismo, ambos países tuvieron una larga estabilidad democrática, aunque en el caso uruguayo con un interregno, producto de un golpe de Estado, entre 1973 y 1984. Hay algunas diferencias entre los diseños legales: los venezolanos pueden promover un referendo revocatorio del mandato del presidente y de todos los cargos de elección popular, y el presidente tienen la potestad para convocar a una consulta popular en Venezuela. ...
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Books by Alicia Lissidini
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Los estudios que se presentan en esta obra son una selección de las ponencias presentadas en la P... more Los estudios que se presentan en esta obra son una selección de las ponencias presentadas en la Primera Conferencia Internacional sobre Democracia Directa en América Latina (Buenos Aires, 14 y 15 de marzo de 2007), organizada por el Center for Research on Direct Democracy, la Universidad de San Martín (UNSAM) y el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional).
Los capítulos de la obra tratan sobre un tema de renovado interés en América Latina, el uso de mecanismos de democracia directa, y en particular el referéndum y la iniciativa ciudadana. También exploran y analizan las nuevas formas de participación y control con las que cuenta la ciudadanía, impulsadas por los procesos de descentralización y por la difusión de las nuevas tecnologías de la información. Lejos de una mirada simplista, apocalíptica o utópica, los trabajos muestran la complejidad de un proceso en marcha, cuyo análisis es indispensable para comprender y actuar en función del fortalecimiento de la democracia latinoamericana.
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A diferencia de lo que pregonaban algunos analistas, el escenario latinoamericano no muestra apat... more A diferencia de lo que pregonaban algunos analistas, el escenario latinoamericano no muestra apatía o desinterés en la política, aunque los ciudadanos le prestan una atención decreciente a la dimensiones electorales y representativas (tradicionales) de la política Los mecanismos de democracia directa, como los referendos; de democracia participativa, como los presupuestos participativos; y los de “advocacy democracy”, como las auditorías públicas, pueden, al menos teóricamente, contribuir a fortalecer la democracia, el rendimiento de cuentas y la confianza de la ciudadanía en el sistema político y en la política misma, pero ¿lo hacen? ¿O por el contrario, encarnan nuevas formas de clientelismo? ¿la ciudadanía tiene más poder o las instituciones participativas son meramente simbólicas, procesos consultivos más institucionalizados que otros que funcionaban previamente? En un contexto en el cual los partidos políticos han ido perdiendo centralidad, el análisis necesariamente debe abrirse para incluir diversos actores y procesos políticos y captar así a la democracia en movimiento.. No hay una respuesta única a estas cuestiones. Esta obra colectiva presenta una selección de estudios de los que derivan respuestas posibles a los interrogantes planteados.
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Articulos en blogs y periódicos by Alicia Lissidini
Agenda Pública , 2020
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Una mirada superficial a las elecciones nacionales de los últimos años en América Latina –y en bu... more Una mirada superficial a las elecciones nacionales de los últimos años en América Latina –y en buena parte del mundo– podría dar la impresión de que la democracia goza de buena salud. En la mayoría de los países hay elecciones “libres y competitivas” y se eligen los presidentes siguiendo las reglas electorales. Sin entrar a analizar qué tan democráticamente gobiernan los elegidos y qué tan democrática es la oposición, observamos la distancia creciente de los ciudadanos respecto a sus representantes, es decir, el déficit democrático. Finalmente, nos preguntamos por la excepcionalidad uruguaya en el contexto latinoamericano.
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Breves notas sobre las variables para comprender la situación política en Venezuela
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Capítulos en Libros by Alicia Lissidini
Sin embargo, surge la incógnita de qué se entiende por democracia participativa, cómo ponerla en práctica, qué efectos concretos puede tener para que la ciudadanía incida de manera activa y concreta en el ciclo de la política pública y qué ha aportado la izquierda en ello.
Para despejar varias de estas inquietudes, vale la pena volcar la
mirada hacia el continente latinoamericano. De ello trata este libro en el que se compilan artículos que ofrecen una panorámica general en torno a la posición de la izquierda con respecto al fomento de la democracia participativa, así como casos de estudio de países selectos.
Se formulan dos hipótesis de trabajo para abordar esta pregunta. En primer lugar, es en la configuración partidaria original y su relación con el Estado, donde se encuentra una de las claves para comprender esta centralidad de la política. Concretamente, la conformación en Uruguay de una versión —limitada y modesta— de lo que llamamos “la fórmula de Offe” es lo que explica la centralidad original de la política: una expansión del Estado de Bienestar vinculada estrechamente al triunfo de la democracia representativa. En esta fórmula fue central el sistema de partidos y la dinámica partidaria democrática que se construyó entre el Partido Colorado y el Partido Nacional (que va mucho más allá de las características y dinámicas internas de cada partido, que por cierto no fueron necesariamente democráticas). Este modelo entró en crisis en la década del cincuenta y terminó con el golpe de Estado del 73. Sin embargo, tanto los partidos como el Estado sobrevivieron al régimen dictatorial.
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Los capítulos de la obra tratan sobre un tema de renovado interés en América Latina, el uso de mecanismos de democracia directa, y en particular el referéndum y la iniciativa ciudadana. También exploran y analizan las nuevas formas de participación y control con las que cuenta la ciudadanía, impulsadas por los procesos de descentralización y por la difusión de las nuevas tecnologías de la información. Lejos de una mirada simplista, apocalíptica o utópica, los trabajos muestran la complejidad de un proceso en marcha, cuyo análisis es indispensable para comprender y actuar en función del fortalecimiento de la democracia latinoamericana.
Articulos en blogs y periódicos by Alicia Lissidini
Sin embargo, surge la incógnita de qué se entiende por democracia participativa, cómo ponerla en práctica, qué efectos concretos puede tener para que la ciudadanía incida de manera activa y concreta en el ciclo de la política pública y qué ha aportado la izquierda en ello.
Para despejar varias de estas inquietudes, vale la pena volcar la
mirada hacia el continente latinoamericano. De ello trata este libro en el que se compilan artículos que ofrecen una panorámica general en torno a la posición de la izquierda con respecto al fomento de la democracia participativa, así como casos de estudio de países selectos.
Se formulan dos hipótesis de trabajo para abordar esta pregunta. En primer lugar, es en la configuración partidaria original y su relación con el Estado, donde se encuentra una de las claves para comprender esta centralidad de la política. Concretamente, la conformación en Uruguay de una versión —limitada y modesta— de lo que llamamos “la fórmula de Offe” es lo que explica la centralidad original de la política: una expansión del Estado de Bienestar vinculada estrechamente al triunfo de la democracia representativa. En esta fórmula fue central el sistema de partidos y la dinámica partidaria democrática que se construyó entre el Partido Colorado y el Partido Nacional (que va mucho más allá de las características y dinámicas internas de cada partido, que por cierto no fueron necesariamente democráticas). Este modelo entró en crisis en la década del cincuenta y terminó con el golpe de Estado del 73. Sin embargo, tanto los partidos como el Estado sobrevivieron al régimen dictatorial.
Los capítulos de la obra tratan sobre un tema de renovado interés en América Latina, el uso de mecanismos de democracia directa, y en particular el referéndum y la iniciativa ciudadana. También exploran y analizan las nuevas formas de participación y control con las que cuenta la ciudadanía, impulsadas por los procesos de descentralización y por la difusión de las nuevas tecnologías de la información. Lejos de una mirada simplista, apocalíptica o utópica, los trabajos muestran la complejidad de un proceso en marcha, cuyo análisis es indispensable para comprender y actuar en función del fortalecimiento de la democracia latinoamericana.
el primer país del mundo en regular el cultivo, la
posesión, venta y consumo de cannabis en todo su
territorio, y en colocar al Estado en el centro del
sistema de producción de la sustancia destinada al
mercado. Este estudio de caso busca dar cuenta de
esta singular innovación en materia de política pública
mediante el análisis de roles, estrategias e interacciones
entre actores sociales y políticos. Nuestra
explicación subraya el rol del liderazgo presidencial;
la importancia del contexto partidario e institucional
uruguayo, y particularmente del dispositivo de la
disciplina partidaria; y el rol de una demanda preexistente,
movilizada y presente tanto en la sociedad
civil como dentro del sistema político.