Enrico Carloni
Enrico Carloni is the director of the LEPA Center (www.lepa.unipg.it) for studies on legality and participation, and is full Professor of Administrative Law in the Department of Political Science at the University of Perugia. He is the coordinator of the Degree program in Political Science and International Relations and of the Master's degree in Administrative Science. He teaches Administrative Law, Anti-Corruption, Transparency and Open Government, Public Procurement. He is a lawyer, with a PhD in Public Law from the University of Bologna. He's currently PI of a project of national interest (PRIN) on the integration of anti-corruption policies and was PI of a European project (“Apta-Mod”) on the definition of models of administrative prevention of corruption (Hercules III Program, 2020-2022 ). He has also been Project leader in the European project for training and research on “Fighting corruption through administrative measures” (Hercules III program, 2016-2018)). From 2017 to 2020 he was appointed expert to the Italian National Anti-Corruption Authority (ANAC). His main fields of research are: administrative transparency, integrity of public officials, anti-corruption, administrative decentralization, digital administration. He was delegate of the rector of Perugia for the promotion of legality and transparency (2018-2019). He was senior expert for the Ecole Nationale d'Administration - ENA, in the framework of a European project "twinning" support to the administrative modernization of Albania (2015-2016), and a legal expert for the Department of Cohesion - National Authority anti-corruption, as part of a study group for the definition of indicators for combating and preventing corruption (2015-2016). He was involved in a project of the University of Barcelona on AI regulation, on the contrast to administrative corruption,
on the economic crisis and administrative reforms. He was a visiting professor and visiting lecturer at the University of Barcelona and UOC at the University of Giessen. He has participated in several research projects of national interest, in particular in the fields of: AI regulation, Anticorruption, eGovernment, administrative transparency (Prin 2004), information of the public administrations, as well as public health and efficiency of public administrations (FIRB 2001), and has been responsible of the unit of Perugia within a project of national interest with regard to university autonomy (Prin 2007). He is the author of seven monographs and more than one hundred fifthy publications in various fields of administrative and public law. He was a speaker at over one hundred conferences and seminars in Italy and abroad. He is a member of the coordinating group of San Martino between scholars of administrative and public law. Lastly, he published works on anti-corruption public transparency, public digitalization, personal data protection, local authorities, public contracts.
on the economic crisis and administrative reforms. He was a visiting professor and visiting lecturer at the University of Barcelona and UOC at the University of Giessen. He has participated in several research projects of national interest, in particular in the fields of: AI regulation, Anticorruption, eGovernment, administrative transparency (Prin 2004), information of the public administrations, as well as public health and efficiency of public administrations (FIRB 2001), and has been responsible of the unit of Perugia within a project of national interest with regard to university autonomy (Prin 2007). He is the author of seven monographs and more than one hundred fifthy publications in various fields of administrative and public law. He was a speaker at over one hundred conferences and seminars in Italy and abroad. He is a member of the coordinating group of San Martino between scholars of administrative and public law. Lastly, he published works on anti-corruption public transparency, public digitalization, personal data protection, local authorities, public contracts.
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Papers by Enrico Carloni
level, and the inadequacy of the repressive and penal response alone has
now been evidenced: corruption must not only be fought, but understood,
and preventive administrative measures must be taken. Anti-corruption is
not an issue that concerns only the judiciary branch, the legal system, and
police authorities, but it is, above all, a challenge for society and institutions as a whole. And it is a challenge to be transformed, in particular, into a change in administrations and institutions, in their way of organizing and operating. This volume the result of the Project “Administrative Prevention through Targeted Anti-corruption MODels for candidate countries” – APTAMOD, co-funded by the European Union’s HERCULE III programme, which has conducted comparative law studies and high-profile research activities in the field of administrative prevention of corruption, with specific focus on Albania, Montenegro, North Macedonia and Serbia.
Contributors: G. Barbieri, E. Carloni, S. Del Sarto, M. Falcone, M. Gnaldi, F.
Mannella, R. Marchetti, M. Mazzoni, F. Merenda, R. Mincigrucci, M.G. Pacilli, D. Paoletti, G. Pettinari, A. Pioggia, B. Ponti, F. Raspadori, G. Sirianni, A. Stanziano.