Papers by Alexander Leistner
Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, 2024
This article develops a counterintuitive view of the reunification of Germany. Normally, the unif... more This article develops a counterintuitive view of the reunification of Germany. Normally, the unification process was shaped by the East followed the example of the West – but the example of football fan cultures shows the reverse process. In the “other reunification” of German football fan culture, affiliations were negotiated not only between East and West, but also in a transnational context. Regional, generational and gender-specific affiliations were closely interwoven with group- and club-related identifications. The renegotiation of often precarious masculinities in the fan milieu are described as a “subcultural hierarchy struggle” between different football scenes in East and West. In these conflicts the supporters of the sporting declassed eastern clubs often successfully portrayed themselves as “harder” or more “masculine” than the West German fan scenes. In the course of the 2000s, the East German groups studied finally turned their gaze away from the supposedly effeminate West and more strongly towards the violence-oriented ultra scenes in Eastern and South-Eastern Europe.
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EuropeNow, 2024
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Julia Böcker / Lena Dreier / Melanie Eulitz / Anja Frank / Maria Jakob / Alexander Leistner (2018... more Julia Böcker / Lena Dreier / Melanie Eulitz / Anja Frank / Maria Jakob / Alexander Leistner (2018) Weinheim: Beltz/Juventa Andreas Pettenkofer: Situative Evidenz. Wie die empirische Kultursoziologie das Mikro-Makro-Problem kleinarbeitet. pp. 52-73. Excerpt. „Latour, Boltanski und Thevenot nutzen épreuve (etwa: Prüfung, Bewährungsprobe) als sozialtheoretischen Schlüsselbegriff. Sie fragen, welche je situativen épreuves in Konfliktfällen die Plausibilität einer bestimmten generalisieren..
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Sociologie et sociétés, 2021
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Zeitschrift für Pädagogik, 2020
Pädagogisches Handeln ist seiner Strukturlogik nach gekennzeichnet durch paradoxe Spannungen, die... more Pädagogisches Handeln ist seiner Strukturlogik nach gekennzeichnet durch paradoxe Spannungen, die professionell nicht auflösbar sind, sondern reflexiv gehandhabt werden müssen. Wie sich grundlegende Paradoxien (sozial-)pädagogischen Handelns in Zeiten von Versicherheitlichung zusätzlich verschärfen, rekonstruiert der Beitrag auf der Basis von im Feld der Präventions- und Deradikalisierungsarbeit im Haftkontext erhobenen Beobachtungs- und Interviewdaten. Dazu wird der Einfluss von Versicherheitlichung an der paradoxen Spannung zwischen pädagogischen und sozialarbeiterischen Prinzipien und der Logik von Prävention und Gefängnis sowie der Spannung zwischen Nähe und Distanz bei der Gestaltung (sozial-)pädagogischer Beziehungen aufgezeigt. Hierbei wird deutlich, wie sehr die Dilemmata der pädagogischen Arbeit miteinander verknüpft sind und einseitige Auflösungen in einem Aspekt schließlich auf andere Dilemma-Konstellationen übergreifen können.
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Forschungsjournal Soziale Bewegungen, 2023
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International Journal of Social Pedagogy, 2023
Due to their structural logic, pedagogical activities are characterised by paradoxical tensions t... more Due to their structural logic, pedagogical activities are characterised by paradoxical tensions that cannot be resolved on a professional level but instead must be handled reflexively. Based on observations and interview data collected in the field of prevention and deradicalisation work, this article reconstructs how the fundamental paradoxes underlying social pedagogical activities are further intensified in an era of securitisation. To carry out this reconstruction, the influence of securitisation on the paradoxical tensions that exist between pedagogical and social work principles, on the one hand, and the logic of prevention and prison, on the other, are examined – as are the tension between closeness and distance in the organisation of social pedagogical relationships. It becomes clear that pedagogical professionalism in this field likewise depends on handling one’s own emotions, as well as the emotions of clients, in a self-reflexive manner.
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EFBI Digital Report, 2022
Protestbewegungen stehen oftmals vor dem Problem, das Engagement der Teilnehmenden zu stabilisier... more Protestbewegungen stehen oftmals vor dem Problem, das Engagement der Teilnehmenden zu stabilisieren, wenn politische Erfolge ausbleiben, wenn die „Impfdiktatur“ nicht überwunden, die Regierung nicht gestürzt
wird oder es nicht zu einer Abschwächung der Maßnahmen kommt. Zum Bestehen und Wachsen benötigen Bewegungen kollektive Prozesse der Identifikation und Legitimation. Im Folgenden stellen wir zwei Mechanismen vor, die in den letzten Jahren auch in der ostdeutschen
Protestkultur dominant geworden sind, und untersuchen, inwiefern sich diese des Bezugs auf die friedliche Revolution 1989 bzw. auf die politischen Verhältnisse der späten DDR bedienen.
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Das umstrittene Erbe von 1989. Zur Gegenwart eines Gesellschaftszusammenbruchs , 2021
Der Chorprobenraum im Kulturzentrum, das Besprechungszimmer im Pfarrhaus-wir sind seit Monaten in... more Der Chorprobenraum im Kulturzentrum, das Besprechungszimmer im Pfarrhaus-wir sind seit Monaten in einer alten Textilarbeiterstadt im Süden der ehemaligen DDR unterwegs, um Gruppendiskussionen für unser Forschungsprojekt "Erbe ´89" zu führen. Einmal, im Jahr 2019, geht es zur Abwechslung in das Hinterzimmer einer Kneipe. Der Laden verspricht Essen von Hausmannskost bis XXL in bester Lage gleich am historischen Marktplatz. Er wirbt mit einem "hellen und modernen Gastraum", einer "gemütliche Außenterrasse" und einem "Freizeitraum" mit Billardtisch und Fernseher. Was interessant ist, weil man sich fragt, was in den übrigen Räumen passiert-wenn nicht ebenfalls Freizeit. Also außer an diesem Tag, wo wir beruflich dort sind. Ich bin mit meiner Kollegin und den Interviewpartner*innen vor der Kneipe verabredet. Dort treffen diese sich regelmäßig in einem Hinterzimmer. Politisch engagierte Menschen, größtenteils Rentner, größtenteils Männer, einige im Herbst 1989 oppositionell aktiv. Vor ein paar Jahren haben sie sich unter dem Namen einer oppositionellen Initiative von damals neu zusammengefunden.
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Das umstrittene Erbe von 1989. Zur Gegenwart eines Gesellschaftszusammenbruchs
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Historische Anthropologie, 2021
This article discusses the relationship between the past future and the present past, departing f... more This article discusses the relationship between the past future and the present past, departing from the visions of the future that perished with the GDR, in particular the hope for a reform-socialist renewal and the hope for economic stabilization through “flourishing landscapes” (“blühende Landschaften”). Both futures, plausible in their time yet competing, were historically and politically marginalized and, in terms of the culture of memory, ‘forgotten’ during the following years. Nevertheless, they have shaped (East) German society to the present day. This is reflected both in fictional literature and in the East German protest culture since 1990. The analysis of the, sometimes very different, idiosyncratic appropriations of the past futures of 1989/90 facilitates understanding the heterogeneity of experience and expectation as well as the present political culture in the East.
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Die revolutionären Umbrüche in Europa 1989/91: Deutungen und Repräsentationen., 2021
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Soziologische Revue, 2021
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Zeithistorische Forschungen, 2021
Im Beitrag diskutieren wir aus soziologischer Perspektive, inwiefern Konzepte von "Nostalgie" zur... more Im Beitrag diskutieren wir aus soziologischer Perspektive, inwiefern Konzepte von "Nostalgie" zur Erklärung von Rechtspopulismus in Ostdeutschland beitragen (können).
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hsozkult, 2020
In jenen Wochen und Monaten, bevor „Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde“, vor Währungsun... more In jenen Wochen und Monaten, bevor „Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde“, vor Währungsunion und Wiedervereinigung im Jahr 1990, da war die Zukunft offen und ungewiss. Eine Zukunft, die in der Folgezeit – frei nach dem Liedermacher Gerhard Gundermann – die Einen wie ein Torpedo traf und die Anderen wie ein Kuss und als Chance ihres Lebens. Damit ist zunächst eine grundlegende, innerostdeutsche Erfahrungsdifferenz umrissen, mit der Ilko-Sascha Kolwaczuk seinen Essay „Die Übernahme“ über die Folgen der deutschen Einheit beginnt. Der Historiker beschreibt sehr persönlich, wie ihn 1990 die Freiheit küsste und wie der jakobinische Eifer des jungen Geschichtsaufarbeiters, als den er sich retrospektiv darstellt, in jener Zeit wenig Raum ließ, die Wucht der sozialen Folgen dieses Gesellschaftszusammenbruchs zu ermessen (S. 15). Diese Wucht beschreibt er einführend und auf einfühlsame Weise am Schicksal seines Vaters und seines Schwiegervaters. Und darum geht es in Kowalczuks Buch: um ein historiographisches Panorama der „Torpedojahre“ in der ostdeutschen „Zusammenbruchsgesellschaft“ der 1990er-Jahre, die häufig etwas technisch als Transformationsprozess beschrieben werden.
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Deutsches Jugendinstitut, Diskussionspapier, 2020
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epd Dokumentation, 2019
Die Geschichte christlicher Friedensarbeit in Ost und West ist eine Parallel-, Kontrast- und Verf... more Die Geschichte christlicher Friedensarbeit in Ost und West ist eine Parallel-, Kontrast- und Verflechtungsgeschichte, die darzustellen auf knappem Raum nicht möglich ist. Mein Fokus liegt daher auf der unabhängigen Friedensbewegung in der DDR vor und nach 1989, deren Entwicklung als eine in dreifacher Hinsicht Eigenständige zu skizzieren wäre. Eigenständig gegenüber der Friedensbewegung in Westdeutschland, weil ihre (Schatten)Existenz unter den Bedingungen einer Diktatur verschiedene Besonderheiten mit sich brachte. Eigenständig innerhalb eines Staates, der sich selbst als „Friedensstaat“ verstand, weshalb die Aktiven so viel Wert auf die Selbstbezeichnung „unabhängig“ legen mussten. Eigenständig schließlich gegenüber einer dominanten Erinnerungskultur (und Geschichtsschreibung), in der die Geschichte der DDR-Friedensbewegung gewöhnlich „von hinten“ erzählt wird: Also als (gemessen an der Größe der Oppositionsbewegung) unwahrscheinliche Erfolgsgeschichte, und als wichtiger Impulsgeber für die friedliche Revolution in der DDR. Vergessen werden dabei häufig die Anfänge und Wurzeln, aber eben auch jene Erwartungshorizonte, die mit dem Untergang der DDR verschwunden, verblasst und gealtert sind.
Ich skizziere zunächst die historische Entstehungskonstellation der Bewegung, indem ich die DDR als „militarisierte Organisationsgesellschaft“ beschreibe (1). Von dieser spezifischen gesellschaftlichen Konfliktstruktur her unterscheide ich verschiedene Strömungen und verschiedene Phasen (2) der unabhängigen Friedensbewegung in der DDR. Es folgt ein notgedrungen skizzenhafter Überblick über die Entwicklungen seit 1989 (3). Ich schließe mit Überlegungen zu aktuellen und zukünftigen Herausforderungen für das – nunmehr – gesamtdeutsche Feld christlicher Friedensarbeit (4).
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Der Beitrag befasst sich mit der exemplarischen Rekonstruktion eines Wandels von Anerkennungsordn... more Der Beitrag befasst sich mit der exemplarischen Rekonstruktion eines Wandels von Anerkennungsordnungen kollektiver Gewaltausübung. Dabei wird die These bearbeitet, dass es im Zuge der _GIDA-Bewegung zu einer gesellschaftlichen Öffnung gegenüber Gewalthandeln kommt, die etablierte Aversionsnormen übergeht. Eine besondere Rolle spielen hier Fußballhooligans, deren Gewaltexpertise im Lichte einer bei _GIDA-Demos als wehrlos dargestellten Volksgemeinschaft eine neue Legitimierung erfährt. Wir zeigen, inwiefern stellvertretende politische Gewalt zum Selbstverständnis rechtsextremer Hooliganszenen gehört, um dann nachzuzeichnen, wie dieses Handlungsmodell eines gewalttätigen Stellvertreteraktivismus von einflussreichen Teilen der _GIDA-Bewegung Bestätigung erhält und adaptiert wird. Ankerpunkt für diesen Argumentationsgang ist ein Ereignis, bei dem der Wandel in der Anerkennungsordnung kollektiver und politisierter Gewaltausübung prägnant sichtbar wird.
In this paper, we reconstruct changes in the order of accepting collective acts of violence. We elaborate the thesis that the _GIDA-movement introduced a new openness towards acts of violence thereby bypassing established social aversions that a concerned with the public display of violence. Football hooligans play a special role in this process. Their violence expertise receives a new legitimization in the light of the own ethnic community (Volksgemeinschaft) that at _GIDA-demonstrations is described to be defenceless. We show to what extent political deputy violence is part of the very self-conception of the extreme right-wing hooligan scene. That allows us to trace how this action model of deputy activism is acknowledged and adapted by influential parts of the _GIDA-movement. The anchor point of this argumentation is an event that represents concisely the change in the order of accepting collective acts of violence.
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APuZ, 2019
Die Frage, wer sich legitimer Weise als Erbe oder Erbin der friedlichen Revolution sehen darf und... more Die Frage, wer sich legitimer Weise als Erbe oder Erbin der friedlichen Revolution sehen darf und wie die damaligen Ereignisse jeweils eingeordnet und gedeutet werden, war stets umkämpft – bis heute. Auch wenn 1989 als „charismatisches“ und einmaliges historisches Ereignis besonderen Deutungskämpfen unterworfen ist, so wandelte sich mit dieser Zäsur insgesamt die Art der Auseinandersetzung um die Deutung historischer Ereignisse: Mit der Entmachtung der SED war auch deren geschichtspolitisches Monopol und Diktat gebrochen und es wurde möglich, was für pluralistische Gesellschaften charakteristisch ist – über Erinnerungen und die Deutung historischer Ereignisse vielstimmig zu streiten. Genau diese vielstimmigen Aushandlungsprozesse um das (legitime) Erbe von 1989 sind Thema dieses Beitrags. Ausgehend von der Unterscheidung zweier idealtypischer Formen geschichtspolitischer Bezugnahmen fragen wir nach der Bedeutung von 1989 als Kritik- und Legitimationssymbol für Proteste in Ostdeutschland der letzten Jahre: Wir zeichnen den Wandel politischer Aneignungen von Geschichte durch Protestbewegungen nach, der sich zunehmend als geschichtspolitischer Rechtsruck deuten lässt. Oder anders: Wie kommt und wohin führt es, dass sich Menschen heute wieder am Vorabend einer Revolution wähnen und welche Bedeutung hat dabei der Bezug auf 1989?
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Zeitschrift für soziale Strafrechtspflege , 2018
Die Entwicklung von ideologisierten und gewaltbefürwortenden Haltungen ist überall möglich. Das L... more Die Entwicklung von ideologisierten und gewaltbefürwortenden Haltungen ist überall möglich. Das Leben in Haft oder mit einer Bewährungsstrafe wird dabei allerdings als besonderes Risiko diskutiert: Langeweile, Ausgrenzung, soziale Isolation, biografische Krisen und existenzielle Unsicherheit sind allesamt Faktoren, die Radikalisierungen als „Ausweg“ begünstigen können und die auf straffällig Gewordene systematisch zutreffen. Darüber hinaus werden Haftanstalten auch als Orte gesehen, an denen inhaftierte Extremisten wie etwa Rückkehrer aus den IS-Gebieten oder verurteilte Rechtsterroristen andere Inhaftierte beeinflussen und ideologisieren können.2 Auch wenn die Bezeichnung von Haftanstalten als „Durchlauferhitzer“ für Terrorismus zumindest für Deutschland aufgrund der sehr geringen Fallzahlen überzogen scheint, ist die Gefahr von Radikalisierungen in Haft dennoch nicht von der Hand zu weisen. Darüber hinaus sind Gefängnisse vielfach der Ort, an dem Menschen mit ideologisierter Orientierung bzw. Szenezugehörigkeit – auch aufgrund der oben beschriebenen Haftumstände – teilweise erstmals ansprechbar für (sozial)pädagogische Ausstiegs- und Deradikalisierungsangebote werden. Während viele andere europäische und außereuropäische Staaten staatliche und zentral gesteuerte Deradikalisierungsprogramme aufgelegt haben, ist für Deutschland ein dezentraler und zu großen Teilen zivilgesellschaftlich geprägter Ansatz kennzeichnend. Entsprechend der Länderzuständigkeit für den Strafvollzug sind Aussteigerprogramme dezentral organisiert, neben staatlichen Programmen existiert eine Vielzahl von Beratungsstellen und Projekten zivilgesellschaftlicher Träger, die auch im Strafvollzug und im Kontext von Bewährungshilfe agieren. Im Bereich des Rechtsextremismus kann dabei bereits auf einige Jahrzehnte an Erfahrung zurückgeblickt werden5, für den Bereich des gewaltorientierten Islamismus ist momentan eine enorme institutionelle Dynamik kennzeichnend. Ausdruck dieser Dynamik ist auch die Entstehung eines eigenständigen Programmbereichs für Prävention und Deradikalisierung in Strafvollzug und Bewährungshilfe innerhalb des beim BMFSFJ angesiedelten Bundesprogramms „Demokratie leben!“, wobei die Modellprojekte in diesem Programmbereich sich sowohl mit gewaltorientiertem Islamismus als auch mit anderen Phänomenbereichen befassen. Die Erfahrungen und Herausforderungen der Arbeit dieser Modellprojekte bei der Prävention und Deradikalisierung in deutschen Haftanstalten sowie der Bewährungshilfe sind Gegenstand des vorliegenden Artikels. Wir stellen einleitend die Idee des Programmbereichs und dessen wissenschaftliche Begleitung vor (2). Anschließend geben wir einen Überblick über die Arbeit der geförderten Modellprojekte (3). Dabei werden einige Herausforderungen für zivilgesellschaftliche pädagogische Arbeit in diesem Handlungsfeld deutlich (4). Schließlich werden Möglichkeiten und Grenzen der Arbeit des Programmbereichs resümiert.
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Papers by Alexander Leistner
wird oder es nicht zu einer Abschwächung der Maßnahmen kommt. Zum Bestehen und Wachsen benötigen Bewegungen kollektive Prozesse der Identifikation und Legitimation. Im Folgenden stellen wir zwei Mechanismen vor, die in den letzten Jahren auch in der ostdeutschen
Protestkultur dominant geworden sind, und untersuchen, inwiefern sich diese des Bezugs auf die friedliche Revolution 1989 bzw. auf die politischen Verhältnisse der späten DDR bedienen.
Ich skizziere zunächst die historische Entstehungskonstellation der Bewegung, indem ich die DDR als „militarisierte Organisationsgesellschaft“ beschreibe (1). Von dieser spezifischen gesellschaftlichen Konfliktstruktur her unterscheide ich verschiedene Strömungen und verschiedene Phasen (2) der unabhängigen Friedensbewegung in der DDR. Es folgt ein notgedrungen skizzenhafter Überblick über die Entwicklungen seit 1989 (3). Ich schließe mit Überlegungen zu aktuellen und zukünftigen Herausforderungen für das – nunmehr – gesamtdeutsche Feld christlicher Friedensarbeit (4).
In this paper, we reconstruct changes in the order of accepting collective acts of violence. We elaborate the thesis that the _GIDA-movement introduced a new openness towards acts of violence thereby bypassing established social aversions that a concerned with the public display of violence. Football hooligans play a special role in this process. Their violence expertise receives a new legitimization in the light of the own ethnic community (Volksgemeinschaft) that at _GIDA-demonstrations is described to be defenceless. We show to what extent political deputy violence is part of the very self-conception of the extreme right-wing hooligan scene. That allows us to trace how this action model of deputy activism is acknowledged and adapted by influential parts of the _GIDA-movement. The anchor point of this argumentation is an event that represents concisely the change in the order of accepting collective acts of violence.
wird oder es nicht zu einer Abschwächung der Maßnahmen kommt. Zum Bestehen und Wachsen benötigen Bewegungen kollektive Prozesse der Identifikation und Legitimation. Im Folgenden stellen wir zwei Mechanismen vor, die in den letzten Jahren auch in der ostdeutschen
Protestkultur dominant geworden sind, und untersuchen, inwiefern sich diese des Bezugs auf die friedliche Revolution 1989 bzw. auf die politischen Verhältnisse der späten DDR bedienen.
Ich skizziere zunächst die historische Entstehungskonstellation der Bewegung, indem ich die DDR als „militarisierte Organisationsgesellschaft“ beschreibe (1). Von dieser spezifischen gesellschaftlichen Konfliktstruktur her unterscheide ich verschiedene Strömungen und verschiedene Phasen (2) der unabhängigen Friedensbewegung in der DDR. Es folgt ein notgedrungen skizzenhafter Überblick über die Entwicklungen seit 1989 (3). Ich schließe mit Überlegungen zu aktuellen und zukünftigen Herausforderungen für das – nunmehr – gesamtdeutsche Feld christlicher Friedensarbeit (4).
In this paper, we reconstruct changes in the order of accepting collective acts of violence. We elaborate the thesis that the _GIDA-movement introduced a new openness towards acts of violence thereby bypassing established social aversions that a concerned with the public display of violence. Football hooligans play a special role in this process. Their violence expertise receives a new legitimization in the light of the own ethnic community (Volksgemeinschaft) that at _GIDA-demonstrations is described to be defenceless. We show to what extent political deputy violence is part of the very self-conception of the extreme right-wing hooligan scene. That allows us to trace how this action model of deputy activism is acknowledged and adapted by influential parts of the _GIDA-movement. The anchor point of this argumentation is an event that represents concisely the change in the order of accepting collective acts of violence.
Der Zusammenbruch der DDR im Jahr 1989 ist ein historisches Ereignis, dessen Gegenwärtigkeit auf unvergleichbare Weise in der Gesellschaft des wiedervereinten Deutschlands zu spüren ist. Friedliche Revolution, Wiedervereinigung und die Folgejahre werden jedoch höchst unterschiedlich erinnert, interpretiert und angeeignet. Der Band widmet sich dieser Vielstimmigkeit und versammelt Beiträge zu unerwarteten Kontinuitäten zwischen der politischen Kultur heute und damals, zum Widerhall von 1989 in ostdeutschen Protestbewegungen der letzten 30 Jahre und zur Geschichte und Bedeutung populärkultureller Repräsentationen von 1989 in Musik, Literatur und Film. Auch die aktuellen Herausforderungen, vor denen die politisch-historische Bildungsarbeit zur DDR steht, werden thematisiert.
Trennschärfer verfährt eine wissenschaftliche Disziplin, wenn sie sich auch in ihrer Sprache diszipliniert und mit allerlei semantischen Kunstgriffen Präzision erzeugt. Der Eingeweihte weiß dann recht genau, was unter „Autopoiesis“ zu verstehen ist. Aber eben auch nur der Eingeweihte. In dieser Hinsicht mag es verfänglich sein, gerade im Kontext sozialer Bewegungen von „Schlüsselfiguren“ zu sprechen. Es ist vielleicht kein allzu geläufiger Begriff, aber er wird im Zweifel mit der Vorstellung von bekannten oder einflussreichen Personen assoziiert sein. Aus Sicht des im Heft vorgestellten Ansatzes ist das ein Missverständnis. Mehr noch: Die Vorstellung, es gäbe und bräuchte in sozialen Bewegungen herausgehobene und prominente Figuren, stößt dort auf Unwillen und Unverständnis. Wo sonst ist die Sensibilität für die – auch in Bewegungen recht alltäglichen – Dominanzen Einzelner, für Machtgefälle und Hierarchien so ausgeprägt wie in zeitgenössischen (linkslibertären) Protestkontexten? Die Versuchung liegt also nahe, Schlüsselfiguren über deren Einfluss in die Bewegung und in die Öffentlichkeit zu identifizieren. Wenn Medien über soziale Bewegungen berichten, dann nicht selten in personalisierter Weise. Für die Anliegen der Anti-Atom-Bewegung wird dann etwa Jochen Stay befragt, der in der Berichterstattung dann wahlweise als „Protest-Ikone“, „Veteran“ oder „Anstifter“ beschrieben wird. Aber auch in der Bewegungsforschung gibt es, zumindest im englischsprachigen Raum, eine Tradition, die diese Perspektive stark macht und die Relevanz von Leadership, also die Bedeutung von Führungsfiguren in Bewegungen untersucht.
Um das Konzept der Schlüsselfiguren zu schärfen, sind also Differenzierungen nötig. Gegen die intuitive Vermutung, Schlüsselfiguren seien wissenschaftlich deshalb so interessant, weil sie besonders einflussreich sind, wird im Heft betont, dass der Schlüsselfigurenansatz vor allem aufschlussreich sein möchte. Er erschließt ein anderes Verständnis davon, was soziale Bewegungen sind und wie sie entstehen. Schlüsselfiguren werden als eine Ordnung informeller, mit spezifischen Funktionen versehenen, Rollen in einer Bewegung verstanden, mit deren Hilfe sich erklären lässt, wie sich Bewegungen gerade in ihrer Entstehungsphase jenseits formaler Organisationsstrukturen stabilisieren können.
Alexander Leistner entwickelt damit ein analytisches Instrumentarium zur Historisierung sozialer Bewegungen und wendet dieses exemplarisch und damit auch als Beitrag zur Zeitgeschichte auf die unabhängige Friedensbewegung in der DDR (und deren Entwicklung nach 1989) an. Zur Untersuchung wurden biographische Interviews mit langjährigen Aktivisten und Aktivistinnen geführt und um weitere Zeitzeugnisse ergänzt.
Die Studie wurde mit dem Max Weber Preis für Nachwuchsforschung ausgezeichnet.