Papers by Gabriel Moreno Gonzalez
Nuevos Horizontes del Derecho Constitucional, 2021
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Eunomia Revista En Cultura De La Legalidad, Feb 26, 2015
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Palacios Romeo, F. y Cebrián Zazurca, E. (coords.) Elección y representación: una conjunción compleja. Perspectivas y problemas de los regímenes electorales en España, Colección Obras colectivas, Fundación Manuel Giménez Abad, Zaragoza, 2021
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Palacio de la Aljafería – Calle de los Diputados, s/n– 50004 ZARAGOZA Teléfono 976 28 97 15
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Palacio de la Aljafería – Calle de los Diputados, s/n– 50004 ZARAGOZA Teléfono 976 28 97 15
fundacion@fundacionmgimenezabad.es – www.fundacionmgimenezabad.es
LA NECESARIA REFORMA DEL MODELO DE REPRESENTACIÓN ANTE LA PROBLEMÁTICA DE LA ESPAÑA VACIADA
Gabriel Moreno González Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Extremadura
Cómo citar este artículo / Citation: Moreno González, G. (2021). La necesaria reforma del modelo de representación ante la problemática de la España vaciada.
Palacios Romeo, F. y Cebrián Zazurca, E. (coords.)
Elección y representación: una conjunción compleja. Perspectivas y problemas de los regímenes electorales en España,
Colección Obras colectivas, Fundación Manuel Giménez Abad, Zaragoza.
DOI: https://doi.org/10.47919/FMGA.OC21.0303
SUMARIO: I. LA ESPAÑA RURAL Y VACIADA: PROBLEMA DE INTEGRACIÓN CONSTITUCIONAL – II. LA SOBRREREPRESENTACIÓN ELECTORAL DE LA ESPAÑA RURAL Y LA EQUIDAD TERRITORIAL – III. ¿HACIA UNA CORRECCIÓN REPRESENTATIVA DEL SISTEMA DE PARTIDOS? – IV. CONSIDERACIONES FINALES
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Revista Diálogos Jurídicos, nº 6, 2021
Este artículo pretende analizar la operatividad de las cláusulas de
escape que permiten la suspen... more Este artículo pretende analizar la operatividad de las cláusulas de
escape que permiten la suspensión temporal de las reglas de estabilidad presupuestaria en la Unión y España, enmarcando éstas en el contexto normativo del gobierno económico europeo. Para ello se estudiarán los mecanismos que acogen tal posibilidad ante la existencia de situaciones de crisis extraordinarias, como la que ya se ha dado
en Europa como consecuencia de la expansión del Covid-19.
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Revista de Derecho Mercantil, 2020
Es un lugar común y tradicional el comenzar la asignatura de derecho constitucional afirmando que... more Es un lugar común y tradicional el comenzar la asignatura de derecho constitucional afirmando que la norma fundamental consta principalmente de dos partes desde la que puede ser analizada, la dogmática y la orgánica. Sin embargo, suele olvidarse que la efectividad de los derechos como fundamento del orden político que estructura los poderes públicos depende, en gran medida, de la articulación de una tercera parte, la económica, que está dotada de principios y elementos diferenciados. En el caso español ha existido una prolongada desidia en el estudio de lo que la dogmática alemana comenzó a llamar en el periodo de entreguerras como "constitución económica", y desde los primeros trabajos de Óscar de Juan y Bassols Coma nadie había intentado actualizar un análisis integral de todos los preceptos que, en nuestra ley de leyes, están destinados a regular el sistema económico que el constituyente pretendió. Esta es la principal virtud del libro que aquí reseñamos, obra del notario y doctor en Derecho Ubaldo Nieto Carol, que constituye un renovado resumen del conjunto de aquellos preceptos y de los principios que los vertebran en la Constitución de 1978. La obra se divide en seis partes, en las que se van analizando progresivamente las disposiciones constitucionales atinentes al constitucionalismo económico en la historia española, los derechos que sobre la temática ha desplegado nuestra Carta Magna, los principios rectores de la política económica y los mecanismos de intervención estatal, y el siempre polémico y complejo principio de unidad de mercado. Nieto Carol nos recuerda que la constitución económica del 78 es hija de su tiempo y del paradigma del Estado social, en el que éste articula una serie de instrumentos potestativos de intervención que deben respetar, en todo caso, el marco general de una economía de libre competencia (art. 38) y el derecho a la propiedad privada (art. 33). La Constitución ofrece un abanico de posibilidades a los poderes constituidos para modular sus políticas económicas, pero siempre dentro del marco general de un sistema capitalista así sancionado por la normatividad del texto y reforzado, en sus elementos más liberales, por la incorporación de
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A constitucionalização do "novo regime fiscal" no Brasil e o encerramento do estado social: além ... more A constitucionalização do "novo regime fiscal" no Brasil e o encerramento do estado social: além da estabilidade orçamental 1 GABRIEL MORENO GONZÁLEZ 1. O Estado Social na Constituição do Brasil O estado social é apresentado como a fórmula que o constitucionalismo emprega para canalizar legalmente os conflitos, especialmente os conflitos socioeconômicos, e assim poder integrá-lo a todo o sistema governado por regras e princípios estáveis (CABO MARTÍN, 1986, 2010). Como formulação histórica, seu nascimento é encontrado, na Europa entre guerras, quando o processo gradual de garantir direitos coletivos foi constitucionalizado em um período de alta volatilidade social e política; e sua plenitude, no segundo pós-guerra na Europa, quando ocorreu o que foi chamado de "pacto capital-trabalho". Isso constituía a expressão de uma concordância de interesses opostos: os do capital, que rendiam parte de seus lucros através de impostos e nacionalizações, e os do trabalho, que renunciavam à alternativa revolucionária e à substituição do sistema capitalista. Em troca, o primeiro ganhou estabilidade política e social e uma margem, ainda não insignificante, de possibilidades para continuar aumentando sua acumulação, e mais nas sociedades de consumo e nas classes médias, graças à redistribuição que as políticas públicas tornaram possível, eles se tornaram centrais. A segunda, por sua vez, se beneficiou das transferências de capital na redistribuição descendente da riqueza, consolidando gradualmente ganhos trabalhistas e sociais e, portanto, aumentando os níveis de bem-estar das classes trabalhadoras. Tudo 1 Traduzido por Sofia Simaan Valle (bolsista PIBIC, integrante do Laboratório de Pesquisa INPODDERALES). Dados da publicação original: MORENO GONZÁLEZ, Gabriel. La constitucionalizacióndel "nuevorégimen fiscal" em Brasil y elcierre de su Estado social: más Allá de laestabilidadpresupuestaria. Revista General de Derecho Público Comparado, n. 26, 2019.
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Humanidades Digitales, 2020
El posthumanismo parte de la negación rotunda de las raíces en las que se asienta el humanismo cl... more El posthumanismo parte de la negación rotunda de las raíces en las que se asienta el humanismo clásico.
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Constitución, Política y Administración: Repensando la Constitución cuatro décadas después, 2020
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Revista General de Derecho Público Comparado 26 (2019), 2019
Este artículo tiene por objeto analizar críticamente la aprobación de la Enmienda 95/2016 que ha ... more Este artículo tiene por objeto analizar críticamente la aprobación de la Enmienda 95/2016 que ha instaurado en Brasil el denominado “Nuevo Régimen Fiscal”, y que conlleva la determinación constitucional de un techo de gasto público inmodificable por los poderes constituidos. Se estudiarán, en consecuencia, los fundamentos teóricos de dicho mecanismo y los efectos jurídico-constitucionales que conlleva para la tímida formulación del Estado social en el país latinoamericano.
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Historia Jurídica de la Integración Europea, 2019
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Nº 80 -EL CRONISTA DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO, 2019
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Al calor de la constitucionalización de la estabilidad presupuestaria y su teorización, se ha ido... more Al calor de la constitucionalización de la estabilidad presupuestaria y su teorización, se ha ido configurando una serie de mecanismos ajenos a la misma que tienden a reforzar sus objetivos desde parámetros institucionales de diferente calado. La utilización de instrumentos de democracia semidirecta para la determinación de las políticas fiscales, el establecimiento de fondos de reserva o la creación de órganos independientes de control presupuestario con poder de veto sobre el Parlamento constituyen algunos de los elementos clave de una nueva concepción de la constitución económica que hunde sus raíces en la experiencia norteamericana y en las contribuciones académicas de la llamada economía constitucional.
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Constitucionalizando la globalización. Vol. I, 2018
Esta contribución a la obra colectiva "Constitucionalizando la globalización", analiza el verdade... more Esta contribución a la obra colectiva "Constitucionalizando la globalización", analiza el verdadero alcance del concepto Economía Social de Mercado, incorporado e institucionalizado en el Tratado de la Unión Europea como un principio vertebrador de su constitución económica.
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Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, 22, pp. 165-198, 2018
El presente artículo tiene por objeto el análisis crítico de las decisiones tomadas por varios tr... more El presente artículo tiene por objeto el análisis crítico de las decisiones tomadas por varios tribunales supremos o constitucionales de Latinoamérica que han permitido la reelección presidencial a pesar de la existencia, explícita, de su prohibición en la Carta Magna. La inaplicabilidad de previsiones constitucionales que han acordado, al considerarlas paradójicamente como «inconstitucionales», se sustenta en lo que los autores creen que es una confusión doctrinal y una errónea interpretación de categorías teóricas inadecuadas, en el marco, además, de la asunción hipertrofiada de funciones impropias a la naturaleza y fines de la justicia constitucional.
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“España, cuestión de integración constitucional”. En ESTUPIÑÁN ACHURY, L., MORENO GONZÁLEZ, G. y MONTIEL MÁRQUEZ, A. (Coords.). La cuestión territorial a debate: España y Colombia, Universidad Libre, Bogotá, pp. 81-103., 2018
La territorial es una de las grandes cuestiones históricas no
resueltas por la Constitución de 19... more La territorial es una de las grandes cuestiones históricas no
resueltas por la Constitución de 1978, por lo que se hace preciso
una reformulación de la estructuración territorial que ahonde no
solo en el plano jurídico-institucional mediante una mayor federalización,
sino también, y de forma destacada, en el campo de
la adscripción simbólica de los diferentes demoi que conforman
España. En esta contribución se abordarán, por ende, las posibles
soluciones que pueden desplegarse desde el texto constitucional
para aumentar la integración constitucional de los grupos nacionales
que, hoy por hoy, se sienten alejados del proyecto colectivo
que la Constitución llegó a enarbolar.
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Resumen: Este artículo pretende abordar el proceso constituyente y revolucionario portugués que s... more Resumen: Este artículo pretende abordar el proceso constituyente y revolucionario portugués que se inicia con la caída de la dictadura salazarista, haciendo especial hincapié en cómo las tensiones que se dan en su seno influyen en la elaboración de su nueva Constitución. Con ello, se intentará aclarar la naturaleza, deficiencias y características identificadoras del proceso, a la luz de la teoría democrática.
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Análisis de la vertiente jurídica del Presidente de la República Española, Manuel Azaña Díaz. Est... more Análisis de la vertiente jurídica del Presidente de la República Española, Manuel Azaña Díaz. Estudio preliminar de su tesis doctoral, "La responsabilidad de las multitudes".
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Papers by Gabriel Moreno Gonzalez
Palacio de la Aljafería – Calle de los Diputados, s/n– 50004 ZARAGOZA Teléfono 976 28 97 15
fundacion@fundacionmgimenezabad.es – www.fundacionmgimenezabad.es
LA NECESARIA REFORMA DEL MODELO DE REPRESENTACIÓN ANTE LA PROBLEMÁTICA DE LA ESPAÑA VACIADA
Gabriel Moreno González Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Extremadura
Cómo citar este artículo / Citation: Moreno González, G. (2021). La necesaria reforma del modelo de representación ante la problemática de la España vaciada.
Palacios Romeo, F. y Cebrián Zazurca, E. (coords.)
Elección y representación: una conjunción compleja. Perspectivas y problemas de los regímenes electorales en España,
Colección Obras colectivas, Fundación Manuel Giménez Abad, Zaragoza.
DOI: https://doi.org/10.47919/FMGA.OC21.0303
SUMARIO: I. LA ESPAÑA RURAL Y VACIADA: PROBLEMA DE INTEGRACIÓN CONSTITUCIONAL – II. LA SOBRREREPRESENTACIÓN ELECTORAL DE LA ESPAÑA RURAL Y LA EQUIDAD TERRITORIAL – III. ¿HACIA UNA CORRECCIÓN REPRESENTATIVA DEL SISTEMA DE PARTIDOS? – IV. CONSIDERACIONES FINALES
escape que permiten la suspensión temporal de las reglas de estabilidad presupuestaria en la Unión y España, enmarcando éstas en el contexto normativo del gobierno económico europeo. Para ello se estudiarán los mecanismos que acogen tal posibilidad ante la existencia de situaciones de crisis extraordinarias, como la que ya se ha dado
en Europa como consecuencia de la expansión del Covid-19.
resueltas por la Constitución de 1978, por lo que se hace preciso
una reformulación de la estructuración territorial que ahonde no
solo en el plano jurídico-institucional mediante una mayor federalización,
sino también, y de forma destacada, en el campo de
la adscripción simbólica de los diferentes demoi que conforman
España. En esta contribución se abordarán, por ende, las posibles
soluciones que pueden desplegarse desde el texto constitucional
para aumentar la integración constitucional de los grupos nacionales
que, hoy por hoy, se sienten alejados del proyecto colectivo
que la Constitución llegó a enarbolar.
Palacio de la Aljafería – Calle de los Diputados, s/n– 50004 ZARAGOZA Teléfono 976 28 97 15
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LA NECESARIA REFORMA DEL MODELO DE REPRESENTACIÓN ANTE LA PROBLEMÁTICA DE LA ESPAÑA VACIADA
Gabriel Moreno González Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Extremadura
Cómo citar este artículo / Citation: Moreno González, G. (2021). La necesaria reforma del modelo de representación ante la problemática de la España vaciada.
Palacios Romeo, F. y Cebrián Zazurca, E. (coords.)
Elección y representación: una conjunción compleja. Perspectivas y problemas de los regímenes electorales en España,
Colección Obras colectivas, Fundación Manuel Giménez Abad, Zaragoza.
DOI: https://doi.org/10.47919/FMGA.OC21.0303
SUMARIO: I. LA ESPAÑA RURAL Y VACIADA: PROBLEMA DE INTEGRACIÓN CONSTITUCIONAL – II. LA SOBRREREPRESENTACIÓN ELECTORAL DE LA ESPAÑA RURAL Y LA EQUIDAD TERRITORIAL – III. ¿HACIA UNA CORRECCIÓN REPRESENTATIVA DEL SISTEMA DE PARTIDOS? – IV. CONSIDERACIONES FINALES
escape que permiten la suspensión temporal de las reglas de estabilidad presupuestaria en la Unión y España, enmarcando éstas en el contexto normativo del gobierno económico europeo. Para ello se estudiarán los mecanismos que acogen tal posibilidad ante la existencia de situaciones de crisis extraordinarias, como la que ya se ha dado
en Europa como consecuencia de la expansión del Covid-19.
resueltas por la Constitución de 1978, por lo que se hace preciso
una reformulación de la estructuración territorial que ahonde no
solo en el plano jurídico-institucional mediante una mayor federalización,
sino también, y de forma destacada, en el campo de
la adscripción simbólica de los diferentes demoi que conforman
España. En esta contribución se abordarán, por ende, las posibles
soluciones que pueden desplegarse desde el texto constitucional
para aumentar la integración constitucional de los grupos nacionales
que, hoy por hoy, se sienten alejados del proyecto colectivo
que la Constitución llegó a enarbolar.
actores interesados en la cooperación transfronteriza entre
Extremadura y Portugal puedan disponer de las herramientas
concretas con las que llevarla a cabo. La obra analiza tanto el
marco jurídico actual de la cooperación transfronteriza, con
los instrumentos ya existentes, como los diferentes sectores de
políticas públicas en los que se dan prácticas de intercambio
entre Extremadura y las regiones portuguesas vecinas. Asimismo,
intenta aclarar la asimetría institucional, administrativa y
política existente a ambos lados de la frontera común, la Raya,
pues las diferencias competenciales y de articulación interna en
dichos ámbitos constituye, a día de hoy, uno de los obstáculos
principales para profundizar en una cooperación transfronteriza
cada vez más oportuna y necesaria.
No es una cuestión novedosa, desde la década de los setenta la necesidad de asegurar que las actividades de las corporaciones transnacionales respeten los derechos humanos se debate en ámbitos académicos, sociales, sindicales y políticos. Así, se han desarrollado distintas iniciativas desde las poco efectivas basadas en la voluntariedad empresarial a propuestas interesantes como los Acuerdos Marco Internacionales a las leyes estatales que establecen la diligencia debida. Sin embargo, las violaciones de derechos humanos a lo largo de las cadenas de valor de las empresas transnacionales se suceden.
Es necesario dar un paso más y conseguir una respuesta desde el derecho internacional que sujete a estas empresas al respeto de los derechos y que asegure a las víctimas el derecho del acceso a la justicia y a la reparación efectiva. Este es el objetivo de la Resolución 26/9. adoptada por iniciativa de Ecuador y Sudáfrica en el Consejo de derechos humanos de Naciones Unidas, por la que se creó un grupo de trabajo intergubernamental para elaborar un Instrumento jurídicamente Vinculante que regule las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el Derecho Internacional de los derechos humanos. Esta iniciativa, respaldada por centenares de movimientos y organizaciones sociales, puede llegar a constituir un cambio de paradigma en la garantía de los derechos humanos frente a las violaciones de las transnacionales.
En este libro los autores aportan una visión jurídica de las potencialidades del Instrumento y de sus fases de negociación y elaboración así como de las iniciativas que, a nivel estatal y regional, ya se han impulsado y aprobado para sujetar a las empresas transnacionales al pleno respeto de los derechos humanos.