Revista dos Estudantes de Direito da Universidade de Brasília, 2022
This paper investigates discourses in the public debate on sanitary legislation during the Spanis... more This paper investigates discourses in the public debate on sanitary legislation during the Spanish flu epidemic in Rio de Janeiro, then capital of the Republic. The research methodology involved a documental analysis of National Congress diaries’ and journals with wide circulation in the capital, aiming to understand the institutional context and public opinion during the most acute period of the epidemic, as well as a review of the historiographic literature on the influenza and on epidemics in Brazil. The work’s hypothesis is that the crisis created by the pandemic caused an urgent need for turning the existing sanitary laws into a systematic code. The conclusion reached by the article is that, at the time of the spread of influenza in the federal capital, there was no structure or public health policy built to serve the population, not even an ongoing sanitary project to propose solutions to the pandemic.
O artigo debate a aplicabilidade dos principios e regras sob o enfoque do abuso dos principios na... more O artigo debate a aplicabilidade dos principios e regras sob o enfoque do abuso dos principios na tomada de decisao pelo Supremo Tribunal Federal na Acao Direta de Inconstitucionalidade 4650, que declarou a inconstitucionalidade da doacao de empresas para campanhas eleitorais. Essa alegada abusividade principiologica e verificada a partir da construcao argumentativa da decisao. Ao final, este trabalho conclui que a acao pautada baseou suas premissas no abuso das normas axiologicas mediante a ausencia de pressupostos empiricos que justificassem seus enquadramentos normativos.
O artigo analisa a constitucionalidade da incidencia do Imposto Sobre Servico nos royalties pagos... more O artigo analisa a constitucionalidade da incidencia do Imposto Sobre Servico nos royalties pagos pelo franqueado ao franqueador. Utilizou-se como metodologia a revisao de literatura. O objetivo do trabalho e orientar a discussao para alem da inclusao do contrato de franquia (franchising) na Lei Complementar no 116/2003. Dessa forma, a primeira parte apresenta o conceito da especie contratual e a legislacao vigente no pais. Posteriormente, a segunda discute a constitucionalidade da referida incidencia tributaria. Assim, o texto conclui-se sintetizando as ideias e apresentando possiveis aprimoramentos a legislacao acerca do sistema de franquias no Brasil.
Texto publicado em 13/08/2021 pela Gazeta Arcadas da Faculdade de Direito Universidade de São Pau... more Texto publicado em 13/08/2021 pela Gazeta Arcadas da Faculdade de Direito Universidade de São Paulo na seção "Direito e Política"
O ensaio trata em termos constitucionais de dois argumentos apresentados pela defesa do president... more O ensaio trata em termos constitucionais de dois argumentos apresentados pela defesa do presidente Donald Trump durante o julgamento perante o Senado dos EUA: (i) o de que somente a Câmara de Representantes é responsável por ouvir testemunhas, cabendo ao Senado apenas julgar se as condutas imputadas pela Casa são passíveis de remoção do Presidente da República; e (ii) o de que a extensão da expressão da Constituição "treason, bribery or other high crimes and misdemeanors" [traição, suborno ou outros crimes ou contravenções graves] exige que a conduta passível de impedimento se trate de crime na acepção técnica do termo, como conduta tipificada em legislação penal.
O texto explora o binômio possibilidade/necessidade de contratação direta de organização social p... more O texto explora o binômio possibilidade/necessidade de contratação direta de organização social para administrar um hospital originalmente privado, que foi requisitado pela Prefeitura Municipal de Niterói (RJ) para atender exclusivamente pacientes infectados pelo vírus. Justifica-se o estudo de caso de Niterói pela sua rápida ação no sentido de adaptar a organização de seus serviços de saúde.
Revista de Filosofia do Direito, do Estado e da Sociedade, 2019
O artigo analisa a constitucionalidade da incidência do Imposto Sobre Serviço nos royalties pagos... more O artigo analisa a constitucionalidade da incidência do Imposto Sobre Serviço nos royalties pagos pelo franqueado ao franqueador. Utilizou-se como metodologia a revisão de literatura. O objetivo do trabalho é orientar a discussão para além da inclusão do contrato de franquia (franchising) na Lei Complementar nº 116/2003. Dessa forma, a primeira parte apresenta o conceito da espécie contratual e a legislação vigente no país. Posteriormente, a segunda discute a constitucionalidade da referida incidência tributária. Assim, o texto conclui-se sintetizando as ideias e apresentando possíveis aprimoramentos à legislação acerca do sistema de franquias no Brasil. Palavras-chave: Constitucionalidade. Imposto Sobre Serviço. Franchising. Contrato de franquia.
O artigo debate a aplicabilidade dos princípios e regras sob o enfoque do abuso dos princípios na... more O artigo debate a aplicabilidade dos princípios e regras sob o enfoque do abuso dos princípios na tomada de decisão pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4650, que declarou a inconstitucionalidade da doação de empresas para campanhas eleitorais. Essa alegada abusividade principiológica é verificada a partir da construção argumentativa da decisão. Ao final, este trabalho conclui que a ação pautada baseou suas premissas no abuso das normas axiológicas mediante a ausência de pressupostos empíricos que justificassem seus enquadramentos normativos. Palavras-chave: Abuso de princípios. Neoconstitucionalismo. Supremo tribunal federal. ADI nº 4650.
CADERNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO: NEOCONSTITUCIONALISMO, 2018
The article proposes to criticise the centrality of normative time, instituted by
democratic majo... more The article proposes to criticise the centrality of normative time, instituted by democratic majorities. From Reinhert Koselleck’s theory of multiple temporalities, Barver Bevernage’s dichotomy between present/absent and François Ost’s dialectics among time and law. Claims that the uncertainty as well as Law’s answers can be understood as of a productive paradox between minor social temporalities and crononormativity. Assays, respectively, the temporalization of Law, the intersections among time and law and the Constitution as a mark of times and rights. Keywords: Time and Law. Crononormativity. Temporalization of Law. History of Law. Temporalities
O artigo analisa as implicações práticas e jurídicas da constitucionalidade da Lei 12.651/2012, o... more O artigo analisa as implicações práticas e jurídicas da constitucionalidade da Lei 12.651/2012, o chamado "Código Florestal". Publicado originalmente pela Revista Boletim BMJ da Barral MJorge Consultores Associados.
Anais do V Congresso Internacional de Teoria das Instituições: 30 anos da Constituição, 2019
The ascension of Constitutional Courts as a paradigm came as an empirical affirmation world-wide.... more The ascension of Constitutional Courts as a paradigm came as an empirical affirmation world-wide. The complexity of late-modernity societies, in a wide reference to Habermas, created a context where the mere affirmation of established and democratically legitimate Law Statutes do not enforce its validity. In this exact context, the spectre of Constitutional Courts, which was present in some countries after the Second World War, have been spreading as a global phenomenon, both in countries with a trust-tradition in the Judiciary and those who distrusted this Power and empowered the other two historically. The Constitutional Court’s roles in contemporary democracies can be analysed both by scholar’s researches and in the Judge’s speeches/decisions itself and reflects the democratic competence and almost a constitutional duty to protect minorities against the so-called majority-tyranny. The rise of the Constitutional Court’s not only in the institutional, but also in the political sphere is justified by three commonly spread arguments: a) the Court’s acting due to a Legislative vacuum of decision in essentially political issues; b) the Court’s illuminist part to push History forward, put the social-progressist Agenda on the move, argument sustained by Judges such as Justice Luís Roberto Barroso, in Brazil; c) the Court’s anti-majority defence, by an action in which prevails the constitutional opinion, even if the majorities opinion goes in the opposite way.
Law and Economics: entre a história e temas contemporâneos, 2021
The paper examines two judicial decisions based on rationality assumptions of
the Law and Economi... more The paper examines two judicial decisions based on rationality assumptions of the Law and Economics theory. The first one, from May 2020, of the German Federal Constitutional Court (BVerfGE), ruled as unconstitutional the participation of the national Central Bank in the public debt securities program of the European Central Bank (PSPP) from 2015. The second one, from December 2018, of the Court of Justice of the European Union (in reference for a preliminary ruling), declared the validity of the same program. The piece inserts both decisions in the context of economic-monetary integration, discussions on the sharing of sovereignty and the constitutional project of the European Union in recent years. It concludes that both institutions, the German and the European, used rationality standards to maximize the result of each decision in their favor. On the side of the Constitutional Court, to reinforce aspects of German national sovereignty, against European integration and, on the side of the Court of Justice, to maximize this very process. Keywords: Law and economics; European Law; European Financial Law; German Federal Constitutional Court; Court of Justice of the European Union.
Revista dos Estudantes de Direito da Universidade de Brasília, 2022
This paper investigates discourses in the public debate on sanitary legislation during the Spanis... more This paper investigates discourses in the public debate on sanitary legislation during the Spanish flu epidemic in Rio de Janeiro, then capital of the Republic. The research methodology involved a documental analysis of National Congress diaries’ and journals with wide circulation in the capital, aiming to understand the institutional context and public opinion during the most acute period of the epidemic, as well as a review of the historiographic literature on the influenza and on epidemics in Brazil. The work’s hypothesis is that the crisis created by the pandemic caused an urgent need for turning the existing sanitary laws into a systematic code. The conclusion reached by the article is that, at the time of the spread of influenza in the federal capital, there was no structure or public health policy built to serve the population, not even an ongoing sanitary project to propose solutions to the pandemic.
O artigo debate a aplicabilidade dos principios e regras sob o enfoque do abuso dos principios na... more O artigo debate a aplicabilidade dos principios e regras sob o enfoque do abuso dos principios na tomada de decisao pelo Supremo Tribunal Federal na Acao Direta de Inconstitucionalidade 4650, que declarou a inconstitucionalidade da doacao de empresas para campanhas eleitorais. Essa alegada abusividade principiologica e verificada a partir da construcao argumentativa da decisao. Ao final, este trabalho conclui que a acao pautada baseou suas premissas no abuso das normas axiologicas mediante a ausencia de pressupostos empiricos que justificassem seus enquadramentos normativos.
O artigo analisa a constitucionalidade da incidencia do Imposto Sobre Servico nos royalties pagos... more O artigo analisa a constitucionalidade da incidencia do Imposto Sobre Servico nos royalties pagos pelo franqueado ao franqueador. Utilizou-se como metodologia a revisao de literatura. O objetivo do trabalho e orientar a discussao para alem da inclusao do contrato de franquia (franchising) na Lei Complementar no 116/2003. Dessa forma, a primeira parte apresenta o conceito da especie contratual e a legislacao vigente no pais. Posteriormente, a segunda discute a constitucionalidade da referida incidencia tributaria. Assim, o texto conclui-se sintetizando as ideias e apresentando possiveis aprimoramentos a legislacao acerca do sistema de franquias no Brasil.
Texto publicado em 13/08/2021 pela Gazeta Arcadas da Faculdade de Direito Universidade de São Pau... more Texto publicado em 13/08/2021 pela Gazeta Arcadas da Faculdade de Direito Universidade de São Paulo na seção "Direito e Política"
O ensaio trata em termos constitucionais de dois argumentos apresentados pela defesa do president... more O ensaio trata em termos constitucionais de dois argumentos apresentados pela defesa do presidente Donald Trump durante o julgamento perante o Senado dos EUA: (i) o de que somente a Câmara de Representantes é responsável por ouvir testemunhas, cabendo ao Senado apenas julgar se as condutas imputadas pela Casa são passíveis de remoção do Presidente da República; e (ii) o de que a extensão da expressão da Constituição "treason, bribery or other high crimes and misdemeanors" [traição, suborno ou outros crimes ou contravenções graves] exige que a conduta passível de impedimento se trate de crime na acepção técnica do termo, como conduta tipificada em legislação penal.
O texto explora o binômio possibilidade/necessidade de contratação direta de organização social p... more O texto explora o binômio possibilidade/necessidade de contratação direta de organização social para administrar um hospital originalmente privado, que foi requisitado pela Prefeitura Municipal de Niterói (RJ) para atender exclusivamente pacientes infectados pelo vírus. Justifica-se o estudo de caso de Niterói pela sua rápida ação no sentido de adaptar a organização de seus serviços de saúde.
Revista de Filosofia do Direito, do Estado e da Sociedade, 2019
O artigo analisa a constitucionalidade da incidência do Imposto Sobre Serviço nos royalties pagos... more O artigo analisa a constitucionalidade da incidência do Imposto Sobre Serviço nos royalties pagos pelo franqueado ao franqueador. Utilizou-se como metodologia a revisão de literatura. O objetivo do trabalho é orientar a discussão para além da inclusão do contrato de franquia (franchising) na Lei Complementar nº 116/2003. Dessa forma, a primeira parte apresenta o conceito da espécie contratual e a legislação vigente no país. Posteriormente, a segunda discute a constitucionalidade da referida incidência tributária. Assim, o texto conclui-se sintetizando as ideias e apresentando possíveis aprimoramentos à legislação acerca do sistema de franquias no Brasil. Palavras-chave: Constitucionalidade. Imposto Sobre Serviço. Franchising. Contrato de franquia.
O artigo debate a aplicabilidade dos princípios e regras sob o enfoque do abuso dos princípios na... more O artigo debate a aplicabilidade dos princípios e regras sob o enfoque do abuso dos princípios na tomada de decisão pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4650, que declarou a inconstitucionalidade da doação de empresas para campanhas eleitorais. Essa alegada abusividade principiológica é verificada a partir da construção argumentativa da decisão. Ao final, este trabalho conclui que a ação pautada baseou suas premissas no abuso das normas axiológicas mediante a ausência de pressupostos empíricos que justificassem seus enquadramentos normativos. Palavras-chave: Abuso de princípios. Neoconstitucionalismo. Supremo tribunal federal. ADI nº 4650.
CADERNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO: NEOCONSTITUCIONALISMO, 2018
The article proposes to criticise the centrality of normative time, instituted by
democratic majo... more The article proposes to criticise the centrality of normative time, instituted by democratic majorities. From Reinhert Koselleck’s theory of multiple temporalities, Barver Bevernage’s dichotomy between present/absent and François Ost’s dialectics among time and law. Claims that the uncertainty as well as Law’s answers can be understood as of a productive paradox between minor social temporalities and crononormativity. Assays, respectively, the temporalization of Law, the intersections among time and law and the Constitution as a mark of times and rights. Keywords: Time and Law. Crononormativity. Temporalization of Law. History of Law. Temporalities
O artigo analisa as implicações práticas e jurídicas da constitucionalidade da Lei 12.651/2012, o... more O artigo analisa as implicações práticas e jurídicas da constitucionalidade da Lei 12.651/2012, o chamado "Código Florestal". Publicado originalmente pela Revista Boletim BMJ da Barral MJorge Consultores Associados.
Anais do V Congresso Internacional de Teoria das Instituições: 30 anos da Constituição, 2019
The ascension of Constitutional Courts as a paradigm came as an empirical affirmation world-wide.... more The ascension of Constitutional Courts as a paradigm came as an empirical affirmation world-wide. The complexity of late-modernity societies, in a wide reference to Habermas, created a context where the mere affirmation of established and democratically legitimate Law Statutes do not enforce its validity. In this exact context, the spectre of Constitutional Courts, which was present in some countries after the Second World War, have been spreading as a global phenomenon, both in countries with a trust-tradition in the Judiciary and those who distrusted this Power and empowered the other two historically. The Constitutional Court’s roles in contemporary democracies can be analysed both by scholar’s researches and in the Judge’s speeches/decisions itself and reflects the democratic competence and almost a constitutional duty to protect minorities against the so-called majority-tyranny. The rise of the Constitutional Court’s not only in the institutional, but also in the political sphere is justified by three commonly spread arguments: a) the Court’s acting due to a Legislative vacuum of decision in essentially political issues; b) the Court’s illuminist part to push History forward, put the social-progressist Agenda on the move, argument sustained by Judges such as Justice Luís Roberto Barroso, in Brazil; c) the Court’s anti-majority defence, by an action in which prevails the constitutional opinion, even if the majorities opinion goes in the opposite way.
Law and Economics: entre a história e temas contemporâneos, 2021
The paper examines two judicial decisions based on rationality assumptions of
the Law and Economi... more The paper examines two judicial decisions based on rationality assumptions of the Law and Economics theory. The first one, from May 2020, of the German Federal Constitutional Court (BVerfGE), ruled as unconstitutional the participation of the national Central Bank in the public debt securities program of the European Central Bank (PSPP) from 2015. The second one, from December 2018, of the Court of Justice of the European Union (in reference for a preliminary ruling), declared the validity of the same program. The piece inserts both decisions in the context of economic-monetary integration, discussions on the sharing of sovereignty and the constitutional project of the European Union in recent years. It concludes that both institutions, the German and the European, used rationality standards to maximize the result of each decision in their favor. On the side of the Constitutional Court, to reinforce aspects of German national sovereignty, against European integration and, on the side of the Court of Justice, to maximize this very process. Keywords: Law and economics; European Law; European Financial Law; German Federal Constitutional Court; Court of Justice of the European Union.
Uploads
Papers by Victor Semple
democratic majorities. From Reinhert Koselleck’s theory of multiple temporalities,
Barver Bevernage’s dichotomy between present/absent and François Ost’s dialectics
among time and law. Claims that the uncertainty as well as Law’s answers can be
understood as of a productive paradox between minor social temporalities and
crononormativity. Assays, respectively, the temporalization of Law, the intersections
among time and law and the Constitution as a mark of times and rights.
Keywords: Time and Law. Crononormativity. Temporalization of Law. History of Law. Temporalities
Drafts by Victor Semple
Books by Victor Semple
the Law and Economics theory. The first one, from May 2020, of the German
Federal Constitutional Court (BVerfGE), ruled as unconstitutional the
participation of the national Central Bank in the public debt securities program
of the European Central Bank (PSPP) from 2015. The second one, from
December 2018, of the Court of Justice of the European Union (in reference for
a preliminary ruling), declared the validity of the same program. The piece
inserts both decisions in the context of economic-monetary integration,
discussions on the sharing of sovereignty and the constitutional project of the
European Union in recent years. It concludes that both institutions, the German
and the European, used rationality standards to maximize the result of each
decision in their favor. On the side of the Constitutional Court, to reinforce
aspects of German national sovereignty, against European integration and, on
the side of the Court of Justice, to maximize this very process.
Keywords: Law and economics; European Law; European Financial Law;
German Federal Constitutional Court; Court of Justice of the European Union.
democratic majorities. From Reinhert Koselleck’s theory of multiple temporalities,
Barver Bevernage’s dichotomy between present/absent and François Ost’s dialectics
among time and law. Claims that the uncertainty as well as Law’s answers can be
understood as of a productive paradox between minor social temporalities and
crononormativity. Assays, respectively, the temporalization of Law, the intersections
among time and law and the Constitution as a mark of times and rights.
Keywords: Time and Law. Crononormativity. Temporalization of Law. History of Law. Temporalities
the Law and Economics theory. The first one, from May 2020, of the German
Federal Constitutional Court (BVerfGE), ruled as unconstitutional the
participation of the national Central Bank in the public debt securities program
of the European Central Bank (PSPP) from 2015. The second one, from
December 2018, of the Court of Justice of the European Union (in reference for
a preliminary ruling), declared the validity of the same program. The piece
inserts both decisions in the context of economic-monetary integration,
discussions on the sharing of sovereignty and the constitutional project of the
European Union in recent years. It concludes that both institutions, the German
and the European, used rationality standards to maximize the result of each
decision in their favor. On the side of the Constitutional Court, to reinforce
aspects of German national sovereignty, against European integration and, on
the side of the Court of Justice, to maximize this very process.
Keywords: Law and economics; European Law; European Financial Law;
German Federal Constitutional Court; Court of Justice of the European Union.