Debora Bonat
Post-PhD in Law at University of Brasilia - UnB, CNPq (Brazilian Council of National Scientific and Technological Development) scholarship. PhD in Law at University of Brasília -UnB. Master degree in Law at Federal University of Santa Catarina (UFSC). Bachelor in Law at Federal University of Paraná (UFPR). Professor of UnB Law School and of it's PhD Program. Research Group member calledAcademic manenger of university extension at UnB Law School.
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Papers by Debora Bonat
primeiro ano de pandemia da Covid-19, com o intuito de esboçar um panorama das ações adotadas
para manter o acesso à justiça diante das medidas de isolamento e distanciamento social, vez que a
exclusão digital se mostra latente no País. Como recorte do trabalho, optou-se por examinar o atendimento da Defensoria Pública do Estado de Goiás, em virtude de Goiás ter sido o último Estado do
País a instituir e estruturar a instituição. Para o desenvolvimento do artigo, foi realizada pesquisa bibliográfica, normativa e exploratória nos dados governamentais disponíveis nas fontes de informação
de acesso aberto. Observou-se que a suspensão de atendimento presencial pela Defensoria Pública
impactou no acesso à Justiça, pois o atendimento virtual ainda não se apresenta como eficaz para a
parcela mais vulnerabilizada da sociedade que se encontra excluída digitalmente.
Como recorte geral do trabalho, optou-se por abordar os aspectos processuais obrigatórios e característicos da decisão judicial fundamentada, primeiramente, na seção 1 foi realizada uma análise acerca do posicionamento constitucional da fundamentação da decisão judicial, no entendimento de que seria um princípio constitucional, na seção 2 foi proposta a perspectiva democrática da fundamentação judicial legitimadora do ato decisório do Poder Judiciário, por
último, na seção 3 foram apontados estudos que demonstram como a fundamentação da decisão judicial pode ser uma ferramenta de diálogo processual. Para o desenvolvimento do texto, realizou-se pesquisa bibliográfica. Observou-se que a fundamentação da decisão judicial guarda íntima relação com o desenrolar do processo e para funcionar como seu requisito democrático, de modo a conferir legitimidade à decisão judicial, há a necessidade de observância do efetivo contraditório e da execução de práticas dialógicas.
primeiro ano de pandemia da Covid-19, com o intuito de esboçar um panorama das ações adotadas
para manter o acesso à justiça diante das medidas de isolamento e distanciamento social, vez que a
exclusão digital se mostra latente no País. Como recorte do trabalho, optou-se por examinar o atendimento da Defensoria Pública do Estado de Goiás, em virtude de Goiás ter sido o último Estado do
País a instituir e estruturar a instituição. Para o desenvolvimento do artigo, foi realizada pesquisa bibliográfica, normativa e exploratória nos dados governamentais disponíveis nas fontes de informação
de acesso aberto. Observou-se que a suspensão de atendimento presencial pela Defensoria Pública
impactou no acesso à Justiça, pois o atendimento virtual ainda não se apresenta como eficaz para a
parcela mais vulnerabilizada da sociedade que se encontra excluída digitalmente.
Como recorte geral do trabalho, optou-se por abordar os aspectos processuais obrigatórios e característicos da decisão judicial fundamentada, primeiramente, na seção 1 foi realizada uma análise acerca do posicionamento constitucional da fundamentação da decisão judicial, no entendimento de que seria um princípio constitucional, na seção 2 foi proposta a perspectiva democrática da fundamentação judicial legitimadora do ato decisório do Poder Judiciário, por
último, na seção 3 foram apontados estudos que demonstram como a fundamentação da decisão judicial pode ser uma ferramenta de diálogo processual. Para o desenvolvimento do texto, realizou-se pesquisa bibliográfica. Observou-se que a fundamentação da decisão judicial guarda íntima relação com o desenrolar do processo e para funcionar como seu requisito democrático, de modo a conferir legitimidade à decisão judicial, há a necessidade de observância do efetivo contraditório e da execução de práticas dialógicas.
Na prática forense, são perceptíveis, para todos os operadores do direito envolvidos na relação jurídica processual, os diversos entraves à concretização do direito de crédito dos credores. Apesar desta constatação, não havia no Brasil uma pesquisa científica sobre o tempo e o custo da marcha processual, bem como acerca de seus resultados. Esta deficiência se deve a pouca tradição do desenvolvimento da pesquisa empírica na área jurídica. Tradicionalmente, a pesquisa no âmbito do direito é teórica e marginaliza os dados. Consequentemente, a criação de metodologias apropriadas para a pesquisa é escassa e, muitas vezes, acaba não propiciando o exame dos diversos ângulos da realidade a serem observados.
Avaliarem-se os custos da atividade jurisdicional constitui uma etapa mais complexa, pois devem ser contrapostos os benefícios e os elementos de custo com os atos desenvolvidos. Isto é agravado pela ausência, no Poder Judiciário, de uma “(...) tradição em gerar dados necessários para a realização desta espécie de cálculo” (anexo B, p. B8).
Apos a investigação detalhada dos atos rotineiros do processo de execução fiscal, desenvolveu-se um modelo padrão designado “processo de execução fiscal médio” (PEFM). E, com base neste modelo, foram examinados 1.510 processos findos, selecionados aleatoriamente a partir do controle de proporção dos processos baixados por região da Justiça Federal e de competência da vara em 2009. A pesquisa abrangeu 181 varas federais, localizadas em 124 cidades brasileiras, com um intervalo de confiança de 98%.
Como metodologia, empregou-se o “método ABC”, que calcula o custo do serviço público com base na atividade e não no produto final. Para calcular o custo da atividade utilizaram-se algumas técnicas: (1) carga de trabalho ponderada – com a análise de autos findos, a identificação dos atos processuais realizados e a dos res- ponsáveis pela execução, “mede-se sua frequência e estima-se o tempo médio que o servidor lhe dedica”. Tais dados são cruzados com o “volume de processos, estoque, despesas, número de dias de trabalho, horas de trabalho por dia etc.” para aferir o grau de dedicação que cada atividade exige de seu executor (anexo B, p. B12). Esta técnica conta ainda com o tempo médio dos atos e das atividades desenvolvidas para a manutenção da marcha processual; (2) técnica Delphi, que foi responsável pela coleta de opiniões e sensações com um grupo de servidores sobre o tempo médio de realização de cada ato (anexo B).
A pesquisa realizada pelo Ipea examinou todo o processo de execução fiscal, todavia, a análise aqui desenvolvida estará restrita a apenas um dos atos deste processo: o leilão.
O exame dos dados obtidos com a pesquisa de campo será fundamental para a elucidação do cenário atual do processamento de alienação judicial de bens e sua efetividade na recuperação de créditos pela Fazenda Nacional.
Serão aventadas alternativas à chamada “mosca branca” do processo de execução fiscal, tanto as já implementadas – como a criação da Central Única de Hastas Públicas (CEHAS), na seção de São Paulo, e o procedimento adotado pela subseção de Blumenau – como também os anteprojetos de lei desenvolvidos pelos procuradores da Fazenda Nacional.