Zapruder / online by José Ricardo Robles Zamarripa
Stati di agitazione. Territori, autogoverno, confederalismo, May 2019
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Papers by José Ricardo Robles Zamarripa
Justicia constitucional y derechos fundamentales. No 6. Justicia y política en América Latina (2019). ISBN 9789583511752 pp. 199-211, 2019
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Boletín 9. Grupo de Trabajo Crítica jurídica y política en Nuestra América: El derecho y los derechos ante la defensa de los territorios, las formas de vida colectiva y los bienes comunes, 2021
En este breve texto esbozaré algunas ideas para resaltar la importancia
de preguntarnos por el «c... more En este breve texto esbozaré algunas ideas para resaltar la importancia
de preguntarnos por el «cómo» cuando pensamos y practicamos derechos
humanos (DH) desde una perspectiva crítica. Sugeriré una lectura que busca resaltar la importancia de lo enraizado en la defensa de la vida
y de los DH. Después, propondré algunas razones por las que considero
que el trabajo de un centro de DH como Tlachinollan, arraigado en el
corazón de “La Montaña” guerrerense, constituye un ejemplo de cómo la
defensa enraizada de estos derechos puede tener un peso determinante
ante opresiones patriarcales, coloniales, racistas y capitalistas. Para concluir,
presentaré algunas ideas sobre las consecuencias que puede tener
tomarse en serio este tipo de defensa enraizada de los DH buscando que
los mismos sean una herramienta más útil para las luchas contra-hegemónicas
y en contra de las múltiples injusticias derivadas del sistema
dominante en el que estamos inmersas.
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Human Rights: Critical Perspectives for the 21st Century, 2019
History should always be referred in plural. The same should happen with the history of human rig... more History should always be referred in plural. The same should happen with the history of human rights (HRH). This article focuses particularly on the conventional understanding of HRH retaken within the international human rights law (IHRL), with the main objective of challenging such narrative. The scarce consideration that such approach usually has had on the particular contexts in which those rights were born, evolved, and used until nowadays, is little useful to construct a counter-hegemonic understanding of human rights (HR). Without the consideration of such historical contexts, the IHRL will always be a reproduction of the historical exclusions and oppressions of such past. And, we will continue without knowing a. why HR are usually our 'powerless companion'; b. how to interpret HR to change its current 'fragile hegemonic' capacity; and c. which are the things we need to change to contribute better to emancipatory objectives in these fields.
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Crítica jurídica y política en Nuestra América: Pluralismo jurídico y normativo. Más allá del derecho permitido del Estado y la Lex Mercatoria de la globalización, 2020
Estas breves líneas buscan sembrar inquietudes más que brindar respuestas.
Sin embargo, no se tra... more Estas breves líneas buscan sembrar inquietudes más que brindar respuestas.
Sin embargo, no se tratan de cuestionamientos aleatorios o reflexiones
desinteresadas. En este texto, pretendo compartir varias ideas que
son reacciones a posibles puntos de contacto entre los conocimientos, experiencias y las luchas de muchos pueblos y comunidades originarias
y el pluralismo jurídico para resaltar, particularmente, tres cuestiones:
1) La utilidad de pensar en el “derecho permitido” para ir más allá de las
exigencias por el reconocimiento de la diversidad jurídica; 2) Cómo la
idea de la línea y las dinámicas abismales pueden ayudar a comprender
fenómenos que, sin esa consideración, se juzgarían como “paradójicos” y
cómo esto suele afectar a los pueblos originarios; y 3) Lo fundamental de
la determinación del “centro” desde dónde construimos nuestros diagnósticos,
pensamientos y propuestas y cómo esto impacta -entre otras
cosas- cómo concebimos las relaciones entre las luchas, conocimientos
y aportaciones de los pueblos y comunidades indígenas y sus múltiples
relaciones con el pluralismo jurídico. Todo esto, con la finalidad de sumar,
así sea un poco, a las reflexiones y propuestas que buscan impulsar
un pluralismo jurídico útil a fines emancipatorios y contra-hegemónicos.
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Revista del Posgrado en Derecho
En el presente artículo se presentan reflexiones enfocadas a evidenciar la necesidad de redimensi... more En el presente artículo se presentan reflexiones enfocadas a evidenciar la necesidad de redimensionar el discurso de los derechos humanos en un espectro de mayor conciencia sobre la incompletitud de los mismos; un espectro que permita percibir el analfabetismo intercultural presente en su origen y en sus expresiones contemporáneas. Ello se sustenta en la inexistencia de una visión única de derechos humanos al concebir estos como productos culturales y la consideración del proyecto intercultural como un marco más propicio para lograr una inclusión real de distintas cosmovisiones. Por último, con base en algunos casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH o CoIDH) en materia de pueblos y comunidades indígenas y tribales, se presentan disertaciones sobre cómo la interacción entre derechos humanos e interculturalidad –a través de diálogos interculturales- puede ser una ruta para despensar y repensar a dichos derechos; considerarlos desde una visión consciente de sus ...
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Revista del Posgrado en Derecho
En el presente artículo se presentan reflexiones enfocadas a evidenciar la necesidad de redimensi... more En el presente artículo se presentan reflexiones enfocadas a evidenciar la necesidad de redimensionar el discurso de los derechos humanos en un espectro de mayor conciencia sobre la incompletitud de los mismos; un espectro que permita percibir el analfabetismo intercultural presente en su origen y en sus expresiones contemporáneas. Ello se sustenta en la inexistencia de una visión única de derechos humanos al concebir estos como productos culturales y la consideración del proyecto intercultural como un marco más propicio para lograr una inclusión real de distintas cosmovisiones. Por último, con base en algunos casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH o CoIDH) en materia de pueblos y comunidades indígenas y tribales, se presentan disertaciones sobre cómo la interacción entre derechos humanos e interculturalidad –a través de diálogos interculturales- puede ser una ruta para despensar y repensar a dichos derechos; considerarlos desde una visión consciente de sus ...
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Books by José Ricardo Robles Zamarripa
Construir la igualdad: reflexiones en clave judicial, 2022
En esta obra, el Centro de Estudios Constitucionales reúne una serie de reflexiones que analizan ... more En esta obra, el Centro de Estudios Constitucionales reúne una serie de reflexiones que analizan las trayectorias jurisprudenciales que han dado forma al principio de igualdad en nuestro país durante los últimos años. Los textos que forman parte de esta compilación abordan temas como la ética de la igualdad; el concepto de discriminación y la desigualdad económica; la igualdad formal, sustantiva y socioeconómica; así como la discriminación indirecta y la interseccionalidad, entre otros. Cada una de estos temas es abordado por personas expertas que, de manera creativa y accesible, relacionan los aspectos teóricos de cada uno de dichos fenómenos con diversos pronunciamientos a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el objetivo de que las y los lectores comprendan la evolución que ha experimentado el principio de igualdad en nuestro país.
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Zapruder / online by José Ricardo Robles Zamarripa
Papers by José Ricardo Robles Zamarripa
de preguntarnos por el «cómo» cuando pensamos y practicamos derechos
humanos (DH) desde una perspectiva crítica. Sugeriré una lectura que busca resaltar la importancia de lo enraizado en la defensa de la vida
y de los DH. Después, propondré algunas razones por las que considero
que el trabajo de un centro de DH como Tlachinollan, arraigado en el
corazón de “La Montaña” guerrerense, constituye un ejemplo de cómo la
defensa enraizada de estos derechos puede tener un peso determinante
ante opresiones patriarcales, coloniales, racistas y capitalistas. Para concluir,
presentaré algunas ideas sobre las consecuencias que puede tener
tomarse en serio este tipo de defensa enraizada de los DH buscando que
los mismos sean una herramienta más útil para las luchas contra-hegemónicas
y en contra de las múltiples injusticias derivadas del sistema
dominante en el que estamos inmersas.
Sin embargo, no se tratan de cuestionamientos aleatorios o reflexiones
desinteresadas. En este texto, pretendo compartir varias ideas que
son reacciones a posibles puntos de contacto entre los conocimientos, experiencias y las luchas de muchos pueblos y comunidades originarias
y el pluralismo jurídico para resaltar, particularmente, tres cuestiones:
1) La utilidad de pensar en el “derecho permitido” para ir más allá de las
exigencias por el reconocimiento de la diversidad jurídica; 2) Cómo la
idea de la línea y las dinámicas abismales pueden ayudar a comprender
fenómenos que, sin esa consideración, se juzgarían como “paradójicos” y
cómo esto suele afectar a los pueblos originarios; y 3) Lo fundamental de
la determinación del “centro” desde dónde construimos nuestros diagnósticos,
pensamientos y propuestas y cómo esto impacta -entre otras
cosas- cómo concebimos las relaciones entre las luchas, conocimientos
y aportaciones de los pueblos y comunidades indígenas y sus múltiples
relaciones con el pluralismo jurídico. Todo esto, con la finalidad de sumar,
así sea un poco, a las reflexiones y propuestas que buscan impulsar
un pluralismo jurídico útil a fines emancipatorios y contra-hegemónicos.
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de preguntarnos por el «cómo» cuando pensamos y practicamos derechos
humanos (DH) desde una perspectiva crítica. Sugeriré una lectura que busca resaltar la importancia de lo enraizado en la defensa de la vida
y de los DH. Después, propondré algunas razones por las que considero
que el trabajo de un centro de DH como Tlachinollan, arraigado en el
corazón de “La Montaña” guerrerense, constituye un ejemplo de cómo la
defensa enraizada de estos derechos puede tener un peso determinante
ante opresiones patriarcales, coloniales, racistas y capitalistas. Para concluir,
presentaré algunas ideas sobre las consecuencias que puede tener
tomarse en serio este tipo de defensa enraizada de los DH buscando que
los mismos sean una herramienta más útil para las luchas contra-hegemónicas
y en contra de las múltiples injusticias derivadas del sistema
dominante en el que estamos inmersas.
Sin embargo, no se tratan de cuestionamientos aleatorios o reflexiones
desinteresadas. En este texto, pretendo compartir varias ideas que
son reacciones a posibles puntos de contacto entre los conocimientos, experiencias y las luchas de muchos pueblos y comunidades originarias
y el pluralismo jurídico para resaltar, particularmente, tres cuestiones:
1) La utilidad de pensar en el “derecho permitido” para ir más allá de las
exigencias por el reconocimiento de la diversidad jurídica; 2) Cómo la
idea de la línea y las dinámicas abismales pueden ayudar a comprender
fenómenos que, sin esa consideración, se juzgarían como “paradójicos” y
cómo esto suele afectar a los pueblos originarios; y 3) Lo fundamental de
la determinación del “centro” desde dónde construimos nuestros diagnósticos,
pensamientos y propuestas y cómo esto impacta -entre otras
cosas- cómo concebimos las relaciones entre las luchas, conocimientos
y aportaciones de los pueblos y comunidades indígenas y sus múltiples
relaciones con el pluralismo jurídico. Todo esto, con la finalidad de sumar,
así sea un poco, a las reflexiones y propuestas que buscan impulsar
un pluralismo jurídico útil a fines emancipatorios y contra-hegemónicos.