Catherine Lanneau
Bibliographie complète / full bibliography: http://orbi.ulg.ac.be/ph-search?uid=U185364
Service d'histoire de Belgique et de ses relations internationales (19e-20e s.)
Département d'enseignement des Sciences historiques
UR Traverses/Ressources, Pouvoir(s), Idéologie(s)
Université de Liège, 1b, quai Roosevelt - 4000 Liège, Belgique
Co-rédactrice en chef du / Co-editor in Chief of the Journal of Belgian History (www.journalbelgianhistory.be)
Domaines de recherche:
Histoire politique de la Belgique contemporaine (en ce compris l’histoire régionale et l’histoire de la Wallonie et du mouvement wallon)
Histoire des relations internationales (en ce compris l’histoire des relations franco-belges)
Histoire des représentations et des identités (notamment à travers l’histoire des médias et l’analyse historique de l’opinion publique)
Parcours:
1999-2007: boursière de doctorat puis assistante (Histoire contemporaine), Université de Liège
2007-2009 : chargée de recherches du F.R.S.-FNRS (Histoire de l’Europe), Université de Liège
2009-2016, chargée de cours à temps plein (corps académique), Université de Liège : Histoire de la Belgique et de ses relations internationales (19e-20e s.)
Depuis le 1/12017: professeure.
Service d'histoire de Belgique et de ses relations internationales (19e-20e s.)
Département d'enseignement des Sciences historiques
UR Traverses/Ressources, Pouvoir(s), Idéologie(s)
Université de Liège, 1b, quai Roosevelt - 4000 Liège, Belgique
Co-rédactrice en chef du / Co-editor in Chief of the Journal of Belgian History (www.journalbelgianhistory.be)
Domaines de recherche:
Histoire politique de la Belgique contemporaine (en ce compris l’histoire régionale et l’histoire de la Wallonie et du mouvement wallon)
Histoire des relations internationales (en ce compris l’histoire des relations franco-belges)
Histoire des représentations et des identités (notamment à travers l’histoire des médias et l’analyse historique de l’opinion publique)
Parcours:
1999-2007: boursière de doctorat puis assistante (Histoire contemporaine), Université de Liège
2007-2009 : chargée de recherches du F.R.S.-FNRS (Histoire de l’Europe), Université de Liège
2009-2016, chargée de cours à temps plein (corps académique), Université de Liège : Histoire de la Belgique et de ses relations internationales (19e-20e s.)
Depuis le 1/12017: professeure.
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Books by Catherine Lanneau
Vitrine de la recherche actuelle dans sa diversité, ce volume, fruit d’un colloque organisé à l’Université de Liège, réunit les contributions de doctorants, post-doctorants et enseignants-chercheurs belges (francophones, néerlandophones et germanophones) ainsi que d’historiens français et luxembourgeois. Illustrant un fécond dialogue intergénérationnel, ces contributions offrent, quel que soit le cadre chronologique et géographique investigué, un éventail des pratiques aussi bien au point de vue de la manière d’aborder les biographies de diplomates qu’à ceux de la méthodologie et des sources mises en œuvre.
Le présent Courrier hebdomadaire retrace les principales lignes de force de l’action du FDF dans les organes des entités fédérées où il a été présent au cours des cinquante dernières années : le Parlement de la Communauté française, le Parlement flamand et les institutions bruxelloises. Quel rôle le FDF a-t-il joué à la Communauté française ? Quelle a été l’action de son député au Parlement flamand ? Comment s’est articulée la lutte du parti pour l’institutionnalisation d’une Région bruxelloise et, une fois celle-ci créée en 1989, dans quelle mesure y a-t-il appliqué son programme ? Le FDF a-t-il réussi à dépasser son image de parti focalisé sur les thématiques linguistiques pour se positionner en mouvement « urbain et culturel » se définissant comme « réformateur social » ? L’attention se porte sur la pratique du parti tant agissant seul qu’évoluant en partenariat avec le Rassemblement wallon ou, plus récemment, avec les libéraux.
Avec les contributions de Francis Balace, Christoph Brüll, Francis Depagie, Vincent Dujardin, Vincent Genin, Catherine Lanneau et Laurent Warlouzet.
Introduit par deux études insérant ces nouvelles recherches sur l’Afrique belge dans une perspective plus large (Courants et historiographies), l’ouvrage trace un parcours historique qui va de la rencontre de l’Autre (Supports scientifiques et savoirs locaux) à son contrôle dans un processus marqué par la recherche de l’efficacité coloniale (Contextes et situations socio-économiques entre 1940 et 1960). La rencontre de l’Autre engendre une violence (État indépendant du Congo : guerre et droit) et suscite l’émergence d’un contrôle par un appareil judiciaire peinant à imposer l’État de droit sur la raison d’État (Justice coloniale). Enfin, l’ouvrage interroge la manière dont le binôme métropole-colonie se positionne face à de grands défis de l’ordre international : Eurafrique, nationalisme et communisme (Entre concepts et mouvements politiques).
De l’histoire politique et diplomatique à l’histoire militaire, de la Guerre de Sécession à la Deuxième Guerre mondiale et de l’extrême-droite à l’histoire de la monarchie, ses champs d’investigation ont été aussi nombreux que variés. Combinant plume alerte et talent oratoire, il a grandement contribué, depuis quarante ans, à enrichir l’historiographie belge des XIXe et XXe siècles.
À l’occasion de son départ à la retraite, le 1er octobre 2009, vingt-trois historiens issus d’horizons divers se sont réunis afin de publier un volume de Mélanges en son honneur, aux Éditions de l’Université de Liège. Leurs contributions s’articuleront autour des thèmes qui lui sont chers : diplomatie et monarchie, radicalité et identité, armée, guerre et renseignement.
Papers by Catherine Lanneau
Vitrine de la recherche actuelle dans sa diversité, ce volume, fruit d’un colloque organisé à l’Université de Liège, réunit les contributions de doctorants, post-doctorants et enseignants-chercheurs belges (francophones, néerlandophones et germanophones) ainsi que d’historiens français et luxembourgeois. Illustrant un fécond dialogue intergénérationnel, ces contributions offrent, quel que soit le cadre chronologique et géographique investigué, un éventail des pratiques aussi bien au point de vue de la manière d’aborder les biographies de diplomates qu’à ceux de la méthodologie et des sources mises en œuvre.
Le présent Courrier hebdomadaire retrace les principales lignes de force de l’action du FDF dans les organes des entités fédérées où il a été présent au cours des cinquante dernières années : le Parlement de la Communauté française, le Parlement flamand et les institutions bruxelloises. Quel rôle le FDF a-t-il joué à la Communauté française ? Quelle a été l’action de son député au Parlement flamand ? Comment s’est articulée la lutte du parti pour l’institutionnalisation d’une Région bruxelloise et, une fois celle-ci créée en 1989, dans quelle mesure y a-t-il appliqué son programme ? Le FDF a-t-il réussi à dépasser son image de parti focalisé sur les thématiques linguistiques pour se positionner en mouvement « urbain et culturel » se définissant comme « réformateur social » ? L’attention se porte sur la pratique du parti tant agissant seul qu’évoluant en partenariat avec le Rassemblement wallon ou, plus récemment, avec les libéraux.
Avec les contributions de Francis Balace, Christoph Brüll, Francis Depagie, Vincent Dujardin, Vincent Genin, Catherine Lanneau et Laurent Warlouzet.
Introduit par deux études insérant ces nouvelles recherches sur l’Afrique belge dans une perspective plus large (Courants et historiographies), l’ouvrage trace un parcours historique qui va de la rencontre de l’Autre (Supports scientifiques et savoirs locaux) à son contrôle dans un processus marqué par la recherche de l’efficacité coloniale (Contextes et situations socio-économiques entre 1940 et 1960). La rencontre de l’Autre engendre une violence (État indépendant du Congo : guerre et droit) et suscite l’émergence d’un contrôle par un appareil judiciaire peinant à imposer l’État de droit sur la raison d’État (Justice coloniale). Enfin, l’ouvrage interroge la manière dont le binôme métropole-colonie se positionne face à de grands défis de l’ordre international : Eurafrique, nationalisme et communisme (Entre concepts et mouvements politiques).
De l’histoire politique et diplomatique à l’histoire militaire, de la Guerre de Sécession à la Deuxième Guerre mondiale et de l’extrême-droite à l’histoire de la monarchie, ses champs d’investigation ont été aussi nombreux que variés. Combinant plume alerte et talent oratoire, il a grandement contribué, depuis quarante ans, à enrichir l’historiographie belge des XIXe et XXe siècles.
À l’occasion de son départ à la retraite, le 1er octobre 2009, vingt-trois historiens issus d’horizons divers se sont réunis afin de publier un volume de Mélanges en son honneur, aux Éditions de l’Université de Liège. Leurs contributions s’articuleront autour des thèmes qui lui sont chers : diplomatie et monarchie, radicalité et identité, armée, guerre et renseignement.
Issued under various titles between 1944 and the early 1980’s, the Belgian weekly Europe Amérique / Magazine showed itself at first rather eclectic in the choice of its writers and the articles it published. It had soon more and more pronounced leanings towards the far right and specialized itself in a vociferous form of anticommunism, the rehabilitation of Vichy regime and strong criticism of the Republic as the brain child of a biased vision of the Resistance. It opened its columns to avowed rightist French journalists ear-marked for theit conduct during WW2 and / or having their names on the black list of the Comité National des Ecrivains. After describing the inner story of the weekly, the causes and consequences of its two prohibitions in France (1946-1948, 1949-1953), this article deals with its strongly Vichy tainted staff of French writers (Alfred Fabre-Luce, Louis Guitard, Louis Rougier, Pierre Dominique, Albert Paraz, Lucien Rebatet...) and its closeness with the well-known Paroles Françaises, Ecrits de Paris and Rivarol.
To give priority to national sovereignty, as proposed by the De Gaulle’s “Europe of Nations”, found but little success in a Belgium seeing herself as the spearhead of a Federalized Europe. Some rather marginal groups, standing mainly on the right side, were however reluctant towards decision-making transfers to supranational organisms. They recruited among well-known conservative people, either members of the Catholic or Liberal party, as demonstrated by the group which was to be – briefly- the Belgian branch of the Pan-European Union (UP) led by Count Richard Coudenhove-Kalergi. The French branch of the UP was clearly run by members of the Gaullist UNR. In Belgium, the Count could find some audience among people already at odds with the more powerful Mouvement Européen or feeling themselves uneasy in its ranks. Among them, the well-known Catholic Senator and former staunch nationalist Pierre Nothomb and his disciple Florimond Damman, an avowed nationalist, rabid anticommunist and nostalgic of the colonial empires. Damman was running a intricate host of associations situated between political think thanks and high society meeting clubs. Around them, inside the AENA (Association pour l’Europe Nouvelle et l’Expansion Atlantique) – a title having obviously very little to do with Gaullist attitude – one could find the Liberal Paul Rohr, founder of the Cercle de Politique Etrangère, and Jack de Spirlet, leader of the Belgian branch of CEDI (Centre Européen de Documentation et d’Information) which had as main goal the integration of Franco’s Spain inside the West European fold. All of them were dedicated supporters of Archduke Otto of Habsburg, an ideal ruler for their Europe-to-be. Were they nothing but forlorn dreamers using the Gaullist policies as a promoting step? The General’s hostile attitude towards NATO and the “empty chair crisis” provoked at last a break with Coudenhove-Kalergi. After the death in late 1966 of Baron Nothomb, their sound bottom, other brain-children of Damman (AESP, MAUE) replaced AENA and ended up in total service of the ideals of Archduke Otto and CEDI. At the same time, and for a decade, they maintained ties with various ultra-Catholic circles and activist anticommunist lobbies such as the WACL and ABN, but also with militant far right networks such as Aginter-Presse run by Guérin-Sérac, and in Belgium and France the groups around Révolution Européenne et Europe-Action. The “sniffer-planes” scandal brought an end to these many-fold activities, and to Damman’s life...
Dans l’entre-deux-guerres, le souvenir d’août 1914 est extrêmement vif : les rescapés sont encore très nombreux et le contexte international interfère puissamment sur la commémoration. Après la Seconde Guerre, un triple enjeu s’impose : gérer la concurrence ou la confusion de la mémoire et du souvenir entre les deux conflits mondiaux, entretenir la flamme de ce souvenir alors que le temps s’écoule et que les survivants se raréfient, et enfin appréhender un contexte international, lié notamment à la guerre froide, dans lequel l’Allemagne (de l’Ouest) est avant tout un partenaire politique et économique. En outre, dès les années 1970 et, plus encore, 1980, les impératifs mémoriels s'allient à la notion de préservation du patrimoine et au développement du tourisme (mémoriel) comme instrument de relance économique pour expliquer l'impact nouveau des commémorations.
Si de nombreux facteurs se conjuguent dans la définition de cette crise morale, certains sont particulièrement mis en exergue. On dénonce une France envahie par les étrangers, en insistant sur leur origine sémite et leur marxisme. On vilipende l’influence néfaste de la franc-maçonnerie et cet enseignement laïque dont le pacifisme et l’internationalisme pervertissent la jeunesse. On déplore la déliquescence de l’esprit religieux qui se répercute sur la natalité: la « Fille aînée de l’Eglise » se dépeuple tandis que l’Italie fasciste et l’Allemagne nazie jouissent d’une démographie florissante. A l’heure où l’antiparlementarisme est monnaie courante, les scandales politico-financiers, l’instabilité ministérielle, les mœurs des députés elles-mêmes viennent renforcer l’idée d’une crise morale. Enfin, celle-ci se double d’un déclin culturel, d’une perte de substance spirituelle de la société française, embourbée dans le matérialisme et la trivialité.
La virulence de leurs attaques, le lyrisme de leur style prouvent combien les conservateurs belges sont persuadés d’une réelle décadence de la France. Derrière chacun de leurs mots perce la peur d’une contamination de la Belgique, l’angoisse d’y voir disparaître des valeurs traditionnelles déjà bien écornées. Cette angoisse a sans nul doute joué un rôle dans l’évolution de 1936 vers une politique d’indépendance.
The French-speaking right wing in Belgium has always granted a paramount place to France in its ideological cosmography. The concept of everlasting France, of her “mission”, of the part she could play on the international scene are topics wondered about constantly in intellectual and middle-class circles. The thirties and mostly the Popular Front era provide the Conservatives with a splendid opportunity to describe the future of their cultural icon with awe: the more the international context is threatening, the more France seems to have become fragile, isolated and going down the slope. Using the news given by the national papers or the widely circulated Parisian press, right-wing Belgians brood, of course, about the eclipse of France’s might, but point chiefly to the moral crisis as its cause. Very often they feel some nostalgia for the “Ancien Régime” and see the origin of the worrying current phenomenon in the hated French Revolution.
Lot of factors are intertwined in the definition of the moral decay, but some are particularly highlighted. France is accused to be invaded by foreigners (their Jewish origins and Marxist creeds being stressed); Free-Masonry has a bad influence, as well as laic teaching, perverting youth by its pacifist and internationalist leanings. The degeneration of the religious spirit is lamented on account of its influence on the birth rate: the “Elder Daughter of the Church” gets emptier and emptier, whereas the populations of Fascist Italy and Nazi Germany are blooming. Opposition to parliamentary system is to the fore, as the politico-financial scandals, the governmental instability, the disreputable ways of the politicians themselves contribute all to the idea of the moral crisis. A cultural decline is parallel, with a loss of spirituality in the French society, engulfed in materialism and coarseness.
Their stinging attacks, their bombastic style show how deeply rooted is the “decay of France” thesis among Belgian Conservatives. Beyond the French case, they fear a possible contamination of Belgium and the disappearance of their own traditional but vanishing values. Their fears and frights have certainly played a part in the 1936 turn-around towards the so-called Belgian “politique d’indépendance” in foreign affairs.
Did the French-speaking Belgian opinion, in close contact with France, perceive a decay of the French power under the Popular Front? Well-meaning analyses from a balanced point of view are met with inflammatory - though sometimes full of nuances - attacks from the most conservative wing and with the bitter disappointment of the socialist-communist fold (except the « socialistes nationaux »). Those judgements are conditioned by the turning point of October 1936: non-intervention in the Spanish conflict; improvement of the French internal conditions; Belgian choice for an independent foreign policy. However, one is aware that Paris is now blindly following the steps of the British diplomacy and will reach a climax of political non-existence: in March 1938, at the time of the Anschluss, France had no government.
Through the well-known drama of soldiers shot as a warning to others, "Paths of Glory" seemed an angry denunciation of the French army, in spite of Kubrick’s statement that his real aim was any form of militarism. Issued in 1958, the film was not distributed in France, then in the midst of the Algerian conflict. Through pressures, demonstrations and threats, some Frenchmen and French sympathizers tried – in vain – to extend the ban to Liege and Brussels screens. They provoked in turn vigorous reactions, which extended far outside the traditional antimilitarist circles. French-speaking Belgium, invoking freedom of expression, refused to be treated as a French cultural or political protectorate.
The specificities of the relations between France and French-speaking Belgium having been recalled, the contribution examines the mutual representations of the two neighbours from the thirties to the fifties. First, it explains the reasons of the negative image given by France in the 1930’s and suggests however that the time of the Popular Front was more a transition phase than a real turning-point. The coming of the Second World War brings an important break-up, intellectually as well as materially. French-speaking Belgian opinion was turned upside-down by the collapse of 1940 and was, in most cases, shocked to see that France accepted apparently to collaborate with the enemy. The “other France” was not audible from the start but de Gaulle began asserting himself from 1942. After the Liberation, the French-speaking Belgians tended to believe, as did the French, in the official thesis of a “New France”, rebuilt, regenerated and adorned with the virtues of the Resistance. However, this optimism rapidly declined and Belgium reconsidered sadly but with lucidity the now feeble impact of France on a world theatre dominated by the Cold War and the rise of multilateralism.