Papers by Renata Tranjan
Este estudo realizou uma investigação sobre o Associativismo Histórico, enfocando-se na ... more Este estudo realizou uma investigação sobre o Associativismo Histórico, enfocando-se na análise do Consórcio Intermunicipal de Saneamento no Paraná -CISPAR. Nesse sentido, abordou-se esta relação com a atualidade do contexto pandêmico, analisando-se a atividade do CISPAR no combate à pandemia da Covid-19, especificamente, os termos-aditivos dos consorciados e demais documentos internos elaborados entre 2020 e 2021. Foram utilizadas uma metodologia bibliográfico-analítica e de estudo de caso, relacionada ao associativismo histórico e propriamente ao consórcio objeto de estudo. O associativismo histórico atuou como meio de sucesso para o CISPAR.
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As encruzilhadas da subjetividade jurídica a partir do Sul, 2022
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Passado, Direito e Futuro, 2020
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Revista Direito GV
Resumo Este artigo investigou o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) prévio à pandemia ... more Resumo Este artigo investigou o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) prévio à pandemia de covid-19 sobre repartição de competências em matéria federativa, o qual era majoritariamente centralizador, com a aplicação do nebuloso critério da predominância dos interesses para resolução de conflitos federativos. Depois, foi realizado um levantamento de dados sobre as decisões do STF em relação a conflito de competências entre entes federados. O recorte temporal foi de março de 2020 a janeiro de 2021. O recorte processual, que totaliza 93 ações, abordou as ações do controle concentrado abstrato, pois possuem efeitos gerais e vinculantes, e as ações civis originárias, que se destinam a resolver conflitos federativos. Concluiu-se que a atuação do STF foi majoritariamente descentralizadora, com a adoção de um entendimento renovado sobre o direito à saúde, que permitiu maior autonomia aos estados e municípios na definição de vários temas. Todavia, verificou-se a manutenção do uso do ...
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EnglishWestern democracies experience a specific type of populism, related to the return of a pre... more EnglishWestern democracies experience a specific type of populism, related to the return of a premodern rationality and, therefore, an absolute rationality. This populism is understood as a hyper-masculine backlash, founded in a context of "post-truth" and "liquid fear." Based on this perspective, was analyzed the victory of candidate Jair Bolsonaro in the elections held in Brazil in 2018, since the politician raised his victory through non-orthodox strategies, which separated him from the establishment and launched him as a figure capable of to rescue the founding values of Brazilian society. In addition to a discourse based on neoliberal and neoconservative normativity, 21st century populism is based on the hypervaluation of self-sufficiency of the subject and individual responsibility. In this sense, it concludes by the need of a global citizenship, capable of overcoming the suffocating environment caused by the return of populist governments. For this, the th...
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Indígenas e outros Povos Tradicionais , 2019
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PET Direito UFPR - Direito, Retrocesso e Resistência, 2019
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Análise Crítica do Direito Público Ibero-Americano, 2020
As democracias ocidentais vivenciam um tipo específico de populismo, relacionado com o retorno de... more As democracias ocidentais vivenciam um tipo específico de populismo, relacionado com o retorno de uma racionalidade pré-moderna e, por isso, uma racionalidade absoluta. Esse populismo é entendido como um backlash hiper-masculino, fundado num contexto de “pós-verdade” e de “medo líquido”. Partindo dessa perspectiva, foi analisada a vitória do candidato Jair Bolsonaro, nas eleições ocorridas no Brasil em 2018, uma vez que o político angariou sua vitória por meio de estratégias não-ortodoxas, as quais o separaram do establishment e o lançaram como figura capaz de resgatar os valores fundantes da sociedade brasileira. Aliado a um discurso pautado na normatividade neoliberal e neoconservadora, o populismo do século XXI se baseia na hipervalorização da autossuficiência do sujeito e da responsabilidade individual. Nesse sentido, conclui-se pela emergência de uma cidadania global, capaz de ultrapassar o asfixiante ambiente originado pelo retorno de governos populistas. Para isso, defende-se a teoria elaborada por Judith Butler, a qual trabalha, por meio da analogia das fotografias de guerra, com a ideia de laços de solidariedade que emergem através do tempo e do espaço, bem como com o conceito de “reivindicação ética”.
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Online Resources and Newspaper publications by Renata Tranjan
SCIELO, 2023
Este artigo investigou o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) prévio à pandemia de covi... more Este artigo investigou o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) prévio à pandemia de covid-19 sobre repartição de competências em matéria federativa, o qual era majoritariamente centralizador, com a aplicação do nebuloso critério da predominância dos interesses para resolução de conflitos federativos. Depois, foi realizado um levantamento de dados sobre as decisões do STF em relação a conflito de competências entre entes federados. O recorte temporal foi de março de 2020 a janeiro de 2021. O recorte processual, que totaliza 93 ações, abordou as ações do controle concentrado abstrato, pois possuem efeitos gerais e vinculantes, e as ações civis originárias, que se destinam a resolver conflitos federativos. Concluiu-se que a atuação do STF foi majoritariamente descentralizadora, com a adoção de um entendimento renovado sobre o direito à saúde, que permitiu maior autonomia aos estados e municípios na definição de vários temas. Todavia, verificou-se a manutenção do uso do indeterminado princípio da predominância dos interesses como critério definidor dos conflitos federativos, sobretudo nas matérias relativas às leis estaduais que concederam descontos na mensalidade de instituições de ensino privadas (Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs n. 6.435, 6.423 e 6.575) e às leis estaduais que permitiram a suspensão do pagamento de consignação voluntária de servidores públicos estaduais (ADIs 6.484, 6.451 e 6.495).
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JOTA Info, Apr 20, 2021
GODOY, Miguel Gualano de.; MACEDO, José Arthur Castillo ; TRANJAN, Renata Naomi . Normalizando o ... more GODOY, Miguel Gualano de.; MACEDO, José Arthur Castillo ; TRANJAN, Renata Naomi . Normalizando o anormal? As decisões do STF após um ano de pandemia. JOTA, Brasília, p. 1 - 7, 20 abr. 2021.
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Thesis Chapters by Renata Tranjan
O direito humano ao saneamento básico é reconhecido como um direito essencial à dignidade humana,... more O direito humano ao saneamento básico é reconhecido como um direito essencial à dignidade humana, sendo, por isso, signatário de uma tutela multinível, composta por níveis de proteção no âmbito interno e internacional. Referida concepção emerge da nova paisagem constitucional e internacional, originária do processo de humanização e adotada pela Constituição de 1988, a qual se articula em torno do princípio pro persona por meio da integração entre os sistemas jurídicos nacional e internacional. De igual forma, a Constituição Federal, ao adotar o federalismo cooperativo como instrumento para a construção de um Estado Social (art. 23, CRFB/88), gerou obrigações à União e aos entes federativos, orientando o exercício das suas competências para o comprometimento com os direitos fundamentais e, em especial, com os objetivos fundamentais da República (art. 3º, CRFB/88). Apesar disso, o território brasileiro está longe de alcançar a universalização do saneamento básico, sendo essa uma das metas impostas pela Lei nº 14.026/2020 e pelo ODS 6. Assim, dado que o direito público tradicional é insuficiente para dar conta de uma realidade pautada por atores diversos e competências interfederativas, proponho o repensar da cooperação federativa, nos moldes previstos na Constituição de 1988 e demais legislações aplicáveis, enfocando-se, para isso, no novo desenho institucional do setor de saneamento proposto na Lei nº 14.026/2020. O objetivo deste trabalho, portanto, é compreender de quais formas ocorrem as disputas de poder entre os entes federados em torno da proteção e efetivação do direito humano ao saneamento básico, enfocando-se nos dilemas práticos em torno da Lei nº 14.026/2020. Para isso, cunho o conceito de Federalismo Multinível, por meio do qual elaboro um parâmetro metodológico para analisar as formas de concretização dos diversos âmbitos de proteção em que se desdobram os direitos humanos dentro de um Estado Constitucional cooperativo, no qual disputas por competência tornam-se, muitas vezes, disputas sobre interpretações divergentes a respeito dos direitos humanos. A metodologia aplicada foi a analítico-descritiva, priorizando a pesquisa bibliográfica. Enfatizando o caráter transdisciplinar da temática, o estudo também obteve dados complementares em informações eletrônicas, análises estatísticas, legislação e jurisprudência.
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