Papers by Rodrigo Cantu
Journal of Latin American Studies, 2023
This article explores the impact conservative criticism has had on companies’ behaviour in Brazil... more This article explores the impact conservative criticism has had on companies’ behaviour in Brazil. We investigate whether Natura and Boticário − the two largest Brazilian cosmetics companies − have maintained or reversed LGBTQ-oriented marketing and advertising when confronted with criticism from conservative groups. We draw on interviews with stakeholders, company investors and LGBTQ activists, in addition to complaints filed with the Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (National Council for Advertising Self-Regulation, CONAR), and companies’ documents on finance and social responsibility. Overall, even when faced with a negative backlash from conservative opinion, companies have persisted in their commitment to diversity issues and LGBTQ inclusion in marketing. However, firms have also employed evasive strategies, such as targeted communication and less controversial forms of retail design, signalling compromises with conservative stakeholders and customers.
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Journal of Latin American Studies, 2023
This article explores the impact conservative criticism has had on companies’ behaviour in
Brazil... more This article explores the impact conservative criticism has had on companies’ behaviour in
Brazil. We investigate whether Natura and Boticário − the two largest Brazilian cosmetics
companies − have maintained or reversed LGBTQ-oriented marketing and advertising
when confronted with criticism from conservative groups. We draw on interviews with
stakeholders, company investors and LGBTQ activists, in addition to complaints filed
with the Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (National Council for
Advertising Self-Regulation, CONAR), and companies’ documents on finance and social
responsibility. Overall, even when faced with a negative backlash from conservative opinion, companies have persisted in their commitment to diversity issues and LGBTQ inclusion in marketing. However, firms have also employed evasive strategies, such as targeted
communication and less controversial forms of retail design, signalling compromises with
conservative stakeholders and customers.
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Revista Pós Ciências Sociais (REPOCS), 2023
A sociologia econômica foi uma das áreas influenciadas pela teoria do ator-rede (TAR) por meio do... more A sociologia econômica foi uma das áreas influenciadas pela teoria do ator-rede (TAR) por meio dos trabalhos de Michel Callon e colegas. Com contribuições inovadoras, essa teoria também despertou perplexidade. Este artigo busca apresentar criticamente a aplicação da TAR nos objetos e no debate da sociologia econômica. Como material, utilizamos vários textos de Callon e da tradição da TAR. Primeiro, são examinados alguns elementos metateóricos da TAR, nomeadamente a adesão à ontologia plana e ao vitalismo. Segundo, para apresentar a contribuição de Callon e colegas, são discutidas três lições derivadas da TAR no debate da sociologia econômica: o caráter induzido e não espontâneo do mercado, a materialidade do enquadramento mercantil e a performatividade da ciência econômica. Finalmente, são fundamentados tanto o potencial de suas ferramentas conceituais e metodológicas quanto a perplexidade de alguns críticos no núcleo teórico da TAR, que a distingue das bases do cânone na sociologia.
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Revista Brasileira de Sociologia, 2022
O presente artigo aborda o crescimento da arrecadação fiscal nos países da América do Sul em pers... more O presente artigo aborda o crescimento da arrecadação fiscal nos países da América do Sul em perspectiva histórica. Enfocam-se os casos de Argentina, Brasil, Chile e Colômbia, com ênfase na conjuntura 1914-1950, quando todos esses países apresentaram uma importante inflexão em suas receitas. Uma das principais contribuições da sociologia histórica para o entendimento da construção estatal e fortalecimento fiscal no contexto europeu está no estudo do efeito da pressão fiscal motivada pela guerra em um quadro de condições historicamente particulares de fragmentação política, livre competição violenta e emergência do sistema-mundo capitalista. Transportamos essa forma de raciocínio para o estudo da América Latina, propondo três períodos – inspirados na formulação de Giovanni Arrighi –, nos quais vigoram distintas configurações de condições. Como resultado, explica-se o crescimento na arrecadação dos países da região ao longo da primeira metade do século XX pela pressão fiscal oriunda da adversidade no comércio internacional, em um contexto no qual se tornam rarefeitas as forças dos parâmetros da organização política e econômica do ciclo de acumulação sob hegemonia britânica.
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Lember, V.; Kattel, R.; Kalvet, T. (Org.). Public Procurement, Innovation and Policy. Springer: Berlin / Heidelberg, 2014, p. 65-92., 2014
Despite recent advances, Brazil still faces serious social and economic problems as an emerging e... more Despite recent advances, Brazil still faces serious social and economic problems as an emerging economy. Public procurement can be considered an important instrument in overcoming some of these adversities, particularly in promoting domestic innovative capacities. We tackle some of the main aspects of the connection between public procurement and innovation in Brazil, a relatively recent issue in the country's political and economic arenas. We argue that the Brazilian government does not have, so far, a procurement policy that can successfully integrate its innovation policy. Its procurement system focuses primarily on fighting corruption, neglecting the quality and the more broad results of purchases. Against this background, two types of policies stand out: sector-specific procurement policies addressing innovation-still rather fresh and few in numbers-and funding policies directed at specific technological areas, which are in turn not integrated into the purchasing power of government. Since these policies have not yet displayed their full potential, we conclude by pointing out the main obstacles on their way. The development of a more consistent association between public procurement and innovation policy in Brazil thus depends on the coordination between different public policies already in existence, the improvement of procurement departments and the better synergy between public and private actors.
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Novos Rumos Sociológicos, 2021
Neste dossiê, diferentes perspectivas são lançadas sobre atores, instituições e ideias ortodoxas ... more Neste dossiê, diferentes perspectivas são lançadas sobre atores, instituições e ideias ortodoxas e heterodoxas em diferentes espaços: acadêmico, político, empresarial, jornalístico e nas redes sociais. Explorando dimensões analíticas diversas – estrutural, institucional, moral, cognitiva, simbólica, disposicional, etc. – os artigos contribuem com reflexões originais sobre as disputas acerca da lógica dominante na economia brasileira. Das premissas normativas mais basilares que permeiam o debate dos economistas sobre o desenvolvimento até as tomadas de posição dos principais agentes envolvidos com a política econômica dos governos Lula e Dilma; da produção discursiva de top managers heterodoxos que se afirmam como adeptos da sustentabilidade, passando pelas vozes mais autorizadas a opinar sobre políticas de proteção social no principal jornal do país, até as redes sociais e a controvérsia em torno do Imposto sobre Grandes Fortunas. O leitor encontra nesta edição uma amplitude considerável de terrenos de pesquisa, variados campos de batalhas simbólicas, mapeados competentemente pelos autores e autoras deste dossiê.
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Sociedade & Estado, 2021
Este artigo apresenta contribuições da sociologia pragmática para o debate sobre o comprometiment... more Este artigo apresenta contribuições da sociologia pragmática para o debate sobre o comprometimento de atores econômicos com causas socioambientais. Diante da controvérsia acerca do desempenho desse engajamento, buscamos entendê-lo por meio da sustentação moral de suas críticas e de sua defesa e da construção de sua normatividade. Propomos a noção de capitalismo comprometido para enfatizar duas dimensões observadas no capitalismo contemporâneo: o comprometimento declarado com uma causa e os esforços de atores para estabilizar um compromisso entre ordens de valor distintas (mercantil, industrial e cívica) e criar dispositivos que o atualizem no mundo. Com base em um corpus textual de jornais e outros materiais, examinamos o jogo de críticas à responsabilidade social corporativa, à sustentabilidade empresarial e às finanças sociais, bem como suas respostas. Como resultado, expomos um quadro de críticas internas e externas ao compromisso que permitem entender os contornos da dimensão moral que sustenta alguns aspectos cruciais do capitalismo contemporâneo.
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NORUS (Novos Rumos Sociológicos), 2021
Uma característica marcante da comunidade de economistas no Brasil é a divisão entre ortodoxos e ... more Uma característica marcante da comunidade de economistas no Brasil é a divisão entre ortodoxos e heterodoxos, que manifesta dissensos substantivos em um cenário de múltiplos paradigmas disciplinares. Buscando contribuir com a sociologia dos economistas e da ciência econômica, este trabalho enfoca o debate sobre o desenvolvimento e explora as bases normativas de diferentes posições teóricas como um fator envolvido nas controvérsias entre economistas no Brasil. Como material para o exame das premissas normativas, recorremos principalmente a livros e artigos voltados à difusão de concepções resumidas de distintas orientações teóricas sobre o desenvolvimento. A dimensão axiológica é explorada com ferramentas da análise metateórica em ciências sociais e com a noção de cités de Boltanski e Thévenot. Os resultados indicam que a posição ortodoxa envolve premissas de uma filosofia política mercantil, enquanto a heterodoxa se baseia em premissas industriais e cívicas. Na conclusão, indicamos algumas possibilidades de pesquisas futuras estimuladas por essa perspectiva.
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Sociedade e Estado
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Simbiótica, 2021
O artigo aponta lições da teoria do sistema mundo sobre alguns aspectos da crise ensejada pela pa... more O artigo aponta lições da teoria do sistema mundo sobre alguns aspectos da crise ensejada pela pandemia de covid-19. Com base em material jornalístico, relatórios de organismos internacionais, dados estatísticos do contexto de 2020 e realizando uma análise bibliográfica da referida constelação teórica, propõem-se três ensinamentos sobre a experiência global de um ano de pandemia. Primeiro, a pandemia deve ser entendida como um fenômeno endógeno à dinâmica do sistema-mundo capitalista. Segundo, a desigualdade global deve ser um quadro de referência indispensável para o exame das diferentes experiências engendradas pela pandemia. Finalmente, a disputa por hegemonia organiza alguns dos principais contenciosos da conjuntura, tais como a rivalidade em torno da adoção de distintas vacinas.
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Sociedade e Estado, 2021
This article presents contributions from pragmatic sociology to the debate on the commitment of e... more This article presents contributions from pragmatic sociology to the debate on the commitment of economic actors to socio-environmental causes. Given the controversy about the achievements of their engagement, we propose the notion of committed capitalism and seek to understand it through the moral ground of its critiques, defenses and the construction of its normativity. We aim to emphasize two dimensions observed in contemporary capitalism: the declared commitment to a cause and the efforts of actors to stabilize a compromise among distinct orders of worth (market, industrial, and civic) and create devices that actualize it in the world. Drawing on a textual corpus of Brazilian newspapers, we examine the interplay of critiques of corporate social responsibility, corporate sustainability, and social finance, as well as their responses. As a result, we present a framework of internal and external critiques of the compromise that allow us to understand the contours of the moral dimension that underpins some crucial aspects of contemporary capitalism.
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Dissertação - Iuperj, 2009
Essa dissertação estuda sociologicamente a produção de Ciência Econômica no Brasil na primeira dé... more Essa dissertação estuda sociologicamente a produção de Ciência Econômica no Brasil na primeira década do século XXI. A pesquisa fez uso, em um primeiro momento, das ferramentas teóricas de Pierre Bourdieu. Utilizamos a Análise de Correspondências Múltiplas para interrogar dados levantados para uma amostra de pouco mais de 150 cientistas econômicos e examinar como eles se diferenciam segundo suas propriedades sociais e científicas. Os resultados apontam duas clivagens principais no interior do mundo desses cientistas. A primeira representa uma divisão entre duas formas diferentes de fazer Ciência Econômica. A segunda diferencia esses economistas segundo diferentes graus de consagração. Em seguida, aprofundamos esses resultados por meio do exame das produções dos cientistas econômicos. Além de revelar a que temáticas e a que conteúdos correspondem diferentes posições no espaço construído anteriormente, sugerimos uma explicação dos dissensos científicos baseada nas diferentes convenções para validação de teorias. Na última etapa da investigação, fundamentamos a argumentação nas teorias de Luc Boltanski e de Laurent Thévenot, assim como nas teorias de Bruno Latour e Michel Callon. O que procuramos mostrar, juntando essas duas correntes teóricas à configuração da esfera de produção de conhecimento econômico no Brasil, foi que uma parte da relação entre Estado e economia, pode ser compreendida no quadro da performatividade de princípios superiores comuns pelo intermédio da teoria econômica. O intuito geral foi seguir adiante alguns estudos já feitos sobre esse mesmo objeto e, ainda, explorar outras possibilidades de investigação com base nesse ecleticismo teórico.
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Reflexões na Pandemia - Dilemas, 2020
Diversas tradições nas ciências sociais buscam explicar, frequentemente de maneira crítica, fenôm... more Diversas tradições nas ciências sociais buscam explicar, frequentemente de maneira crítica, fenômenos como pobreza, desigualdade, crescimento econômico e autoritarismo com base no diagnóstico de que vivemos, desde a década de 1980, em um capitalismo global, financeirizado e neoliberal. A crise econômica da pandemia promete ser uma das mais intensas da história econômica moderna. Em toda crise, conjuntura crítica ou momento de maior indeterminação, as coisas podem nunca mais voltar a ser como antes. No presente texto, exploraremos a seguinte pergunta: considerando o papel das ideias econômicas, por que o capitalismo neoliberal pode agora sofrer uma inflexão no Brasil? Como os economistas pensam na crise da pandemia: discordam, concordam, mudam seu julgamento? Em um primeiro momento, vamos resumir como se organiza o debate e as discordâncias entre economistas no Brasil. Após explorar os fundamentos do dissenso, propomos um quadro de interpretação para o jogo de argumentação desses especialistas. Por fim, esboçaremos quais parâmetros do debate econômico podem ser alterados com a crise como a que vivenciamos.
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32º Encontro Anual da Anpocs , 2008
The objective of this study is to explore the field of the researchers on economics in Brazil, fo... more The objective of this study is to explore the field of the researchers on economics in Brazil, following the instruments proposed by Pierre Bourdieu. The empirical research is based on a prosopographic survey of almost 500 researchers on economics in activity in Brazil. In order to demonstrate the structure of the field, we make use of Multiple Correspondence Analysis, which shows the oppositions and affinities that organize it. The results of the analysis show three dimensions by which this field is organized: there is a dimension in which the possession of greater or lesser amounts of scientific capital is distinguished, another one in which there is a qualitative differentiation of this capital and, finally, a dimension in which the different social uses of this scientific capital in economics are opposed.
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Revista de Sociologia e Política, 2015
This paper aims to characterize the social policy regimes in Latin America during the 2000s, a co... more This paper aims to characterize the social policy regimes in Latin America during the 2000s, a context which has been described as an
inflexion point for the penetration of neoliberal policies. With data on the role of the state, the market and families in protecting against
social risks (collected from various sources, such as ECLAC, IMF, World Bank, WHO, etc.), I employed Principal Component Analysis
(PCA) for empirically examining the issue. Comparing the data for the 1990s and the 2000s, a relative stabilization can be identified in
the pace of neoliberal reforms. Comparing the results of PCA with the literature, particularly with the literature concerning the 1980s
and 1990s, I argue that, though restrained, the reforms rendered the social policy landscape in Latin America more complex in the
2000s. A first dimension, already widely discussed in the literature, was disclosed by the PCA, defined by the degree to which the State
includes the population in its social policies. A second relevant dimension was revealed by the analysis, capturing the depth in which
the market was installed as a social policy pillar. We discuss the hypothesis that this dimension became significant after the reforms of
the 1980s and 1990s. Along with the argument that literature needs to be updated based on this more complex picture, I highlight the
diversity of social policy regimes in Latin America both internally and in comparison with other regions of the world.
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Newsletter of the Research Committee on Sociological Theory International Sociological Association, 2009
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Supplement to the 2013 Annual Statistical Report on United Nations Procurement, 2014
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Anais do I Seminário Nacional de Sociologia e Política, 2009
A gestão econômica é uma das áreas mais importantes da ação do Estado. Ela também é considerada u... more A gestão econômica é uma das áreas mais importantes da ação do Estado. Ela também é considerada uma das mais afastadas do controle democrático, sob a alegação de que suas decisões seriam de caráter puramente técnico. O presente trabalho tem o intuito de contribuir com uma sociologia política dos órgãos de gestão econômica do governo, investigando como se configura o mundo dos agentes que se encontram em seu interior. É utilizada a noção de espaço social de Bourdieu, segundo a qual indivíduos podem ser localizados, de acordo com suas propriedades sociais, em um espaço de posições relativas. A amostra de agentes utilizada foi o alto escalão (presidentes e diretores) do Banco Central do Brasil, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, atualmente nos cargos. O espaço da gestão econômica governamental é explorado por meio da Análise de Correspondências Múltiplas, uma técnica que permite observar em um plano como os agentes se encontram próximos ou afastados segundo o grau de associação de suas propriedades. As conclusões são as seguintes. A estrutura desse espaço social se organiza, em uma primeira dimensão, segundo o volume de capital político dos agentes. Em uma segunda dimensão, os órgãos governamentais se opõem segundo seu grau de fechamento à nomeação política para seus cargos. Por fim, esses resultados são associados à heteronomia desse espaço, a qual reflete as concessões do governo em nome da governabilidade econômico-financeira.
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Teaching Documents by Rodrigo Cantu
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Papers by Rodrigo Cantu
Brazil. We investigate whether Natura and Boticário − the two largest Brazilian cosmetics
companies − have maintained or reversed LGBTQ-oriented marketing and advertising
when confronted with criticism from conservative groups. We draw on interviews with
stakeholders, company investors and LGBTQ activists, in addition to complaints filed
with the Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (National Council for
Advertising Self-Regulation, CONAR), and companies’ documents on finance and social
responsibility. Overall, even when faced with a negative backlash from conservative opinion, companies have persisted in their commitment to diversity issues and LGBTQ inclusion in marketing. However, firms have also employed evasive strategies, such as targeted
communication and less controversial forms of retail design, signalling compromises with
conservative stakeholders and customers.
inflexion point for the penetration of neoliberal policies. With data on the role of the state, the market and families in protecting against
social risks (collected from various sources, such as ECLAC, IMF, World Bank, WHO, etc.), I employed Principal Component Analysis
(PCA) for empirically examining the issue. Comparing the data for the 1990s and the 2000s, a relative stabilization can be identified in
the pace of neoliberal reforms. Comparing the results of PCA with the literature, particularly with the literature concerning the 1980s
and 1990s, I argue that, though restrained, the reforms rendered the social policy landscape in Latin America more complex in the
2000s. A first dimension, already widely discussed in the literature, was disclosed by the PCA, defined by the degree to which the State
includes the population in its social policies. A second relevant dimension was revealed by the analysis, capturing the depth in which
the market was installed as a social policy pillar. We discuss the hypothesis that this dimension became significant after the reforms of
the 1980s and 1990s. Along with the argument that literature needs to be updated based on this more complex picture, I highlight the
diversity of social policy regimes in Latin America both internally and in comparison with other regions of the world.
Teaching Documents by Rodrigo Cantu
Brazil. We investigate whether Natura and Boticário − the two largest Brazilian cosmetics
companies − have maintained or reversed LGBTQ-oriented marketing and advertising
when confronted with criticism from conservative groups. We draw on interviews with
stakeholders, company investors and LGBTQ activists, in addition to complaints filed
with the Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (National Council for
Advertising Self-Regulation, CONAR), and companies’ documents on finance and social
responsibility. Overall, even when faced with a negative backlash from conservative opinion, companies have persisted in their commitment to diversity issues and LGBTQ inclusion in marketing. However, firms have also employed evasive strategies, such as targeted
communication and less controversial forms of retail design, signalling compromises with
conservative stakeholders and customers.
inflexion point for the penetration of neoliberal policies. With data on the role of the state, the market and families in protecting against
social risks (collected from various sources, such as ECLAC, IMF, World Bank, WHO, etc.), I employed Principal Component Analysis
(PCA) for empirically examining the issue. Comparing the data for the 1990s and the 2000s, a relative stabilization can be identified in
the pace of neoliberal reforms. Comparing the results of PCA with the literature, particularly with the literature concerning the 1980s
and 1990s, I argue that, though restrained, the reforms rendered the social policy landscape in Latin America more complex in the
2000s. A first dimension, already widely discussed in the literature, was disclosed by the PCA, defined by the degree to which the State
includes the population in its social policies. A second relevant dimension was revealed by the analysis, capturing the depth in which
the market was installed as a social policy pillar. We discuss the hypothesis that this dimension became significant after the reforms of
the 1980s and 1990s. Along with the argument that literature needs to be updated based on this more complex picture, I highlight the
diversity of social policy regimes in Latin America both internally and in comparison with other regions of the world.