Professora e Pesquisadora em Residência Pós-Doutoral em Administração na UFMG. Doutora em Administração pela Universidade Federal de Minas Gerais.Graduada em Administração, Mestre em Turismo e Meio Ambiente pelo Centro Universitário UNA/MG, também fez MBA em Gestão Estratégica de Marketing.
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Papers by Fernanda Matos
Este livro contém os resultados atuais e as perspectivas futuras em Regulação e Gestão de Recursos Hídricos alcançados pelo Programa Pró-Recursos Hídricos. O texto contempla processos no avanço do conhecimento na área, apresenta as diversas contribuições científicas, tecnológicas e social e a formação de recursos humanos especializados. A essência do processo está demonstrada nas conclusões gerais explicitadas em cada projeto.
Para desenvolvimento do trabalho foi realizado um amplo survey com representantes de comitês de bacia, e como os representantes percebem o seu envolvimento no processo decisório. E neste relatório serão apresentadas as análises dos dados referentes aos comitês localizados no Estado do Mato Grosso.
Em análise dos dados, pode-se observar que o grau de influência dos comitês de bacia do estado em outras esferas (Câmaras Municipais; Assembleia; Opinião pública e outros), em média, foi avaliado de indiferente a insatisfatório, por 70,3% e 8,6% não souberam informar. No que tange ao funcionamento dos comitês, criados e instalados, no estado do Mato Grosso foram apontados como as maiores dificuldades pelos representantes a “falta de recursos financeiros”, com 26,3%, seguida pela “falta de quórum nas reuniões” e pela “carência na estrutura”, ambas com 11,8%.
Dentre os achados, observou-se que, na percepção dos respondentes, os membros dos comitês compreendem apenas parcialmente os assuntos (57,1%) e a linguagem utilizada (40,6%). Sendo também indicado que para outros 8,6% dos respondentes os assuntos não são compreendidos pelos membros do comitê. Dados que reforçam a necessidade de ampliação das atividades de capacitação.
Na percepção dos respondentes, o grau de influência dos comitês de bacia do estado em outras esferas, em média, foi avaliado de indiferente a insatisfatório, por 73,7% e 4,8% não souberam informar, evidenciando desafios para dar visibilidade às ações desses colegiados.
Levando em consideração as percepções dos representantes participantes dos comitês de bacia hidrográfica de Minas Gerais, pode se concluir de modo geral que a situação atual dos comitês é preocupante e que sua estrutura ainda se mostra frágil, em diversos pontos, seja em relação ao ideal democrático ou aos objetivos primordiais deste tipo de organização.
No que tange o funcionamento dos comitês, criados e instalados, no Estado de Minas Gerais foram apontados os seguintes pontos como as maiores dificuldades pelos representantes: a falta de recursos financeiros com 24% das respostas; o pouco tempo de discussão durante as reuniões’ com 7,7%; com 13% a ‘baixa prioridade política por parte do governo’ e em seguida, com 11,2 % foi apontado como dificuldade o fato das reuniões serem muito esparsas.
Percebeu-se que as maiores dificuldades apontadas pelos representantes foi a ocorrência de realização de “reuniões muito esparsas”, com 34,5%, seguida pela “baixa prioridade política por parte do governo”, com 13,7% e, com 12,9%, a “falta de recursos financeiros”. Ao observar estas três últimas categorias mencionadas, pode-se dizer que é possível que haja uma correlação entre elas. Ou seja, a falta de prioridade política por parte dos gestores públicos do estado corrobora para a falta de recursos financeiros para funcionamento do comitê, e consequentemente para a realização de reuniões de forma esparsa.
Este relatório compõe a série ‘Retratos de Governanças das Águas’ que tem como objetivo analisar o perfil dos representantes membros de comitês de bacia hidrográfica no Brasil, integrando o Projeto Governança dos Recursos Hídricos.
Dentre as principais dificuldades e obstáculos enfrentados pelo comitês, foram apontadas pelos representantes a 'baixa prioridade política por parte do governo' (22,6%) e a 'falta de recursos financeiros' (21,8%). Havendo uma correlação entre essas e as outras dificuldades identificadas, ou seja, a falta de prioridade política por parte dos gestores públicos do estado corrobora para a falta de recursos financeiros para funcionamento do comitê, e consequentemente para a 'falta de quórum nas reuniões', a realização de reuniões de forma esparsa, e consequentemente, o elevado percentual de cadeiras de representação em vacância neste estado (das 1840, cadeiras de participação disponibilizadas, 789 não foram preenchidas).
Este relatório compõe a série ‘Retratos de Governanças das Águas’ que tem como objetivo analisar o perfil dos representantes membros de comitês de bacia hidrográfica no Brasil, integrando o Projeto Governança dos Recursos Hídricos.
Com este trabalho buscamos apresentar dados e informações não apenas sobre 'quem' participa dos comitês de bacia, mas também, as percepções dos próprios representantes sobre o processo decisório no âmbito destes espaços, e como eles percebem o alcance desses organismos, as principais dificuldades enfrentadas, dentre outros aspectos.