Emilio Meyer
Constitutional Law Professor at the Federal University of Minas Gerais, Brazil.
Address: João Pinheiro Avenue, 100 - Belo Horizonte, MG - Brazil
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Papers by Emilio Meyer
de repensar o Direito Constitucional Comparado da forma como é trabalhado no Brasil.
ABSTRACT: the aim of this article is to argue for the claim that university autonomy is a constitutive norm of the Brazilian democracy, authoritatively settled by the Constitution of 1988. For such endeavor, the article demonstrates the connections between the meaning of university autonomy, the preservation of democracy and the guarantee of federalism. The methodology makes reference to the recent attacks on Brazilian public universities, comparing them to the international scenario of authoritarian rise. Financial autonomy appears as a key element: we will show that recent budgetary cuts amount to a breach of law and of the Constitution of 1988. The research results show that restrictions to university autonomy are connected to authoritarian politics. The conclusion is for the necessity of an urgent normative recovery of university autonomy in Brazil.
de repensar o Direito Constitucional Comparado da forma como é trabalhado no Brasil.
ABSTRACT: the aim of this article is to argue for the claim that university autonomy is a constitutive norm of the Brazilian democracy, authoritatively settled by the Constitution of 1988. For such endeavor, the article demonstrates the connections between the meaning of university autonomy, the preservation of democracy and the guarantee of federalism. The methodology makes reference to the recent attacks on Brazilian public universities, comparing them to the international scenario of authoritarian rise. Financial autonomy appears as a key element: we will show that recent budgetary cuts amount to a breach of law and of the Constitution of 1988. The research results show that restrictions to university autonomy are connected to authoritarian politics. The conclusion is for the necessity of an urgent normative recovery of university autonomy in Brazil.
enfrentados no constitucionalismo comparado são raros em língua portuguesa. Daí o objetivo desse livro: partir para comparações feitas com rigor de situações que são tradicionalmente pouco exploradas. De fato, no mais das vezes, voltamos nossos olhos apenas para Estados Unidos, Alemanha e outras jurisdições (para o usar o termo anglo-saxão) que pouco compartilham com o sul global.
à distância e/ou semipresencial, como proposta permanente no âmbito da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania (SEDPAC). O projeto foi elaborado pelo Programa Polos de Cidadania, em parceria com a SEDPAC, e esperamos contar em breve com novos parceiros em sua execução. A EFDH propõe a formação continuada sobre Direitos Humanos no intuito de contribuir para o fortalecimento da democracia, do desenvolvimento, da justiça social e para a construção de uma cultura de paz , por meio da Rede de Educação em Direitos Humanos de Estado de Minas Gerais.
O CJT/UFMG, criado em 2014, é um projeto de pesquisa e extensão que desenvolve atividades ligadas à justiça de transição no Brasil e em outros países. Nos anos de 2016 e 2017, o CJT/UFMG, juntamente com a Faculdade de Direito da UnB, são sede da Secretaria Executiva da Rede Latino-Americana de Justiça de Transição (www.rlajt.com). O livro reúne artigos de membros docentes e discentes envolvidos nas atividades do CJT/UFMG, passando tanto pelo projeto “Ditadura e responsabilização”, desenvolvido em convênio com o Grupo de Trabalho sobre Justiça de Transição do Ministério Público Federal, como algumas das atividades da Secretaria Executiva da RLAJT, o pedido de ingresso do CJT/UFMG como “amicus curiae” na ADPF 320, glossários e cartilhas escritos pelos discentes do grupo de pesquisa e também envolvendo parcerias com outras redes, como a “Critical Transitional Justice Network” (http://www.kcl.ac.uk/law/tli/about/Critical-Transitional-Justice-Network.aspx).
Com isto, a obra colhe frutos de pesquisa desenvolvida na UFMG, mas que se concretiza com contribuições de diversas universidades brasileiras e estrangeiras, como UnB, UFRGS, UFOP, PUCMinas, UFRJ, Universidad de Los Andes (Colômbia), Arkansas University (EUA) e SOAS (Reino Unido). A parceria, no campo extensionista, com instituições como o GT-JT do MPF, a COVEMG – Comissão da Verdade de Minas Gerais e o “Auschwitz Institute for Peace and Conciliation”, revela o caráter abrangente do “e-book”. De livre acesso, esperamos que os leitores possam não só ter contato com uma perspectiva crítica da justiça de transição, mas também compartilhar esse importante resultado de um trabalho escrito por diversas mãos.
O CJT/UFMG, criado em 2014, é um projeto de pesquisa e extensão que desenvolve atividades ligadas à justiça de transição no Brasil e em outros países. Nos anos de 2016 e 2017, o CJT/UFMG, juntamente com a Faculdade de Direito da UnB, são sede da Secretaria Executiva da Rede Latino-Americana de Justiça de Transição (www.rlajt.com). O livro reúne artigos de membros docentes e discentes envolvidos nas atividades do CJT/UFMG, passando tanto pelo projeto “Ditadura e responsabilização”, desenvolvido em convênio com o Grupo de Trabalho sobre Justiça de Transição do Ministério Público Federal, como algumas das atividades da Secretaria Executiva da RLAJT, o pedido de ingresso do CJT/UFMG como “amicus curiae” na ADPF 320, glossários e cartilhas escritos pelos discentes do grupo de pesquisa e também envolvendo parcerias com outras redes, como a “Critical Transitional Justice Network” (http://www.kcl.ac.uk/law/tli/about/Critical-Transitional-Justice-Network.aspx).
Com isto, a obra colhe frutos de pesquisa desenvolvida na UFMG, mas que se concretiza com contribuições de diversas universidades brasileiras e estrangeiras, como UnB, UFRGS, UFOP, PUCMinas, UFRJ, Universidad de Los Andes (Colômbia), Arkansas University (EUA) e SOAS (Reino Unido). A parceria, no campo extensionista, com instituições como o GT-JT do MPF, a COVEMG – Comissão da Verdade de Minas Gerais e o “Auschwitz Institute for Peace and Conciliation”, revela o caráter abrangente do “e-book”. De livre acesso, esperamos que os leitores possam não só ter contato com uma perspectiva crítica da justiça de transição, mas também compartilhar esse importante resultado de um trabalho escrito por diversas mãos.
contemporâneo
JUAREZ GUIMARÃES; MARCELO ANDRADE CATTONI DE OLIVEIRA; MARTONIO MONT’ALVERNE BARRETO LIMA; NEWTON DE MENEZES ALBUQUERQUE (organizadores).
São Paulo : Editora Fundação Perseu Abramo, 2016.
dos últimos 15 anos da América do Sul. Neste continente, as mudanças de constituições e de governos foram caracterizadas pela forte transformação a partir de reflexões a considerarem suas próprias realidades socioeconômicas. Se
for verdade que a influência do pensamento constitucional e político, de matrizes europeia e norte-americana, sempre foi dominante na América Latina, por outro lado há que se reconhecer que formulações originais surgiram em diversos países sul-americanos como produto de suas experiências. Para grande parte da crítica conservadora, a rotulação de constituições e governos populistas desautorizariam maior potência investigativa e original de tais pensamentos, o que
igualmente comprometeria a qualidade, como um todo, de tais experiências genuinamente sul-americanas. Ora, na esteira de Ernesto Laclau, é o populismo um fenômeno de qualquer regime: direita, esquerda; conservador ou progressista.
Visto sob este prisma, o populismo não há de ser avaliado necessariamente como negativo, especialmente pela histórica objetividade de que foi com o populismo, na América do Sul, que as reivindicações dos pobres vieram pela primeira vez para a agenda de governos. Não por acaso, concluímos no Brasil a República Velha com a conhecida frase de seu último presidente, Washington Luís, de que “no Brasil, a questão social é questão de polícia”. Ao dispensar tratamento legislativo à questão social, Getúlio Vargas, Juan Perón e Haya de La Torre proporcionam outra versão do populismo, bastante distinta daquela, por
exemplo, do francês General Boulanger e seu efêmero governo iniciado em janeiro de 1889.
O surgimento de um “constitucionalismo emancipatório”, como novas territorialidades (espaços comunais) e formas de organização do poder político,
nas palavras da recente tese de Heiner Fechner defendida na Universidade de Bremen (Emanzipatorischer Konstitutionalismus), fortalece a noção de que a América Latina tem-se constituído como espaço da construção do novo no âmbito do Direito Constitucional e que seus intelectuais são capazes de pensamentos originais, e não simples reproduções. Na verdade, essa possibilidade
já se constata há muito tempo. O detalhe é que agora ela desperta, pensamos, com inegáveis força e substância teóricas.
Assim, a presente obra organiza-se em dois grandes pontos: aquele da jurisdição constitucional no ambiente politicamente acirrado; e um outro a analisar as tensões judiciais e políticas provocadas por tal acirramento. Com inteira razão, muitos analistas da Ciência Política, diversos cientistas sociais e historiadores chamam a atenção do papel do Poder Judiciário nas sociedades
marcadas por desigualdades estruturais como o Brasil. Não surpreende que mesmo uma tentativa conjuntural de modificação dessa desigualdade encontre resistências em setores do Estado e da sociedade. É aqui que o papel do Poder Judiciário – e da burocracia judicial – destaca-se e, quase sempre, na perspectiva
de bloquear essas tentativas de natureza conjuntural, e não estrutural.
Portanto, no presente livro, o desdobramento da observação do protagonismo do Poder Judiciário mereceu atenção em duas vertentes: as transformações operadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro em casos emblemáticos, como a judicialização da saúde e das políticas públicas, a decisão sobre uniões homoafetivas, as queimadas de canaviais, o financiamento público das
campanhas políticas e a compreensão dos direitos humanos no direito internacional.
Nessa vertente da jurisdição constitucional, ainda é discutida a possibilidade do controle das chamadas questões políticas administrativas e legislativas pelo Poder Judiciário: há ensaios sobre a liberdade de cátedra universitária, o processo legislativo (emendas aglutinativas), a regulação democrática da mídia e a agenda conservadora da atual legislatura brasileira.
Em outra vertente, temos estudos sobre o Poder Judiciário e de seus nexos com a sociedade. O destaque aqui decorre da observação sobre o papel
do Poder Judiciário nas sociedades da América do Sul que experimentaram os chamados “governos populistas” (usa-se o termo com as rápidas ressalvas
igualmente mencionadas anteriormente!). Aliado fundamental da estrutural e histórica desigualdade no continente, o poder da informação revestiu-se de
elemento central para visão dos governantes, dos governos e dos governados, diferente da que tinham de si mesmos... ou da que imaginavam ter de si mesmos.
Não é da ausência de informação que sofrem as sociedades da América do Sul, como nos tempos das ditaduras militares. Sem que se saiba qual delas é
a mais nociva, compartilhamos as palavras de Wanderley Guilherme dos Santos de que o mal a afligir essas sociedades é a informação caolha, trocada, falsificada.
Em outras palavras: a informação monopolizada por apenas um dos lados da disputa política produz o risco do regresso da democracia, ainda a ser consolidada. O que aparentemente se reivindica como radicalidade da liberdade de imprensa, de livre manifestação do pensamento, consiste exatamente
no seu oposto: na liberdade de manifestação de apenas um pensamento, de apenas um dos segmentos do debate político, com interesses claros de enfrentar
qualquer ameaça ao seu monopólio informativo e à sua privilegiada posição dentro das classes sociais. Na esteira dessa colocação, reflexões mais que
oportunas são conduzidas aqui, sobre casos judiciais de combate à corrupção e seus vínculos com a imprensa, bem como a seletividade das informações se
expõe. Notamos que essa realidade não se concretiza somente no Brasil. Salta aos olhos a repetição – sempre contraditória, jamais linear – desses mecanismos constitucional, jurídico e político em outros países sul-americanos. Assim é que os escritos sobre a Operação Lava Jato, sobre corrupção de democracia e ainda sobre o pretorianismo midiático fecham o volume, a circunscrever, sob nossa ótica, um arco de reflexões que certamente serão somente as primeiras de outras que se seguirão.
Nestes anos nos quais a democracia brasileira está lidando pela primeira vez e frontalmente com os fenômenos da corrupção instalada no sistema político
em sua relação com os grandes grupos econômicos, a sua legitimidade, o equilíbrio constitucional e o devido processo legal estão sendo testados em seus limites. Este livro toma partido claramente do caminho democrático e republicano no combate à corrupção, que puna com rigor preservando os direitos legítimos dos processados e condenados, que garanta a publicidade democrática ao invés do uso manipulado e seletivo de informações, que garanta a imparcialidade e o universalismo dos atos, em detrimento de seus usos partidários ou instrumentais, que, enfim, combata a corrupção através do aprofundamento da consciência republicana e dos métodos de controle democrático, do aperfeiçoamento institucional, dos procedimentos e leis, da superação da impunidade Evidente que não se tem a intenção de esgotamento das temáticas com
esta publicação. Por outro lado, arriscamos a certeza de que as provocações lançadas contribuem para que se discuta o outro lado da política nacional, determinante para a qualidade da jovem democracia brasileira.
Após uma série de infrutíferas medidas judiciais no Brasil, tanto de índole civil como penal, o Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL), o Human Rights Watch/Americas, assim como o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro e a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos do Instituto de Estudos da Violência do Estado ofereceram uma representação em 7 de agosto de 1995 à Comissão Interamericana de Direitos Humanos em vista da violação pelo Brasil dos direitos humanos previstos nos arts. I, XXV e XXVI da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e nos arts. 4, 8, 12, 13 e 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Após o cumprimento do devido processo legal, a Comissão Interamericana decidiu levar o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos na data de 26 de março de 2009.
O presente texto traça um paralelo crítico entre o julgamento do STF na ADPF 253 e o juldamento da Corte Interamericana de Direito Humanos no Caso Gomes Lund.