Papers by Caroline Rocha dos Santos
O Direito à Cidade já é símbolo de referência no Brasil nos campos sociopolítico e acadêmi... more O Direito à Cidade já é símbolo de referência no Brasil nos campos sociopolítico e acadêmico. Sua origem e seu desenvolvimento mundo afora estão em manifestações políticas nas ruas, comunidades, favelas, parques, praças, praias, enfim, no espaço público. O Direito à Cidade tem uma dimensão coletiva aliada à da individualidade, articulando sujeitos e grupos sociais em torno de objetivos, estratégias e lutas voltadas à transformação da “cidade mercadoria” e das próprias subjetividades produzidas nas cidades capitalistas. O pensar e o agir na promoção do Direito à Cidade deve considerar suas diversas perspectivas, como as da Sociologia e da Sociologia Urbana, da Ciência Política, da Geografia, da História, da Economia Política, do Serviço Social, das Relações Internacionais, da Antropologia, da Filosofia, da Arquitetura e Urbanismo, da Segurança Pública, e do Direito. O Direito à Cidade não deve ser confinado à sua dimensão jurídica e deve ter centralidade a construção de lutas políticas por grupos sociais comprometidos com as suas pautas. Isso significa uma vinculação entre teoria e práxis, na qual a dimensão empírica, da realidade social, é o ponto de partida e de chegada, num Direito à Cidade política e socialmente orientado. Na universidade, em atividades de ensino, pesquisa e extensão, o empírico é o grande referencial para a compreensão dos fenômenos subjacentes às lutas urbanas e a formulação dos objetivos a serem alcançados no Direito à Cidade. Este livro é fruto de experiências conjuntas na orientação de pesquisas e/ou no exame de dissertações de mestrado e teses de doutorado, cujos(as) autores(as) aqui apresentam os resultados de suas pesquisas em artigos. Almejamos apresentar e difundir um mosaico de questões, temas, autores(as) e abordagens, para contribuir com o avanço da Pesquisa Empírica em Direito no Brasil e incentivar cada vez mais pesquisadores(as) a ingressarem ou se aprimorarem nesse universo.
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O presente artigo, reconhecendo o entrelacamento entre as hierarquias de dominacao calcadas em di... more O presente artigo, reconhecendo o entrelacamento entre as hierarquias de dominacao calcadas em distincoes raciais, de genero e de classe que ainda organizam as sociedades contemporâneas, busca retomar algumas reflexoes criticas sobre o sentido da universalidade e generalidade, qualidades atribuidas a nocao de sujeito de direito, sendo este o ponto nodal em torno do qual se estrutura a compreensao da normatividade juridica moderna. Buscamos indicar, os limites de algumas leituras politico-teoricas que, mesmo apontando para necessidade de situar nas estruturas de dominacao as categorias juridicas que se afirmam enquanto genericas e universais, foram incapazes de perceber e trazer para o centro de suas analises o entrecruzamento entre raca, genero e classe que sustenta estas mesmas categorias. Por fim, trazemos a contribuicao de autoras do campo dos estudos decoloniais que, ao enfatizarem a colonialidade enquanto marcador fundamental do encontro entre subordinacoes de raca, genero e cl...
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Revista de Direito da Cidade, Dec 23, 2022
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From 2015 to 2016, we were involved in urban and land tenure regularization projects addressed to... more From 2015 to 2016, we were involved in urban and land tenure regularization projects addressed to a housing estate, called Carlos Gomes, and a favela named Hipica, located, respectively, in the neighborhoods of Barretos and Charitas in the city of Niteroi, in the metropolitan area of Rio de Janeiro. This article aims to reflect on this experience in order to understand if these projects break or reinforce the paradigm that has marked the relationship between the State and squatter settlements. To carry out this analysis, we look at the Programa Papel Passado and the way how it happened in the locations where we operated.
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Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, 2021
Durante os anos de 2015 e 2016, estivemos envolvidos em projetos de regularização urbanística e f... more Durante os anos de 2015 e 2016, estivemos envolvidos em projetos de regularização urbanística e fundiária destinados às localidades identificadas como Conjunto Habitacional Carlos Gomes e Hípica, situadas, respectivamente, nos bairros de Barretos e Charitas na cidade de Niterói, zona metropolitana do estado do Rio de Janeiro. O presente artigo é um esforço de organização e reflexão crítica sobre essa experiência com o intuito de perceber em que medida tais projetos rompem ou reforçam o paradigma que vem caracterizando a relação entre Estado e áreas de moradia ocupadas pela população pauperizada. Para realizar essa análise, debruçamo-nos sobre informações a respeito dos aspectos gerais do Programa Papel Passado e sobre dados específicos acerca de sua implementação nas localidades em que atuamos.
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Revista Libertas, 2018
Revista Libertas. Direito UFOP, Ouro Preto, v. 4, n. 1, pp. 29-43, agost./set. 2018 | libertas.de... more Revista Libertas. Direito UFOP, Ouro Preto, v. 4, n. 1, pp. 29-43, agost./set. 2018 | libertas.dedir@ufop.br
RESUMO: O presente artigo, reconhecendo o entrelaçamento entre as hierarquias de dominação calcadas em distinções raciais, de gênero e de classe que ainda organizam as sociedades contemporâneas, busca retomar algu-mas reflexões críticas sobre o sentido da universalidade e generalidade, qualidades atribuídas à noção de sujeito de direito, sendo este o ponto nodal em torno do qual se estrutura a compreensão da normatividade jurídica moderna. Buscamos indicar, os limites de algumas leituras polí-tico-teóricas que, mesmo apontando para necessidade de situar nas es-truturas de dominação as categorias jurídicas que se afirmam enquan-to genéricas e universais, foram incapazes de perceber e trazer para o centro de suas análises o entrecruzamento entre raça, gênero e classe que sustenta estas mesmas categorias. Por fim, trazemos a contribuição de autoras do campo dos estudos decoloniais que, ao enfatizarem a colonialidade enquanto marcador fundamental do encontro entre su-bordinações de raça, gênero e classe na periferia mundial, permite-nos buscar caminhos capazes de produzir uma crítica mais contundente à noção de sujeito de direito.
ABSTRACT: This article aims to retake some critical reflections on the meaning of universality and generality, qualities attributed to the notion of legal subject, a key concept around which the understanding of modern legal normativity is structured. We seek to indicate the limits of some political theoretical readings that were unable to perceive and bring to the center of their analyzes the interbreeding between race, gender and class that supports domination structures of universal legal categories. This article emphazises the contribution of decolonial authors that consider coloniality as the fundamental marker of the encounter between subordinations of race, gender and class in the world periphery, which allows us to produce a more forceful critique of the legal subject notion.
PALAVRAS-CHAVE: Teoria Crítica do Direito. Sujeito de Direito. Epis-temologia. Raça; Gênero.
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Books by Caroline Rocha dos Santos
O Direito à Cidade já é símbolo de referência no Brasil nos campos sociopolítico e acadêmi... more O Direito à Cidade já é símbolo de referência no Brasil nos campos sociopolítico e acadêmico. Sua origem e seu desenvolvimento mundo afora estão em manifestações políticas nas ruas, comunidades, favelas, parques, praças, praias, enfim, no espaço público. O Direito à Cidade tem uma dimensão coletiva aliada à da individualidade, articulando sujeitos e grupos sociais em torno de objetivos, estratégias e lutas voltadas à transformação da “cidade mercadoria” e das próprias subjetividades produzidas nas cidades capitalistas. O pensar e o agir na promoção do Direito à Cidade deve considerar suas diversas perspectivas, como as da Sociologia e da Sociologia Urbana, da Ciência Política, da Geografia, da História, da Economia Política, do Serviço Social, das Relações Internacionais, da Antropologia, da Filosofia, da Arquitetura e Urbanismo, da Segurança Pública, e do Direito. O Direito à Cidade não deve ser confinado à sua dimensão jurídica e deve ter centralidade a construção de lutas políticas por grupos sociais comprometidos com as suas pautas. Isso significa uma vinculação entre teoria e práxis, na qual a dimensão empírica, da realidade social, é o ponto de partida e de chegada, num Direito à Cidade política e socialmente orientado. Na universidade, em atividades de ensino, pesquisa e extensão, o empírico é o grande referencial para a compreensão dos fenômenos subjacentes às lutas urbanas e a formulação dos objetivos a serem alcançados no Direito à Cidade. Este livro é fruto de experiências conjuntas na orientação de pesquisas e/ou no exame de dissertações de mestrado e teses de doutorado, cujos(as) autores(as) aqui apresentam os resultados de suas pesquisas em artigos. Almejamos apresentar e difundir um mosaico de questões, temas, autores(as) e abordagens, para contribuir com o avanço da Pesquisa Empírica em Direito no Brasil e incentivar cada vez mais pesquisadores(as) a ingressarem ou se aprimorarem nesse universo.
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Rebelião, 2020
Artigo integrante do livro Rebelião, lançado em 2020 pela Brado Negro
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by Enzo Bello, Rene Keller, Ana Beatriz Oliveira Reis, André Matheus, Beatriz Abreu dos Santos, Caroline Rocha dos Santos, Fabrícia Batista Ildefonso, Karina Fernandes, Laíze Gabriela Benevides Pinheiro, Larissa Couto, and Renata Piroli Mascarello DIREITO À CIDADE E OCUPAÇÕES URBANAS: PESQUISAS EMPÍRICAS, 2020
O Direito à Cidade já é símbolo de referência no Brasil nos campos sociopolítico e acadêmi... more O Direito à Cidade já é símbolo de referência no Brasil nos campos sociopolítico e acadêmico. Sua origem e seu desenvolvimento mundo afora estão em manifestações políticas nas ruas, comunidades, favelas, parques, praças, praias, enfim, no espaço público. O Direito à Cidade tem uma dimensão coletiva aliada à da individualidade, articulando sujeitos e grupos sociais em torno de objetivos, estratégias e lutas voltadas à transformação da “cidade mercadoria” e das próprias subjetividades produzidas nas cidades capitalistas.
O pensar e o agir na promoção do Direito à Cidade deve considerar suas diversas perspectivas, como as da Sociologia e da Sociologia Urbana, da Ciência Política, da Geografia, da História, da Economia Política, do Serviço Social, das Relações Internacionais, da Antropologia, da Filosofia, da Arquitetura e Urbanismo, da Segurança Pública, e do Direito.
O Direito à Cidade não deve ser confinado à sua dimensão jurídica e deve ter centralidade a construção de lutas políticas por grupos sociais comprometidos com as suas pautas. Isso significa uma vinculação entre teoria e práxis, na qual a dimensão empírica, da realidade social, é o ponto de partida e de chegada, num Direito à Cidade política e socialmente orientado.
Na universidade, em atividades de ensino, pesquisa e extensão, o empírico é o grande referencial para a compreensão dos fenômenos subjacentes às lutas urbanas e a formulação dos objetivos a serem alcançados no Direito à Cidade.
Este livro é fruto de experiências conjuntas na orientação de pesquisas e/ou no exame de dissertações de mestrado e teses de doutorado, cujos(as) autores(as) aqui apresentam os resultados de suas pesquisas em artigos. Almejamos apresentar e difundir um mosaico de questões, temas, autores(as) e abordagens, para contribuir com o avanço da Pesquisa Empírica em Direito no Brasil e incentivar cada vez mais pesquisadores(as) a ingressarem ou se aprimorarem nesse universo.
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RESUMO: O presente artigo, reconhecendo o entrelaçamento entre as hierarquias de dominação calcadas em distinções raciais, de gênero e de classe que ainda organizam as sociedades contemporâneas, busca retomar algu-mas reflexões críticas sobre o sentido da universalidade e generalidade, qualidades atribuídas à noção de sujeito de direito, sendo este o ponto nodal em torno do qual se estrutura a compreensão da normatividade jurídica moderna. Buscamos indicar, os limites de algumas leituras polí-tico-teóricas que, mesmo apontando para necessidade de situar nas es-truturas de dominação as categorias jurídicas que se afirmam enquan-to genéricas e universais, foram incapazes de perceber e trazer para o centro de suas análises o entrecruzamento entre raça, gênero e classe que sustenta estas mesmas categorias. Por fim, trazemos a contribuição de autoras do campo dos estudos decoloniais que, ao enfatizarem a colonialidade enquanto marcador fundamental do encontro entre su-bordinações de raça, gênero e classe na periferia mundial, permite-nos buscar caminhos capazes de produzir uma crítica mais contundente à noção de sujeito de direito.
ABSTRACT: This article aims to retake some critical reflections on the meaning of universality and generality, qualities attributed to the notion of legal subject, a key concept around which the understanding of modern legal normativity is structured. We seek to indicate the limits of some political theoretical readings that were unable to perceive and bring to the center of their analyzes the interbreeding between race, gender and class that supports domination structures of universal legal categories. This article emphazises the contribution of decolonial authors that consider coloniality as the fundamental marker of the encounter between subordinations of race, gender and class in the world periphery, which allows us to produce a more forceful critique of the legal subject notion.
PALAVRAS-CHAVE: Teoria Crítica do Direito. Sujeito de Direito. Epis-temologia. Raça; Gênero.
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O pensar e o agir na promoção do Direito à Cidade deve considerar suas diversas perspectivas, como as da Sociologia e da Sociologia Urbana, da Ciência Política, da Geografia, da História, da Economia Política, do Serviço Social, das Relações Internacionais, da Antropologia, da Filosofia, da Arquitetura e Urbanismo, da Segurança Pública, e do Direito.
O Direito à Cidade não deve ser confinado à sua dimensão jurídica e deve ter centralidade a construção de lutas políticas por grupos sociais comprometidos com as suas pautas. Isso significa uma vinculação entre teoria e práxis, na qual a dimensão empírica, da realidade social, é o ponto de partida e de chegada, num Direito à Cidade política e socialmente orientado.
Na universidade, em atividades de ensino, pesquisa e extensão, o empírico é o grande referencial para a compreensão dos fenômenos subjacentes às lutas urbanas e a formulação dos objetivos a serem alcançados no Direito à Cidade.
Este livro é fruto de experiências conjuntas na orientação de pesquisas e/ou no exame de dissertações de mestrado e teses de doutorado, cujos(as) autores(as) aqui apresentam os resultados de suas pesquisas em artigos. Almejamos apresentar e difundir um mosaico de questões, temas, autores(as) e abordagens, para contribuir com o avanço da Pesquisa Empírica em Direito no Brasil e incentivar cada vez mais pesquisadores(as) a ingressarem ou se aprimorarem nesse universo.
RESUMO: O presente artigo, reconhecendo o entrelaçamento entre as hierarquias de dominação calcadas em distinções raciais, de gênero e de classe que ainda organizam as sociedades contemporâneas, busca retomar algu-mas reflexões críticas sobre o sentido da universalidade e generalidade, qualidades atribuídas à noção de sujeito de direito, sendo este o ponto nodal em torno do qual se estrutura a compreensão da normatividade jurídica moderna. Buscamos indicar, os limites de algumas leituras polí-tico-teóricas que, mesmo apontando para necessidade de situar nas es-truturas de dominação as categorias jurídicas que se afirmam enquan-to genéricas e universais, foram incapazes de perceber e trazer para o centro de suas análises o entrecruzamento entre raça, gênero e classe que sustenta estas mesmas categorias. Por fim, trazemos a contribuição de autoras do campo dos estudos decoloniais que, ao enfatizarem a colonialidade enquanto marcador fundamental do encontro entre su-bordinações de raça, gênero e classe na periferia mundial, permite-nos buscar caminhos capazes de produzir uma crítica mais contundente à noção de sujeito de direito.
ABSTRACT: This article aims to retake some critical reflections on the meaning of universality and generality, qualities attributed to the notion of legal subject, a key concept around which the understanding of modern legal normativity is structured. We seek to indicate the limits of some political theoretical readings that were unable to perceive and bring to the center of their analyzes the interbreeding between race, gender and class that supports domination structures of universal legal categories. This article emphazises the contribution of decolonial authors that consider coloniality as the fundamental marker of the encounter between subordinations of race, gender and class in the world periphery, which allows us to produce a more forceful critique of the legal subject notion.
PALAVRAS-CHAVE: Teoria Crítica do Direito. Sujeito de Direito. Epis-temologia. Raça; Gênero.
O pensar e o agir na promoção do Direito à Cidade deve considerar suas diversas perspectivas, como as da Sociologia e da Sociologia Urbana, da Ciência Política, da Geografia, da História, da Economia Política, do Serviço Social, das Relações Internacionais, da Antropologia, da Filosofia, da Arquitetura e Urbanismo, da Segurança Pública, e do Direito.
O Direito à Cidade não deve ser confinado à sua dimensão jurídica e deve ter centralidade a construção de lutas políticas por grupos sociais comprometidos com as suas pautas. Isso significa uma vinculação entre teoria e práxis, na qual a dimensão empírica, da realidade social, é o ponto de partida e de chegada, num Direito à Cidade política e socialmente orientado.
Na universidade, em atividades de ensino, pesquisa e extensão, o empírico é o grande referencial para a compreensão dos fenômenos subjacentes às lutas urbanas e a formulação dos objetivos a serem alcançados no Direito à Cidade.
Este livro é fruto de experiências conjuntas na orientação de pesquisas e/ou no exame de dissertações de mestrado e teses de doutorado, cujos(as) autores(as) aqui apresentam os resultados de suas pesquisas em artigos. Almejamos apresentar e difundir um mosaico de questões, temas, autores(as) e abordagens, para contribuir com o avanço da Pesquisa Empírica em Direito no Brasil e incentivar cada vez mais pesquisadores(as) a ingressarem ou se aprimorarem nesse universo.