Papers by Carlos Henrique Félix Dantas
Desafios da Interface Neurodireito e Inteligência Artificial, 2024
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Vulnerabilidade e Novas Tecnologias, 2023
DANTAS, Carlos Henrique Félix. A Situação Jurídica dos Embriões Concebidos em Laboratório: destin... more DANTAS, Carlos Henrique Félix. A Situação Jurídica dos Embriões Concebidos em Laboratório: destinação e natureza jurídica frente aos desafios atuais (e futuros) da reprodução humana assistida. In: EHRHARDT JR., Marcos. (Org.). Vulnerabilidade e Novas Tecnologias. 1ed.Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2022, v. , p. 343-362.
Este estudo tem o propósito de investigar, a partir da experiência brasileira, a atribuição de tutela jurídica adequada aos embriões fertilizados em laboratório, a partir dos desafios atuais (e futuros) ocasionados pelas práticas de reprodução humana assistida, ao considerar: a) a destinação dos embriões crioconservados; e, b) a possibilidade de aplicação, conjunta ou não, das técnicas de edição genética e teste pré-implantatório. Dessa maneira, a problemática circunda em compreender a natureza jurídica dos embriões fertilizados em proveta ao não se equiparar ao status de coisa e pessoa, sequer podendo-se atribuir a condição de nascituro e prole eventual, prevista pelo legislador no Código Civil de 2002. Em razão disso, a pesquisa pautou-se no método de raciocínio analítico-dedutivo, com abordagem qualitativa, através do emprego da revisão bibliográfica.
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Revista dos Tribunais, 2023
Este estudo tem o propósito de abordar os principais fundamentos da decisão proferida em outubro ... more Este estudo tem o propósito de abordar os principais fundamentos da decisão proferida em outubro de 2021 pelo STJ na tese do tema repetitivo 1.067, cujo entendimento foi sobre a não obrigatoriedade do custeio da fertilização in vitro pelos contratos de plano de saúde, confrontando diretamente a política institucional de garantia do planejamento familiar enquanto um direito fundamental da pessoa humana. Nessa medida, o problema desta pesquisa circunda na verificação da legitimidade da decisão proferida pelo tribunal superior à luz da teoria da justiça equitativa de John Rawls, que repercute, sobretudo, na intenção de distribuição dos recursos baseados nos valores da igualdade e da liberdade. A metodologia empregada foi a analítico-dedutiva, a partir de revisão bibliográfica, e o estudo de caso concentrou-se no REsp 1.851.062/SP, no REsp 1.822.420/SP e no REsp 1.822.818/SP, elegidos como paradigmas na fixação da tese proferida pelo tribunal superior.
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civilistica.com, 2023
Este estudo propõe discutir o direito ao cadáver, como prolongamento do direito ao corpo, a parti... more Este estudo propõe discutir o direito ao cadáver, como prolongamento do direito ao corpo, a partir dos parâmetros interpretativos do Recurso Especial (REsp) nº 1.693.718/RJ, julgado em 2019. Nessa medida, a problemática concentra-se na preservação da disposição de última vontade do falecido em consonância com sua liberdade de dispor sobre o próprio corpo post mortem ainda que contrarie, em regra, os interesses dos sucessores legais que busquem destinação diversa do corpo morto clinicamente. Em consonância com o julgamento, elege-se como ponto de partida os avanços da biotecnociência em matéria de preservação do corpo por meio da denominada criônica, popularmente chamada de “criogenia”, ao aliar-se aos manifestos de aspiração transhumanistas. A metodologia de raciocínio empregada foi a analítico-dedutiva, a partir de pesquisa bibliográfica nacional e internacional.
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BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto, 2023
Abstract
For more than four decades, assisted reproduction technology (ART) techniques have enab... more Abstract
For more than four decades, assisted reproduction technology (ART) techniques have enabled the design of parenting projects in cases where infertility and sterility are obstacles to having children. In Brazil, for example, the first “test tube baby” was born in the early 1980s, and the use of ART has since expanded in the country. However, the normative reality does not show such a feat, since, so far, there is no specific law that regulates the matter, a situation that ended up generating a great appreciation of the deontological Resolutions edited by the Federal Council of Medicine (CFM), which, despite not being law in a formal sense, end up establishing guidelines for the use of these procedures. In this way, the problem arises: what are the main contributions brought by the CFM Resolutions to the regulation of ART in Brazil and what is its role in the face of the Brazilian regulatory framework? With this, it was found that these Resolutions have been updated, over time, in order to accompany the advances of ART technologies, but they still lack the cogent force that only a law in the formal sense would have the power to make possible, leaving to the judiciary and its administrative bodies, in most cases, the role of overcoming this absence. For that, it was used the method of analytical-deductive reasoning, through bibliographic and documental research with a qualitative approach.
SILVA NETTO, Manuel Camelo Ferreira da; DANTAS, Carlos Henrique Félix. A reality outside the law: an ethical-legal analysis of the 30 years of deontological regulation of assisted reproduction technologies in Brazil. BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto, [S. l.], n. 1, p. 467–483, 2023. DOI: 10.15168/2284-4503-2645. Disponível em: https://teseo.unitn.it/biolaw/article/view/2645. Acesso em: 26 apr. 2023.
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Direito Civil: o futuro do direito, 2022
Estudo da insuficiência regulamentar em torno do uso das técnicas de reprodução humana assistida ... more Estudo da insuficiência regulamentar em torno do uso das técnicas de reprodução humana assistida homólogas e heterólogas, previstas no art. 1.597, incisos III, IV e V do CC/02.
Como citar?
DANTAS, Carlos Henrique Félix; SILVA NETTO, Manuel Camelo Ferreira da . O 'Abismo' Normativo no Trato das Famílias Ectogenéticas: a insuficiência do art. 1597 (incisos III, IV e V) em matéria de reprodução humana assistida homóloga e heteróloga nos 20 anos do Código Civil. In: BARBOZA, Heloisa Helena; TEPEDINO, Gustavo; MONTEIRO FILHO, Carlos Edson do Rêgo. (Org.). Direito Civil: o futuro do direito. 1ed.Rio de Janeiro: Processo, 2022 , p. 125-150
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Revista Direito em Movimento, 2022
Resumo:
Este trabalho investiga como a demarcação discursiva
do ódio na sociedade contempor... more Resumo:
Este trabalho investiga como a demarcação discursiva
do ódio na sociedade contemporânea funciona como uma forma
de limitação à liberdade de expressão para promoção do respeito à diversidade em combate à discriminação de grupos socialmente estigmatizados. Dessa forma, o problema da pesquisa circunda a identificação dos critérios que limitem os excessos à liberdade de expressão frente à discriminação contra aqueles sujeitos que são considerados vulneráveis no ambiente digital. Valoriza-se, por sua vez, a construção jurídica do conceito de discurso de ódio a partir da ideia de tutela da diversidade como forma de reconhecimento do Outro, doravante o ideal de alteridade e respeito à diferença. Paratanto, foi utilizado o método de raciocínio analítico-dedutivo, com
abordagem qualitativa, através do emprego das técnicas da revisão bibliográfica, da pesquisa documental e do estudo de caso. Chegou-se, portanto, ao entendimento de que discurso de ódio é uma problemática que impacta o Judiciário, dada a incipiente discussão em torno do seu significado, razão pela qual se torna necessária a promoção dessa discussão, visto que deve ser considerado como um fator limitador da liberdade de expressão no Estado de Direito.
Abstract:
This work investigates how the discursive demarcation of hate, in contemporary society, works as a way of limiting Freedom of Expression to promote respect for diversity in combating discrimination against socially stigmatized groups. In this way, the research problem involves the identification of criteria that limit excesses to Freedom of Expression in the face of discrimination against those subjects who are considered vulnerable in the digital environment. In turn, the legal construction of the concept of Hate Speech is valued from the idea of protecting diversity as a way of recognizing the Other, henceforth the ideal of alterity and respect for difference. For that, the analytical-deductive method was used, with a qualitative approach, through the use of the techniques of bibliographic review, documental research and case study. Therefore, we
came to the understanding that Hate Speech is a problem that impacts the Judiciary, given the incipient discussion around its meaning, which is why it is necessary to promote this discussion, since it must be considered as a limiting factor of Freedom of Expression in the Rule of Law.
Como Citar:
DANTAS, Carlos Henrique Félix ; SILVA NETTO, Manuel Camelo Ferreira da . A Construção do Conceito Jurídico de Discurso de Ódio como Ferramenta de Direito Antidiscriminatório: limites à liberdade de expressão no (des)respeito à diversidade em meio ao ambiente digital. Revista Direito em Movimento, v. 20, n. 2, p. 48-81, 2022. Disponível em: https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistadireitoemovimento_online/edicoes/volume20_numero2/volume20_numero2_48.pdf
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Revista Científica IBDFAM, 2022
Em busca da normatização das relações afetivas, deparamo-nos com um evidente conflito: o direito ... more Em busca da normatização das relações afetivas, deparamo-nos com um evidente conflito: o direito não é capaz de obrigar alguém a amar, sendo esse um valor inexequível. Nesse sentido, este trabalho objetiva compreender a afetividade para o mundo jurídico, assim como compreender a aplicabilidade do abandono afetivo quando a principal causa circunstancial for a discriminação do filho com deficiência. Ainda nessa perspectiva, buscou-se dados que pudessem comprovar a possível relação entre o abandono afetivo e o diagnóstico da diversidade funcional. Para tanto, a partir de leitura doutrinária, legislativa e jurisprudencial foi utilizado o método analítico-dedutivo.
DANTAS, Carlos Henrique Félix; SILVA NETTO, Manuel Camelo Ferreira da . Abandono Afetivo em Razão de Discriminação por Deficiência: a responsabilidade civil como instrumento de inibição do preconceito na seara familiar. Revista IBDFAM: Famílias e Sucessões, v. 40, p. 94-116, 2020.
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Revista IBERC, 2022
Resumo
O presente artigo visa investigar se houve ou não exercício legitimo do direi... more Resumo
O presente artigo visa investigar se houve ou não exercício legitimo do direito constitucional à Liberdade de Expressão, consoante compreendido pelo acórdão da apelação cível n. 1026872-31.2020.8.26.0100, julgada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em que se perquiria a ocorrência de dano moral por parte do apresentador Sikêra Júniorao referir-se à autora da ação e aos membros da população LGBTQIAP+ como “raça desgraçada”, dentre outras considerações, durante a transmissão,ao vivo,do programa Alerta Nacionalno dia 14/02/2020 e, também, postadono canal do youtubedo apresentador.A esse respeito, levanta-se a problemática: está toda e qualquer emissão de opinião albergada pelo direito constitucional à Liberdade de Expressãoou tal garantia comporta limitações, dentre as quais se poderia enquadrar o discurso de ódio? Para tanto, utilizou-se o método de raciocínio analítico-dedutivo, com abordagem qualitativa, e emprego das técnicas da pesquisa bibliográfica, documental e estudo de caso, chegando-se à conclusão queo direito à Liberdade de Expressãocomporta ressalvas na sua proteção, dentre as quais se verifica a constatação de prática dediscurso de ódio, situações nas quais o Estado deve intervir para sancionar aqueles que dele se utilizarem, afim de tutelar as pessoas humanas por ele atingidas
Abstract
The present article aims to investigate whether or not there was a legitimate exercise of the constitutional right to Freedom of Speech, as understood by the ruling of the civil appeal n. 1026872-31.2020.8.26. 0100, judged by the Court of Justice of São Paulo, in which the occurrence of moral damage was questioned on the part of the presenter Sikêra Júnior when he referred to the plaintiff and members of the LGBTQIAP+ population as a "wretched race", among other considerations, during the live broadcast of the program Alerta Nacional on Feb. 14, 2020, and also posted on the presenter's youtube channel. In this respect, the problem is raised: is every and any opinion emission sheltered by the constitutional right to Freedom of Speechor does such guarantee include limitations, among which could be included hate speech? To this end, the analytical-deductive method of reasoning was used, with a qualitative approach, and the use of bibliographic and documental research techniques, as well as case study, leading to the conclusion thatreaching the conclusion that the right to Freedom of Speech has exceptions in its protection, among which we can see the practice of hate speech situations in which the State must intervene to punish those who use it, in order to protect the human beings affected by it.
Citação: SILVA NETTO, Manuel Camelo Ferreira; DANTAS, Carlos Henrique Félix. “Raça desgraçada” –Danos morais e discurso de ódio contra a comunidade LGBTQIAP+: o julgamento da Apelação Cível n. 1026872-31.2020.8.26.0100 pelo TJSP e a necessidade de verificação de limites à liberdade de expressão.Revista IBERC, Belo Horizonte, v. 5, n. 3,p. 178-196,set./dez. 2022. Disponível em: https://revistaiberc.responsabilidadecivil.org/iberc/article/view/235/194
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Revista de Bioética y Derecho, 2020
La protección de la diversidad en el patrimonio genético: implicaciones bioéticas y jurídicas en ... more La protección de la diversidad en el patrimonio genético: implicaciones bioéticas y jurídicas en el uso de CRISPR-Cas9 como herramienta de edición genómica en humanos The preservation of diversity in genetic heritage: bioethical and legal implications of the use of CRISPR-Cas9 as a gene editing tool in human beings La protecció de la diversitat en el patrimonigenètic: implicacionsbioètiques i jurídiques en l'ús de CRISPR-Cas9 com a einad'ediciógenòmica en humans Resumen El objetivo escomprender cómo elCRISPR-Cas9 puede funcionar como una tecnología viable en la construcción del proyecto de parentalidad para promover el ejercicio de la libertad en el proceso de autonomía reproductiva. Sin embargo, a pesar de la posibilidad del uso en la línea germinal humana, se intentó investigar los límites y el alcance de esta percepción de libertad. Así, a través del uso de investigaciones documentales y bibliográficas, se buscaron datos sobre la viabilidad de la preservación del patrimon...
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Coluna Direito Civil, 2021
“Não é preconceito, é a minha opinião”/ discurso de ódio e os contornos da Liberdade de Expressão... more “Não é preconceito, é a minha opinião”/ discurso de ódio e os contornos da Liberdade de Expressão no (des)respeito à diversidade | Coluna Direito Civil - Editora FÓRUM - Conhecimento Jurídico
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Revista Bioética y Derecho - RBD, 2021
Nos últimos tempos, os avanços biotecnológicos no campo da reprodução humana, sem dúvidas, acarre... more Nos últimos tempos, os avanços biotecnológicos no campo da reprodução humana, sem dúvidas, acarretaram diversas alternativas procriativas para aqueles que buscam desempenhar um projeto parental através das chamadas técnicas de reprodução assistida. Desse modo, também nesse seguimento, pesquisas recentes vêm debruçando-se sobre o desenvolvimento da tecnologia do útero artificial, objetivando viabilizar a ectogênese, ou seja, o desenvolvimento de gestações extracorpóreas. Em razão disso, o presente artigo visou revisar, a partir do panorama jurídico brasileiro, os possíveis impactos que o desenvolvimento efetivo de tal ferramenta possa vir a causar na atribuição da filiação civil. Para tanto, a pesquisa pautou-se na técnica da revisão bibliográfica, no intuito de investigar quais seriam os parâmetros para estipulação dos vínculos filiatórios.
Palavras-chave: bioética; biodireito; ectogênese; útero artificial; filiação.
SILVA NETTO, Manuel Camelo Ferreira da; DANTAS, Carlos Henrique Félix; LÔBO, Fabíola Albuquerque. De onde vêm os bebês? Útero artificial, bioética e direito: os possíveis impactos da ectogênese no campo da filiação – análise do contexto jurídico
brasileiro. Revista Bioética y Derecho, Barcelona, v. 51, p. 283-298, 2021. Disponível em: https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/31258/33225. DOI: https://doi.org/10.1344/rbd2021.51.31258.
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Revista Direito GV, 2018
Resumo
A família monoparental é uma entidade familiar constitucionalmente protegida no artigo 22... more Resumo
A família monoparental é uma entidade familiar constitucionalmente protegida no artigo 226, § 4º, da Constituição Federal de 1988. No entanto, pairam ainda, sobretudo na doutrina, algumas dúvidas quanto à possibilidade de uma pessoa intencionalmente constituir uma família monoparental, fazendo uso das técnicas de reprodução humana assistida, a chamada “produção independente”. A partir de tal perspectiva, pergunta-se: seria legítimo escolher desempenhar individualmente uma paternidade ou maternidade? Com a finalidade de responder tal indagação, o presente trabalho objetivou analisar a legitimidade de uma pessoa solteira em empreender um projeto particular de parentalidade, recorrendo-se ao auxílio das modernas técnicas de procriação medicamente assistida. Para tanto, utilizou-se do método analítico-dedutivo, mediante o uso de revisão bibliográfica, com o intuito de buscar as formulações doutrinárias acerca da temática, analisando-as em conformidade com uma metodologia bioética-civil-constitucional. Assim, observou-se que, sob a ótica do planejamento familiar e de suas limitações legais, não há como se obstar legalmente à concretização de tais projetos de paternidade ou maternidade. Afinal, o ideal de família previsto pelo ordenamento brasileiro preserva a afetividade e o cuidado nas relações familiares, acima de qualquer padrão de constituição familiar predeterminado.
Palavras-chave
“Produção independente”; família monoparental; reprodução humana assistida; autonomia procriativa; planejamento familiar.
Abstract
The single-parent family is a family entity legally protected by article 226, § 4º of the Federal Constitution of Brazil. However, there are still doubts about the feasibility of a single-parent family, constituted by means of assisted human reproduction techniques, the so-called “independent production” – a Brazilian idiomatic expression. From this perspective, one could wonder: would the choice to individually perform paternity or maternity be legitimate? In order to answer that question, the present work aims to analyze the legitimacy of a particular project of parenting held by a single person, resorting to the aid of modern medically assisted procreation techniques. For this purpose, we applied the analytic-deductive method, through a bibliographical review, with the intention of searching the doctrinal formulations on the subject, analyzing them in accordance to a bioethical-civil-constitutional methodology. Thus, it was observed that, from the point of view of family planning and its legal limitations, there is no way to legally restrain the implementation of such parenta projects. After all, the ideal of family foreseen by the current Brazilian order preserves affection and care in family relations, above any predetermined pattern of family constitution.
Keywords
“Independent production”; single parent family; human assisted reproduction; procreative autonomy; family planning.
SILVA NETTO, Manuel Camelo Ferreira da ; DANTAS, Carlos Henrique Félix ; FERRAZ, Carolina Valença . O dilema da -produção independente- de parentalidade: é legítimo escolher ter um filho sozinho?. REVISTA DIREITO GV (ONLINE), v. 14, p. 1106-1138, 2018. Disponível em < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-24322018000301106&tlng=pt >. http://dx.doi.org/10.1590/2317-6172201841
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Artigos by Carlos Henrique Félix Dantas
Direito e medicina: interseções científicas - genética e biotecnologia (volume 1), 2021
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Vulnerabilidade e Novas Tecnologias, 2022
DANTAS, Carlos Henrique Félix; COUTINHO, Luiza Leite Cabral Loureiro . Constornos da hetero[cis]n... more DANTAS, Carlos Henrique Félix; COUTINHO, Luiza Leite Cabral Loureiro . Constornos da hetero[cis]normatividade na era digital: a vulnerabilidade da população LGBT+ diante de vieses de discriminação algorítmica. In: EHRHARDT JR, Marcos. (Org.). Vulnerabilidade e Novas Tecnologias. 1ed.: , 2022, p. 111-134.
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Direito, democracia e internacionalização da constituição: direitos em debate. Org. Gustavo Ferreira Santos, João Paulo Allain Texeira, Marcelo Labanca Corrêa de Araújo. Recife: APPODI. , 2016
O artigo apresenta uma breve análise sobre a pessoa transexual, o movimento transgênero e a busca... more O artigo apresenta uma breve análise sobre a pessoa transexual, o movimento transgênero e a busca por direitos fundamentais, apresenta o contexto da medicina em relação à transexualidade, e trata do direito à mudança de nome independentemente da cirurgia de transgenitalização.
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Direito, democracia e internacionalização da constituição: direitos em debate. Org. Gustavo Ferreira Santos, João Paulo Allain Texeira, Marcelo Labanca Corrêa de Araújo. Recife: APPODI., 2016
O presente artigo aborda a Interpretação e evolução histórica do início da personalidade jurídica... more O presente artigo aborda a Interpretação e evolução histórica do início da personalidade jurídica no brasil e no mundo, fazendo a distinção lógica entre personalidade jurídica e capacidade civil. O tópico da Personalidade jurídica da pessoa com deficiência é estudada sob o ponto de vista do novo instituto da Tomada de decisão apoiada, visando a acesso à justiça da pessoa com deficiência como ferramenta efetiva para a busca da garantia dos direitos fundamentais.
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Books by Carlos Henrique Félix Dantas
DIREITOS DA POPULAÇÃO LGBTI+: democracia, cidadania, políticas públicas e representatividade, 2022
O presente estudo propõe analisar a alteridade enquanto fundamento filosófico de efetividade das ... more O presente estudo propõe analisar a alteridade enquanto fundamento filosófico de efetividade das políticas públicas brasileiras de inserção social para a população trans. Isso porque as situações existenciais inerentes a estes sujeitos vêm sendo menosprezadas em decorrência de fatores histórico-sociais que se perpetuam até a contemporaneidade. Dessa maneira, por meio de uma perspectiva dedutiva, tendo como método de investigação o levantamento e análise de referenciais teóricos e bibliográficos, objetiva-se revelar quais as possíveis contribuições da intersecção entre o fundamento filosófico da alteridade e o desenvolvimento das capacidades quanto à garantia de direitos fundamentais e dignidade humana, assim como na redução da desigualdade, das taxas de violência e marginalização deste grupo minoritário.
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Fórum, 2022
O poder da ciência em controlar a natalidade consubstancia o que alguns teóricos chamam de uma no... more O poder da ciência em controlar a natalidade consubstancia o que alguns teóricos chamam de uma nova eugenia ou uma neoeugenia, implicando a discussão dos direitos de quarta geração na manipulação do patrimônio genético. Assim, é necessário refletir sobre quais são as ferramentas que o Estado de Direito brasileiro oferece para se tutelar a diversidade no patrimônio genético, o alcance e a extensão da autonomia do planejamento familiar e, sobretudo, quais mecanismos postos existem para regulamentar a reprodução humana assistida na sociedade. Afinal, o emblemático avanço da biotecnociência, no processo reprodutivo, radica numa mudança de percepção do que se enxerga como humano a partir da modificação da natureza constitutiva da espécie. Dessa maneira, esta obra propõe investigar, a partir do estudo combinado do diagnóstico genético pré-implantacional e da técnica de edição genética CRISPR-Cas9, os limites ao planejamento familiar ao considerar a deficiência como parte da herança genética da humanidade.
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Direito das famílias e sucessões: concurso de artigos, 2017
RESUMO:
O presente artigo objetiva abordar as implicações trazidas pelo Estatuto da Pessoa com De... more RESUMO:
O presente artigo objetiva abordar as implicações trazidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência no ordenamento jurídico na área referente ao direito das famílias. Para tanto, pretende-se, a partir do novo conceito de deficiência, inserido pela ótica da Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, elencar as mudanças trazidas pelo Estatuto nos institutos do casamento e da parentalidade. Além disso, visa tratar de que forma a deficiência não se confundiria com um caractere limitador para determinados atos da vida civil, como o matrimônio e o exercício do planejamento familiar. É por isso, pois, que a perspectiva do trabalho procura abranger uma linha inclusiva, baseada no modelo social de deficiência, o qual retira da pessoa com deficiência a ideia de um indivíduo limitado, superando, dessa maneira, o conceito de capacitismo. Afinal, como prevê a Lei 13.146/15, as barreiras incorreriam da interação entre as pessoas com deficiência e o meio social, sendo elas físicas e atitudinais. Por fim, o artigo procura vislumbrar ainda a ideia da incidência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da afetividade nas relações familiares, que põem, no panorama da família eudemonista, a ideia de uma família que se preocupa com o desenvolvimento de cada membro; possibilitando, portanto, à pessoa com deficiência um ambiente familiar mais inclusivo, o qual reconheça as suas subjetividades.
PALAVRAS-CHAVE: estatuto da pessoa com deficiência; família eudemonista; conjugalidade; parentalidade; dignidade humana; mudanças no direito das famílias.
VASCONCELOS, Ana Beliza Gomes Lima; DANTAS, Carlos Henrique Félix; SILVA NETTO, Manuel Camelo Ferreira da. Conjugalidade e parentalidade na deficiência: o paradigma eudemonista de família à luz do Estaturo da Pessoa com Deficiência. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). GRISARD FILHO, Waldyr; BÜRGUER, Marcelo Luiz Francisco. Direito das famílias e sucessões: concurso de artigos. 1. ed. Belo Horizonte: IBDFAM, 2017.
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Papers by Carlos Henrique Félix Dantas
Este estudo tem o propósito de investigar, a partir da experiência brasileira, a atribuição de tutela jurídica adequada aos embriões fertilizados em laboratório, a partir dos desafios atuais (e futuros) ocasionados pelas práticas de reprodução humana assistida, ao considerar: a) a destinação dos embriões crioconservados; e, b) a possibilidade de aplicação, conjunta ou não, das técnicas de edição genética e teste pré-implantatório. Dessa maneira, a problemática circunda em compreender a natureza jurídica dos embriões fertilizados em proveta ao não se equiparar ao status de coisa e pessoa, sequer podendo-se atribuir a condição de nascituro e prole eventual, prevista pelo legislador no Código Civil de 2002. Em razão disso, a pesquisa pautou-se no método de raciocínio analítico-dedutivo, com abordagem qualitativa, através do emprego da revisão bibliográfica.
For more than four decades, assisted reproduction technology (ART) techniques have enabled the design of parenting projects in cases where infertility and sterility are obstacles to having children. In Brazil, for example, the first “test tube baby” was born in the early 1980s, and the use of ART has since expanded in the country. However, the normative reality does not show such a feat, since, so far, there is no specific law that regulates the matter, a situation that ended up generating a great appreciation of the deontological Resolutions edited by the Federal Council of Medicine (CFM), which, despite not being law in a formal sense, end up establishing guidelines for the use of these procedures. In this way, the problem arises: what are the main contributions brought by the CFM Resolutions to the regulation of ART in Brazil and what is its role in the face of the Brazilian regulatory framework? With this, it was found that these Resolutions have been updated, over time, in order to accompany the advances of ART technologies, but they still lack the cogent force that only a law in the formal sense would have the power to make possible, leaving to the judiciary and its administrative bodies, in most cases, the role of overcoming this absence. For that, it was used the method of analytical-deductive reasoning, through bibliographic and documental research with a qualitative approach.
SILVA NETTO, Manuel Camelo Ferreira da; DANTAS, Carlos Henrique Félix. A reality outside the law: an ethical-legal analysis of the 30 years of deontological regulation of assisted reproduction technologies in Brazil. BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto, [S. l.], n. 1, p. 467–483, 2023. DOI: 10.15168/2284-4503-2645. Disponível em: https://teseo.unitn.it/biolaw/article/view/2645. Acesso em: 26 apr. 2023.
Como citar?
DANTAS, Carlos Henrique Félix; SILVA NETTO, Manuel Camelo Ferreira da . O 'Abismo' Normativo no Trato das Famílias Ectogenéticas: a insuficiência do art. 1597 (incisos III, IV e V) em matéria de reprodução humana assistida homóloga e heteróloga nos 20 anos do Código Civil. In: BARBOZA, Heloisa Helena; TEPEDINO, Gustavo; MONTEIRO FILHO, Carlos Edson do Rêgo. (Org.). Direito Civil: o futuro do direito. 1ed.Rio de Janeiro: Processo, 2022 , p. 125-150
Este trabalho investiga como a demarcação discursiva
do ódio na sociedade contemporânea funciona como uma forma
de limitação à liberdade de expressão para promoção do respeito à diversidade em combate à discriminação de grupos socialmente estigmatizados. Dessa forma, o problema da pesquisa circunda a identificação dos critérios que limitem os excessos à liberdade de expressão frente à discriminação contra aqueles sujeitos que são considerados vulneráveis no ambiente digital. Valoriza-se, por sua vez, a construção jurídica do conceito de discurso de ódio a partir da ideia de tutela da diversidade como forma de reconhecimento do Outro, doravante o ideal de alteridade e respeito à diferença. Paratanto, foi utilizado o método de raciocínio analítico-dedutivo, com
abordagem qualitativa, através do emprego das técnicas da revisão bibliográfica, da pesquisa documental e do estudo de caso. Chegou-se, portanto, ao entendimento de que discurso de ódio é uma problemática que impacta o Judiciário, dada a incipiente discussão em torno do seu significado, razão pela qual se torna necessária a promoção dessa discussão, visto que deve ser considerado como um fator limitador da liberdade de expressão no Estado de Direito.
Abstract:
This work investigates how the discursive demarcation of hate, in contemporary society, works as a way of limiting Freedom of Expression to promote respect for diversity in combating discrimination against socially stigmatized groups. In this way, the research problem involves the identification of criteria that limit excesses to Freedom of Expression in the face of discrimination against those subjects who are considered vulnerable in the digital environment. In turn, the legal construction of the concept of Hate Speech is valued from the idea of protecting diversity as a way of recognizing the Other, henceforth the ideal of alterity and respect for difference. For that, the analytical-deductive method was used, with a qualitative approach, through the use of the techniques of bibliographic review, documental research and case study. Therefore, we
came to the understanding that Hate Speech is a problem that impacts the Judiciary, given the incipient discussion around its meaning, which is why it is necessary to promote this discussion, since it must be considered as a limiting factor of Freedom of Expression in the Rule of Law.
Como Citar:
DANTAS, Carlos Henrique Félix ; SILVA NETTO, Manuel Camelo Ferreira da . A Construção do Conceito Jurídico de Discurso de Ódio como Ferramenta de Direito Antidiscriminatório: limites à liberdade de expressão no (des)respeito à diversidade em meio ao ambiente digital. Revista Direito em Movimento, v. 20, n. 2, p. 48-81, 2022. Disponível em: https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistadireitoemovimento_online/edicoes/volume20_numero2/volume20_numero2_48.pdf
DANTAS, Carlos Henrique Félix; SILVA NETTO, Manuel Camelo Ferreira da . Abandono Afetivo em Razão de Discriminação por Deficiência: a responsabilidade civil como instrumento de inibição do preconceito na seara familiar. Revista IBDFAM: Famílias e Sucessões, v. 40, p. 94-116, 2020.
O presente artigo visa investigar se houve ou não exercício legitimo do direito constitucional à Liberdade de Expressão, consoante compreendido pelo acórdão da apelação cível n. 1026872-31.2020.8.26.0100, julgada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em que se perquiria a ocorrência de dano moral por parte do apresentador Sikêra Júniorao referir-se à autora da ação e aos membros da população LGBTQIAP+ como “raça desgraçada”, dentre outras considerações, durante a transmissão,ao vivo,do programa Alerta Nacionalno dia 14/02/2020 e, também, postadono canal do youtubedo apresentador.A esse respeito, levanta-se a problemática: está toda e qualquer emissão de opinião albergada pelo direito constitucional à Liberdade de Expressãoou tal garantia comporta limitações, dentre as quais se poderia enquadrar o discurso de ódio? Para tanto, utilizou-se o método de raciocínio analítico-dedutivo, com abordagem qualitativa, e emprego das técnicas da pesquisa bibliográfica, documental e estudo de caso, chegando-se à conclusão queo direito à Liberdade de Expressãocomporta ressalvas na sua proteção, dentre as quais se verifica a constatação de prática dediscurso de ódio, situações nas quais o Estado deve intervir para sancionar aqueles que dele se utilizarem, afim de tutelar as pessoas humanas por ele atingidas
Abstract
The present article aims to investigate whether or not there was a legitimate exercise of the constitutional right to Freedom of Speech, as understood by the ruling of the civil appeal n. 1026872-31.2020.8.26. 0100, judged by the Court of Justice of São Paulo, in which the occurrence of moral damage was questioned on the part of the presenter Sikêra Júnior when he referred to the plaintiff and members of the LGBTQIAP+ population as a "wretched race", among other considerations, during the live broadcast of the program Alerta Nacional on Feb. 14, 2020, and also posted on the presenter's youtube channel. In this respect, the problem is raised: is every and any opinion emission sheltered by the constitutional right to Freedom of Speechor does such guarantee include limitations, among which could be included hate speech? To this end, the analytical-deductive method of reasoning was used, with a qualitative approach, and the use of bibliographic and documental research techniques, as well as case study, leading to the conclusion thatreaching the conclusion that the right to Freedom of Speech has exceptions in its protection, among which we can see the practice of hate speech situations in which the State must intervene to punish those who use it, in order to protect the human beings affected by it.
Citação: SILVA NETTO, Manuel Camelo Ferreira; DANTAS, Carlos Henrique Félix. “Raça desgraçada” –Danos morais e discurso de ódio contra a comunidade LGBTQIAP+: o julgamento da Apelação Cível n. 1026872-31.2020.8.26.0100 pelo TJSP e a necessidade de verificação de limites à liberdade de expressão.Revista IBERC, Belo Horizonte, v. 5, n. 3,p. 178-196,set./dez. 2022. Disponível em: https://revistaiberc.responsabilidadecivil.org/iberc/article/view/235/194
Palavras-chave: bioética; biodireito; ectogênese; útero artificial; filiação.
SILVA NETTO, Manuel Camelo Ferreira da; DANTAS, Carlos Henrique Félix; LÔBO, Fabíola Albuquerque. De onde vêm os bebês? Útero artificial, bioética e direito: os possíveis impactos da ectogênese no campo da filiação – análise do contexto jurídico
brasileiro. Revista Bioética y Derecho, Barcelona, v. 51, p. 283-298, 2021. Disponível em: https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/31258/33225. DOI: https://doi.org/10.1344/rbd2021.51.31258.
A família monoparental é uma entidade familiar constitucionalmente protegida no artigo 226, § 4º, da Constituição Federal de 1988. No entanto, pairam ainda, sobretudo na doutrina, algumas dúvidas quanto à possibilidade de uma pessoa intencionalmente constituir uma família monoparental, fazendo uso das técnicas de reprodução humana assistida, a chamada “produção independente”. A partir de tal perspectiva, pergunta-se: seria legítimo escolher desempenhar individualmente uma paternidade ou maternidade? Com a finalidade de responder tal indagação, o presente trabalho objetivou analisar a legitimidade de uma pessoa solteira em empreender um projeto particular de parentalidade, recorrendo-se ao auxílio das modernas técnicas de procriação medicamente assistida. Para tanto, utilizou-se do método analítico-dedutivo, mediante o uso de revisão bibliográfica, com o intuito de buscar as formulações doutrinárias acerca da temática, analisando-as em conformidade com uma metodologia bioética-civil-constitucional. Assim, observou-se que, sob a ótica do planejamento familiar e de suas limitações legais, não há como se obstar legalmente à concretização de tais projetos de paternidade ou maternidade. Afinal, o ideal de família previsto pelo ordenamento brasileiro preserva a afetividade e o cuidado nas relações familiares, acima de qualquer padrão de constituição familiar predeterminado.
Palavras-chave
“Produção independente”; família monoparental; reprodução humana assistida; autonomia procriativa; planejamento familiar.
Abstract
The single-parent family is a family entity legally protected by article 226, § 4º of the Federal Constitution of Brazil. However, there are still doubts about the feasibility of a single-parent family, constituted by means of assisted human reproduction techniques, the so-called “independent production” – a Brazilian idiomatic expression. From this perspective, one could wonder: would the choice to individually perform paternity or maternity be legitimate? In order to answer that question, the present work aims to analyze the legitimacy of a particular project of parenting held by a single person, resorting to the aid of modern medically assisted procreation techniques. For this purpose, we applied the analytic-deductive method, through a bibliographical review, with the intention of searching the doctrinal formulations on the subject, analyzing them in accordance to a bioethical-civil-constitutional methodology. Thus, it was observed that, from the point of view of family planning and its legal limitations, there is no way to legally restrain the implementation of such parenta projects. After all, the ideal of family foreseen by the current Brazilian order preserves affection and care in family relations, above any predetermined pattern of family constitution.
Keywords
“Independent production”; single parent family; human assisted reproduction; procreative autonomy; family planning.
SILVA NETTO, Manuel Camelo Ferreira da ; DANTAS, Carlos Henrique Félix ; FERRAZ, Carolina Valença . O dilema da -produção independente- de parentalidade: é legítimo escolher ter um filho sozinho?. REVISTA DIREITO GV (ONLINE), v. 14, p. 1106-1138, 2018. Disponível em < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-24322018000301106&tlng=pt >. http://dx.doi.org/10.1590/2317-6172201841
Artigos by Carlos Henrique Félix Dantas
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O presente artigo objetiva abordar as implicações trazidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência no ordenamento jurídico na área referente ao direito das famílias. Para tanto, pretende-se, a partir do novo conceito de deficiência, inserido pela ótica da Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, elencar as mudanças trazidas pelo Estatuto nos institutos do casamento e da parentalidade. Além disso, visa tratar de que forma a deficiência não se confundiria com um caractere limitador para determinados atos da vida civil, como o matrimônio e o exercício do planejamento familiar. É por isso, pois, que a perspectiva do trabalho procura abranger uma linha inclusiva, baseada no modelo social de deficiência, o qual retira da pessoa com deficiência a ideia de um indivíduo limitado, superando, dessa maneira, o conceito de capacitismo. Afinal, como prevê a Lei 13.146/15, as barreiras incorreriam da interação entre as pessoas com deficiência e o meio social, sendo elas físicas e atitudinais. Por fim, o artigo procura vislumbrar ainda a ideia da incidência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da afetividade nas relações familiares, que põem, no panorama da família eudemonista, a ideia de uma família que se preocupa com o desenvolvimento de cada membro; possibilitando, portanto, à pessoa com deficiência um ambiente familiar mais inclusivo, o qual reconheça as suas subjetividades.
PALAVRAS-CHAVE: estatuto da pessoa com deficiência; família eudemonista; conjugalidade; parentalidade; dignidade humana; mudanças no direito das famílias.
VASCONCELOS, Ana Beliza Gomes Lima; DANTAS, Carlos Henrique Félix; SILVA NETTO, Manuel Camelo Ferreira da. Conjugalidade e parentalidade na deficiência: o paradigma eudemonista de família à luz do Estaturo da Pessoa com Deficiência. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). GRISARD FILHO, Waldyr; BÜRGUER, Marcelo Luiz Francisco. Direito das famílias e sucessões: concurso de artigos. 1. ed. Belo Horizonte: IBDFAM, 2017.
Este estudo tem o propósito de investigar, a partir da experiência brasileira, a atribuição de tutela jurídica adequada aos embriões fertilizados em laboratório, a partir dos desafios atuais (e futuros) ocasionados pelas práticas de reprodução humana assistida, ao considerar: a) a destinação dos embriões crioconservados; e, b) a possibilidade de aplicação, conjunta ou não, das técnicas de edição genética e teste pré-implantatório. Dessa maneira, a problemática circunda em compreender a natureza jurídica dos embriões fertilizados em proveta ao não se equiparar ao status de coisa e pessoa, sequer podendo-se atribuir a condição de nascituro e prole eventual, prevista pelo legislador no Código Civil de 2002. Em razão disso, a pesquisa pautou-se no método de raciocínio analítico-dedutivo, com abordagem qualitativa, através do emprego da revisão bibliográfica.
For more than four decades, assisted reproduction technology (ART) techniques have enabled the design of parenting projects in cases where infertility and sterility are obstacles to having children. In Brazil, for example, the first “test tube baby” was born in the early 1980s, and the use of ART has since expanded in the country. However, the normative reality does not show such a feat, since, so far, there is no specific law that regulates the matter, a situation that ended up generating a great appreciation of the deontological Resolutions edited by the Federal Council of Medicine (CFM), which, despite not being law in a formal sense, end up establishing guidelines for the use of these procedures. In this way, the problem arises: what are the main contributions brought by the CFM Resolutions to the regulation of ART in Brazil and what is its role in the face of the Brazilian regulatory framework? With this, it was found that these Resolutions have been updated, over time, in order to accompany the advances of ART technologies, but they still lack the cogent force that only a law in the formal sense would have the power to make possible, leaving to the judiciary and its administrative bodies, in most cases, the role of overcoming this absence. For that, it was used the method of analytical-deductive reasoning, through bibliographic and documental research with a qualitative approach.
SILVA NETTO, Manuel Camelo Ferreira da; DANTAS, Carlos Henrique Félix. A reality outside the law: an ethical-legal analysis of the 30 years of deontological regulation of assisted reproduction technologies in Brazil. BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto, [S. l.], n. 1, p. 467–483, 2023. DOI: 10.15168/2284-4503-2645. Disponível em: https://teseo.unitn.it/biolaw/article/view/2645. Acesso em: 26 apr. 2023.
Como citar?
DANTAS, Carlos Henrique Félix; SILVA NETTO, Manuel Camelo Ferreira da . O 'Abismo' Normativo no Trato das Famílias Ectogenéticas: a insuficiência do art. 1597 (incisos III, IV e V) em matéria de reprodução humana assistida homóloga e heteróloga nos 20 anos do Código Civil. In: BARBOZA, Heloisa Helena; TEPEDINO, Gustavo; MONTEIRO FILHO, Carlos Edson do Rêgo. (Org.). Direito Civil: o futuro do direito. 1ed.Rio de Janeiro: Processo, 2022 , p. 125-150
Este trabalho investiga como a demarcação discursiva
do ódio na sociedade contemporânea funciona como uma forma
de limitação à liberdade de expressão para promoção do respeito à diversidade em combate à discriminação de grupos socialmente estigmatizados. Dessa forma, o problema da pesquisa circunda a identificação dos critérios que limitem os excessos à liberdade de expressão frente à discriminação contra aqueles sujeitos que são considerados vulneráveis no ambiente digital. Valoriza-se, por sua vez, a construção jurídica do conceito de discurso de ódio a partir da ideia de tutela da diversidade como forma de reconhecimento do Outro, doravante o ideal de alteridade e respeito à diferença. Paratanto, foi utilizado o método de raciocínio analítico-dedutivo, com
abordagem qualitativa, através do emprego das técnicas da revisão bibliográfica, da pesquisa documental e do estudo de caso. Chegou-se, portanto, ao entendimento de que discurso de ódio é uma problemática que impacta o Judiciário, dada a incipiente discussão em torno do seu significado, razão pela qual se torna necessária a promoção dessa discussão, visto que deve ser considerado como um fator limitador da liberdade de expressão no Estado de Direito.
Abstract:
This work investigates how the discursive demarcation of hate, in contemporary society, works as a way of limiting Freedom of Expression to promote respect for diversity in combating discrimination against socially stigmatized groups. In this way, the research problem involves the identification of criteria that limit excesses to Freedom of Expression in the face of discrimination against those subjects who are considered vulnerable in the digital environment. In turn, the legal construction of the concept of Hate Speech is valued from the idea of protecting diversity as a way of recognizing the Other, henceforth the ideal of alterity and respect for difference. For that, the analytical-deductive method was used, with a qualitative approach, through the use of the techniques of bibliographic review, documental research and case study. Therefore, we
came to the understanding that Hate Speech is a problem that impacts the Judiciary, given the incipient discussion around its meaning, which is why it is necessary to promote this discussion, since it must be considered as a limiting factor of Freedom of Expression in the Rule of Law.
Como Citar:
DANTAS, Carlos Henrique Félix ; SILVA NETTO, Manuel Camelo Ferreira da . A Construção do Conceito Jurídico de Discurso de Ódio como Ferramenta de Direito Antidiscriminatório: limites à liberdade de expressão no (des)respeito à diversidade em meio ao ambiente digital. Revista Direito em Movimento, v. 20, n. 2, p. 48-81, 2022. Disponível em: https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistadireitoemovimento_online/edicoes/volume20_numero2/volume20_numero2_48.pdf
DANTAS, Carlos Henrique Félix; SILVA NETTO, Manuel Camelo Ferreira da . Abandono Afetivo em Razão de Discriminação por Deficiência: a responsabilidade civil como instrumento de inibição do preconceito na seara familiar. Revista IBDFAM: Famílias e Sucessões, v. 40, p. 94-116, 2020.
O presente artigo visa investigar se houve ou não exercício legitimo do direito constitucional à Liberdade de Expressão, consoante compreendido pelo acórdão da apelação cível n. 1026872-31.2020.8.26.0100, julgada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em que se perquiria a ocorrência de dano moral por parte do apresentador Sikêra Júniorao referir-se à autora da ação e aos membros da população LGBTQIAP+ como “raça desgraçada”, dentre outras considerações, durante a transmissão,ao vivo,do programa Alerta Nacionalno dia 14/02/2020 e, também, postadono canal do youtubedo apresentador.A esse respeito, levanta-se a problemática: está toda e qualquer emissão de opinião albergada pelo direito constitucional à Liberdade de Expressãoou tal garantia comporta limitações, dentre as quais se poderia enquadrar o discurso de ódio? Para tanto, utilizou-se o método de raciocínio analítico-dedutivo, com abordagem qualitativa, e emprego das técnicas da pesquisa bibliográfica, documental e estudo de caso, chegando-se à conclusão queo direito à Liberdade de Expressãocomporta ressalvas na sua proteção, dentre as quais se verifica a constatação de prática dediscurso de ódio, situações nas quais o Estado deve intervir para sancionar aqueles que dele se utilizarem, afim de tutelar as pessoas humanas por ele atingidas
Abstract
The present article aims to investigate whether or not there was a legitimate exercise of the constitutional right to Freedom of Speech, as understood by the ruling of the civil appeal n. 1026872-31.2020.8.26. 0100, judged by the Court of Justice of São Paulo, in which the occurrence of moral damage was questioned on the part of the presenter Sikêra Júnior when he referred to the plaintiff and members of the LGBTQIAP+ population as a "wretched race", among other considerations, during the live broadcast of the program Alerta Nacional on Feb. 14, 2020, and also posted on the presenter's youtube channel. In this respect, the problem is raised: is every and any opinion emission sheltered by the constitutional right to Freedom of Speechor does such guarantee include limitations, among which could be included hate speech? To this end, the analytical-deductive method of reasoning was used, with a qualitative approach, and the use of bibliographic and documental research techniques, as well as case study, leading to the conclusion thatreaching the conclusion that the right to Freedom of Speech has exceptions in its protection, among which we can see the practice of hate speech situations in which the State must intervene to punish those who use it, in order to protect the human beings affected by it.
Citação: SILVA NETTO, Manuel Camelo Ferreira; DANTAS, Carlos Henrique Félix. “Raça desgraçada” –Danos morais e discurso de ódio contra a comunidade LGBTQIAP+: o julgamento da Apelação Cível n. 1026872-31.2020.8.26.0100 pelo TJSP e a necessidade de verificação de limites à liberdade de expressão.Revista IBERC, Belo Horizonte, v. 5, n. 3,p. 178-196,set./dez. 2022. Disponível em: https://revistaiberc.responsabilidadecivil.org/iberc/article/view/235/194
Palavras-chave: bioética; biodireito; ectogênese; útero artificial; filiação.
SILVA NETTO, Manuel Camelo Ferreira da; DANTAS, Carlos Henrique Félix; LÔBO, Fabíola Albuquerque. De onde vêm os bebês? Útero artificial, bioética e direito: os possíveis impactos da ectogênese no campo da filiação – análise do contexto jurídico
brasileiro. Revista Bioética y Derecho, Barcelona, v. 51, p. 283-298, 2021. Disponível em: https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/31258/33225. DOI: https://doi.org/10.1344/rbd2021.51.31258.
A família monoparental é uma entidade familiar constitucionalmente protegida no artigo 226, § 4º, da Constituição Federal de 1988. No entanto, pairam ainda, sobretudo na doutrina, algumas dúvidas quanto à possibilidade de uma pessoa intencionalmente constituir uma família monoparental, fazendo uso das técnicas de reprodução humana assistida, a chamada “produção independente”. A partir de tal perspectiva, pergunta-se: seria legítimo escolher desempenhar individualmente uma paternidade ou maternidade? Com a finalidade de responder tal indagação, o presente trabalho objetivou analisar a legitimidade de uma pessoa solteira em empreender um projeto particular de parentalidade, recorrendo-se ao auxílio das modernas técnicas de procriação medicamente assistida. Para tanto, utilizou-se do método analítico-dedutivo, mediante o uso de revisão bibliográfica, com o intuito de buscar as formulações doutrinárias acerca da temática, analisando-as em conformidade com uma metodologia bioética-civil-constitucional. Assim, observou-se que, sob a ótica do planejamento familiar e de suas limitações legais, não há como se obstar legalmente à concretização de tais projetos de paternidade ou maternidade. Afinal, o ideal de família previsto pelo ordenamento brasileiro preserva a afetividade e o cuidado nas relações familiares, acima de qualquer padrão de constituição familiar predeterminado.
Palavras-chave
“Produção independente”; família monoparental; reprodução humana assistida; autonomia procriativa; planejamento familiar.
Abstract
The single-parent family is a family entity legally protected by article 226, § 4º of the Federal Constitution of Brazil. However, there are still doubts about the feasibility of a single-parent family, constituted by means of assisted human reproduction techniques, the so-called “independent production” – a Brazilian idiomatic expression. From this perspective, one could wonder: would the choice to individually perform paternity or maternity be legitimate? In order to answer that question, the present work aims to analyze the legitimacy of a particular project of parenting held by a single person, resorting to the aid of modern medically assisted procreation techniques. For this purpose, we applied the analytic-deductive method, through a bibliographical review, with the intention of searching the doctrinal formulations on the subject, analyzing them in accordance to a bioethical-civil-constitutional methodology. Thus, it was observed that, from the point of view of family planning and its legal limitations, there is no way to legally restrain the implementation of such parenta projects. After all, the ideal of family foreseen by the current Brazilian order preserves affection and care in family relations, above any predetermined pattern of family constitution.
Keywords
“Independent production”; single parent family; human assisted reproduction; procreative autonomy; family planning.
SILVA NETTO, Manuel Camelo Ferreira da ; DANTAS, Carlos Henrique Félix ; FERRAZ, Carolina Valença . O dilema da -produção independente- de parentalidade: é legítimo escolher ter um filho sozinho?. REVISTA DIREITO GV (ONLINE), v. 14, p. 1106-1138, 2018. Disponível em < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-24322018000301106&tlng=pt >. http://dx.doi.org/10.1590/2317-6172201841
O presente artigo objetiva abordar as implicações trazidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência no ordenamento jurídico na área referente ao direito das famílias. Para tanto, pretende-se, a partir do novo conceito de deficiência, inserido pela ótica da Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, elencar as mudanças trazidas pelo Estatuto nos institutos do casamento e da parentalidade. Além disso, visa tratar de que forma a deficiência não se confundiria com um caractere limitador para determinados atos da vida civil, como o matrimônio e o exercício do planejamento familiar. É por isso, pois, que a perspectiva do trabalho procura abranger uma linha inclusiva, baseada no modelo social de deficiência, o qual retira da pessoa com deficiência a ideia de um indivíduo limitado, superando, dessa maneira, o conceito de capacitismo. Afinal, como prevê a Lei 13.146/15, as barreiras incorreriam da interação entre as pessoas com deficiência e o meio social, sendo elas físicas e atitudinais. Por fim, o artigo procura vislumbrar ainda a ideia da incidência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da afetividade nas relações familiares, que põem, no panorama da família eudemonista, a ideia de uma família que se preocupa com o desenvolvimento de cada membro; possibilitando, portanto, à pessoa com deficiência um ambiente familiar mais inclusivo, o qual reconheça as suas subjetividades.
PALAVRAS-CHAVE: estatuto da pessoa com deficiência; família eudemonista; conjugalidade; parentalidade; dignidade humana; mudanças no direito das famílias.
VASCONCELOS, Ana Beliza Gomes Lima; DANTAS, Carlos Henrique Félix; SILVA NETTO, Manuel Camelo Ferreira da. Conjugalidade e parentalidade na deficiência: o paradigma eudemonista de família à luz do Estaturo da Pessoa com Deficiência. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). GRISARD FILHO, Waldyr; BÜRGUER, Marcelo Luiz Francisco. Direito das famílias e sucessões: concurso de artigos. 1. ed. Belo Horizonte: IBDFAM, 2017.
DANTAS, Carlos Henrique Félix. Resenha à obra Planejamento familiar nas famílias LGBT: desafios sociais e jurídicos do recurso à reprodução humana assistida no Brasil, de Manuel Camelo Ferreira da Silva Netto. Revista Fórum de Direito Civil – RFDC, Belo Horizonte, ano 10, n. 28, p. 271-275, set./dez. 2021.
Referência bibliográfica:
BRASILEIRO, Luciana. As famílias simultâneas e seu regime jurídico. Belo Horizonte: Fórum, 2019. Resenha de: OLIVEIRA, Maria Rita de Holanda Silva; DANTAS, Carlos Henrique Félix. Revista Brasileira de Direito Civil – RBDCivil, Belo Horizonte, v. 27, p. 281-287, jan./mar. 2021.