Jairo Lima
PhD in Constitutional Law at University of Sao Paulo (USP)
Professor at Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP)
Visiting Researcher at University of Glasgow.
Research interests: Democracy; Constitutional Courts; Constitutional Amendments; Human Rights.
Professor at Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP)
Visiting Researcher at University of Glasgow.
Research interests: Democracy; Constitutional Courts; Constitutional Amendments; Human Rights.
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Trata-se de uma aula em que será apresentado o diagnóstico da pesquisa empírica em Direito, no Brasil, a fim de que se possa compreender o atual estágio dessa forma de se realizar pesquisa acadêmica em contraposição com as formas tradicionais. Em seguida, serão apresentados alguns métodos de pesquisa empírica e sua aplicação no âmbito jurídico. O objetivo do evento é fornecer os primeiros elementos de compreensão para quem deseja realizar pesquisa empírica em Direito.
Books by Jairo Lima
https://rowman.com/ISBN/9781793623706/The-Unwritten-Brazilian-Constitution-Human-Rights-in-the-Supremo-Tribunal-Federal
Papers by Jairo Lima
indígenas foram apresentadas na Assembleia Nacional Constituinte (ANC). Para responder essa questão, foi realizada uma pesquisa documental a partir da análise dos anais da ANC relativos à Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias e
Comissão da Ordem Social. A discussão dos resultados desse levantamento foi apresentada em duas chaves conceituais. A primeira delas enfatizando a participação dos próprios indígenas na ANC (política de presença) e a segunda por meio das contribuições de apoiadores dos
indígenas (política de ideias). Os resultados evidenciaram que a conjunção dessas duas articulações proporcionou diversas conquistas de direitos indígenas na Constituição Federal. Todavia, existe ainda uma continuidade na violação de direitos desses povos denotando a permanência das mobilizações indígenas
For this reason, this article has as its initial goal to present the new challenges of comparison and, from this, to demonstrate how the assumption of competence of the preventive judicial review of constitutional amendments in Brazil and Colombia took place.
In order to achieve this aim, we carried out a bibliographical, documentary and jurisprudence cases survey so that they could be analyzed in the light of the most recent methodological approaches of legal comparison.
We concluded that, despite their different constitutional provisions on the
subject, both countries stand out for the role of their supreme courts in conducting the recognition of competence to the preventive judicial review of constitutional amendments and that the methodological keys of the legal comparison presented in the research collaborated for this identification.
as estruturas básicas do período autoritário, assim como impedir uma transição “revanchista”. Posteriormente, o foco se dirige para as dinâmicas estabelecidas na ANC, identificando que estas acabaram favorecendo um bloco identificado como “progressista”. Tal feito possibilita compreender as influências das pautas ligadas a grupos minoritários no processo constituinte, assim como a definição
da agenda durante este trajeto. Por fim, apresenta-se as proposituras e demandas relativas à inclusão da iniciativa popular de emendas na Constituição, além do processo de recusa deste instituto em que o “Centrão” conseguiu fazer valer o seu posicionamento.
medida limitada pelas concepções de nação e representação dessa mesma teoria.
According to the judicialization of politics perspective, Constitutional Courts have reached an important role in democracies. In the last years, the main moral dilemmas and political controversies have been challenged before these institutions. In Brazil,the Supremo Tribunal Federal (STF) represents a leading institutional voice, this position is the result of constituent choices, delegations of the Legislative and of the decisional practice of the STF. However, the increase of this central role is followed by an ongoing distrust on the democratic deficit of the Constitutional Court, either from the theoretical as practice perspective. The way the Justices are selected represents one of this democratic concern. Based on that problem, we developed an empirical research on the constitutional amendment proposals in Brazil (1988/2019) that have focused on the appointment process to become a Justice in the Supremo Tribunal Federal. In conclusion, the data indicate the existence of a significant demand for other institutions to participate in the nomination process.
reivindicação pela inclusão também não está amparada por razões que se conectam com a discussão a respeito da especificidade não representativa das Cortes constitucionais. Por isso, propomos
investigar quais são as razões que justificam a inclusão de mais mulheres em Cortes constitucionais, especialmente no STF, a partir do debate em torno da legitimidade democrática dessas instituições A partir de uma pesquisa essencialmente bibliográfica e do método hipotético-dedutiva, concluímos que existem razões adequadas para a defesa dessa pauta que não estão inseridas dentro da dicotomia representação política (input) e resultado das decisões (output) e que são respaldadas pela ideia de legitimidade social em conjunção com a política da presença de Anne Philips e a teoria da participação de Nancy Fraser.
The key criticisms of strong judicial review made by Jeremy Waldron
and Richard Bellamy, from the perspective of political constitutionalism, are based on the ideal of self-government and political equality. The political constitutionalist theory holds that the bare majority represents an important mechanism which imposes equal respect for the different political views. Although they accept weak judicial review, political constitutionalists ignore the fact that a constitutional amendment is a mechanism which can mitigate the judicial supremacy. When these
critics refuse to accept the potential of amendments to provide such mitigation, they exclude the legal systems of strong judicial review with constitutional amendments. Because of this gap in the theory, this paper is intended to address the following issue: to what extent is it possible to analyze the judicial review of constitutional amendment based on the democratic assumptions of political constitutionalism? Although political constitutionalists are opposed to supermajorities, the conclusion is that the possible disadvantage that they see in a
qualified majority in parliament does not apply in the same way to a court decision. The presumption of maintenance of the status quo which a super-majority implies, when it comes to the judicial review of an amendment, serves to make a decision to reject the amendment more difficult, bearing in mind the democratic weight of the amending power.
Trata-se de uma aula em que será apresentado o diagnóstico da pesquisa empírica em Direito, no Brasil, a fim de que se possa compreender o atual estágio dessa forma de se realizar pesquisa acadêmica em contraposição com as formas tradicionais. Em seguida, serão apresentados alguns métodos de pesquisa empírica e sua aplicação no âmbito jurídico. O objetivo do evento é fornecer os primeiros elementos de compreensão para quem deseja realizar pesquisa empírica em Direito.
https://rowman.com/ISBN/9781793623706/The-Unwritten-Brazilian-Constitution-Human-Rights-in-the-Supremo-Tribunal-Federal
indígenas foram apresentadas na Assembleia Nacional Constituinte (ANC). Para responder essa questão, foi realizada uma pesquisa documental a partir da análise dos anais da ANC relativos à Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias e
Comissão da Ordem Social. A discussão dos resultados desse levantamento foi apresentada em duas chaves conceituais. A primeira delas enfatizando a participação dos próprios indígenas na ANC (política de presença) e a segunda por meio das contribuições de apoiadores dos
indígenas (política de ideias). Os resultados evidenciaram que a conjunção dessas duas articulações proporcionou diversas conquistas de direitos indígenas na Constituição Federal. Todavia, existe ainda uma continuidade na violação de direitos desses povos denotando a permanência das mobilizações indígenas
For this reason, this article has as its initial goal to present the new challenges of comparison and, from this, to demonstrate how the assumption of competence of the preventive judicial review of constitutional amendments in Brazil and Colombia took place.
In order to achieve this aim, we carried out a bibliographical, documentary and jurisprudence cases survey so that they could be analyzed in the light of the most recent methodological approaches of legal comparison.
We concluded that, despite their different constitutional provisions on the
subject, both countries stand out for the role of their supreme courts in conducting the recognition of competence to the preventive judicial review of constitutional amendments and that the methodological keys of the legal comparison presented in the research collaborated for this identification.
as estruturas básicas do período autoritário, assim como impedir uma transição “revanchista”. Posteriormente, o foco se dirige para as dinâmicas estabelecidas na ANC, identificando que estas acabaram favorecendo um bloco identificado como “progressista”. Tal feito possibilita compreender as influências das pautas ligadas a grupos minoritários no processo constituinte, assim como a definição
da agenda durante este trajeto. Por fim, apresenta-se as proposituras e demandas relativas à inclusão da iniciativa popular de emendas na Constituição, além do processo de recusa deste instituto em que o “Centrão” conseguiu fazer valer o seu posicionamento.
medida limitada pelas concepções de nação e representação dessa mesma teoria.
According to the judicialization of politics perspective, Constitutional Courts have reached an important role in democracies. In the last years, the main moral dilemmas and political controversies have been challenged before these institutions. In Brazil,the Supremo Tribunal Federal (STF) represents a leading institutional voice, this position is the result of constituent choices, delegations of the Legislative and of the decisional practice of the STF. However, the increase of this central role is followed by an ongoing distrust on the democratic deficit of the Constitutional Court, either from the theoretical as practice perspective. The way the Justices are selected represents one of this democratic concern. Based on that problem, we developed an empirical research on the constitutional amendment proposals in Brazil (1988/2019) that have focused on the appointment process to become a Justice in the Supremo Tribunal Federal. In conclusion, the data indicate the existence of a significant demand for other institutions to participate in the nomination process.
reivindicação pela inclusão também não está amparada por razões que se conectam com a discussão a respeito da especificidade não representativa das Cortes constitucionais. Por isso, propomos
investigar quais são as razões que justificam a inclusão de mais mulheres em Cortes constitucionais, especialmente no STF, a partir do debate em torno da legitimidade democrática dessas instituições A partir de uma pesquisa essencialmente bibliográfica e do método hipotético-dedutiva, concluímos que existem razões adequadas para a defesa dessa pauta que não estão inseridas dentro da dicotomia representação política (input) e resultado das decisões (output) e que são respaldadas pela ideia de legitimidade social em conjunção com a política da presença de Anne Philips e a teoria da participação de Nancy Fraser.
The key criticisms of strong judicial review made by Jeremy Waldron
and Richard Bellamy, from the perspective of political constitutionalism, are based on the ideal of self-government and political equality. The political constitutionalist theory holds that the bare majority represents an important mechanism which imposes equal respect for the different political views. Although they accept weak judicial review, political constitutionalists ignore the fact that a constitutional amendment is a mechanism which can mitigate the judicial supremacy. When these
critics refuse to accept the potential of amendments to provide such mitigation, they exclude the legal systems of strong judicial review with constitutional amendments. Because of this gap in the theory, this paper is intended to address the following issue: to what extent is it possible to analyze the judicial review of constitutional amendment based on the democratic assumptions of political constitutionalism? Although political constitutionalists are opposed to supermajorities, the conclusion is that the possible disadvantage that they see in a
qualified majority in parliament does not apply in the same way to a court decision. The presumption of maintenance of the status quo which a super-majority implies, when it comes to the judicial review of an amendment, serves to make a decision to reject the amendment more difficult, bearing in mind the democratic weight of the amending power.
making changes more diq cult. Underlying this assertion is the belief that in democracy political equality depends on a decision-making process in which all opinions have the same value, mainly through simple majority. Moreover, the distrust of constitutional amendments as an instrument of dialogue is justied by the existence of judicial review on constitutional amendments. However, both constitutional
courts and constitutional amendments are part of the majority of the democratic societies, therefore, we demonstrate how judicial review can be compatible with the democratic potential of constitutional amendments. F is is done through the use of supermajority rules in the constitutional courts deliberation, because, unlike what happens in parliaments, the maintenance of the status quo that it represents
is advantageous for the presumption of constitutionality of constitutional amendments and does not mean violation of equal treatment since the democratic status of the courts does not come from the representativeness
of their members.
o fascismo que a campanha de Bolsonaro havia trazido para o debate público. Para contribuir com elementos jurídicos ao texto, Losano descreve a maneira pela qual os protestos nas universidades foram tratados pelo Poder Judiciário, uma vez que é proibido fazer propaganda
política em universidades públicas no Brasil. Em conclusão, enfatiza a importância das instituições judiciais para garantirem a liberdade de ensino em sociedades democráticas e como as tentativas de limitação do debate acadêmico não é um fenômeno exclusivo do Brasil.
Studying constitutional amendments is clearly important because their interpretation and implementation allow the constitution to be opened for dialogue with the present, to avoid its obsolescence and disconnection with reality. However, what is even more fascinating is
when the research is oriented to the analysis of the constrained imposed to the amending power, as this issue involves the discussion of the freedom that people have to reconfigure themselves as a political society: past commitments vs. present freedom. The book Unconstitutional Constitutional Amendments: The Limits of Amending Powers offers a great opportunity to better understand and frame the debate around this constitutional issue
O CPOL/LAB é um Grupo de Pesquisa junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Jurídica na UENP que buscar albergar a produção e a discussão de investigações científicas em torno da temática teoria constitucional e sua conexão com as teorias políticas.
Nesse ano de 2024 iremos albergar análises e projetos de pesquisa relacionados aos três temas dos anos anteriores para que possamos fazer um diagnóstico dos levantamentos já realizados e também um aprofundamento desses três eixos de investigação:
a) Teoria e prática da jurisdição constitucional/ Supremas Cortes e Cortes Constitucionais/ Supremo Tribunal Federal;
b) Teoria e prática do poder de reforma constitucional/ Emendas constitucionais na CF/88.
c) Teoria e prática do poder constituinte/ Assembleia Nacional Constituinte (1987/1988).
Nesse ano de 2024 iremos albergar análises e projetos de pesquisa relacionados aos três temas dos anos anteriores para que possamos fazer um diagnóstico dos levantamentos já realizados e também um aprofundamento desses três eixos de investigação:
a) Teoria e prática da jurisdição constitucional/ Supremas Cortes e Cortes Constitucionais/ Supremo Tribunal Federal;
b) Teoria e prática do poder de reforma constitucional/ Emendas constitucionais na CF/88.
c) Teoria e prática do poder constituinte/ Assembleia Nacional Constituinte (1987/1988).
O tema central de 2022 é: STF – perspectivas históricas, comportamento decisório e desafios institucionais. Os encontros desse ano servirão para buscar resposta ao seguinte problema de pesquisa: A despeito das funções atribuídas constitucionalmente ao Supremo Tribunal Federal, qual tem sido o diagnóstico empírico de sua atuação mais recente?
Coordenador: Jairo Lima - UENP
Como citar: LABORATÓRIO DE PESQUISA EM TEORIAS CONSTITUCIONAIS E POLÍTICAS (CPOL-LAB). Relatório das atividades anuais 2021. Programa de Pós-Graduação em Ciência Jurídica, Universidade Estadual do Norte do Paraná, Jacarezinho, 2021. Disponível em: https://uenp.academia.edu/JairoLima
1.1 – Fundamentos teóricos da soberania
1.2 – Práticas constitucionais brasileiras
Coordenador: Jairo Lima
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelholinha/07638981459555431234799
1.1 – Fundamentos teóricos da soberania
1.2 – Práticas constitucionais brasileiras
Coordenador: Jairo Lima
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelholinha/07638981459555431234799
B) OBJETIVO: 1) Metodológico: desenvolver a habilidade de leitura analítica. 2) Temático: proporcionar a apresentação de um conjunto de ferramentas teóricas para se fazer uma rigorosa análise da tensão constitucionalismo x democracia; identificar as fragilidades de cada construção teórica em torno da soberania. Por fim, levantar hipóteses de investigação que ultrapassem o diagnóstico feito.