Papers by Jesus Verdu Baeza
revista Electrónica de Estudios Internacionales, 2024
La innovadora figura de ecocidio ha surgido en un contexto de profunda degradación ambiental glo... more La innovadora figura de ecocidio ha surgido en un contexto de profunda degradación ambiental global coincidiendo con la grave crisis climática que nos acerca a un verdadero punto de inflexión que supone superar los 1.5 grados sobre los niveles preindustriales. La propuesta apoyada por algunos Estados y la sociedad civil de iniciar el proceso de reforma del Estatuto de Roma para incluir como crimen internacional el ecocidio es de un enorme interés. No obstante, en nuestra opinión no parece acertada como argumentación la alusión a la gravedad del cambio climático ya que las características de la Corte Penal Internacional determinan que tal vez no sea una respuesta jurídica válida en relación con ese complejo fenómeno.aBstract: The innovative concept of ecocide has emerged in a context of profound global environmental degradation, coinciding with the serious climate crisis that is bringing us closer to a real turning point of exceeding 1.5 degrees above pre-industrial levels. The proposal supported by some states and civil society to initiate the process of reforming the Rome Statute to include ecocide as an international crime is of considerable interest. However, in our opinion, the allusion to the severity of climate change does not seem to be the right argument, since the characteristics of the International Criminal Court mean that it may not be a valid legal response to this complex phenomenon.
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Small States & Territories Journal , 2024
The triangular relationship between Spain, United Kingdom and Gibraltar has been historically co... more The triangular relationship between Spain, United Kingdom and Gibraltar has been historically complex, fraught with political difficulties and pending legal controversies. What is certain is that a small territory in the south of the Iberian Peninsula and with a strategic position on the Strait of Gibraltar has been home to a Gibraltarian people with very diverse origins and which has acquired its own identity throughout history. The framework of institutional and legal relations between the three parties has undergone a profound shake-up with the United Kingdom's exit from the European Union, forcing a reconfiguration of the entire framework of cross-border relations. Paradoxically, Brexit, as well as a crisis, may be an unexpected opportunity to deepen Gibraltar's European status and to rethink traditional starting positions on all sides. It seems the right time for Spain to abandon its traditional positions anchored in Francoism and begin to recognise that all future decisions in the territory must consider the existence of a Gibraltarian people with the right to freely decide their future. The Brexit crisis could be a good occasion also for the UK to reconsider the constitutional framework in its relations with Gibraltar and the persistence of colonial links.
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La investigacion realizada pretende poner de manifiesto la profunda incidencia existente entre lo... more La investigacion realizada pretende poner de manifiesto la profunda incidencia existente entre los conteciosos hispanobritanicos que sobre la colonia de gibraltar mantiene espana y el reino unido y la situacion ambiental de la bahia de algeciras en su conjunto. Se parte pues, de establecer una vinculacion entre la existencia de unas controversias relativas al estatuto de la colonia britanica de gibraltar y el importante deterioro ecologico de la zona y precariedad de las condiciones de vida en toda la comarca, asi como la existencia de situaciones de riesgo que generan una situacion que ha sido calificada en diferentes sectores como de permanente emergencia medioambiental. Para ello, se desarrollaran ciertos presupuestos que establecen una conexion entre la situacion politico-juridica de la colonia britanica y la profunda alteracion medioambiental del entorno de la bahia de algeciras, con una singular degradacion del medio ambiente que se manifiesta en la contaminacion del aire, de las aguas y del suelo, asi como la existencia de una situacion de riesgo permanente motivado por la situacion colonial de la plaza, situaciones ambas que, por los matices propios caracteristicos de la controversia, no se encuentran en ningun otro lugar. La tesis, en definitiva, tratara de mostrar dicha conexion, a traves de un estudio detallado de cada uno de los elementos constitutivos del contencioso para, partiendo de la situacion actual de dicho contencioso, mostrar que factores determinan la mencionada situacion de emergencia medioambiental campogibraltarena, que a su vez debe ponerse en conexion con otras instituciones propias del derecho internacional publico, entre las que destaca fundamentalmente, el derecho del mar, cuya detenida exegesis debe ser coadyuvante a los objetivos propuestos. En este sentido, deberemos abordar en una primera parte las diferenctes controversias juridicas que se engloban bajo la expresion "el contencioso de gibraltar". Debemos partir, pues, de la base juridica de cesion territorial, esto es, el tratado de utrech de 1713, que en el marco de la resolucion de un conflicto de transcendencia europea como fue la guerra de sucesion a la corona de espana, llevo aparejado la cesion de ciertos territorios integrantes de la cororna de espana. Asi pues, en el articulo x del citado tratado se cede, con una delimitacion terriotrial muy precisa, la ciudad de gibraltar al reino unido. No obstante, la evolucion histotica de la presencia britanica en gribaltar ha determinado el nacimiento de controversias relativas no ya a la cesion original de la plaza gibraltarena sino a la delimitacion precisa de los terminos de la cesion, a lo que se anade la ocupacion progrsiva del itsmo, el ejercicio de competencias soberanas sobre los espacios marinos adyacentes al peno, la construccion de diversas instalaciones en terrenos ganados al mar, entre las que destaca al aeropuerto actualmente en funcionamiento , el control y uso del espacio aereo suprayacente al penon, a los espacios marinos y a los terrenos ganados al mar. Lo cierto es que a pesar de la existencia de un marco politico unico, el analisis juridico de cada una de las mencionadas.
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Revista De Derecho Comunitario Europeo, 2011
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Dykinson eBooks, May 5, 2023
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Nuevo mundo, nueva Europa. La redefinición de la Unión Europea en la era del Brexit: XXVIII Jornadas de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, 2020, ISBN 978-84-1378-134-1, págs. 539-552, 2020
En este trabajo queremos remarcar la profunda implicación de las consecuencias del Brexit en las ... more En este trabajo queremos remarcar la profunda implicación de las consecuencias del Brexit en las cuestiones medioambientales. Entendemos que sus efectos, dado la profunda imbricación de la normativa ambiental europea en el ordenamiento jurídico británico, así como la influencia británica en las políticas ambientales de la UE, no han sido suficientemente considerados y ponderados por las partes en el proceso de negociación y toma de decisiones en el embrollo jurídico y político que significa el Brexit. En general, las cuestiones medioambientales han estado ausentes del debate público. Sin embargo, y atendiendo a las posibles consecuencias que afectarían no solo al medio ambiente, sino también a otras políticas directamente vinculadas, como la energética, pesquera, comercial, etc, y, en definitiva, tanto al modelo de desarrollo económico como a la calidad de vida de los ciudadanos, sería deseable una mayor atención a este tema por parte de todos los agentes políticos y sociales vinculados con el Brexit. Para nosotros es particularmente preocupante su afectación a la arquitectura jurídica internacional de lucha contra el cambio climático como hemos hecho referencia de una forma especialmente sucinta. En un momento, como el actual, en el que es imprescindible no perder un minuto más para implementar políticas efectivas de mitigación y adaptación ante un problema enormemente complejo que amenaza las condiciones de vida del hombre en su planeta, el Brexit se presenta como un obstáculo más en un marco internacional de lucha contra el cambio climático, controvertido y extraordinariamente frágil, pero esencial para la comunidad internacional.
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Paix et Securite Internationales
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Modernising European Legal Education (MELE) . MELE 2023. European Union and its Neighbours in a Globalized World, vol 10., 2023
Ecocide is a profoundly innovative legal figure that has arisen in the context of extremely serio... more Ecocide is a profoundly innovative legal figure that has arisen in the context of extremely serious international environmental degradation, particularly in the context of climate change. It can be an extraordinarily useful tool for preventing and punishing major environmental violations. In a certain way, civil society, mainly NGOs and universities have a key role to play in defining the future of this figure, with an enormous potential for transforming the law.
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Journal of International Law and International Relations, 2022
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Peace & Security – Paix et Sécurité Internationales (Euromediterranean Journal of International Law and International Relations, 2022
El archipiélago de las islas Chafarinas es el más oriental de los territorios españoles en el nor... more El archipiélago de las islas Chafarinas es el más oriental de los territorios españoles en el norte de África. Comparte con el resto de peñones e islas el hecho de estar fuera del marco de administración territorial
escentralizada de España y depender directamente de la administración
central del Estado. Como el resto de territorios españoles en África (incluyendo Ceuta y Melilla) es objeto de reclamación territorial de Marruecos desde su independencia. Sus espacios marítimos,
como el resto de territorios españoles en África, no han sido formalmente delimitados en el ordenamiento jurídico interno español.
En definitiva, se trata de un territorio con una especial vulnerabilidad objeto de controversias jurídicas y recurrentes crisis políticas con Marruecos.
A diferencia del resto de territorios españoles en África cuyos títulos se basan en modos derivativos de adquisición del territorio, su incorporación al territorio nacional se realizó en virtud de un modo
originario, la ocupación. Una especial singularidad de este pequeño archipiélago deriva de que la totalidad del mismo es
un espacio protegido en el marco del derecho ambiental europeo. El reconocimiento por parte de la Comisión Europea de alguna manera supone un refuerzo para las posiciones españolas. A su vez,
los valores ambientales del territorio proporcionan oportunidades de cooperación transfronteriza con Marruecos, pudiendo utilizar potenciales instrumentos de generación de confianza mutua, que deben partir de la posibilidad de que cada parte pueda salvaguardar sus posiciones jurídicas de partida.
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Peace & Security – Paix et Sécurité Internationales (Euromediterranean Journal of International Law and International Relations, 2022
La guerra de Ucrania y sus crisis conexas van a tener en principio dos efectos aparentemente opue... more La guerra de Ucrania y sus crisis conexas van a tener en principio dos efectos aparentemente opuestos en relación con el proceso internacional de lucha contra el cambio climático. Por un lado, un incremento por vías directas e indirectas de emisiones de gases invernadero, dificultades de financiación norte-sur, importantes disfunciones en el mercado energético que distorsionará los avances de la necesaria transformación energética a la vez que dificultará el progreso en la negociación climática sobre los frágiles avances de Glasgow al desparecer el consenso existente en noviembre de 2021. Pero, por otro lado, a pesar de la situación de inestabilidad actual e incluso la necesidad de aumentar a corto plazo el
recurso a energías fósiles para garantizar un necesario suministro fiable y las consecuencias directas e indirectas del conflicto, la guerra de Ucrania y el escenario de inseguridad global puede ser un importante factor de aceleración en el desarrollo de energías renovables y la puesta en práctica de medidas realistas de ahorro energético sirviendo como estímulo en la aceleración de los calendarios de abandono de la dependencia de combustibles fósiles.
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Derechos humanos es una categoría evolutiva y dinámica. La profunda transformación de la sociedad... more Derechos humanos es una categoría evolutiva y dinámica. La profunda transformación de la sociedad internacional en la segunda mitad del siglo XX motivó la emergencia de una nueva generación de derechos que requerían la acción concertada de la Comunidad Internacional. Estos derechos de tercera generación se van incorporando, por lo general, en textos e instrumentos de soft law con graves problemas en cuanto su efectividad jurídica. El derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la vida humana es un buen paradigma de estos derechos de tercera generación. Las amenazas que supone el cambio climático, como fenómeno de consecuencias catastróficas para la vida en nuestro planeta, causado por la acción del hombre, ha motivado la aparición de un emergente derecho fundamental en formación a disponer de un sistema climático capaz de mantener la vida humana. Ante la ausencia de un instrumento jurídico internacional que recoja este derecho, varios jueces en diferentes países, en el curso de procedimientos judiciales instados por organizaciones de la sociedad civil, pueden ir construyendo jurisprudencialmente los principios básicos de este derecho.
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The Round Table
ABSTRACT This article aims to highlight new opportunities for Spanish foreign policy in relation ... more ABSTRACT This article aims to highlight new opportunities for Spanish foreign policy in relation to Gibraltar. In the post-Franco era Gibraltar adopted the role of catalyst for national sentiment, which is highly significant given the issues Spain has with national identity and territorial cohesion. However, there is a differential approach between the two main Spanish political parties. The right-wing party seeks confrontation and polarisation for electoral gain and has put forward various proposals for co-sovereignty. The left-wing party, however, has adopted a more conciliatory approach and strives to negotiate and encourage cross-border channels of dialogue. Gibraltar’s exit from the EU and the need to reformulate its European legal status opens up an opportunity to define a new and more stable framework for relations between Gibraltar and Spain. That will be by no means an easy task.
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Papers by Jesus Verdu Baeza
escentralizada de España y depender directamente de la administración
central del Estado. Como el resto de territorios españoles en África (incluyendo Ceuta y Melilla) es objeto de reclamación territorial de Marruecos desde su independencia. Sus espacios marítimos,
como el resto de territorios españoles en África, no han sido formalmente delimitados en el ordenamiento jurídico interno español.
En definitiva, se trata de un territorio con una especial vulnerabilidad objeto de controversias jurídicas y recurrentes crisis políticas con Marruecos.
A diferencia del resto de territorios españoles en África cuyos títulos se basan en modos derivativos de adquisición del territorio, su incorporación al territorio nacional se realizó en virtud de un modo
originario, la ocupación. Una especial singularidad de este pequeño archipiélago deriva de que la totalidad del mismo es
un espacio protegido en el marco del derecho ambiental europeo. El reconocimiento por parte de la Comisión Europea de alguna manera supone un refuerzo para las posiciones españolas. A su vez,
los valores ambientales del territorio proporcionan oportunidades de cooperación transfronteriza con Marruecos, pudiendo utilizar potenciales instrumentos de generación de confianza mutua, que deben partir de la posibilidad de que cada parte pueda salvaguardar sus posiciones jurídicas de partida.
recurso a energías fósiles para garantizar un necesario suministro fiable y las consecuencias directas e indirectas del conflicto, la guerra de Ucrania y el escenario de inseguridad global puede ser un importante factor de aceleración en el desarrollo de energías renovables y la puesta en práctica de medidas realistas de ahorro energético sirviendo como estímulo en la aceleración de los calendarios de abandono de la dependencia de combustibles fósiles.
escentralizada de España y depender directamente de la administración
central del Estado. Como el resto de territorios españoles en África (incluyendo Ceuta y Melilla) es objeto de reclamación territorial de Marruecos desde su independencia. Sus espacios marítimos,
como el resto de territorios españoles en África, no han sido formalmente delimitados en el ordenamiento jurídico interno español.
En definitiva, se trata de un territorio con una especial vulnerabilidad objeto de controversias jurídicas y recurrentes crisis políticas con Marruecos.
A diferencia del resto de territorios españoles en África cuyos títulos se basan en modos derivativos de adquisición del territorio, su incorporación al territorio nacional se realizó en virtud de un modo
originario, la ocupación. Una especial singularidad de este pequeño archipiélago deriva de que la totalidad del mismo es
un espacio protegido en el marco del derecho ambiental europeo. El reconocimiento por parte de la Comisión Europea de alguna manera supone un refuerzo para las posiciones españolas. A su vez,
los valores ambientales del territorio proporcionan oportunidades de cooperación transfronteriza con Marruecos, pudiendo utilizar potenciales instrumentos de generación de confianza mutua, que deben partir de la posibilidad de que cada parte pueda salvaguardar sus posiciones jurídicas de partida.
recurso a energías fósiles para garantizar un necesario suministro fiable y las consecuencias directas e indirectas del conflicto, la guerra de Ucrania y el escenario de inseguridad global puede ser un importante factor de aceleración en el desarrollo de energías renovables y la puesta en práctica de medidas realistas de ahorro energético sirviendo como estímulo en la aceleración de los calendarios de abandono de la dependencia de combustibles fósiles.