Papers by Lorenzo Sapochetti
Euricse Report, 2023
Questo Rapporto, realizzato nell’ambito del progetto di ricerca “Comunità intraprendenti alla ric... more Questo Rapporto, realizzato nell’ambito del progetto di ricerca “Comunità intraprendenti alla ricerca di pratiche di trasformazione sociale” si focalizza sul ruolo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in Italia e approfondisce il contesto normativo e le implicazioni sociali, economiche ed ambientali legate a tali comunità. Le CER sono emerse come risultato della Direttiva Europea 2001 sulla promozione delle energie rinnovabili, considerate uno strumento per affrontare i costi crescenti dell’energia, contrastare la povertà energetica e rendere le comunità locali più autonome dal punto di vista energetico.
L’obiettivo a lungo termine delle CER è l’auto-sufficienza energetica, basata non solo sull’utilizzo di fonti rinnovabili, ma anche su modelli organizzativi collaborativi e partecipativi. Questo nuovo modello offre vantaggi economici, come l’abbassamento dei costi di approvvigionamento, benefici ambientali, come la riduzione delle emissioni di CO2, e vantaggi sociali, come il contrasto alla povertà energetica e l’inclusione sociale. La democrazia dell’energia promossa dalle CER permette agli attori locali di diventare protagonisti del sistema di produzione e consumo energetico.
Nel presente rapporto, l’attenzione è posta sulle “pratiche” delle CER e sulle diverse modalità in cui operano, con un approccio qualitativo che mira a evidenziare ciò che le CER stanno attualmente realizzando. Il titolo stesso, “pratiche”, è al plurale per sottolineare la varietà di approcci e strategie adottati dalle diverse comunità energetiche, tenendo conto del loro territorio di riferimento e dei soggetti promotori coinvolti.
Il primo capitolo del Rapporto si concentra sulle diverse definizioni di CER presenti in letteratura, evidenziando l’evoluzione di questo fenomeno e il suo utilizzo strumentale nella definizione delle politiche energetiche. Viene sottolineata la necessità di considerare non solo gli aspetti economici, ma anche la reale partecipazione dei cittadini e i benefici che ne derivano per la comunità.
Il secondo capitolo presenta i risultati della ricerca empirica sulle CER, evidenziando i modelli di governance adottati, gli strumenti di partecipazione e coinvolgimento degli abitanti, e le modalità di finanziamento utilizzate per avviare le CER.
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L’Uomo, vol. IX, n. 1, pp. 171-202, 2019
ENG
Defending a “Life Project”: Indigenous Pastoral and Territorial Conflicts in the Sierra Nort... more ENG
Defending a “Life Project”: Indigenous Pastoral and Territorial Conflicts in the Sierra Norte de Puebla (Mexico)
The Indigenous Pastoral, a social and religious movement spread across Latina America, is a crucial actor in the process of territory defence against State-promoted, intensive natural resource exploitation projects led by private companies of the extractive sector in the Sierra Norte de Puebla (Central Mexico).
The article presents the context of the opposition against these projects led by regional indigenous organizations, which cooperate in different ways (public assemblies, workshops, etc.) in seeking the peasant communities’ consent against extractive companies. These actions are followed by political-juridical measures which draw on existing legal tools for protecting indigenous peoples’ rights and promote the
production of new ones.
The analyses proposed here sheds light on the Indigenous Pastoral’s pivotal role in the making of a specific “cultural identity” of the Sierra Norte de Puebla native peoples (Nahuas and Totonacs) and in elaborating a discourse about an “Indigenous life project”, alternative to development models imposed from the outside. The “indigeneity” displayed in mobilizations and deployed as a political tool against extractive companies is produced within the inculturated Christianity of Indigenous Pastoral.
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Conference Presentations by Lorenzo Sapochetti
21st Annual STS Conference Graz, 2023
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XIX Biennial IASC Conference , 2023
Community energy promises to revolutionise our relationship with energy. They foreshadow a future... more Community energy promises to revolutionise our relationship with energy. They foreshadow a future in which ordinary citizens and communities take control of energy generation in ways that orient it towards their collective needs rather than those of profit-seeking companies. In 2018, the EU implemented the Renewable Energy Directive (RED II), which asks member states to introduce an enabling framework for renewable energy communities (RECs).
As other member states, Italy has recently transposed RED II into national law. To encourage the uptake of RECs, the Italian regulators introduce an incentive tariff that economically rewards ‘energy sharing’ defined as “equal to the minimum, in each hourly period, between the electricity produced and fed into the grid by renewable sources plants and the electricity taken from all the associated end customers” (Zulianello et al., 2020: 3). While some maintain that categories such as ‘energy sharing’, by defining ownership based on time, may ensure that energy is managed in common and that markets work for commons (Boekelo, 2022), others critique the EU directive’s neoliberal view for “throwing the sparrows among the cats” (i.e., small entities among powerful energy players) (Sweeney et al., 2020).
Drawing on ethnographic fieldwork in Italy, this paper reflects on what the ‘energy commons’ can achieve within a regulated space. The paper seeks to answer the following questions. What role for citizens and communities in a decentralised energy system? What types of energy subjectivities are imagined fitting it?
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Energy Ethics 2023: Financing the Future, 2023
Renewable energy cooperatives try to challenge the centralised structure of energy systems, which... more Renewable energy cooperatives try to challenge the centralised structure of energy systems, which has generally favoured large-scale energy generation and corporate ownership. Cooperatives intend to allow civil society actors to invest in collectively owned, typically small-scale, power plants so that they can become “prosumers” (simultaneously producers and consumers). But what forms of ethics and economic moralities are at play in financing renewable energy cooperatives?
Drawing on ethnographic fieldwork with an Italian renewable energy cooperative, the paper explores the particular notion of the “prosumer” that emerges from the negotiations between this organisation and its customers-members as they navigate the electricity market.
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X CONVEGNO SIAA - Ripensare la sostenibilità attraverso l'antropologia applicata, 2022
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IV Congreso de Etnografía Contemporanea del Estado de Puebla, 2022
Los pueblos masewal, totonakú y mestizo de la Sierra Nororiental del Estado de Puebla tienen una ... more Los pueblos masewal, totonakú y mestizo de la Sierra Nororiental del Estado de Puebla tienen una larga historia de lucha política y social en la cual la pastoral indígena (y las organizaciones que brotan de ella) han jugado un papel fundamental. En la última década, las organizaciones indígenas de la región se han enfrentado con un número creciente de proyectos extractivos que amenazan expropiar los territorios comunitarios.
La oposición a dichos proyectos se lleva a cabo no solamente con acciones directas (movilizaciones, bloqueos, declaraciones) y legales (demandas de amparos, denuncias, ordenamientos territoriales) sino también a través de la organización y participación en asambleas y talleres. Además de representar ocasiones para la información y la organización a nivel comunitario y regional, estos eventos se ponen como espacios ceremoniales, narrativos y performativos dónde la presencia de la pastoral indígena se hace visible.
Basándome en material y reflexiones etnográficas producidos durante cuatro meses de trabajo de campo llevado a cabo en 2016 para la maestría en Antropología Cultural, en esta ponencia analizo la emergencia de una específica cosmopolítica que respalda el llamado “proyecto de vida” impulsado por la pastoral indígena. Este último combina elementos de las estructuras sociales de comunidades indígenas, rasgos del cristianismo inculturado y aspectos escatológicos de la teología india para la elaboración de un paradigma de vida comunitaria ontológicamente opuesto a los “proyectos de muerte” del extractivismo neoliberal.
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Presentation of ongoing PhD research given at the 'Shaping the Future: Rising to the Challenge of... more Presentation of ongoing PhD research given at the 'Shaping the Future: Rising to the Challenge of Climate Change' event organised by the Scottish Graduate School of Social Sciences.
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Instituto Italiano de Cultura de Ciudad de México, 2020
La presentación ilustrará cómo, a partir de la profunda transformación de la actitud de la Iglesi... more La presentación ilustrará cómo, a partir de la profunda transformación de la actitud de la Iglesia Católica hacia las culturas no cristianas y del impacto cada vez más significativo de los movimientos indígenas al interior de las sociedades nacionales, los pueblos amerindios hay conseguido convertirse en portadores de modelos de espiritualidad, sociabilidad, economía y relación con los “recursos” planetarios que representan alternativas, tanto reales, como viables para otras franjas de la población mundial, a los paradigmas desarrollistas y neoliberistas. En tales circunstancias, la pandemia Covid-19 es conceptualizada como enésima y extrema manifestación de la no sustentabilidad de dichos paradigmas, en los ámbitos socio-políticos y ambientales.
En ese marco, la acción pastoral de los exponentes de la Teología India está orientada hacia la valorización de la sabiduría y de los modelos de vida nativos, concebidos como más sustentables y equilibrados, ya que se manifiestan en formas más inclusivas e igualitarias de convivencia, no sólo entre seres humanos sino también con el ecosistema.
Este movimiento, activo ya desde hace más de 30 años, con significativo dinamismo en el contexto mexicano, parece adelantarse al magisterio del Papa Francisco, encontrando un fuerte respaldo en la encíclica “Laudato si’” y, más recientemente, en la convocación extraordinaria de un Sínodo Especial, que se celebró en Roma en octubre de 2019, con una significativa e inédita presencia de representantes indígenas y de mujeres.
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Blog posts by Lorenzo Sapochetti
The Centre for Energy Ethics Blog, 2020
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Public engagement by Lorenzo Sapochetti
Festival della Partecipazione (Bologna), 2022
Intervento al workshop "Comunità Energetiche e prosumers, la transizione siamo noi."
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Papers by Lorenzo Sapochetti
L’obiettivo a lungo termine delle CER è l’auto-sufficienza energetica, basata non solo sull’utilizzo di fonti rinnovabili, ma anche su modelli organizzativi collaborativi e partecipativi. Questo nuovo modello offre vantaggi economici, come l’abbassamento dei costi di approvvigionamento, benefici ambientali, come la riduzione delle emissioni di CO2, e vantaggi sociali, come il contrasto alla povertà energetica e l’inclusione sociale. La democrazia dell’energia promossa dalle CER permette agli attori locali di diventare protagonisti del sistema di produzione e consumo energetico.
Nel presente rapporto, l’attenzione è posta sulle “pratiche” delle CER e sulle diverse modalità in cui operano, con un approccio qualitativo che mira a evidenziare ciò che le CER stanno attualmente realizzando. Il titolo stesso, “pratiche”, è al plurale per sottolineare la varietà di approcci e strategie adottati dalle diverse comunità energetiche, tenendo conto del loro territorio di riferimento e dei soggetti promotori coinvolti.
Il primo capitolo del Rapporto si concentra sulle diverse definizioni di CER presenti in letteratura, evidenziando l’evoluzione di questo fenomeno e il suo utilizzo strumentale nella definizione delle politiche energetiche. Viene sottolineata la necessità di considerare non solo gli aspetti economici, ma anche la reale partecipazione dei cittadini e i benefici che ne derivano per la comunità.
Il secondo capitolo presenta i risultati della ricerca empirica sulle CER, evidenziando i modelli di governance adottati, gli strumenti di partecipazione e coinvolgimento degli abitanti, e le modalità di finanziamento utilizzate per avviare le CER.
Defending a “Life Project”: Indigenous Pastoral and Territorial Conflicts in the Sierra Norte de Puebla (Mexico)
The Indigenous Pastoral, a social and religious movement spread across Latina America, is a crucial actor in the process of territory defence against State-promoted, intensive natural resource exploitation projects led by private companies of the extractive sector in the Sierra Norte de Puebla (Central Mexico).
The article presents the context of the opposition against these projects led by regional indigenous organizations, which cooperate in different ways (public assemblies, workshops, etc.) in seeking the peasant communities’ consent against extractive companies. These actions are followed by political-juridical measures which draw on existing legal tools for protecting indigenous peoples’ rights and promote the
production of new ones.
The analyses proposed here sheds light on the Indigenous Pastoral’s pivotal role in the making of a specific “cultural identity” of the Sierra Norte de Puebla native peoples (Nahuas and Totonacs) and in elaborating a discourse about an “Indigenous life project”, alternative to development models imposed from the outside. The “indigeneity” displayed in mobilizations and deployed as a political tool against extractive companies is produced within the inculturated Christianity of Indigenous Pastoral.
Conference Presentations by Lorenzo Sapochetti
As other member states, Italy has recently transposed RED II into national law. To encourage the uptake of RECs, the Italian regulators introduce an incentive tariff that economically rewards ‘energy sharing’ defined as “equal to the minimum, in each hourly period, between the electricity produced and fed into the grid by renewable sources plants and the electricity taken from all the associated end customers” (Zulianello et al., 2020: 3). While some maintain that categories such as ‘energy sharing’, by defining ownership based on time, may ensure that energy is managed in common and that markets work for commons (Boekelo, 2022), others critique the EU directive’s neoliberal view for “throwing the sparrows among the cats” (i.e., small entities among powerful energy players) (Sweeney et al., 2020).
Drawing on ethnographic fieldwork in Italy, this paper reflects on what the ‘energy commons’ can achieve within a regulated space. The paper seeks to answer the following questions. What role for citizens and communities in a decentralised energy system? What types of energy subjectivities are imagined fitting it?
Drawing on ethnographic fieldwork with an Italian renewable energy cooperative, the paper explores the particular notion of the “prosumer” that emerges from the negotiations between this organisation and its customers-members as they navigate the electricity market.
La oposición a dichos proyectos se lleva a cabo no solamente con acciones directas (movilizaciones, bloqueos, declaraciones) y legales (demandas de amparos, denuncias, ordenamientos territoriales) sino también a través de la organización y participación en asambleas y talleres. Además de representar ocasiones para la información y la organización a nivel comunitario y regional, estos eventos se ponen como espacios ceremoniales, narrativos y performativos dónde la presencia de la pastoral indígena se hace visible.
Basándome en material y reflexiones etnográficas producidos durante cuatro meses de trabajo de campo llevado a cabo en 2016 para la maestría en Antropología Cultural, en esta ponencia analizo la emergencia de una específica cosmopolítica que respalda el llamado “proyecto de vida” impulsado por la pastoral indígena. Este último combina elementos de las estructuras sociales de comunidades indígenas, rasgos del cristianismo inculturado y aspectos escatológicos de la teología india para la elaboración de un paradigma de vida comunitaria ontológicamente opuesto a los “proyectos de muerte” del extractivismo neoliberal.
En ese marco, la acción pastoral de los exponentes de la Teología India está orientada hacia la valorización de la sabiduría y de los modelos de vida nativos, concebidos como más sustentables y equilibrados, ya que se manifiestan en formas más inclusivas e igualitarias de convivencia, no sólo entre seres humanos sino también con el ecosistema.
Este movimiento, activo ya desde hace más de 30 años, con significativo dinamismo en el contexto mexicano, parece adelantarse al magisterio del Papa Francisco, encontrando un fuerte respaldo en la encíclica “Laudato si’” y, más recientemente, en la convocación extraordinaria de un Sínodo Especial, que se celebró en Roma en octubre de 2019, con una significativa e inédita presencia de representantes indígenas y de mujeres.
Blog posts by Lorenzo Sapochetti
Public engagement by Lorenzo Sapochetti
L’obiettivo a lungo termine delle CER è l’auto-sufficienza energetica, basata non solo sull’utilizzo di fonti rinnovabili, ma anche su modelli organizzativi collaborativi e partecipativi. Questo nuovo modello offre vantaggi economici, come l’abbassamento dei costi di approvvigionamento, benefici ambientali, come la riduzione delle emissioni di CO2, e vantaggi sociali, come il contrasto alla povertà energetica e l’inclusione sociale. La democrazia dell’energia promossa dalle CER permette agli attori locali di diventare protagonisti del sistema di produzione e consumo energetico.
Nel presente rapporto, l’attenzione è posta sulle “pratiche” delle CER e sulle diverse modalità in cui operano, con un approccio qualitativo che mira a evidenziare ciò che le CER stanno attualmente realizzando. Il titolo stesso, “pratiche”, è al plurale per sottolineare la varietà di approcci e strategie adottati dalle diverse comunità energetiche, tenendo conto del loro territorio di riferimento e dei soggetti promotori coinvolti.
Il primo capitolo del Rapporto si concentra sulle diverse definizioni di CER presenti in letteratura, evidenziando l’evoluzione di questo fenomeno e il suo utilizzo strumentale nella definizione delle politiche energetiche. Viene sottolineata la necessità di considerare non solo gli aspetti economici, ma anche la reale partecipazione dei cittadini e i benefici che ne derivano per la comunità.
Il secondo capitolo presenta i risultati della ricerca empirica sulle CER, evidenziando i modelli di governance adottati, gli strumenti di partecipazione e coinvolgimento degli abitanti, e le modalità di finanziamento utilizzate per avviare le CER.
Defending a “Life Project”: Indigenous Pastoral and Territorial Conflicts in the Sierra Norte de Puebla (Mexico)
The Indigenous Pastoral, a social and religious movement spread across Latina America, is a crucial actor in the process of territory defence against State-promoted, intensive natural resource exploitation projects led by private companies of the extractive sector in the Sierra Norte de Puebla (Central Mexico).
The article presents the context of the opposition against these projects led by regional indigenous organizations, which cooperate in different ways (public assemblies, workshops, etc.) in seeking the peasant communities’ consent against extractive companies. These actions are followed by political-juridical measures which draw on existing legal tools for protecting indigenous peoples’ rights and promote the
production of new ones.
The analyses proposed here sheds light on the Indigenous Pastoral’s pivotal role in the making of a specific “cultural identity” of the Sierra Norte de Puebla native peoples (Nahuas and Totonacs) and in elaborating a discourse about an “Indigenous life project”, alternative to development models imposed from the outside. The “indigeneity” displayed in mobilizations and deployed as a political tool against extractive companies is produced within the inculturated Christianity of Indigenous Pastoral.
As other member states, Italy has recently transposed RED II into national law. To encourage the uptake of RECs, the Italian regulators introduce an incentive tariff that economically rewards ‘energy sharing’ defined as “equal to the minimum, in each hourly period, between the electricity produced and fed into the grid by renewable sources plants and the electricity taken from all the associated end customers” (Zulianello et al., 2020: 3). While some maintain that categories such as ‘energy sharing’, by defining ownership based on time, may ensure that energy is managed in common and that markets work for commons (Boekelo, 2022), others critique the EU directive’s neoliberal view for “throwing the sparrows among the cats” (i.e., small entities among powerful energy players) (Sweeney et al., 2020).
Drawing on ethnographic fieldwork in Italy, this paper reflects on what the ‘energy commons’ can achieve within a regulated space. The paper seeks to answer the following questions. What role for citizens and communities in a decentralised energy system? What types of energy subjectivities are imagined fitting it?
Drawing on ethnographic fieldwork with an Italian renewable energy cooperative, the paper explores the particular notion of the “prosumer” that emerges from the negotiations between this organisation and its customers-members as they navigate the electricity market.
La oposición a dichos proyectos se lleva a cabo no solamente con acciones directas (movilizaciones, bloqueos, declaraciones) y legales (demandas de amparos, denuncias, ordenamientos territoriales) sino también a través de la organización y participación en asambleas y talleres. Además de representar ocasiones para la información y la organización a nivel comunitario y regional, estos eventos se ponen como espacios ceremoniales, narrativos y performativos dónde la presencia de la pastoral indígena se hace visible.
Basándome en material y reflexiones etnográficas producidos durante cuatro meses de trabajo de campo llevado a cabo en 2016 para la maestría en Antropología Cultural, en esta ponencia analizo la emergencia de una específica cosmopolítica que respalda el llamado “proyecto de vida” impulsado por la pastoral indígena. Este último combina elementos de las estructuras sociales de comunidades indígenas, rasgos del cristianismo inculturado y aspectos escatológicos de la teología india para la elaboración de un paradigma de vida comunitaria ontológicamente opuesto a los “proyectos de muerte” del extractivismo neoliberal.
En ese marco, la acción pastoral de los exponentes de la Teología India está orientada hacia la valorización de la sabiduría y de los modelos de vida nativos, concebidos como más sustentables y equilibrados, ya que se manifiestan en formas más inclusivas e igualitarias de convivencia, no sólo entre seres humanos sino también con el ecosistema.
Este movimiento, activo ya desde hace más de 30 años, con significativo dinamismo en el contexto mexicano, parece adelantarse al magisterio del Papa Francisco, encontrando un fuerte respaldo en la encíclica “Laudato si’” y, más recientemente, en la convocación extraordinaria de un Sínodo Especial, que se celebró en Roma en octubre de 2019, con una significativa e inédita presencia de representantes indígenas y de mujeres.