Monographs by Prof. Dr. Norbert Götz
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OPEN ACCESS!
This is an innovative new history of famine relief and humanitarianism. The author... more OPEN ACCESS!
This is an innovative new history of famine relief and humanitarianism. The authors apply a moral economy approach to shed new light on the forces and ideas that motivated and shaped humanitarian aid during the Great Irish Famine, the famine of 1921-1922 in Soviet Russia and the Ukraine, and the 1980s Ethiopian famine. They place these episodes within a distinctive periodisation of humanitarianism which emphasises the correlations with politico-economic regimes: the time of elitist laissez-faire liberalism in the nineteenth century as one of ad hoc humanitarianism; that of Taylorism and mass society from c.1900-1970 as one of organised humanitarianism; and the blend of individualised post-material lifestyles and neoliberal public management since 1970 as one of expressive humanitarianism. The book as a whole shifts the focus of the history of humanitarianism from the imperatives of crisis management to the pragmatic mechanisms of fundraising, relief efforts on the ground, and finance. This book is also available as Open Access on Cambridge Core, see https://www.cambridge.org/core/books/humanitarianism-in-the-modern-world/C6088FA7DCED5F628718D56AEB984AFA.
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The ascendency of executive power in the presence of weak parliamentary and societal control has ... more The ascendency of executive power in the presence of weak parliamentary and societal control has given rise to a need for deliberative forms of diplomacy in international relations. As Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden regularly include members of parliament, party representatives, and representatives of civil society in their delegations to the General Assembly of the United Nations, does this imply that a Nordic model exists? This book reviews the practice of these countries and finds that the role of societal representatives has diminished from participating members of delegations to mere observers. The Nordic examples illuminate the difficulties of achieving international governance through the practice of deliberative democracy.
OA fulltext available under:
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:450674/FULLTEXT01.pdf
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Das zwanzigste Jahrhundert ist zu Recht als ein "Jahrhundert der Extreme" bezeichnet worden. Die ... more Das zwanzigste Jahrhundert ist zu Recht als ein "Jahrhundert der Extreme" bezeichnet worden. Die in der historischen Bewertung so unterschiedlichen nationalen und sozialen Integrationskonzepte der Volksgemeinschaft in Deutschland und des Volksheims in Schweden stehen exemplarisch für destruktive beziehungsweise konstruktive Versuche, den Herausforderungen dieses Jahrhunderts zu begegnen.
Der empirische Hauptteil der Dissertation ist in zwei große Blöcke untergliedert. Zunächst wird die Begriffsgeschichte von Volksgemeinschaft (folkgemenskap) und Volksheim (folkhem) im Deutschen und Schwedischen verglichen. Angesichts der Vielzahl unterschiedlicher Verwender und Verwendungszusammenhänge lautet die Schlußfolgerung, daß das heute gängige Verständnis der Volksgemeinschaft als einer propagandistischen Luftblase der deutschen Nationalsozialisten und des schwedischen Volksheims als der Umschreibung für einen egalitären Wohlfahrtsstaat das Ergebnis spezifischer politischer Erfahrungen und insofern gut begründet, aber kein essentieller, vor- oder festgeschriebener Bedeutungsgehalt der Worte ist. Die in der historischen Entwicklung so unterschiedlichen Fälle Deutsches Reich und Schweden werden im ersten Teil des Vergleichs also auf Gemeinsamkeiten der Spannbreite ihrer Schlüsselbegriffe Volksgemeinschaft und Volksheim hin analysiert. Unterschiede werden dabei weniger im Ländervergleich als beim Vergleich unterschiedlicher Akteure innerhalb der beiden Länder deutlich.
Im zweiten großen empirischen Block werden für den Zeitraum 1932/33 bis 1945 einzelne Politikfelder für das Deutsche Reich und Schweden untersucht, die im Zusammenhang mit Diskussionen über Volksgemeinschaft und Volksheim von besonderem Belang sind. Ausgewählt wurden für die Analyse die Bereiche Jugendpolitik, Dienstpflichtpolitik, Sozialpolitik und Bevölkerungspolitik. Mit Ausgangspunkt in der ähnlichen Begrifflichkeit im Deutschen und Schwedischen geht es in diesen Kapiteln darum, unterschiedliche Anwendungsweisen und Innovationsformen der praktischen Politik herauszuarbeiten. Als grundlegend für die nationalsozialistische Politik wird die Vorstellung der Volksgemeinschaft als einer "konkreten Ordnung" (Carl Schmitt) herausgearbeitet, die essentiell und letztlich rassenbedingt vorgegeben ist und der durch die nationalsozialistische Bewegung authentischer Ausdruck beigebracht werden muß. Der demokratischen, insbesondere auch sozialdemokratischen Politik in Schweden liegt demgegenüber die Vorstellung des Volksheims als einer "provisorischen Utopie" (Ernst Wigforss) zugrunde, die grundsätzlich verhandelbar und am Wohle des Einzelnen orientiert ist. Daß Schweden nur einen Annährungswert an dieses Ideal darstellt, daß demokratische Staaten nicht grundsätzlich gegen problematische Entwicklungen gefeit sind, sondern immer wieder aufs Neue funktionale und humanistische politische Erfordernisse in Einklang bringen müssen, zeigt die aktuelle Diskussion über schwedische Zwangssterilisierungen in den dreißiger Jahren und später.
Als Quellen für diese begriffsgeschichtliche und institutionenanalytische Arbeit werden Zeugnisse von Politikern, Parteien, der politischen Publizistik, der Staatsverwaltung, Justiz und Wissenschaft verwendet. Es handelt sich im wesentlichen um programmatische und propagandistische Schriften und Reden, Artikel und Aufsätze aus parteinahen Zeitungen und Zeitschriften, politische Gutachten und Entwürfe, Gesetzes- und Verordnungsblätter sowie um statistische Aufstellungen. Ein besonderes Augenmerk gilt visuellem Material wie Karikaturen, Schaubildern und politischen Werbebildern.
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Edited Volumes by Prof. Dr. Norbert Götz
‘Mental map’ is a term referring to the way people orientate themselves in their spatial surround... more ‘Mental map’ is a term referring to the way people orientate themselves in their spatial surroundings and how they perceive the world. Alongside ‘cognitive map’, its approximate synonym, the concept of a mental map is established in geography, the behavioral sciences, and psychology. Over the past two decades the idea of mental maps has been adopted by historians in analyzing the construction and dissolution of historical regions, the world views of political elites, and patterns of dominance and subalternity. Other disciplines that have also found the concept of mental maps useful include economics and ethnology. However, an international multi-disciplinary conversation on mental maps with an emphasis on cultural patterns is still in its earliest stages. Inner maps of human beings are influenced by interactions with the external world, but there has been little communication to date between the disciplines and methodological schools involved in mental mapping.
The special issue, “Mental Mapping: Geographical and Historical Perspectives”, addresses this situation by bringing together scholars from the fields of history, geography, economics, anthropology, and linguistics, and by using a variety of quantitative and qualitative research methods. The idea of this themed issue emerged at a workshop entitled “Mental Mapping – Historical and Social Science Perspectives”, held 12–13 November 2015 at the Institute of Contemporary History, Södertörn University, and the Italian Cultural Institute “C.M. Lerici” in Stockholm. The workshop was arranged by the research project Spaces of Expectation: Mental Mapping and Historical Imagination in the Baltic Sea and Mediterranean Region, a joint venture between Södertörn University and Ca’ Foscari University in Venice, funded by the Foundation for Baltic and East European Studies.
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Järnridåns snabba söndervittrande rubbade på manga av de självklarheter som det nordiska samarbet... more Järnridåns snabba söndervittrande rubbade på manga av de självklarheter som det nordiska samarbetet och själva föreställningen om Norden hade byggt på under kalla kriget. De nordiska länderna skulle fi nna sin plats i ett Europa vars karta ritades om. De skulle navigera I förhållande till en accelererande europeisk integration och de baltiska ländernas självständighetsprocess.
Vad skedde med det nordiska samarbetet under denna period? I vilken mån samarbetade länderna kring dessa frågor och i vilken grad föreställde man sig en gemensam framtid för Norden i det nya Europa?
Denna publikation dokumenterar ett vittnesseminarium om det nordiska samarbetet i kalla krigets kölvatten, som arrangerades den 2 juni 2015. Deltagarna Uffe Ellemann-Jensen, Mats Hellström och Pär Stenbäck var centrala nordiska aktörer under perioden 1989–95. Seminariet och publikationen är resultatet av ett samarbete mellan Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola och Centrum för Norden-studier vid Helsingfors universitet.
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The ‘open society’ has become a watchword of liberal democracy and the market system in the moder... more The ‘open society’ has become a watchword of liberal democracy and the market system in the modern globalized world. Openness stands for individual opportunity and collective reason, as well as bottom-up empowerment and top-down transparency. It has become a cherished value, despite its vagueness and the connotation of vulnerability that surrounds it. Scandinavia has long considered itself a model of openness, citing traditions of freedom of information and inclusive policy making. This collection of essays traces the conceptual origins, development, and diverse challenges of openness in the Nordic countries and Austria. It examines some of the many paradoxes that openness encounters and the tensions it arouses when it addresses such divergent ends as democratic deliberation and market transactions, freedom of speech and sensitive information, compliant decision making and political and administrative transparency, and consensual procedures and the toleration of dissent.
Contributors are: Ainur Elmgren, Tero Erkkilä, Norbert Götz, Ann-Cathrine Jungar, Johannes Kananen, Lotta Lounasmeri, Carl Marklund, Peter Parycek, Johanna Rainio-Niemi, Judith Schossböck, Ylva Waldemarson, and Tuomas Ylä-Anttila.
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The essays in this collection present research on national, class, and gender identities in the B... more The essays in this collection present research on national, class, and gender identities in the Baltic Sea Region and Eastern Europe being conducted by researchers based at the Institute of Contemporary History, Södertörn University, Stockholm. The contributors focus on transnational flow as they explore Danish, Estonian, Finnish, German, Lithuanian, Moldovan, Polish, Russian, and Swedish instances, and the region at large. The studies examine fluid identities in a historical perspective and show how notions of identity have been naturalised in specific contexts.
This book is issued in conjunction with the fifteenth anniversary of the Swedish Institute of Contemporary History. By bringing to the public the most current findings in Baltic and East European studies and offering an overview of work done by the institute’s researchers, it hopes to demonstrate the fruitfulness of opening contemporary history to broader regional and transnational approaches.
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An dieser Festschrift zu Ehren Bernd Henningsens, des Vorreiters der politik- und kulturwissensch... more An dieser Festschrift zu Ehren Bernd Henningsens, des Vorreiters der politik- und kulturwissenschaftlichen Nordeuropaforschung in Deutschland und langjährigen Direktors des Nordeuropa-Instituts an der Humboldt-Universität zu Berlin, haben 25 Kollegen, Weggefährten und Schüler aus sieben Ländern mitgewirkt. Die vertretenen Aufsätze greifen Facetten von Henningsens Interessen und Fragestellungen in den Feldern politischer Kultur, Geschichtspolitik und Wissenschaftsorganisation auf und demonstrieren anhand von Beispielen aus den skandinavischen Ländern und den anderen Ostseeanrainern deren anhaltende Relevanz. Der repräsentativ gestaltete Band wird von einer Vita Henningsens und einem Schriftenverzeichnis abgerundet.
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Analyzing Nordic regional cooperation within international organizations, this volume seeks to sh... more Analyzing Nordic regional cooperation within international organizations, this volume seeks to shed light on the politics of alignment and distinct macro-regional identity-building in international arenas. Exploring the middle ground between the national and the international, contributors discuss how Nordic governments and associations have successfully created and used the image of a distinct group within the international system and where they have failed. Presenting a richer picture of international and transnational relations, the volume’s features include:
a key focus on the ‘Nordic model’ with its schism in regard to the EU
studies on cooperation between governments and within civil society, including trade unions and anti-EU movements
contributions from Nordic and international experts highly respected in their fields
Seeking to move beyond neo-realist and cosmopolitan approaches in international studies, Regional Cooperation and International Organizations will be of interest to students and scholars of international relations, regionalism, Nordic studies, and Transnationalism.
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Die Wiederentdeckung des Raumes als Kategorie der Geistes- bzw. Kulturwissenschaften hat in letzt... more Die Wiederentdeckung des Raumes als Kategorie der Geistes- bzw. Kulturwissenschaften hat in letzter Zeit dazu geführt, einen spatial oder topographical turn zu postulieren. Dabei interessiert nicht allein der konkrete, dreidimensionale Raum, sondern ebenso der 'graphische' Aspekt, das Lesen oder Entziffern von Zeichen und Spuren des Raumes. Die Publikation geht von der Annahme aus, dass sich beide Aspekte in den hier untersuchten Beispielen in besonderer Weise verbinden: Wie wohl keine andere europäische Region hat sich die Ostseeregion mit dem Verschwinden des Ost-West-Konflikts in den letzten zwanzig Jahren als politischer, wirtschaftlicher und kultureller Raumzusammenhang neu konstituiert. Diese Prozesse sind eng verwoben mit der kognitiven Dimension, der Wahrnehmung des Raums. So impliziert die häufige Bezugnahme auf die Geschichte und Kultur der Region, dass dieser Raumzusammenhang erst durch die historische und kulturelle 'Brille' adäquat wahrgenommen werden kann, sich also erst im Prisma der Kulturwissenschaften dem Betrachter erschließt. Zugleich ist damit die soziale und kulturelle Konstruktion von Räumen allgemein in den Blick geraten und das ursprünglich von Psychologen und Geographen entwickelte Konzept der 'mental maps' aufgegriffen. Der Band vereinigt in den Beiträgen von Historikern, Politikwissenschaftlern, Geographen und Literaturwissenschaftlern die beiden skizzierten Stränge: Sie betrachten räumliche Wahrnehmungen in der Ostseeregion in Geschichte und Gegenwart, und sie legen die kultur- und sozialwissenschaftliche Relevanz der Beschäftigung mit mentalen Landkarten dar.
(mental mapping)
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The Baltic Sea region offers exceptionally rich material for the discussion of civil society. Thi... more The Baltic Sea region offers exceptionally rich material for the discussion of civil society. This is because it has witnessed the erosion of communist regimes, the crisis of the welfare state, the increasing importance of new social movements and the shift from a centralist paradigm to one oriented towards networks. This engaging book focuses on the phenomena and prospects for civil society in north-eastern Europe which have had a major impact on political and scholarly debates since 1989. Nineteen experts from the region provide a comprehensive and comparative account of the history, the present state and the perspectives of civil society in the Baltic Sea area. The reader will learn that civil society should not only be seen in opposition to the state and that it has a major impact on current developments of European integration.
Contents: Part I: The Concept of Civil Society: Civil society in the Baltic Sea region: towards a hybrid theory, Norbert Götz and Jörg Hackman; State, citizenship and civil society, Henrik Stenius; Is civil society possible without bourgeois society?, Dariusz Gawin. Part II: Historical Perspectives: Century of corporatism or century of civil society? The Northern European experience, Norbert Götz; Civil society against the state? Historical experiences of Eastern Europe, Jörg Hackmann; 'Obshchestvennost': Russia's lost concept of civil society, Vadim Volkov. Part III: Preconditions in the Baltic Sea Region: Some theoretical remarks on civil religion and civil society, Walter Rothholz; The economic foundations of civil society: empirical evidence from new democracies in the Baltic Sea region, Claudia-Yvette Matthes; Civil codes for a civil society: aspects of private law reform in the three Baltic countries, Helmut Heiss. Part IV: Limits of Civil Society: Voluntary organizations and the Norwegian welfare state: from mutual trust to contracting?, Magne Eikås and Per Selle; Private and public welfare: Sweden's child day-care in comparative perspective, Ann-Katrin Hatje; Ethnic limits of civil society: the case of Latvia, Artis Pabriks; Ethnic limits of civil society: the case of Estonia, Aleksei Semjonov; The Russian mafia and civil society, Petra Stykow. Part V: Trans-National Cooperation: University exchange and post-modern transfer of civicness, Kazimierz Musial; Local and regional cooperation: the institutionalization of twinning, Carl-Einar Stålvant; The Saami people and Nordic civil societies, Reetta Toivanen; Networking civil society in the Baltic Sea region, Carsten Schymik; Talking 'Civil': learning from region-building, Pertti Joenniemi; Bibliography; Index.
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Peer-Reviewed Articles by Prof. Dr. Norbert Götz
Research Handbook on Populism, 2024
Götz, Norbert and Emilia Palonen, “History: The Moral Economy Perspective”, Research Handbook on ... more Götz, Norbert and Emilia Palonen, “History: The Moral Economy Perspective”, Research Handbook on Populism, ed. by Yannis Stavrakakis and Giorgos Katsambekis (Cheltenham: Elgar, 2024), 239–250. (OA forthcoming)
Context, variety and genealogy are among the contributions historical studies generally make to populism research. This chapter argues that there is another, as yet almost untapped, resource in historical approaches, namely a theory of moral economy that, when stripped of normative presumptions and idiographic limitations, can improve our understanding of populist moments and movements in the past - as well as in the present. This chapter fathoms what historical perspectives have on offer for populism research, enhancing knowledge into social, cultural, economic and political circumstances with the benefit of hindsight. It illustrates this by providing a chronological overview of key populist movements over the past two centuries. It does so from a moral economy perspective that correlates populism with notions of social justice, as well as with a perceived lack of acknowledgement and violation of entitlements.
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Nationalism and Internationalism Intertwined: A European History of Concepts beyond the Nation State. Pasi Ihalainen and Antero Holmila (eds). New York: Berghahn, 2022. , 2022
While late modernity in Europe and elsewhere is characterized by growing individualism and the de... more While late modernity in Europe and elsewhere is characterized by growing individualism and the decline of grand narratives, this is happening in an increasingly interconnected world. As we show in this chapter for the Red Cross Movement and other organizations such as MSF, the humanitarian sector is exposed to both tendencies and has undergone a major transformation in the half-century since the Biafran War. Despite increasing fragmentation and a consideration of the different backgrounds of aid agents, however, the conceptual map of humanitarianism has remained remarkably stable. European notions of universality guided the work of the Red Cross Movement from the beginning and – one hundred years after its inauguration – were codified as fundamental global principles. Ironically, this was done when the phantasmagoria of universalism became increasingly apparent, when the Red Cross Movement was about to split and a surge of new organizations shaped a myriad of new aid demands. Nevertheless, the concept of universalism as such survived in the humanitarian sector. However partial the realization of emergency aid may have been, its main rationale was considered and presented as universal, or at least universalistic.
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Historische Zeitschrift, Beihefte N.F. 76. , 2019
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Routledge Handbook of NGOs and International Relations, 2019
This overview begins with a discussion of how the term NGO entered international relations in con... more This overview begins with a discussion of how the term NGO entered international relations in connection with the UN Charter conference. It continues with a chronological sketch of the emergence of NGOs in the nineteenth century. It then discusses the quantitative development of NGOs until today, periodisation issues, and major trends, suggesting a politico-economic perspective in tension with geopolitical IR approaches.
For a fulltext see: https://books.google.se/books?id=bwaQDwAAQBAJ&pg=PT60
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This article examines how monies raised by the London-based „Committee for Relieving the Distress... more This article examines how monies raised by the London-based „Committee for Relieving the Distresses in Germany and Other Parts of the Continent“ (1805–1815) were distributed by local committees, with the city of Erfurt as an example. Due to a lack of source material for the first campaign in 1805–1806 the focus is on the years 1814–1815. Networks of German immigrants within the British and Foreign Bible Society played a pivotal role on both occasions. Outstanding among them was Ernst August Schwabe, minister of one of the German churches in London and a native of Erfurt. The study shows how the transnational relief effort was organized, the way civil societies in London and Erfurt were interlinked through the aid campaign, and why the Erfurt committee of distribution failed in its trans-regional role. The provision of aid illustrates the diverging interests of donors in immediate emergency relief and of recipients in long-term use of the appropriated resources. A large proportion of the aid eventually went into a fund for war orphans, the disbursal of which was, in practice, controlled by the local women’s association.
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This article engages with political region building by examining the
diverging conceptions of the... more This article engages with political region building by examining the
diverging conceptions of the Baltic Sea region since the 1970s. It
maps the fuzzy geography arising from the enmeshment of territory
with a multitude of frameworks for regional action. After 1989, the
region became the object of interregional and neighborhood policies
established by the European Union, with shifting territorial delimitations
according to various internal and geopolitical needs of the day.
Drawing on functional, relational, and administrative perspectives, it is
shown how spatial definitions surrounding the Baltic Sea region have
varied over the past fifty years, revealing those transnational connections
that have been valued as worthwhile political investments.
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Monographs by Prof. Dr. Norbert Götz
This is an innovative new history of famine relief and humanitarianism. The authors apply a moral economy approach to shed new light on the forces and ideas that motivated and shaped humanitarian aid during the Great Irish Famine, the famine of 1921-1922 in Soviet Russia and the Ukraine, and the 1980s Ethiopian famine. They place these episodes within a distinctive periodisation of humanitarianism which emphasises the correlations with politico-economic regimes: the time of elitist laissez-faire liberalism in the nineteenth century as one of ad hoc humanitarianism; that of Taylorism and mass society from c.1900-1970 as one of organised humanitarianism; and the blend of individualised post-material lifestyles and neoliberal public management since 1970 as one of expressive humanitarianism. The book as a whole shifts the focus of the history of humanitarianism from the imperatives of crisis management to the pragmatic mechanisms of fundraising, relief efforts on the ground, and finance. This book is also available as Open Access on Cambridge Core, see https://www.cambridge.org/core/books/humanitarianism-in-the-modern-world/C6088FA7DCED5F628718D56AEB984AFA.
OA fulltext available under:
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:450674/FULLTEXT01.pdf
Der empirische Hauptteil der Dissertation ist in zwei große Blöcke untergliedert. Zunächst wird die Begriffsgeschichte von Volksgemeinschaft (folkgemenskap) und Volksheim (folkhem) im Deutschen und Schwedischen verglichen. Angesichts der Vielzahl unterschiedlicher Verwender und Verwendungszusammenhänge lautet die Schlußfolgerung, daß das heute gängige Verständnis der Volksgemeinschaft als einer propagandistischen Luftblase der deutschen Nationalsozialisten und des schwedischen Volksheims als der Umschreibung für einen egalitären Wohlfahrtsstaat das Ergebnis spezifischer politischer Erfahrungen und insofern gut begründet, aber kein essentieller, vor- oder festgeschriebener Bedeutungsgehalt der Worte ist. Die in der historischen Entwicklung so unterschiedlichen Fälle Deutsches Reich und Schweden werden im ersten Teil des Vergleichs also auf Gemeinsamkeiten der Spannbreite ihrer Schlüsselbegriffe Volksgemeinschaft und Volksheim hin analysiert. Unterschiede werden dabei weniger im Ländervergleich als beim Vergleich unterschiedlicher Akteure innerhalb der beiden Länder deutlich.
Im zweiten großen empirischen Block werden für den Zeitraum 1932/33 bis 1945 einzelne Politikfelder für das Deutsche Reich und Schweden untersucht, die im Zusammenhang mit Diskussionen über Volksgemeinschaft und Volksheim von besonderem Belang sind. Ausgewählt wurden für die Analyse die Bereiche Jugendpolitik, Dienstpflichtpolitik, Sozialpolitik und Bevölkerungspolitik. Mit Ausgangspunkt in der ähnlichen Begrifflichkeit im Deutschen und Schwedischen geht es in diesen Kapiteln darum, unterschiedliche Anwendungsweisen und Innovationsformen der praktischen Politik herauszuarbeiten. Als grundlegend für die nationalsozialistische Politik wird die Vorstellung der Volksgemeinschaft als einer "konkreten Ordnung" (Carl Schmitt) herausgearbeitet, die essentiell und letztlich rassenbedingt vorgegeben ist und der durch die nationalsozialistische Bewegung authentischer Ausdruck beigebracht werden muß. Der demokratischen, insbesondere auch sozialdemokratischen Politik in Schweden liegt demgegenüber die Vorstellung des Volksheims als einer "provisorischen Utopie" (Ernst Wigforss) zugrunde, die grundsätzlich verhandelbar und am Wohle des Einzelnen orientiert ist. Daß Schweden nur einen Annährungswert an dieses Ideal darstellt, daß demokratische Staaten nicht grundsätzlich gegen problematische Entwicklungen gefeit sind, sondern immer wieder aufs Neue funktionale und humanistische politische Erfordernisse in Einklang bringen müssen, zeigt die aktuelle Diskussion über schwedische Zwangssterilisierungen in den dreißiger Jahren und später.
Als Quellen für diese begriffsgeschichtliche und institutionenanalytische Arbeit werden Zeugnisse von Politikern, Parteien, der politischen Publizistik, der Staatsverwaltung, Justiz und Wissenschaft verwendet. Es handelt sich im wesentlichen um programmatische und propagandistische Schriften und Reden, Artikel und Aufsätze aus parteinahen Zeitungen und Zeitschriften, politische Gutachten und Entwürfe, Gesetzes- und Verordnungsblätter sowie um statistische Aufstellungen. Ein besonderes Augenmerk gilt visuellem Material wie Karikaturen, Schaubildern und politischen Werbebildern.
Edited Volumes by Prof. Dr. Norbert Götz
The special issue, “Mental Mapping: Geographical and Historical Perspectives”, addresses this situation by bringing together scholars from the fields of history, geography, economics, anthropology, and linguistics, and by using a variety of quantitative and qualitative research methods. The idea of this themed issue emerged at a workshop entitled “Mental Mapping – Historical and Social Science Perspectives”, held 12–13 November 2015 at the Institute of Contemporary History, Södertörn University, and the Italian Cultural Institute “C.M. Lerici” in Stockholm. The workshop was arranged by the research project Spaces of Expectation: Mental Mapping and Historical Imagination in the Baltic Sea and Mediterranean Region, a joint venture between Södertörn University and Ca’ Foscari University in Venice, funded by the Foundation for Baltic and East European Studies.
Vad skedde med det nordiska samarbetet under denna period? I vilken mån samarbetade länderna kring dessa frågor och i vilken grad föreställde man sig en gemensam framtid för Norden i det nya Europa?
Denna publikation dokumenterar ett vittnesseminarium om det nordiska samarbetet i kalla krigets kölvatten, som arrangerades den 2 juni 2015. Deltagarna Uffe Ellemann-Jensen, Mats Hellström och Pär Stenbäck var centrala nordiska aktörer under perioden 1989–95. Seminariet och publikationen är resultatet av ett samarbete mellan Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola och Centrum för Norden-studier vid Helsingfors universitet.
Contributors are: Ainur Elmgren, Tero Erkkilä, Norbert Götz, Ann-Cathrine Jungar, Johannes Kananen, Lotta Lounasmeri, Carl Marklund, Peter Parycek, Johanna Rainio-Niemi, Judith Schossböck, Ylva Waldemarson, and Tuomas Ylä-Anttila.
This book is issued in conjunction with the fifteenth anniversary of the Swedish Institute of Contemporary History. By bringing to the public the most current findings in Baltic and East European studies and offering an overview of work done by the institute’s researchers, it hopes to demonstrate the fruitfulness of opening contemporary history to broader regional and transnational approaches.
a key focus on the ‘Nordic model’ with its schism in regard to the EU
studies on cooperation between governments and within civil society, including trade unions and anti-EU movements
contributions from Nordic and international experts highly respected in their fields
Seeking to move beyond neo-realist and cosmopolitan approaches in international studies, Regional Cooperation and International Organizations will be of interest to students and scholars of international relations, regionalism, Nordic studies, and Transnationalism.
(mental mapping)
Contents: Part I: The Concept of Civil Society: Civil society in the Baltic Sea region: towards a hybrid theory, Norbert Götz and Jörg Hackman; State, citizenship and civil society, Henrik Stenius; Is civil society possible without bourgeois society?, Dariusz Gawin. Part II: Historical Perspectives: Century of corporatism or century of civil society? The Northern European experience, Norbert Götz; Civil society against the state? Historical experiences of Eastern Europe, Jörg Hackmann; 'Obshchestvennost': Russia's lost concept of civil society, Vadim Volkov. Part III: Preconditions in the Baltic Sea Region: Some theoretical remarks on civil religion and civil society, Walter Rothholz; The economic foundations of civil society: empirical evidence from new democracies in the Baltic Sea region, Claudia-Yvette Matthes; Civil codes for a civil society: aspects of private law reform in the three Baltic countries, Helmut Heiss. Part IV: Limits of Civil Society: Voluntary organizations and the Norwegian welfare state: from mutual trust to contracting?, Magne Eikås and Per Selle; Private and public welfare: Sweden's child day-care in comparative perspective, Ann-Katrin Hatje; Ethnic limits of civil society: the case of Latvia, Artis Pabriks; Ethnic limits of civil society: the case of Estonia, Aleksei Semjonov; The Russian mafia and civil society, Petra Stykow. Part V: Trans-National Cooperation: University exchange and post-modern transfer of civicness, Kazimierz Musial; Local and regional cooperation: the institutionalization of twinning, Carl-Einar Stålvant; The Saami people and Nordic civil societies, Reetta Toivanen; Networking civil society in the Baltic Sea region, Carsten Schymik; Talking 'Civil': learning from region-building, Pertti Joenniemi; Bibliography; Index.
Peer-Reviewed Articles by Prof. Dr. Norbert Götz
Context, variety and genealogy are among the contributions historical studies generally make to populism research. This chapter argues that there is another, as yet almost untapped, resource in historical approaches, namely a theory of moral economy that, when stripped of normative presumptions and idiographic limitations, can improve our understanding of populist moments and movements in the past - as well as in the present. This chapter fathoms what historical perspectives have on offer for populism research, enhancing knowledge into social, cultural, economic and political circumstances with the benefit of hindsight. It illustrates this by providing a chronological overview of key populist movements over the past two centuries. It does so from a moral economy perspective that correlates populism with notions of social justice, as well as with a perceived lack of acknowledgement and violation of entitlements.
For a fulltext see: https://books.google.se/books?id=bwaQDwAAQBAJ&pg=PT60
diverging conceptions of the Baltic Sea region since the 1970s. It
maps the fuzzy geography arising from the enmeshment of territory
with a multitude of frameworks for regional action. After 1989, the
region became the object of interregional and neighborhood policies
established by the European Union, with shifting territorial delimitations
according to various internal and geopolitical needs of the day.
Drawing on functional, relational, and administrative perspectives, it is
shown how spatial definitions surrounding the Baltic Sea region have
varied over the past fifty years, revealing those transnational connections
that have been valued as worthwhile political investments.
This is an innovative new history of famine relief and humanitarianism. The authors apply a moral economy approach to shed new light on the forces and ideas that motivated and shaped humanitarian aid during the Great Irish Famine, the famine of 1921-1922 in Soviet Russia and the Ukraine, and the 1980s Ethiopian famine. They place these episodes within a distinctive periodisation of humanitarianism which emphasises the correlations with politico-economic regimes: the time of elitist laissez-faire liberalism in the nineteenth century as one of ad hoc humanitarianism; that of Taylorism and mass society from c.1900-1970 as one of organised humanitarianism; and the blend of individualised post-material lifestyles and neoliberal public management since 1970 as one of expressive humanitarianism. The book as a whole shifts the focus of the history of humanitarianism from the imperatives of crisis management to the pragmatic mechanisms of fundraising, relief efforts on the ground, and finance. This book is also available as Open Access on Cambridge Core, see https://www.cambridge.org/core/books/humanitarianism-in-the-modern-world/C6088FA7DCED5F628718D56AEB984AFA.
OA fulltext available under:
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:450674/FULLTEXT01.pdf
Der empirische Hauptteil der Dissertation ist in zwei große Blöcke untergliedert. Zunächst wird die Begriffsgeschichte von Volksgemeinschaft (folkgemenskap) und Volksheim (folkhem) im Deutschen und Schwedischen verglichen. Angesichts der Vielzahl unterschiedlicher Verwender und Verwendungszusammenhänge lautet die Schlußfolgerung, daß das heute gängige Verständnis der Volksgemeinschaft als einer propagandistischen Luftblase der deutschen Nationalsozialisten und des schwedischen Volksheims als der Umschreibung für einen egalitären Wohlfahrtsstaat das Ergebnis spezifischer politischer Erfahrungen und insofern gut begründet, aber kein essentieller, vor- oder festgeschriebener Bedeutungsgehalt der Worte ist. Die in der historischen Entwicklung so unterschiedlichen Fälle Deutsches Reich und Schweden werden im ersten Teil des Vergleichs also auf Gemeinsamkeiten der Spannbreite ihrer Schlüsselbegriffe Volksgemeinschaft und Volksheim hin analysiert. Unterschiede werden dabei weniger im Ländervergleich als beim Vergleich unterschiedlicher Akteure innerhalb der beiden Länder deutlich.
Im zweiten großen empirischen Block werden für den Zeitraum 1932/33 bis 1945 einzelne Politikfelder für das Deutsche Reich und Schweden untersucht, die im Zusammenhang mit Diskussionen über Volksgemeinschaft und Volksheim von besonderem Belang sind. Ausgewählt wurden für die Analyse die Bereiche Jugendpolitik, Dienstpflichtpolitik, Sozialpolitik und Bevölkerungspolitik. Mit Ausgangspunkt in der ähnlichen Begrifflichkeit im Deutschen und Schwedischen geht es in diesen Kapiteln darum, unterschiedliche Anwendungsweisen und Innovationsformen der praktischen Politik herauszuarbeiten. Als grundlegend für die nationalsozialistische Politik wird die Vorstellung der Volksgemeinschaft als einer "konkreten Ordnung" (Carl Schmitt) herausgearbeitet, die essentiell und letztlich rassenbedingt vorgegeben ist und der durch die nationalsozialistische Bewegung authentischer Ausdruck beigebracht werden muß. Der demokratischen, insbesondere auch sozialdemokratischen Politik in Schweden liegt demgegenüber die Vorstellung des Volksheims als einer "provisorischen Utopie" (Ernst Wigforss) zugrunde, die grundsätzlich verhandelbar und am Wohle des Einzelnen orientiert ist. Daß Schweden nur einen Annährungswert an dieses Ideal darstellt, daß demokratische Staaten nicht grundsätzlich gegen problematische Entwicklungen gefeit sind, sondern immer wieder aufs Neue funktionale und humanistische politische Erfordernisse in Einklang bringen müssen, zeigt die aktuelle Diskussion über schwedische Zwangssterilisierungen in den dreißiger Jahren und später.
Als Quellen für diese begriffsgeschichtliche und institutionenanalytische Arbeit werden Zeugnisse von Politikern, Parteien, der politischen Publizistik, der Staatsverwaltung, Justiz und Wissenschaft verwendet. Es handelt sich im wesentlichen um programmatische und propagandistische Schriften und Reden, Artikel und Aufsätze aus parteinahen Zeitungen und Zeitschriften, politische Gutachten und Entwürfe, Gesetzes- und Verordnungsblätter sowie um statistische Aufstellungen. Ein besonderes Augenmerk gilt visuellem Material wie Karikaturen, Schaubildern und politischen Werbebildern.
The special issue, “Mental Mapping: Geographical and Historical Perspectives”, addresses this situation by bringing together scholars from the fields of history, geography, economics, anthropology, and linguistics, and by using a variety of quantitative and qualitative research methods. The idea of this themed issue emerged at a workshop entitled “Mental Mapping – Historical and Social Science Perspectives”, held 12–13 November 2015 at the Institute of Contemporary History, Södertörn University, and the Italian Cultural Institute “C.M. Lerici” in Stockholm. The workshop was arranged by the research project Spaces of Expectation: Mental Mapping and Historical Imagination in the Baltic Sea and Mediterranean Region, a joint venture between Södertörn University and Ca’ Foscari University in Venice, funded by the Foundation for Baltic and East European Studies.
Vad skedde med det nordiska samarbetet under denna period? I vilken mån samarbetade länderna kring dessa frågor och i vilken grad föreställde man sig en gemensam framtid för Norden i det nya Europa?
Denna publikation dokumenterar ett vittnesseminarium om det nordiska samarbetet i kalla krigets kölvatten, som arrangerades den 2 juni 2015. Deltagarna Uffe Ellemann-Jensen, Mats Hellström och Pär Stenbäck var centrala nordiska aktörer under perioden 1989–95. Seminariet och publikationen är resultatet av ett samarbete mellan Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola och Centrum för Norden-studier vid Helsingfors universitet.
Contributors are: Ainur Elmgren, Tero Erkkilä, Norbert Götz, Ann-Cathrine Jungar, Johannes Kananen, Lotta Lounasmeri, Carl Marklund, Peter Parycek, Johanna Rainio-Niemi, Judith Schossböck, Ylva Waldemarson, and Tuomas Ylä-Anttila.
This book is issued in conjunction with the fifteenth anniversary of the Swedish Institute of Contemporary History. By bringing to the public the most current findings in Baltic and East European studies and offering an overview of work done by the institute’s researchers, it hopes to demonstrate the fruitfulness of opening contemporary history to broader regional and transnational approaches.
a key focus on the ‘Nordic model’ with its schism in regard to the EU
studies on cooperation between governments and within civil society, including trade unions and anti-EU movements
contributions from Nordic and international experts highly respected in their fields
Seeking to move beyond neo-realist and cosmopolitan approaches in international studies, Regional Cooperation and International Organizations will be of interest to students and scholars of international relations, regionalism, Nordic studies, and Transnationalism.
(mental mapping)
Contents: Part I: The Concept of Civil Society: Civil society in the Baltic Sea region: towards a hybrid theory, Norbert Götz and Jörg Hackman; State, citizenship and civil society, Henrik Stenius; Is civil society possible without bourgeois society?, Dariusz Gawin. Part II: Historical Perspectives: Century of corporatism or century of civil society? The Northern European experience, Norbert Götz; Civil society against the state? Historical experiences of Eastern Europe, Jörg Hackmann; 'Obshchestvennost': Russia's lost concept of civil society, Vadim Volkov. Part III: Preconditions in the Baltic Sea Region: Some theoretical remarks on civil religion and civil society, Walter Rothholz; The economic foundations of civil society: empirical evidence from new democracies in the Baltic Sea region, Claudia-Yvette Matthes; Civil codes for a civil society: aspects of private law reform in the three Baltic countries, Helmut Heiss. Part IV: Limits of Civil Society: Voluntary organizations and the Norwegian welfare state: from mutual trust to contracting?, Magne Eikås and Per Selle; Private and public welfare: Sweden's child day-care in comparative perspective, Ann-Katrin Hatje; Ethnic limits of civil society: the case of Latvia, Artis Pabriks; Ethnic limits of civil society: the case of Estonia, Aleksei Semjonov; The Russian mafia and civil society, Petra Stykow. Part V: Trans-National Cooperation: University exchange and post-modern transfer of civicness, Kazimierz Musial; Local and regional cooperation: the institutionalization of twinning, Carl-Einar Stålvant; The Saami people and Nordic civil societies, Reetta Toivanen; Networking civil society in the Baltic Sea region, Carsten Schymik; Talking 'Civil': learning from region-building, Pertti Joenniemi; Bibliography; Index.
Context, variety and genealogy are among the contributions historical studies generally make to populism research. This chapter argues that there is another, as yet almost untapped, resource in historical approaches, namely a theory of moral economy that, when stripped of normative presumptions and idiographic limitations, can improve our understanding of populist moments and movements in the past - as well as in the present. This chapter fathoms what historical perspectives have on offer for populism research, enhancing knowledge into social, cultural, economic and political circumstances with the benefit of hindsight. It illustrates this by providing a chronological overview of key populist movements over the past two centuries. It does so from a moral economy perspective that correlates populism with notions of social justice, as well as with a perceived lack of acknowledgement and violation of entitlements.
For a fulltext see: https://books.google.se/books?id=bwaQDwAAQBAJ&pg=PT60
diverging conceptions of the Baltic Sea region since the 1970s. It
maps the fuzzy geography arising from the enmeshment of territory
with a multitude of frameworks for regional action. After 1989, the
region became the object of interregional and neighborhood policies
established by the European Union, with shifting territorial delimitations
according to various internal and geopolitical needs of the day.
Drawing on functional, relational, and administrative perspectives, it is
shown how spatial definitions surrounding the Baltic Sea region have
varied over the past fifty years, revealing those transnational connections
that have been valued as worthwhile political investments.
This article challenges E.P. Thompson’s definition of ‘moral economy’ as a traditional consensus of crowd rights that were swept away by market forces. Instead, it suggests that the concept has the potential of improving the understanding of modern civil society. Moral economy was a term invented in the eighteenth century to describe many things. Thompson’s approach reflects only a minor part of this conceptual history. His understanding of moral economy is conditioned by a dichotomous view of history and by the acceptance of a model according to which modern economy is not subject to moral concerns. It is on principle problematic to confine a term conjoining two concepts as general as ‘moral’ and ‘economy’ to a specific historical and social setting. Recent approaches that frame moral economy as an emotively defined order of morals are also misleading since they do not address economic issues in the way they are commonly understood. The most promising current approaches appear to be those that consider the moral economy of welfare, humanitarianism, and civil society. The concept of moral economy may help us to clarify alternative ways of ‘utility maximisation’ through the
construction of altruistic meaning for economic transactions.
Sweden’s generous development assistance may be interpreted as a way in which the Swedish state and populace committed themselves to certain norms and values and strove to acquire the position of an international role model. In doing so Sweden has acquired a measure of global leadership or ‘soft power’. The choice of Southern Africa as a regional focus for development assistance along with support for the cause of national liberation in the case of the last (Portuguese) colonies and for the so-called ‘frontline states’ against the Apartheid regime has further symbolized Sweden’s strong commitment for the Third World. Alongside the reputation of presenting itself as a model welfare state, Sweden’s demonstration of international solidarity has enabled it to occupy a more prominent role in world politics than what might have been expected from a country of less than 10 million inhabitants. Development aid has been an investment in international prestige and influence and, during the Cold War, also a marker of Swedish non-alignment in security policy matters. At the same time, the consonance of having a comprehensive domestic welfare system alongside the idea that international assistance should be given to those in need has given the country a consistent image. In the political culture of Sweden this altruist status was a significant argument for the expansion of development assistance in the 1960s and 1970s, but also for its maintenance since then.
Reinhard Wesel: Symbolische Politik der Vereinten Nationen. Die „Weltkonferenzen“ als Rituale. 282 S., Leske + Budrich, Opladen 2004.
Klaus Dieter Wolf: Die UNO. Geschichte, Aufgaben, Perspektiven. 128 S., Verlag C. H. Beck, München 2005.
Gerd Hankel: Die UNO. Idee und Wirklichkeit. 127 S., Hamburger Edition, Hamburg 2006.
Klaus Dicke und Manuel Fröhlich (Hg.): Wege Multilateraler Diplomatie. Politik, Handlungsmöglichkeiten und Entscheidungsstrukturen im UN-System. 160 S., Nomos, Baden-Baden 2005 (Jenaer Beiträge zur Politikwissenschaft, Bd. 10).
Johannes Varwick und Andreas Zimmermann (Hg.): Die Reform der Vereinten Nationen. Bilanz und Perspektiven. 331 S., Duncker & Humblot, Berlin 2006 (Veröffentlichungen des Walther-Schücking-Instituts für Internationales Recht an der Universität Kiel, Bd. 162).
Sabine von Schorlemer (Hg.): „Wir, die Völker (…)“ – Strukturwandel in der Weltorganisation: Konferenzband aus Anlass des 60-jährigen Bestehens der Vereinten Nationen vom 27.–28. Oktober 2005 in Dresden. 228 S., Peter Lang, Frankfurt/Main u.a. 2006 (Dresdner Schriften zu Recht und Politik der Vereinten Nationen, Bd. 1).
Kerstin Martens: NGOs and the United Nations. Institutionalization, Professionalization and Adaptation. 199 S., Palgrave, New York 2005.
Claudia Kissling: Die Interparlamentarische Union im Wandel. Rechtspolitische Ansätze einer repräsentativ-parlamentarischen Gestaltung der Weltpolitik. 736 S., Peter Lang, Frankfurt/Main u.a. 2006 (Studien zum Öffentlichen Recht, Völker- und Europarecht, Bd. 12).
Courtney B. Smith: Politics and Process at the United Nations. The Global Dance. 317 S., Lynne Rienner Publishers, Boulder/London 2006.