In this concluding chapter we provide a revised periodisation of planning in Australia based on i... more In this concluding chapter we provide a revised periodisation of planning in Australia based on its impact on Aboriginal and Torres Strait Islander peoples. The result is a quite different framing of the Australian planning story from that told byn standard planning histories have told. We argue that this is a crucial early step for the discipline to grapple with what it will mean to decolonise planning on the terms of Indigenous peoples. The chapter also scopes some initial implications of our analysis for planning practice, discussing what planners might need to do differently in the future if the discipline is to be able to come to a more just relationship with Aboriginal and Torres Strait Islander peoples.
Planning in settler-colonial countries is always taking place on the lands of Indigenous peoples.... more Planning in settler-colonial countries is always taking place on the lands of Indigenous peoples. While Indigenous rights, identity and cultural values are increasingly being discussed within planning, its mainstream accounts virtually ignore the colonial roots and legacies of the discipline’s assumptions, techniques and methods. This ground-breaking book exposes the imperial origins of the planning canon, profession and practice in the settler-colonial country of Australia. By documenting the role of planning in the history of Australia’s relations with Indigenous peoples, the book maps the enduring effects of colonisation. It provides a new historical account of colonial planning practices and rewrites the urban planning histories of major Australian cities. Contemporary land rights, native title and cultural heritage frameworks are analysed in light of their critical importance to planning practice today, with detailed case illustrations. In reframing Australian planning from a postcolonial perspective, the book shatters orthodox accounts, revising the story that planning has told itself for over 100 years. New ways to think and practise planning in Indigenous Australia are advanced. Planning in Indigenous Australia makes a major contribution towards the decolonisation of planning. It is essential reading for students and teachers in tertiary planning programmes, as well as those in geography, development studies, postcolonial studies, anthropology and environmental management. It is also vital reading for professional planners in the public, private and community sectors.
In this concluding chapter we provide a revised periodisation of planning in Australia based on i... more In this concluding chapter we provide a revised periodisation of planning in Australia based on its impact on Aboriginal and Torres Strait Islander peoples. The result is a quite different framing of the Australian planning story from that told byn standard planning histories have told. We argue that this is a crucial early step for the discipline to grapple with what it will mean to decolonise planning on the terms of Indigenous peoples. The chapter also scopes some initial implications of our analysis for planning practice, discussing what planners might need to do differently in the future if the discipline is to be able to come to a more just relationship with Aboriginal and Torres Strait Islander peoples.
Planning in settler-colonial countries is always taking place on the lands of Indigenous peoples.... more Planning in settler-colonial countries is always taking place on the lands of Indigenous peoples. While Indigenous rights, identity and cultural values are increasingly being discussed within planning, its mainstream accounts virtually ignore the colonial roots and legacies of the discipline’s assumptions, techniques and methods. This ground-breaking book exposes the imperial origins of the planning canon, profession and practice in the settler-colonial country of Australia. By documenting the role of planning in the history of Australia’s relations with Indigenous peoples, the book maps the enduring effects of colonisation. It provides a new historical account of colonial planning practices and rewrites the urban planning histories of major Australian cities. Contemporary land rights, native title and cultural heritage frameworks are analysed in light of their critical importance to planning practice today, with detailed case illustrations. In reframing Australian planning from a postcolonial perspective, the book shatters orthodox accounts, revising the story that planning has told itself for over 100 years. New ways to think and practise planning in Indigenous Australia are advanced. Planning in Indigenous Australia makes a major contribution towards the decolonisation of planning. It is essential reading for students and teachers in tertiary planning programmes, as well as those in geography, development studies, postcolonial studies, anthropology and environmental management. It is also vital reading for professional planners in the public, private and community sectors.
The desire of governments for a 'renaissance' of their cities is a defining feature of contempora... more The desire of governments for a 'renaissance' of their cities is a defining feature of contemporary urban policy. From Melbourne and Toronto to Johannesburg and Istanbul, government policies are successfully attracting investment and middle-class populations to their inner areas. Regeneration - or gentrification as it can often become - produces winners and losers. There is a substantial literature on the causes and unequal effects of gentrification, and on the global and local conditions driving processes of dis- and re-investment. But there is little examination of the actual strategies used to achieve urban regeneration - what were their intents, did they 'succeed' (and if not why not) and what were the specific consequences?
Whose Urban Renaissance? asks who benefits from these urban transformations. The book contains beautifully written and accessible stories from researchers and activists in 21 cities across Europe, North and South America, Asia, South Africa, the Middle East and Australia, each exploring a specific case of urban regeneration. Some chapters focus on government or market strategies driving the regeneration process, and look closely at the effects. Others look at the local contingencies that influence the way these strategies work. Still others look at instances of opposition and struggle, and at policy interventions that were used in some places to ameliorate the inequities of gentrification. Working from these stories, the editors develop a comparative analysis of regeneration strategies, with nuanced assessments of local constraints and counteracting policy responses. The concluding chapters provide a critical comparison of existing strategies, and open new directions for more equitable policy approaches in the future.
Colonialization has never failed to provoke discussion and debate over its territorial, economic ... more Colonialization has never failed to provoke discussion and debate over its territorial, economic and political projects, and their ongoing consequences. This work argues that the state-based activity of planning was integral to these projects in conceptualizing, shaping and managing place in settler societies. Planning was used to appropriate and then produce territory for management by the state and in doing so, became central to the colonial invasion of settler states. Moreover, the book demonstrates how the colonial roots of planning endure in complex (post)colonial societies and how such roots, manifest in everyday planning practice, continue to shape land use contests between indigenous people and planning systems in contemporary (post)colonial states.
Planning is becoming one of the key battlegrounds for Indigenous people to negotiate meaningful a... more Planning is becoming one of the key battlegrounds for Indigenous people to negotiate meaningful articulation of their sovereign territorial and political rights, reigniting the essential tension that lies at the heart of Indigenous-settler relations. But what actually happens in the planning contact zone - when Indigenous demands for recognition of coexisting political authority over territory intersect with environmental and urban land-use planning systems in settler-colonial states? This book answers that question through a critical examination of planning contact zones in two settler-colonial states: Victoria, Australia and British Columbia, Canada. Comparing the experiences of four Indigenous communities who are challenging and renegotiating land-use planning in these places, the book breaks new ground in our understanding of contemporary Indigenous land justice politics. It is the first study to grapple with what it means for planning to engage with Indigenous peoples in major cities, and the first of its kind to compare the underlying conditions that produce very different outcomes in urban and non-urban planning contexts. In doing so, the book exposes the costs and limits of the liberal mode of recognition as it comes to be articulated through planning, challenging the received wisdom that participation and consultation can solve conflicts of sovereignty. This book lays the theoretical, methodological and practical groundwork for imagining what planning for coexistence might look like: a relational, decolonizing planning praxis where self-determining Indigenous peoples invite settler-colonial states to their planning table on their terms.
This paper draws on findings from a pilot project conducted at an inner
city primary school in Me... more This paper draws on findings from a pilot project conducted at an inner city primary school in Melbourne, Australia. Inviting grade six girls and boys (aged eleven and twelve) to focus on spaces of their schoolground, we learned about the ways in which gender, age, ethnicity, language ability and sporting competence influenced active play and belonging. Informed by the understanding that schoolgrounds, gender and active play are socially constructed, and children are active agents in these constructions, the paper examines how girls and boys consider and negotiate spatial politics. The methods of participant-led photography, focus groups and thematic analysis, reveal how children understand gendered spatialities. A strong story emerged of girls’ experience of exclusion from active play spaces in particular, providing a perspective on the spatial and social performance of gender. The findings highlight the value of integrating a spatial analysis of schoolgrounds – and the gendered dynamics therein – for health, education and equity programmes.
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Papers by Libby Porter
Whose Urban Renaissance? asks who benefits from these urban transformations. The book contains beautifully written and accessible stories from researchers and activists in 21 cities across Europe, North and South America, Asia, South Africa, the Middle East and Australia, each exploring a specific case of urban regeneration. Some chapters focus on government or market strategies driving the regeneration process, and look closely at the effects. Others look at the local contingencies that influence the way these strategies work. Still others look at instances of opposition and struggle, and at policy interventions that were used in some places to ameliorate the inequities of gentrification. Working from these stories, the editors develop a comparative analysis of regeneration strategies, with nuanced assessments of local constraints and counteracting policy responses. The concluding chapters provide a critical comparison of existing strategies, and open new directions for more equitable policy approaches in the future.
city primary school in Melbourne, Australia. Inviting grade six girls and
boys (aged eleven and twelve) to focus on spaces of their schoolground,
we learned about the ways in which gender, age, ethnicity, language
ability and sporting competence influenced active play and belonging.
Informed by the understanding that schoolgrounds, gender and active
play are socially constructed, and children are active agents in these
constructions, the paper examines how girls and boys consider and
negotiate spatial politics. The methods of participant-led photography,
focus groups and thematic analysis, reveal how children understand
gendered spatialities. A strong story emerged of girls’ experience of
exclusion from active play spaces in particular, providing a perspective
on the spatial and social performance of gender. The findings highlight
the value of integrating a spatial analysis of schoolgrounds – and the
gendered dynamics therein – for health, education and equity
programmes.