Papers by RAÚL HUMBERTO FEIJÓO CAMBIASO
In the present article, the authors evaluate the psychological effects of the “illicit test”. To ... more In the present article, the authors evaluate the psychological effects of the “illicit test”. To do this, they start delimiting their concept, and then analyze if it has any influence on the judge when resolving a case. Based on psychological considerations, in particular, the so-called “motivated reasoning” theory and the “motivated justice hypothesis”, they evaluate by an empirical study if the judges take this test into account when deciding, despite being legally bound to Not do it. In addition, they propose some mechanisms that could be used, both by litigants and by legal systems, to mitigate the effects of illicit veidence.
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THEMIS - Revista de Derecho, 2021
Actualmente nos encontramos inmersos en un acelerado progreso
tecnológico, el cual trae consigo ... more Actualmente nos encontramos inmersos en un acelerado progreso
tecnológico, el cual trae consigo ventajas para el mundo de las comunicaciones, pero retos para los derechos fundamentales. Estos desafíos se evidencian en el ejemplo de las comunicaciones dentro del contexto laboral. Es tal el fenómeno que tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional peruano han puesto de manifiesto la protección del trabajador ante una eventual inspección por parte del empleador del contenido de su correo electrónico institucional, salvo que exista una investigación de carácter judicial previa.
El presente artículo analiza el derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones en las relaciones laborales desde una perspectiva actual. El eje de la investigación versa sobre el tratamiento del soporte tecnológico brindado por los empleadores, en especial la regulación sobre los correos electrónicos institucionales. Para ello, el autor realiza un análisis comparado de la jurisprudencia peruana, española y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y concluye explorando la problemática del control de las conversaciones en las redes sociales del trabajador realizadas mediante un soporte electrónico brindado por el empleador.
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Revista Judicial del Santa No. 3, 2019
El presente trabajo de investigación busca desarrollar los argumentos en favor de la eliminación ... more El presente trabajo de investigación busca desarrollar los argumentos en favor de la eliminación de los poderes probatorios del juez, específicamente la prueba de oficio, en los procesos civiles. Para lograr ello se aborda el concepto de poderes probatorios del juez a partir de la doctrina nacional y a nivel comparado. Posteriormente, se analizan tres argumentos principales para fundamentar la posición en contra de dichos poderes. Dichos argumentos que fundamentan nuestra posición se encuentran vinculados a la búsqueda de la verdad en el proceso, la imparcialidad del juez y el principio de igualdad de las partes y el resto de los justiciables. Finalmente, se proponen algunos mecanismos que permitan suplir los vacíos que genera la eliminación de dichos poderes, los cuales deberán encontrarse en armonía con el principio dispositivo del proceso.
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IUS 360, 2019
A partir de la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional "Ley Universitaria II" se ... more A partir de la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional "Ley Universitaria II" se analiza los alcances y límites de la autonomía universitaria y el rol que cumple la Sunedu para lograr una educación superior de calidad en el Perú.
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Diálogos con la Jurisprudencia, 2019
RESUMEN El estado de cosas inconstitucional es una técnica que ha venido siendo utilizada por el ... more RESUMEN El estado de cosas inconstitucional es una técnica que ha venido siendo utilizada por el Tribunal Constitucional para hacer frente a violaciones masivas a los derechos fundamentales. En el presente artículo, el autor nos brinda un marco conceptual referido al estado de cosas inconstitucional. Posteriormente, nos reseña los casos en los cuales, la actual composición del Tribunal Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional y sus efectos en la sociedad y el ordenamiento jurídico peruano.
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IUS 360, 2019
¿Es necesaria la prueba de oficio para llegar a la verdad? ¿Están justificados los poderes probat... more ¿Es necesaria la prueba de oficio para llegar a la verdad? ¿Están justificados los poderes probatorios del juez?
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Revista de la Maestría en Derecho Procesal PUCP, 2017
El trabajo analiza los diversos sistemas existentes sobre los alcances subjetivos de la sentencia... more El trabajo analiza los diversos sistemas existentes sobre los alcances subjetivos de la sentencia emitida en un proceso colectivo, mostrando su preferencia por la teoría pro et contra con la opción de opt out para los efectos de la cosa juzgada. Igualmente, se sostiene que la teoría de la carga de la prueba dinámica puede representar una solución al hecho que los demandantes del grupo colectivo puedan verse afectados por una mala estrategia procesal en el primer proceso donde se obtuvo una sentencia desfavorable.
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Themis, 2017
En el presente artículo, los autores evalúan los efectos psicológicos de la “prueba ilícita”. Par... more En el presente artículo, los autores evalúan los efectos psicológicos de la “prueba ilícita”. Para ello, parten de delimitar su concepto, para luego analizar si esta tiene alguna influencia en el juez al momento
de resolver un caso. Partiendo de consideraciones psicológicas, en concreto, la llamada teoría del “razonamiento motivado” y la “hipótesis de la justicia motivada”, evalúan mediante un estudio empírico si los jueces toman en cuenta dicha prueba al momento de decidir, pese a estar obligados legalmente a no hacerlo. Adicionalmente, proponen algunos mecanismos que podrían ser empleados, tanto por los litigantes como por los sistemas jurídicos, para mitigar los efectos de la prueba ilícita.
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Ius et Veritas , 2015
Un tema que ha despertado un gran debate a lo largo de los años, es sin duda el rango de los trat... more Un tema que ha despertado un gran debate a lo largo de los años, es sin duda el rango de los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico peruano. el punto álgido sobre la discusión es si dichos tratados tienen el mismo peso que la Constitución. De esta manera, los autores buscan responder a la interrogante basándose en la jerarquía normativa y cómo se entienden hoy en día los tratados sobre Derechos Humanos. Además, analizan los argumentos que defienden su rango constitucional, para finalmente emitir una sólida conclusión considerando el proceso de globalización por el que transcurre el Derecho en la actualidad.
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Papers by RAÚL HUMBERTO FEIJÓO CAMBIASO
tecnológico, el cual trae consigo ventajas para el mundo de las comunicaciones, pero retos para los derechos fundamentales. Estos desafíos se evidencian en el ejemplo de las comunicaciones dentro del contexto laboral. Es tal el fenómeno que tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional peruano han puesto de manifiesto la protección del trabajador ante una eventual inspección por parte del empleador del contenido de su correo electrónico institucional, salvo que exista una investigación de carácter judicial previa.
El presente artículo analiza el derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones en las relaciones laborales desde una perspectiva actual. El eje de la investigación versa sobre el tratamiento del soporte tecnológico brindado por los empleadores, en especial la regulación sobre los correos electrónicos institucionales. Para ello, el autor realiza un análisis comparado de la jurisprudencia peruana, española y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y concluye explorando la problemática del control de las conversaciones en las redes sociales del trabajador realizadas mediante un soporte electrónico brindado por el empleador.
de resolver un caso. Partiendo de consideraciones psicológicas, en concreto, la llamada teoría del “razonamiento motivado” y la “hipótesis de la justicia motivada”, evalúan mediante un estudio empírico si los jueces toman en cuenta dicha prueba al momento de decidir, pese a estar obligados legalmente a no hacerlo. Adicionalmente, proponen algunos mecanismos que podrían ser empleados, tanto por los litigantes como por los sistemas jurídicos, para mitigar los efectos de la prueba ilícita.
tecnológico, el cual trae consigo ventajas para el mundo de las comunicaciones, pero retos para los derechos fundamentales. Estos desafíos se evidencian en el ejemplo de las comunicaciones dentro del contexto laboral. Es tal el fenómeno que tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional peruano han puesto de manifiesto la protección del trabajador ante una eventual inspección por parte del empleador del contenido de su correo electrónico institucional, salvo que exista una investigación de carácter judicial previa.
El presente artículo analiza el derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones en las relaciones laborales desde una perspectiva actual. El eje de la investigación versa sobre el tratamiento del soporte tecnológico brindado por los empleadores, en especial la regulación sobre los correos electrónicos institucionales. Para ello, el autor realiza un análisis comparado de la jurisprudencia peruana, española y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y concluye explorando la problemática del control de las conversaciones en las redes sociales del trabajador realizadas mediante un soporte electrónico brindado por el empleador.
de resolver un caso. Partiendo de consideraciones psicológicas, en concreto, la llamada teoría del “razonamiento motivado” y la “hipótesis de la justicia motivada”, evalúan mediante un estudio empírico si los jueces toman en cuenta dicha prueba al momento de decidir, pese a estar obligados legalmente a no hacerlo. Adicionalmente, proponen algunos mecanismos que podrían ser empleados, tanto por los litigantes como por los sistemas jurídicos, para mitigar los efectos de la prueba ilícita.