Articles by Maritza Paredes
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REVISTA DE CIENCIA POLITICA, 2020
El presente artículo da cuenta de los acontecimientos del año 2019 centrándose en la grave crisis... more El presente artículo da cuenta de los acontecimientos del año 2019 centrándose en la grave crisis política que se desató entre el gobierno y el congreso, y su salida institucional. El artículo explica cómo esta crisis escaló en el 2019 de la mano de las escandalosas revelaciones de corrupción que implican gravemente a la mayor parte de la clase política del país. Esta crisis llegó a un punto de inflexión cuando el Presidente Martín Vizcarra disolvió el congreso en setiembre contando con un apoyo mayoritario de la población. Sin embargo, la constitucionalidad no se rom-pió, el gobierno y el país exhibieron una sorprendente continuidad institucional y se celebraron elecciones para reemplazar a los congresistas disueltos sin mayores sobresaltos. Por un lado, el artículo argumenta que la salida institucional a la crisis política está relacionada al progresivo desprestigio de la clase política perua-na debido a las crecientes revelaciones de corrupción que redujeron un potencial conflicto social con la disolución del congreso. Por otro lado, la debilidad y flexi-bilidad del sistema peruano permitió la aparición de un político independiente, pero afortunadamente, esta vez, con un liderazgo institucionalista en lugar de uno autoritario para ocupar el liderazgo del gobierno. El artículo concluye que este es un resultado contingente y por lo tanto no resuelve problemas estructurales que siguen siendo una fuente de inestabilidad para la democracia en el Perú. Palabras claves: crisis institucional, democracia, corrupción, liderazgo. ABSTRACT The present article accounts for the events of the year 2019, focusing on the serious political crisis between the government and the Congress and its institutional outcome. The article explains how this crisis escalated in 2019 due to the corruption scandals seriously involving the country's political class. This crisis reached a turning point when President Martín Vizcarra dissolved the Congress in September with high public support. Yet the constitutional order was not broken and both the government and the country exhibited a surprising institutional continuity. Moreover, elections to replace the dissolved Congress were held without major incidents. On the one hand, the article argues that the institutional solution to the political crisis is related to the continuing loss of prestige of the Peruvian political class due to the corruption scandals. The possibility of social unrest linked to the dissolution of the congress, therefore, decreased. On the other hand, the weakness and flexibility of the Peruvian system made possible the rise of an independent politician to the top of the government, who, fortunately, was an institutionalist rather than an authoritarian leader. The article concludes that the overall outcome was contingent-it does not solve the structural problems of the Peruvian democracy as continuous sources of instability.
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Latin American Politics and Society, 2020
The objective of this article is to explain the territorial variation in indigenous polit- ical r... more The objective of this article is to explain the territorial variation in indigenous polit- ical representation at the subnational level in Peru. The Peruvian state introduced a weak indigenous electoral quota, and its effects have varied across provinces. This article presents a typology that combines descriptive and substantive dimensions of political representation. Using a subnational comparative method, the four cases studied illustrate distinct dynamics. The article argues that these differing dynamics are explained by a combination of sociostructural variables (i.e., political articula- tion and cohesion of indigenous organizations as a result of a conflict) and individ- ual variables (i.e., candidates’ political capital). This article demonstrates how, even in an institutionally adverse environment that does not feature ethnic parties, both descriptive and substantive indigenous political representation can be achieved, and that these two dimensions are not necessarily related. The article is based on fieldwork and interviews with key provincial political actors.
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Journal of Cleaner Production, 2020
This article examines how policies intending to mitigate climate crises and to preserve precious ... more This article examines how policies intending to mitigate climate crises and to preserve precious native forests in the Amazon can (unintentionally or not) reproduce ethnic exclusion and marginalization of vulnerable local indigenous communities. While not all conservation efforts reproduce inequalities, there are significant reports of negative and counterintuitive results. These adverse results fly in the face of indigenous organizations’ decades-long struggle in national and international arenas for the protection of nature, as their cultures and livelihoods often depend on the conservation of better- preserved ecosystems.
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World Development, 2007
The paper explores collective action in Peru through community level case studies. It asks why ex... more The paper explores collective action in Peru through community level case studies. It asks why extreme inequality between groups has persisted for so long and whether a weak propensity to collective action is part of the answer. Significant evidence of constructive meso-level collective action is found; but it is restricted by a corrupt, self-seeking political system. The analysis shows how in relatively fragile institutional systems, the poor find collective action more difficult and costly while the relatively well endowed with capabilities can manage it better, shedding light on why inequality is often long lasting. When only modest gains are achieved, frustration is to be expected.
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Economic Sociology the European Electronic Newsletter 20 (3), 2019
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Debates en Sociología No 45, 2017
Este artículo realiza una revisión analítica de la literatura sobre los procesos de negociación q... more Este artículo realiza una revisión analítica de la literatura sobre los procesos de negociación que emergen de conflictos asociados a la minería, en particular en el Perú. Busca identificar los lineamientos teóricos cruciales que ofrece esta literatura. Estos lineamientos, ayudan a problematizar futuras investigaciones sobre los desafíos de estos procesos de negociación y su capacidad para superar el conflicto. Finalmente, a partir de estos lineamientos, el artículo presenta y discute brevemente los artículos del volumen Industrias extractivas, conflictos, negociaciones y diálogos en el Perú.
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América Latina Hoy, 2018
El artículo explora diferentes grados de escalamiento global de las protestas de resistencia a la... more El artículo explora diferentes grados de escalamiento global de las protestas de resistencia a la megaminería. Se explica cómo los actores locales toman decisiones respecto a cam- bios de escala a nivel internacional al mismo tiempo que contemplan las opciones institucionales disponibles a nivel nacional. A partir de dos casos de resistencia a la minería de oro –Tambogrande en Perú y Pascua Lama en Chile–, este estudio explica cómo los actores locales combinan dife- rentes grados de escalamiento global y nacional dadas las características de la institucionalidad ambiental nacional que encaran.
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Oxford Development Studies, 2015
The paper studies a case of deeply embedded group or “horizontal” inequalities, and asks why part... more The paper studies a case of deeply embedded group or “horizontal” inequalities, and asks why part of the reason for this persistence of inequality appears to be that even well-intentioned policies that attempt to improve the position of the most disadvantaged often fail to achieve their goals. The paper investigates the role of the institutions underpinning the implementation of policy and the responses of the different actors, and explores how these often produce perverse results. The case studied is Peru and the paper explores two instances of social policy and one of land reform. The paper explores the relationships between policy failure and group inequality. The paper concludes that if policy failures left group inequalities even more deeply embedded, while the embedding increased the likelihood of further failure, this would be a significant vicious circle of underdevelopment.
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Journal of Extractive Industries and Society, 2016
Investments in extractive industries, predominantly mining, have catalyzed significant economic g... more Investments in extractive industries, predominantly mining, have catalyzed significant economic growth at the national level in Latin America. However, they have also been met with opposition and resistance from many local communities. This paper argues that global extractive industries have not only introduced radical changes and territorial pressures across many local communities but have also introduced important changes in the " dynamics of contention. " The paper analyzes the 'glocalization' of mining conflict, examining, on one hand, the globalization of communities' mobilization against mining, and on the other, the localization and fragmentation of these protests domestically. It argues that the combination of three conditions has provoked these simultaneous and paradoxical characteristics. First, technological changes within the mining industry have led to an increasing geographical extension of mining operations, reaching small localities where the industry had never arrived before. Second, the centrality of the industry in the economy of the country has resulted in a direct institutional nexus and in a contentious 'counterpoint' between scattered mining communities and agencies of the central government. Third, rural communities opposing transnational mining companies have become allied to transnational networks of activism injecting mobilization resources and facilitating international media coverage.
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Books by Maritza Paredes
New York: Palgrave. , 2017
This book analyses the institutional development that the Peruvian state has undergone in recent ... more This book analyses the institutional development that the Peruvian state has undergone in recent years within a context of rapid extractive industry expansion. It addresses the most important institutional state transformations produced directly by natural resources growth. This includes the construction of a redistributive law with the mining canon; the creation of a research canon for public universities; the development of new institutions for environmental regulation; the legitimation of state involvement in the function of prevention and management of conflicts; and the institutionalization and dissemination of practices of participation and local consultation.
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New York: Palgrave. , 2010
Understanding why inequality is so great and has persevered for centuries in a number of Latin Am... more Understanding why inequality is so great and has persevered for centuries in a number of Latin American countries requires tools that go beyond economics. Investigating the case of Peru, this book explores how inequality is embedded in institutions that constitute the interface between the economy, the polity and geography of the country.
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¿Cuál es el estado actual de la representación indígena en el Per´? ¿Qué tipo de representación p... more ¿Cuál es el estado actual de la representación indígena en el Per´? ¿Qué tipo de representación política se ha construido en los últimos años? La presente investigación es un aporte fundamental y central para comprender la multidimensionalidad de la representación política indígena en el Perú, en un contexto de baja institucionalidad partidaria y fragmentación política. A través del análisis comparado de unidades provinciales en las regiones del Cusco y Madre de Dios, la autora plantea que existen variaciones subnacionales en cuanto al grado y la calidad de la representación indígena en el país, a pesar del marco institucional similar sobre la cuota nativa y de pueblos originarios que tienen en común todos los casos. EL libro sostiene que son las organizaciones sociales de base las fundamentales para la construcción de una representación indígena sustantiva y no solo nominal.
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¿Por qué la abundancia de recursos naturales afecta y muchas veces socava las construcción de pol... more ¿Por qué la abundancia de recursos naturales afecta y muchas veces socava las construcción de políticas públicas y relaciones institucionales sanas? En este libro los autores identifican, a través del estudio de casos de éxitos y fracasos aparentes, cómo interactúan el legado histórico y la agencia para configurar las opciones actuales. Se trata de un análisis transcontinental, que utiliza casos del África Subsahariana (Botswana, Níger y Nigeria) y Latinoamérica (Bolivia, Chile y Perú). Los artículos desarrollan un estudio comparativo y exploran las implicancias de las industrias extractivas en el desarrollo sostenible.
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The authors explain why the discovery and development of natural resources is commonly associated... more The authors explain why the discovery and development of natural resources is commonly associated with unstable and unequal development, and frequently with violence. They demonstrate the need for policies and institutions by reflecting on both successes and failures in case studies on Botswana, Nigeria and Niger as well as Bolivia, Chile and Peru.
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Este libro explora la desigualdad, en particular la que sufre la población indígena
andina. Su ej... more Este libro explora la desigualdad, en particular la que sufre la población indígena
andina. Su eje es la explicación de la persistencia y la profundidad de dicha desigualdad
mediante la exploración, en el transcurso de varios siglos, de la dinámica
de las interrelaciones existentes entre política, economía, geografía y cultura.
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Chapters by Maritza Paredes
In Scurrah, M. (Ed.), Defendiendo Derechos y Promoviendo Cambios: El Estado, las Empresas Extractivas y las Comunidades Locales en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, pp. 269-300., 2008
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In Vergara, Alberto. and Soifer, Hillel. (Eds.), Politics After Violence: Legacies of the Shining Path in Peru. Austin Texas: Texas University Press, pp.176-201., 2019
In the following paper I address the armed conflict’s unintended effects on indigenous activism.... more In the following paper I address the armed conflict’s unintended effects on indigenous activism. In particular, I focus on the increasing cooperation between indigenous organizations and human rights NGOs arising from the context of internal conflict.
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In Evans, Peter and Rodriguez-Garavito, Cesar. (Eds.), Transnational Advocacy Networks. Twenty Years of Evolving Theory and Practice. Bogota: Dejusticia, pp. 92-109., 2018
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Articles by Maritza Paredes
Books by Maritza Paredes
andina. Su eje es la explicación de la persistencia y la profundidad de dicha desigualdad
mediante la exploración, en el transcurso de varios siglos, de la dinámica
de las interrelaciones existentes entre política, economía, geografía y cultura.
Chapters by Maritza Paredes
andina. Su eje es la explicación de la persistencia y la profundidad de dicha desigualdad
mediante la exploración, en el transcurso de varios siglos, de la dinámica
de las interrelaciones existentes entre política, economía, geografía y cultura.
Conflicto social en los Andes: protestas en el Perú y Bolivia se refiere a la dinámica social reciente, período que ha estado caracterizado por el crecimiento económico, la debilidad de los partidos, la intensificación de los conflictos socioambientales y las movilizaciones indígenas, así como una mayor presencia de actores transnacionales.
En los textos, coordinados por Narda Henríquez, se analizan cambios socioculturales en la construcción de identidades, demandas en torno a los recursos naturales, exigencias de justicia frente a la violación de derechos humanos, planteamientos de reformas políticas y nuevas formas de gobernanza. A partir de miradas de largo plazo y estudios de caso, esta publicación busca contribuir a la agenda de investigación sobre la protesta social en relación con los procesos políticos en Perú y Bolivia.
central. El crecimiento promedio anual de 6% del Perú es explicado,
en gran medida, por el aumento de las exportaciones (87%). Alrededor
del 70% de estas exportaciones son minerales e hidrocarburos.1
Estas
exportaciones han respondido al aumento del precio internacional de
los metales y a factores endógenos y productivos.2
Macroconsult (2012)
estimó que la participación de la minería en la economía del país, con
exclusión de Lima, alcanzaba el 28% del PBI (incluyendo Lima, 14.5%
del PBI). Adicionalmente, con las nuevas políticas de distribución
fiscal, los Gobiernos Regionales se han beneficiado de este crecimiento,
recibiendo un total de 3,961 millones de dólares en Canon (Caballero
2012).
El aumento de la actividad extractiva ha ido de la mano con el incremento
del descontento socioambiental. Los conflictos sociales empezaron a escalar
a partir del año 2008. Hacia finales del 2007, la Defensoría del Pueblo (DP) registró 26 conflictos sociales. Sin embargo, para fines del 2008 ya
eran 134 conflictos. El 46% de los conflictos de ese año eran de carácter
socioambiental (Defensoría del Pueblo 2008). Hacia fines del 2013, que
se registraron 216 conflictos, el porcentaje de conflictos socioambientales se había duplicado, siendo casi un 80% del total de conflictos (Defensoría del Pueblo 2013). La mayor parte de los conflictos socioambientales están directamente vinculados con las industrias extractivas y, principalmente, con la minería.
indígena minero en el Perú, y reflexionar acerca de si este discurso encuentra
resonancia en las agrupaciones de campesinos y pobladores rurales
que con mayor firmeza se han movilizado para protestar frente a las
actividades mineras en su entorno, ya sea por reivindicaciones específicas
o por resistencia al desarrollo minero en sus localidades1. Estas acciones
nos inspiran preguntas como las siguientes: ¿Está la minería
movilizando identidades étnicas que se expresan en el discurso indígena
minero?, ¿es posible encontrar una influencia significativa de este
discurso en los conflictos emblemáticos de los últimos cinco años? y,
finalmente, ¿es posible plantear que el conflicto entre las comunidades
y la minería esté brindando hoy un terreno apropiado para el surgimiento
de un movimiento indígena significativo en el Perú?
research programme in its evaluation of three Latin American countries. The case studies
selected were the three countries with the largest indigenous populations in proportionate
terms: Bolivia, Guatemala and Peru. The underlying research challenge was to understand
the role of horizontal or group inequality in overall acute inequality in the countries studied,
and the relevance of group inequality to political violence.
The paper shows that horizontal inequalities (HIs)—political, social, economic and cultural—
are deeply embedded in two of these countries, Guatemala and Peru, and have played a significant
role in terrible political violence. They remain severe; indeed, political HIs have worsened
in some respects with the legacy of violence and repression. In Guatemala and Peru, the pervasiveness
of embedded prejudice and ways of thinking make even good policy initiatives
non-functional. In Guatemala, for example, the public can be readily persuaded to disapprove
of human rights initiatives because they seemingly sanction the freeing of the guilty, in the
shape of young delinquents.
In Bolivia, meanwhile, an exceptional set of political and geographical circumstances has,
over many decades, resulted in political accommodation mechanisms that have avoided
widespread violence and led to a genuine improvement in political HIs. Social and economic
inequalities have improved in ethnic terms, although the country has not been exempt from
a general worsening of ‘vertical’ inequality in recent years. However, the mechanisms are
unlikely to continue to work following the election in 2005 of the government of Evo Morales,
with a clear indigenous base, and may have to be reinvented.
The study concludes that progressive policies could significantly change the situation, given
considerable political commitment. It emphasises the need to link social and economic policies
and institutional change—inequality is so deeply embedded that such complementarity
is essential. The legacy of divergent pathways of economic and social progress means that,
today, strong policies are needed to influence or counteract market-induced group inequalities.
This Overview underlines in particular the regional dimension of this complementarity and
argues that informal institutions are crucial—above all, the reality of discrimination and prejudice,
conditioning social policy and institutional functioning at every level. This is the most
difficult aspect, necessitating forceful political leadership and commitment.
In addition, the study highlights the importance of diversification of the economy and the role
of institutional change in supporting small enterprises, especially to help them deal with the
high levels of risk that they face, and to increase participation by women. All elements of delivery
of social policy need to be reviewed to evaluate their vulnerability to attitudes of discrimination.
This Overview shows how much institutional change has occurred in all three countries, and
can be built on. If success stories can be communicated and celebrated, cumulative progress
can be fostered.
construyendo nueva institucionalidad? En base a CENAGRO y los Reportes de
Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, nuestra econometría encuentra que la
minería no genera beneficios tangibles para la actividad agropecuaria, al tiempo que
está fuertemente asociada a la percepción negativa sobre la cantidad y calidad de
agua, por un lado, y al conflicto, por otro. A mayor actividad minera (antigua, actual y
futura), mayor conflicto. En base al caso de Espinar, nuestra investigación encuentra
que la nueva gobernanza ambiental es endeble. Las “salidas institucionales” que
florecen, llámense las mesas de diálogo, el Convenio Marco, la vigilancia ambiental
comunal o la Gerencia Ambiental del municipio, no se consolidan en formas efectivas y
legitimadas de gobernanza.