Представления о ничем не ограниченных полномочиях М.Н. Муравьева мифологизировались как публицист... more Представления о ничем не ограниченных полномочиях М.Н. Муравьева мифологизировались как публицистами XIX в., так позднее и советскими историками. Муравьеву приписывались диктаторские амбиции и стремление к неограниченной власти, якобы необходимой ему для «терроризирования» местного населения, и прежде всего поляков. Между тем управление Муравьева в Северо-Западном крае (1863–1865) преимущественно основывалось на тех чрезвычайных генерал-губернаторских полномочиях, которые были предоставлены еще его предшественнику В.И. Назимову в связи с активизацией польского национального движения в 1861–1862 гг. и началом открытого вооруженного восстания в январе 1863 г. Накануне официального назначения Муравьева главным начальником Северо-Западного края император Александр II утвердил за ним особые права по замене губернаторов всех северо-западных губерний, а также «чистке» личного состава местного чиновничества. Такая «чистка» коснулась высокопоставленных чиновников различных ведомств, включая офицеров корпусов жандармов и путей сообщения. Notions of unlimited powers of M.N. Muravyev were mythologized both by publicists of the XIX century and later by Soviet historians. Muravyev was credited with dictatorial ambitions and the pursuit of unlimited power, allegedly necessary for him to "terrorize" the local population, mainly Poles. However, Muravyev’ administration in North-Western Provinces (1863¬–1865) mainly was based on the extraordinary powers of the Vilna governor-general, which were provided to his predecessor V.I. Nazimov in connection with the activation of the Polish national movement in 1861–¬1862 and the beginning of an open armed uprising in January 1863. On the eve of Muravyov's official appointment as the head of the North-Western Provinces emperor Alexander II approved special rights for him to replace the governors of all north-western provinces, as well as to "purge" the personnel of local officials. Such a "purge" affected high-ranking officials of various departments, including officers of the corps of gendarmes and the railway corps.
Статья посвящена взглядам и деятельности князя Н.А. Долгорукова на посту виленского генерал-губер... more Статья посвящена взглядам и деятельности князя Н.А. Долгорукова на посту виленского генерал-губернатора (1831-1840). Рассмотрены различные пути и методы умиротворения северо-западных губерний, которые использовались российским правительством после подавления польского восстания в 1831 г. Основное внимание уделено отношению Долгорукова к польскому дворянству. The Great Russian Gentleman in Lithuania: the Governor-general of Vilna Prince N.A. Dolgorukov The article is devoted to views and the activity of prince N.A. Dolgorukov, governor-general of Vilna (1831–1840). Various ways and methods of pacification of Northwestern region that were used by the Russian government after the suppression of the Polish uprising of 1830 are considered. The article focuses on Dolgorukov’s attitude to the Polish nobility.
В статье рассматриваются те оценки, которые давались в русской исторической публицистике в 1860-1... more В статье рассматриваются те оценки, которые давались в русской исторической публицистике в 1860-1870-х годах в отношении политики императора Александра I в польском вопросе, его попыток пойти на сближение и найти компромисс с польской шляхтой с помощью предоставления ей определенной автономии и привилегий. Russian historical journalism of 18601870s about the polish question under Alexander I The article examines those assessments that were given in Russian historical journalism in 1860-1870s regarding the policy of Emperor Alexander I in the Polish question, his attempts to find a rapprochement and a compromise with the Polish gentry by granting a certain autonomy and privileges.
The Western Committee and the people’s school in the North-Western Provinces
The article examines... more The Western Committee and the people’s school in the North-Western Provinces The article examines the process of discussion and adoption of the provisional regulations of 23 March 1863 for people’s schools in the provinces of Vilna, Grodno, Kovno, Minsk, Vitebsk and Mogilev by the Western Committee in 1862-1864 and the role of the Chief Procurator of the Holy Synod A.P. Akhmatov in their adjustment. They allowed the use of “local languages” in teaching the Law of God to the Catholic Belarusians and Lithuanians as it had been suggested by the Trustee of the Vilna educational district, Prince A.P. Shirinskii-Shikhmatov and the governor-general of Vilna V.I. Nazimov, who did not give up the idea to combine “vernacular languages” with Russian in the elementary education even af er the Polish revolt of 1863-1864. M.N. Muraviov, who succeeded V.I. Nazimov as the chief of cial of the Northwest region, sought to avoid radical approaches in the confessional sphere and preferred not to force the “withdrawal” of the Polish language from the teaching of the Catholic Law of God and introduction of the Russian (or Belarusian) language instead. However, the decisive factor that determined the practice of applying the temporary regulations of 23 March 1863 in 1863-1865 was a supplement to them, which was published in the journal of the Western Committee but was not inserted in the Complete Collection of the Laws of the Russian Empire. It was added at the initiative of A.P. Akhmatov and stipulated that the publication of any literature for the people in a “local language” relating to the Catholic religious education should be postponed pending discussion and f nal decision by the Holy Synod. Until 1865 when K.P. von Kaufmann was appointed the governor-general of Vilna, the unpublished supplement to the provisional rules was used by the Ministry of Public Instruction as the main argument against the introduction of the Russian language in the religious education of Catholic Belarusians in the Northwest region. In 1864 a similar initiative by the trustee of the Saint Petersburg educational district I.D. Delyanov in respect of Vitebsk and Mogilev provinces was rejected precisely on these grounds.
В статье рассмотрен процесс обсуждения и принятия в Западном комитете (1862–1864 гг.) временных Правил для народных школ в губерниях Виленской, Гродненской, Ковенской, Минской, Витебской и Могилевской 23 марта 1863 г., а также роль в их корректировке обер-прокурора Св. Синода А.П.Ахматова. Правила допускали возможность использования «местных наречий» при обучении Закону Божьему католиков-белорусов и литовцев. В этой установке нашли отражение предложения попечителя Виленского учебного округа князя А.П. Ширинского-Шихматова и виленского генерал-губернатора В.И. Назимова, которые и после начала польского восстания 1863–1864 гг. не отказались от идеи сочетания в начальном обучении «местного наречия» с русским языком. Сменивший В.И. Назимова на посту главного начальника Северо-Западного края М.Н. Муравьев стремился избегать каких-либо радикальных подходов в конфессиональной сфере. Поэтому он предпочитал, в частности, не форсировать процесс десакрализации польского языка, тотального «изъятия» его из преподавание католического Закона Божия и введения вместо него русского (или белорусского) языка. Однако решающим фактором, определившим в 1863–1865 гг. практику применения временных правил 23 марта 1863 г., стало внесенное в журнал Западного комитета, но не опубликованное в «Полном собрании законов Российской империи» дополнение к ним. Это дополнение, вставленное по инициативе А.П. Ахматова, предполагало, что публикация любой литературы для народа на «местном наречии», касавшейся религиозного образования католиков, должна быть отложена до обсуждения и окончательного решения со стороны Св. Синода. Вплоть до 1865 г. и назначения виленским генерал-губернатором К.П. фон Кауфмана неопубликованное дополнение к временным правилам учитывалось Министерством народного просвещения в качестве основного аргумента для отказа от введения в Северо-Западном крае русского языка в религиозное образование католиков-белорусов. В 1864 г. именно на этом основании было отклонено подобное предложение попечителя С.-Петербургского учебного округа И.Д. Делянова в отношении Витебской и Могилевской губерний.
В 1860-х годах в правительственных кругах велась дискуссия о путях распространения среди крестьян... more В 1860-х годах в правительственных кругах велась дискуссия о путях распространения среди крестьян Северо-Западного края, наряду с начальным образованием, также и исторических знаний о «Западной России» – землях бывшего Великого княжества Литовского. Хотя учебный курс народных школ не включал историю в качестве специального предмета, предполагалось, что ученики получат определенные представления об истории края во время занятий по чтению. Статья посвящена рассмотрению учебной литературы для народного чтения, издававшейся для начальных школ Виленского учебного округа, а также содержавшихся в ней представлений об истории этого края. Исторические знания, представленные в такой литературе, в целом были обусловлены задачей развития самосознания местных крестьян, прежде всего белорусов, и их коллективной памяти в соответствии с идеями об их общности с Россией. В статье также рассмотрен неосуществленный проект издавать в Виленском учебном округе для белорусских и литовских крестьян ежемесячный журнал (под названием «Друг народа», затем «Русское чтение»), исторический отдел которого должен был быть посвящен истории Западного края.
В статье рассмотрены представления А.Д. Столыпина (1822–1899), отца реформатора Петра Столыпина, ... more В статье рассмотрены представления А.Д. Столыпина (1822–1899), отца реформатора Петра Столыпина, о польском вопросе, истории Литвы и исторических связях между российским государством и литовцами. Заинтересовавшись историей земель бывшего Великого княжества Литовского во время службы в Вильне в 1860-х гг., А.Д. Столыпин стал автором нескольких исторических работ, а также пьесы «София». В целом следуя исторической концепции, разработанной Н.Г. Устряловым, и признавая разделение в XIII в. Руси на две части – восточную и западную, «Литовскую», А.Д. Столыпин стремился доказать «исконную русскость» этого края. Представление об общем русско-литовском историческом наследии обосновывалось идеей преемственности в государственности Киевской Руси, Великого княжества Литовского, а затем и Российской империи. The article considers views of A.D. Stolypin (1822–1899), father of the reformer P.A. Stolypin, on the Polish question, the history of Lithuania and the historical ties between the Russian state and Lithuanians. Interested in the history of the lands of the former Grand Duchy of Lithuania while serving in Vilna in the 1860s., A.D. Stolypin became the author of several historical works, as well as a play “Sofia”. Following the historical concept of N.G. Ustrialov and recognizing the division of Rus' into two parts – eastern and western, “Lithuanian”, in the XIII century, A.D. Stolypin sought to prove the “primordial Russianness” of this region. The idea of the common Russian-Lithuanian historical heritage was justified by the notion of continuity in the statehood of the Kievan Rus', the Grand Duchy of Lithuania and the Russian empire.
В статье рассматриваются новые публикации архивных источников, посвященные формированию в XIX – н... more В статье рассматриваются новые публикации архивных источников, посвященные формированию в XIX – начале XX в. правительственной политики в Северо-Западном крае Российской империи (территории современных Литвы и Беларуси). В последние годы был опубликован целый ряд важных документов, как впервые извлеченных из российских архивов, так и ранее издававшихся, включая журналы Комитета западных губерний (1831–1835 гг.), Западного комитета (1864 г.), важные программные записки виленских генерал-губернаторов М.Н. Муравьева, П.Д. Святополк-Мирского и др. The article discusses new publications of archival sources dedicated to the formation of government policy in the Northwestern region of the Russian Empire (territories of modern Lithuania and Belarus) in the XIX – early XX century. In recent years a number of important documents have been published, both extracted for the first time from Russian archives, and previously published, including the journals of the Committee of Western Provinces (1831–1835), the Western Committee (1864), essential reports of the governor-generals of Vilna M.N. Muravyev, P.D. Sviatopolk-Mirskii and others.
Одним из результатов образовательной реформы 1860-х годов было формирование кадров сельских учите... more Одним из результатов образовательной реформы 1860-х годов было формирование кадров сельских учителей. Во время разработки этой реформы в Виленском учебном округе была поставлена цель не приглашать учителей из Великороссии, а подготовить их на месте, учредив специальные семинарии. Подготовленные в них сельские учителя были призваны выполнять роль «культурных брокеров» - посредников между местными крестьянами и внешним миром, между культурой российской интеллигенции и культурой белорусского народа. В статье рассматривается вопрос о том, как чиновники и педагоги Виленского учебного округа представляли роль сельских учителей в качестве «культурных брокеров» в условиях языкового и культурного многообразия Северо-Западного края. Согласно их мнению, выпускники учительских семинарий должны были оставаться внутри крестьянского сословия и сохранять связи со своими народными «корнями». Особой «миссией» учителей было распространение в крестьянской среде идей о «русских началах» и исторической близости с Россией. One of the results of the educational reform of the 1860s was the formation of the regular personnel of village teachers. In Vilna educational district the goal was not to invite teachers from central Russia, but to train them on the spot by establishing special seminaries. Trained teachers were supposed to perform the role of «cultural brokers» – the intermediaries between local peasants and the outside world, between the culture of Russian intelligentsia and the culture of the Belarusian people. The article examines how officials and teachers of Vilna educational district saw the role of rural teachers as «cultural brokers» in the context of the linguistic and cultural diversity of the North-Western Provinces. According to them, the graduates of the pedagogical seminaries had to remain within the peasant estate and to keep in touch with their folk «roots». The special «mission» of the village teachers was in promoting the ideas of «Russian elements» and historical proximity to Russia among Belarusian peasants.
Публикуются три записки представителей высшей бюрократии царствования Николая I, посвященные форм... more Публикуются три записки представителей высшей бюрократии царствования Николая I, посвященные формированию правительственной политики в Западном крае Российской империи (территории современных Литвы, Белоруссии и Украины). Эти документы были представлены на рассмотрение Николая I в период польского восстания 1830–1831 гг. и обсуждались в Особом комитете под председательством князя А.Н. Голицына (его называют «предшественником» Комитета западных губерний). Они отражают представления сановников николаевского времени об идентичности и этнотипах населения западных губерний, особенностях национального характера поляков и русских. Также на их страницах затрагивается проблема исторической преемственности в отношении политики России, направленной на правовую и культурную интеграцию этого региона. Публикуемые документы хранятся в фонде Комитета западных губерний в Российском государственном историческом архиве.
В данной статье исследуются начинания митрополита Иосифа (Семашко) (1798–1868), который стоял во ... more В данной статье исследуются начинания митрополита Иосифа (Семашко) (1798–1868), который стоял во главе Литовской православной епархии, в сфере народного просвещения. Его деятельность рассмотрена в контексте его взглядов, его представлений об истории литовско-белорусских губерний и общности этого края с Россией. Статья фокусируется на его роли в реформировании народной школы в Северо-Западном крае Российской империи в 1840–1860-х годах. В частности, в 1863 г. митрополит Иосиф предложил осуществить «слияние» народных училищ Виленского учебного округа и приходских школ Литовской православной епархии. This article examines endeavors of Metropolitan Iosif (Semashko) (1798–1868), who was in charge of the Lithuanian Orthodox eparchy, in the field of the public education. His activities are considered in the context of his convictions, his ideas about history of the Lithuanian-Belarusian Provinces and about theirs community with Russia. The article focuses on his role in reform of the public school in the North-Western Provinces of the Russian Empire in the 1840–1860s. In particular, in 1863 Metropolitan Iosif suggested to achieve the “merger” of government schools of the Vilna educational district and parish schools of the Lithuanian Orthodox eparchy.
Ключевские чтения – 2018: Гражданская война и гражданский мир в исторической судьбе России / отв. ред. В.Е. Воронин: Сборник. М.: Издательство «Спутник+», 2019. С. 185–194
Статья посвящена тому, какие пути и методы умиротворения северо-западных губерний, затрагивавшие ... more Статья посвящена тому, какие пути и методы умиротворения северо-западных губерний, затрагивавшие широкий комплекс вопросов – от внутренней безопасности до конфессиональных отношений, использовались правительством после подавления польского восстания в 1831 г. Основное внимание уделено деятельности гродненского губернатора М.Н. Муравьева и его отношению к польскому дворянству. Учитывая те опасения, которые вызывала подрывная работа заграничных революционных эмиссаров, а также неоднозначное понимание лояльности польского дворянства, в задачи Муравьева входило укрепление политического надзора на этой окраине империи.
M.N. Muraviov as the governor of Grodno Province (1831–1835): strategies of pacification and surveillance in the Western Provinces after Polish uprising of 1830–1831 This article explores the ways in which the Russian government after the suppression of the Polish insurrection in 1831 dealt with the challenges of pacifying the North-Western Provinces, which ranged from public security to confessional relations. I focus particularly on the role of M.N. Muraviov, the governor of Grodno Province, and his attitudes toward Polish nobility. Within a context of widespread fears of subversive activities of revolutionary emissaries from abroad and contested understandings of the loyalty of Polish nobility, Muraviov’s aims were to strengthen political surveillance in this borderland.
Вестник Университета Дмитрия Пожарского. 2018. № 2 (10)
В статье ставится задача рассмотреть, как польское восстание 1830–1831 гг. повлияло на представле... more В статье ставится задача рассмотреть, как польское восстание 1830–1831 гг. повлияло на представления о безопасности северо-западных губерний Российской империи в среде высшей бюрократии николаевского времени, а также на обусловленные этим административные практики 1830-х – начала 1840-х гг. В статье отдельно выделены четыре области безопасности (финансовая, военная, дипломатическая, внутриполитическая / общественная), а также те объекты, на которые распространялись меры «охранения» (прежде всего российско-прусская граница и местное население).
Россия и Балтия. Вып. 3: Остзейские губернии и Северо-Западный край в политике реформ Российской империи. Вторая половина XVIII – XX в. М.: Институт всеобщей истории РАН, 2004
На службе Отечеству: памяти Михаила Николаевича Муравьева (1796–1866). СПб.: Президентская библиотека, 2017, 2017
Governor general of Vilna M.N. Muraviev and primary education of Belorussian and Lithuanian peasa... more Governor general of Vilna M.N. Muraviev and primary education of Belorussian and Lithuanian peasants in the 1850–1860s
Представления о ничем не ограниченных полномочиях М.Н. Муравьева мифологизировались как публицист... more Представления о ничем не ограниченных полномочиях М.Н. Муравьева мифологизировались как публицистами XIX в., так позднее и советскими историками. Муравьеву приписывались диктаторские амбиции и стремление к неограниченной власти, якобы необходимой ему для «терроризирования» местного населения, и прежде всего поляков. Между тем управление Муравьева в Северо-Западном крае (1863–1865) преимущественно основывалось на тех чрезвычайных генерал-губернаторских полномочиях, которые были предоставлены еще его предшественнику В.И. Назимову в связи с активизацией польского национального движения в 1861–1862 гг. и началом открытого вооруженного восстания в январе 1863 г. Накануне официального назначения Муравьева главным начальником Северо-Западного края император Александр II утвердил за ним особые права по замене губернаторов всех северо-западных губерний, а также «чистке» личного состава местного чиновничества. Такая «чистка» коснулась высокопоставленных чиновников различных ведомств, включая офицеров корпусов жандармов и путей сообщения. Notions of unlimited powers of M.N. Muravyev were mythologized both by publicists of the XIX century and later by Soviet historians. Muravyev was credited with dictatorial ambitions and the pursuit of unlimited power, allegedly necessary for him to "terrorize" the local population, mainly Poles. However, Muravyev’ administration in North-Western Provinces (1863¬–1865) mainly was based on the extraordinary powers of the Vilna governor-general, which were provided to his predecessor V.I. Nazimov in connection with the activation of the Polish national movement in 1861–¬1862 and the beginning of an open armed uprising in January 1863. On the eve of Muravyov's official appointment as the head of the North-Western Provinces emperor Alexander II approved special rights for him to replace the governors of all north-western provinces, as well as to "purge" the personnel of local officials. Such a "purge" affected high-ranking officials of various departments, including officers of the corps of gendarmes and the railway corps.
Статья посвящена взглядам и деятельности князя Н.А. Долгорукова на посту виленского генерал-губер... more Статья посвящена взглядам и деятельности князя Н.А. Долгорукова на посту виленского генерал-губернатора (1831-1840). Рассмотрены различные пути и методы умиротворения северо-западных губерний, которые использовались российским правительством после подавления польского восстания в 1831 г. Основное внимание уделено отношению Долгорукова к польскому дворянству. The Great Russian Gentleman in Lithuania: the Governor-general of Vilna Prince N.A. Dolgorukov The article is devoted to views and the activity of prince N.A. Dolgorukov, governor-general of Vilna (1831–1840). Various ways and methods of pacification of Northwestern region that were used by the Russian government after the suppression of the Polish uprising of 1830 are considered. The article focuses on Dolgorukov’s attitude to the Polish nobility.
В статье рассматриваются те оценки, которые давались в русской исторической публицистике в 1860-1... more В статье рассматриваются те оценки, которые давались в русской исторической публицистике в 1860-1870-х годах в отношении политики императора Александра I в польском вопросе, его попыток пойти на сближение и найти компромисс с польской шляхтой с помощью предоставления ей определенной автономии и привилегий. Russian historical journalism of 18601870s about the polish question under Alexander I The article examines those assessments that were given in Russian historical journalism in 1860-1870s regarding the policy of Emperor Alexander I in the Polish question, his attempts to find a rapprochement and a compromise with the Polish gentry by granting a certain autonomy and privileges.
The Western Committee and the people’s school in the North-Western Provinces
The article examines... more The Western Committee and the people’s school in the North-Western Provinces The article examines the process of discussion and adoption of the provisional regulations of 23 March 1863 for people’s schools in the provinces of Vilna, Grodno, Kovno, Minsk, Vitebsk and Mogilev by the Western Committee in 1862-1864 and the role of the Chief Procurator of the Holy Synod A.P. Akhmatov in their adjustment. They allowed the use of “local languages” in teaching the Law of God to the Catholic Belarusians and Lithuanians as it had been suggested by the Trustee of the Vilna educational district, Prince A.P. Shirinskii-Shikhmatov and the governor-general of Vilna V.I. Nazimov, who did not give up the idea to combine “vernacular languages” with Russian in the elementary education even af er the Polish revolt of 1863-1864. M.N. Muraviov, who succeeded V.I. Nazimov as the chief of cial of the Northwest region, sought to avoid radical approaches in the confessional sphere and preferred not to force the “withdrawal” of the Polish language from the teaching of the Catholic Law of God and introduction of the Russian (or Belarusian) language instead. However, the decisive factor that determined the practice of applying the temporary regulations of 23 March 1863 in 1863-1865 was a supplement to them, which was published in the journal of the Western Committee but was not inserted in the Complete Collection of the Laws of the Russian Empire. It was added at the initiative of A.P. Akhmatov and stipulated that the publication of any literature for the people in a “local language” relating to the Catholic religious education should be postponed pending discussion and f nal decision by the Holy Synod. Until 1865 when K.P. von Kaufmann was appointed the governor-general of Vilna, the unpublished supplement to the provisional rules was used by the Ministry of Public Instruction as the main argument against the introduction of the Russian language in the religious education of Catholic Belarusians in the Northwest region. In 1864 a similar initiative by the trustee of the Saint Petersburg educational district I.D. Delyanov in respect of Vitebsk and Mogilev provinces was rejected precisely on these grounds.
В статье рассмотрен процесс обсуждения и принятия в Западном комитете (1862–1864 гг.) временных Правил для народных школ в губерниях Виленской, Гродненской, Ковенской, Минской, Витебской и Могилевской 23 марта 1863 г., а также роль в их корректировке обер-прокурора Св. Синода А.П.Ахматова. Правила допускали возможность использования «местных наречий» при обучении Закону Божьему католиков-белорусов и литовцев. В этой установке нашли отражение предложения попечителя Виленского учебного округа князя А.П. Ширинского-Шихматова и виленского генерал-губернатора В.И. Назимова, которые и после начала польского восстания 1863–1864 гг. не отказались от идеи сочетания в начальном обучении «местного наречия» с русским языком. Сменивший В.И. Назимова на посту главного начальника Северо-Западного края М.Н. Муравьев стремился избегать каких-либо радикальных подходов в конфессиональной сфере. Поэтому он предпочитал, в частности, не форсировать процесс десакрализации польского языка, тотального «изъятия» его из преподавание католического Закона Божия и введения вместо него русского (или белорусского) языка. Однако решающим фактором, определившим в 1863–1865 гг. практику применения временных правил 23 марта 1863 г., стало внесенное в журнал Западного комитета, но не опубликованное в «Полном собрании законов Российской империи» дополнение к ним. Это дополнение, вставленное по инициативе А.П. Ахматова, предполагало, что публикация любой литературы для народа на «местном наречии», касавшейся религиозного образования католиков, должна быть отложена до обсуждения и окончательного решения со стороны Св. Синода. Вплоть до 1865 г. и назначения виленским генерал-губернатором К.П. фон Кауфмана неопубликованное дополнение к временным правилам учитывалось Министерством народного просвещения в качестве основного аргумента для отказа от введения в Северо-Западном крае русского языка в религиозное образование католиков-белорусов. В 1864 г. именно на этом основании было отклонено подобное предложение попечителя С.-Петербургского учебного округа И.Д. Делянова в отношении Витебской и Могилевской губерний.
В 1860-х годах в правительственных кругах велась дискуссия о путях распространения среди крестьян... more В 1860-х годах в правительственных кругах велась дискуссия о путях распространения среди крестьян Северо-Западного края, наряду с начальным образованием, также и исторических знаний о «Западной России» – землях бывшего Великого княжества Литовского. Хотя учебный курс народных школ не включал историю в качестве специального предмета, предполагалось, что ученики получат определенные представления об истории края во время занятий по чтению. Статья посвящена рассмотрению учебной литературы для народного чтения, издававшейся для начальных школ Виленского учебного округа, а также содержавшихся в ней представлений об истории этого края. Исторические знания, представленные в такой литературе, в целом были обусловлены задачей развития самосознания местных крестьян, прежде всего белорусов, и их коллективной памяти в соответствии с идеями об их общности с Россией. В статье также рассмотрен неосуществленный проект издавать в Виленском учебном округе для белорусских и литовских крестьян ежемесячный журнал (под названием «Друг народа», затем «Русское чтение»), исторический отдел которого должен был быть посвящен истории Западного края.
В статье рассмотрены представления А.Д. Столыпина (1822–1899), отца реформатора Петра Столыпина, ... more В статье рассмотрены представления А.Д. Столыпина (1822–1899), отца реформатора Петра Столыпина, о польском вопросе, истории Литвы и исторических связях между российским государством и литовцами. Заинтересовавшись историей земель бывшего Великого княжества Литовского во время службы в Вильне в 1860-х гг., А.Д. Столыпин стал автором нескольких исторических работ, а также пьесы «София». В целом следуя исторической концепции, разработанной Н.Г. Устряловым, и признавая разделение в XIII в. Руси на две части – восточную и западную, «Литовскую», А.Д. Столыпин стремился доказать «исконную русскость» этого края. Представление об общем русско-литовском историческом наследии обосновывалось идеей преемственности в государственности Киевской Руси, Великого княжества Литовского, а затем и Российской империи. The article considers views of A.D. Stolypin (1822–1899), father of the reformer P.A. Stolypin, on the Polish question, the history of Lithuania and the historical ties between the Russian state and Lithuanians. Interested in the history of the lands of the former Grand Duchy of Lithuania while serving in Vilna in the 1860s., A.D. Stolypin became the author of several historical works, as well as a play “Sofia”. Following the historical concept of N.G. Ustrialov and recognizing the division of Rus' into two parts – eastern and western, “Lithuanian”, in the XIII century, A.D. Stolypin sought to prove the “primordial Russianness” of this region. The idea of the common Russian-Lithuanian historical heritage was justified by the notion of continuity in the statehood of the Kievan Rus', the Grand Duchy of Lithuania and the Russian empire.
В статье рассматриваются новые публикации архивных источников, посвященные формированию в XIX – н... more В статье рассматриваются новые публикации архивных источников, посвященные формированию в XIX – начале XX в. правительственной политики в Северо-Западном крае Российской империи (территории современных Литвы и Беларуси). В последние годы был опубликован целый ряд важных документов, как впервые извлеченных из российских архивов, так и ранее издававшихся, включая журналы Комитета западных губерний (1831–1835 гг.), Западного комитета (1864 г.), важные программные записки виленских генерал-губернаторов М.Н. Муравьева, П.Д. Святополк-Мирского и др. The article discusses new publications of archival sources dedicated to the formation of government policy in the Northwestern region of the Russian Empire (territories of modern Lithuania and Belarus) in the XIX – early XX century. In recent years a number of important documents have been published, both extracted for the first time from Russian archives, and previously published, including the journals of the Committee of Western Provinces (1831–1835), the Western Committee (1864), essential reports of the governor-generals of Vilna M.N. Muravyev, P.D. Sviatopolk-Mirskii and others.
Одним из результатов образовательной реформы 1860-х годов было формирование кадров сельских учите... more Одним из результатов образовательной реформы 1860-х годов было формирование кадров сельских учителей. Во время разработки этой реформы в Виленском учебном округе была поставлена цель не приглашать учителей из Великороссии, а подготовить их на месте, учредив специальные семинарии. Подготовленные в них сельские учителя были призваны выполнять роль «культурных брокеров» - посредников между местными крестьянами и внешним миром, между культурой российской интеллигенции и культурой белорусского народа. В статье рассматривается вопрос о том, как чиновники и педагоги Виленского учебного округа представляли роль сельских учителей в качестве «культурных брокеров» в условиях языкового и культурного многообразия Северо-Западного края. Согласно их мнению, выпускники учительских семинарий должны были оставаться внутри крестьянского сословия и сохранять связи со своими народными «корнями». Особой «миссией» учителей было распространение в крестьянской среде идей о «русских началах» и исторической близости с Россией. One of the results of the educational reform of the 1860s was the formation of the regular personnel of village teachers. In Vilna educational district the goal was not to invite teachers from central Russia, but to train them on the spot by establishing special seminaries. Trained teachers were supposed to perform the role of «cultural brokers» – the intermediaries between local peasants and the outside world, between the culture of Russian intelligentsia and the culture of the Belarusian people. The article examines how officials and teachers of Vilna educational district saw the role of rural teachers as «cultural brokers» in the context of the linguistic and cultural diversity of the North-Western Provinces. According to them, the graduates of the pedagogical seminaries had to remain within the peasant estate and to keep in touch with their folk «roots». The special «mission» of the village teachers was in promoting the ideas of «Russian elements» and historical proximity to Russia among Belarusian peasants.
Публикуются три записки представителей высшей бюрократии царствования Николая I, посвященные форм... more Публикуются три записки представителей высшей бюрократии царствования Николая I, посвященные формированию правительственной политики в Западном крае Российской империи (территории современных Литвы, Белоруссии и Украины). Эти документы были представлены на рассмотрение Николая I в период польского восстания 1830–1831 гг. и обсуждались в Особом комитете под председательством князя А.Н. Голицына (его называют «предшественником» Комитета западных губерний). Они отражают представления сановников николаевского времени об идентичности и этнотипах населения западных губерний, особенностях национального характера поляков и русских. Также на их страницах затрагивается проблема исторической преемственности в отношении политики России, направленной на правовую и культурную интеграцию этого региона. Публикуемые документы хранятся в фонде Комитета западных губерний в Российском государственном историческом архиве.
В данной статье исследуются начинания митрополита Иосифа (Семашко) (1798–1868), который стоял во ... more В данной статье исследуются начинания митрополита Иосифа (Семашко) (1798–1868), который стоял во главе Литовской православной епархии, в сфере народного просвещения. Его деятельность рассмотрена в контексте его взглядов, его представлений об истории литовско-белорусских губерний и общности этого края с Россией. Статья фокусируется на его роли в реформировании народной школы в Северо-Западном крае Российской империи в 1840–1860-х годах. В частности, в 1863 г. митрополит Иосиф предложил осуществить «слияние» народных училищ Виленского учебного округа и приходских школ Литовской православной епархии. This article examines endeavors of Metropolitan Iosif (Semashko) (1798–1868), who was in charge of the Lithuanian Orthodox eparchy, in the field of the public education. His activities are considered in the context of his convictions, his ideas about history of the Lithuanian-Belarusian Provinces and about theirs community with Russia. The article focuses on his role in reform of the public school in the North-Western Provinces of the Russian Empire in the 1840–1860s. In particular, in 1863 Metropolitan Iosif suggested to achieve the “merger” of government schools of the Vilna educational district and parish schools of the Lithuanian Orthodox eparchy.
Ключевские чтения – 2018: Гражданская война и гражданский мир в исторической судьбе России / отв. ред. В.Е. Воронин: Сборник. М.: Издательство «Спутник+», 2019. С. 185–194
Статья посвящена тому, какие пути и методы умиротворения северо-западных губерний, затрагивавшие ... more Статья посвящена тому, какие пути и методы умиротворения северо-западных губерний, затрагивавшие широкий комплекс вопросов – от внутренней безопасности до конфессиональных отношений, использовались правительством после подавления польского восстания в 1831 г. Основное внимание уделено деятельности гродненского губернатора М.Н. Муравьева и его отношению к польскому дворянству. Учитывая те опасения, которые вызывала подрывная работа заграничных революционных эмиссаров, а также неоднозначное понимание лояльности польского дворянства, в задачи Муравьева входило укрепление политического надзора на этой окраине империи.
M.N. Muraviov as the governor of Grodno Province (1831–1835): strategies of pacification and surveillance in the Western Provinces after Polish uprising of 1830–1831 This article explores the ways in which the Russian government after the suppression of the Polish insurrection in 1831 dealt with the challenges of pacifying the North-Western Provinces, which ranged from public security to confessional relations. I focus particularly on the role of M.N. Muraviov, the governor of Grodno Province, and his attitudes toward Polish nobility. Within a context of widespread fears of subversive activities of revolutionary emissaries from abroad and contested understandings of the loyalty of Polish nobility, Muraviov’s aims were to strengthen political surveillance in this borderland.
Вестник Университета Дмитрия Пожарского. 2018. № 2 (10)
В статье ставится задача рассмотреть, как польское восстание 1830–1831 гг. повлияло на представле... more В статье ставится задача рассмотреть, как польское восстание 1830–1831 гг. повлияло на представления о безопасности северо-западных губерний Российской империи в среде высшей бюрократии николаевского времени, а также на обусловленные этим административные практики 1830-х – начала 1840-х гг. В статье отдельно выделены четыре области безопасности (финансовая, военная, дипломатическая, внутриполитическая / общественная), а также те объекты, на которые распространялись меры «охранения» (прежде всего российско-прусская граница и местное население).
Россия и Балтия. Вып. 3: Остзейские губернии и Северо-Западный край в политике реформ Российской империи. Вторая половина XVIII – XX в. М.: Институт всеобщей истории РАН, 2004
На службе Отечеству: памяти Михаила Николаевича Муравьева (1796–1866). СПб.: Президентская библиотека, 2017, 2017
Governor general of Vilna M.N. Muraviev and primary education of Belorussian and Lithuanian peasa... more Governor general of Vilna M.N. Muraviev and primary education of Belorussian and Lithuanian peasants in the 1850–1860s
Монография посвящена истории внутренней политики самодержавия в отношении литовско-белорусских зе... more Монография посвящена истории внутренней политики самодержавия в отношении литовско-белорусских земель, вошедших в состав Российской империи после разделов Речи Посполитой. На основе широкого круга архивных и опубликованных источников прослеживается формирование правительственного курса в Северо-Западном крае в царствование Александра II (1855–1881), а также исследуется деятельность виленских генерал-губернаторов В.И. Назимова, М.Н. Муравьева, К.П. Кауфмана, Э.Т. Баранова, А.Л. Потапова, П.П. Альбединского в контексте политической борьбы в правящих кругах империи. Большое внимание уделяется влиянию Польского восстания 1863 г. на проведение в этом регионе общероссийских реформ.
Рецензия на кн.: Tarkowski Mikołaj. Polacy na Litwie i Białorusi pod rządami Aleksandra II (1855–... more Рецензия на кн.: Tarkowski Mikołaj. Polacy na Litwie i Białorusi pod rządami Aleksandra II (1855–1881): Studium historyczno-prawne. – Gdańsk: Wydawnictwo Arche, 2018. 664 s.
Рецензия на кн.: Сталюнас Д. Польша или Русь? Литва в составе Российской империи. М.: Новое литер... more Рецензия на кн.: Сталюнас Д. Польша или Русь? Литва в составе Российской империи. М.: Новое литературное обозрение, 2022. 376 с.
Рецензия на кн.: Кривопалов А.А. Фельдмаршал И.Ф. Паскевич и русская стратегия в 1848–1856 гг. М.... more Рецензия на кн.: Кривопалов А.А. Фельдмаршал И.Ф. Паскевич и русская стратегия в 1848–1856 гг. М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2018. 288 с.
Uploads
Papers by Anna Komzolova
Notions of unlimited powers of M.N. Muravyev were mythologized both by publicists of the XIX century and later by Soviet historians. Muravyev was credited with dictatorial ambitions and the pursuit of unlimited power, allegedly necessary for him to "terrorize" the local population, mainly Poles. However, Muravyev’ administration in North-Western Provinces (1863¬–1865) mainly was based on the extraordinary powers of the Vilna governor-general, which were provided to his predecessor V.I. Nazimov in connection with the activation of the Polish national movement in 1861–¬1862 and the beginning of an open armed uprising in January 1863. On the eve of Muravyov's official appointment as the head of the North-Western Provinces emperor Alexander II approved special rights for him to replace the governors of all north-western provinces, as well as to "purge" the personnel of local officials. Such a "purge" affected high-ranking officials of various departments, including officers of the corps of gendarmes and the railway corps.
The Great Russian Gentleman in Lithuania: the Governor-general of Vilna Prince N.A. Dolgorukov
The article is devoted to views and the activity of prince N.A. Dolgorukov, governor-general of Vilna (1831–1840). Various ways and methods of pacification of Northwestern region that were used by the Russian government after the suppression of the Polish uprising of 1830 are considered. The article focuses on Dolgorukov’s attitude to the Polish nobility.
Russian historical journalism of 18601870s about the polish question under Alexander I
The article examines those assessments that were given in Russian historical journalism in 1860-1870s regarding the policy of Emperor Alexander I in the Polish question, his attempts to find a rapprochement and a compromise with the Polish gentry by granting a certain autonomy and privileges.
The article examines the process of discussion and adoption of the provisional regulations of 23 March 1863 for people’s schools in the provinces of Vilna, Grodno, Kovno, Minsk, Vitebsk and Mogilev by the Western Committee in 1862-1864 and the role of the Chief Procurator of the Holy Synod A.P. Akhmatov in their adjustment. They allowed the use of “local languages” in teaching the Law of God to the Catholic Belarusians and Lithuanians as it had been suggested by the Trustee of the Vilna educational district, Prince A.P. Shirinskii-Shikhmatov and the governor-general of Vilna V.I. Nazimov, who did not give up the idea to combine “vernacular languages” with Russian in the elementary education even af er the Polish revolt of 1863-1864. M.N. Muraviov, who succeeded V.I. Nazimov as the chief of cial of the Northwest region, sought to avoid radical approaches in the confessional sphere and preferred not to force the “withdrawal” of the Polish language from the teaching of the Catholic Law of God and introduction of the Russian (or Belarusian) language instead. However, the decisive factor that determined the practice of applying the temporary regulations of 23 March 1863 in 1863-1865 was a supplement to them, which was published in the journal of the Western Committee but was not inserted in the Complete Collection of the Laws of the Russian Empire. It was added at the initiative of A.P. Akhmatov and stipulated that the publication of any literature for the people in a “local language” relating to the Catholic religious education should be postponed pending discussion and f nal decision by the Holy Synod. Until 1865 when K.P. von Kaufmann was appointed the governor-general of Vilna, the unpublished supplement to the provisional rules was used by the Ministry of Public Instruction as the main argument against the introduction of the Russian language in the religious education of Catholic Belarusians in the Northwest region. In 1864 a similar initiative by the trustee of the Saint Petersburg educational district I.D. Delyanov in respect of Vitebsk and Mogilev provinces was rejected precisely on these grounds.
В статье рассмотрен процесс обсуждения и принятия в Западном комитете (1862–1864 гг.) временных Правил для народных школ в губерниях Виленской, Гродненской, Ковенской, Минской, Витебской и Могилевской 23 марта 1863 г., а также роль в их корректировке обер-прокурора Св. Синода А.П.Ахматова. Правила допускали возможность использования «местных наречий» при обучении Закону Божьему католиков-белорусов и литовцев. В этой установке нашли отражение предложения попечителя Виленского учебного округа князя А.П. Ширинского-Шихматова и виленского генерал-губернатора В.И. Назимова, которые и после начала польского восстания 1863–1864 гг. не отказались от идеи сочетания в начальном обучении «местного наречия» с русским языком. Сменивший В.И. Назимова на посту главного начальника Северо-Западного края М.Н. Муравьев стремился избегать каких-либо радикальных подходов в конфессиональной сфере. Поэтому он предпочитал, в частности, не форсировать процесс десакрализации польского языка, тотального «изъятия» его из преподавание католического Закона Божия и введения вместо него русского (или белорусского) языка. Однако решающим фактором, определившим в 1863–1865 гг. практику применения временных правил 23 марта 1863 г., стало внесенное в журнал Западного комитета, но не опубликованное в «Полном собрании законов Российской империи» дополнение к ним. Это дополнение, вставленное по инициативе А.П. Ахматова, предполагало, что публикация любой литературы для народа на «местном наречии», касавшейся религиозного образования католиков, должна быть отложена до обсуждения и окончательного решения со стороны Св. Синода. Вплоть до 1865 г. и назначения виленским генерал-губернатором К.П. фон Кауфмана неопубликованное дополнение к временным правилам учитывалось Министерством народного просвещения в качестве основного аргумента для отказа от введения в Северо-Западном крае русского языка в религиозное образование католиков-белорусов. В 1864 г. именно на этом основании было отклонено подобное предложение попечителя С.-Петербургского учебного округа И.Д. Делянова в отношении Витебской и Могилевской губерний.
The article considers views of A.D. Stolypin (1822–1899), father of the reformer P.A. Stolypin, on the Polish question, the history of Lithuania and the historical ties between the Russian state and Lithuanians. Interested in the history of the lands of the former Grand Duchy of Lithuania while serving in Vilna in the 1860s., A.D. Stolypin became the author of several historical works, as well as a play “Sofia”. Following the historical concept of N.G. Ustrialov and recognizing the division of Rus' into two parts – eastern and western, “Lithuanian”, in the XIII century, A.D. Stolypin sought to prove the “primordial Russianness” of this region. The idea of the common Russian-Lithuanian historical heritage was justified by the notion of continuity in the statehood of the Kievan Rus', the Grand Duchy of Lithuania and the Russian empire.
The article discusses new publications of archival sources dedicated to the formation of government policy in the Northwestern region of the Russian Empire (territories of modern Lithuania and Belarus) in the XIX – early XX century. In recent years a number of important documents have been published, both extracted for the first time from Russian archives, and previously published, including the journals of the Committee of Western Provinces (1831–1835), the Western Committee (1864), essential reports of the governor-generals of Vilna M.N. Muravyev, P.D. Sviatopolk-Mirskii and others.
One of the results of the educational reform of the 1860s was the formation of the regular personnel of village teachers. In Vilna educational district the goal was not to invite teachers from central Russia, but to train them on the spot by establishing special seminaries. Trained teachers were supposed to perform the role of «cultural brokers» – the intermediaries between local peasants and the outside world, between the culture of Russian intelligentsia and the culture of the Belarusian people. The article examines how officials and teachers of Vilna educational district saw the role of rural teachers as «cultural brokers» in the context of the linguistic and cultural diversity of the North-Western Provinces. According to them, the graduates of the pedagogical seminaries had to remain within the peasant estate and to keep in touch with their folk «roots». The special «mission» of the village teachers was in promoting the ideas of «Russian elements» and historical proximity to Russia among Belarusian peasants.
This article examines endeavors of Metropolitan Iosif (Semashko) (1798–1868), who was in charge of the Lithuanian Orthodox eparchy, in the field of the public education. His activities are considered in the context of his convictions, his ideas about history of the Lithuanian-Belarusian Provinces and about theirs community with Russia. The article focuses on his role in reform of the public school in the North-Western Provinces of the Russian Empire in the 1840–1860s. In particular, in 1863 Metropolitan Iosif suggested to achieve the “merger” of government schools of the Vilna educational district and parish schools of the Lithuanian Orthodox eparchy.
M.N. Muraviov as the governor of Grodno Province (1831–1835): strategies of pacification and surveillance in the Western Provinces after Polish uprising of 1830–1831
This article explores the ways in which the Russian government after the suppression of the Polish insurrection in 1831 dealt with the challenges of pacifying the North-Western Provinces, which ranged from public security to confessional relations. I focus particularly on the role of M.N. Muraviov, the governor of Grodno Province, and his attitudes toward Polish nobility. Within a context of widespread fears of subversive activities of revolutionary emissaries from abroad and contested understandings of the loyalty of Polish nobility, Muraviov’s aims were to strengthen political surveillance in this borderland.
Notions of unlimited powers of M.N. Muravyev were mythologized both by publicists of the XIX century and later by Soviet historians. Muravyev was credited with dictatorial ambitions and the pursuit of unlimited power, allegedly necessary for him to "terrorize" the local population, mainly Poles. However, Muravyev’ administration in North-Western Provinces (1863¬–1865) mainly was based on the extraordinary powers of the Vilna governor-general, which were provided to his predecessor V.I. Nazimov in connection with the activation of the Polish national movement in 1861–¬1862 and the beginning of an open armed uprising in January 1863. On the eve of Muravyov's official appointment as the head of the North-Western Provinces emperor Alexander II approved special rights for him to replace the governors of all north-western provinces, as well as to "purge" the personnel of local officials. Such a "purge" affected high-ranking officials of various departments, including officers of the corps of gendarmes and the railway corps.
The Great Russian Gentleman in Lithuania: the Governor-general of Vilna Prince N.A. Dolgorukov
The article is devoted to views and the activity of prince N.A. Dolgorukov, governor-general of Vilna (1831–1840). Various ways and methods of pacification of Northwestern region that were used by the Russian government after the suppression of the Polish uprising of 1830 are considered. The article focuses on Dolgorukov’s attitude to the Polish nobility.
Russian historical journalism of 18601870s about the polish question under Alexander I
The article examines those assessments that were given in Russian historical journalism in 1860-1870s regarding the policy of Emperor Alexander I in the Polish question, his attempts to find a rapprochement and a compromise with the Polish gentry by granting a certain autonomy and privileges.
The article examines the process of discussion and adoption of the provisional regulations of 23 March 1863 for people’s schools in the provinces of Vilna, Grodno, Kovno, Minsk, Vitebsk and Mogilev by the Western Committee in 1862-1864 and the role of the Chief Procurator of the Holy Synod A.P. Akhmatov in their adjustment. They allowed the use of “local languages” in teaching the Law of God to the Catholic Belarusians and Lithuanians as it had been suggested by the Trustee of the Vilna educational district, Prince A.P. Shirinskii-Shikhmatov and the governor-general of Vilna V.I. Nazimov, who did not give up the idea to combine “vernacular languages” with Russian in the elementary education even af er the Polish revolt of 1863-1864. M.N. Muraviov, who succeeded V.I. Nazimov as the chief of cial of the Northwest region, sought to avoid radical approaches in the confessional sphere and preferred not to force the “withdrawal” of the Polish language from the teaching of the Catholic Law of God and introduction of the Russian (or Belarusian) language instead. However, the decisive factor that determined the practice of applying the temporary regulations of 23 March 1863 in 1863-1865 was a supplement to them, which was published in the journal of the Western Committee but was not inserted in the Complete Collection of the Laws of the Russian Empire. It was added at the initiative of A.P. Akhmatov and stipulated that the publication of any literature for the people in a “local language” relating to the Catholic religious education should be postponed pending discussion and f nal decision by the Holy Synod. Until 1865 when K.P. von Kaufmann was appointed the governor-general of Vilna, the unpublished supplement to the provisional rules was used by the Ministry of Public Instruction as the main argument against the introduction of the Russian language in the religious education of Catholic Belarusians in the Northwest region. In 1864 a similar initiative by the trustee of the Saint Petersburg educational district I.D. Delyanov in respect of Vitebsk and Mogilev provinces was rejected precisely on these grounds.
В статье рассмотрен процесс обсуждения и принятия в Западном комитете (1862–1864 гг.) временных Правил для народных школ в губерниях Виленской, Гродненской, Ковенской, Минской, Витебской и Могилевской 23 марта 1863 г., а также роль в их корректировке обер-прокурора Св. Синода А.П.Ахматова. Правила допускали возможность использования «местных наречий» при обучении Закону Божьему католиков-белорусов и литовцев. В этой установке нашли отражение предложения попечителя Виленского учебного округа князя А.П. Ширинского-Шихматова и виленского генерал-губернатора В.И. Назимова, которые и после начала польского восстания 1863–1864 гг. не отказались от идеи сочетания в начальном обучении «местного наречия» с русским языком. Сменивший В.И. Назимова на посту главного начальника Северо-Западного края М.Н. Муравьев стремился избегать каких-либо радикальных подходов в конфессиональной сфере. Поэтому он предпочитал, в частности, не форсировать процесс десакрализации польского языка, тотального «изъятия» его из преподавание католического Закона Божия и введения вместо него русского (или белорусского) языка. Однако решающим фактором, определившим в 1863–1865 гг. практику применения временных правил 23 марта 1863 г., стало внесенное в журнал Западного комитета, но не опубликованное в «Полном собрании законов Российской империи» дополнение к ним. Это дополнение, вставленное по инициативе А.П. Ахматова, предполагало, что публикация любой литературы для народа на «местном наречии», касавшейся религиозного образования католиков, должна быть отложена до обсуждения и окончательного решения со стороны Св. Синода. Вплоть до 1865 г. и назначения виленским генерал-губернатором К.П. фон Кауфмана неопубликованное дополнение к временным правилам учитывалось Министерством народного просвещения в качестве основного аргумента для отказа от введения в Северо-Западном крае русского языка в религиозное образование католиков-белорусов. В 1864 г. именно на этом основании было отклонено подобное предложение попечителя С.-Петербургского учебного округа И.Д. Делянова в отношении Витебской и Могилевской губерний.
The article considers views of A.D. Stolypin (1822–1899), father of the reformer P.A. Stolypin, on the Polish question, the history of Lithuania and the historical ties between the Russian state and Lithuanians. Interested in the history of the lands of the former Grand Duchy of Lithuania while serving in Vilna in the 1860s., A.D. Stolypin became the author of several historical works, as well as a play “Sofia”. Following the historical concept of N.G. Ustrialov and recognizing the division of Rus' into two parts – eastern and western, “Lithuanian”, in the XIII century, A.D. Stolypin sought to prove the “primordial Russianness” of this region. The idea of the common Russian-Lithuanian historical heritage was justified by the notion of continuity in the statehood of the Kievan Rus', the Grand Duchy of Lithuania and the Russian empire.
The article discusses new publications of archival sources dedicated to the formation of government policy in the Northwestern region of the Russian Empire (territories of modern Lithuania and Belarus) in the XIX – early XX century. In recent years a number of important documents have been published, both extracted for the first time from Russian archives, and previously published, including the journals of the Committee of Western Provinces (1831–1835), the Western Committee (1864), essential reports of the governor-generals of Vilna M.N. Muravyev, P.D. Sviatopolk-Mirskii and others.
One of the results of the educational reform of the 1860s was the formation of the regular personnel of village teachers. In Vilna educational district the goal was not to invite teachers from central Russia, but to train them on the spot by establishing special seminaries. Trained teachers were supposed to perform the role of «cultural brokers» – the intermediaries between local peasants and the outside world, between the culture of Russian intelligentsia and the culture of the Belarusian people. The article examines how officials and teachers of Vilna educational district saw the role of rural teachers as «cultural brokers» in the context of the linguistic and cultural diversity of the North-Western Provinces. According to them, the graduates of the pedagogical seminaries had to remain within the peasant estate and to keep in touch with their folk «roots». The special «mission» of the village teachers was in promoting the ideas of «Russian elements» and historical proximity to Russia among Belarusian peasants.
This article examines endeavors of Metropolitan Iosif (Semashko) (1798–1868), who was in charge of the Lithuanian Orthodox eparchy, in the field of the public education. His activities are considered in the context of his convictions, his ideas about history of the Lithuanian-Belarusian Provinces and about theirs community with Russia. The article focuses on his role in reform of the public school in the North-Western Provinces of the Russian Empire in the 1840–1860s. In particular, in 1863 Metropolitan Iosif suggested to achieve the “merger” of government schools of the Vilna educational district and parish schools of the Lithuanian Orthodox eparchy.
M.N. Muraviov as the governor of Grodno Province (1831–1835): strategies of pacification and surveillance in the Western Provinces after Polish uprising of 1830–1831
This article explores the ways in which the Russian government after the suppression of the Polish insurrection in 1831 dealt with the challenges of pacifying the North-Western Provinces, which ranged from public security to confessional relations. I focus particularly on the role of M.N. Muraviov, the governor of Grodno Province, and his attitudes toward Polish nobility. Within a context of widespread fears of subversive activities of revolutionary emissaries from abroad and contested understandings of the loyalty of Polish nobility, Muraviov’s aims were to strengthen political surveillance in this borderland.