Papers by emmanuel guinchard
This blog focuses on the European agenda for civil justice, without any claim to completeness nor... more This blog focuses on the European agenda for civil justice, without any claim to completeness nor regularity.
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Int'l Lis 2005.41
This article offers a commentary on, and not of, the French Supreme Court for private matters dec... more This article offers a commentary on, and not of, the French Supreme Court for private matters decision to welcome the Mareva injunction in France. This writing enjoyed some success. For ex., it seems to have strongly inspired G. Cuniberti, « Le principe de territorialité des voies d’exécution », JDI 2008, p. 963, spec. at 982 where the author, in sharp contrast with his PhD. position (see the published version: “Les mesures conservatoires portant sur des biens situés à l’étranger”, LGDJ, 2000, n° 60), now believes that the main source of regulation regarding enforcement of judgements in cross-border cases does not originate in public international law (a position I have expressed in 1998 and developed in this 2005 article). Moreover, some of the arguments developed in his article are similar to the ones you can find in my article. Compare E. Guinchard, « Réflexions… », n° 22 : « chez Mme Devoize, les exemples d’opérations matérielles d’exécution concernent exclusivement les cas d’arrestation, d’enlèvement ou de tentative d’enlèvement» and. G. Cuniberti, « Le principe… », n° 19 : « Lorsqu’ils envisagent l’intervention d’autorités à l’étranger, ces auteurs discutent exclusivement des hypothèses d’enlèvement de personnes à l’étranger » ; E. Guinchard, « Réflexions… », n° 19 : « Tout au plus [le droit international public] constitue-t-il une limite dans le cadre de laquelle une réglementation du droit international privé de l’exécution peut être conçue, non cette réglementation elle-même » and G. Cuniberti, « Le principe…», n° 53 : « surtout, le droit international public ne fixe qu’un seuil, en deçà duquel il n’est pas permis de descendre » ; E. Guinchard, « Réflexions… », n° 21 : « comment peut-on transposer un raisonnement destiné d’abord voire exclusivement à éviter l’emploi de la force brute entre Etats, à une branche du droit qui régit des relations entre particuliers et où, aujourd’hui, la contrainte physique représente l’exception » and G. Cuniberti, « Le principe… », n° 13 : « La territorialité de la contrainte matérielle est un principe incontestable en droit international. Toutefois, il est douteux qu’il soit d’une grande pertinence en matière de voies d’exécution, tant il est vrai que l’exécution civile ou commerciale ne fait qu’exceptionnellement recours à des autorités policières ou militaires ».
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This article is divided in three parts. The first part is on the structural relationship between ... more This article is divided in three parts. The first part is on the structural relationship between Article 6 ECHR and private international law. The second part is on the impact of Article 6 ECHR on the recognition and enforcement of foreign judgments. It elaborates on a previous academic writing, where I was the first one, to my knowledge, to raise the idea that the right to enforcement of judgments on the ground of Art. 6 ECHR as construed by the leading 1997 Hornsby case could also apply to foreign judgments (E. Guinchard, La conception française de la territorialité de l’exécution, mémoire DEA, Paris II, 1998, no 55— publically available at the Cujas library in Paris). It is now standard ECtHR case-law (e.g. ECtHR, 3rd May 2011, req. no 56759/08, paragraph 89). The third part is on jurisdiction.
Full reference: Procès equitable (Article 6 CESDH) et droit international privé, in International civil litigation in Europe and relations with third States, A. Nuyts and N. Watté (editors), Bruylant (Belgium), 2005, p. 199
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The article seeks to address the following question: does the maintenance creditor really benefit... more The article seeks to address the following question: does the maintenance creditor really benefit from a more favorable treatment than other creditors in cross-border cases? Paradoxically, the International Conventions solely dedicated to the recovery of maintenance debts appear often less efficient than the European instruments available to any creditor. The 2005 European Commission's Proposal for a Council Regulation on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations tries to address the issue, (notably) by abolishing the exequatur and regulating enforcement stricto sensu. Years after the drafting (2005) and publication (January 2006) of this article, the 2005 proposal became, after some substantial amendments, Regulation 4/2009, which came into force in mid-2011.
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Full reference: Le droit international privé européen en matière extrapatrimoniale (Bruxelles II ... more Full reference: Le droit international privé européen en matière extrapatrimoniale (Bruxelles II bis), Actualité Juridique Famille, March 2006. 99-102
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Petites Affiches, May 2006
This article offers a detailed and critical analysis of the 2004 proposal creating an European Or... more This article offers a detailed and critical analysis of the 2004 proposal creating an European Order for Payment. It was finalised in mid-2005 but only published in mid-2006. At my request I was allowed to write a short addendum in March 2006 following the political agreement on what is now Regulation 1896/2006.
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Full reference: L'Europe, la procédure civile et le créancier: l‟injonction de payer européenne e... more Full reference: L'Europe, la procédure civile et le créancier: l‟injonction de payer européenne et la procédure européenne de règlement des petits litiges, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 2008. 465
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Environmental Law Review, Jan 1, 2009
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Full reference: Considérations générales sur les saisies spéciales en Common Law : l‟exemple du d... more Full reference: Considérations générales sur les saisies spéciales en Common Law : l‟exemple du droit anglais, in "Les saisies spéciales‟, Y. Desdevises (ed.), Editions Juridiques et Techniques, March 2009, p.13.
The paper was originally presented in Nantes in early 2008.
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Full reference: Pour une transformation du règlement Rome II sur la loi applicable aux obligation... more Full reference: Pour une transformation du règlement Rome II sur la loi applicable aux obligations non-contractuelles en convention de La Haye, Petites Affiches 18th-19th August 2009, p. 7
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Espace judiciaire civil européen
(15 juillet 2009-15 mai 2010)
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Full reference: L'injonction de payer européenne à la recherche de son succès, in L‟effectivité d... more Full reference: L'injonction de payer européenne à la recherche de son succès, in L‟effectivité du recouvrement en Europe, Supplément de Droit et procédures, nov. 2010, p.46.
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In this chronicle, I argued that the real objective pursued by the European Commission with the d... more In this chronicle, I argued that the real objective pursued by the European Commission with the debate on the abolition of the exequatur was in reality the harmonisation of civil procedure (now a work in progress).
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This is one of the chronicles on European Civil Justice I regularly publish in the Revue Trimestr... more This is one of the chronicles on European Civil Justice I regularly publish in the Revue Trimestrielle de droit européen (Dalloz, Paris), the French equivalent of the Common Market Law Review. More specifically, it appeared in the last issue (no 4) of year 2011. Generally, these chronicles are drafted in collaboration with my colleague Professor M. Douchy-Oudot. Exceptionnaly, I drafted this one alone. It deals with the proposal for a European Account Preservation Order, the ambitious and controversial training programme of the European Commission for legal professionals, and the abolition of the nationality requirement for latin notaries in favor of European Citizenship
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This contribution is part of a book on European Civil Justice. It argues that, from the perspecti... more This contribution is part of a book on European Civil Justice. It argues that, from the perspective of European Civil Justice / Private International Law, the official promotion of private enforcement of competition law at the EU level is in reality both timid and selective. As the November 2014 Directive does not deal with private international legal issues, the situation has not changed dramatically, despite some recent cases (e.g. the CDC case from the Court of Justice earlier this year). The contribution was finalised in December 2011 and published in early February 2012.
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Full reference: Le règlement des petits litiges: un premier bilan plutôt décevant, in Un recouvre... more Full reference: Le règlement des petits litiges: un premier bilan plutôt décevant, in Un recouvrement de créances sans frontières ?, Jérôme Attard, Michel Dupuis, Maxence Laugier, Vincent Sagaert, and Denis Voinot (ed.), Larcier, 2013, at 65.
This article was first presented at a conference in Lille (France) in the first semester of 2012 and published in January 2013. It was sent to the European Commission as part of its March-June 2013 public consultation preceding the drafting of its proposal on the reform of the EOP and ESCP and several of its suggestions are to be found in the Commission's proposal or in the agreement between the MEPs and the Latvian Presidency of the Council on 23rd June 2015,
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La Semaine Juridique (Edition Générale), Dec 23, 2013
Case commentary of a judgment from the Cour de cassation on a regular issue, that of service of d... more Case commentary of a judgment from the Cour de cassation on a regular issue, that of service of documents to Maghreb countries.
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Please find attached my chronicle on European Civil Justice published in the Revue trimestrielle ... more Please find attached my chronicle on European Civil Justice published in the Revue trimestrielle de droit européen in 2014 (April - June 2014). The chronicle is published with the agreement of the publisher Dalloz.
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Full reference: GUINCHARD, E, "¿hacia una reforma falsamente técnica del reglamento sobre el proc... more Full reference: GUINCHARD, E, "¿hacia una reforma falsamente técnica del reglamento sobre el proceso europeo de escasa cuantía y superficial del reglamento sobre el proceso monitorio europeo?", AEDIPr (Anuario Español de Derecho internacional privado), t. XIII (2013), October 2014, pp. 279–308.
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Papers by emmanuel guinchard
Full reference: Procès equitable (Article 6 CESDH) et droit international privé, in International civil litigation in Europe and relations with third States, A. Nuyts and N. Watté (editors), Bruylant (Belgium), 2005, p. 199
The paper was originally presented in Nantes in early 2008.
This article was first presented at a conference in Lille (France) in the first semester of 2012 and published in January 2013. It was sent to the European Commission as part of its March-June 2013 public consultation preceding the drafting of its proposal on the reform of the EOP and ESCP and several of its suggestions are to be found in the Commission's proposal or in the agreement between the MEPs and the Latvian Presidency of the Council on 23rd June 2015,
Full reference: Procès equitable (Article 6 CESDH) et droit international privé, in International civil litigation in Europe and relations with third States, A. Nuyts and N. Watté (editors), Bruylant (Belgium), 2005, p. 199
The paper was originally presented in Nantes in early 2008.
This article was first presented at a conference in Lille (France) in the first semester of 2012 and published in January 2013. It was sent to the European Commission as part of its March-June 2013 public consultation preceding the drafting of its proposal on the reform of the EOP and ESCP and several of its suggestions are to be found in the Commission's proposal or in the agreement between the MEPs and the Latvian Presidency of the Council on 23rd June 2015,
The authors: Aude Berthe, Jean-Sylvestre Bergé, Fanny Cornette, Cécile De Boe, Marie-Christine de Lambertye- Autrand, Mélina Douchy-Oudot, Jean-François Van Drooghenbroeck, Vincent Egéa, Aude Fiorini, Stéphanie Francq, Pietro Franzina, Sandrine Giroud, Fernando Gascón Inchausti, Niklaus Meier, François Mélin, Séverine Menétrey, Cyril Nourissat, Guillaume Payan, Jean-Baptiste Racine, Rodrigo Rodriguez et Laurence Usunier.
The authors are practioners or academics:
M. Chardon, M. Douchy-Oudot, S. Gensollen, E. Guinchard, D. Litvinski and B. Menut
More details may be found on LexisNexis website: http://boutique.lexisnexis.fr/jcshop3/376902/Transmission_signification_ou_notification_des_actes.htm