Videos by Christian Humm
Insight talk given at the Inclusive Science Symposium 2021 (14th October).
In the video I talk a... more Insight talk given at the Inclusive Science Symposium 2021 (14th October).
In the video I talk about the Science Poetry Slam for and with young Muslims that we developed, implemented and evaluated as part of the project "Science for All" ["Wissenschaft für alle"] at the Karlsruhe Institute of Technology.
The audiences of science communication in the West activities are often predominantly male, older, highly educated, socio-economically better off, and have a white ethnic background (e.g. Dawson 2019: 67). Other demographic groups in society are underrepresented, and often it is not even known in detail who the not reached groups are (Schrögel et al. 2018).
In order to improve this situation, science communication practice has to change and give excluded audiences more space on and in front of the stage. In this lightning talk, I will give insights into a pilot format trying to achieve this: a science poetry slam with and for young Muslims with a migration background in Germany. Insight talk given at the PCST2020+1 virtual conference.
Various parts of society are not reache... more Insight talk given at the PCST2020+1 virtual conference.
Various parts of society are not reached by the established forms of science communication. This challenge for equitable participation is increasingly addressed in research and practice (e.g. Bultitude 2014, Dawson 2019). However, a comprehensive overview of underserved audiences is lacking so far. The heterogeneity of the underserved audiences makes it difficult to define concrete groups. Often, it is a combination of different factors and practices of science communication that lead to marginalization. Therefore, we took the approach of identifying exclusion factors based on a systematic review of research and practice literature, resulting in a comprehensive typology. This typology includes 31 exclusion factors — categorized into three layers: individual, social and systemic factors (Schrögel et al. 2018).
In this talk, we are going to introduce the typology and present qualitative and quantitative data to corroborate it. 11 views
Vorstellung des Projekt „Wissenschaft für alle“ und der Ergebnisse in 7 Minuten.
Das Projekt „... more Vorstellung des Projekt „Wissenschaft für alle“ und der Ergebnisse in 7 Minuten.
Das Projekt „Wissenschaft für alle“ geht der Frage nach welche Bevölkerungsteile bisher nicht von Wissenschaftskommunikation erreicht werden und wie sich das ändern lässt. Dazu muss nicht immer das Rad neu erfunden werden, sondern es gibt für Kommunikator:innen und kommunizierende Wissenschaftler:innen zahlreiche Stellschrauben, um auch bereits bestehende Angebote inklusiver zu machen.
Vortrag auf der WissKon 2020, der Konferenz für kommunizierende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Nationalen Instituts für Wissenschaftskommunikation (NaWik) in Karlsruhe. 1 views
Papers by Christian Humm
Repository für die Magisterarbeit "Politische Talkshows in Deutschland. Eine Analyse am Beis... more Repository für die Magisterarbeit "Politische Talkshows in Deutschland. Eine Analyse am Beispiel der 'Eurokrise'".
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Vortrag auf der 8. Internationalen Konferenz des Netzwerks Technikfolgenabschätzung (NTA8) in Kar... more Vortrag auf der 8. Internationalen Konferenz des Netzwerks Technikfolgenabschätzung (NTA8) in Karlsruhe.
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From 2017 to 2020, the Karlsruhe Institute of Technology, Department of Science Communication, to... more From 2017 to 2020, the Karlsruhe Institute of Technology, Department of Science Communication, together with Wissenschaft im Dialog and funded by the Robert Bosch Stiftung, implemented the project "Science for All" to systematically investigate which population groups have so far not or hardly been reached by science communication, why they are not reached and how this can be changed. The heterogeneity confirmed in a literature review and the diversity of groups not reached to date make it difficult to define them clearly. In most cases, an interplay of various exclusion factors (intersectionality) or, causally, their lack of or insufficient consideration by science communication leads to exclusion. Therefore, in order to systematize the research results in the present typology, the focus was placed on these factors rather than on social groups. The assignment of the factors to three levels is intended to provide a systematized overview, but should by no means be seen as a...
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Frontiers in Communication
Addressing global sustainability challenges such as climate change in democratic societies requir... more Addressing global sustainability challenges such as climate change in democratic societies requires thorough political and societal debates. Science and environmental communication is needed to inform these debates. However, not all parts of society are equally reached by traditional science communication. In particular young people, especially without academic background, are often left out. The cooperation of science communicators with influencers on the video platform YouTube can be a way to convey scientific information and raise awareness for environmental issues with new young audiences. This case study looks at three videos from the campaign #EarthOvershootDay on YouTube by the WWF (World Wide Fund for Nature) Germany and the educational initiative MESH Collective. The focus of the analysis lies on the established success factors of communication through influencers—specifically authenticity, comprehensibility and storytelling—and how they play out in detail in the three exem...
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Frontiers in Communication
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Media and Communication
Science communication only reaches certain segments of society. Various underserved audiences are... more Science communication only reaches certain segments of society. Various underserved audiences are detached from it and feel left out, which is a challenge for democratic societies that build on informed participation in deliberative processes. While only recently researchers and practitioners have addressed the question on the detailed composition of the not reached groups, even less is known about the emotional impact on underserved audiences: feelings and emotions can play an important role in how science communication is received, and “feeling left out” can be an important aspect of exclusion. In this exploratory study, we provide insights from interviews and focus groups with three different underserved audiences in Germany. We found that on the one hand, material exclusion factors such as available infrastructure or financial means as well as specifically attributable factors such as language skills, are influencing the audience composition of science communication. On the othe...
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Der Zugang zu wissenschaftlichen Inhalten ist in der heutigen Gesellschaft wichtiger denn je, sei... more Der Zugang zu wissenschaftlichen Inhalten ist in der heutigen Gesellschaft wichtiger denn je, sei es als individuelle Bildungs- und Karrierechance oder als Grundlage fur die Teilhabe an gesellschaftlichen und politischen Diskursen. Auf der anderen Seite stehen viele Formen der Wissenschaftskommunikation vor der Herausforderung, dass sie etliche Teile der Bevolkerung nicht erreichen. Dieser Bericht des Projekts „Wissenschaft fur Alle“ widmet sich der Frage, wer diese Bevolkerungsgruppen sind, den Grunden fur das Nicht-Erreichen und moglichen Losungswegen. Dazu wurden zum einen nicht erreichte Gruppen und hierfur ursachliche Faktoren in der Literatur identifiziert und zum anderen Praxisprojekte im Bereich Wissenschaftskommunikation analysiert.
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Proceedings of 37th International Cosmic Ray Conference — PoS(ICRC2021)
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Science In Presentations / Arbeitsberichte, 2021
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Frontiers in Communication, 2020
Addressing global sustainability challenges such as climate change in democratic societies requir... more Addressing global sustainability challenges such as climate change in democratic societies requires thorough political and societal debates. Science and environmental communication is needed to inform these debates. However, not all parts of society are equally reached by traditional science communication. In particular young people, especially without academic background, are often left out. The cooperation of science communicators with influencers on the video platform YouTube can be a way to convey scientific information and raise awareness for environmental issues with new young audiences. This case study looks at three videos from the campaign #EarthOvershootDay on YouTube by the WWF (World Wide Fund for Nature) Germany and the educational initiative MESH Collective. The focus of the analysis lies on the established success factors of communication through influencers-specifically authenticity, comprehensibility and storytelling-and how they play out in detail in the three exemplary videos. Besides the analysis of the videos, the study is corroborated by interviews with the producers and a comment analysis in order to include the perspective of the viewers. Our analysis confirms previous findings on science communication with influencers and illustrates the practical implementation of these findings. It shows that authenticity is a central aspect which is not disturbed through the presentation of scientific content. The storytelling approaches are tailored to the respective influencer and their style. The language and structure of the videos are simple and comprehensible, scientific arguments focus on selected aspects and are tied to examples from everyday life. The comments by the users support these findings with the majority of comments addressing the three aspects of our analysis being positive. However, evidence for an in-depth engagement with the scientific contents could not be found in the comments. The stated goal of the campaign to reach educationally disadvantaged young people was only reached to a limited degree according to the assessment of the producers. Additionally, the views of two of the three videos remained below the average for the respective channel. Taken together this indicates that cooperation with influencers might not be an "all-purpose tool" guaranteeing success for science communication.
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Frontiers in Communication, Jul 7, 2020
In a world decisively influenced by scientific developments science communication grows ever more... more In a world decisively influenced by scientific developments science communication grows ever more important to enable informed decision making and participation of citizens in society and political discourse. However, science communication, being it public talks, or participatory projects, often reaches only certain parts of society. While this problem is increasingly recognized, only some empirical results and practical recommendations on success-factors for promoting diversity and inclusiveness in science communication exist so far. If at all, many projects and reports focus on very specific areas with only a few aggregated and overarching best practices and guidelines. This article contributes to filling this gap and presents a set of practical recommendations on reaching and engaging underserved audiences of science communication activities. The proposed guidelines have been developed from the experiences and empirical evidence from the research and practice project “Science for All” in Germany, and are based on a review of existing guidelines and recommendations. They are corroborated by interviews with practitioners, scientists, and underrepresented groups. The seven recommendations include listening to underserved audiences, reducing the distance, illustrating the relevance of science for daily life, going where the people are, cooperating with stakeholders, and multipliers, as well as the problem of too much openness, and one-time activities. The guidelines are primarily addressed at practitioners in the field of science communication and meant to encourage and support a first step toward more diverse and inclusive science communication. However, they are limited wherever the roots of exclusion lay at the societal and political level and are open for discussion. While inclusive science communication alone cannot fix discrimination and inequality in society, a continuous self-reflection and improvement of the communication of science organizations, including the improvement of inclusion and diversity within the organization themselves, is an important contribution to a more equitable society.
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Media and Communication, Mar 2020
Science communication only reaches certain segments of society. Various underserved audiences are... more Science communication only reaches certain segments of society. Various underserved audiences are detached from it and feel left out, which is a challenge for democratic societies that build on informed participation in deliberative processes. While only recently researchers and practitioners have addressed the question on the detailed composition of the not reached groups, even less is known about the emotional impact on underserved audiences: feelings and emotions can play an important role in how science communication is received, and "feeling left out" can be an important aspect of exclusion. In this exploratory study, we provide insights from interviews and focus groups with three different underserved audiences in Germany. We found that on the one hand, material exclusion factors such as available infrastructure or financial means as well as specifically attributable factors such as language skills, are influencing the audience composition of science communication. On the other hand, emotional exclusion factors such as fear, habitual distance, and self-as well as outside-perception also play an important role. Therefore, simply addressing material aspects can only be part of establishing more inclusive science communication practices. Rather, being aware of emotions and feelings can serve as a point of leverage for science communication in reaching out to underserved audiences.
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Der Zugang zu wissenschaftlichen Inhalten ist in der heutigen Gesellschaft wichtiger denn je, sei... more Der Zugang zu wissenschaftlichen Inhalten ist in der heutigen Gesellschaft wichtiger denn je, sei es als individuelle Bildungs- und Karrierechance oder als Grundlage für die Teilhabe an gesellschaftlichen und politischen Diskursen. Auf der anderen Seite stehen viele Formen der Wissenschaftskommunikation vor der Herausforderung, dass sie etliche Teile der Bevölkerung nicht erreichen. Dieser Bericht des Projekts „Wissenschaft für Alle“ widmet sich der Frage, wer diese Bevölkerungsgruppen sind, den Gründen für das Nicht-Erreichen und möglichen Lösungswegen. Dazu wurden zum einen nicht erreichte Gruppen und hierfür ursächliche Faktoren in der Literatur identifiziert und zum anderen Praxisprojekte im Bereich Wissenschaftskommunikation analysiert.
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Berichte der Trierer Medienwissenschaft, 2011
Im Jahr 2006 ging eine Website online, die nur Monate später die Welt bewegen und schließlich in ... more Im Jahr 2006 ging eine Website online, die nur Monate später die Welt bewegen und schließlich in zwei Lager spalten sollte:WikiLeaks. Die Whistleblower-Plattform macht es sich zur Aufgabe, durch „leaks“, also „Löcher“ im System erhaltene brisante Informationen und Quellenmaterial, das in seiner Zugänglichkeit beschränkt ist, für die Öffentlichkeit verfügbar zu machen, um damit „Regierungen, Unternehmen und Institutionen“ (WikiLeaks 2010) zu einem moralischeren Verhalten zu zwingen. Besagte Informationen werden WikiLeaks von anonymen Informanten zugespielt. Durch die jüngsten Veröffentlichungen rund 250.000 geheimer diplomatischer Depeschen des amerikanischen Außenministeriums und seiner Botschaften im November2010 ist die Website und mit ihr der Betreiber der Organisation, Julian Assange, zum wiederholten Male ins Kreuzfeuer geraten.
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Book Chapters by Christian Humm
Evaluationsmethoden der Wissenschaftskommunikation, 2023
In diesem Beitrag wird anhand der Untersuchung einer Virtual Reality Umgebung aus dem Themenberei... more In diesem Beitrag wird anhand der Untersuchung einer Virtual Reality Umgebung aus dem Themenbereich der Physik-KATRIN VR (vr.nawik.de)-beispielhaft gezeigt, wie eine spezifische Methode aus dem Repertoire der Verfahren zur physiologischen Messung bei der Evaluation von Angeboten der Wissenschaftskommunikation eingesetzt werden kann: Die Methode der Blickaufzeichnung. Dazu werden in einem ersten Schritt relevante evaluationsbezogene Fragestellungen am Beispiel von KATRIN VR aufgezeigt, die anschließend in einer quasi-experimentellen multimethodischen Untersuchung adressiert werden. Dabei wird die im Vordergrund stehende Blickaufzeichnung mit einem Wissenstest und der Methode des Lauten Denkens kombiniert, um Rezeption und Wirkungsaspekte der Virtual Reality Umgebung zu erfassen.
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Medienkritik zwischen ideologischer Instrumentalisierung und kritischer Aufklärung, 2020
In den Jahren 2015 und 2016 war in Deutschland wahrscheinlich kein Thema so präsent in der Medien... more In den Jahren 2015 und 2016 war in Deutschland wahrscheinlich kein Thema so präsent in der Medienlandschaft wie die sogenannte Flüchtlingskrise. Der Diskurs über sie ist Teil der größeren Auseinandersetzung über Einwanderung nach Deutschland beziehungsweise in die EU, welche seit Jahrzehnten immer wieder geführt wird. In ihm werden kontroverse Standpunkte verhandelt, Argumente vorgebracht, der Rahmen des Sagbaren abgesteckt, Wertvorstellungen vermittelt und (nicht nur) politische Handlungen legitimiert. Als Austragungsort dieser ideologischen Kämpfe fungieren die Massenmedien (vgl. Gramsci 2013), in ihnen wird „Signifikationspolitik“ betrieben (Marchart, 2003). Die Rolle von Qualitätszeitungen ist hierbei auch in Zeiten des Internets nicht zu unterschätzen (vgl. Kilz 2005; Köcher 2015). Dabei ist Einwanderung ein hochkomplexes Phänomen, dessen medial angemessene Darstellung eine Herausforderung ist, die die Medien und ihren Umgang damit selbst in den Fokus der Beobachtung rückt. In den neunziger Jahren, zu Zeiten der letzten ‚Asylkrise‘, wurde die Berichterstattung oftmals kritisiert. So wurden Medien als ‚sprachliche Brandstifter‘ dargestellt, die rassistischen Ausschreitungen das verbale Zündfeuer lieferten (vgl. ZAPP - Das Medienmagazin (NDR) 2012; Jäger & Jäger 1993). Doch wie sieht die Situation heute aus? Welche Argumentationsmuster wurden während der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 und 2016 in den Medien verwendet? Zur Klärung soll im Folgenden beigetragen werden. Dazu wurden Kommentare und Leitartikel aus den beiden Wochenzeitungen Die Zeit und Junge Freiheit (JF), die sich mit dem Thema Einwanderung befassten, einer Topos-Analyse unterzogen. Kommentare und Leitartikel sind ein lohnenswerter Untersuchungsgegenstand, denn „[k]ommentarwürdig ist nur weniges. Kommentare bedeuten damit eine herausgehobene Relevanzzuweisung für Themen, Akteure und Meinungen“ (Eilders 2008: 30). Der Untersuchungszeitraum lag zwischen April 2015 und Februar 2016. Nach der Darstellung von Forschungsstand, Methodik und Korpus, werden zuerst der Diskursverlauf und die dort verwendeten Topoi beschrieben. Danach wird auf den augenfälligsten Unterschied zu den Ergebnissen früherer Studien eingegangen: Dem Vorkommen von Medienkritik im Diskurs in Form des Demagogie-Topos.
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Videos by Christian Humm
In the video I talk about the Science Poetry Slam for and with young Muslims that we developed, implemented and evaluated as part of the project "Science for All" ["Wissenschaft für alle"] at the Karlsruhe Institute of Technology.
The audiences of science communication in the West activities are often predominantly male, older, highly educated, socio-economically better off, and have a white ethnic background (e.g. Dawson 2019: 67). Other demographic groups in society are underrepresented, and often it is not even known in detail who the not reached groups are (Schrögel et al. 2018).
In order to improve this situation, science communication practice has to change and give excluded audiences more space on and in front of the stage. In this lightning talk, I will give insights into a pilot format trying to achieve this: a science poetry slam with and for young Muslims with a migration background in Germany.
Various parts of society are not reached by the established forms of science communication. This challenge for equitable participation is increasingly addressed in research and practice (e.g. Bultitude 2014, Dawson 2019). However, a comprehensive overview of underserved audiences is lacking so far. The heterogeneity of the underserved audiences makes it difficult to define concrete groups. Often, it is a combination of different factors and practices of science communication that lead to marginalization. Therefore, we took the approach of identifying exclusion factors based on a systematic review of research and practice literature, resulting in a comprehensive typology. This typology includes 31 exclusion factors — categorized into three layers: individual, social and systemic factors (Schrögel et al. 2018).
In this talk, we are going to introduce the typology and present qualitative and quantitative data to corroborate it.
Das Projekt „Wissenschaft für alle“ geht der Frage nach welche Bevölkerungsteile bisher nicht von Wissenschaftskommunikation erreicht werden und wie sich das ändern lässt. Dazu muss nicht immer das Rad neu erfunden werden, sondern es gibt für Kommunikator:innen und kommunizierende Wissenschaftler:innen zahlreiche Stellschrauben, um auch bereits bestehende Angebote inklusiver zu machen.
Vortrag auf der WissKon 2020, der Konferenz für kommunizierende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Nationalen Instituts für Wissenschaftskommunikation (NaWik) in Karlsruhe.
Papers by Christian Humm
Book Chapters by Christian Humm
In the video I talk about the Science Poetry Slam for and with young Muslims that we developed, implemented and evaluated as part of the project "Science for All" ["Wissenschaft für alle"] at the Karlsruhe Institute of Technology.
The audiences of science communication in the West activities are often predominantly male, older, highly educated, socio-economically better off, and have a white ethnic background (e.g. Dawson 2019: 67). Other demographic groups in society are underrepresented, and often it is not even known in detail who the not reached groups are (Schrögel et al. 2018).
In order to improve this situation, science communication practice has to change and give excluded audiences more space on and in front of the stage. In this lightning talk, I will give insights into a pilot format trying to achieve this: a science poetry slam with and for young Muslims with a migration background in Germany.
Various parts of society are not reached by the established forms of science communication. This challenge for equitable participation is increasingly addressed in research and practice (e.g. Bultitude 2014, Dawson 2019). However, a comprehensive overview of underserved audiences is lacking so far. The heterogeneity of the underserved audiences makes it difficult to define concrete groups. Often, it is a combination of different factors and practices of science communication that lead to marginalization. Therefore, we took the approach of identifying exclusion factors based on a systematic review of research and practice literature, resulting in a comprehensive typology. This typology includes 31 exclusion factors — categorized into three layers: individual, social and systemic factors (Schrögel et al. 2018).
In this talk, we are going to introduce the typology and present qualitative and quantitative data to corroborate it.
Das Projekt „Wissenschaft für alle“ geht der Frage nach welche Bevölkerungsteile bisher nicht von Wissenschaftskommunikation erreicht werden und wie sich das ändern lässt. Dazu muss nicht immer das Rad neu erfunden werden, sondern es gibt für Kommunikator:innen und kommunizierende Wissenschaftler:innen zahlreiche Stellschrauben, um auch bereits bestehende Angebote inklusiver zu machen.
Vortrag auf der WissKon 2020, der Konferenz für kommunizierende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Nationalen Instituts für Wissenschaftskommunikation (NaWik) in Karlsruhe.
Various parts of society are not reached by the established forms of science communication. This challenge for equitable participation is increasingly addressed in research and practice (e.g. Bultitude 2014, Dawson 2019). However, a comprehensive overview of underserved audiences is lacking so far. The heterogeneity of the underserved audiences makes it difficult to define concrete groups. Often, it is a combination of different factors and practices of science communication that lead to marginalization. Therefore, we took the approach of identifying exclusion factors based on a systematic review of research and practice literature, resulting in a comprehensive typology. This typology includes 31 exclusion factors — categorized into three layers: individual, social and systemic factors (Schrögel et al. 2018).
In this talk, we are going to introduce the typology and present qualitative and quantitative data to corroborate it. The quantitative data are based on an analysis of the representative survey on societal attitudes and opinions on science “Wissenschaftsbarometer” in Germany. The qualitative data stem from interviews with three underrepresented audiences, which have been chosen as exemplary case studies: Muslim youths with a migration background, socially disadvantaged people in marginalized neighbourhoods and students in a vocational school. Both types of data show the impact of the factors and make the exclusion effects visible.
The typology allows science communication practitioners to address exclusion mechanisms and might be a useful framework for researchers investigating inclusion and diversity in science communication.
More information on the project in English: https://www.c-m-l.net/en/projects/science-for-all/
Angesichts dieser quantitativen Ausweitung und dem Umstand, dass beispielsweise Günther Jauch konstant einen Marktanteil zwischen zehn und zwanzig Prozent erreicht (vgl. Sallhoff 2013), ist es verwunderlich, dass es relativ wenig aktuelle Forschung zu diesem Format politische Kommunikation gibt[1]. Diese weist zudem einige Lücken auf. So lässt sich eine Fokussierung auf wenige „Vorzeigetalks“, wie Sabine Christiansen (Tenscher 1999) bzw. „Ausnahmesendungen“, wie die Kanzlerduelle (Lipp 1983; Schrott und Tenscher 1996; Bucher 2007), und die Dominanz quantitativer Inhaltsanalysen mit relativ kleinen Korpora (Schrott und Tenscher 1996; Schultz 2002, 2004) feststellen.
Die im Folgenden vorgestellte, Ende 2012 abgeschlossene Studie versucht diese Lücken zumindest teilweise zu schließen.
Fragestellung
Ziel war es die Makroebene der Sendungen, ihrer Themen- und Gästestruktur, mit der Mikroebene, dem konkreten Verlauf einzelner Ausgaben, zusammenzubringen. Auf diese Weise sollte die Frage beantwortet werden, wie – und mit welchen Akteuren – politische Talksendungen gesellschaftlich relevante Themen präsentieren und bearbeiten? Ob sie dabei nicht nur ihren selbst gesteckten Ansprüchen, sondern auch denen einer demokratischen Politikvermittlung und -repräsentation gerecht werden können? Mithin geht es um die deliberative Relevanz und die publizitische Qualität von dialogischen Politiksendungen.
Methodik
Um dies zu beantworten, wurde eine zweiteilige Strategie gewählt. Im ersten, quantitativen Teil wurden 283 Folgen von sieben Talksendungen – Anne Will (ARD), Beckmann (ARD), Günther Jauch (ARD), hart aber fair (ARD), Menschen bei Maischberger (ARD), log in (ZDF) und maybrit illner (ZDF) – inhaltsanalytisch hinsichtlich ihrer Themen- und Gästestruktur erfasst. Der Untersuchungszeitraum erstreckte sich vom Ende der Sommerpause Anfang September 2011 bis Anfang September 2012.
Konkret gefragt wurde bei der Analyse nicht nur nach dem Auftreten einzelner Personen, sondern auch nach der Repräsentation gesellschaftlicher Gruppen sowie der Geschlechter- und Altersverteilung. Auch bezüglich der Themenstruktur wurde nicht bloß das Vorkommen verschiedener Themenbereiche, wie Innen- oder Außenpolitik, untersucht, sondern auch ein Blick auf Themencluster und Titelgebung geworfen.
Da Talkshows durch dynamische Kommunikationssituationen charakterisiert sind, ist eine rein quantitative Auswertung dem Gegenstand jedoch nur bedingt angemessen (Plake 1999: 104). Folglich wurden in einem zweiten Teil je zwei Folgen der sieben Sendungen einer qualitativen Diskursanalyse unterzogen. Die Auswahl beschränkte sich dabei auf Folgen zum Thema Eurokrise. Ein Thema, welches zum einen im Untersuchungszeitraum am häufigsten behandelt wurde, zum anderen aber auch eine Chance und Herausforderung für politische Kommunikation jedweder Art darstellt und somit eine Art Lackmustest für die Qualität politischer Talkshows ist.
Bei der qualitativen Analyse standen konkret zwei Bereiche im Fokus. Einerseits wurden zentrale Sendungselemente hinsichtlich ihrer Diskursdynamik betrachtet, unter anderem Eröffnung und Abschluss oder dem Einsatz von Einspielfilme. Andererseits wurden die vorkommenden Diskurstopoi in Bezug auf Ursachen und Lösungen der Eurokrise erfasst, um so den durch die Talks erzeugten „Raum des legitimen Diskurses“ (Dörner 2001:142) sichtbar zu machen.
Zur Beurteilung der Befunde wurden, die von Schatz & Schultz (1992) aus den einschlägigen Rechtsgrundlagen abgeleiteten Kriterien Pluralität, Relevanz und journalistische Professionalität herangezogen.
Ergebnisausblick
Da eine vollständige Ergebnisdarstellung den Rahmen sprengen würde, seien selbige hier nur kurz angerissen. Hoffnungen, dass in den untersuchten politischen Talkshows Akteure zu Wort kommen, die sonst in den Medien unterrepräsentiert sind (Richardson 2008: 386), müssen aufgrund der vorliegenden Ergebnisse abschlägig beschieden werden. Nicht nur wiederholen sich Gäste und Themen in teils eklatanter Weise. Die Zusammensetzung der Gäste reproduziert und verstärkt durch die Herausbildung von „Talkeliten“ zudem eher noch bereits bestehende gesellschaftliche Machtgefälle.
Hinzu kommt, dass auch innerhalb der Sendungen, wie die Studie am Beispiel der Eurokrise illustriert, einige wenige standardisierte Topoi dominieren. Dies wird verschärft durch den Umstand, dass sich auch in der Mikrostruktur einzelner Folgen Ungleichgewichte zugunsten einzelner Akteurs- und Interessengruppen zeigen lassen. Im konkreten Fall der Eurokrise schlägt sich dies beispielsweise nieder in einer Bevorzugung der von der Regierung vertretenen Ursachenzuschreibungen und Lösungsvorschläge.
Literatur
Bucher, Hans-Jürgen. 2007. Logik der Politik – Logik der Medien. Zur interaktionalen Rhetorik der politischen Kommunikation in den TV-Duellen der Bundestagswahlkämpfe 2002 und 2005. In: Sprachhandeln und Medienstrukturen in der politischen Kommunikation, Hrsg. Stephan Habscheid und Michael Klemm, 13–44. Tübingen: M. Niemeyer.
Dörner, Andreas. 2001. Politainment. Politik in der medialen Erlebnisgesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Gäbler, Bernd. 2011. „… und unseren täglichen Talk gib uns heute!“. Inszenierungsstrategien, redaktionelle Dramaturgien und Rolle der TV-Polit-Talkshows. Frankfurt (am Main): Otto Brenner Stiftung
Leif, Thomas (Hrsg.). 2013. Die Talk-Republik. Köpfe – Konzepte – Kritiker. o.O.
Lipp, Michael. 1983. Journalistische Wahlkampfvermittlung. Eine Analyse der politischen Diskussionssendungen im Fernsehen. In: Massenmedien und Wahlen. Mass Media and Elections: International Research Perspectives, Hrsg. Winfried Schulz und Klaus Schönbach, 238–259. München: Ölschläger.
Plake, Klaus. 1999. Talkshows. Die Industrialisierung der Kommunikation. Darmstadt: Primus.
Richardson, Kay. 2008. Specific debate formats of mass media. In: Handbook of Communication in the Public Sphere, Hrsg. Ruth Wodak und Veronika Koller. Berlin; New York: Mouton de Gruyter.
Sallhoff, Daniel. 2013. Quotencheck: «Günther Jauch». http://www.quotenmeter.de/n/64674/quotencheck-guenther-jauch (Zugegriffen: 29. Oktober 2013).
Schatz, Heribert, und Winfried Schulz. 1992. Qualität von Fernsehprogrammen. Kriterien und Methoden zur Beurteilung von Programmqualität im dualen Fernsehsystem. In: Media Perspektiven 690–712.
Schrott, Peter, und Jens Tenscher. 1996. Elefanten unter sich? Das Aufeinandertreffen von Moderatoren und Politikern in den deutschen Wahlkampfdebatten. In: Politische Vierteljahresschrift 37: 447 – 474.
Schultz, Tanjev. 2004. Die Moderation politischer Gesprächsrunden im Fernsehen. Eine Inhaltsanalyse von »Sabine Christiansen«, »Berlin Mitte«, »Presseclub« und »19:zehn«. Publizistik 49: 292–318.
Schultz, Tanjev. 2002. Journalisten-Talk. Politische Kommunikation als Punditocracy? In: Talk auf allen Kanälen. Angebote, Akteure und Nutzer von Fernsehgesprächssendungen, Hrsg. Jens Tenscher und Christian Schicha, 233–249. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
Tenscher, Jens. 1999. »Sabine Christiansen« und »Talk im Turm«. Eine Fallanalyse politischer Fernsehtalkshows. In: Publizistik 44: 317–333.
[1] Die letzten im engeren Sinne wissenschaftlichen Publikationen sind eine Analyse von Bernd Gäbler (2011) sowie eine Studie von Studierenden (Leif 2013).