En este capítulo, desplegamos un aparato categorial básico para la comprensión adecuada de los pr... more En este capítulo, desplegamos un aparato categorial básico para la comprensión adecuada de los procesos de discriminación, así como para la justificación de la exigencia de justicia condensada en el reclamo de no discriminación. De manera central, el texto ofrece dos argumentos: en primer lugar, una interpretación de la naturaleza de la discriminación como un fenómeno que se explica desde una concepción cultural y simbólico-lingüística del orden social; y, en segundo, la formulación rigurosa de los conceptos de discriminación y no discriminación sobre la base del lenguaje de los derechos y en contraposición a concepciones de este fenómeno que eluden o minimizan este lenguaje. De forma complementaria, se revisa la pertinencia de la crítica interseccional de las llamadas categorías sospechosas de la doctrina antidiscriminatoria convencional y se ofrece una explicación del significado de la denominada dimensión estructural de la discriminación.
En este capítulo, desplegamos un aparato categorial básico para la comprensión adecuada de los pr... more En este capítulo, desplegamos un aparato categorial básico para la comprensión adecuada de los procesos de discriminación, así como para la justificación de la exigencia de justicia condensada en el reclamo de no discriminación. De manera central, el texto ofrece dos argumentos: en primer lugar, una interpretación de la naturaleza de la discriminación como un fenómeno que se explica desde una concepción cultural y simbólico-lingüística del orden social; y, en segundo, la formulación rigurosa de los conceptos de discriminación y no discriminación sobre la base del lenguaje de los derechos y en contraposición a concepciones de este fenómeno que eluden o minimizan este lenguaje. De forma complementaria, se revisa la pertinencia de la crítica interseccional de las llamadas categorías sospechosas de la doctrina antidiscriminatoria convencional y se ofrece una explicación del significado de la denominada dimensión estructural de la discriminación.
No hay exageración en sostener que A Theory of Justice resucitó la filosofía polític... more No hay exageración en sostener que A Theory of Justice resucitó la filosofía política como disciplina de primer orden en el marco de los estudios filosóficos generales y en ciencias sociales como la economía, el derecho y la ciencia política, primero en el circuito anglosajón y luego, mediante una irradiación constante y poderosa, en otros circuitos lingüísticos y discursivos. En nuestro espacio académico de habla española, los estudios académicos sobre la obra de John Rawls se han convertido en una suerte de tradición propia y han permitido la aparición de numerosas obras de análisis crítico y proyección normativa de sus argumentos seminales. En nuestra opinión, sigue siendo vigente el famoso dictum de Robert Nozick, de acuerdo con el cual los filósofos políticos tienen que argumentar conforme al modelo establecido por Rawls y, si no, explicar por qué no lo hacen. El año 2021 fue particularmente significativo tanto para quienes estudian la obra de Rawls como para todas las personas interesadas en la filosofía política de corte académico, e incluso para personas estudiosas de otras disciplinas influenciadas por la concepción rawlsiana de la justicia. En 2021 se cumplió un siglo del nacimiento del distinguido profesor de Harvard y medio siglo de la aparición de su obra insignia: A Theory of Justice. Consideramos, por ello, que esta era una ocasión propicia para discutir los principales problemas presentes en la obra de Rawls y que, sin duda, siguen marcando buena parte de la agenda filosófica de nuestros días. Por ello, nuestra iniciativa consistió en abrir un espacio de trabajo y deliberación colectiva entre autoras y autores que se hubieran significado por su estudio previo de la obra de Rawls. De su experiencia y de la deliberación académica directa, provienen los estudios que articulan la obra que ahora entregamos al público lector.
Una teoría de la discriminación constituye un sistema de argumentos para conceptualizar el denso ... more Una teoría de la discriminación constituye un sistema de argumentos para conceptualizar el denso universo de las prácticas discriminatorias y para justificar normativamente el derecho humano a la no discriminación. Aquí se revisan de manera rigurosa los conceptos nucleares del debate sobre la discriminación: desde la justificación teórica de su concepto hasta el significado de una concepción estructural de la misma, pasando por debates como los de la acción afirmativa, la Interseccionalidad o los discursos de odio. También se ofrece una poderosa crítica al manejo que la teoría rawlsiana de la justicia hizo de este tópico. Se trata de una obra de filosofía política que refleja los conceptos y discusiones más destacados de este campo disciplinario y que, a la vez, formula un discurso en el que los aportes, préstamos e intersecciones con otras disciplinas enriquecen y moldean el contenido de sus argumentos. Emplazada en el diálogo interdisciplinario, Una teoría de la discriminación articula conceptos y narrativas provenientes del derecho, la economía, la sociología, la antropología, la lingüística, la historiografía o la psicología, así como de otras disciplinas filosóficas como la filosofía del lenguaje. Por ello, es también, una lectura provechosa tanto para estudiantes y profesionales de las ciencias sociales y humanas como para la ciudadanía interesada en los dilemas de la igualdad y la no discriminación.
Jesús Rodríguez Zepeda, Teresa González Luna (Coords), 2023
Nuestro propósito en esta obra colectiva, además de la necesaria y fundamental revisión teórica y... more Nuestro propósito en esta obra colectiva, además de la necesaria y fundamental revisión teórica y metodológica de este concepto, es discutir de manera crítica las posibilidades de aplicación del principio de interseccionalidad a otros ámbitos y a otras relaciones de dominio y desigualdad. La agenda actual de la interseccionalidad representa una oportunidad para integrar analíticamente campos de dominio, desigualdad y opresión que anteriormente se revisaban por separado. En este libro, nos ha parecido pertinente, en primera instancia, analizar el estatuto teórico y metodológico de este singular concepto; y, en segundo lugar, aplicar el enfoque interseccional al análisis de procesos como la migración, la experiencia de grupos etarios e incluso la discapacidad, pues todos ellos pueden ser revisados en su conexión con otros móviles de la exclusión y la discriminación.
Esta obra ofrece un estudio de la filosofía política de John Rawls centrado en su obra más import... more Esta obra ofrece un estudio de la filosofía política de John Rawls centrado en su obra más importante: A Theory of Justice (1971). Este libro analiza y critica las categorías centrales de la filosofía de Rawls: contrato, posición originaria, velo de la ignorancia, bienes primarios y principios de la justicia como equidad. La obra reivindica el compromiso igualitario del liberalismo radical de Rawls.
Esta investigación reconstruye los planteamientos del contractualismo rawlsiano desde A Theory of... more Esta investigación reconstruye los planteamientos del contractualismo rawlsiano desde A Theory of Justice hasta Political Liberalism. Explica de manera sistemática los principales conceptos de esta última obra. Así, se hace cargo de la evolución de la obra de Rawls y de su reacción y respuestas frente al desafío del comunitarismo. Desde una perspectiva genética, esta obra sitúa el argumento de Rawls en el contexto de la cultura constitucional estadounidense.
Este capítulo se basa en el análisis filosófico-político de sentencias del Tribunal Electoral del... more Este capítulo se basa en el análisis filosófico-político de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación relativas a un caso muy complejo de limitación de la libre expresión por razones de violencia política de género. Exhibe las tensiones entre la protección jurisdiccional contra tal tipo de violencia y el ejercicio de la libre expresión en el marco de los procesos electorales.
J. Rodríguez Zepeda (Coord.) La Discriminación en serio: estudios de filosofía política sobre discriminación e igualdad de trato, 2021
"La discriminación en serio: estudios de filosofía política sobre discriminación e igualdad de tr... more "La discriminación en serio: estudios de filosofía política sobre discriminación e igualdad de trato" (México, UAM-I y Ediciones del lirio, 2021) es una obra que integra nueve estudios de filosofía política que pasan revista a diferentes problemas y discusiones de la agenda conceptual de la discriminación. Su variedad exhibe la vitalidad de los estudios contemporáneos sobre este fenómeno, mientras que la diversidad de sus enfoques es muestra de la venturosa pluralidad de emplazamientos teóricos y analíticos con los que se práctica la filosofía política en el espacio académico mexicano. Con contribuciones de: Corina Yturbe Calvo, Alejandro Sahuí Maldonado, Fabiola Rosas Santoyo, Mario Alfredo Hernández Sánchez, Ángel Octavio Álvarez Solís, Hazahel Hernández Peralta, Norma Hortensia Hernández, Martha De Haro Romo y Jesús Rodríguez Zepeda.
Dioses, Iglesias y diversidad: la discriminación y el Estado laico, 2021
En esta obra, acreditadas investigadoras e investigadores ofrecen un análisis crítico de la compl... more En esta obra, acreditadas investigadoras e investigadores ofrecen un análisis crítico de la compleja relación entre los discursos e instituciones religiosas y los procesos de discriminación, mediada siempre por el Estado. La administración política de la diversidad religiosa genera problemas comunes a toda experiencia social, como la deliberación pública sesgada por prejuicios, el peso de lo religioso en las experiencias vitales o las pretensiones de dominio de las organizaciones eclesiásticas en la vida civil.
Carlos Patiño V. (Coord) Ciudades, territorio y posconflicto, 2019
Este artículo tiene como propósito formular un modelo normativo, en el
horizonte de la filosofía ... more Este artículo tiene como propósito formular un modelo normativo, en el horizonte de la filosofía política, capaz de acreditar el enfoque del derecho humano a la no discriminación en el tratamiento de las relaciones intergrupales en los marcos territorial y urbano. A partir de la constatación de que la filosofía política, tanto como el derecho, han formulado una concepción de la agenda de la no discriminación en general abstracta y desatenta a un despliegue territorial que en sí mismo es expresión material de prácticas discriminatorias, en el texto se reivindica la necesidad de una consideración de los efectos materiales de los procesos discriminatorios en la distribución territorial de los grupos poblacionales y, de manera concomitante, en la hipotética garantía de derechos hacia estos grupos, determinada por su posición en el despliegue territorial-urbano.
Suele reconocerse actualmente que los derechos humanos es-
tán interconectados unos con otros, se... more Suele reconocerse actualmente que los derechos humanos es- tán interconectados unos con otros, se habla de su indivisibilidad y de su interrelación; precisamente, uno de los que suele estar más vinculado con la protección y garantía de los derechos sociales es el derecho a la no discriminación. En su contribución, Jesús Ro- dríguez Zepeda nos ofrece una reflexión filosófico-política acerca de la aparición reciente de este derecho en la Constitución Polí- tica de los Estados Unidos Mexicanos. Sostiene que este derecho novedoso es uno de los contenidos que marcarían la ruta de la reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011. A raíz de esta, el propio derecho a la no discriminación habría adquirido un perfil normativo robusto y multidimensional, sobre todo por su vinculación necesaria con la parcela antidiscriminato- ria del derecho internacional de los derechos humanos. Sobre esta base, se ofrece una propuesta analítica para considerar, de manera inmanente y estructural, el principio de no discriminación como clave de realización de una agenda democrática de los derechos sociales. Su propósito de última instancia es proporcionar recur- sos conceptuales para una revisión, crítica y reformulación del programa histórico de esos derechos de bienestar en México.
En 2017 conmemoró el centenario de la Constitución de 1917, célebre por haber sido la primera Con... more En 2017 conmemoró el centenario de la Constitución de 1917, célebre por haber sido la primera Constitución social que incorporó derechos laborales, educación pública y la propiedad colectiva de la tierra. A lo largo de estos cien años se adicionaron otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales como la salud, la seguridad social, la vivienda, la alimentación, el medioambiente sano, entre otros. Las celebraciones del centenario sirvieron para hacer un balance sobre la historia y la doctrina constitucionales, así como para pensar en algunos de los retos del constitucionalismo que enfrentamos en un país que ha cambiado tanto desde 1917. Sin embargo, pese a que uno de los principales motivos que dio fama a nuestro texto constitucional fue la novedad de reconocer por primera vez derechos sociales, y pese a que tradicionalmente se ha considerado por la doctrina mexicana como una Constitución social, en realidad fue poca la reflexión que versó sobre esto. El hecho mismo de este vacío es de llamar la atención, es sintomático que haya pasado casi inadvertida esta cuestión. En este libro prodrigoresentamos trece ensayos que abordan distintos problemas en torno a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México.
Pobreza y derechos sociales en México (Gonzalo Hernández Licona, Ricardo Aparicio Jiménez y Fiorella Mancini (coordinadores), México, Coneval e IIS-UNAM., 2018
El propósito básico de este estudio es justificar una noción compleja de desventaja social. Enten... more El propósito básico de este estudio es justificar una noción compleja de desventaja social. Entendemos la desventaja como una categoría analítica que, aunque en los estudios regulares sobre pobreza y desigualdad se ha asociado sistemáticamente con las condiciones de privación económica y, en sus versiones más desarrolladas, con una más general privación de derechos socioeconómicos, oportunidades y servicios, admite una lectura más amplia. Nuestra lectura, sin negar el contenido referido, plantea la referencia a procesos y prácticas de tipo discriminatorio. La intención de fondo es mostrar la necesidad de revisar los enfoques de medición unilateral de la desventaja social bajo la figura de la pobreza para enriquecerlos con el agregado de un enfoque de no discriminación.
Los espacios públicos han sido inundados de códigos de ética o códigos de conducta que listan, a ... more Los espacios públicos han sido inundados de códigos de ética o códigos de conducta que listan, a veces sin ton ni son, una serie de valores que las autoridades entienden como deseables en el comportamiento regular de quienes ejercen la autoridad en sus diversos niveles y espacios. Los resultados de estas campañas moralizadoras han sido menos que discretos y casi siempre desalentadores. No se aprecia una mejoría ética en el aparato burocrático y ya se empieza a sospechar que la culpa es, ni más ni menos, que de la ética misma, acaso por ofrecer cosas que no se pueden alcanzar o por haber sido diseñada para otros pueblos u otras latitudes. Sin embargo, debe decirse que la intención de promover conductas éticas tanto entre la ciudadanía como entre los gobernantes no sólo sigue siendo una buena idea para la vida pública, sino también una necesidad impostergable. Para una sociedad como la mexicana, con tantos déficits en su rendimiento institucional, la apuesta por una reforma ética del servicio público debe convertirse, sin falsa retórica ni declaraciones vacuas, en una genuina prioridad nacional. En el terreno específico del Derecho humano a la información, tanto en su vertiente de publicidad o transparencia como en la de protección de la privacidad, la ética ofrece una ruta de argumentación y de guía práctica que no debería desatenderse. No obstante, para avizorar resultados tangibles de la promoción de valores éticos que sean efectivos en la solución de problemas comunes, lo primero a hacer es tomarse en serio la ética y los dilemas que plantea. La tarea a realizar en primera instancia es apartarse de la tendencia dominante de entender la ética pública como una serie de manuales o recetarios que se lanza desde la jerarquía hacia las bases burocráticas. En su lugar, se impone restituir su valor como argumento intelectual relativo a la acción libre y meditada de las personas. Ya debería ser claro que la impotencia de tantos documentos de exhortación ética proviene en gran medida de la incomprensión más o menos extendida de que la ética no es un reglamento, ni un manual de instrucciones para construir instituciones novedosas ni menos una serie de exhortaciones cálidas y ocurrencias para trabajar con optimismo. Restablecer la importancia de la ética implica, en realidad, definir con claridad y suficiencia lo que toca a la ética pública y lo que va más allá de sus capacidades.
Esta obra pretende mostrar que la relación entre el sistema democrático y la no discriminación no... more Esta obra pretende mostrar que la relación entre el sistema democrático y la no discriminación no es aleatoria sino constitutiva, y que el concepto mismo de democracia supone condiciones de inclusión de grupos que hacen de esta forma política una estructura antidiscriminatoria en sí misma. Dicho de otro modo, este trabajo busca mostrar que el concepto de democracia exige la igualdad de trato o no discriminación como condición necesaria y no meramente como contenido posible en el terreno de sus resultados o efectos institucionales. Esto es particularmente relevante cuando atendemos a la democracia representativa moderna, que puede ser vista en general como un método político y una estructura jurídica, pero cuyas plasmaciones históricas difieren entre ellas en cuanto a su capacidad de dar lugar al “mejoramiento económico, social y cultural”. El argumento igualitarista que aquí construimos se contextualiza, como veremos enseguida, en una consideración rigurosa del concepto de democracia, es decir, en un enfoque político o procedimental de ella. El terreno de igualdad relevante o esencial es el de la simetría o equidad en el acceso a los derechos que permiten el ejercicio mismo de la política democrática (derecho de voto activo y pasivo, de organización, de expresión, de información política, etcétera), es decir, los derechos que las teorías políticas contemporáneas entienden como derechos de ciudadanía.
En este texto se ofrece una reconstrucción de las propuestas y debates intelectuales más relevant... more En este texto se ofrece una reconstrucción de las propuestas y debates intelectuales más relevantes acerca del Estado en su relación con la información y con los derechos de los ciudadanos. La idea es formular, conforme a una secuencia histórica, la compleja relación entre el poder político y la información socialmente valiosa que tiene a su disposición, los derechos ciudadanos relativos a esta relación y el surgimiento y desarrollo de la idea del derecho a la información como modelo de una ciudadanía ilustrada y políticamente activa. Se trata de un texto de historia de las ideas o historia intelectual, pero que tiene el referente de una preocupación política legítima, a saber, el de reconstruir algunas de las respuestas mejor planteadas acerca de la difícil relación entre el Estado y la información con el propósito de hacer más racional nuestra discusión sobre estos temas. Las principales categorías aquí revisadas son las de arcana imperii, arcana eclessiae, secreto de Estado y principio de publicidad
En las páginas de esta obra se ponen de relieve hechos y procesos novedosos de las elecciones mex... more En las páginas de esta obra se ponen de relieve hechos y procesos novedosos de las elecciones mexicanas de 2018 como la concurrencia legal e institucional de los procesos electorales federal y locales, las fases crecientemente complejas de la organización electoral, la numeralia de distintos órdenes que resulta siempre aparatosa y causante de asombro, las tareas para garantizar principios y derechos como la paridad de género y la no discriminación, la novedosa experiencia de debates presidenciales que sí han sido debates verdaderos, los ires y venires legales entre el INE y el TEPJF, el estreno, no precisamente exitoso, de las candidaturas presidenciales independientes, y una larga lista de asuntos que llenaron de contenido a estos meses de intensa vida política en México
El libro que ahora ponemos a disposición del público busca contribuir a la justificación teórica ... more El libro que ahora ponemos a disposición del público busca contribuir a la justificación teórica y normativa de una agenda pública igualitaria y estimular el desarrollo de trabajos analíticos y conceptuales, de estudios empíricos, históricos y sobre casos particulares, que conduzcan a una comprensión científica de la naturaleza, las dimensiones y los efectos de la discriminación. Se trata de orientar, por la vía de generación de conocimientos aplicados, la obligación constitucional del Estado mexicano de hacer realidad la promesa democrática de igualdad. Asumimos de entrada la complejidad teórica y política de los problemas sobre los que nos proponemos reflexionar. El tema de la discriminación es complejo y admite distintos acercamientos teóricos y metodológicos. El conjunto de trabajos reunidos en esta obra representa una valiosa puesta al día sobre el estado de la investigación académica en torno a la discriminación. El libro ofrece una elaboración colectiva de un estado del arte sobre los estudios e investigaciones de carácter teórico y empírico que se han y se están realizando en México en torno al fenómeno de la discriminación y el reciente derecho constitucional a la no discriminación. Nuestro libro integra catorce resultados de investigación sobre el complejo fenómeno de la discriminación y sus alternativas normativas. Son catorce estudios, rigurosos y críticos, que, desde distintos enfoques teóricos y perspectivas analíticas, indagan sobre las causas y efectos de la discriminación, reflexionan sobre los conceptos, normas y discursos implicados en el derecho a la no discriminación y temas asociados, exploran las prácticas discriminatorias que se expresan en realidades y situaciones sociales concretas y dan pauta para entender el funcionamiento de nuestra sociedad discriminadora, realizan un balance nacional sobre avances y retrocesos en esta materia, introducen una perspectiva histórica y aportan datos empíricos para comprender la naturaleza de este fenómeno y, en definitiva, delinean cursos de pensamiento y acción para desarticular los elementos culturales que reproducen este fenómeno. En su conjunto, estos textos dan cuenta de la complejidad del fenómeno de la discriminación, de las dimensiones que lo conforman y de sus efectos nocivos para la sociedad, a la vez que hacen una valoración de lo que representa, tanto en lo teórico como en lo práctico, el derecho a la no discriminación en el esquema de los derechos humanos y en el ejercicio pleno de una ciudadanía que se hace cargo de las diferencias. La ventaja de la compilación que ahora presentamos es que reúne una serie de contribuciones actuales e interesantes sobre un tema novedoso y, con ello, proporciona una visión sistemática de un tema multidimensional.
Publicada originalmente en 1996, se publica (con fecha de 2019) una nueva edición de esta obra, c... more Publicada originalmente en 1996, se publica (con fecha de 2019) una nueva edición de esta obra, con una nota introductoria del autor. "A un cuarto de siglo del lanzamiento de la colección Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, de la que mi texto Estado de derecho y democracia ocupó el número 12, y ante la pregunta que el INE hace al autor acerca de qué cosas han cambiado en este ya largo abanico cronológico, comienzo por decir que, precisamente por su condición de tema clásico del pensamiento político y jurídico, los fundamentos y justificación del Estado de derecho y su función constitutiva de un régimen democrático moderno poco han cambiado. Creo que, salvo que se quiera caer en las garras de una autocracia, sigue vigente la idea de que una sociedad democrática sólo es tal si a su irrenunciable principio de soberanía popular lo califica y envuelve un poderoso sistema constitucional capaz de afirmar los derechos humanos o fundamentales y los límites y contenciones para el poder político. Sin embargo, sí puede registrarse un cambio significativo en los desafíos y las tareas que enfrenta esta pareja fundamental de principios –legalidad y democracia– sobre
la que reposa la experiencia de vida pública de las sociedades abiertas. Esto es, que mientras las condiciones normativas esenciales para que exista una sociedad democrática no han cambiado ni podrían haberlo hecho en el curso de un cuarto de siglo, sí lo han hecho los desafíos, riesgos y amenazas que este extraordinario diseño político-jurídico enfrenta." (De la Nota del autor)
En este capítulo, desplegamos un aparato categorial básico para la comprensión adecuada de los pr... more En este capítulo, desplegamos un aparato categorial básico para la comprensión adecuada de los procesos de discriminación, así como para la justificación de la exigencia de justicia condensada en el reclamo de no discriminación. De manera central, el texto ofrece dos argumentos: en primer lugar, una interpretación de la naturaleza de la discriminación como un fenómeno que se explica desde una concepción cultural y simbólico-lingüística del orden social; y, en segundo, la formulación rigurosa de los conceptos de discriminación y no discriminación sobre la base del lenguaje de los derechos y en contraposición a concepciones de este fenómeno que eluden o minimizan este lenguaje. De forma complementaria, se revisa la pertinencia de la crítica interseccional de las llamadas categorías sospechosas de la doctrina antidiscriminatoria convencional y se ofrece una explicación del significado de la denominada dimensión estructural de la discriminación.
En este capítulo, desplegamos un aparato categorial básico para la comprensión adecuada de los pr... more En este capítulo, desplegamos un aparato categorial básico para la comprensión adecuada de los procesos de discriminación, así como para la justificación de la exigencia de justicia condensada en el reclamo de no discriminación. De manera central, el texto ofrece dos argumentos: en primer lugar, una interpretación de la naturaleza de la discriminación como un fenómeno que se explica desde una concepción cultural y simbólico-lingüística del orden social; y, en segundo, la formulación rigurosa de los conceptos de discriminación y no discriminación sobre la base del lenguaje de los derechos y en contraposición a concepciones de este fenómeno que eluden o minimizan este lenguaje. De forma complementaria, se revisa la pertinencia de la crítica interseccional de las llamadas categorías sospechosas de la doctrina antidiscriminatoria convencional y se ofrece una explicación del significado de la denominada dimensión estructural de la discriminación.
No hay exageración en sostener que A Theory of Justice resucitó la filosofía polític... more No hay exageración en sostener que A Theory of Justice resucitó la filosofía política como disciplina de primer orden en el marco de los estudios filosóficos generales y en ciencias sociales como la economía, el derecho y la ciencia política, primero en el circuito anglosajón y luego, mediante una irradiación constante y poderosa, en otros circuitos lingüísticos y discursivos. En nuestro espacio académico de habla española, los estudios académicos sobre la obra de John Rawls se han convertido en una suerte de tradición propia y han permitido la aparición de numerosas obras de análisis crítico y proyección normativa de sus argumentos seminales. En nuestra opinión, sigue siendo vigente el famoso dictum de Robert Nozick, de acuerdo con el cual los filósofos políticos tienen que argumentar conforme al modelo establecido por Rawls y, si no, explicar por qué no lo hacen. El año 2021 fue particularmente significativo tanto para quienes estudian la obra de Rawls como para todas las personas interesadas en la filosofía política de corte académico, e incluso para personas estudiosas de otras disciplinas influenciadas por la concepción rawlsiana de la justicia. En 2021 se cumplió un siglo del nacimiento del distinguido profesor de Harvard y medio siglo de la aparición de su obra insignia: A Theory of Justice. Consideramos, por ello, que esta era una ocasión propicia para discutir los principales problemas presentes en la obra de Rawls y que, sin duda, siguen marcando buena parte de la agenda filosófica de nuestros días. Por ello, nuestra iniciativa consistió en abrir un espacio de trabajo y deliberación colectiva entre autoras y autores que se hubieran significado por su estudio previo de la obra de Rawls. De su experiencia y de la deliberación académica directa, provienen los estudios que articulan la obra que ahora entregamos al público lector.
Una teoría de la discriminación constituye un sistema de argumentos para conceptualizar el denso ... more Una teoría de la discriminación constituye un sistema de argumentos para conceptualizar el denso universo de las prácticas discriminatorias y para justificar normativamente el derecho humano a la no discriminación. Aquí se revisan de manera rigurosa los conceptos nucleares del debate sobre la discriminación: desde la justificación teórica de su concepto hasta el significado de una concepción estructural de la misma, pasando por debates como los de la acción afirmativa, la Interseccionalidad o los discursos de odio. También se ofrece una poderosa crítica al manejo que la teoría rawlsiana de la justicia hizo de este tópico. Se trata de una obra de filosofía política que refleja los conceptos y discusiones más destacados de este campo disciplinario y que, a la vez, formula un discurso en el que los aportes, préstamos e intersecciones con otras disciplinas enriquecen y moldean el contenido de sus argumentos. Emplazada en el diálogo interdisciplinario, Una teoría de la discriminación articula conceptos y narrativas provenientes del derecho, la economía, la sociología, la antropología, la lingüística, la historiografía o la psicología, así como de otras disciplinas filosóficas como la filosofía del lenguaje. Por ello, es también, una lectura provechosa tanto para estudiantes y profesionales de las ciencias sociales y humanas como para la ciudadanía interesada en los dilemas de la igualdad y la no discriminación.
Jesús Rodríguez Zepeda, Teresa González Luna (Coords), 2023
Nuestro propósito en esta obra colectiva, además de la necesaria y fundamental revisión teórica y... more Nuestro propósito en esta obra colectiva, además de la necesaria y fundamental revisión teórica y metodológica de este concepto, es discutir de manera crítica las posibilidades de aplicación del principio de interseccionalidad a otros ámbitos y a otras relaciones de dominio y desigualdad. La agenda actual de la interseccionalidad representa una oportunidad para integrar analíticamente campos de dominio, desigualdad y opresión que anteriormente se revisaban por separado. En este libro, nos ha parecido pertinente, en primera instancia, analizar el estatuto teórico y metodológico de este singular concepto; y, en segundo lugar, aplicar el enfoque interseccional al análisis de procesos como la migración, la experiencia de grupos etarios e incluso la discapacidad, pues todos ellos pueden ser revisados en su conexión con otros móviles de la exclusión y la discriminación.
Esta obra ofrece un estudio de la filosofía política de John Rawls centrado en su obra más import... more Esta obra ofrece un estudio de la filosofía política de John Rawls centrado en su obra más importante: A Theory of Justice (1971). Este libro analiza y critica las categorías centrales de la filosofía de Rawls: contrato, posición originaria, velo de la ignorancia, bienes primarios y principios de la justicia como equidad. La obra reivindica el compromiso igualitario del liberalismo radical de Rawls.
Esta investigación reconstruye los planteamientos del contractualismo rawlsiano desde A Theory of... more Esta investigación reconstruye los planteamientos del contractualismo rawlsiano desde A Theory of Justice hasta Political Liberalism. Explica de manera sistemática los principales conceptos de esta última obra. Así, se hace cargo de la evolución de la obra de Rawls y de su reacción y respuestas frente al desafío del comunitarismo. Desde una perspectiva genética, esta obra sitúa el argumento de Rawls en el contexto de la cultura constitucional estadounidense.
Este capítulo se basa en el análisis filosófico-político de sentencias del Tribunal Electoral del... more Este capítulo se basa en el análisis filosófico-político de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación relativas a un caso muy complejo de limitación de la libre expresión por razones de violencia política de género. Exhibe las tensiones entre la protección jurisdiccional contra tal tipo de violencia y el ejercicio de la libre expresión en el marco de los procesos electorales.
J. Rodríguez Zepeda (Coord.) La Discriminación en serio: estudios de filosofía política sobre discriminación e igualdad de trato, 2021
"La discriminación en serio: estudios de filosofía política sobre discriminación e igualdad de tr... more "La discriminación en serio: estudios de filosofía política sobre discriminación e igualdad de trato" (México, UAM-I y Ediciones del lirio, 2021) es una obra que integra nueve estudios de filosofía política que pasan revista a diferentes problemas y discusiones de la agenda conceptual de la discriminación. Su variedad exhibe la vitalidad de los estudios contemporáneos sobre este fenómeno, mientras que la diversidad de sus enfoques es muestra de la venturosa pluralidad de emplazamientos teóricos y analíticos con los que se práctica la filosofía política en el espacio académico mexicano. Con contribuciones de: Corina Yturbe Calvo, Alejandro Sahuí Maldonado, Fabiola Rosas Santoyo, Mario Alfredo Hernández Sánchez, Ángel Octavio Álvarez Solís, Hazahel Hernández Peralta, Norma Hortensia Hernández, Martha De Haro Romo y Jesús Rodríguez Zepeda.
Dioses, Iglesias y diversidad: la discriminación y el Estado laico, 2021
En esta obra, acreditadas investigadoras e investigadores ofrecen un análisis crítico de la compl... more En esta obra, acreditadas investigadoras e investigadores ofrecen un análisis crítico de la compleja relación entre los discursos e instituciones religiosas y los procesos de discriminación, mediada siempre por el Estado. La administración política de la diversidad religiosa genera problemas comunes a toda experiencia social, como la deliberación pública sesgada por prejuicios, el peso de lo religioso en las experiencias vitales o las pretensiones de dominio de las organizaciones eclesiásticas en la vida civil.
Carlos Patiño V. (Coord) Ciudades, territorio y posconflicto, 2019
Este artículo tiene como propósito formular un modelo normativo, en el
horizonte de la filosofía ... more Este artículo tiene como propósito formular un modelo normativo, en el horizonte de la filosofía política, capaz de acreditar el enfoque del derecho humano a la no discriminación en el tratamiento de las relaciones intergrupales en los marcos territorial y urbano. A partir de la constatación de que la filosofía política, tanto como el derecho, han formulado una concepción de la agenda de la no discriminación en general abstracta y desatenta a un despliegue territorial que en sí mismo es expresión material de prácticas discriminatorias, en el texto se reivindica la necesidad de una consideración de los efectos materiales de los procesos discriminatorios en la distribución territorial de los grupos poblacionales y, de manera concomitante, en la hipotética garantía de derechos hacia estos grupos, determinada por su posición en el despliegue territorial-urbano.
Suele reconocerse actualmente que los derechos humanos es-
tán interconectados unos con otros, se... more Suele reconocerse actualmente que los derechos humanos es- tán interconectados unos con otros, se habla de su indivisibilidad y de su interrelación; precisamente, uno de los que suele estar más vinculado con la protección y garantía de los derechos sociales es el derecho a la no discriminación. En su contribución, Jesús Ro- dríguez Zepeda nos ofrece una reflexión filosófico-política acerca de la aparición reciente de este derecho en la Constitución Polí- tica de los Estados Unidos Mexicanos. Sostiene que este derecho novedoso es uno de los contenidos que marcarían la ruta de la reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011. A raíz de esta, el propio derecho a la no discriminación habría adquirido un perfil normativo robusto y multidimensional, sobre todo por su vinculación necesaria con la parcela antidiscriminato- ria del derecho internacional de los derechos humanos. Sobre esta base, se ofrece una propuesta analítica para considerar, de manera inmanente y estructural, el principio de no discriminación como clave de realización de una agenda democrática de los derechos sociales. Su propósito de última instancia es proporcionar recur- sos conceptuales para una revisión, crítica y reformulación del programa histórico de esos derechos de bienestar en México.
En 2017 conmemoró el centenario de la Constitución de 1917, célebre por haber sido la primera Con... more En 2017 conmemoró el centenario de la Constitución de 1917, célebre por haber sido la primera Constitución social que incorporó derechos laborales, educación pública y la propiedad colectiva de la tierra. A lo largo de estos cien años se adicionaron otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales como la salud, la seguridad social, la vivienda, la alimentación, el medioambiente sano, entre otros. Las celebraciones del centenario sirvieron para hacer un balance sobre la historia y la doctrina constitucionales, así como para pensar en algunos de los retos del constitucionalismo que enfrentamos en un país que ha cambiado tanto desde 1917. Sin embargo, pese a que uno de los principales motivos que dio fama a nuestro texto constitucional fue la novedad de reconocer por primera vez derechos sociales, y pese a que tradicionalmente se ha considerado por la doctrina mexicana como una Constitución social, en realidad fue poca la reflexión que versó sobre esto. El hecho mismo de este vacío es de llamar la atención, es sintomático que haya pasado casi inadvertida esta cuestión. En este libro prodrigoresentamos trece ensayos que abordan distintos problemas en torno a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México.
Pobreza y derechos sociales en México (Gonzalo Hernández Licona, Ricardo Aparicio Jiménez y Fiorella Mancini (coordinadores), México, Coneval e IIS-UNAM., 2018
El propósito básico de este estudio es justificar una noción compleja de desventaja social. Enten... more El propósito básico de este estudio es justificar una noción compleja de desventaja social. Entendemos la desventaja como una categoría analítica que, aunque en los estudios regulares sobre pobreza y desigualdad se ha asociado sistemáticamente con las condiciones de privación económica y, en sus versiones más desarrolladas, con una más general privación de derechos socioeconómicos, oportunidades y servicios, admite una lectura más amplia. Nuestra lectura, sin negar el contenido referido, plantea la referencia a procesos y prácticas de tipo discriminatorio. La intención de fondo es mostrar la necesidad de revisar los enfoques de medición unilateral de la desventaja social bajo la figura de la pobreza para enriquecerlos con el agregado de un enfoque de no discriminación.
Los espacios públicos han sido inundados de códigos de ética o códigos de conducta que listan, a ... more Los espacios públicos han sido inundados de códigos de ética o códigos de conducta que listan, a veces sin ton ni son, una serie de valores que las autoridades entienden como deseables en el comportamiento regular de quienes ejercen la autoridad en sus diversos niveles y espacios. Los resultados de estas campañas moralizadoras han sido menos que discretos y casi siempre desalentadores. No se aprecia una mejoría ética en el aparato burocrático y ya se empieza a sospechar que la culpa es, ni más ni menos, que de la ética misma, acaso por ofrecer cosas que no se pueden alcanzar o por haber sido diseñada para otros pueblos u otras latitudes. Sin embargo, debe decirse que la intención de promover conductas éticas tanto entre la ciudadanía como entre los gobernantes no sólo sigue siendo una buena idea para la vida pública, sino también una necesidad impostergable. Para una sociedad como la mexicana, con tantos déficits en su rendimiento institucional, la apuesta por una reforma ética del servicio público debe convertirse, sin falsa retórica ni declaraciones vacuas, en una genuina prioridad nacional. En el terreno específico del Derecho humano a la información, tanto en su vertiente de publicidad o transparencia como en la de protección de la privacidad, la ética ofrece una ruta de argumentación y de guía práctica que no debería desatenderse. No obstante, para avizorar resultados tangibles de la promoción de valores éticos que sean efectivos en la solución de problemas comunes, lo primero a hacer es tomarse en serio la ética y los dilemas que plantea. La tarea a realizar en primera instancia es apartarse de la tendencia dominante de entender la ética pública como una serie de manuales o recetarios que se lanza desde la jerarquía hacia las bases burocráticas. En su lugar, se impone restituir su valor como argumento intelectual relativo a la acción libre y meditada de las personas. Ya debería ser claro que la impotencia de tantos documentos de exhortación ética proviene en gran medida de la incomprensión más o menos extendida de que la ética no es un reglamento, ni un manual de instrucciones para construir instituciones novedosas ni menos una serie de exhortaciones cálidas y ocurrencias para trabajar con optimismo. Restablecer la importancia de la ética implica, en realidad, definir con claridad y suficiencia lo que toca a la ética pública y lo que va más allá de sus capacidades.
Esta obra pretende mostrar que la relación entre el sistema democrático y la no discriminación no... more Esta obra pretende mostrar que la relación entre el sistema democrático y la no discriminación no es aleatoria sino constitutiva, y que el concepto mismo de democracia supone condiciones de inclusión de grupos que hacen de esta forma política una estructura antidiscriminatoria en sí misma. Dicho de otro modo, este trabajo busca mostrar que el concepto de democracia exige la igualdad de trato o no discriminación como condición necesaria y no meramente como contenido posible en el terreno de sus resultados o efectos institucionales. Esto es particularmente relevante cuando atendemos a la democracia representativa moderna, que puede ser vista en general como un método político y una estructura jurídica, pero cuyas plasmaciones históricas difieren entre ellas en cuanto a su capacidad de dar lugar al “mejoramiento económico, social y cultural”. El argumento igualitarista que aquí construimos se contextualiza, como veremos enseguida, en una consideración rigurosa del concepto de democracia, es decir, en un enfoque político o procedimental de ella. El terreno de igualdad relevante o esencial es el de la simetría o equidad en el acceso a los derechos que permiten el ejercicio mismo de la política democrática (derecho de voto activo y pasivo, de organización, de expresión, de información política, etcétera), es decir, los derechos que las teorías políticas contemporáneas entienden como derechos de ciudadanía.
En este texto se ofrece una reconstrucción de las propuestas y debates intelectuales más relevant... more En este texto se ofrece una reconstrucción de las propuestas y debates intelectuales más relevantes acerca del Estado en su relación con la información y con los derechos de los ciudadanos. La idea es formular, conforme a una secuencia histórica, la compleja relación entre el poder político y la información socialmente valiosa que tiene a su disposición, los derechos ciudadanos relativos a esta relación y el surgimiento y desarrollo de la idea del derecho a la información como modelo de una ciudadanía ilustrada y políticamente activa. Se trata de un texto de historia de las ideas o historia intelectual, pero que tiene el referente de una preocupación política legítima, a saber, el de reconstruir algunas de las respuestas mejor planteadas acerca de la difícil relación entre el Estado y la información con el propósito de hacer más racional nuestra discusión sobre estos temas. Las principales categorías aquí revisadas son las de arcana imperii, arcana eclessiae, secreto de Estado y principio de publicidad
En las páginas de esta obra se ponen de relieve hechos y procesos novedosos de las elecciones mex... more En las páginas de esta obra se ponen de relieve hechos y procesos novedosos de las elecciones mexicanas de 2018 como la concurrencia legal e institucional de los procesos electorales federal y locales, las fases crecientemente complejas de la organización electoral, la numeralia de distintos órdenes que resulta siempre aparatosa y causante de asombro, las tareas para garantizar principios y derechos como la paridad de género y la no discriminación, la novedosa experiencia de debates presidenciales que sí han sido debates verdaderos, los ires y venires legales entre el INE y el TEPJF, el estreno, no precisamente exitoso, de las candidaturas presidenciales independientes, y una larga lista de asuntos que llenaron de contenido a estos meses de intensa vida política en México
El libro que ahora ponemos a disposición del público busca contribuir a la justificación teórica ... more El libro que ahora ponemos a disposición del público busca contribuir a la justificación teórica y normativa de una agenda pública igualitaria y estimular el desarrollo de trabajos analíticos y conceptuales, de estudios empíricos, históricos y sobre casos particulares, que conduzcan a una comprensión científica de la naturaleza, las dimensiones y los efectos de la discriminación. Se trata de orientar, por la vía de generación de conocimientos aplicados, la obligación constitucional del Estado mexicano de hacer realidad la promesa democrática de igualdad. Asumimos de entrada la complejidad teórica y política de los problemas sobre los que nos proponemos reflexionar. El tema de la discriminación es complejo y admite distintos acercamientos teóricos y metodológicos. El conjunto de trabajos reunidos en esta obra representa una valiosa puesta al día sobre el estado de la investigación académica en torno a la discriminación. El libro ofrece una elaboración colectiva de un estado del arte sobre los estudios e investigaciones de carácter teórico y empírico que se han y se están realizando en México en torno al fenómeno de la discriminación y el reciente derecho constitucional a la no discriminación. Nuestro libro integra catorce resultados de investigación sobre el complejo fenómeno de la discriminación y sus alternativas normativas. Son catorce estudios, rigurosos y críticos, que, desde distintos enfoques teóricos y perspectivas analíticas, indagan sobre las causas y efectos de la discriminación, reflexionan sobre los conceptos, normas y discursos implicados en el derecho a la no discriminación y temas asociados, exploran las prácticas discriminatorias que se expresan en realidades y situaciones sociales concretas y dan pauta para entender el funcionamiento de nuestra sociedad discriminadora, realizan un balance nacional sobre avances y retrocesos en esta materia, introducen una perspectiva histórica y aportan datos empíricos para comprender la naturaleza de este fenómeno y, en definitiva, delinean cursos de pensamiento y acción para desarticular los elementos culturales que reproducen este fenómeno. En su conjunto, estos textos dan cuenta de la complejidad del fenómeno de la discriminación, de las dimensiones que lo conforman y de sus efectos nocivos para la sociedad, a la vez que hacen una valoración de lo que representa, tanto en lo teórico como en lo práctico, el derecho a la no discriminación en el esquema de los derechos humanos y en el ejercicio pleno de una ciudadanía que se hace cargo de las diferencias. La ventaja de la compilación que ahora presentamos es que reúne una serie de contribuciones actuales e interesantes sobre un tema novedoso y, con ello, proporciona una visión sistemática de un tema multidimensional.
Publicada originalmente en 1996, se publica (con fecha de 2019) una nueva edición de esta obra, c... more Publicada originalmente en 1996, se publica (con fecha de 2019) una nueva edición de esta obra, con una nota introductoria del autor. "A un cuarto de siglo del lanzamiento de la colección Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, de la que mi texto Estado de derecho y democracia ocupó el número 12, y ante la pregunta que el INE hace al autor acerca de qué cosas han cambiado en este ya largo abanico cronológico, comienzo por decir que, precisamente por su condición de tema clásico del pensamiento político y jurídico, los fundamentos y justificación del Estado de derecho y su función constitutiva de un régimen democrático moderno poco han cambiado. Creo que, salvo que se quiera caer en las garras de una autocracia, sigue vigente la idea de que una sociedad democrática sólo es tal si a su irrenunciable principio de soberanía popular lo califica y envuelve un poderoso sistema constitucional capaz de afirmar los derechos humanos o fundamentales y los límites y contenciones para el poder político. Sin embargo, sí puede registrarse un cambio significativo en los desafíos y las tareas que enfrenta esta pareja fundamental de principios –legalidad y democracia– sobre
la que reposa la experiencia de vida pública de las sociedades abiertas. Esto es, que mientras las condiciones normativas esenciales para que exista una sociedad democrática no han cambiado ni podrían haberlo hecho en el curso de un cuarto de siglo, sí lo han hecho los desafíos, riesgos y amenazas que este extraordinario diseño político-jurídico enfrenta." (De la Nota del autor)
Ius fugit: Revista interdisciplinar de estudios histórico-jurídicos, 2018
espanolEn el mundo academico, y en buena parte de los discursos reflexivos sobre la politica cont... more espanolEn el mundo academico, y en buena parte de los discursos reflexivos sobre la politica contemporanea, ha sido usual una distincion normativa entre las dos grandes formas historicas de la democracia: la antigua y la moderna. Con notable frecuencia, este contraste se expresa como una valoracion ampliamente positiva de la primera y una suerte de desdoro de la segunda. En las fases moderna y contemporanea del pensamiento politico, salvo excepciones significativas, la pauta parece consistir en hacer de la anoranza por la robusta politica del mundo ateniense un recurso critico para medir de forma critica el deficit y limitaciones de la democracia de nuestra epoca. Aqui se sostiene, sin embargo, una distincion con base en otro criterio: la distincion entre discriminacion y no discriminacion, que hace de la democracia moderna un modelo normativamente superior. EnglishIn academic discourses it is usual to distinguish between the two great historical forms of democracy: the old and the modern. With remarkable frequency, this contrast is expressed as a widely positive assessment of the first and a kind of depreciation of the second. In the modern and contemporary phases of political thought, except for significant exceptions, the pattern seems to consist in making the longing for the robust politics of the Athenian world a critical resource for critically measuring the deficits and limitations of democracy of our time.
Este libro trata sobre las posibilidades abiertas a la gestión de la pluralidad cultural en el Es... more Este libro trata sobre las posibilidades abiertas a la gestión de la pluralidad cultural en el Estado moderno. Las metáforas del espejo, el mosaico y el crisol remiten a tres formas básicas de concebir la identidad de la comunidad política: la imagen especular anhelada por las sociedades culturalmente ensimismadas, la apuesta por una gestión de la complejidad étnica que combine integración y respeto a la diferencia o la fusión de la heterogeneidad socio-cultural en una identidad novedosa y acrisolada.
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Books by Jesús R Zepeda
manera crítica las posibilidades de aplicación del principio de
interseccionalidad a otros ámbitos y a otras relaciones de dominio
y desigualdad. La agenda actual de la interseccionalidad
representa una oportunidad para integrar analíticamente campos
de dominio, desigualdad y opresión que anteriormente se
revisaban por separado. En este libro, nos ha parecido pertinente, en primera instancia, analizar el estatuto teórico y metodológico de este singular concepto; y, en segundo lugar, aplicar el enfoque interseccional al análisis de procesos como la migración, la experiencia de grupos etarios e incluso la
discapacidad, pues todos ellos pueden ser revisados en su conexión
con otros móviles de la exclusión y la discriminación.
Con contribuciones de: Corina Yturbe Calvo, Alejandro Sahuí Maldonado, Fabiola Rosas Santoyo, Mario Alfredo Hernández Sánchez, Ángel Octavio Álvarez Solís, Hazahel Hernández Peralta, Norma Hortensia Hernández, Martha De Haro Romo y Jesús Rodríguez Zepeda.
horizonte de la filosofía política, capaz de acreditar el enfoque del derecho
humano a la no discriminación en el tratamiento de las relaciones intergrupales en los marcos territorial y urbano. A partir de la constatación
de que la filosofía política, tanto como el derecho, han formulado una concepción de la agenda de la no discriminación en general abstracta y desatenta a un despliegue territorial que en sí mismo es expresión material de prácticas discriminatorias, en el texto se reivindica la necesidad de una consideración de los efectos materiales de los procesos discriminatorios en la distribución territorial de los grupos poblacionales y, de manera concomitante, en la hipotética garantía de derechos hacia estos grupos, determinada por su posición en el despliegue territorial-urbano.
tán interconectados unos con otros, se habla de su indivisibilidad
y de su interrelación; precisamente, uno de los que suele estar más
vinculado con la protección y garantía de los derechos sociales es
el derecho a la no discriminación. En su contribución, Jesús Ro-
dríguez Zepeda nos ofrece una reflexión filosófico-política acerca
de la aparición reciente de este derecho en la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos. Sostiene que este derecho
novedoso es uno de los contenidos que marcarían la ruta de la
reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011.
A raíz de esta, el propio derecho a la no discriminación habría
adquirido un perfil normativo robusto y multidimensional, sobre
todo por su vinculación necesaria con la parcela antidiscriminato-
ria del derecho internacional de los derechos humanos. Sobre esta
base, se ofrece una propuesta analítica para considerar, de manera
inmanente y estructural, el principio de no discriminación como
clave de realización de una agenda democrática de los derechos
sociales. Su propósito de última instancia es proporcionar recur-
sos conceptuales para una revisión, crítica y reformulación del
programa histórico de esos derechos de bienestar en México.
historia y la doctrina constitucionales, así como para pensar en algunos de los retos del constitucionalismo que enfrentamos en un
país que ha cambiado tanto desde 1917. Sin embargo, pese a que uno de los principales motivos que dio fama a nuestro texto constitucional
fue la novedad de reconocer por primera vez derechos sociales, y pese a que tradicionalmente se ha considerado por la doctrina mexicana como una Constitución social, en realidad fue poca la reflexión que versó sobre esto. El hecho mismo de este vacío es de llamar la atención, es sintomático que haya pasado casi inadvertida esta cuestión. En este libro prodrigoresentamos trece ensayos que abordan distintos problemas en torno a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México.
analítica que, aunque en los estudios regulares sobre pobreza y desigualdad se ha asociado sistemáticamente con las condiciones de privación económica y, en sus versiones más desarrolladas, con una más general privación de derechos socioeconómicos, oportunidades y servicios, admite una lectura más amplia. Nuestra lectura, sin negar el contenido referido, plantea la referencia a procesos y prácticas de tipo discriminatorio. La intención de fondo es mostrar la necesidad de revisar los enfoques de medición unilateral de la desventaja social bajo la figura de la pobreza para enriquecerlos con el agregado de un enfoque de
no discriminación.
Sin embargo, debe decirse que la intención de promover conductas éticas tanto entre la ciudadanía como entre los gobernantes no sólo sigue siendo una buena idea para la vida pública, sino también una necesidad impostergable. Para una sociedad como la mexicana, con tantos déficits en su rendimiento institucional, la apuesta por una reforma ética del servicio público debe convertirse, sin falsa retórica ni declaraciones vacuas, en una genuina prioridad nacional. En el terreno específico del Derecho humano a la información, tanto en su vertiente de publicidad o transparencia como en la de protección de la privacidad, la ética ofrece una ruta de argumentación y de guía práctica que no debería desatenderse.
No obstante, para avizorar resultados tangibles de la promoción de valores éticos que sean efectivos en la solución de problemas comunes, lo primero a hacer es tomarse en serio la ética y los dilemas que plantea. La tarea a realizar en primera instancia es apartarse de la tendencia dominante de entender la ética pública como una serie de manuales o recetarios que se lanza desde la jerarquía hacia las bases burocráticas. En su lugar, se impone restituir su valor como argumento intelectual relativo a la acción libre y meditada de las personas. Ya debería ser claro que la impotencia de tantos documentos de exhortación ética proviene en gran medida de la incomprensión más o menos extendida de que la ética no es un reglamento, ni un manual de instrucciones para construir instituciones novedosas ni menos una serie de exhortaciones cálidas y ocurrencias para trabajar con optimismo. Restablecer la importancia de la ética implica, en realidad, definir con claridad y suficiencia lo que toca a la ética pública y lo que va más allá de sus capacidades.
la obligación constitucional del Estado mexicano de hacer realidad la promesa democrática de igualdad. Asumimos de entrada la complejidad teórica y política de los problemas sobre los que nos proponemos reflexionar. El tema de la discriminación es complejo y admite distintos acercamientos teóricos y metodológicos. El conjunto de trabajos reunidos en esta obra representa una valiosa puesta al día sobre el estado de la investigación académica en torno a la discriminación. El libro ofrece una elaboración colectiva de un estado del arte sobre los estudios e investigaciones de carácter teórico y empírico que se han y se están realizando en México en torno al fenómeno de la discriminación y el reciente derecho constitucional a la no discriminación.
Nuestro libro integra catorce resultados de investigación sobre el complejo fenómeno de la discriminación y sus alternativas normativas. Son catorce estudios, rigurosos y críticos, que, desde distintos enfoques teóricos y perspectivas analíticas, indagan sobre las causas y efectos de la discriminación, reflexionan sobre los conceptos, normas y discursos implicados en el derecho a la no discriminación y temas asociados, exploran las prácticas discriminatorias que se expresan en realidades y situaciones sociales concretas y dan pauta para entender el funcionamiento de nuestra sociedad discriminadora, realizan un balance nacional sobre avances y retrocesos en esta materia, introducen una perspectiva histórica y aportan datos empíricos para comprender la naturaleza de este fenómeno y, en definitiva, delinean cursos de pensamiento y acción para desarticular los elementos culturales que
reproducen este fenómeno.
En su conjunto, estos textos dan cuenta de la complejidad del fenómeno de la discriminación, de las dimensiones que lo conforman y de sus efectos nocivos para la sociedad, a la vez que hacen una valoración de lo que representa, tanto en lo teórico como en lo práctico, el derecho a la no discriminación en el esquema de los derechos humanos y en el ejercicio pleno de una ciudadanía que se hace cargo de las diferencias. La ventaja de la compilación que ahora presentamos es que reúne una serie de contribuciones actuales e interesantes sobre un tema novedoso y, con ello, proporciona una visión sistemática de un tema multidimensional.
la que reposa la experiencia de vida pública de las sociedades abiertas. Esto es, que mientras las condiciones normativas esenciales para que exista una sociedad democrática no han cambiado ni podrían haberlo hecho en el curso de un cuarto de siglo, sí lo han hecho los desafíos, riesgos y amenazas que este extraordinario diseño político-jurídico enfrenta." (De la Nota del autor)
manera crítica las posibilidades de aplicación del principio de
interseccionalidad a otros ámbitos y a otras relaciones de dominio
y desigualdad. La agenda actual de la interseccionalidad
representa una oportunidad para integrar analíticamente campos
de dominio, desigualdad y opresión que anteriormente se
revisaban por separado. En este libro, nos ha parecido pertinente, en primera instancia, analizar el estatuto teórico y metodológico de este singular concepto; y, en segundo lugar, aplicar el enfoque interseccional al análisis de procesos como la migración, la experiencia de grupos etarios e incluso la
discapacidad, pues todos ellos pueden ser revisados en su conexión
con otros móviles de la exclusión y la discriminación.
Con contribuciones de: Corina Yturbe Calvo, Alejandro Sahuí Maldonado, Fabiola Rosas Santoyo, Mario Alfredo Hernández Sánchez, Ángel Octavio Álvarez Solís, Hazahel Hernández Peralta, Norma Hortensia Hernández, Martha De Haro Romo y Jesús Rodríguez Zepeda.
horizonte de la filosofía política, capaz de acreditar el enfoque del derecho
humano a la no discriminación en el tratamiento de las relaciones intergrupales en los marcos territorial y urbano. A partir de la constatación
de que la filosofía política, tanto como el derecho, han formulado una concepción de la agenda de la no discriminación en general abstracta y desatenta a un despliegue territorial que en sí mismo es expresión material de prácticas discriminatorias, en el texto se reivindica la necesidad de una consideración de los efectos materiales de los procesos discriminatorios en la distribución territorial de los grupos poblacionales y, de manera concomitante, en la hipotética garantía de derechos hacia estos grupos, determinada por su posición en el despliegue territorial-urbano.
tán interconectados unos con otros, se habla de su indivisibilidad
y de su interrelación; precisamente, uno de los que suele estar más
vinculado con la protección y garantía de los derechos sociales es
el derecho a la no discriminación. En su contribución, Jesús Ro-
dríguez Zepeda nos ofrece una reflexión filosófico-política acerca
de la aparición reciente de este derecho en la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos. Sostiene que este derecho
novedoso es uno de los contenidos que marcarían la ruta de la
reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011.
A raíz de esta, el propio derecho a la no discriminación habría
adquirido un perfil normativo robusto y multidimensional, sobre
todo por su vinculación necesaria con la parcela antidiscriminato-
ria del derecho internacional de los derechos humanos. Sobre esta
base, se ofrece una propuesta analítica para considerar, de manera
inmanente y estructural, el principio de no discriminación como
clave de realización de una agenda democrática de los derechos
sociales. Su propósito de última instancia es proporcionar recur-
sos conceptuales para una revisión, crítica y reformulación del
programa histórico de esos derechos de bienestar en México.
historia y la doctrina constitucionales, así como para pensar en algunos de los retos del constitucionalismo que enfrentamos en un
país que ha cambiado tanto desde 1917. Sin embargo, pese a que uno de los principales motivos que dio fama a nuestro texto constitucional
fue la novedad de reconocer por primera vez derechos sociales, y pese a que tradicionalmente se ha considerado por la doctrina mexicana como una Constitución social, en realidad fue poca la reflexión que versó sobre esto. El hecho mismo de este vacío es de llamar la atención, es sintomático que haya pasado casi inadvertida esta cuestión. En este libro prodrigoresentamos trece ensayos que abordan distintos problemas en torno a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México.
analítica que, aunque en los estudios regulares sobre pobreza y desigualdad se ha asociado sistemáticamente con las condiciones de privación económica y, en sus versiones más desarrolladas, con una más general privación de derechos socioeconómicos, oportunidades y servicios, admite una lectura más amplia. Nuestra lectura, sin negar el contenido referido, plantea la referencia a procesos y prácticas de tipo discriminatorio. La intención de fondo es mostrar la necesidad de revisar los enfoques de medición unilateral de la desventaja social bajo la figura de la pobreza para enriquecerlos con el agregado de un enfoque de
no discriminación.
Sin embargo, debe decirse que la intención de promover conductas éticas tanto entre la ciudadanía como entre los gobernantes no sólo sigue siendo una buena idea para la vida pública, sino también una necesidad impostergable. Para una sociedad como la mexicana, con tantos déficits en su rendimiento institucional, la apuesta por una reforma ética del servicio público debe convertirse, sin falsa retórica ni declaraciones vacuas, en una genuina prioridad nacional. En el terreno específico del Derecho humano a la información, tanto en su vertiente de publicidad o transparencia como en la de protección de la privacidad, la ética ofrece una ruta de argumentación y de guía práctica que no debería desatenderse.
No obstante, para avizorar resultados tangibles de la promoción de valores éticos que sean efectivos en la solución de problemas comunes, lo primero a hacer es tomarse en serio la ética y los dilemas que plantea. La tarea a realizar en primera instancia es apartarse de la tendencia dominante de entender la ética pública como una serie de manuales o recetarios que se lanza desde la jerarquía hacia las bases burocráticas. En su lugar, se impone restituir su valor como argumento intelectual relativo a la acción libre y meditada de las personas. Ya debería ser claro que la impotencia de tantos documentos de exhortación ética proviene en gran medida de la incomprensión más o menos extendida de que la ética no es un reglamento, ni un manual de instrucciones para construir instituciones novedosas ni menos una serie de exhortaciones cálidas y ocurrencias para trabajar con optimismo. Restablecer la importancia de la ética implica, en realidad, definir con claridad y suficiencia lo que toca a la ética pública y lo que va más allá de sus capacidades.
la obligación constitucional del Estado mexicano de hacer realidad la promesa democrática de igualdad. Asumimos de entrada la complejidad teórica y política de los problemas sobre los que nos proponemos reflexionar. El tema de la discriminación es complejo y admite distintos acercamientos teóricos y metodológicos. El conjunto de trabajos reunidos en esta obra representa una valiosa puesta al día sobre el estado de la investigación académica en torno a la discriminación. El libro ofrece una elaboración colectiva de un estado del arte sobre los estudios e investigaciones de carácter teórico y empírico que se han y se están realizando en México en torno al fenómeno de la discriminación y el reciente derecho constitucional a la no discriminación.
Nuestro libro integra catorce resultados de investigación sobre el complejo fenómeno de la discriminación y sus alternativas normativas. Son catorce estudios, rigurosos y críticos, que, desde distintos enfoques teóricos y perspectivas analíticas, indagan sobre las causas y efectos de la discriminación, reflexionan sobre los conceptos, normas y discursos implicados en el derecho a la no discriminación y temas asociados, exploran las prácticas discriminatorias que se expresan en realidades y situaciones sociales concretas y dan pauta para entender el funcionamiento de nuestra sociedad discriminadora, realizan un balance nacional sobre avances y retrocesos en esta materia, introducen una perspectiva histórica y aportan datos empíricos para comprender la naturaleza de este fenómeno y, en definitiva, delinean cursos de pensamiento y acción para desarticular los elementos culturales que
reproducen este fenómeno.
En su conjunto, estos textos dan cuenta de la complejidad del fenómeno de la discriminación, de las dimensiones que lo conforman y de sus efectos nocivos para la sociedad, a la vez que hacen una valoración de lo que representa, tanto en lo teórico como en lo práctico, el derecho a la no discriminación en el esquema de los derechos humanos y en el ejercicio pleno de una ciudadanía que se hace cargo de las diferencias. La ventaja de la compilación que ahora presentamos es que reúne una serie de contribuciones actuales e interesantes sobre un tema novedoso y, con ello, proporciona una visión sistemática de un tema multidimensional.
la que reposa la experiencia de vida pública de las sociedades abiertas. Esto es, que mientras las condiciones normativas esenciales para que exista una sociedad democrática no han cambiado ni podrían haberlo hecho en el curso de un cuarto de siglo, sí lo han hecho los desafíos, riesgos y amenazas que este extraordinario diseño político-jurídico enfrenta." (De la Nota del autor)