Silvia Barona Vilar
Licenciada en la Universitat de Valencia con premio extraordinario (1982) y doctora en 1986 con premio extraordinario de doctorado, Catedrática de Derecho Procesal (desde 1998) y desde febrero de 2016 es la única jurista de lengua hispana que integra, a propuesta de la Fundación Alexander von Humboldt, la red “AKADEMIANET” de las mejores y más influyentes científicas de todo el mundo. Con formación científica en Alemania, donde ha gozado de diversas becas (DAAD, Max-Planck, Alexander von Humboldt); realizó la tesis en el Max-Planck (Freiburg).
Es doctora honoris causa por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz de la Sierra en 2006, ha realizado estancias de investigación en diversas Universidades: Harvard, Nueva York, Edimburgo, Freiburg, Cambridge, entre otras; es cónsul honorario del Consulado del Mar de la Lonja de Valencia y está en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort.
Autora única de 17 libros; autoría compartida en 436 libros, algunos bajo su dirección-coordinación – algunos en inglés y publicados por editoriales extranjeras-. Con 97 artículos en revistas científicas: 28 extranjeras, 44 nacionales y 25 prólogos, amén de una traducción y algunas aportaciones breves en diversas revistas. Sus líneas de investigación más destacadas son: ADR, medidas cautelares (en proceso civil y proceso penal), la conformidad del acusado, y en los últimos tiempos, “Repensando la Justicia”, desde parámetros históricos, filosóficos y jurídicos.
Ha participado en 16 proyectos de investigación (en su mayoría IP), uno de ellos financiado por el gobierno japonés. Lidera el Grupo Medarb de investigación registrado en la Universitat de Valéncia con una proyección internacional extraordinaria, vinculada a una red de investigadores y profesionales de las ADR de América, Asia y Europa.
Cuenta con cinco sexenios de investigación y seis quinquenios de docencia. Ha dirigido 16 tesis doctorales y en la actualidad están en fase de realización y defensa tres más.
Ha impartido conferencias y cursos en la mayor parte de la Universidades españolas y latinoamericanas, así como ha colaborado en la actividad de formación con diversos colegios profesionales nacionales y extranjeros, con participación en cursos de formación de jueces, fiscales, árbitros, procuradores, abogados, economistas, asesores fiscales, etc.
Asimismo, es miembro del consejo asesor de diversas revistas, nacionales y extranjeras, así como evaluador de entidades de evaluación del profesorado en diversas comunidades autónomas (UNIBASQ/AGAUR) y sobre proyectos de investigación en el Ministerio.
Constituyó, como representante de la Academia, el Comité de ocho expertos que nombró el Consejo de Ministros del Gobierno de España en 2008 para la elaboración de los principios para la reforma de la Ley de Planta y Demarcación Judicial.
En los últimos años ha destacado en su trayectoria investigadora, académica y profesional su vinculación a la mediación y el arbitraje. Es árbitro de diversas instituciones arbitrales nacionales e internacionales, y fue Presidenta de la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Valencia (2007-2011).
Directora y docente en algunos cursos de postgrado en España y en Latinoamérica, especialmente los que se refieren al ámbito de la reforma del proceso penal, así como sobre proceso civil y especialmente en los últimos años sobre mediación y arbitraje.
Es doctora honoris causa por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz de la Sierra en 2006, ha realizado estancias de investigación en diversas Universidades: Harvard, Nueva York, Edimburgo, Freiburg, Cambridge, entre otras; es cónsul honorario del Consulado del Mar de la Lonja de Valencia y está en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort.
Autora única de 17 libros; autoría compartida en 436 libros, algunos bajo su dirección-coordinación – algunos en inglés y publicados por editoriales extranjeras-. Con 97 artículos en revistas científicas: 28 extranjeras, 44 nacionales y 25 prólogos, amén de una traducción y algunas aportaciones breves en diversas revistas. Sus líneas de investigación más destacadas son: ADR, medidas cautelares (en proceso civil y proceso penal), la conformidad del acusado, y en los últimos tiempos, “Repensando la Justicia”, desde parámetros históricos, filosóficos y jurídicos.
Ha participado en 16 proyectos de investigación (en su mayoría IP), uno de ellos financiado por el gobierno japonés. Lidera el Grupo Medarb de investigación registrado en la Universitat de Valéncia con una proyección internacional extraordinaria, vinculada a una red de investigadores y profesionales de las ADR de América, Asia y Europa.
Cuenta con cinco sexenios de investigación y seis quinquenios de docencia. Ha dirigido 16 tesis doctorales y en la actualidad están en fase de realización y defensa tres más.
Ha impartido conferencias y cursos en la mayor parte de la Universidades españolas y latinoamericanas, así como ha colaborado en la actividad de formación con diversos colegios profesionales nacionales y extranjeros, con participación en cursos de formación de jueces, fiscales, árbitros, procuradores, abogados, economistas, asesores fiscales, etc.
Asimismo, es miembro del consejo asesor de diversas revistas, nacionales y extranjeras, así como evaluador de entidades de evaluación del profesorado en diversas comunidades autónomas (UNIBASQ/AGAUR) y sobre proyectos de investigación en el Ministerio.
Constituyó, como representante de la Academia, el Comité de ocho expertos que nombró el Consejo de Ministros del Gobierno de España en 2008 para la elaboración de los principios para la reforma de la Ley de Planta y Demarcación Judicial.
En los últimos años ha destacado en su trayectoria investigadora, académica y profesional su vinculación a la mediación y el arbitraje. Es árbitro de diversas instituciones arbitrales nacionales e internacionales, y fue Presidenta de la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Valencia (2007-2011).
Directora y docente en algunos cursos de postgrado en España y en Latinoamérica, especialmente los que se refieren al ámbito de la reforma del proceso penal, así como sobre proceso civil y especialmente en los últimos años sobre mediación y arbitraje.
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