Papers by Shamsunnahar Shompa
Journal of Japanese Studies: Exploring Multidisciplinarity, 2021
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Journal of Management and Training for Industries, Sep 2023
Bangladesh has set a number of goals to become a developed country by 2041. The country has a hea... more Bangladesh has set a number of goals to become a developed country by 2041. The country has a heavy
reliance on foreign assistance, which is around 35 percent of the Annual Development Programme (ADP).
Owing to the recent international economic disorder, the country is encountering several economic problems,
including the reduction in remittance, foreign-currency reserve, higher trade imbalance, fluid commodity
prices, devaluation of taka against dollar and hyperinflation. However, the international aid basket is shrinking due to COVID-19 and the Russia-Ukraine war. In this background, Bangladesh’s economic recovery and
achievement of development goals need alternative financial sources such as FDI. Understandably, the 8th
Five-Year Plan of the country targets an increase of FDI from 1% of GDP to 3%. Although the government
is trying to improve the FDI climate, the process remains stagnant, but Japanese FDI is increasing in spite
of having a number of difficulties. However, apparently no comprehensive research has yet been conducted
to examine the growth of Japanese FDI in Bangladesh and its impact on the economic development of the
country. This qualitative study, therefore, investigates the contribution of Japanese FDI in Bangladesh,
and the prospects and challenges associated with it. Analysing a myriad of documents and the interviews
with 15 key informants, this study implies that Japanese FDI can contribute to the materialization of the
Bangladesh’s development goals if the existing challenges are duly addressed. The initiatives can also pave
the way for FDI from many different countries.
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Journal Article, Mar 8, 2022
There has been a severe erosion of social life in Japan owing to COVID-19. However, the existing ... more There has been a severe erosion of social life in Japan owing to COVID-19. However, the existing literature does not provide enough evidence regarding various social shocks arising out of the Covid-19 and its impact on the society and life of the people. Thereby, applying the document analysis strategy, this research assesses the impacts of the pandemic on Japanese society, examining very recent data and attempting to minimise knowledge in public health studies, sociology, psychology, and Japanology. This research suggests that the outbreak of Covid-19 seriously impacted Japanese people’s physical and mental health, and domestic violence and suicide rate have increased significantly. Nonetheless, this study supports Barkat’s (2021) proposal of V+ shape therapy for the recovery of the Covid-19 related social shocks.
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Newspaper Article, Aug 9, 2021
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Journal Article, Jul 1, 2021
The Abe administration has redefined Japan’s relationship with the South Asian
countries for eco... more The Abe administration has redefined Japan’s relationship with the South Asian
countries for economic and geo-strategic interests and introduced country-specific
strategies for success. However, Chinese influence in the region is increasing. On the
other hand, Japan’s South Asia policy is India focused, and mainly to counter China,
regionally and globally. Reintegration of Quad is another step towards the objective.
Most of the existing literature evaluates the current South Asian geo-economic and
geopolitical dynamics from a narrow angle of China or Japan while looking into the
combined perspectives of Japan and China in South Asia remains outside their
purview. This qualitative study examines the prospect of the renewed Japan-South
Asia relations in emerging Chinese influence. By analyzing very recent data, this
research finds Japan’s engagement in the South Asian region higher than in the past.
The Chinese investment in the region has increased significantly and its influence is
intensifying. This research reveals that the positive image of Japan as a trusted friend
and the character of its services and quality of its products are helping Japan
strengthen its renewed relationship with the South Asian countries. The research
concludes that South Asian countries are seemingly dividing into two blocs, not yet
clearly visible, but clears signs of a Japan-India alignment vis-a-vis China are there.
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Conference Presentations by Shamsunnahar Shompa
Conference Presentation, Feb 8, 2023
The Indo-Pacific, which has more geopolitical hotspots, is crucial to maintaining global peace an... more The Indo-Pacific, which has more geopolitical hotspots, is crucial to maintaining global peace and prosperity. But, the resumption of great power competition has made the region a significant theatre of confrontation in recent decades and threatened regional stability. China's growing strength and influence across the Indo-Pacific, particularly the expansion of China’s Belt and Road Initiative (BRI), raise serious concerns about the reliability and viability of US-led power projections in the region. On the other hand, Japan’s Free and Open Indo-Pacific (FOIP) vision increases the geopolitical importance of the Indo-Pacific and raises further questions about the Chinese hegemony and the evolving geopolitical landscape. Due to its multilayered relationships with the countries of South and Southeast Asia and the US-China rivalry, Japan’s FOIP plays a comprehensive leadership role in the region. In order to promote regional stability and prosperity, like-minded countries are in a good position to keep engaging with Japan. However, with undergoing significant power transitions and advances in economic and military engagement in the region, this paper, adopting a qualitative approach, investigates the changes in geopolitical environment of the Indo-Pacific owing to the implementation of FOIP through addressing the key question: how has the FOIP strategy changed the geopolitics in the Indo-Pacific region?
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Books by Shamsunnahar Shompa
Ahmed Publishing House, 2023
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Book Chapter, Jul 19, 2023
Like many other nations, the Government of Bangladesh (GoB) is having colossal difficulties manag... more Like many other nations, the Government of Bangladesh (GoB) is having colossal difficulties managing the continuity of its development efforts in the milieu of COVID-19 pandemic. Widespread resource gap is evident for development budget due to significant diminution of revenue from readymade garments (RMG) and remittances, volatility in capital market, constant increase in trade deficit and reduction of foreign currency reserve, increase in debt and lack of investor confidence. A new horizon of relationship with development partners (DPs) will matter more than ever before. Regrettably, recent experience with collaborative mechanisms such as Local Consultative Group (LCG) and LCG Sector Working Group (LCG-WG) does not support high-impact relationships in terms of result-oriented development effectiveness. Arguably, the international shift of the development community from aid to development effectiveness agenda in 2011 also contributed to country-level motivation of Government and DPs for closer collaboration. In this backdrop, the COVID-19 crisis makes a strong call to both Government and DPs to change their business for improved development results. This chapter, therefore, examines the issues that impede development effectiveness and governance related to the Government as well as DPs. The study observe that the DPs and GoB don’t represent a horizontal relationship to implement the development effectiveness agenda in Bangladesh mainly because of dominant attitude, lack of alignment and harmonization and accountability of DPs and weak policy, institution and leadership of GoB. However, COVID-19 economic crisis makes a renewed call to both DPs and GoB implement the development effectiveness agenda, addressing existing issues and improve the management of development finance to increase economic growth and improve life of the people.
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Papers by Shamsunnahar Shompa
reliance on foreign assistance, which is around 35 percent of the Annual Development Programme (ADP).
Owing to the recent international economic disorder, the country is encountering several economic problems,
including the reduction in remittance, foreign-currency reserve, higher trade imbalance, fluid commodity
prices, devaluation of taka against dollar and hyperinflation. However, the international aid basket is shrinking due to COVID-19 and the Russia-Ukraine war. In this background, Bangladesh’s economic recovery and
achievement of development goals need alternative financial sources such as FDI. Understandably, the 8th
Five-Year Plan of the country targets an increase of FDI from 1% of GDP to 3%. Although the government
is trying to improve the FDI climate, the process remains stagnant, but Japanese FDI is increasing in spite
of having a number of difficulties. However, apparently no comprehensive research has yet been conducted
to examine the growth of Japanese FDI in Bangladesh and its impact on the economic development of the
country. This qualitative study, therefore, investigates the contribution of Japanese FDI in Bangladesh,
and the prospects and challenges associated with it. Analysing a myriad of documents and the interviews
with 15 key informants, this study implies that Japanese FDI can contribute to the materialization of the
Bangladesh’s development goals if the existing challenges are duly addressed. The initiatives can also pave
the way for FDI from many different countries.
countries for economic and geo-strategic interests and introduced country-specific
strategies for success. However, Chinese influence in the region is increasing. On the
other hand, Japan’s South Asia policy is India focused, and mainly to counter China,
regionally and globally. Reintegration of Quad is another step towards the objective.
Most of the existing literature evaluates the current South Asian geo-economic and
geopolitical dynamics from a narrow angle of China or Japan while looking into the
combined perspectives of Japan and China in South Asia remains outside their
purview. This qualitative study examines the prospect of the renewed Japan-South
Asia relations in emerging Chinese influence. By analyzing very recent data, this
research finds Japan’s engagement in the South Asian region higher than in the past.
The Chinese investment in the region has increased significantly and its influence is
intensifying. This research reveals that the positive image of Japan as a trusted friend
and the character of its services and quality of its products are helping Japan
strengthen its renewed relationship with the South Asian countries. The research
concludes that South Asian countries are seemingly dividing into two blocs, not yet
clearly visible, but clears signs of a Japan-India alignment vis-a-vis China are there.
Conference Presentations by Shamsunnahar Shompa
Books by Shamsunnahar Shompa
reliance on foreign assistance, which is around 35 percent of the Annual Development Programme (ADP).
Owing to the recent international economic disorder, the country is encountering several economic problems,
including the reduction in remittance, foreign-currency reserve, higher trade imbalance, fluid commodity
prices, devaluation of taka against dollar and hyperinflation. However, the international aid basket is shrinking due to COVID-19 and the Russia-Ukraine war. In this background, Bangladesh’s economic recovery and
achievement of development goals need alternative financial sources such as FDI. Understandably, the 8th
Five-Year Plan of the country targets an increase of FDI from 1% of GDP to 3%. Although the government
is trying to improve the FDI climate, the process remains stagnant, but Japanese FDI is increasing in spite
of having a number of difficulties. However, apparently no comprehensive research has yet been conducted
to examine the growth of Japanese FDI in Bangladesh and its impact on the economic development of the
country. This qualitative study, therefore, investigates the contribution of Japanese FDI in Bangladesh,
and the prospects and challenges associated with it. Analysing a myriad of documents and the interviews
with 15 key informants, this study implies that Japanese FDI can contribute to the materialization of the
Bangladesh’s development goals if the existing challenges are duly addressed. The initiatives can also pave
the way for FDI from many different countries.
countries for economic and geo-strategic interests and introduced country-specific
strategies for success. However, Chinese influence in the region is increasing. On the
other hand, Japan’s South Asia policy is India focused, and mainly to counter China,
regionally and globally. Reintegration of Quad is another step towards the objective.
Most of the existing literature evaluates the current South Asian geo-economic and
geopolitical dynamics from a narrow angle of China or Japan while looking into the
combined perspectives of Japan and China in South Asia remains outside their
purview. This qualitative study examines the prospect of the renewed Japan-South
Asia relations in emerging Chinese influence. By analyzing very recent data, this
research finds Japan’s engagement in the South Asian region higher than in the past.
The Chinese investment in the region has increased significantly and its influence is
intensifying. This research reveals that the positive image of Japan as a trusted friend
and the character of its services and quality of its products are helping Japan
strengthen its renewed relationship with the South Asian countries. The research
concludes that South Asian countries are seemingly dividing into two blocs, not yet
clearly visible, but clears signs of a Japan-India alignment vis-a-vis China are there.